प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

2025

UPSC CSE (Main) 2025

GS Paper II 2025

Governance, Constitution, polity, social justice & international relations.

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GS Paper I GS Paper II GS Paper III GS Paper IV Essay

GS Paper II 2025 · Q1

10 marks · 150 words Representation of the People Act

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्देश्य से ‘भ्रष्ट आचरण’ की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं/अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि ‘असम्यक् असर’ सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है।

Read this question in English

Discuss the ‘corrupt practices’ for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute ‘undue influence’ and consequently a corrupt practice.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / analyze”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 किन कार्यों को भ्रष्ट आचरण मानती है, फिर विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की संपत्ति में अस्पष्टीकृत वृद्धि को 'असम्यक् असर' के अंतर्गत लाया जा सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में सूचीबद्ध 'भ्रष्ट आचरण'
विश्लेषण कीजिए: क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की संपत्ति में अनुपातहीन वृद्धि 'असम्यक् असर' है और इसलिए भ्रष्ट आचरण है

शुरुआत · जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 भ्रष्ट आचरणों की सूची देती है; चुनाव याचिका में सिद्ध होने पर इनमें से कोई एक आचरण चुनाव को शून्य कर देता है (धारा 100) और उम्मीदवार को निरर्हित भी कर सकता है (धारा 8क)।

इन बिंदुओं को कवर करें

भ्रष्ट आचरण: रिश्वत, असम्यक् असर, धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, शत्रुता को बढ़ावा, प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मिथ्या कथन, अत्यधिक व्यय, बूथ कब्जा।
असम्यक् असर (धारा 123(2)): निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप — धमकी, सामाजिक बहिष्कार, आध्यात्मिक निंदा।
परिणाम: चुनाव याचिका में चुनाव अपास्त किया जाना (धारा 100) और भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हता (धारा 8क)।
इसे असम्यक् असर मानने के पक्ष में: लोक प्रहरी (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति और उसके स्रोतों का प्रकटन न करने को मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद पर असम्यक् असर से जोड़ा।
विपक्ष में: धारा 123 चुनाव से जुड़े उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता के कृत्यों को लक्षित करती है; पद पर रहते हुए अर्जित धन मुख्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।
मध्यमार्गी मत: आय से अधिक संपत्ति तब भ्रष्ट आचरण बनती है, जब उसे नामांकन शपथ-पत्र में छिपाया जाए या मत खरीदने (रिश्वत) में उपयोग किया जाए।
आगे की राह: विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट मिथ्या शपथ-पत्र को भ्रष्ट आचरण बनाएगी; निर्वाचन आयोग धारा 125क के अंतर्गत न्यूनतम दो वर्ष की सजा चाहता है।

समापन · संपत्ति में वृद्धि तब चुनावी अनुचित कृत्य बन जाती है, जब उसे मतदाताओं से छिपाया जाए; इस कमी को दूर करने से SDG 16.5 को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य सभी रूपों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (निर्वाचन संबंधी निरर्हताएँ) ने मिथ्या शपथ-पत्र को भ्रष्ट आचरण मानने की अनुशंसा की।Law Commission of India, Report No. 244: Electoral Disqualifications (February 2014), copy hosted on delhihighcourt.nic.in ↗“Include the offence of filing false affidavit as a corrupt practice under S. 123 of the RPA.”
2004 में निर्वाचन आयोग ने मिथ्या शपथ-पत्र के लिए धारा 125क के अंतर्गत न्यूनतम दो वर्ष के कारावास की अनुशंसा की, जैसा विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में दर्ज है।Law Commission of India, Report No. 244: Electoral Disqualifications (February 2014), copy hosted on delhihighcourt.nic.in ↗“the Commission recommended that the punishment under Section 125A of RPA must be made more stringent by providing for imprisonment of a minimum term of two years and by doing away with the alternative clause for fine.”
SDG लक्ष्य 16.5 का उद्देश्य भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करना है।United Nations, SDG 16 ↗“Substantially reduce corruption and bribery in all their forms”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 260शब्द · Minimalist IAS

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 'भ्रष्ट आचरणों' की सूची देती है। चुनाव याचिका में सिद्ध होने पर इनमें से कोई एक आचरण चुनाव को शून्य कर देता है (धारा 100) और उम्मीदवार को निरर्हित भी कर सकता है (धारा 8क)।

धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण

रिश्वत: किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने, नाम वापस लेने या मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु परितोषण।
असम्यक् असर (धारा 123(2)): निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप, जैसे धमकी, सामाजिक बहिष्कार या आध्यात्मिक निंदा।
सांप्रदायिक अपीलें: धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत माँगना।
अन्य दुरुपयोग: प्रतिद्वंद्वियों के बारे में मिथ्या कथन, अत्यधिक व्यय, बूथ कब्जा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या आय से अधिक संपत्ति 'असम्यक् असर' है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (260 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q2

10 marks · 150 words Statutory, regulatory & quasi-judicial bodies

न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

Comment on the need of administrative tribunals as compared to the court system. Assess the impact of the recent tribunal reforms through rationalization of tribunals made in 2021.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment / assess”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि न्यायालयों के साथ-साथ विशिष्ट अधिकरण क्यों हैं, फिर आकलन कीजिए कि 2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन (अधिकरणों की समाप्ति और विलय, सेवा शर्तों में एकरूपता) ने कैसे काम किया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: नियमित न्यायालय पद्धति के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता क्यों है
आकलन: अधिकरणों के 2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021) का प्रभाव

शुरुआत · 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323क और 323ख विधायिकाओं को अधिकरण बनाने की शक्ति देते हैं, ताकि विशिष्ट विवादों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों में कतार में न लगना पड़े।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता: सामान्य न्यायालयों की तुलना में शीघ्रता, कम खर्च और कम औपचारिकता; सेवा तथा विनियामक मामलों के बोझ से दबे उच्च न्यायालयों को राहत।
आवश्यकता: तकनीकी सदस्यों के माध्यम से विषय-विशेषज्ञता — पर्यावरण (NGT), कंपनी विधि (NCLT), प्रतिभूति (SAT), सेवा मामले (CAT)।
चिंताएँ: नियुक्तियों पर कार्यपालिका का नियंत्रण, छोटा कार्यकाल, रिक्तियाँ; एल॰ चंद्र कुमार (1997) में अधिकरणों को उच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन रखा गया।
2021 का सुधार: अधिकरण सुधार अधिनियम ने कई अपीलीय निकायों (जैसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, IPAB) को समाप्त कर दिया और उनका कार्य उच्च न्यायालयों तथा वाणिज्यिक न्यायालयों को सौंप दिया।
इसने शेष अधिकरणों के लिए एकसमान खोज-सह-चयन समितियाँ, कार्यकाल और सेवा शर्तें भी निर्धारित कीं।
सकारात्मक प्रभाव: परस्पर अतिव्यापी मंच कम हुए, नियम एकसमान हुए, कुछ खर्च की बचत हुई और ढाँचा अधिक सुव्यवस्थित हुआ।
नकारात्मक प्रभाव: उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ, विशेषज्ञ पीठों की हानि, रिक्तियाँ जारी रहना; सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यकाल और आयु संबंधी नियमों को रद्द किया है और राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाने का आग्रह किया है।

समापन · इसके बाद नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिन्हें मामूली बदलावों के साथ दोबारा लागू किया गया था; चयन में न्यायिक प्राथमिकता से अधिकरण स्वतंत्रता के साथ शीघ्रता से निर्णय दे सकेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NGT विशेषज्ञ अधिकरणों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है: इसकी स्थापना 2010 में पर्यावरण मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की गई थी।About Us — National Green Tribunal ↗“The National Green Tribunal has been established on 18.10.2010 under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection”
अनुच्छेद 323क संसद को लोक सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति देता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 323A ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals”
सरकार ने अधिकरणों की समाप्ति को शीघ्रता और खर्च के आधार पर उचित ठहराया।PRS Legislative Research, Understanding tribunal reforms and challenges ↗“Such tribunals add considerable cost to the exchequer, and abolishing them would help reduce these costs.”
2021 के अधिनियम ने अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया।The Tribunals Reforms Act, 2021 (PRS) ↗“the Chairperson of a Tribunal shall hold office for a term of four years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier”
2021 के अधिनियम ने नियुक्ति के लिए पचास वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की।The Tribunals Reforms Act, 2021 (PRS) ↗“Provided that a person who has not completed the age of fifty years shall not be eligible for appointment as a Chairperson or Member.”
इसके बाद नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया।All India Radio News, 19 Nov 2025 ↗“said the provisions had been re-enacted by the Centre with minor tweaks”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 323क और 323ख विधायिकाओं को अधिकरण बनाने की शक्ति देते हैं, ताकि विशिष्ट विवादों को अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों में कतार में न लगना पड़े।

न्यायालयों के साथ अधिकरणों की आवश्यकता क्यों

शीघ्रता: सरल प्रक्रिया; पर्यावरण मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए NGT की स्थापना 2010 में की गई।
विशेषज्ञता: तकनीकी सदस्य कंपनी विधि (NCLT), प्रतिभूति (SAT) और सेवा मामलों (CAT) में सेवा देते हैं।
लंबित मामलों में राहत: उच्च न्यायालयों को नियमित सेवा और कर मामलों से मुक्ति मिलती है।
न्यायिक नियंत्रण: एल॰ चंद्र कुमार (1997) में अधिकरणों को उच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन रखा गया; वे न्यायालयों के पूरक हैं, उनके स्थानापन्न नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

2021 के बुद्धिपरक पुनर्गठन का प्रभाव
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2025 · Q3

10 marks · 150 words Comparing constitutions

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएँ हैं? ‘अग्रिम माफी’ क्या होती है?

Read this question in English

Compare and contrast the President’s power to pardon in India and in the USA. Are there any limits to it in both the countries? What are ‘preemptive pardons’?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “compare and contrast / what”

प्रश्न की माँग · भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमादान शक्तियों के स्रोत, विस्तार और प्रक्रिया की तुलना कीजिए, दोनों में सीमाएँ बताइए और अग्रिम माफी को स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

तुलना और विषमताएँ: भारत (अनुच्छेद 72) और अमेरिका (अनुच्छेद II) में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति
सीमाएँ: प्रत्येक देश में इस शक्ति पर प्रतिबंध
क्या: 'अग्रिम माफी' को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · दोनों संविधान दया की शक्ति राज्य के प्रमुख को सौंपते हैं: भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अनुच्छेद II, खंड 2 के अंतर्गत स्वयं निर्णय लेता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भारत: क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन, लघुकरण — सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडादेशों, संघीय विधियों के अधीन अपराधों और सभी मृत्युदंडों के लिए; राज्यपालों को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत यह शक्ति है।
अमेरिका: 'संयुक्त राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए प्रविलंबन और क्षमा' — केवल संघीय अपराध; राज्यों के अपराध राज्यपालों के अधिकार में हैं।
समान आधार: यह कार्यपालिका की अनुकंपा का कार्य है, जो दोष की न्यायिक समीक्षा से अलग है; दोनों में से कोई भी महाभियोग तक विस्तृत नहीं है।
भारत में सीमाएँ: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है (मारू राम, 1980); दुर्भावना, मनमानेपन या अप्रासंगिक विचारों के आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है (केहर सिंह, 1989; एपुरू सुधाकर, 2006)।
भारत में यह भी: दया याचिकाओं के निपटारे में अकारण देरी मृत्युदंड के लघुकरण को उचित ठहरा सकती है (शत्रुघ्न चौहान, 2014)।
अमेरिका में सीमाएँ: केवल संघीय अपराध और महाभियोग नहीं; इसके अलावा यह शक्ति बहुत व्यापक है और काफी हद तक न्यायिक समीक्षा से परे है; स्वयं को क्षमा करना अब भी एक अनिर्णीत प्रश्न है।
अग्रिम माफी: किसी आरोप से पहले दी जाती है (एक्स पार्टे गारलैंड, 1866) — फोर्ड द्वारा निक्सन को क्षमा (1974), बाइडेन की जनवरी 2025 की क्षमाएँ; भारत में क्षमादान दोषसिद्धि के बाद होता है।

