प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 15 प्रश्न

एनजीओ, स्वयं सहायता समूह एवं विकास क्षेत्र

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग – गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q15

15 marks · 250 words

दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन एवं कॉर्पोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं ? कॉर्पोरेट सम्पदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को ख़तरा उत्पन्न हो रहा है ? विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

To what extent do pressure groups, social movements and corporate lobbies deepen pluralistic democracy in India by representing excluded interests ? Analyse whether the growing convergence of corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democratic institutions.

🧭 How to think about this question · directive: “to what extent / analyse”

Decode the demand

Two directives, two parts: 'to what extent' asks for a clear, qualified position on how far pressure groups, movements and corporate lobbies give voice to the excluded; 'analyse' asks for causes, effects and a verdict on whether corporate wealth plus political power endangers institutions.
The issue in one line: pluralist democracy works only if many interests are heard between elections; the worry is that the loudest voice now belongs to money.
Three things to answer: evidence that each actor represented someone excluded, the limits of that representation, and the mechanism by which wealth bends legislatures, regulators and media, with safeguards.
The trap: listing movements and bodies without judging extent, or treating all corporate influence as corruption. Separate legitimate business voice from opaque capture.

Think in a structure

Open with the idea of pluralism (Dahl) and its Indian form (Kothari's non-party political process), then turn to who gets heard.
Part one as a table: actor, excluded interest, law or outcome; then points that show inclusion, limits and a stated position.
Part two as a flowchart: opaque money to captured institutions; anchor it in the electoral bonds verdict, add a counter-view, give a verdict.
End positively with the reforms an officer or regulator can actually push, then close on Ambedkar's warning about political versus social equality.

Facts checked at source (5)· open

The Supreme Court (15 February 2024) struck down the Electoral Bond Scheme, 2018 as unconstitutional.Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“Thus, the Electoral Bond Scheme 2018 will also consequentially have to be struck down as unconstitutional.”
The judgment examined the infringement of the voter's right to information under Article 19(1)(a).Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“Infringement of the right to information of the voter”
The judgment recorded the concern that contributions buy influence through access to policy makers, so that those elected serve contributors rather than voters.Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“those elected are inclined to fulfill the wishes of the contributors and not the voters. This could be through direct quid pro quo where an express promise is made to enact a policy in favour of the donor and indirect quid pro quo where there is an influence through access to policy makers”
The 2nd ARC's 4th Report backed the Indrajit Gupta Committee's recommendation of partial state funding of elections, mainly in kind.2nd ARC, 4th Report: Ethics in Governance - web.archive.org copy of the DARPG PDF ↗“As recommended by the Indrajit Gupta Committee on State Funding of Elections, the funding should be partial state funding mainly in kind for certain essential items.”
The Supreme Court's 15 February 2024 judgment also struck down the deletion of the proviso to Section 182(1) of the Companies Act, which had permitted unlimited corporate contributions, as arbitrary and violative of Article 14.Supreme Court of India, Electoral Bond Scheme judgment, 15 February 2024 ↗“permitting unlimited corporate contributions to political parties is arbitrary and violative of Article 14”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 604words · Minimalist IAS

Robert Dahl's pluralism holds that democracy lives between elections through many organised interests competing for influence. India protects that competition under Article 19(1)(c), and Rajni Kothari called it the 'non-party political process'; the question is who actually gets heard.

How far they deepen pluralist democracy by representing excluded interests

Actor	Excluded interest voiced	Outcome
MKSS campaign	Rural wage-earners, ration-holders	RTI Act, 2005
Narmada Bachao Andolan	Displaced tribals	Rehabilitation and consent norms
Farmers' unions	Small cultivators	Repeal of farm laws, 2021
CII, FICCI, NASSCOM	Industry, IT services	Expert inputs to reform

Agenda-setting: movements convert unheard grievances into law; MKSS's village public hearings on muster rolls grew into the RTI Act (2005).
- The right-to-work campaign shaped MGNREGA (2005); tribal movements shaped the Forest Rights Act (2006).
Accountability between elections: the year-long farmers' protest secured repeal of the farm laws (2021), a non-party correction of a parliamentary majority.
New agendas: Chipko and the Narmada Bachao Andolan made ecology and displacement political; Dalit and women's movements did the same for caste and gender.
- The Nirbhaya protests (2012) pushed through the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.
Corporate expertise: CII, FICCI and NASSCOM supply technical feedback on GST, data protection and labour codes that generalist legislatures lack.
Limits of voice: the most excluded, informal workers, migrants and the landless, are the least organised, so access tracks resources.
- Schattschneider warned that organised pluralism speaks with an upper-class accent; India's lobbies confirm it.
Fragmenting pulls: caste and religious mobilisation can divide rather than include; Ambedkar warned social inequality would contradict political equality.
Position: a substantial but uneven deepening; movements include, lobbies inform, and both favour whoever is already organised.

The full answer goes on to cover

Does corporate wealth converging with political power threaten institutional autonomy?
Way forward

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (604 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper II 2025 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #41

महिलाओं की सामाजिक पूँजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए।

Read this question in English

Women’s social capital complements in advancing empowerment and gender equity. Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि महिलाओं के नेटवर्क, विश्वास और सामूहिक संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में कानूनी और आर्थिक उपायों के पूरक कैसे बनते हैं, और इनकी सीमाएँ भी बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए: महिलाओं की सामाजिक पूँजी (नेटवर्क, विश्वास, सामूहिक संगठन) सशक्तिकरण के लिए कानूनी और आर्थिक उपायों की पूरक कैसे है
समझाइए: यह लैंगिक समानता को कैसे आगे बढ़ाती है, इसकी सीमाएँ क्या हैं और इसे कैसे मज़बूत किया जाए

शुरुआत · सामाजिक पूँजी वे नेटवर्क, विश्वास और पारस्परिकता के मानदंड हैं, जो लोगों को मिलकर काम करने में सक्षम बनाते हैं; यह महिलाओं के कागज़ी अधिकारों को सामूहिक शक्ति में बदल देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सामूहिक वित्त: DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को लगभग 92 लाख SHG में संगठित किया है (PIB, 2024); केरल का कुदुम्बश्री।
आजीविका: 3 करोड़ SHG महिलाओं के प्रतिवर्ष ₹1 लाख कमाने का लखपति दीदी लक्ष्य; बैंक सखी और ड्रोन दीदी।
सौदेबाज़ी की शक्ति: सेवा (SEWA), महिला डेयरी सहकारी समितियाँ और लिज्जत पापड़ अनौपचारिक श्रमिकों को बाज़ार में ताकत देते हैं।
राजनीतिक आवाज़: पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई आरक्षण (73वाँ/74वाँ संशोधन); SHG नेटवर्क नेताओं को तैयार करते हैं; महिला सभाएँ।
मानदंडों में बदलाव: शराब के दुरुपयोग (आंध्र का शराब-विरोधी आंदोलन), घरेलू हिंसा और बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई।
सीमाएँ: अभिजात वर्ग का कब्ज़ा, प्रॉक्सी 'सरपंच-पति' नेतृत्व, जातिगत विभाजन, अवैतनिक कार्य का दोहरा बोझ।
आगे की राह: SHG और पंचायत का अभिसरण, निर्वाचित महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण, शिशु-गृह (क्रेच) और देखभाल सेवाएँ।

समापन · 2023 के संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। इससे SHG नेटवर्क नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला बन जाते हैं, जो SDG लक्ष्य 5.5 की ओर ले जाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DAY-NRLM ने 10.03 करोड़ से अधिक महिलाओं को 92.06 लाख से अधिक SHG में संगठित किया है (PIB, सितंबर 2024)।PIB backgrounder on DAY-NRLM and Lakhpati Didi (Ministry of Rural Development), September 2024 ↗“This mission has successfully mobilized over 10.03 crore women into more than 92.06 lakh self-help groups (SHGs).”
लखपति दीदी: ऐसी SHG सदस्य, जिसकी वार्षिक घरेलू आय ₹1 लाख या उससे अधिक हो; लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है।PIB backgrounder on DAY-NRLM and Lakhpati Didi (Ministry of Rural Development), September 2024 ↗“A Lakhpati Didi is a Self-Help Group member who earns an annual household income of Rupees One Lakh (Rs. 1,00,000) or more.”
73वें और 74वें संशोधन पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं।PRS Legislative Research: The Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 ↗“The 73 rd and 74 th Amendments passed in 1993, which introduced panchayats and municipalities in the Constitution, reserve one-third of seats for women in these bodies.”
2023 का महिला आरक्षण संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।PRS Legislative Research: The Constitution (128th Amendment) Bill, 2023 ↗“The Bill seeks to reserve one-third of the total number of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women.”
SDG लक्ष्य 5.5: नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा समान अवसर।United Nations, Sustainable Development Goal 5: targets and indicators ↗“Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक पूँजी नेटवर्क, विश्वास और पारस्परिकता के मानदंडों का वह जाल है, जो लोगों को मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है। यह महिलाओं के कागज़ी अधिकारों को सामूहिक शक्ति में बदल देती है।

सामाजिक पूँजी महिला सशक्तिकरण की पूरक कैसे है

सामूहिक वित्त: SHG बचत जमा करते हैं और बैंक ऋण का रास्ता खोलते हैं; DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को लगभग 92 लाख SHG में संगठित किया है (PIB, 2024)।
आजीविका: लखपति दीदी लक्ष्य (3 करोड़ SHG महिलाओं की प्रतिवर्ष ₹1 लाख आय) और केरल का कुदुम्बश्री इन्हीं समूहों पर आधारित हैं।
सौदेबाज़ी की शक्ति: सेवा (SEWA), डेयरी सहकारी समितियाँ और लिज्जत पापड़ अनौपचारिक श्रमिकों को सामूहिक बाज़ार शक्ति देते हैं।
कौशल और प्रौद्योगिकी: बैंक सखी और ड्रोन दीदी गाँवों तक बैंकिंग और प्रौद्योगिकी पहुँचाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह लैंगिक समानता को कैसे आगे बढ़ाती है
आगे की राह

