संविधानों की तुलना

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 72 हर मृत्युदंड पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी विधि के अंतर्गत दिया गया हो।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 72(1)(c) ↗“in all cases where the sentence is a sentence of death”
• अमेरिका का क्षमा खंड संघीय अपराधों तक सीमित है और महाभियोग को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।The Constitution of the United States: A Transcription — National Archives, Article II, Section 2 ↗“he shall have Power to grant Reprieves and Pardons for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment.”
• एक्स पार्टे गारलैंड में यह माना गया कि अमेरिका में क्षमा किसी अभियोजन के शुरू होने से पहले भी दी जा सकती है।Ex parte Garland, 71 U.S. 333 (1866), text via Chan Robles ↗“may be exercised at any time after its commission, either before legal proceedings are taken or during their pendency, or after conviction and judgment”
• अनुच्छेद 72 दोषसिद्ध व्यक्ति के दंडादेश पर लागू होता है।The Constitution of India ↗“commute the sentence of any person convicted of any offence”
• बिडल बनाम पेरोविच ने क्षमादान को लोक कल्याण से जोड़ा।Constitution Annotated: Overview of the Pardon Power (Cornell LII) ↗“the public welfare, not [the individual’s] consent, determines what shall be done”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आधिकारिक पाठ के अनुसार 99वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 में किए गए परिवर्तन (NJAC) 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिए गए।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 124, footnote ↗“This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015”
• अमेरिकी संविधान, अनुच्छेद II: राष्ट्रपति नामांकन करता है और सीनेट की सलाह और सहमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court”
• अमेरिकी संविधान, अनुच्छेद III: संघीय न्यायाधीश सदाचार की अवधि तक पद धारण करते हैं, अर्थात आजीवन कार्यकाल।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour”
• विधि मंत्री का राज्य सभा में लिखित उत्तर (शीतकालीन सत्र 2025): 2018 से 28 नवंबर 2025 तक नियुक्त 841 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में 32 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जनजाति, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग और 46 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं।Department of Justice, Rajya Sabha replies, Winter Session 2025 (Law Minister's written reply on High Court appointments) ↗“out of 841 Judges . appointed from 2018 till 28.11.2025, 32 belong to SC category”
• ब्रिटेन के न्यायिक नियुक्ति आयोग का वैधानिक दायित्व है कि वह केवल योग्यता के आधार पर चयन करे, अच्छे चरित्र वाले लोगों का चयन करे और विविधता को प्रोत्साहित करे।About us — Judicial Appointments Commission (UK) ↗“select candidates solely on merit select only people of ‘good character’ have regard to the need to encourage diversity in the range of persons avai”
• SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना।Goal 16 — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 25(2)(ख) राज्य को धार्मिक सुधार के लिए कानून बनाने देता है — जिसकी अनुमति अमेरिकी मॉडल नहीं देगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(2)(b) — Legislative Department ↗“providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.”
• एस॰आर॰ बोम्मई (1994): नौ न्यायाधीशों की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा माना।S.R. Bommai v. Union of India (1994), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“that secularism is a basic feature of our Constitution”
• प्रथम संशोधन के स्थापना खंड और मुक्त अभ्यास खंड।The Bill of Rights: A Transcription — US National Archives ↗“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof”
• जेफरसन के डैनबरी बैप्टिस्ट एसोसिएशन को लिखे 1802 के पत्र में 'पृथक्करण की दीवार' पद गढ़ा गया।Jefferson's Letter to the Danbury Baptists (1802) — Library of Congress ↗“thus building a wall of separation between Church & State”
• अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद VI पद के लिए धार्मिक परीक्षणों पर रोक लगाता है।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States”
• अनुच्छेद 51क(ङ) धार्मिक भेदों से परे सौहार्द को बढ़ावा देना एक मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 51A(e) — Legislative Department ↗“to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• यूके संसद: संसदीय संप्रभुता यूके में संसद को सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी बनाती है, जो किसी भी कानून को बना या समाप्त कर सकती है; न्यायालय सामान्यतः उसके विधायन को निरस्त नहीं कर सकते, और कोई संसद भावी संसदों को बाध्य नहीं कर सकती।Parliament's authority - UK Parliament ↗“Parliamentary sovereignty is a principle of the UK constitution. It makes Parliament the supreme legal authority in the UK, which can create or end any law. Generally, the courts cannot overrule its legislation and no Parliament can pass laws that future Parliaments cannot change.”
• यूके संसद उन कानूनों की सूची देती है जो संसदीय संप्रभुता के अनुप्रयोग को सीमित करते हैं: शक्ति-हस्तांतरण, मानव अधिकार अधिनियम 1998 और 1973 में यूरोपीय संघ में प्रवेश (2020 में निकास)।Parliament's authority - UK Parliament ↗“The devolution of power to bodies like the Scottish Parliament and Senedd Cymru. The Human Rights Act 1998. The UK's entry to the European Union in 1973 - and subsequent exit in 2020.”
• अनुच्छेद 245(1): संसद संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधियाँ बनाती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 245 ↗“(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India”
• अनुच्छेद 122(1): संसद की कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 122 ↗“The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल निर्धारित करता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 54 — Legislative Department ↗“The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of— (a) the elected members of both Houses of Parliament; and (b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.”
• अनुच्छेद 74(1): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice”
• फ्रांस का संविधान, अनुच्छेद 6: राष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है और अधिकतम लगातार दो कार्यकाल पूरे कर सकता है।Constitution of 4 October 1958 (English text) - Elysee, French Presidency ↗“The President of the Republic shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage. No one may carry out more than two consecutive terms of office.”