समापन · बिडल बनाम पेरोविच (1927) में लोक कल्याण को क्षमादान की कसौटी माना गया; सहयोगियों को दी गई अग्रिम माफी इस कसौटी पर दबाव डालती है, जबकि भारत का सलाह और पुनर्विलोकन वाला मॉडल इसकी रक्षा करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 72 हर मृत्युदंड पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी विधि के अंतर्गत दिया गया हो।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 72(1)(c) ↗“in all cases where the sentence is a sentence of death”
अमेरिका का क्षमा खंड संघीय अपराधों तक सीमित है और महाभियोग को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है।The Constitution of the United States: A Transcription — National Archives, Article II, Section 2 ↗“he shall have Power to grant Reprieves and Pardons for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment.”
एक्स पार्टे गारलैंड में यह माना गया कि अमेरिका में क्षमा किसी अभियोजन के शुरू होने से पहले भी दी जा सकती है।Ex parte Garland, 71 U.S. 333 (1866), text via Chan Robles ↗“may be exercised at any time after its commission, either before legal proceedings are taken or during their pendency, or after conviction and judgment”
अनुच्छेद 72 दोषसिद्ध व्यक्ति के दंडादेश पर लागू होता है।The Constitution of India ↗“commute the sentence of any person convicted of any offence”
बिडल बनाम पेरोविच ने क्षमादान को लोक कल्याण से जोड़ा।Constitution Annotated: Overview of the Pardon Power (Cornell LII) ↗“the public welfare, not [the individual’s] consent, determines what shall be done”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 299शब्द · Minimalist IAS

दोनों संविधान दया की शक्ति राज्य के प्रमुख को सौंपते हैं: भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अनुच्छेद II, खंड 2 के अंतर्गत स्वयं निर्णय लेता है।

भारत और अमेरिका की तुलना

पहलू	भारत (अनुच्छेद 72)	अमेरिका (अनुच्छेद II)
निर्णय कौन करता है	मंत्रिपरिषद की सलाह	केवल राष्ट्रपति
विस्तार	संघीय विधि के अपराध, सैन्य न्यायालय, मृत्युदंड	केवल संघीय अपराध
न्यायिक पुनर्विलोकन	सीमित	लगभग कोई नहीं

रूप: क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन, लघुकरण; राज्यपालों के पास समानांतर शक्ति है (अनुच्छेद 161), जैसे अमेरिकी राज्यपालों के पास है।
समान प्रकृति: यह कार्यपालिका की अनुकंपा है, अपील नहीं; दोषसिद्धि का निष्कर्ष बना रहता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दोनों देशों में सीमाएँ
'अग्रिम माफी' क्या होती है?

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GS Paper II 2025 · Q4

10 marks · 150 words Federalism & devolution

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Read this question in English

Discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019. Briefly describe the powers and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / describe”

प्रश्न की माँग · 2019 के अधिनियम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर विधान-सभा को राज्य विधानमंडल नहीं, बल्कि केन्द्रशासित प्रदेश के विधानमंडल के रूप में चित्रित कीजिए, फिर बताइए कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर विधान-सभा की प्रकृति — केन्द्रशासित प्रदेश का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल नहीं
संक्षेप में वर्णन कीजिए: केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधान-सभा की शक्तियाँ तथा कार्य

शुरुआत · जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया और जम्मू-कश्मीर पर अनुच्छेद 239क लागू किया, जो पुदुचेरी से संबंधित प्रावधान है; 2024 में निर्वाचित विधान-सभा केन्द्रशासित प्रदेश का विधानमंडल है, राज्य का नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रकृति: पुदुचेरी के मॉडल पर एकसदनीय केन्द्रशासित प्रदेश विधानमंडल; उपराज्यपाल प्रशासक है; विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया।
संरचना: 114 सीटें, जिनमें से 24 (पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र) रिक्त रहती हैं; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं; उपराज्यपाल महिलाओं, कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।
विधि-निर्माण: 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर; टकराव की स्थिति में संसद के कानून मान्य होते हैं।
वित्त: बजट और अनुदान की माँगें पारित करती है; धन विधेयकों और वित्तीय निहितार्थ वाले विधेयकों के लिए उपराज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है।
कार्यपालिका से संबंध: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और उसकी संख्या सदन की सदस्य संख्या के 10% तक सीमित है।
सीमाएँ: उपराज्यपाल निर्दिष्ट विषयों (पुलिस, अखिल भारतीय सेवाएँ, भ्रष्टाचार-निरोध) पर अपने विवेक से कार्य करता है; कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है।
बहस: निर्वाचित सरकार बहाल होती है, किंतु सीमित शक्तियों के साथ; उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 370 मामला, 2023) ने राज्य का दर्जा बहाल करने के आश्वासन को अभिलिखित किया।

समापन · अनुच्छेद 370 मामले (2023) में उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने से लोकतांत्रिक सामान्यीकरण पूरा होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अधिनियम की धारा 32 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' को विधान-सभा की विधि-निर्माण शक्ति से बाहर रखती है।The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (Bill No. XXIX of 2019, as introduced in Rajya Sabha) — text hosted by PRS Legislative Research, clause 32 ↗“with respect to any of the matters enumerated in the State List except the subjects mentioned at entries 1 and 2, namely “Public Order” and “Police” respectively”
धारा 13 पुदुचेरी मॉडल वाले अनुच्छेद 239क को जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश पर लागू करती है।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“the provisions contained in article 239A, which are applicable to “Union territory of Puducherry”, shall also apply to the “Union territory of Jammu and Kashmir”.”
धारा 57 ने पूर्व राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“Legislative Council of the existing State of Jammu and Kashmir shall stand abolished”
केन्द्रशासित प्रदेश की विधान-सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का है।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer”
पूर्व राज्य का राज्यपाल उपराज्यपाल बन गया।Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 (PRS) ↗“the Governor of the existing State of Jammu and Kashmir shall be the Lieutenant Gove”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 254शब्द · Minimalist IAS

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया: विधानमंडल सहित जम्मू-कश्मीर और विधानमंडल रहित लद्दाख। इसकी धारा 13 ने जम्मू-कश्मीर पर पुदुचेरी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239क लागू किया, इसलिए 2024 में निर्वाचित विधान-सभा केन्द्रशासित प्रदेश का विधानमंडल है, राज्य का नहीं।

2019 के अधिनियम के बाद विधान-सभा की प्रकृति

विशेषता	पूर्व राज्य	जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश
सदन	विधान-सभा और परिषद	केवल विधान-सभा
प्रमुख	राज्यपाल	उपराज्यपाल
पुलिस, लोक व्यवस्था	राज्य के विषय	विधान-सभा की शक्ति से बाहर

एकसदनीय: धारा 57 ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया।
संरचना: 114 सीटें; पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र (PoJK), जो भारतीय क्षेत्र है, के लिए 24 सीटें रिक्त रहती हैं; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं।
अधीनस्थ: पाँच वर्ष का कार्यकाल (धारा 17); संसद अब भी केन्द्रशासित प्रदेश के लिए कानून बना सकती है और उसका कानून मान्य होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विधान-सभा की शक्तियाँ और कार्य

Read the full model answer (254 words) →

GS Paper II 2025 · Q5

10 marks · 150 words Constitutional bodies

‘‘भारत का महान्यायवादी (एटर्नी जनरल) केन्द्र सरकार के कानूनी ढाँचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।’’ इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए।

Read this question in English

“The Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of the Union Government and ensuring sound governance through legal counsel.” Discuss his responsibilities, rights and limitations in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · महान्यायवादी के संवैधानिक कर्तव्यों, उन्हें सक्षम बनाने वाले अधिकारों और पद की सीमाओं को बताइए, तथा यह भी कि यह पद ठोस शासन में कैसे सहायक है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन: संघ के विधिक ढाँचे का मार्गदर्शन करने में महान्यायवादी की जिम्मेदारियाँ
विवेचन: वे अधिकार जो पद को ये कार्य करने में सक्षम बनाते हैं
विवेचन: पद की सीमाएँ, तथा यह पद ठोस शासन में कैसे सहायक है

शुरुआत · अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसे राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों।

इन बिंदुओं को कवर करें

जिम्मेदारियाँ: राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना; सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्यों का पालन करना; संविधान और विधियों के अधीन कृत्यों का निर्वहन करना।
वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में संघ का प्रतिनिधित्व करता है, और अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति के संदर्भों में उपस्थित होता है।
अधिकार: भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार; वह मत दिए बिना किसी भी सदन, संयुक्त बैठकों और समितियों में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है (अनुच्छेद 88); संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105(4))।
सीमाएँ: वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता; उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है।
सेवा नियमों के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता या उपस्थित नहीं हो सकता, और अनुमति के बिना अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता।
चिंताएँ: निजी प्रैक्टिस की अनुमति है, जिससे हितों के टकराव के प्रश्न उठते हैं; यह पद तत्कालीन सरकार के पक्ष में झुका हुआ दिख सकता है।

समापन · जो महान्यायवादी राज्य का अधिवक्ता है, न कि तत्कालीन सरकार का, वह SDG 16.6 की पूर्ति करता है: सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थाएँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को किसी भी सदन और उसकी समितियों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है, किंतु मत देने का नहीं।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 88 ↗“but shall not by virtue of this article be entitled to vote”
अनुच्छेद 76(4): महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।The Constitution of India ↗“The Attorney-General shall hold office during the pleasure of the President”
1987 के सेवा नियम महान्यायवादी की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाते हैं।Law Officers (Conditions of Service) Rules 1987 - text via Legitquest (private legal database) ↗“defend an accused person in a criminal prosecution, without the permission of the Government of India”
SDG लक्ष्य 16.6 प्रभावी और उत्तरदायी संस्थाओं का आह्वान करता है।United Nations, SDG 16 ↗“Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 271शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी (AG) संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसे राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों।

विधिक ढाँचे का मार्गदर्शन करने में जिम्मेदारियाँ

विधि सलाहकार: राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामलों पर सरकार को सलाह देता है और सौंपे गए विधिक कर्तव्य निभाता है (अनुच्छेद 76(2))।
संघ का अधिवक्ता: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में संघ की ओर से उपस्थित होता है।
संदर्भ: राष्ट्रपति के संदर्भों में संघ का पक्ष रखता है (अनुच्छेद 143)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भूमिका को सक्षम बनाने वाले अधिकार
पद की सीमाएँ
आगे की राह

Read the full model answer (271 words) →

GS Paper II 2025 · Q6

10 marks · 150 words NGOs, SHGs & the development sector X-Ray · Core #41

महिलाओं की सामाजिक पूँजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए।

Read this question in English

Women’s social capital complements in advancing empowerment and gender equity. Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि महिलाओं के नेटवर्क, विश्वास और सामूहिक संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में कानूनी और आर्थिक उपायों के पूरक कैसे बनते हैं, और इनकी सीमाएँ भी बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए: महिलाओं की सामाजिक पूँजी (नेटवर्क, विश्वास, सामूहिक संगठन) सशक्तिकरण के लिए कानूनी और आर्थिक उपायों की पूरक कैसे है
समझाइए: यह लैंगिक समानता को कैसे आगे बढ़ाती है, इसकी सीमाएँ क्या हैं और इसे कैसे मज़बूत किया जाए

