UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2022 सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) प्रश्न 17: क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों…

Syllabus line: NGOs, SHGs & the development sector — “Development processes and the development industry —the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.”

GS Paper II 2022 · Q17

15 marks · 250 words NGOs, SHGs & the development sector X-Ray · Core #53

क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व को घटाती है ? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए ।

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Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / justify”

प्रश्न की माँग · इस पर अपना पक्ष रखिए कि क्या दाता अभिकरणों पर निर्भरता सामुदायिक भागीदारी को कमज़ोर करती है, और दोनों पक्षों के तर्कों से उसका औचित्य सिद्ध कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत पर अपना पक्ष रखिए: आंशिक रूप से सहमत
मत के पक्ष में औचित्य: दाताओं पर निर्भरता समुदायों को कैसे हाशिये पर डालती है
मत के विपक्ष में औचित्य: दाता-वित्तपोषित कार्य ने कहाँ भागीदारी को बढ़ाया है, और वास्तव में निर्णायक क्या है
आगे की राह: दाता-वित्तपोषित विकास में समुदायों को केंद्र में रखना

शुरुआत · सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा (2005) ने स्वामित्व को अपना पहला सिद्धांत बनाया था; दाताओं पर निर्भरता गाँव के स्तर पर इसी सिद्धांत की परीक्षा लेती है। मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ: भागीदारी का निर्धारण धन के स्रोत से नहीं, बल्कि योजना के डिज़ाइन से होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

मत के पक्ष में तर्क: दाताओं के विषय, लॉग-फ्रेम और समय-सीमाएँ समुदायों से परामर्श से पहले ही परियोजनाएँ तय कर देती हैं; जवाबदेही ऊपर की ओर, यानी निधिदाता के प्रति रहती है।
ठेकेदार जैसे NGO अनुदान-चक्रों के पीछे भागते हैं, सलाहकार स्थानीय ज्ञान को हटा देते हैं, और समानांतर परियोजना इकाइयाँ उन पंचायतों को दरकिनार कर देती हैं जिन्हें स्वशासन की संस्थाएँ बनाया जाना था (अनुच्छेद 243छ)।
संधारणीयता का जोखिम: सामुदायिक स्वामित्व के बिना बनी परिसंपत्तियाँ बिगड़ जाती हैं, जैसे अनुपयोगी शौचालय और रखरखाव-रहित हैंडपंप।
मत के विपक्ष में तर्क: आंध्र प्रदेश में वेलुगु जैसे दाता-समर्थित स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यक्रम और समुदाय-प्रबंधित जलसंभर समुदायों को कमान सौंपते हैं।
घरेलू धन कोई इलाज नहीं है: CSR निधियाँ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135) भी ऊपर से थोपी हुई हो सकती हैं; FCRA, 2010 विदेशी निधियों को विनियमित करता है, डिज़ाइन को नहीं।
केरल के जन योजना अभियान ने 1996 में योजना निधियों का 35–40 प्रतिशत स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया, और ग्राम सभाओं ने आवश्यकताएँ सामने रखीं।
आगे की राह: निधियों को ग्राम सभा की योजनाओं के माध्यम से भेजना, सामुदायिक योगदान, सामाजिक अंकेक्षण, निधि-प्रवाह का प्रकाशन और समय-सारणियों में तालमेल।

समापन · यदि भारत दाताओं से पेरिस घोषणा के स्वामित्व के अपने ही सिद्धांत का पालन करवाता है और इस स्वामित्व को ग्राम सभा में स्थापित करता है, तो बाह्य निधियाँ तृणमूल लोकतंत्र का स्थान लेने के बजाय उसे और गहरा कर सकती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा (2005) में स्वामित्व को पहले स्थान पर रखा गया है: साझेदार देश अपनी विकास नीतियों और रणनीतियों का नेतृत्व स्वयं करते हैं।Paris Declaration on Aid Effectiveness (OECD, 2005) - web.archive.org copy of the OECD PDF ↗“Partner countries exercise effective leadership over their development policies, and strategies and co-ordinate development actions.”
अनुच्छेद 243छ राज्यों को पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने देता है कि वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“the Legislature of a State may, by law, endow the Panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government”
केरल ने जुलाई 1996 में योजना निधियों का 35 से 40 प्रतिशत स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (जन योजना अभियान)।Decentralized Planning Experience in Kerala - DMEO, NITI Aayog ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
केरल में ग्राम सभाओं ने स्थानीय आवश्यकताओं को व्यक्त करने और उन्हें प्राथमिकता देने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।Decentralized Planning Experience in Kerala - DMEO, NITI Aayog ↗“the institution of Gram Sabha ensured people’s participation in need articulation, prioritization of projects/schemes”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