Read the full model answer (284 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2025 · Q8

10 marks · 150 words

नागरिक समाज संगठनों को गैर-राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।

Read this question in English

Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / justify”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत मत रखिए कि नागरिक समाज संगठनों को राज्य के विरोधी माना जाए या स्वतंत्र गैर-राज्य साझेदार, और ऐसी धारणा के कारण स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत रखिए: नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी अभिनेता माना जाए या स्वतंत्र गैर-राज्य साझेदार
औचित्य: धारणा के कारण, नागरिक समाज संगठनों के रचनात्मक होने के प्रमाण, और दोनों पक्षों को कैसा आचरण करना चाहिए

शुरुआत · संविधान संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और नागरिक समाज संगठन इसका उपयोग परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच के स्थान को भरने के लिए करते हैं; वे परिभाषा से ही गैर-राज्य हैं, स्वभाव से राज्य-विरोधी नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

धारणा: बाँधों, खदानों और परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन; परियोजनाओं को रोकने वाली मुकदमेबाज़ी; नीति की आलोचना करने वाले अभियान।
विदेशी धन संबंधी चिंताएँ: 2020 का FCRA संशोधन, जिसे नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में वैध ठहराया गया: अनियंत्रित विदेशी धन पाने का कोई अधिकार नहीं है।
कानून बनाने में साझेदार: MKSS और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005; भोजन के अधिकार का अभियान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम; मनरेगा।
जहाँ राज्य की उपस्थिति कम है वहाँ सेवा-प्रदान: स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा राहत, COVID-19 सहायता, स्वयं सहायता समूहों के संघ।
लोकतांत्रिक प्रहरी: संगम की स्वतंत्रता; जाँच-पड़ताल से राज्य मज़बूत होता है।
साझेदारी: NGO दर्पण, CSR साझेदारियाँ, योजनाओं का संयुक्त क्रियान्वयन।
संतुलन: राज्य द्वारा आनुपातिक विनियमन; नागरिक समाज संगठनों द्वारा धन में पारदर्शिता।

समापन · नागरिक समाज संगठन रचनात्मक आलोचक हैं, विरोधी नहीं; SDG लक्ष्य 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियों का आह्वान करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (8 अप्रैल 2022): उच्चतम न्यायालय ने FCRA संशोधन अधिनियम 2020 को वैध ठहराया; उसने कहा कि कोई भी विदेशी दान स्वीकार करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।Noel Harper v Union of India, Supreme Court judgment of 8 April 2022 (Indian Kanoon copy of the judgment) ↗“no one can be heard to claim a vested right to accept foreign donation, much less an absolute right.”
SDG लक्ष्य 17.17: प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियाँ।United Nations, Sustainable Development Goal 17: targets and indicators ↗“Target 17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

संविधान संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और नागरिक समाज संगठन (CSO) इसका उपयोग परिवार, बाज़ार और राज्य के बीच के स्थान को भरने के लिए करते हैं। वे परिभाषा से ही गैर-राज्य हैं; राज्य-विरोधी होने का आरोप केवल आंशिक रूप से उचित है।

नागरिक समाज संगठनों को राज्य-विरोधी क्यों माना जाता है

टकराव: बाँधों, खदानों और परमाणु संयंत्रों के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन, और परियोजनाओं को रोकने वाली मुकदमेबाज़ी।
विदेशी धन: अपारदर्शी धन के कारण 2020 का FCRA संशोधन हुआ; नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022) में इसे वैध ठहराया गया: संगम के अधिकार में अनियंत्रित विदेशी धन पाने का अधिकार शामिल नहीं है।
राज्य की प्रतिक्रिया: सरकारें प्रायः आलोचना को शत्रुता समझ लेती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मैं असहमत क्यों हूँ: गैर-राज्य साझेदार के रूप में नागरिक समाज संगठन
स्वायत्तता और जवाबदेही में संतुलन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (279 words) →

2024

GS Paper II 2024 · Q6

10 marks · 150 words

कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से सम्बन्धित होने के कारण, सार्वजनिक चैरिटेबिल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है । टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

Public charitable trusts have the potential to make India’s development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि सार्वजनिक चैरिटेबिल ट्रस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और इसी तरह के सार्वजनिक मुद्दों पर कार्य करके विकास को अधिक समावेशी कैसे बना सकते हैं — साथ ही उनकी सीमाएँ और आवश्यक विनियमन भी बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: स्वास्थ्य, शिक्षा और राहत जैसे अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों पर कार्य करते हुए सार्वजनिक चैरिटेबिल ट्रस्ट उदाहरणों सहित विकास को अधिक समावेशी कैसे बना सकते हैं
संतुलित कीजिए: सीमाएँ और दुरुपयोग के जोखिम, तथा वे सुधार जो उनके सामर्थ्य को वास्तविक बनाते हैं

शुरुआत · 'पूर्त और पूर्त संस्थाएँ' समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 में हैं; बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 जैसे राज्य कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट निजी संपदा को सार्वजनिक हित की वस्तुओं में बदलते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच: जहाँ राज्य की क्षमता कम है, वहाँ ट्रस्ट आदिवासी स्वास्थ्य, दूरदराज़ के स्कूलों और आपदा राहत में सेवा देते हैं।
उदाहरण: कैंसर देखभाल में टाटा ट्रस्ट; सरकारी स्कूली शिक्षा में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन।
नवाचार और सामाजिक पूँजी: धैर्यपूर्ण वित्तपोषण ऐसे मॉडलों का पायलट करता है जिन्हें राज्य बड़े स्तर पर लागू कर सकता है; ट्रस्ट स्वयंसेवकों को जुटाते हैं और हाशिए के समूहों को आवाज़ देते हैं।
लाभ-वर्धन: कंपनी अधिनियम का सीएसआर नियम (औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2%) ट्रस्टों के काम के लिए उपलब्ध धन बढ़ाता है।
सीमाएँ: धनी क्षेत्रों में संकेंद्रण, कर-वंचन के लिए दुरुपयोग, अपारदर्शी लेखा और चैरिटी आयुक्तों द्वारा राज्य-स्तर पर असमान विनियमन।
आगे की राह: ट्रस्टों के लिए आदर्श कानून (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 9वीं रिपोर्ट), ZCZP लिखतों के साथ सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण, परिणाम-आधारित रिपोर्टिंग और सरकार के साथ साझेदारी।

समापन · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के शब्दों में सामाजिक पूँजी 'साझा नियति' है; पारदर्शी ट्रस्ट राज्य के पूरक बनकर, उसकी जगह लिए बिना, विकास को वंचितों तक पहुँचा सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पूर्त समवर्ती सूची का विषय है: सूची III की प्रविष्टि 28 में पूर्त, पूर्त संस्थाएँ तथा विन्यास शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Seventh Schedule, List III - Legislative Department ↗“28. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions.”
बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 जैसे राज्य कानूनों के अंतर्गत चैरिटी आयुक्त के समक्ष पंजीकरण से सार्वजनिक ट्रस्टों को विधिक व्यक्तित्व मिलता है।2nd ARC, 9th Report: Social Capital - A Shared Destiny (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“By way of formal registration before the Charity Commissioner / Inspector General of Registration under the respective State Public Trusts Act e.g. the Bombay Public Trusts Act,1950”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 9वीं रिपोर्ट ने राज्यों के अधिनियमन के लिए सोसाइटियों और ट्रस्टों पर आदर्श कानून सुझाया।2nd ARC, 9th Report: Social Capital - A Shared Destiny (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“Chapter 3 of this Report deals with issues concerning Societies and Trusts. The Commission has suggested drafting of a model law which could be enacted by the State Governments with minor modifications.”
सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल लिखतों के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।Frequently Asked Questions on Social Stock Exchange - NSE ↗“after registering with Social Stock Exchange may raise funds on Social Stock Exchange through i. Issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments”
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पात्र कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर पर खर्च करना होता है।Statutory provisions of CSR (Section 135, Companies Act 2013) - CSR Portal, Government of Odisha ↗“shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

पूर्त और पूर्त संस्थाएँ समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 में हैं। बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 जैसे राज्य कानूनों के अंतर्गत सार्वजनिक ट्रस्ट निजी संपदा को सार्वजनिक हित की वस्तुओं में बदलते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं जिन तक राज्य नहीं पहुँच पाता।

चैरिटेबिल ट्रस्ट विकास को समावेशी कैसे बनाते हैं

अंतिम छोर तक पहुँच: आदिवासी स्वास्थ्य, दूरदराज़ के स्कूल और आपदा राहत, जहाँ राज्य की क्षमता कम है।
स्वास्थ्य और शिक्षा: कैंसर देखभाल में टाटा ट्रस्ट; सरकारी स्कूली शिक्षा में अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन।
नवाचार और सामाजिक पूँजी: धैर्यपूर्ण वित्तपोषण ऐसे मॉडलों का पायलट करता है जिन्हें राज्य बाद में बड़े स्तर पर लागू करता है, और हाशिए के समूहों के लिए स्वयंसेवकों को जुटाता है।
सीएसआर से लाभ-वर्धन: कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर पर खर्च करना होता है, जिससे ट्रस्टों के उपयोग लायक धन बढ़ता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सामर्थ्य की सीमाएँ
आगे की राह

Read the full model answer (281 words) →

GS Paper III 2024 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #53

भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई॰ आइ॰ ए॰) परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्त्वपूर्ण विवरणों सहित चार उदाहरण दीजिए।