• फ्रांस का संविधान, अनुच्छेद 7: पूर्ण बहुमत आवश्यक है; अन्यथा चौदह दिन बाद शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का मतदान होता है।Constitution of 4 October 1958 (English text) - Elysee, French Presidency ↗“If such a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the fourteenth day thereafter.”
• फ्रांस का संविधान, अनुच्छेद 58: संवैधानिक परिषद राष्ट्रपति चुनाव का पर्यवेक्षण करती है, शिकायतों की सुनवाई करती है और परिणाम घोषित करती है।Constitution of 4 October 1958 (English text) - Elysee, French Presidency ↗“The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic. It shall examine complaints and shall proclaim the results of the vote.”
• फ्रांस 1962 से अपने राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनता है, जिससे इस पद का संवैधानिक महत्व बढ़ा।Constitution of 4 October 1958 (English text) - Elysee, French Presidency ↗“the establishment of the election of President of the Republic through direct universal suffrage starting in 1962”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 15(2) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश तथा राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर निर्योग्यता का निषेध करता है: यह समता की ऐसी गारंटी है जो निजी आचरण तक पहुँचती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 15(2) - Legislative Department ↗“(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment; or (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds”
• अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को जोड़ता है, और किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“14. Equality before law.—The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
• अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है; अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“17. Abolition of Untouchability.—“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden.”
• अनुच्छेद 15 और 16 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित खंड संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़े गए।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“Ins. by the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019, s. 2 (w.e.f. 14-1-2019).”
• ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन (1954) ने प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन (1896) के 'पृथक किंतु समान' सिद्धांत को पलट दिया और चौदहवें संशोधन के अंतर्गत पृथक्कृत स्कूलों को अंतर्निहित रूप से असमान माना।Brown v. Board of Education (1954) - US National Archives, Milestone Documents ↗“It signaled the end of legalized racial segregation in the schools of the United States, overruling the "separate but equal" principle set forth in the 1896 Plessy v. Ferguson case.”
• संविधान सभा में आंबेडकर के समापन भाषण (25 नवंबर 1949) ने 'अंतर्विरोधों के जीवन' की चेतावनी दी थी: राजनीतिक समता के साथ सामाजिक और आर्थिक असमानता।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 - constitutionofindia.net (CLPR) ↗“On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• यू॰के॰ का उच्चतम न्यायालय संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 द्वारा बनाया गया और अक्तूबर 2009 में शुरू हुआ; उसने सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपीलीय समिति का स्थान लिया।The Court and Legal System - The Supreme Court of the United Kingdom ↗“The Supreme Court was established by the Constitutional Reform Act 2005, and opened its doors in October 2009”
• मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यू॰के॰ के न्यायालय किसी विधि को यूरोपीय अभिसमय से केवल असंगत घोषित कर सकते हैं; यू॰के॰ का कोई न्यायालय उसे रद्द नहीं कर सकता।The Court and Legal System - The Supreme Court of the United Kingdom ↗“No UK court, including the Supreme Court, has the power to "strike down" legislation if it is incompatible with the European Convention on Human Rights.”
• न्यायिक नियुक्ति आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जो इंग्लैंड और वेल्स के लिए न्यायिक उम्मीदवारों का चयन करता है।Judicial Appointments Commission - GOV.UK ↗“The JAC is an independent commission that selects candidates for judicial office in courts and tribunals in England and Wales”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 25 कृपाण पहनने और रखने को सिख धर्म को मानने का अंग मानकर उसे स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण देता है, जो समायोजन का एक उदाहरण है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25, Explanation I - Legislative Department ↗“Explanation I.—The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.”
• एस॰आर॰ बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।S.R. Bommai v. Union of India (Supreme Court, 1994), Indian Kanoon ↗“Secularism is a part of the basic structure of the Constitution. The acts of a State Government which are calculated to subvert or sabotage secularism”
• अनुच्छेद 28(1): पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 28 ↗“No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 75(3) भारत की संसदीय प्रणाली का मूल बताता है: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) — Legislative Department ↗“The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.”
• 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान प्रस्तुत करते हुए अंबेडकर ने कहा कि संसदीय कार्यपालिका को स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व के लिए चुना गया।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“The Draft Constitution in recommending the Parliamentary system of Executive has preferred more responsibility to more stability.”
• अंबेडकर ने अमेरिका की अ-संसदीय कार्यपालिका, जिसका मूल्यांकन मतदाता समय-समय पर करते हैं, की तुलना संसदीय कार्यपालिका से की, जिसका मूल्यांकन प्रतिदिन और समय-समय पर होता है।Speech of President Pranab Mukherjee quoting Dr B.R. Ambedkar's 4 November 1948 speech - President of India ↗“In England, where the Parliamentary system prevails, the assessment of responsibility of the Executive is both daily and periodic.”
• अंबेडकर ने भारतीय संघ को ऐसा अविनाशी संघ बताया था जिससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“the Federation not being the result of an agreement no State has the right to secede from it. The Federation is a Union because it is indestructible.”
• अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद II कार्यपालिका शक्ति चार वर्ष के कार्यकाल वाले राष्ट्रपति में निहित करता है।The Constitution of the United States: A Transcription - US National Archives ↗“The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years”
• अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है; विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को इनसे वंचित किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”