सहायता प्रभावशीलता पर पेरिस घोषणा (2005) ने स्वामित्व को अपना पहला सिद्धांत बनाया: साझेदार देश अपनी विकास नीतियों का नेतृत्व स्वयं करें। बहुपक्षीय बैंकों से लेकर निजी फाउंडेशनों तक, दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता गाँव के स्तर पर इसी सिद्धांत की परीक्षा लेती है। मैं इस मत से केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ: दाताओं पर निर्भरता अक्सर सामुदायिक भागीदारी को कमज़ोर करती है, किंतु परिणाम का निर्धारण धन का स्रोत नहीं, बल्कि डिज़ाइन करता है।

दाताओं पर निर्भरता समुदायों को कैसे हाशिये पर डालती है

दाता-निर्धारित प्राथमिकताएँ: विषय, लॉग-फ्रेम और निधि-वितरण की समय-सारणियाँ समुदायों से परामर्श से पहले ही तय हो जाती हैं।
ऊर्ध्वमुखी जवाबदेही: रिपोर्टें निधिदाता के पास जाती हैं, ग्राम सभा के पास नहीं; संस्थाओं के निर्माण से अधिक महत्त्व निष्पादित कार्यों को मिलता है।
ठेकेदार जैसे NGO: स्थानीय समूह अनुदान-चक्रों के पीछे भागते हैं, और सलाहकार स्थानीय ज्ञान को हटा देते हैं।
उपेक्षित स्थानीय सरकार: समानांतर परियोजना इकाइयाँ पंचायतों को दरकिनार करती हैं, जिन्हें अनुच्छेद 243छ ने स्वशासन की संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया था।
कमज़ोर स्वामित्व: समुदाय की हिस्सेदारी के बिना बनी परिसंपत्तियाँ बिगड़ जाती हैं, जैसा अनुपयोगी शौचालयों और रखरखाव-रहित हैंडपंपों से दिखता है।

यह संबंध स्वतः क्यों नहीं बनता

दाता-समर्थित भागीदारी: आंध्र प्रदेश के वेलुगु जैसे SHG-आधारित आजीविका कार्यक्रमों और समुदाय-प्रबंधित जलसंभर कार्यक्रमों ने बाह्य निधियों से समुदायों को कमान सौंपी।
घरेलू धन कोई इलाज नहीं: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत CSR निधियाँ और सरकारी योजनाएँ भी उतनी ही ऊपर से थोपी हुई हो सकती हैं; FCRA, 2010 विदेशी निधियों को विनियमित करता है, परियोजना के डिज़ाइन को नहीं।
केरल मॉडल: इसके जन योजना अभियान ने 1996 में योजना निधियों का 35–40% स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया, और ग्राम सभाओं ने स्थानीय आवश्यकताओं को व्यक्त किया और उन्हें प्राथमिकता क्रम दिया।

विशेषता	दाता-संचालित परियोजना	समुदाय-संचालित परियोजना
प्राथमिकताएँ	निधिदाता द्वारा निर्धारित	ग्राम सभा में निर्धारित
जवाबदेही	ऊपर की ओर, दाता के प्रति	नीचे की ओर, जनता के प्रति
परिसंपत्तियाँ	दाता के हटने के बाद बिगड़ जाती हैं	उपयोगकर्ताओं द्वारा संधारित

आगे की राह

पंचायतों के माध्यम से राशि भेजना: दाता निधियों को केवल ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं में ही भेजा जाए।
सामुदायिक हिस्सेदारी: स्थानीय योगदान, सामाजिक अंकेक्षण और निधि-प्रवाह का प्रकाशन अनिवार्य किया जाए।
समय-सारणियों में तालमेल: दाताओं के चक्रों को स्थानीय योजना-कैलेंडर से मिलाया जाए और स्थानीय क्षमता में निवेश किया जाए।

दाताओं के धन से समुदायों का बाहर होना आवश्यक नहीं है। यदि भारत दाताओं से पेरिस घोषणा के स्वामित्व के अपने ही सिद्धांत का पालन करवाता है और इस स्वामित्व को ग्राम सभा में स्थापित करता है, तो बाह्य निधियाँ तृणमूल लोकतंत्र का स्थान लेने के बजाय उसे और गहरा कर सकती हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक…

GS Paper II 2022 · Q17

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