Read this question in English

What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / cite”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि नागरिक समाज ई॰ आइ॰ ए॰ के निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है और परियोजना, स्थान, मुद्दे तथा परिणाम सहित चार ठोस उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता प्रमुख परियोजनाओं के ई॰ आइ॰ ए॰ परिणामों को प्रभावित करने में क्या भूमिका निभाते हैं
परियोजना, स्थान, मुद्दे और परिणाम जैसे महत्त्वपूर्ण विवरणों सहित चार उदाहरण दीजिए

शुरुआत · कानूनी पृष्ठभूमि: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत ई॰ आइ॰ ए॰ में जन-परामर्श शामिल है; इसके माध्यम से, तथा न्यायालयों और मीडिया के माध्यम से, गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता मंज़ूरी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

भूमिकाएँ: जन-सुनवाइयों में प्रभावित समुदायों की बात उठाना, ई॰ आइ॰ ए॰ की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों को उजागर करना, सूचना का अधिकार (आर॰ टी॰ आइ॰) का उपयोग करना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन॰ जी॰ टी॰) और न्यायालयों में मुकदमे लड़ना, मीडिया का दबाव बनाना।
साइलेंट वैली (केरल): वैज्ञानिकों (जानकी अम्माल, एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰), के॰ एस॰ एस॰ पी॰ और नागरिकों ने 1970 से 1980 के दशक में विरोध किया; 1983 में पनबिजली परियोजना छोड़ दी गई और वहाँ राष्ट्रीय उद्यान बना।
नर्मदा बचाओ आंदोलन (सरदार सरोवर): विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा; विश्व बैंक 1993 में पीछे हट गया; उच्चतम न्यायालय (2000) ने पुनर्वास की शर्तों के साथ बाँध की अनुमति दी।
नियमगिरि (ओडिशा): डोंगरिया कोंध और कार्यकर्ताओं ने बॉक्साइट खनन का विरोध किया; उच्चतम न्यायालय (2013) ने निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।
पॉस्को (ओडिशा): वन अधिकारों और भूमि को लेकर जगतसिंहपुर में प्रतिरोध; एन॰ जी॰ टी॰ ने 2012 में मंज़ूरी निलंबित की; परियोजना छोड़ दी गई।
आलोचना: विकास में विलंब करने और विदेशी धन से चलने वाली सक्रियता के आरोप लगते हैं; उत्तर है ई॰ आइ॰ ए॰ की बेहतर गुणवत्ता, न कि कम भागीदारी।

समापन · नागरिक समाज ई॰ आइ॰ ए॰ की अंतरात्मा है; स्वतंत्र आकलन एजेंसियाँ और विश्वसनीय जन-सुनवाइयाँ संघर्ष और विलंब, दोनों को घटाएँगी और विकास को पारिस्थितिकीय सीमाओं के भीतर रखेंगी।

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत ई॰ आइ॰ ए॰ में जन-परामर्श शामिल है; इसके माध्यम से, तथा न्यायालयों और मीडिया के माध्यम से, गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता मंज़ूरी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की भूमिका

आवाज़ और जाँच: वे जन-सुनवाइयों में समुदायों के साक्ष्य रखते हैं, त्रुटिपूर्ण या नकल की गई ई॰ आइ॰ ए॰ रिपोर्टों को उजागर करते हैं और आर॰ टी॰ आइ॰ का उपयोग करते हैं।
मुकदमेबाज़ी और दबाव: वे एन॰ जी॰ टी॰ और न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तथा मीडिया का दबाव बनाते हैं, जिससे कड़ी शर्तें लगती हैं या परियोजना अस्वीकृत होती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चार उदाहरण

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GS Paper I 2024 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #34

विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा?

Read this question in English

In dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · विकास की समस्याओं के लिए सरकार–गैर-सरकारी संगठन–निजी क्षेत्र सहयोग का सर्वाधिक उपयोगी मॉडल प्रस्तावित कीजिए, जिसमें भूमिकाएँ, उदाहरण और सुरक्षा उपाय शामिल हों।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा, साथ ही प्रत्येक साझेदार की भूमिका
उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और वे सुरक्षा उपाय बताइए जिनसे ऐसा सहयोग कारगर बनता है

शुरुआत · कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में CSR पर 34,908.75 करोड़ रुपये खर्च किए, फिर भी कुपोषण, सीखने और कौशल विकास की कमियाँ बनी हुई हैं; बाधा धन की नहीं, साझेदारी की संरचना की है।

इन बिंदुओं को कवर करें

सरकार: वैधता, पैमाना, सार्वजनिक वित्त, विनियमन और नागरिकों के प्रति जवाबदेही।
गैर-सरकारी संगठन: अंतिम छोर तक पहुँच, सामुदायिक विश्वास, नवाचार और सामाजिक अंकेक्षण; PM POSHAN के अंतर्गत अक्षय पात्र।
निजी क्षेत्र: पूँजी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत CSR।
सर्वोत्तम मॉडल: परिणाम-आधारित त्रि-क्षेत्रीय साझेदारियाँ, जिनमें राज्य लक्ष्य तय करे और परिणामों के लिए भुगतान करे।
आदर्श ढाँचा: अभिलाषी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018, 112 जिले), जो अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।
सुरक्षा उपाय: धनी राज्यों में CSR का केंद्रीकरण, गैर-सरकारी संगठनों की निर्भरता, लाभ का उद्देश्य, राज्य द्वारा अपने कर्तव्यों से पीछे हटना।

समापन · SDG लक्ष्य 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियों का आग्रह करता है; भारत इसे तब सबसे अच्छी तरह पूरा करता है जब राज्य जवाबदेह बना रहे और साझेदारों को परिणामों के आधार पर भुगतान किया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कंपनियों द्वारा CSR पर व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में 34,908.75 करोड़ रुपये था।Annual filings by companies on CSR expenditure — PIB, Ministry of Corporate Affairs, 2026 ↗“FYs CSR Amt. in Rs. Crore FY 2019-20 24,965.82 FY 2020-21 26,210.95 FY 2021-22 27,141.45 FY 2022-23 30,932.08 FY 2023-24 34,908.75”
कंपनियों के सभी CSR आँकड़े csr.gov.in पर सार्वजनिक हैं।Annual filings by companies on CSR expenditure — PIB, Ministry of Corporate Affairs, 2026 ↗“including state-wise, year-wise, company-wise and project-wise is available in public domain at www.csr.gov.in”
अभिलाषी जिला कार्यक्रम: जनवरी 2018 में 112 जिलों के लिए अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के आधार पर शुरू किया गया।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country.”
अभिलाषी जिला कार्यक्रम की रूपरेखा: मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Competition among districts through monthly delta ranking”
SDG लक्ष्य 17.17: प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज साझेदारियों को बढ़ावा देना।Goal 17 — UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में CSR पर 34,908.75 करोड़ रुपये खर्च किए (MCA), फिर भी कुपोषण, सीखने और कौशल विकास की कमियाँ बनी हुई हैं। बाधा धन की नहीं, साझेदारी की संरचना की है।

प्रत्येक साझेदार का योगदान

सरकार: वैधता, पैमाना और जवाबदेही; केवल वही मानक तय कर सकती है और उन्हें लागू करा सकती है।
गैर-सरकारी संगठन: अंतिम छोर तक पहुँच और सामुदायिक विश्वास, जैसे PM POSHAN के अंतर्गत अक्षय पात्र की रसोइयाँ।
निजी क्षेत्र: पूँजी और प्रौद्योगिकी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत CSR अनिवार्य है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सर्वाधिक उपयोगी मॉडल
सुरक्षा उपाय

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2023

GS Paper II 2023 · Q14

15 marks · 250 words X-Ray · Core #53

भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी एवं सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिये नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि महिला संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अन्य समूहों ने राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के प्रवेश और उनके प्रभाव को कैसे आगे बढ़ाया है, और वे कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राज्य विधायिकाओं में महिलाओं के प्रवेश में नागरिक समाज के योगदान पर चर्चा कीजिए: पैरवी, नेतृत्व की पाइपलाइन, उम्मीदवार और मतदाता सहयोग
निर्वाचित होने के बाद प्रभावी और सार्थक भागीदारी में उसके योगदान पर चर्चा कीजिए: क्षमता निर्माण, निगरानी और प्रॉक्सी नियंत्रण का विरोध
नागरिक समाज की कार्रवाई की सीमाओं और आगे क्या आवश्यक है, इस पर चर्चा कीजिए

शुरुआत · किसी भी राज्य विधानसभा में महिलाओं की सीटों का हिस्सा 20% तक भी नहीं है; महिला आंदोलनों से लेकर चुनाव निगरानी संस्थाओं तक, नागरिक समाज ने महिलाओं को विधायिका में पहुँचाने और उनकी उपस्थिति को प्रभावी बनाने के लिए काम किया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पैरवी: महिला संगठनों ने 1990 के दशक से, 2010 के राज्य सभा विधेयक से होते हुए, अनुच्छेद 332A (106वाँ संशोधन, 2023) तक आरक्षण की माँग को जीवित रखा।
नेतृत्व की पाइपलाइन: स्वयं सहायता समूह महासंघ, महिला सामूहिक संगठन और 73वें संशोधन के बाद पंचायत की महिलाओं का प्रशिक्षण (जैसे द हंगर प्रोजेक्ट) भावी विधायक तैयार करते हैं।
उम्मीदवार और मतदाता सहयोग: नेतृत्व विद्यालय, मार्गदर्शन और मतदान अभियान महिलाओं को ऐसा मतदाता वर्ग बनाते हैं जिसे दल लुभाना चाहते हैं।
निगरानी: ADR और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च उम्मीदवारों और विधायी कार्य-निष्पादन पर आँकड़े प्रकाशित करते हैं, जिससे प्रतीकात्मकता की कीमत बढ़ती है।
सार्थक भागीदारी: क्षमता निर्माण, प्रॉक्सी शासन का विरोध और हिंसा, मातृत्व तथा कार्यस्थल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एजेंडा तय करना।
सीमाएँ और आगे की राह: दलों की द्वारपालगिरी, असमान पहुँच और आरक्षण में देरी; अनुच्छेद 332A और दलों की प्रतिबद्धताओं को लागू करें, तथा विधायिका और नागरिक समाज के सहयोग से अभिविन्यास कार्यक्रम चलाएँ।