शुरुआत · सामाजिक पूँजी वे नेटवर्क, विश्वास और पारस्परिकता के मानदंड हैं, जो लोगों को मिलकर काम करने में सक्षम बनाते हैं; यह महिलाओं के कागज़ी अधिकारों को सामूहिक शक्ति में बदल देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सामूहिक वित्त: DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को लगभग 92 लाख SHG में संगठित किया है (PIB, 2024); केरल का कुदुम्बश्री।
आजीविका: 3 करोड़ SHG महिलाओं के प्रतिवर्ष ₹1 लाख कमाने का लखपति दीदी लक्ष्य; बैंक सखी और ड्रोन दीदी।
सौदेबाज़ी की शक्ति: सेवा (SEWA), महिला डेयरी सहकारी समितियाँ और लिज्जत पापड़ अनौपचारिक श्रमिकों को बाज़ार में ताकत देते हैं।
राजनीतिक आवाज़: पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई आरक्षण (73वाँ/74वाँ संशोधन); SHG नेटवर्क नेताओं को तैयार करते हैं; महिला सभाएँ।
मानदंडों में बदलाव: शराब के दुरुपयोग (आंध्र का शराब-विरोधी आंदोलन), घरेलू हिंसा और बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई।
सीमाएँ: अभिजात वर्ग का कब्ज़ा, प्रॉक्सी 'सरपंच-पति' नेतृत्व, जातिगत विभाजन, अवैतनिक कार्य का दोहरा बोझ।
आगे की राह: SHG और पंचायत का अभिसरण, निर्वाचित महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण, शिशु-गृह (क्रेच) और देखभाल सेवाएँ।

समापन · 2023 के संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। इससे SHG नेटवर्क नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला बन जाते हैं, जो SDG लक्ष्य 5.5 की ओर ले जाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DAY-NRLM ने 10.03 करोड़ से अधिक महिलाओं को 92.06 लाख से अधिक SHG में संगठित किया है (PIB, सितंबर 2024)।PIB backgrounder on DAY-NRLM and Lakhpati Didi (Ministry of Rural Development), September 2024 ↗“This mission has successfully mobilized over 10.03 crore women into more than 92.06 lakh self-help groups (SHGs).”
लखपति दीदी: ऐसी SHG सदस्य, जिसकी वार्षिक घरेलू आय ₹1 लाख या उससे अधिक हो; लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है।PIB backgrounder on DAY-NRLM and Lakhpati Didi (Ministry of Rural Development), September 2024 ↗“A Lakhpati Didi is a Self-Help Group member who earns an annual household income of Rupees One Lakh (Rs. 1,00,000) or more.”
73वें और 74वें संशोधन पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं।PRS Legislative Research: The Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 ↗“The 73 rd and 74 th Amendments passed in 1993, which introduced panchayats and municipalities in the Constitution, reserve one-third of seats for women in these bodies.”
2023 का महिला आरक्षण संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।PRS Legislative Research: The Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 ↗“The Bill seeks to reserve one-third of the total number of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women.”
SDG लक्ष्य 5.5: नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा समान अवसर।United Nations, Sustainable Development Goal 5: targets and indicators ↗“Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक पूँजी नेटवर्क, विश्वास और पारस्परिकता के मानदंडों का वह जाल है, जो लोगों को मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। यह महिलाओं के कागज़ी अधिकारों को सामूहिक शक्ति में बदल देती है।

सामाजिक पूँजी महिला सशक्तिकरण की पूरक कैसे है

सामूहिक वित्त: SHG बचत जमा करते हैं और बैंक ऋण का रास्ता खोलते हैं; DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को लगभग 92 लाख SHG में संगठित किया है (PIB, 2024)।
आजीविका: लखपति दीदी लक्ष्य (3 करोड़ SHG महिलाओं की प्रतिवर्ष ₹1 लाख आय) और केरल का कुदुम्बश्री इन्हीं समूहों पर आधारित हैं।
सौदेबाज़ी की शक्ति: सेवा (SEWA), डेयरी सहकारी समितियाँ और लिज्जत पापड़ अनौपचारिक श्रमिकों को सामूहिक बाज़ार शक्ति देते हैं।
कौशल और प्रौद्योगिकी: बैंक सखी और ड्रोन दीदी गाँवों तक बैंकिंग और प्रौद्योगिकी पहुँचाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह लैंगिक समानता को कैसे आगे बढ़ाती है
आगे की राह

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GS Paper II 2025 · Q7

10 marks · 150 words Governance, transparency & e-governance X-Ray · Core #37

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता-केन्द्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक-एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि क्या भारत के ई-गवर्नेंस ने नागरिकों की सुगमता की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक-ऑफिस एकीकरण को वरीयता दी है; दोनों पक्षों के साक्ष्य और सुधार के उपाय भी दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए: इस बात के साक्ष्य कि ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ नागरिकों की सुगमता की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक-एंड एकीकरण को वरीयता देती हैं
परीक्षण कीजिए: प्रति-दृष्टिकोण और वे उपाय जो ई-गवर्नेंस को उपयोगकर्ता-केन्द्रित बनाते हैं

शुरुआत · अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डिजिटल पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग है। यह तब हुआ जब चेहरे पर आधारित e-KYC ने नेत्रहीनों और एसिड-हमले के उत्तरजीवियों को बाहर कर दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

आउटपुट मापदंड: सफलता सर्वरों, डिजिटल किए गए अभिलेखों और लेन-देनों की संख्या से आँकी जाती है, नागरिकों के बचे समय से नहीं।
बहिष्कारी डिजाइन: अंग्रेज़ी-प्रथम पोर्टल, एकाधिक लॉगिन और कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलताएँ।
डिजिटल विभाजन: ग्रामीण निर्धन, महिलाएँ, बुज़ुर्ग और दिव्यांगजन मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं।
सुधार के बिना स्वचालन: कागज़ी कार्यप्रवाह जस के तस डिजिटल कर दिए गए।
प्रति-दृष्टिकोण: बैक-एंड एकीकरण से JAM-आधारित DBT, GSTN, डिजीलॉकर और UPI संभव हुए; उपयोगकर्ता-प्रथम उदाहरण हैं उमंग, पासपोर्ट सेवा, ई-संजीवनी और भाषिणी।
आगे की राह: डिजिटलीकरण से पहले प्रक्रिया की पुनर्अभियांत्रिकी (दूसरा ARC); यूके सर्विस स्टैंडर्ड का 'उपयोगकर्ताओं को समझें'; उच्चतम न्यायालय के सुगम्यता संबंधी निर्देश; CSC और शिकायत-निवारण तंत्र।

समापन · हर परियोजना को हार्डवेयर के बजाय नागरिक के अनुभव से परखने पर SDG लक्ष्य 16.6 के 'प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थान' बनते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अमर जैन बनाम भारत संघ (30 अप्रैल 2025, प्रज्ञा प्रसून के साथ तय): उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल पहुँच के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न भाग माना और सुगम्य डिजिटल KYC पर निर्देश जारी किए।Pragya Prasun v. Union of India (with Amar Jain v. Union of India), Supreme Court judgment of 30 April 2025 (Indian Kanoon copy) ↗“The right to digital access, therefore, emerges as an intrinsic component of the right to life and liberty, necessitating that the State proactively design and implement inclusive digital ecosystems”
यूके सरकार के सर्विस स्टैंडर्ड का पहला बिंदु 'उपयोगकर्ताओं और उनकी आवश्यकताओं को समझें' है।GOV.UK Service Manual: Service Standard ↗“The Service Standard helps teams to create and run great public services. 1. Understand users and their needs”
SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थान।United Nations, Sustainable Development Goal 16: targets and indicators ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि डिजिटल पहुँच का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का भाग है। यह तब हुआ जब चेहरे पर आधारित e-KYC ने नेत्रहीनों और एसिड-हमले के उत्तरजीवियों को बाहर कर दिया। इससे पता चलता है कि ई-गवर्नेंस अक्सर बैक-ऑफिस से बाहर की ओर बनाया जाता है।

प्रौद्योगिकी के प्रति पूर्वाग्रह कहाँ दिखता है

आउटपुट मापदंड: सफलता सर्वरों और डिजिटल किए गए अभिलेखों से आँकी जाती है, नागरिकों के बचे समय से नहीं।
बहिष्कारी डिजाइन: अंग्रेज़ी-प्रथम पोर्टल, एकाधिक लॉगिन और कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलताएँ इच्छित लाभार्थियों को बाहर कर देती हैं।
डिजिटल विभाजन: ग्रामीण निर्धन, बुज़ुर्ग और दिव्यांगजन मध्यस्थों का सहारा लेने को विवश होते हैं।
सुधार के बिना स्वचालन: कागज़ी कार्यप्रवाह बिना बदले डिजिटल कर दिए गए, इसलिए कतार ऑनलाइन चली गई।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रति-दृष्टिकोण: एकीकरण जो उपयोगकर्ताओं के काम आता है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (285 words) →

GS Paper II 2025 · Q8

10 marks · 150 words NGOs, SHGs & the development sector

नागरिक समाज संगठनों को गैर-राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

Read this question in English

Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / justify”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत मत रखिए कि नागरिक समाज संगठनों को राज्य के विरोधी माना जाए या स्वतंत्र गैर-राज्य साझेदार, और ऐसी धारणा के कारण स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत रखिए: नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाए या स्वतंत्र गैर-राज्य साझेदार
औचित्य: धारणा के कारण, नागरिक समाज संगठनों के रचनात्मक होने के प्रमाण, और दोनों पक्षों को कैसा आचरण करना चाहिए

शुरुआत · संविधान संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और नागरिक समाज संगठन इसका उपयोग परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच के स्थान को भरने के लिए करते हैं; वे परिभाषा से ही गैर-राज्य हैं, स्वभाव से राज्य-विरोधी नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

धारणा: बाँधों, खदानों और परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन; परियोजनाओं को रोकने वाली मुकदमेबाज़ी; नीति की आलोचना करने वाले अभियान।
विदेशी धन संबंधी चिंताएँ: 2020 का FCRA संशोधन, जिसे नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में वैध ठहराया गया: अनियंत्रित विदेशी धन पाने का कोई अधिकार नहीं है।
कानून बनाने में साझेदार: MKSS और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005; भोजन के अधिकार का अभियान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम; मनरेगा।
जहाँ राज्य की उपस्थिति कम है वहाँ सेवा-प्रदान: स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, COVID-19 सहायता, स्वयं सहायता समूहों के संघ।
लोकतांत्रिक प्रहरी: संगम की स्वतंत्रता; जाँच-पड़ताल से राज्य मज़बूत होता है।
साझेदारी: NGO दर्पण, CSR साझेदारियाँ, योजनाओं का संयुक्त क्रियान्वयन।
संतुलन: राज्य द्वारा आनुपातिक विनियमन; नागरिक समाज संगठनों द्वारा धन में पारदर्शिता।

समापन · नागरिक समाज संगठन रचनात्मक आलोचक हैं, विरोधी नहीं; SDG लक्ष्य 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियों का आह्वान करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (8 अप्रैल 2022): उच्चतम न्यायालय ने FCRA संशोधन अधिनियम 2020 को वैध ठहराया; उसने कहा कि कोई भी विदेशी दान स्वीकार करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।Noel Harper v Union of India, Supreme Court judgment of 8 April 2022 (Indian Kanoon copy of the judgment) ↗“no one can be heard to claim a vested right to accept foreign donation, much less an absolute right.”
SDG लक्ष्य 17.17: प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियाँ।United Nations, Sustainable Development Goal 17: targets and indicators ↗“Target 17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

संविधान संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और नागरिक समाज संगठन (CSO) इसका उपयोग परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच के स्थान को भरने के लिए करते हैं। वे परिभाषा से ही गैर-राज्य हैं; राज्य-विरोधी होने का आरोप केवल आंशिक रूप से उचित है।

नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी क्यों माना जाता है

टकराव: बाँधों, खदानों और परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन, और परियोजनाओं को रोकने वाली मुकदमेबाज़ी।
विदेशी धन: अपारदर्शी धन के कारण 2020 का FCRA संशोधन हुआ; नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में इसे वैध ठहराया गया: संगम के अधिकार में अनियंत्रित विदेशी धन पाने का अधिकार शामिल नहीं है।
राज्य की प्रतिक्रिया: सरकारें प्रायः आलोचना को शत्रुता समझ लेती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मैं असहमत क्यों हूँ: गैर-राज्य साझेदार के रूप में नागरिक समाज संगठन
स्वायत्तता और जवाबदेही में संतुलन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (279 words) →