समापन · नागरिक समाज द्वार खोलता है, पर उसे खुला रखना दलों और राज्य का काम है, जैसा कि SDG लक्ष्य 5.5 चाहता है: महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

106वें संशोधन (2023) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 332A प्रत्येक राज्य विधान सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है; मई 2024 का संस्करण बताता है कि इसके प्रारंभ की तिथि अभी अधिसूचित की जानी थी।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 332A(1) - Legislative Department ↗“Seats shall be reserved for women in the Legislative Assembly of every State.”
राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है: किसी भी राज्य में महिला विधायक 20% से अधिक नहीं हैं।PRS Legislative Research: Vital Stats - Women in Parliament and State Assemblies ↗“No state has more than 20% women representation in its Assembly.”
SDG लक्ष्य 5.5 निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर चाहता है।Goal 5 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 444शब्द · Minimalist IAS

राज्य विधानसभाओं में महिलाएँ अब भी बहुत कम संख्या में हैं: किसी भी राज्य में उनकी सीटों का हिस्सा 20% तक भी नहीं है, और दल उन्हें जीतने योग्य सीटों पर शायद ही उतारते हैं। नागरिक समाज, महिला आंदोलनों से लेकर चुनाव निगरानी संस्थाओं तक, दोनों छोरों पर सक्रिय रहा है: महिलाओं को विधायिका में पहुँचाना और उनकी उपस्थिति को प्रभावी बनाना।

महिला प्रतिनिधित्व में योगदान

आरक्षण के लिए पैरवी: महिला संगठनों ने 1990 के दशक से, 2010 में राज्य सभा से पारित पर व्यपगत हो गए विधेयक से होते हुए, 106वें संशोधन (2023) तक माँग को जीवित रखा, जिसने अनुच्छेद 332A जोड़ा और विधानसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं।
नेतृत्व की पाइपलाइन: स्वयं सहायता समूह महासंघ, महिला सामूहिक संगठन और 73वें संशोधन के बाद निर्वाचित पंचायत महिलाओं का प्रशिक्षण, जैसा द हंगर प्रोजेक्ट के कार्यक्रमों में हुआ, स्थानीय नेताओं को उच्च पद के लिए तैयार करते हैं।
उम्मीदवार सहयोग: नेतृत्व विद्यालय, मार्गदर्शन, चुनाव प्रचार प्रशिक्षण और धन जुटाने में मदद, साथ ही दलों पर टिकट देने का दबाव।
मतदाता लामबंदी: पंजीकरण और मतदान अभियान महिलाओं को ऐसा मतदाता वर्ग बनाते हैं जिसे दल लुभाते हैं; दो-बच्चों के उन मानदंडों के विरुद्ध अभियान जो महिलाओं को स्थानीय निकायों के लिए अयोग्य ठहराते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रभावी और सार्थक भागीदारी में योगदान
नागरिक समाज की कार्रवाई की सीमाएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (444 words) →

2022

GS Paper II 2022 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #53

क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है ? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए ।

Read this question in English

Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / justify”

प्रश्न की माँग · इस पर अपना पक्ष रखिए कि क्या दाता अभिकरणों पर निर्भरता सामुदायिक भागीदारी को कमज़ोर करती है, और दोनों पक्षों के तर्कों से उसका औचित्य सिद्ध कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत पर अपना पक्ष रखिए: आंशिक रूप से सहमत
मत के पक्ष में औचित्य: दाताओं पर निर्भरता समुदायों को कैसे हाशिये पर डालती है
मत के विपक्ष में औचित्य: दाता-वित्तपोषित कार्य ने कहाँ भागीदारी को बढ़ाया है, और वास्तव में निर्णायक क्या है
आगे की राह: दाता-वित्तपोषित विकास में समुदायों को केंद्र में रखना

शुरुआत · सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा (2005) ने स्वामित्व को अपना पहला सिद्धांत बनाया था; दाताओं पर निर्भरता गाँव के स्तर पर इसी सिद्धांत की परीक्षा लेती है। मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ: भागीदारी का निर्धारण धन के स्रोत से नहीं, बल्कि योजना के डिज़ाइन से होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

मत के पक्ष में तर्क: दाताओं के विषय, लॉग-फ्रेम और समय-सीमाएँ समुदायों से परामर्श से पहले ही परियोजनाएँ तय कर देती हैं; जवाबदेही ऊपर की ओर, यानी निधिदाता के प्रति रहती है।
ठेकेदार जैसे NGO अनुदान-चक्रों के पीछे भागते हैं, सलाहकार स्थानीय ज्ञान को हटा देते हैं, और समानांतर परियोजना इकाइयाँ उन पंचायतों को दरकिनार कर देती हैं जिन्हें स्वशासन की संस्थाएँ बनाया जाना था (अनुच्छेद 243छ)।
संधारणीयता का जोखिम: सामुदायिक स्वामित्व के बिना बनी परिसंपत्तियाँ बिगड़ जाती हैं, जैसे अनुपयोगी शौचालय और रखरखाव-रहित हैंडपंप।
मत के विपक्ष में तर्क: आंध्र प्रदेश में वेलुगु जैसे दाता-समर्थित स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यक्रम और समुदाय-प्रबंधित जलसंभर समुदायों को कमान सौंपते हैं।
घरेलू धन कोई इलाज नहीं है: CSR निधियाँ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135) भी ऊपर से थोपी हुई हो सकती हैं; FCRA, 2010 विदेशी निधियों को विनियमित करता है, डिज़ाइन को नहीं।
केरल के जन योजना अभियान ने 1996 में योजना निधियों का 35–40 प्रतिशत स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया, और ग्राम सभाओं ने आवश्यकताएँ सामने रखीं।
आगे की राह: निधियों को ग्राम सभा की योजनाओं के माध्यम से भेजना, सामुदायिक योगदान, सामाजिक अंकेक्षण, निधि-प्रवाह का प्रकाशन और समय-सारणियों में तालमेल।

समापन · यदि भारत दाताओं से पेरिस घोषणा के स्वामित्व के अपने ही सिद्धांत का पालन करवाता है और इस स्वामित्व को ग्राम सभा में स्थापित करता है, तो बाह्य निधियाँ तृणमूल लोकतंत्र का स्थान लेने के बजाय उसे और गहरा कर सकती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा (2005) में स्वामित्व को पहले स्थान पर रखा गया है: साझेदार देश अपनी विकास नीतियों और रणनीतियों का नेतृत्व स्वयं करते हैं।Paris Declaration on Aid Effectiveness (OECD, 2005) - web.archive.org copy of the OECD PDF ↗“Partner countries exercise effective leadership over their development policies, and strategies and co-ordinate development actions.”
अनुच्छेद 243छ राज्यों को पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने देता है कि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
केरल ने जुलाई 1996 में योजना निधियों का 35 से 40 प्रतिशत स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (जन योजना अभियान)।Decentralized Planning Experience in Kerala - DMEO, NITI Aayog ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
केरल में ग्राम सभाओं ने स्थानीय आवश्यकताओं को व्यक्त करने और उन्हें प्राथमिकता देने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।Decentralized Planning Experience in Kerala - DMEO, NITI Aayog ↗“the institution of Gram Sabha ensured people’s participation in need articulation, prioritization of projects/schemes”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा (2005) ने स्वामित्व को अपना पहला सिद्धांत बनाया: साझेदार देश अपनी विकास नीतियों का नेतृत्व स्वयं करें। बहुपक्षीय बैंकों से लेकर निजी फाउंडेशनों तक, दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता गाँव के स्तर पर इसी सिद्धांत की परीक्षा लेती है। मैं इस मत से केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ: दाताओं पर निर्भरता अक्सर सामुदायिक भागीदारी को कमज़ोर करती है, किंतु परिणाम का निर्धारण धन का स्रोत नहीं, बल्कि डिज़ाइन करता है।

दाताओं पर निर्भरता समुदायों को कैसे हाशिये पर डालती है

दाता-निर्धारित प्राथमिकताएँ: विषय, लॉग-फ्रेम और निधि-वितरण की समय-सारणियाँ समुदायों से परामर्श से पहले ही तय हो जाती हैं।
ऊर्ध्वमुखी जवाबदेही: रिपोर्टें निधिदाता के पास जाती हैं, ग्राम सभा के पास नहीं; संस्थाओं के निर्माण से अधिक महत्त्व निष्पादित कार्यों को मिलता है।
ठेकेदार जैसे NGO: स्थानीय समूह अनुदान-चक्रों के पीछे भागते हैं, और सलाहकार स्थानीय ज्ञान को हटा देते हैं।
उपेक्षित स्थानीय सरकार: समानांतर परियोजना इकाइयाँ पंचायतों को दरकिनार करती हैं, जिन्हें अनुच्छेद 243छ ने स्वशासन की संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया था।
कमज़ोर स्वामित्व: समुदाय की हिस्सेदारी के बिना बनी परिसंपत्तियाँ बिगड़ जाती हैं, जैसा अनुपयोगी शौचालयों और रखरखाव-रहित हैंडपंपों से दिखता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह संबंध स्वतः क्यों नहीं बनता
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (437 words) →

2021

GS Paper II 2021 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #74

क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेन्स) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explain with examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए कि क्या महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से ऋण लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के आपस में जुड़े चक्र को तोड़ सकता है, और यह भी बताइए कि इसके अतिरिक्त क्या आवश्यक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि महिलाओं के SHG को सूक्ष्म वित्त प्रदान करके लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है
अकेले ऋण की सीमाओं और इसके अतिरिक्त क्या आवश्यक है, इसे स्पष्ट मत रखते हुए समझाइए

शुरुआत · NFHS-5 (2019-21) में 57.0% महिलाएँ और 67.1% बच्चे रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित पाए गए। गरीबी, लैंगिक असमानता और कुपोषण एक-दूसरे को बढ़ाते हैं, और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ऋण तथा सामूहिक कार्रवाई महिलाओं के हाथ में देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

आय और परिसंपत्तियाँ: SHG ऋण आजीविकाओं को वित्तपोषित करते हैं; DAY-NRLM में लगभग 92 लाख SHG में 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ हैं (2024)।
मोलभाव की शक्ति: धन पर महिलाओं का नियंत्रण खर्च को बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा की ओर मोड़ता है।
पोषण का मंच: कुदुम्बश्री (केरल, 1998; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की नौवीं रिपोर्ट में उद्धृत) और जीविका (बिहार) SHG को रसोइयों और स्वास्थ्य संदेशों से जोड़ते हैं।
सीमाएँ: अत्यधिक ऋणग्रस्तता (आंध्र प्रदेश, 2010; ब्याज दरों पर RBI की मालेगाम उप-समिति), अपरिवर्तित मान्यताएँ, अभिजात वर्ग द्वारा कब्ज़ा।
आगे की राह: ICDS, स्वास्थ्य, कौशल और बाज़ारों के साथ अभिसरण, परिसंपत्ति अधिकार, और तीन करोड़ SHG परिवारों के लिए लखपति दीदी पहल (2023)।

समापन · SHG ऋण इस चक्र को कमजोर करता है, परंतु इसे तभी तोड़ता है जब यह पोषण, स्वास्थ्य और कौशल के साथ अभिसरण में हो। इसी से भारत 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के SDG 2.2 को प्राप्त कर सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सितंबर 2024 तक DAY-NRLM ने 10.03 करोड़ से अधिक महिलाओं को 92.06 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया था।Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission: backgrounder - PIB (September 2024) ↗“This mission has successfully mobilized over 10.03 crore women into more than 92.06 lakh self-help groups (SHGs).”
NFHS-5 (2019-21): 15-49 वर्ष की 57.0% महिलाओं और 6-59 माह के 67.1% बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) है।Anaemia Mukt Bharat - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“The prevalence of anaemia among six groups as per the National Family Health Survey 5 (2019-21), is 25.0 percent in men (15-49 years) and 57.0 percent in women (15-49 years).”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की नौवीं रिपोर्ट (सामाजिक पूँजी) के अनुसार केरल ने 1998 में भारत सरकार और NABARD के सहयोग से कुदुम्बश्री गरीबी उन्मूलन मिशन शुरू किया।2nd Administrative Reforms Commission, Ninth Report: Social Capital - A Shared Destiny (web.archive.org copy) ↗“The State Poverty Eradication Mission - Kudumbashree was launched by the State Government of Kerala in 1998 with the active support of Government of India and NABARD.”
आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के बाद RBI ने ब्याज दरों सहित इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए मालेगाम उप-समिति (अक्तूबर 2010) गठित की।Sub-Committee constituted by RBI under Shri Y.H. Malegam submits its report - PIB, Ministry of Finance, 2011 ↗“In view of the developments in the Microfinance sector, particularly in Andhra Pradesh, the Reserve Bank of India (RBI) had in October, 2010 constituted a Sub-Committee under Shri Y.H. Malegam, Member of the Central Board of Directors of RBI, to study issues and concerns of the Micro Finance Sector including interest rates charged by the lenders in this area.”
लखपति दीदी पहल (2023) का लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर तीन करोड़ SHG परिवारों की प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की आय सुनिश्चित करना है।Economic Survey 2023-24 - Ministry of Finance ↗“The Lakhpati Didis initiative, launched in 2023, targets to uplift three crore SHG households to a minimum annual income of ₹1 lakh within three years.”
SDG लक्ष्य 2.2 का उद्देश्य 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है।Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - United Nations ↗“2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 298शब्द · Minimalist IAS

NFHS-5 (2019-21) में 57.0% महिलाएँ और 67.1% छोटे बच्चे रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित पाए गए। गरीबी, लैंगिक असमानता और कुपोषण एक-दूसरे को बढ़ाते हैं: कम आय या कम आवाज़ वाली महिलाएँ सबसे बाद में और सबसे कम खाती हैं। SHG महिलाओं के हाथ में ऋण और सामूहिक आवाज़ देते हैं।

SHG सूक्ष्म वित्त इस चक्र को कैसे तोड़ सकता है

आय और परिसंपत्तियाँ: ऋण से डेयरी, सिलाई और फेरी जैसे काम चलते हैं; DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को लगभग 92 लाख SHG में संगठित किया है (2024)।
मोलभाव की शक्ति: धन पर महिलाओं का नियंत्रण खर्च को बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा की ओर मोड़ता है।
पोषण का मंच: कुदुम्बश्री (केरल, 1998), जिसका उल्लेख द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की नौवीं रिपोर्ट में है, और जीविका (बिहार) SHG को रसोइयों और स्वास्थ्य संदेशों से जोड़ते हैं।
सामूहिक आवाज़: महासंघ बाज़ार खोलते हैं और महिलाओं को पंचायत नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अकेले ऋण इसे क्यों नहीं तोड़ सकता
आगे की राह

Read the full model answer (298 words) →

GS Paper II 2021 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #53

क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Can Civil Society and Non-Governmental Organizations present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen? Discuss the challenges of this alternative model.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन लोक सेवाओं की राज्य द्वारा प्रदायगी का विकल्प दे सकते हैं; उनकी शक्तियाँ और उदाहरण बताइए, फिर चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए कि क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन उदाहरणों सहित लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं
इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए
सुझाइए कि यह प्रतिमान कैसे कारगर हो सकता है: प्रतिस्थापन नहीं, भागीदारी

शुरुआत · अनुच्छेद 19(1)(ग) संघ बनाने का अधिकार देता है, और नागरिक समाज ने इसके सहारे उन स्थानों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन उपलब्ध कराया है जहाँ राज्य की पहुँच कमज़ोर है।

इन बिंदुओं को कवर करें

शक्तियाँ: समुदायों से निकटता, विश्वास, लचीलापन तथा स्वयंसेवकों और स्थानीय ज्ञान के सहारे कम लागत वाले नवाचार।
उदाहरण: प्रथम (सीखने के परिणाम), सेवा (SEWA, अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिक), अरविंद आई केयर (कम लागत की नेत्र-चिकित्सा), अक्षय पात्र (राज्य के साथ मध्याह्न भोजन)।
पात्रताओं को आकार देना: नागरिक समाज के अभियानों ने सूचना का अधिकार (2005), मनरेगा (2005), वन अधिकार अधिनियम (2006) और शिक्षा का अधिकार (2009) को आकार दिया।
नीतिगत समर्थन: स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति (2007) स्वायत्तता की रक्षा करने वाला सक्षम वातावरण बनाना चाहती है; NGO-दर्पण भागीदारी में सहायक है।
चुनौतियाँ: कमज़ोर जवाबदेही और पारदर्शिता, दाताओं पर निर्भरता, FCRA पर अंकुश (2020), असमान पैमाना और गुणवत्ता, राज्य का पीछे हटना, और चुनावी वैधता का अभाव।
आगे की राह: प्रतिस्थापन नहीं, भागीदारी; इसके लिए स्व-विनियमन, पारदर्शी वित्तपोषण, परिणाम-आधारित अनुबंध, सामाजिक अंकेक्षण और क्षमता निर्माण।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज भागीदारी को बढ़ावा देना चाहता है; नागरिक समाज को राज्य का पूरक बनना चाहिए और उसकी कमियाँ सुधारनी चाहिए, क्योंकि अधिकारों का प्रत्याभूतिकर्ता राज्य ही रहता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 19(1)(ग) सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार देता है।Article 19: Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“(c) to form associations or unions or co-operative societies;”
स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति (योजना आयोग, मई 2007) का लक्ष्य स्वैच्छिक संगठनों के लिए उनकी स्वायत्तता की रक्षा करने वाला सक्षम वातावरण बनाना है, और वह इस क्षेत्र से शासन और जवाबदेही के प्रश्नों को स्व-विनियमन से सुलझाने का आग्रह करती है।National Policy on the Voluntary Sector - 2007, Planning Commission, Government of India (copy hosted by ICNL) ↗“To create an enabling environment for VOs that stimulates their enterprise and effectiveness, and safeguards their autonomy;”
SDG लक्ष्य 17.17: प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।Goal 17 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 387शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 19(1)(ग) प्रत्येक नागरिक को संघ बनाने का अधिकार देता है। भारत के नागरिक समाज ने इसके सहारे उन स्थानों पर विद्यालय, क्लिनिक और रसोइयाँ चलाई हैं जहाँ राज्य की पहुँच कमज़ोर है। इससे प्रश्न उठता है कि क्या वह सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान बन सकता है।