GS Paper II 2025 · Q9

10 marks · 150 words Groupings & agreements X-Ray · Core #31

भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए।

Read this question in English

India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elaborate”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि अफ्रीका के साथ भारत का डिजिटल सहयोग किस प्रकार आपसी सम्मान, सह-विकास और स्थायी संस्थाओं को दर्शाता है; उदाहरणों और शेष कमियों सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विस्तार से बताइए: भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान को कैसे दर्शाती है: माँग-आधारित, खुली और गैर-शोषणकारी
विस्तार से बताइए: यह साझेदारी सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी को कैसे दर्शाती है, और कौन-सी कमियाँ शेष हैं

शुरुआत · 2018 में युगांडा की संसद में भारत ने अफ्रीका की प्राथमिकताओं से निर्देशित विकास साझेदारी का वचन दिया और कहा कि वह अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग करेगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

आपसी सम्मान: ऐसी शर्तें जो 'आपकी क्षमता को मुक्त करें और आपके भविष्य को बाधित न करें'; ओपन-सोर्स, कम लागत वाला DPI, न ऋण जाल, न किसी एक प्रदाता पर निर्भरता।
संप्रभु स्वामित्व: इथियोपिया की तरह MOSIP-आधारित डिजिटल पहचान पर मेज़बान राज्य का स्वामित्व होता है।
सह-विकास: मॉरीशस में UPI और रुपे; नामीबिया के केंद्रीय बैंक के साथ NPCI इंटरनेशनल; पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क, ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती।
वैश्विक आवाज़: भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया (2023)।
संस्थाएँ: ITEC प्रशिक्षण; ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास परिसर, जो भारत के बाहर पहला IIT है (2023); भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन।
कमियाँ: संपर्कता, वित्तपोषण, विलंब, साइबर सुरक्षा, चीन का डिजिटल सिल्क रोड; समाधान: स्थानीय कौशल, संयुक्त वित्तपोषण, साइबर सहयोग।

समापन · भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अफ्रीकी संघ की अफ्रीका के लिए डिजिटल रूपांतरण रणनीति (2020–2030) के अनुरूप बनाने से भारत दानदाता नहीं, बल्कि सह-विकासकर्ता बनता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रधानमंत्री का युगांडा संबोधन (2018), दूसरा सिद्धांत: भारत की विकास साझेदारी अफ्रीकी प्राथमिकताओं से निर्देशित होगी।Text of the Prime Minister of India's address at the Parliament of Uganda, 25 July 2018 (High Commission of India, Gaborone) ↗“Two, our development partnership will be guided by your priorities. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future.”
प्रधानमंत्री का युगांडा संबोधन (2018), चौथा सिद्धांत: अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग।Text of the Prime Minister of India's address at the Parliament of Uganda, 25 July 2018 (High Commission of India, Gaborone) ↗“Four, we will harness India’s experience with digital revolution to support Africa’s development; improve delivery of public services; extend education and health; spread digital literacy; expand financial inclusion; and mainstream the marginalised.”
तंज़ानिया के ज़ांज़ीबार में IIT मद्रास परिसर (समझौता ज्ञापन, जुलाई 2023): भारत के बाहर पहला IIT परिसर।News On AIR (Prasar Bharati), 6 July 2023: First-ever IIT campus outside India at Zanzibar ↗“The first IIT campus outside India will come up at Zanzibar in Tanzania, the Ministry of External Affairs said.”
भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया (नई दिल्ली, सितंबर 2023)।News On AIR (Prasar Bharati), 10 September 2023 ↗“African Union inducts as permanent member of G20 on Indian proposal”
अफ्रीकी संघ की अफ्रीका के लिए डिजिटल रूपांतरण रणनीति (2020–2030), 2020 में अपनाई गई।African Union: The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) ↗“The Digital Transformation Strategy for Africa (2020-2030) May 18, 2020 Document”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

2018 में युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी 'आपकी प्राथमिकताओं से निर्देशित होगी' और अफ्रीका के विकास के लिए भारत की डिजिटल क्रांति का उपयोग किया जाएगा। आज डिजिटल सहयोग इसी वचन की कसौटी है।

आपसी सम्मान: अफ्रीका की शर्तों पर साझेदारी

माँग-आधारित: ऐसी शर्तें जो 'आपकी क्षमता को मुक्त करें और आपके भविष्य को बाधित न करें': ओपन-सोर्स, कम लागत वाली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), जिसमें न ऋण जाल है, न किसी एक विक्रेता पर निर्भरता।
संप्रभु स्वामित्व: इथियोपिया की तरह MOSIP-आधारित डिजिटल पहचान पर मेज़बान राज्य का स्वामित्व है; भारत कोड साझा करता है, नियंत्रण नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सह-विकास
दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी
कमियाँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (275 words) →

GS Paper II 2025 · Q10

10 marks · 150 words Other countries' policies & the diaspora X-Ray · Core #52

‘‘वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।’’ स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

“With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि 1991 के बाद की उदार, वैश्वीकृत व्यवस्था किस प्रकार और क्यों व्यापार, प्रौद्योगिकी, सीमाओं और पहचान पर राज्यों के संप्रभुता-दावे को स्थान दे रही है — और यह कथन कितना सही है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: व्यापार, सुरक्षा, बहुपक्षवाद और पहचान में वैश्वीकरण कैसे क्षीण हो रहा है और संप्रभु राष्ट्रवाद कैसे उभर रहा है, तथा ऐसा क्यों हो रहा है
स्पष्ट कीजिए: यह कथन कितना सही है, और भारत की स्थिति क्या है

शुरुआत · 1990 के दशक ने खुले बाज़ारों और साझा नियमों वाली सीमाविहीन दुनिया का वादा किया था; आज उस व्यवस्था का निर्णायक, WTO का अपील निकाय भी अपीलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यापार की दीवारें: टैरिफ युद्ध, जिनमें 2025 में अमेरिका के व्यापक टैरिफ शामिल हैं; ब्रेक्ज़िट।
सुरक्षा-प्रथम अर्थशास्त्र: चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, फ्रेंड-शोरिंग, महत्वपूर्ण खनिजों की होड़, रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध।
अवरुद्ध बहुपक्षवाद: WTO का अपील निकाय 2019 से निष्क्रिय; सुरक्षा परिषद में गतिरोध।
कारण: 2008 का संकट, राष्ट्रों के भीतर असमानता, चीन का उदय, COVID-19 से आपूर्ति-शृंखला में आए झटके, पहचान की राजनीति।
बारीकी: वैश्वीकरण का स्वरूप बदला है, वह पलटा नहीं है; डिजिटल व्यापार, सेवाएँ और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते बढ़ रहे हैं।
भारत: मुक्त व्यापार समझौतों (UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK) के साथ आत्मनिर्भर भारत; भारत–EFTA TEPA 1 अक्तूबर 2025 से लागू।

समापन · दुनिया पूर्ण आत्मनिर्भरता (ऑटार्की) की ओर नहीं, बल्कि संप्रभुता-प्रथम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है; भारत का हित खुलेपन के साथ रणनीतिक स्वायत्तता में और SDG लक्ष्य 17.10 के नियम-आधारित व्यापार में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

WTO: रिक्तियों के कारण अपील निकाय अपीलों की समीक्षा नहीं कर सकता।World Trade Organization: Appellate Body ↗“Currently, the Appellate Body is unable to review appeals given its ongoing vacancies”
भारत–EFTA TEPA, 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित, 1 अक्तूबर 2025 को लागू हुआ।PIB backgrounder (Ministry of Commerce and Industry), 11 October 2025: India–EFTA TEPA ↗“The India–European Free Trade Association (EFTA) Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), signed on 10 March 2024 in New Delhi, came into force on 1 October 2025”
SDG लक्ष्य 17.10: WTO के अंतर्गत एक सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली।United Nations, Sustainable Development Goal 17: targets and indicators ↗“Target 17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

1990 के दशक ने खुले बाज़ारों और साझा नियमों वाली सीमाविहीन दुनिया का वादा किया था। आज उस व्यवस्था का निर्णायक, WTO का अपील निकाय भी अपीलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राज्य एकीकरण की अपेक्षा राष्ट्रीय नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वैश्वीकरण कैसे क्षीण हो रहा है

व्यापार की दीवारें: टैरिफ युद्ध, जिनमें 2025 में अमेरिका के व्यापक टैरिफ शामिल हैं, और ब्रेक्ज़िट।
सुरक्षा-प्रथम अर्थशास्त्र: चिप्स पर निर्यात नियंत्रण, फ्रेंड-शोरिंग, महत्वपूर्ण खनिजों की होड़ और रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध।
अवरुद्ध बहुपक्षवाद: WTO की विवाद निपटान प्रणाली 2019 से निष्क्रिय; सुरक्षा परिषद में गतिरोध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संप्रभु राष्ट्रवाद क्यों उभर रहा है
यह कथन कितना सही है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (287 words) →

GS Paper II 2025 · Q11

15 marks · 250 words Executive, judiciary & pressure groups X-Ray · Core #15

‘‘संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...।’’ सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

“Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike... .” In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · सभी संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक मानक के रूप में संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या कीजिए, फिर दिखाइए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में कैसे सहायक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर नियंत्रण के रूप में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय इसे देखता है
व्याख्या कीजिए: भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में इसकी प्रयोज्यता

शुरुआत · अंबेडकर की 4 नवंबर 1948 की चेतावनी कि संवैधानिक नैतिकता को 'विकसित करना होगा'; इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, जो न्यायाधीशों के लिए ढाल भी है और लगाम भी।

इन बिंदुओं को कवर करें

अवधारणा: बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर मूल्य; मनोज नरूला (2014) में इसे संस्था-निर्माण का 'आलम्ब' कहा गया।
नियंत्रण के रूप में: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।
स्वतंत्रता: अनुच्छेद 124(4) के अनुसार केवल संसद द्वारा पद से हटाना, अनुच्छेद 50 में पृथक्करण, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) रद्द।
उत्तरदायित्व: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997), आंतरिक प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर RTI (2019), 1 अप्रैल 2025 के पूर्ण न्यायालय संकल्प के तहत संपत्ति की घोषणाएँ ऑनलाइन।
संतुलन (तालिका): स्वतंत्रता का अर्थ उन्मुक्ति नहीं है; उत्तरदायित्व का अर्थ अधीनता नहीं है; जाँच केवल संवैधानिक माध्यमों से।
आगे की राह: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार; न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों को मानक बनाना।

समापन · बैंगलोर सिद्धांतों की यह बात कि न्याय 'होते हुए दिखना भी चाहिए': संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने वाली न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उत्तरदायी दिखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) में, जिसे आधार निर्णय (2018) में उद्धृत किया गया, न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को संस्था-निर्माण का आलम्ब कहा।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, W.P.(C) 494 of 2012, judgment of 26 Sept 2018 — Supreme Court of India ↗“It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in institution building. The traditions and conventions have to grow to sustain the value of such a morality.”
बी॰आर॰ अंबेडकर, संविधान सभा, 4 नवंबर 1948: संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है और इसे विकसित करना होता है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 — constitutionofindia.net ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
सर्वोच्च न्यायालय का 1 अप्रैल 2025 का पूर्ण न्यायालय संकल्प: न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य है।Assets of Judges — Supreme Court of India ↗“Placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be mandatory. The following judges of the Supreme Court have submitted their declarations of assets: DISCLOSURE OF ASSETS (in terms of Resolution of the Full Court dated 1st April, 2025)”
न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 में न्यायाधीशों के लिए संपत्ति घोषित करना अनिवार्य किया गया था, न्यायिक मानक निर्धारित किए गए थे और शिकायतों को देखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का प्रस्ताव था।The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 — PRS Legislative Research ↗“The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 requires judges to declare their assets, lays down judicial standards, and establishes processes for removal of judges of the Supreme Court and High Court”
न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांत (2002) कहते हैं कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002 — UNODC ↗“Justice must not merely be done but must also be seen to be done.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 436शब्द · Minimalist IAS

4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा: 'संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना होता है।' इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, केवल उसके शब्दों के प्रति नहीं। न्यायाधीशों के लिए यह ढाल भी है और लगाम भी।

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ

मूल्यों के प्रति निष्ठा: विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सत्ता में संयम बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता पर प्रभावी रहते हैं।
आलम्ब: मनोज नरूला (2014) में कहा गया कि यह 'आलम्ब' पर कार्य करती है और संस्था-निर्माण को 'लेज़र किरण की तरह' दिशा देती है।
सब पर नियंत्रण: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