क्या नागरिक समाज वैकल्पिक प्रतिमान दे सकता है

निकटता और विश्वास: गैर-सरकारी संगठन समुदायों के निकट काम करते हैं, शीघ्र ढल जाते हैं और स्वयंसेवकों तथा स्थानीय ज्ञान से लागत घटाते हैं।
नवाचार: प्रथम ने सीखने के परिणामों की ओर ध्यान खींचा है; अरविंद आई केयर दिखाता है कि कम लागत की नेत्र-चिकित्सा संभव है।
वंचितों तक पहुँच: सेवा (SEWA) अनौपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिकों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के लिए संगठित करती है।
सह-प्रदायगी: अक्षय पात्र राज्य की साझेदारी में मध्याह्न भोजन चलाता है।
पात्रताओं को आकार देना: नागरिक समाज के अभियानों ने सूचना का अधिकार (2005), मनरेगा (2005), वन अधिकार अधिनियम (2006) और शिक्षा का अधिकार (2009) को आकार दिया।
नीतिगत समर्थन: स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति (2007) उनकी स्वायत्तता की रक्षा करने वाला सक्षम वातावरण बनाना चाहती है; NGO-दर्पण भागीदारी में सहायक है।

पहलू	राज्य द्वारा प्रदायगी	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदायगी
पहुँच	सार्वभौमिक, अधिकार के रूप में	चयनात्मक, स्थानीय
शक्ति	पैमाना, चुनावी जवाबदेही	विश्वास, नवाचार
जोखिम	अनम्यता, रिसाव	दाताओं पर निर्भरता, असमान गुणवत्ता

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियाँ
आगे की राह

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2020

GS Paper II 2020 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #74

“सूक्ष्म-वित्त एक गरीबी-रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आयसुरक्षा के लिए लक्षित है”। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए ।

Read this question in English

“Micro-Finance as an anti-poverty vaccine, is aimed at asset creation and income security of the rural poor in India”. Evaluate the role of the Self Help Groups in achieving the twin objectives along with empowering women in rural India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण दरिद्रों के लिए परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में कितनी सफलता पाई है, और वे कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मूल्यांकन: ग्रामीण दरिद्रों के लिए परिसंपत्ति निर्माण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका — उपलब्धियाँ और सीमाएँ
मूल्यांकन: आय सुरक्षा में उनकी भूमिका — उपलब्धियाँ और सीमाएँ
मूल्यांकन: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी भूमिका — उपलब्धियाँ, सीमाएँ, निष्कर्ष और आगे की राह

शुरुआत · स्वयं सहायता समूह गरीब महिलाओं के छोटे समूह हैं, जो मिलकर बचत करती हैं और आपस में ऋण देती हैं। नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह–बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (पायलट 1992) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये भारत का मुख्य सूक्ष्म-वित्त मॉडल बन गए।

इन बिंदुओं को कवर करें

परिसंपत्ति निर्माण: बचत, आंतरिक ऋण और बैंक सहबद्धता से पशुधन, औज़ार और सूक्ष्म उद्यमों के लिए धन मिलता है; केरल का कुदुम्बश्री (1997) और बिहार का जीविका इसके व्यापक पैमाने को दर्शाते हैं।
सीमाएँ: बहुत-सा ऋण उपभोग में चला जाता है; ऋण छोटे हैं, कौशल और बाज़ार कमज़ोर हैं, तथा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में पहुँच कम है।
आय सुरक्षा: बचत, बीमा, आपातकालीन ऋण और मनरेगा से अभिसरण; 2024 तक एक करोड़ लखपति दीदी बनीं, जबकि लक्ष्य तीन करोड़ का है।
जोखिम: कई जगह से ऋण लेने के कारण आंध्र प्रदेश में 2010 का सूक्ष्म-वित्त संकट आया, जिसके बाद मालेगाम समिति (2011) की रिपोर्ट पर RBI ने NBFC-MFI के लिए मानदंड बनाए।
सशक्तिकरण: वित्तीय समावेशन, घरेलू निर्णयों में भागीदारी, गतिशीलता, महासंघों में नेतृत्व और पंचायतों में प्रवेश; परंतु पुरुषों के लिए बेनामी ऋण और सबसे गरीबों का बहिष्करण बना हुआ है।
आगे की राह: महासंघों को उत्पादक उद्यमों में बदलना, बाज़ार और कौशल से जोड़ना, डिजिटल वित्त, वित्तीय साक्षरता और अति-ऋणग्रस्तता के विरुद्ध सुरक्षा उपाय।

समापन · स्वयं सहायता समूह भारत को SDG लक्ष्य 1.4 (सूक्ष्म-वित्त सहित वित्तीय सेवाएँ) और 5.a (आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के समान अधिकार) की ओर ले जाते हैं; अब ज़रूरत ऋण से सुरक्षित आय की ओर बढ़ने की है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पैमाना: सितंबर 2024 तक DAY-NRLM ने 92.06 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 10.03 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा था।Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission: backgrounder — PIB, September 2024 ↗“This mission has successfully mobilized over 10.03 crore women into more than 92.06 lakh self-help groups (SHGs).”
आय सुरक्षा: 2024 तक एक करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य 'लखपति दीदी' (वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक) बन चुकी थीं, जबकि लक्ष्य तीन करोड़ का था।Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission: backgrounder — PIB, September 2024 ↗“one crore women have already been made Lakhpati Didis and the government has set a target of three crore Lakhpati Didis”
केरल का कुदुम्बश्री एक कार्य-बल की सिफ़ारिश पर 1997 में स्थापित किया गया था।Kudumbashree — official site, About ↗“Kudumbashree was set up in 1997 following the recommendations of a three member Task Force”
कुदुम्बश्री के महिला नेटवर्क के तीन स्तर हैं, जिनकी शुरुआत पड़ोस समूहों से होती है।Kudumbashree — official site, About ↗“Kudumbashree has a three-tier structure for its women community network, with Neighbourhood Groups (NHGs) at the lowest level”
SDG लक्ष्य 1.4 में सूक्ष्म-वित्त सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुँच शामिल है।UN DESA — Sustainable Development Goal 1 ↗“appropriate new technology and financial services, including microfinance”
SDG लक्ष्य 5.a आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के समान अधिकार का लक्ष्य रखता है।UN DESA — Sustainable Development Goal 5 ↗“Undertake reforms to give women equal rights to economic resources”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 440शब्द · Minimalist IAS

स्वयं सहायता समूह (SHG) गरीब महिलाओं के छोटे समूह हैं, जो आपस में बचत करती हैं और ऋण देती हैं। नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह–बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (पायलट 1992) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये भारत का मुख्य सूक्ष्म-वित्त मॉडल बन गए; 2024 तक (तब से) DAY-NRLM में 92 लाख से अधिक समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ थीं। यह 'टीका' परिसंपत्तियाँ बनाता है, आय सुरक्षित करता है और महिलाओं को सशक्त करता है या नहीं, इसकी परख आवश्यक है।

स्वयं सहायता समूह और परिसंपत्ति निर्माण

ऋण की सीढ़ी: समूह की बचत और बैंक सहबद्धता से पशुधन, औज़ार, छोटे व्यापार और सूक्ष्म उद्यमों के लिए धन मिलता है तथा साहूकारों पर निर्भरता घटती है।
राज्यों के मॉडल: केरल का कुदुम्बश्री (1997 में स्थापित) पड़ोस समूहों के त्रि-स्तरीय नेटवर्क से काम करता है; बिहार का जीविका भी ऐसा ही व्यापक पैमाना दिखाता है।
सीमाएँ: बहुत-सा ऋण उपभोग में चला जाता है; ऋण छोटे हैं, कौशल और बाज़ार कमज़ोर हैं, तथा पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में पहुँच कम है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

स्वयं सहायता समूह और आय सुरक्षा
स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण
निष्कर्ष और आगे की राह

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2019

GS Paper II 2019 · Q3

10 marks · 150 words

भारत में नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं ?

Read this question in English

What are the methods used by the farmers’ organisations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the methods / how effective”

प्रश्न की माँग · किसान संगठन नीति को प्रभावित करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं (व्यापक लामबंदी, पैरवी, चुनावी दबाव, कानूनी और मीडिया कार्रवाई), उन्हें सूचीबद्ध कीजिए और आकलन कीजिए कि वे कितने प्रभावी रहे हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन तरीकों की पहचान कीजिए जिनसे किसान संगठन नीति-निर्माताओं को प्रभावित करते हैं
आकलन कीजिए कि ये तरीके कितने प्रभावी रहे हैं: उपलब्धियाँ, सीमाएँ और कमज़ोरियाँ

शुरुआत · 1988 में दिल्ली के बोट क्लब पर भारतीय किसान यूनियन की रैली से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (2020–21) तक, किसान संगठनों ने कृषि क्षेत्र की संख्या-शक्ति को नीतिगत दबाव में बदला है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यापक लामबंदी: रैलियाँ, धरने, रेल और सड़क अवरोध तथा ट्रैक्टर मार्च, जैसा भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संघटना और संयुक्त किसान मोर्चा ने किया।
पैरवी: ज्ञापन, मंत्रियों और सांसदों से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल तथा समितियों के समक्ष बयान, जो प्रायः अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के माध्यम से होते हैं।
चुनावी दबाव: एक बड़े मतदाता वर्ग के रूप में किसान चुनाव से पहले ऋण माफ़ी, सस्ती बिजली और ऊँचा न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल करते हैं; कुछ समूह दलों का समर्थन करते हैं या नए दल बनाते हैं।
कानूनी और मीडिया माध्यम: जनहित याचिका, भूमि अधिग्रहण और मूल्य निर्धारण को चुनौती, सोशल मीडिया अभियान तथा श्रमिक संघों और नागरिक समाज के साथ गठजोड़।
उपलब्धियाँ: बजट 2018–19 में खरीफ MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना रखने का वादा किया गया; ऋण माफ़ी बार-बार होती रही है (2008 से); उसके बाद तीन कृषि कानूनों की वापसी (2021)।
सीमाएँ: ताकत गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास पट्टियों के सम्पन्न किसानों में है; छोटे, काश्तकार और भूमिहीन किसानों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
कमज़ोरियाँ: माँगें संरचनात्मक सुधार के बजाय कीमतों, सब्सिडी और माफ़ी पर केंद्रित हैं; बिखराव और दलों से जुड़ाव मोल-भाव की शक्ति घटाते हैं।
आगे की राह: किसान उत्पादक संगठनों (10,000 FPO योजना, 2020) के माध्यम से सामूहिक सौदेबाज़ी तथा छोटे किसानों और महिलाओं को आवाज़ देना।