न्यायिक स्वतंत्रता के रक्षोपाय
न्यायिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाएँ
संवैधानिक नैतिकता संतुलन कैसे बनाती है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2025 · Q12

15 marks · 250 words Constitution: evolution, features & basic structure X-Ray · Core #32

भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह प्रक्रिया समझाइए जो संसद को संशोधनकारी निकाय बनाती है, फिर आधारभूत संरचना के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सारभूत परिसीमाएँ बताइए और कथन का मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए: अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वह प्रक्रिया जो संशोधन की शक्ति संसद में निहित करती है, अपने 'कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों' सहित
परीक्षण कीजिए: सारभूत परिसीमाएँ, अर्थात आधारभूत संरचना का सिद्धांत और उसका अनुप्रयोग
मूल्यांकन कीजिए: क्या कथन सही है, अर्थात प्रक्रिया में लचीला, सार में सीमित

शुरुआत · अनुच्छेद 368(1) संसद को 'अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए' संशोधन करने देता है, इसके लिए न संविधान सभा चाहिए, न जनमत संग्रह; फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसी सीमाएँ जोड़ देता है जो प्रक्रिया से नहीं आतीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संशोधन का प्रारंभ केवल संसद में हो सकता है; प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत चाहिए; संयुक्त बैठक नहीं होती।
संघीय उपबंधों के लिए 'कम से कम आधे राज्यों' का अनुसमर्थन चाहिए; 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है; कुछ परिवर्तन साधारण बहुमत से हो जाते हैं।
केशवानंद भारती (1973): संसद भी संशोधन के द्वारा आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती।
अनुप्रयोग: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), मिनर्वा मिल्स (1980), आई॰ आर॰ कोएल्हो (2007), एन॰जे॰ए॰सी॰ (2015), जिन्हें समय-रेखा के रूप में दिखाया गया है।
मूल्यांकन: संविधान में 106वें संशोधन (2023) तक संशोधन हुए हैं; अनुच्छेद 13(4) संशोधनों को अनुच्छेद 13 से बाहर रखता है, पर वास्तविक नियंत्रण आधारभूत संरचना ही है।
बहस: आलोचकों को यह अनिर्वाचित निकाय का वीटो लगता है, जबकि समर्थकों को बहुसंख्यकवादी पुनर्लेखन के विरुद्ध ढाल।

समापन · NCERT संविधान को 'जीवंत' दस्तावेज़ बताती है: अनुच्छेद 368 उसे बदलने देता है, आधारभूत संरचना उसकी पहचान बनाए रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आधिकारिक पाठ में उल्लेख है कि 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड (4) और (5) को मिनर्वा मिल्स में रद्द कर दिया गया।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 368, footnote ↗“This section has been declared invalid by the Supreme Court in Minerva Mills Ltd. and Others Vs. Union of India and Others AIR 1980 SC 1789.”
संघीय उपबंधों के लिए अनुच्छेद 368(2) के अनुसार आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 368(2), proviso ↗“ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States”
अनुच्छेद 368(1) संशोधन की शक्ति को संसद की संविधायी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे वह किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 368(1) ↗“Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure”
अनुच्छेद 13(4): अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 13(4) ↗“Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under article 368.”
संविधान के आधिकारिक पाठ में 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 तक के सभी संशोधन शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, preface ↗“incorporating therein all the amendments up to the Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 405शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 368(1) संसद को 'अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए' 'किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन करके' संशोधन करने देता है। इसके लिए संविधान सभा या जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है, जो कथन की पुष्टि करता है। फिर भी न्यायिक पुनर्विलोकन ने ऐसी सीमाएँ जोड़ी हैं जो केवल प्रक्रिया से नहीं आतीं।

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक परिसीमाएँ

प्रारंभ: विधेयक केवल संसद में, किसी भी सदन में, मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश हो सकता है; राज्य विधान-मंडल प्रारंभ नहीं कर सकते।
विशेष बहुमत: प्रत्येक सदन में अलग-अलग कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत; गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।
संघीय अनुसमर्थन: संघीय उपबंधों में परिवर्तन, जैसे सातवीं अनुसूची, राज्यों का प्रतिनिधित्व, उच्चतर न्यायपालिका या स्वयं अनुच्छेद 368, के लिए 'कम से कम आधे राज्यों' का अनुसमर्थन चाहिए।
अनुमति और अपवाद: 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है; अनुच्छेद 2–4 तथा पाँचवीं और छठी अनुसूची में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सारभूत परिसीमाएँ: आधारभूत संरचना
क्या कथन सही है?

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper II 2025 · Q13

15 marks · 250 words Executive, judiciary & pressure groups X-Ray · Core #15

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / critically examine”

प्रश्न की माँग · अनुच्छेद 124 की न्यायिक व्याख्या से कॉलेजियम के उभरने का क्रम बताइए, फिर भारत की प्रणाली के गुण-दोषों का अमेरिका के नामांकन और सीनेट की पुष्टि वाले मॉडल से तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचना कीजिए: भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की भारतीय कॉलेजियम प्रणाली के फायदे और नुकसान
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए: अमेरिकी प्रणाली के फायदे और नुकसान, तर्कसंगत निष्कर्ष सहित

शुरुआत · अनुच्छेद 124(2) में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों से 'परामर्श' अपेक्षित है; तीन निर्णयों ने इसे न्यायिक प्राथमिकता में बदल दिया, यानी कॉलेजियम, जिस शब्द का संविधान कभी प्रयोग नहीं करता।

इन बिंदुओं को कवर करें

विकास-क्रम: एस॰ पी॰ गुप्ता (1981) में कार्यपालिका की प्राथमिकता; द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) में मुख्य न्यायमूर्ति और दो वरिष्ठ न्यायाधीश; तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में पाँच सदस्यीय कॉलेजियम।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC): 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिया गया; प्रक्रिया ज्ञापन अब भी विवादित है।
भारत के गुण: संरक्षणवाद से बचाव, सहकर्मी मूल्यांकन; दोष: अपारदर्शिता, विलंब, संकीर्ण आधार (2018 से नवंबर 2025 तक 841 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में 32 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जनजाति, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग)।
अमेरिका: सीनेट की 'सलाह और सहमति' से नामांकन और 'सदाचार की अवधि तक' कार्यकाल; दोष: राजनीतिकरण, जैसे 2016 में मेरिक गारलैंड के मामले में।
तुलना तालिका; निष्कर्ष: मानदंड, सचिवालय और समय-सीमा वाला सुधारा हुआ कॉलेजियम; ब्रिटेन का आयोग 'केवल योग्यता के आधार पर' चयन करता है और विविधता को प्रोत्साहित करता है।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 16.7 का आह्वान है कि निर्णय-प्रक्रिया उत्तरदायी, समावेशी और प्रतिनिधिक हो; यही एक पारदर्शी और विविधतापूर्ण कॉलेजियम की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आधिकारिक पाठ के अनुसार 99वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 में किए गए परिवर्तन (NJAC) 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिए गए।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 124, footnote ↗“This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015”
अमेरिकी संविधान, अनुच्छेद II: राष्ट्रपति नामांकन करता है और सीनेट की सलाह और सहमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court”
अमेरिकी संविधान, अनुच्छेद III: संघीय न्यायाधीश सदाचार की अवधि तक पद धारण करते हैं, अर्थात आजीवन कार्यकाल।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour”
विधि मंत्री का राज्य सभा में लिखित उत्तर (शीतकालीन सत्र 2025): 2018 से 28 नवंबर 2025 तक नियुक्त 841 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में 32 अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जनजाति, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग और 46 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं।Department of Justice, Rajya Sabha replies, Winter Session 2025 (Law Minister's written reply on High Court appointments) ↗“out of 841 Judges . appointed from 2018 till 28.11.2025, 32 belong to SC category”
ब्रिटेन के न्यायिक नियुक्ति आयोग का वैधानिक दायित्व है कि वह केवल योग्यता के आधार पर चयन करे, अच्छे चरित्र वाले लोगों का चयन करे और विविधता को प्रोत्साहित करे।About us — Judicial Appointments Commission (UK) ↗“select candidates solely on merit select only people of ‘good character’ have regard to the need to encourage diversity in the range of persons avai”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित करना।Goal 16 — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 408शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से 'परामर्श' के बाद करता है। तीन निर्णयों ने इस परामर्श को न्यायिक प्राथमिकता में बदल दिया, यानी कॉलेजियम, जिस शब्द का संविधान कभी प्रयोग नहीं करता।

कॉलेजियम का विकास

प्रथम न्यायाधीश मामला (एस॰ पी॰ गुप्ता, 1981): परामर्श का अर्थ सहमति नहीं था; कार्यपालिका की प्राथमिकता थी।
द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): मुख्य न्यायमूर्ति की राय, जो दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ बनी हो, बाध्यकारी हो गई।
तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): राष्ट्रपति के संदर्भ पर कॉलेजियम में मुख्य न्यायमूर्ति और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए।
NJAC प्रकरण: 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम (2014) को 16 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दिया गया; संशोधित प्रक्रिया ज्ञापन अब भी विवादित है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत का कॉलेजियम: फायदे और नुकसान
अमेरिकी प्रणाली: फायदे और नुकसान
निष्कर्ष और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2025 · Q14

15 marks · 250 words Federalism & devolution X-Ray · Core #2

भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप (पैटर्न) का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है?

Read this question in English

Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / how far”

प्रश्न की माँग · योजना काल से वर्तमान तक केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों में आए बदलाव का पता लगाइए और हाल के सुधारों (नीति आयोग, उच्चतर हस्तांतरण, GST, उपकर, उधार नियम) का राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव आँकिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण: योजना काल से वर्तमान तक केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों का विकसित हो रहा स्वरूप
कितना: राजकोषीय संघवाद पर हाल के सुधारों — नीति आयोग, उच्चतर हस्तांतरण, GST, उपकर, उधार नियम — के प्रभाव का आकलन

शुरुआत · आँकड़ों में एक विरोधाभास: 15वें वित्त आयोग ने हस्तांतरण 41 प्रतिशत पर ही रखा, फिर भी 2018-19 में अविभाज्य उपकर और अधिभार सकल कर प्राप्तियों के 19.9 प्रतिशत से अधिक थे।

इन बिंदुओं को कवर करें

योजना काल: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) और योजना आयोग की योजना सहायता, जो गाडगिल सूत्र (1969) से दी जाती थी; अनुच्छेद 282 के अंतर्गत अनुदान और केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ।
उधार पर अंकुश: अनुच्छेद 293(3) के अनुसार ऋणग्रस्त राज्य को उधार लेने के लिए संघ की सहमति आवश्यक है।
सुधार: नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया (2015); हस्तांतरण 32 से 42 प्रतिशत (14वाँ वित्त आयोग), 41 प्रतिशत (15वाँ वित्त आयोग)।
GST (101वाँ संशोधन, 2016): साझा संप्रभुता, क्षतिपूर्ति 2022 में समाप्त; बजट 2025-26: ₹1.5 लाख करोड़ के 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त पूँजीगत व्यय ऋण।
प्रभाव: अप्रतिबंधित अंतरणों में लाभ; उपकरों के कारण सिकुड़ता पूल; कर और उधार की स्वायत्तता का ह्रास, केरल का वाद; रूप में सहकारी, सार में केन्द्रीकरणकारी।
आगे की राह: उपकरों को साझा करना या उनकी सीमा तय करना, GST में सर्वसम्मति बहाल करना, सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत नियम-आधारित अंतरण।

समापन · नीति आयोग की अपनी मान्यता है कि 'सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र बनाते हैं': साझा करने योग्य और नियम-आधारित अंतरण सहकारी संघवाद की कसौटी हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

15वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण 41 प्रतिशत पर ही रखने की सिफारिश की, जो उसकी 2020-21 की रिपोर्ट के समान है।Report of the 15th Finance Commission (2021-26), Vol I — Finance Commission of India ↗“we recommend maintaining the vertical devolution at 41 per cent – the same as in our report for 2020-21.”
15वाँ वित्त आयोग: 2018-19 में उपकर और अधिभार सकल कर प्राप्तियों के 19.9 प्रतिशत से अधिक थे, जिनमें से 4.6 प्रतिशत GST क्षतिपूर्ति उपकर था।Report of the 15th Finance Commission (2021-26), Vol I — Finance Commission of India ↗“Table 3.8 shows the trend of cesses and surcharges, which constituted over 19.9 per cent of gross tax receipts in 2018-19, of which 4.6 per cent is on account of GST Compensation Cess.”
अनुच्छेद 293(3): जब तक संघ से लिया कोई ऋण बकाया है, राज्य संघ की सहमति के बिना ऋण नहीं ले सकता।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 293(3) ↗“A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government”
बजट 2025-26: पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों और सुधारों के प्रोत्साहनों हेतु ₹1.5 लाख करोड़ का परिव्यय।Budget Speech 2025-26 — Union Budget, Government of India ↗“An outlay of ` 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms.”
नीति आयोग के उद्देश्यों में सहकारी संघवाद शामिल है, जो यह मानता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र बनाते हैं।PIB: Government constitutes NITI Aayog (objectives) ↗“To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 423शब्द · Minimalist IAS

15वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत ही रखा। फिर भी उपकर और अधिभार, जिन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता, 2018-19 में सकल कर प्राप्तियों के 19.9 प्रतिशत से अधिक थे। यह अंतर दिखाता है कि केन्द्र–राज्य वित्त व्यवस्था कैसे विकसित हुई है: कागज़ पर अधिक हस्तांतरण, व्यवहार में केन्द्र का अधिक दबदबा।

योजना काल का स्वरूप

दो माध्यम: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) ने सांविधिक हस्तांतरण दिया; योजना आयोग ने 1969 से गाडगिल सूत्र द्वारा योजना सहायता दी।
विवेकाधिकार: अनुच्छेद 282 के अनुदानों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं ने राज्यों के बजट को केन्द्र की प्राथमिकताओं से बाँध दिया।
उधार पर अंकुश: अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत, जिस राज्य पर केन्द्र का ऋण बकाया है, वह केन्द्र की सहमति के बिना उधार नहीं ले सकता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

हाल के सुधार
सुधारों ने राजकोषीय संघवाद को कितना बदला
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (423 words) →

GS Paper II 2025 · Q15

15 marks · 250 words Executive, judiciary & pressure groups X-Ray · Core #15

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए।

Read this question in English

What are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · पर्यावरण दबाव समूहों को परिभाषित कीजिए और भारतीय उदाहरणों के साथ दिखाइए कि वे कैसे जागरूकता बढ़ाते हैं, नीति को आकार देते हैं तथा वकालत और न्यायालयों का उपयोग करते हैं — उनकी सीमाओं सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में पर्यावरण दबाव समूहों और उनके प्रकारों को परिभाषित कीजिए
विवेचना: जागरूकता बढ़ाने में उनकी भूमिका
विवेचना: नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका — न्यायालयों, समुदायों और अभियानों के माध्यम से — उनकी सीमाओं सहित

शुरुआत · परिभाषा: संगठित निकाय जो सत्ता के लिए चुनाव लड़े बिना पर्यावरण नीति को प्रभावित करते हैं; NCERT 'दबाव समूहों और आंदोलनों' को उनमें गिनता है जो 'सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं'।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रकार: जमीनी आंदोलन (चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ आंदोलन), शोध संस्थाएँ (CSE, BNHS, WWF-India), सामुदायिक संस्थाएँ; भूमिकाओं का केंद्र।
जागरूकता: वायु, कीटनाशकों, प्लास्टिक और आर्द्रभूमियों पर अभियान; चिपको ने 'वनों की कटाई का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया' और दिखाया कि सामुदायिक वनरोपण कारगर है (NCERT)।
नीति: साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (1984); वन अधिकार अधिनियम 2006, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और तटीय नियमों में योगदान; अनुच्छेद 48क और 51क(छ)।
वकालत: एम॰ सी॰ मेहता के ओलियम गैस मामले (1986) ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत स्थापित किया; CNG बसें; गोदावर्मन; 2010 से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT); नियमगिरि की ग्राम सभाएँ (2013)।
सीमाएँ: विकास रोकने का आरोप, FCRA के तहत जाँच, शहरी झुकाव, बिखराव, न्यायालयों पर निर्भरता।
आगे की राह: रियो सिद्धांत 10 के अनुसार भागीदारी, EIA की जन-सुनवाइयाँ शुरू में ही, नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल पर पारदर्शी पंजीकरण।

समापन · अनुच्छेद 51क(छ) का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य: दबाव समूह उस कर्तव्य को संगठित रूप देते हैं, और प्रारंभिक परामर्श विरोध को नीति में बदल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 51क(छ) पर्यावरण की रक्षा को प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 51A(g) ↗“to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life”
एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव, 20 दिसंबर 1986): खतरनाक गतिविधि में लगा उद्यम, लापरवाही न होने पर भी, हुई हानि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।M.C. Mehta v. Union of India, Supreme Court, 20 December 1986 — Indian Kanoon ↗“the enterprise must be absolutely liable to compensate for such harm irrespective of the fact that the enterprise had taken all reasonable care and that the harm occurred without any negligence on its part.”
रियो घोषणा (1992), सिद्धांत 10: पर्यावरण के मुद्दों का सभी संबंधित नागरिकों की भागीदारी से सबसे अच्छा समाधान होता है।Rio Declaration on Environment and Development — Convention on Biological Diversity ↗“Principle 10 Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.”
नीति आयोग का NGO दर्पण पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों को एक ही जगह पंजीकरण की सुविधा देता है और क्षेत्र- तथा राज्य-वार भंडार बनाता है।NGO DARPAN portal, NITI Aayog — homepage (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“This portal enables VOs/NGOs to enroll centrally and thus facilitates creation of a repository of information about VOs/NGOs, Sector/State wise”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण दबाव समूह संगठित निकाय हैं जो सत्ता के लिए चुनाव लड़े बिना पर्यावरण नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। NCERT 'दबाव समूहों और आंदोलनों' को उनमें गिनता है जो 'सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं'। भारत में ये गाँवों के आंदोलनों से लेकर शोध करने वाले गैर-सरकारी संगठनों तक फैले हैं।

पर्यावरण दबाव समूह क्या हैं

जमीनी आंदोलन: चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली बचाओ और नर्मदा बचाओ आंदोलन।
शोध और वकालत करने वाली संस्थाएँ: विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WWF-India।
सामुदायिक संस्थाएँ: पवित्र उपवन, बिश्नोई परंपराएँ और वन अधिकारों का दावा करने वाली ग्राम सभाएँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जागरूकता बढ़ाने में भूमिका
नीतियों को प्रभावित करने में भूमिका
पर्यावरण संरक्षण की वकालत
सीमाएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2025 · Q16

15 marks · 250 words Poverty & hunger X-Ray · Core #59

संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। ‘गरीबी के विरोधाभास’ के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of ‘paradox of poverty’.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि भूमि, पूँजी, कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का असमान स्वामित्व गरीबी को कैसे बनाए रखता है, और 'गरीबी के विरोधाभास' को स्पष्ट कीजिए — प्रचुरता और संवृद्धि के बीच भी अभाव।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्याख्या कीजिए: 'गरीबी का विरोधाभास' — प्रचुर संसाधनों और तीव्र संवृद्धि के बीच भी अभाव का बने रहना
चर्चा कीजिए: भूमि, पूँजी, मानव पूँजी और प्राकृतिक संसाधनों का असमान स्वामित्व गरीबी को कैसे उत्पन्न करता और बनाए रखता है, साथ ही अन्य कारणों पर संतुलित दृष्टि
आगे की राह: स्वामित्व का विस्तार करने और विरोधाभास को सुलझाने वाले उपाय

शुरुआत · गरीबी का विरोधाभास प्रचुरता के बीच अभाव है; इसकी जड़ यह है कि संसाधनों का स्वामी कौन है। इसीलिए अनुच्छेद 39(ख) और (ग) राज्य को निर्देश देते हैं कि वह स्वामित्व का वितरण करे और धन के संकेंद्रण को रोके।

इन बिंदुओं को कवर करें

विरोधाभास: संवृद्धि परिसंपत्तियों के स्वामियों को लाभ देती है; खनिज-समृद्ध झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ सबसे गरीब ज़िले हैं।
स्वामित्व के बिना पहुँच: बहुआयामी गरीबी 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23) रह गई; यह कमी सेवाओं के विस्तार से आई, स्वामित्व के विस्तार से नहीं।
भूमि: लघु और सीमांत जोतदार कुल परिचालित जोतदारों के लगभग 86% हैं (कृषि गणना 2015-16); भूमिहीन मज़दूर सबसे गरीब बने रहते हैं।
लैंगिक और जातिगत स्थिति: महिलाएँ कृषि क्षेत्र के केवल लगभग 11.72% भाग पर खेती करती थीं; अनेक दलित परिवार भूमिहीन हैं।
ऋण और मानव पूँजी: संपार्श्विक-आधारित ऋण तथा असमान स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ गरीबी को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाती हैं (गरीबी-जाल प्रवाह-चित्र)।
संतुलित दृष्टि: शासन, उत्पादकता, स्वास्थ्य संबंधी आघात और अलगाव भी गरीबी के कारण हैं।
आगे की राह: भूमि अभिलेख, काश्तकारी सुधार, महिलाओं के नाम स्वामित्व-पत्र, ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) का व्यय, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की परिसंपत्तियाँ, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 1.4 चाहता है कि गरीबों को आर्थिक संसाधनों तथा भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण के समान अधिकार मिलें; अनुच्छेद 39 की भावना के अनुरूप इसे पूरा करने से संवृद्धि साझा स्वामित्व में बदल जाएगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नीति आयोग के अनुमान दिखाते हैं कि 2013-14 से 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी में तेज़ गिरावट आई — यह सेवाओं तक बढ़ती पहुँच और स्वामित्व में बनी असमानता के बीच एक उपयोगी अंतर है।24.82 crore Indians escape Multidimensional Poverty in last 9 years — PIB (NITI Aayog), 15 Jan 2024 ↗“Steep decline in Poverty Headcount Ratio from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23.”
अनुच्छेद 39(ख) और (ग), राज्य के नीति निदेशक तत्व: राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्देशित करेगा कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सार्वजनिक हित का साधन बने और आर्थिक व्यवस्था से धन का संकेंद्रण न हो।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 39 - Legislative Department ↗“(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good; (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment”
कृषि गणना 2015-16: लघु और सीमांत जोतदार कुल परिचालित जोतदारों के लगभग 86% थे।PIB, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (Release ID 1906888) ↗“As per Agriculture Census 2015-16, small and marginal operational holders constituted about 86 per cent of the total operational holders in the country”
कृषि गणना 2015-16: महिला परिचालित जोतदार कुल परिचालित क्षेत्र के केवल लगभग 11.72% भाग पर खेती करती थीं।Women Farmers in The Country - PIB, 10 December 2021 ↗“As per the information collected in Agriculture Census 2015-16, about 11.72% of the total operated area in the country was operated by female operational holders”
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 ने धारा 9ख जोड़ी, जिसके अंतर्गत खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के लिए कार्य करने हेतु ज़िला खनिज प्रतिष्ठान बनाए गए।Introduction of District Mineral Foundation Levy - PIB, Ministry of Mines ↗“The object of the DMF is to work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations.”
SDG लक्ष्य 1.4 (2030 तक): गरीबों और संवेदनशील वर्गों को आर्थिक संसाधनों तथा भूमि और अन्य संपत्ति पर स्वामित्व और नियंत्रण के समान अधिकार।Goal 1: End poverty in all its forms everywhere - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

गरीबी का विरोधाभास प्रचुरता के बीच अभाव है: संसाधन-संपन्न क्षेत्र और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, फिर भी बड़ी संख्या में गरीब लोग। इसकी जड़ अभाव से अधिक इस बात में है कि संसाधनों का स्वामी कौन है। इसीलिए अनुच्छेद 39(ख) और (ग) राज्य को निर्देश देते हैं कि वह भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का वितरण सार्वजनिक हित में करे और धन के संकेंद्रण को रोके।

गरीबी के विरोधाभास की व्याख्या

परिसंपत्तियाँ आय तय करती हैं: संवृद्धि भूमि, पूँजी और कौशल के स्वामियों को लाभ देती है; परिसंपत्तिहीन लोगों के पास बेचने के लिए केवल अपना श्रम होता है।
संसाधन अभिशाप: झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की खनिज पट्टी में भारत के कुछ सबसे गरीब ज़िले हैं; खनिज दूसरे निकालते हैं और स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं।
स्वामित्व के बिना पहुँच: नीति आयोग के अनुमान के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, जो मुख्यतः सेवाओं के विस्तार से हुआ, जबकि परिसंपत्तियों का स्वामित्व सीमित ही रहा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

असमान स्वामित्व गरीबी का कारण कैसे बनता है
संतुलित दृष्टि
आगे की राह: स्वामित्व का विस्तार

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (438 words) →

GS Paper II 2025 · Q17

15 marks · 250 words Federalism & devolution X-Ray · Core #28

‘‘समकालीन विकास मॉडल में, निर्णय लेने और समस्या-समाधान की जिम्मेदारियाँ सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होतीं और (ये) विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती हैं।’’ समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

“In contemporary development models, decision-making and problem-solving responsibilities are not located close to the source of information and execution defeating the objectives of development.” Critically evaluate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically evaluate”

प्रश्न की माँग · इस कथन का मूल्यांकन कीजिए कि सूचना के स्रोत और कार्य-स्थल से दूर लिया गया केंद्रीकृत निर्णय विकास को कमज़ोर करता है; पक्ष और विपक्ष के साक्ष्य तथा संतुलित दृष्टिकोण के साथ।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समीक्षात्मक मूल्यांकन: कथन के पक्ष में तर्क: सूचना और क्रियान्वयन से दूर लिया गया निर्णय विकास को कमज़ोर करता है
समीक्षात्मक मूल्यांकन: विपक्ष में तर्क: जहाँ केंद्रीय निर्णय उचित हैं और जहाँ निकटता बहाल की गई है
निष्कर्ष और आगे की राह: सहायकता का व्यवहार में पालन

शुरुआत · हायेक ने (1945) तर्क दिया कि 'समय और स्थान की विशिष्ट परिस्थितियों' के ज्ञान के लिए विकेंद्रीकृत निर्णय आवश्यक हैं; कथन के अनुसार भारत का विकास मॉडल सहायकता के इस सिद्धांत की उपेक्षा करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पक्ष में: केंद्र द्वारा बनाई गई एकसमान योजनाएँ स्थानीय मिट्टी, जल और सामाजिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करती हैं।
पक्ष में: अनुच्छेद 243G के अंतर्गत शक्तियों का हस्तांतरण विवेकाधीन है; पंचायतों को हस्तांतरण 2013-14 से 2021-22 के बीच केवल 39.9% से बढ़कर 43.9% हुआ।
पक्ष में: समानांतर निकाय निर्वाचित परिषदों को दरकिनार करते हैं, इससे क्रियान्वयन और योजना-निर्माण के बीच प्रतिपुष्टि टूट जाती है; परिसंपत्तियाँ अनुपयोगी रह जाती हैं।
विपक्ष में: पैमाने, मानकों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और समता के लिए केंद्रीय निर्णय आवश्यक हैं; स्थानीय अभिजन सत्ता पर कब्ज़ा कर सकते हैं।
विपक्ष में: आकांक्षी जिले, ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ, वित्त आयोग के प्रत्यक्ष अनुदान; हस्तांतरण की रैंकिंग में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शीर्ष पर हैं।
तालिका: प्रत्येक निर्णय के लिए उचित स्तर: केंद्र, राज्य, ग्राम सभा।
आगे की राह: गतिविधि मानचित्रण, अबद्ध निधियाँ, स्वयं का राजस्व, कार्यशील राज्य वित्त आयोग, प्रशिक्षित कर्मचारी, सामाजिक अंकेक्षण।

समापन · SDG लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया की माँग करता है; विकास तभी होगा जब पंचायतें और नगरपालिकाएँ केवल सेवा पहुँचाने के बजाय स्वयं निर्णय लेंगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 243G राज्यों से अपेक्षा करता है कि वे पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की वास्तविक इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त करें, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना भी शामिल है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 243G ↗“to enable them to function as institutions of self-government”
हायेक की 'द यूज़ ऑफ़ नॉलेज इन सोसाइटी' (1945): स्थानीय विशिष्ट परिस्थितियों का ज्ञान बिखरा हुआ होता है, इसलिए उसका उपयोग करने के लिए निर्णयों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है।F. A. Hayek, 'The Use of Knowledge in Society' (American Economic Review, 1945) - reprint at the Library of Economics and Liberty (Econlib) ↗“We need decentralization because only thus can we insure that the knowledge of the particular circumstances of time and place will be promptly used.”
अनुच्छेद 243G: राज्य का कानून पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने और लागू करने का दायित्व सौंप सकता है, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची के विषय भी शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243G - Legislative Department ↗“(a) the preparation of plans for economic development and social justice; (b) the implementation of schemes for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Eleventh Schedule”
राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति (IIPA, फ़रवरी 2025 में जारी): ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरण 2013-14 से 2021-22 के बीच 39.9% से बढ़कर 43.9% हुआ।Report on Status of Devolution to Panchayats in States - PIB, Ministry of Panchayati Raj, 13 February 2025 ↗“The latest report, prepared by IIPA, reveals that devolution has increased from 39.9% to 43.9% between the period 2013-14 to 2021-22.”
पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रैंकिंग: कर्नाटक प्रथम, केरल द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय।Report on Status of Devolution to Panchayats in States - PIB, Ministry of Panchayati Raj, 13 February 2025 ↗“Karnataka Tops Devolution Ranking; Kerala and Tamil Nadu Bag Second & Third Spot respectively”
SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।Goal 16 - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 427शब्द · Minimalist IAS

1945 में अर्थशास्त्री एफ़॰ ए॰ हायेक ने तर्क दिया कि सबसे महत्त्वपूर्ण ज्ञान 'समय और स्थान की विशिष्ट परिस्थितियों' का ज्ञान है और केवल विकेंद्रीकरण से ही उसका शीघ्र उपयोग संभव है। कथन के अनुसार भारत का विकास मॉडल सहायकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है: निर्णय सबसे निचले सक्षम स्तर पर लिया जाए।

दूरस्थ निर्णय-प्रक्रिया विकास को कैसे विफल करती है

एकसमान डिज़ाइन: दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में मानक मानदंडों के साथ बनी योजनाएँ स्थानीय मिट्टी, जल और सामाजिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करती हैं।
विवेकाधीन हस्तांतरण: अनुच्छेद 243G राज्यों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाने और लागू करने के लिए सशक्त करने की अनुमति देता है, पर इसे राज्य के कानून पर छोड़ देता है; 2013-14 से 2021-22 के बीच हस्तांतरण केवल 39.9% से बढ़कर 43.9% हुआ।
समानांतर निकाय: विशेष प्रयोजन इकाइयाँ (SPV), विभाग और जिला समितियाँ निर्वाचित परिषदों को दरकिनार करती हैं, जिससे क्रियान्वयन और योजना-निर्माण के बीच प्रतिपुष्टि की कड़ी कट जाती है।
कमज़ोर परिणाम: भारी व्यय के बावजूद स्थानीय स्वामित्व की कमी, अनुपयोगी परिसंपत्तियाँ और रिसाव।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है
निष्कर्ष और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (427 words) →

GS Paper II 2025 · Q18

15 marks · 250 words Welfare of vulnerable sections X-Ray · Core #40

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जाँच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए।

Read this question in English

The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / suggest”

प्रश्न की माँग · डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाले जोखिमों की पहचान कीजिए, मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा कीजिए और ऐसे ठोस कदम सुझाइए जो NCPCR अपने अधिदेश के भीतर उठा सकता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँच कीजिए: डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियाँ
जाँच कीजिए: मौजूदा कानून और नीतियाँ तथा उनकी कमियाँ
सुझाव दीजिए: NCPCR अपने अधिदेश के भीतर कौन-से उपाय शुरू कर सकता है

शुरुआत · बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 NCPCR से बाल अधिकारों के विधिक रक्षोपायों की जाँच और समीक्षा करने तथा उपाय सुझाने की अपेक्षा करती है; बचपन अब ऑनलाइन बीत रहा है, इसलिए यह अधिदेश डिजिटल दुनिया तक भी पहुँचना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

चुनौतियाँ: दुर्व्यवहार सामग्री, ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग, गेमिंग की लत, बच्चों के डेटा की प्रोफाइलिंग और डिजिटल विभाजन।
कानून: पॉक्सो अधिनियम, IT अधिनियम की धारा 67B और IT नियम 2021; सर्वोच्च न्यायालय ने (2024) दुर्व्यवहार सामग्री देखने या रखने को दंडनीय ठहराया।
DPDP अधिनियम 2023: सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति आवश्यक; बच्चों को लक्ष्य करके ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर रोक।
कमियाँ: वैश्विक प्लेटफॉर्म, कमज़ोर आयु सत्यापन, कम जागरूकता, सीमित तकनीकी क्षमता (तालिका: जोखिम, रक्षोपाय, कमी)।
NCPCR: मोबाइल फोन पर अपने अध्ययन और स्कूलों के लिए साइबर सुरक्षा नियमावली को आधार बनाए; I4C से जुड़ी बाल-अनुकूल शिकायत व्यवस्था बनाए।
NCPCR: आयु-उपयुक्त डिज़ाइन दिशा-निर्देश, प्लेटफॉर्म अनुपालन की समीक्षा, राज्य आयोगों और डेटा संरक्षण बोर्ड के साथ समन्वय।

समापन · संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 25 (2021) बाल अधिकारों को डिजिटल परिवेश पर लागू करती है; यह NCPCR के लिए केवल शिकायतों का उत्तर देने के बजाय मानक तय करने का आधार बन सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(a): आयोग बाल अधिकारों के विधिक रक्षोपायों की जाँच और समीक्षा करता है तथा उनके क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाता है।Functions and Powers - National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) ↗“Examine and review the safeguards provided by or under any law for the time being in force for the protection of child rights and recommend measures for their effective implementation.”
जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस॰ हरीश (23 सितंबर 2024): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो की धारा 15 में उल्लिखित आशय से बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री को संग्रहीत करना या अपने पास रखना अपराध है, ऑनलाइन देखना आन्वयिक कब्ज़े के बराबर हो सकता है, और संसद से CSEAM शब्द अपनाने का आग्रह किया।Just Rights for Children Alliance v. S. Harish, Supreme Court judgment of 23 September 2024 (Indian Kanoon copy) ↗“Section 15 of the POCSO provides for three distinct offences that penalize either the storage or the possession of any child pornographic material when done with any particular intention specified under sub- section(s) (1), (2) or (3) respectively.”
DPDP अधिनियम, 2023: बच्चे के डेटा के प्रसंस्करण से पहले सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति; बच्चों को लक्ष्य करके कोई ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी या लक्षित विज्ञापन नहीं।Government accords highest priority for ensuring the safety and security of children - PIB (Release ID 2203025) ↗“requiring the Data Fiduciary to obtain verifiable parental consent before processing any personal data of a child. The Act also prohibits Data Fiduciary from tracking or behavioural monitoring of children or targeted advertising directed at children.”
बच्चों पर मोबाइल फोन और इंटरनेट उपकरणों के प्रभावों पर NCPCR का अध्ययन MeitY, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य आयोगों के साथ साझा किया गया; आयोग ने अपनी स्कूल सुरक्षा नियमावली में 'साइबर सुरक्षा' खंड भी जोड़ा।Government accords highest priority for ensuring the safety and security of children - PIB (Release ID 2203025) ↗“The findings of the said research study were shared with concerned Ministries including MeitY and MWCD and the State Commissions for Protection of Child Rights (SCPCRs).”
संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी संख्या 25 (2021): डिजिटल परिवेश के संबंध में बच्चों के अधिकार (CRC/C/GC/25)।General comment No. 25 (2021) - Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ↗“General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 436शब्द · Minimalist IAS

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 NCPCR से अपेक्षा करती है कि वह बाल अधिकारों की रक्षा करने वाले हर कानून के रक्षोपायों की जाँच और समीक्षा करे तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाए। बचपन अब ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए यह अधिदेश अब डिजिटल दुनिया तक पहुँचना चाहिए।

डिजिटल युग में बच्चों के सामने चुनौतियाँ

यौन शोषण: प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप पर बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री, ग्रूमिंग और सेक्सटॉर्शन।
कल्याण: साइबर बुलिंग, गेमिंग की लत और हानिकारक सामग्री नींद, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
डेटा और निजता: ऐप बच्चों की प्रोफाइलिंग करते हैं, और आयु सुनिश्चित करने की कमज़ोर व्यवस्था के कारण प्लेटफॉर्म यह नहीं पहचान पाते कि कौन बच्चा है।
डिजिटल विभाजन: गरीब और ग्रामीण बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहते हैं, जबकि इंटरनेट से जुड़े बच्चे बिना निगरानी के जोखिमों का सामना करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मौजूदा नीतियाँ और उनकी कमियाँ
NCPCR द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (436 words) →

GS Paper II 2025 · Q19

15 marks · 250 words Other countries' policies & the diaspora X-Ray · Core #31

‘‘ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है।’’ आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे?