समापन · SDG लक्ष्य 2.3 का उद्देश्य 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की उत्पादकता और आय को दोगुना करना है; जो किसान संगठन सचमुच छोटे किसानों की आवाज़ बनते हैं, वे इस लक्ष्य को भारत के नीतिगत एजेंडे में ला सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्रीय बजट 2018–19 में घोषणा की गई कि सभी अघोषित खरीफ फसलों का MSP उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा।Budget Speech 2018–19, Union Budget, Ministry of Finance ↗“Government has decided to keep MSP for the all unannounced crops of kharif at least at one and half times of their production cost.”
10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का लक्ष्य 2027-28 तक 10,000 नए FPO बनाना और उनका संवर्धन करना है; प्रधानमंत्री ने इसे 29 फरवरी 2020 को शुरू किया था।PIB Factsheet: Formation and Promotion of 10,000 FPOs ↗“The Government of India has approved and launched a Central Sector Scheme of “Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs)” to form and promote 10,000 new FPOs till 2027-28.”
SDG लक्ष्य 2.3: 2030 तक छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।United Nations, Sustainable Development Goal 2 ↗“Target 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 284शब्द · Minimalist IAS

भारतीय किसान यूनियन की बोट क्लब रैली (दिल्ली, 1988) से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (2020–21) तक, किसान संगठनों ने संख्या-बल को दबाव में बदला है; उन्हें सबसे अधिक सफलता कीमतों पर मिली, सुधार पर सबसे कम।

नीति-निर्माताओं को प्रभावित करने के तरीके

व्यापक लामबंदी: रैलियाँ, धरने, अवरोध और ट्रैक्टर मार्च निष्क्रियता की कीमत बढ़ा देते हैं।
पैरवी: अखिल भारतीय किसान सभा या भारतीय किसान संघ के माध्यम से ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल और बयान।
चुनावी दबाव: विशाल मतदाता वर्ग चुनाव से पहले ऋण माफ़ी और सस्ती बिजली हासिल करता है; शेतकरी संघटना जैसे समूह दलों का समर्थन करते हैं या नए दल बनाते हैं।
अदालतें और मीडिया: भूमि और कीमतों पर मुकदमेबाज़ी; सोशल मीडिया; श्रमिक संघों से गठजोड़।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ये तरीके कितने प्रभावी हैं
आगे की राह

Read the full model answer (284 words) →

GS Paper II 2019 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #53

विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है । साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है । यह ‘सहयोग’ और ‘टीम भावना’ की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है । उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of ‘collaboration’ and ‘team spirit’. In the light of statements above examine India’s development process.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · परीक्षण कीजिए कि भारत के विकास में सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज, समुदायों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने किस प्रकार सहयोग किया है, इसकी सफलताएँ और सीमाएँ क्या हैं, और किससे साझेदारी मज़बूत होगी।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रकों (राज्य, बाज़ार, नागरिक समाज, समुदाय, अंतरराष्ट्रीय) के बीच साझेदारी ने उदाहरणों सहित भारत के विकास प्रक्रम को किस प्रकार आकार दिया है
परीक्षण कीजिए कि साझेदारी किस प्रकार सहयोग और टीम भावना का निर्माण करती है, और वह कहाँ कमज़ोर रही है
सुझाव दीजिए कि साझेदारी को क्या मज़बूत करेगा

शुरुआत · योजना आयोग की स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति (2007) मानती है कि स्वैच्छिक संगठन विकास में, विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्रक से मिलकर काम करने का आग्रह करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

राज्य और समुदाय: DAY-NRLM ने 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23); नाबार्ड का 1992 का स्वयं सहायता समूह–बैंक–NGO संबंध।
राज्य और बाज़ार: PPP; धारा 135 के अंतर्गत औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत CSR; तीन वर्षों से CSR पर वार्षिक व्यय 25,000 करोड़ रुपये से अधिक।
नागरिक समाज और वैश्विक भागीदार: WHO, UNICEF, रोटरी और सरकार ने भारत को पोलियो-मुक्त बनाया (2014); अभियानों ने सूचना का अधिकार अधिनियम और मनरेगा को आकार दिया।
सरकारों के बीच: GST परिषद तथा आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।
टीम भावना: साझेदारी सार्वजनिक पहुँच, निजी दक्षता, NGO के भरोसे और सामुदायिक ज्ञान को साझा स्वामित्व में जोड़ती है।
कमियाँ: FCRA के अंकुश और अविश्वास, विकसित राज्यों में केंद्रित CSR, PPP विवाद, दाताओं की प्राथमिकताएँ, कमज़ोर स्थानीय निकाय।
आगे की राह: स्पष्ट भूमिकाएँ, संयुक्त निगरानी, परिणाम-आधारित अनुबंध, पिछड़े ज़िलों की ओर निर्देशित CSR, स्थानीय निकायों और NGO का क्षमता निर्माण।

समापन · सतत विकास लक्ष्य 17 विश्व से सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने का आह्वान करता है; भारत इसे सबसे अच्छी तरह तब पूरा करता है जब वह अपने साझेदारों को अधिक समान बनाए और साझेदारी को पिछड़े ज़िलों तक ले जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति (योजना आयोग, मई 2007) स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी को, विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, विकास के लिए केंद्रीय मानती है।National Policy on the Voluntary Sector (Planning Commission, May 2007) - copy on Vikaspedia, Government of India portal ↗“The voluntary sector can play an important role in the development process, particularly through community participation.”
नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूहों, बैंकों और NGO की साझेदारी पर आधारित एक परियोजना शुरू की, जो स्वयं सहायता समूह–बैंक संबंध की जड़ है।Second Administrative Reforms Commission, Ninth Report: Social Capital – A Shared Destiny (web.archive.org copy) ↗“a full-fledged project involving a partnership among SHGs, Banks and NGOs was launched by”
DAY-NRLM ने गरीब और वंचित समुदायों की 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है।Economic Survey 2022–23 ↗“It has mobilised a total of 8.7 crore women from poor and vulnerable communities into 81 lakh SHGs.”
CSR पर वार्षिक व्यय लगातार तीन वर्षों से ₹25,000 करोड़ से अधिक रहा है।Economic Survey 2023–24, Chapter 7 ↗“For the last three years, yearly CSR spending has been more than ₹25 thousand crore”
सतत विकास लक्ष्य 17 देशों से सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने का आग्रह करता है।UN DESA: Sustainable Development Goal 17 ↗“Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 378शब्द · Minimalist IAS

योजना आयोग की स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति (2007) कहती है कि स्वैच्छिक संगठन विकास में, विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत की विकास यात्रा इसकी पुष्टि करती है, पर कमियाँ भी हैं।

साझेदारी ने क्षेत्रकों के बीच पुल कैसे बनाया

राज्य और समुदाय: DAY-NRLM ने 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23); यह नाबार्ड की 1992 की स्वयं सहायता समूहों, बैंकों और NGO की साझेदारी पर आधारित है।
राज्य और बाज़ार: PPP से अवसंरचना बनती है; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 पात्र कंपनियों से औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR पर व्यय कराती है, जो अब प्रति वर्ष ₹25,000 करोड़ से अधिक है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24)।
राज्य, नागरिक समाज और वैश्विक भागीदार: WHO, UNICEF, रोटरी और सरकार ने मिलकर भारत को पोलियो-मुक्त (2014) बनाया; नागरिक समाज के अभियानों ने सूचना का अधिकार अधिनियम और मनरेगा को आकार दिया।
सरकारों के बीच: GST परिषद और आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, जो अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं, सहकारी संघवाद के उदाहरण हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

साझेदारी सहयोग और टीम भावना कैसे बनाती है
कहाँ कमी रही है
आगे की राह

Read the full model answer (378 words) →

2017

GS Paper II 2017 · Q16

15 marks · 250 words

“वर्तमान समय में स्वयं-सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।” विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“The emergence of the Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the State from developmental activities.” Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · ऋण, आजीविका, सशक्तीकरण और सेवा-प्रदायगी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों की सूची दीजिए और इस धारणा पर प्रश्न उठाइए कि वे राज्य के पीछे हटने को दर्शाते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए
स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए
धारणा की जाँच कीजिए: क्या स्वयं-सहायता समूह दर्शाते हैं कि राज्य विकास से पीछे हट रहा है? आगे की राह जोड़िए

शुरुआत · स्वयं-सहायता समूह छोटे समूह होते हैं, जिनमें अधिकतर गरीब महिलाएँ होती हैं। वे बचत करती हैं, आपस में उधार देती हैं और समूह के रूप में बैंकों से ऋण लेती हैं। कई समूह राज्य-समर्थित कार्यक्रमों से बने हैं, इसलिए 'पीछे हटना' एक संदिग्ध व्याख्या है।