Read this question in English

“Energy security constitutes the dominant kingpin of India’s foreign policy, and is linked with India’s overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India’s foreign policy trajectories in the coming years?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how would you integrate”

प्रश्न की माँग · भारत की पश्चिम एशिया नीति में ऊर्जा की केंद्रीयता के दावे का आकलन कीजिए, फिर बताइए कि ऊर्जा सुरक्षा को भारत की भावी कूटनीति में कैसे समाहित किया जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आकलन कीजिए: ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का 'मुख्य स्तंभ' और पश्चिम एशिया में उसके प्रभाव का स्रोत किस हद तक है
आप कैसे एकीकृत करेंगे: आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को भारत की विदेश नीति में समाहित करने के ठोस उपाय

शुरुआत · भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है; यह वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र स्तंभ नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

संबंध: खाड़ी का कच्चा तेल और LNG, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ सामरिक साझेदारियाँ, खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय।
सीमा: सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं; भारत इज़राइल और ईरान के बीच संतुलन रखता है।
आपूर्तिकर्ताओं में विविधता: रूस, अमेरिका, गुयाना, अफ्रीका; क़तर जैसे दीर्घकालिक LNG अनुबंध।
भंडार और अपस्ट्रीम: 5.33 MMT सामरिक भंडार (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पदुर), विदेशों में इक्विटी तेल, स्थानीय मुद्रा में व्यापार।
मार्ग: IMEC (जी20 नई दिल्ली, 2023), INSTC और चाबहार, खाड़ी तथा लाल सागर के समुद्री मार्गों की नौसैनिक सुरक्षा।
संक्रमण कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (2023), हरित हाइड्रोजन, खनिज सुरक्षा साझेदारी; पड़ोसी देशों के ग्रिड (हब आरेख)।

समापन · राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी लाना है। ऊर्जा कूटनीति में आज पश्चिम एशिया को केंद्र में रखना चाहिए और कल के लिए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को भारत का आधार बनाना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के भूमिगत सामरिक पेट्रोलियम भंडारों में विशाखापत्तनम (1.33 MMT), मंगलुरु (1.5 MMT) और पदुर (2.5 MMT) में कुल 5.33 MMT कच्चा तेल रखा जा सकता है।Strategic Petroleum Reserve Programme - PIB, Ministry of Petroleum & Natural Gas, 3 August 2023 ↗“The underground SPR storages have a total capacity of 5.33 Million Metric Tonnes (MMT) of crude oil and are located in 2 States namely (i) Vishakhapatnam in Andhra Pradesh (1.33 MMT), (ii) Mangaluru (1.5MMT) and Padur (2.5 MMT) in Karnataka.”
IMEC की शुरुआत जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन (9 सितंबर 2023) में हुई: एक पूर्वी गलियारा (भारत-खाड़ी) और एक उत्तरी गलियारा (खाड़ी-यूरोप)।Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) & IMEC - PIB, Prime Minister's Office, 9 September 2023 ↗“The IMEC comprises of an Eastern Corridor connecting India to the Gulf region and a Northern Corridor connecting the Gulf region to Europe.”
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली जी20 में जी20 अध्यक्ष के रूप में भारत की पहल के तौर पर हुई।Launch of the Global Biofuel Alliance (GBA) - PIB, 9 September 2023 ↗“launched the Global Biofuel Alliance on 9 September 2023, on the sidelines of the G20 Summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance (GBA) is an initiative by India as the G20 Chair.”
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कुल ₹1 लाख करोड़ की कमी आने की उम्मीद है।India's Petroleum Industry - PIB backgrounder, January 2025 ↗“Achievement of Mission targets is expected to contribute to India’s energy security and reduce a cumulative ₹ 1 lakh crore worth of fossil fuel imports by 2030”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 404शब्द · Minimalist IAS

भारत अपने कच्चे तेल का चार-पाँचवें से अधिक भाग आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसलिए ऊर्जा भारत की पश्चिम एशिया नीति में समाई हुई है। यह दावा काफी हद तक सही है, लेकिन ऊर्जा वहाँ भारत के प्रभाव का एक स्तंभ है, एकमात्र नहीं।

पश्चिम एशिया में ऊर्जा किस हद तक 'मुख्य स्तंभ' है

आपूर्ति: खाड़ी के उत्पादक देश भारत के कच्चे तेल और LNG का बड़ा भाग देते हैं; संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सामरिक साझेदार हैं, और क़तर दीर्घकालिक LNG आपूर्तिकर्ता है।
लोग और पूँजी: खाड़ी में लगभग 90 लाख भारतीय काम करते हैं और स्वदेश बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं।
सीमा: सुरक्षा सहयोग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रवासी कल्याण भी नीति को प्रेरित करते हैं, और भारत इज़राइल तथा ईरान के साथ संबंधों में संतुलन रखता है; ऊर्जा एक स्तंभ है, एकमात्र मुख्य स्तंभ नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ऊर्जा सुरक्षा को भावी विदेश नीति के साथ एकीकृत करना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper II 2025 · Q20

15 marks · 250 words International institutions

‘‘पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यू॰ एस॰ ए॰ बनाम रूस-चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है।’’ इस संबंध में पूर्व-पश्चिम नीति टकरावों की जाँच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

“The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / critically evaluate”

प्रश्न की माँग · जाँच कीजिए कि अमेरिका-रूस-चीन प्रतिद्वंद्विता संयुक्त राष्ट्र (विशेषकर सुरक्षा परिषद) में सुधार को कैसे रोकती है, और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या पूर्व-पश्चिम टकराव ही पूरी व्याख्या है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँच: अमेरिका-रूस-चीन प्रतिद्वंद्विता संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) में सुधार को कैसे रोकती है
आलोचनात्मक मूल्यांकन: क्या पूर्व-पश्चिम टकराव ही पूरी व्याख्या है — परस्पर-व्यापी हित, उत्तर-दक्षिण विभाजन, आंशिक प्रगति
भारत का हित और आगे की राह

शुरुआत · 1945 के आठ दशक बाद भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटें द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को ही दर्शाती हैं, और सुधार के लिए उन्हीं शक्तियों की सहमति चाहिए जिनकी प्रतिद्वंद्विता को इसे संभालना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एजेंडा और बाधा: सीटें, वीटो, कार्य-पद्धति; 2009 से अंतर-सरकारी वार्ताएँ; अनुच्छेद 108 के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
पूर्व-पश्चिम गतिरोध: यूक्रेन, सीरिया, गाजा; अप्रैल 2022 के बाद दो वर्षों में वीटो का 13 बार प्रयोग हुआ।
अधूरी व्याख्या: चीन जापान और भारत से सशंकित है; यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नए स्थायी सदस्यों का विरोध करता है; P5 का हर सदस्य अपने वीटो की रक्षा करता है।
उत्तर-दक्षिण: एज़ुलविनी सहमति; भविष्य के लिए समझौता (2024) अफ्रीका के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का संकल्प लेता है (पक्षों की तालिका)।
प्रगति: 2022 की वीटो पहल (संकल्प 76/262) 10 कार्य-दिवसों के भीतर महासभा में बहस को अनिवार्य करती है।
भारत: 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक; G4 और L.69; पाठ-आधारित वार्ताएँ।

समापन · पूर्व-पश्चिम प्रतिद्वंद्विता गतिरोध की केवल आंशिक व्याख्या करती है; भारत का सुधरे हुए बहुपक्षवाद का आह्वान तब सफल होगा जब ग्लोबल साउथ का दबाव P5 के लिए यथास्थिति को परिवर्तन से अधिक महँगा बना देगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत हर स्थायी सदस्य के पास चार्टर संशोधनों पर व्यावहारिक रूप से वीटो है।Charter of the United Nations — full text (un.org) ↗“ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.”
महासभा संकल्प 76/262 (अप्रैल 2022), 'वीटो पहल': सुरक्षा परिषद में वीटो होने के 10 कार्य-दिवसों के भीतर महासभा को बैठक करनी होगी।Summary of the General Assembly debate on the use of the veto, 23 April 2024 - Office of the President of the UN General Assembly ↗“In April 2022, the United Nations General Assembly adopted Resolution 76/262, entitled “Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council”, also known as the "Veto Initiative”, requiring the General Assembly to convene within 10 working days of casting of a veto in the Security Council.”
अप्रैल 2022 में संकल्प 76/262 अपनाए जाने के बाद से अप्रैल 2024 तक वीटो का 13 बार प्रयोग हुआ था।Summary of the General Assembly debate on the use of the veto, 23 April 2024 - Office of the President of the UN General Assembly ↗“Delegations highlighted that since the adoption of resolution A/RES/76/262, the veto has been used 13 times, including four vetoes in the last four months.”
भविष्य के लिए समझौता (2024), सुरक्षा परिषद सुधार पर कार्रवाई 39: अफ्रीका के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को प्राथमिकता से दूर करना।Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations (2024) - United Nations ↗“Redress the historical injustice against Africa as a priority and, while treating Africa as a special case, improve the representation of the underrepresented and unrepresented regions and groups”
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं।India's Legacy in UN Peacekeeping: Leadership, Commitment, and Sacrifice - PIB, 2025 ↗“India has been a key contributor to global peace and security, with over 2,90,000 peacekeepers serving in more than 50 UN missions”
संयुक्त राष्ट्र में भारत की घोषित प्राथमिकता: सीमा-पार चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधरा हुआ बहुपक्षवाद।India's Priorities for the 78th Session of the UN General Assembly - Ministry of External Affairs ↗“These cross-national and cross-domain challenges have underlined the need for global solidarity and for reformed multilateralism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 398शब्द · Minimalist IAS

1945 के आठ दशक बाद भी सुरक्षा परिषद की पाँच स्थायी सीटें द्वितीय विश्व युद्ध के शक्ति-मानचित्र को ही दर्शाती हैं। सुधार के लिए उन्हीं शक्तियों की सहमति चाहिए जिनकी प्रतिद्वंद्विता को संभालने के लिए यह बनी है, और सुधार यहीं अटक जाता है।

सुधार का एजेंडा और चार्टर की बाधा

एजेंडा: अधिक स्थायी और अस्थायी सीटें, वीटो पर सीमा, बेहतर कार्य-पद्धति और क्षेत्रीय संतुलन; अंतर-सरकारी वार्ताएँ 2009 से चल रही हैं, पर अब तक कोई वार्ता-पाठ नहीं बना।
चार्टर का ताला: अनुच्छेद 108 के लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत और पाँचों स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, इसलिए उनमें से कोई भी एक परिवर्तन रोक सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पूर्व-पश्चिम टकराव सुधार को कैसे रोकता है
व्याख्या अधूरी क्यों है
भारत का हित और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (398 words) →

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