इन बिंदुओं को कवर करें

वित्तीय समावेशन: बचत, आंतरिक ऋण और नाबार्ड का स्वयं-सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (1992) साहूकार का स्थान लेते हैं।
आजीविका: सूक्ष्म उद्यम, कृषि और गैर-कृषि कार्य तथा विपणन महासंघ परिवार की आय बढ़ाते हैं।
सशक्तीकरण और अंतिम छोर तक सेवा-प्रदायगी: घर और पंचायत में महिलाओं की आवाज़ बढ़ती है; समूह स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता अभियान चलाते हैं।
राज्य का मॉडल: केरल का कुदुम्बश्री, जिसकी बचत समितियों को NCERT भागीदारी और बचत के आधार पर एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक कहता है।
सरकारी उपाय: SGSY का पुनर्गठन कर NRLM (2010, अब DAY-NRLM) बनाया गया, जिसमें संपार्श्विक-मुक्त ऋण और ब्याज अनुदान है; 90.9 लाख स्वयं-सहायता समूहों में 10.05 करोड़ परिवार (PIB, 2025); NULM; कौशल और विपणन सहायता।
धारणा की जाँच: स्वयं-सहायता समूह राज्य के सहयोग से बढ़े, जबकि राज्य ने मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का विस्तार किया; वह सहायक बना है, पीछे हटने वाला नहीं।
सीमाएँ और आगे की राह: असमान प्रसार, कौशल और बाज़ार संपर्क की कमी; महासंघ, उद्यम की ओर उन्नयन, पंचायतों के साथ अभिसरण।

समापन · स्वयं-सहायता समूह SDG लक्ष्य 5.a तक पहुँचने का सबसे व्यावहारिक मार्ग हैं, जो आर्थिक संसाधनों और वित्तीय सेवाओं पर महिलाओं के समान अधिकार से जुड़ा है, बशर्ते राज्य साझेदार बना रहे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DAY-NRLM ने 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.9 लाख स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया है (PIB, अक्टूबर 2025)।Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: A Blueprint for Empowering Rural Communities - PIB backgrounder, October 2025 ↗“Mobilized 10.05 crore rural households into 90.9 lakh SHGs across India.”
केरल के महिला-उन्मुख गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बश्री पर NCERT: इसकी बचत और ऋण समितियों को एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक माना जाता है।NCERT Class 11, Indian Economic Development, Chapter 5, Box 5.1 'The Poor Women's Bank' ↗“These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilised.”
SDG लक्ष्य 5.a: वित्तीय सेवाओं सहित आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के समान अधिकार।Goal 5 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

स्वयं-सहायता समूह (SHG) छोटे समूह होते हैं, जिनमें अधिकतर गरीब महिलाएँ होती हैं। वे नियमित बचत करती हैं, आपस में उधार देती हैं और समूह के रूप में बैंकों से ऋण लेती हैं। इनके उभार को अक्सर राज्य के पीछे हटने के रूप में देखा जाता है, फिर भी कई स्वयं-सहायता समूह राज्य-समर्थित कार्यक्रमों से बने हैं।

विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका

वित्तीय समावेशन: बचत और आंतरिक ऋण साहूकार का स्थान लेते हैं; नाबार्ड के स्वयं-सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (1992) ने समूह ऋण को बैंकों का मुख्यधारा उत्पाद बना दिया।
आजीविका: सूक्ष्म उद्यम, कृषि और गैर-कृषि कार्य तथा विपणन महासंघ परिवार की आय बढ़ाते हैं और परिसंपत्तियाँ बनाते हैं।
महिला सशक्तीकरण: सदस्यों में आत्मविश्वास, गतिशीलता और घर व पंचायत में आवाज़ बढ़ती है, जिससे महिला नेताओं की नई पंक्ति तैयार होती है।
अंतिम छोर तक सेवा-प्रदायगी: समूह स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, जिससे योजनाएँ गरीबों तक पहुँचती हैं।
राज्य का मॉडल: केरल का कुदुम्बश्री, जिसकी बचत समितियों को NCERT के अनुसार भागीदारी और बचत के आधार पर एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक माना जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय
क्या राज्य वास्तव में पीछे हट रहा है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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2016

GS Paper II 2016 · Q10

12½ marks · 200 words

“भारतीय शासकीय तंत्र में, ग़ैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है ।” इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

“In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal.” Critically examine this statement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · यह जाँचिए कि दावा कितना सही है। दिखाइए कि ग़ैर-राजकीय कर्ताओं (NGO, स्वयं सहायता समूह, निजी क्षेत्र, मीडिया, नागरिक समाज) ने शासन को कहाँ आकार दिया है और कहाँ उनकी भूमिका सीमित रही है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समालोचनात्मक परीक्षण: नीति, सेवा-प्रदायगी और जवाबदेही में ग़ैर-राजकीय कर्ताओं ने भारतीय शासन को कहाँ आकार दिया है
समालोचनात्मक परीक्षण: उनकी भूमिका कहाँ सीमित या समस्याग्रस्त है, और कथन पर तर्कसंगत निष्कर्ष

शुरुआत · NGO और स्वयं सहायता समूहों से लेकर कंपनियों, मीडिया और नागरिक समाज तक, ग़ैर-राजकीय कर्ता आज सार्वजनिक नीति बनाने, उसे लागू करने और उस पर निगरानी रखने में सहयोग करते हैं, इसलिए 'सीमित' भूमिका के दावे की परख आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

नीतिगत पैरवी: मज़दूर किसान शक्ति संगठन के सूचना अभियान से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना।
सेवा-प्रदायगी: NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह लाखों महिलाओं तक पहुँचते हैं; केरल का कुदुम्बश्री महिला समूहों के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन का कार्य करता है।
निजी क्षेत्र: PPP और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत CSR (औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत)।
निगरानीकर्ता: मीडिया, सामाजिक अंकेक्षण और जनहित याचिका राज्य को जवाबदेह बनाते हैं।
जहाँ 'सीमित' भूमिका सही है: शर्तें राज्य तय करता है; FCRA और वित्तपोषण पर निर्भरता; NGO की असमान जवाबदेही, अभिजात वर्ग का कब्ज़ा, शहरी पूर्वाग्रह।
आगे की राह और निष्कर्ष: संस्थागत परामर्श और दोतरफ़ा पारदर्शिता; भूमिका महत्त्वपूर्ण है, पर अधीनस्थ। दृश्य: क्षेत्रों की तालिका।

समापन · SDG 17.17 प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज भागीदारियों का आह्वान करता है; भारत को अपने इस उपयोगी पूरक को ऐसी ही भागीदारी में बदलना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135: पात्र कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत CSR पर खर्च करना होता है।Statutory provisions on CSR (Section 135, Companies Act 2013) - Government of Odisha CSR portal ↗“shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years”
कुदुम्बश्री केरल का निर्धनता उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है, जिसे राज्य निर्धनता उन्मूलन मिशन चलाता है।What is Kudumbashree - Kudumbashree, Government of Kerala ↗“Kudumbashree is the poverty eradication and women empowerment programme implemented by the State Poverty Eradication Mission (SPEM)”
SDG लक्ष्य 17.17: प्रभावी सार्वजनिक, सार्वजनिक-निजी और नागरिक समाज भागीदारियाँ।Goal 17 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships”
सरकारी सूचना तक नागरिकों की पहुँच का विचार सबसे पहले राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन ने उठाया; उसके बाद चले अभियान के परिणामस्वरूप 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बना।PRS Legislative Research, 'Your voice can change the law' ↗“the idea of citizens’ access to government information was raised first by the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan. The subsequent campaign for people’s right to information acted as a catalyst and resulted in the Right to Information Act being enacted by Parliament in 2005.”
DAY-NRLM के अंतर्गत 10.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.76 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका था (PIB, 2024)।PIB (Ministry of Rural Development), 'DAY-NRLM has mobilised more than 10.04 crore women into over 90.76 lakh self-help groups' ↗“DAY-NRLM has mobilised more than 10.04 crore women into over 90.76 lakh self-help groups”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 372शब्द · Minimalist IAS

ग़ैर-राजकीय कर्ता, यानी NGO और स्वयं सहायता समूहों (SHG) से लेकर कंपनियों, मीडिया और नागरिक समाज तक, आज सार्वजनिक नीति बनाने, उसे लागू करने और उस पर निगरानी रखने में सहयोग करते हैं। उनका अनुभव दिखाता है कि उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है, हालाँकि वे उसे राज्य की तय की हुई शर्तों पर निभाते हैं।

ग़ैर-राजकीय कर्ता शासन को कहाँ आकार देते हैं

नीतिगत पैरवी: मज़दूर किसान शक्ति संगठन के सूचना अभियान से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बना, ऐसा कानून जिसे बनवाने में नागरिक समूहों ने सहायता की।
सेवा-प्रदायगी: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह लाखों महिलाओं तक पहुँचते हैं; केरल का कुदुम्बश्री, जिसे राज्य निर्धनता उन्मूलन मिशन चलाता है, महिला समूहों को निर्धनता उन्मूलन से जोड़ता है।
निजी क्षेत्र: PPP से अवसंरचना बनती है; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पात्र कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत CSR पर खर्च करना होता है।
जवाबदेही: मीडिया की पड़ताल, सामाजिक अंकेक्षण और जनहित याचिका राज्य को जवाबदेह बनाते हैं।

क्षेत्र	वास्तविक प्रभाव	सीमा
नीति	सूचना का अधिकार अभियान	परामर्श अनिवार्य नहीं
सेवा-प्रदायगी	स्वयं सहायता समूह, कुदुम्बश्री	राज्य के कोष पर निर्भर

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ 'सीमित' भूमिका में कुछ सच्चाई है
आगे की राह
निष्कर्ष

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 6 sub-topics is Core

1 Core · 1 High · 3 Steady · 1 Rare

Core #53Community participation & partnerships · 7 questions
HighNGOs, civil society & FCRA · 5 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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