कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और ग़रीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है । चर्चा कीजिए ।
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Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”
प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि केवल कल्याणकारी योजनाएँ ग़रीबों की रक्षा क्यों नहीं कर सकतीं, और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा रोज़गार सृजन इस तर्क को कैसे पूर्ण करते हैं, साथ ही उपाय भी बताइए।
यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- चर्चा कीजिए: केवल कल्याणकारी योजनाएँ ग़रीबों की रक्षा क्यों नहीं कर सकतीं
- चर्चा कीजिए: मुद्रास्फीति ग़रीबों को कैसे नुक़सान पहुँचाती है और उसके कुशल प्रबंधन में क्या शामिल है
- चर्चा कीजिए: बेरोज़गारी ग़रीबों को कैसे नुक़सान पहुँचाती है और रोज़गार सृजन के लिए क्या आवश्यक है
- तीनों को एक साथ जोड़िए: कल्याण, कीमतों की स्थिरता और रोज़गार एक ही रणनीति के रूप में
शुरुआत · अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय CPI मुद्रास्फीति 7.79% तक पहुँच गई, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 8.38% थी; जो ग़रीब परिवार अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन और ईंधन पर ख़र्च करते हैं, उनके लिए ऐसी तेज़ बढ़ोतरी कल्याणकारी लाभों को समाप्त कर सकती है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- केवल कल्याण पर्याप्त नहीं है: PMGKAY पर चरण VI तक लगभग ₹3.45 लाख करोड़ का व्यय हुआ, फिर भी मुफ़्त अनाज खोई हुई मज़दूरी की जगह नहीं ले सकता; तय राशि के अंतरण का वास्तविक मूल्य घट जाता है।
- मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर है: ग़रीब भोजन और ईंधन पर अधिक ख़र्च करते हैं; अप्रैल 2022 में ग्रामीण CPI मुद्रास्फीति (8.38%) शहरी (7.09%) से अधिक रही।
- मौद्रिक आधार: RBI का 2–6 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत CPI का लक्ष्य, और मुद्रास्फीति के इस दायरे को लाँघने पर मई 2022 से दरों में बढ़ोतरी।
- आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन: बफ़र स्टॉक, खुले बाज़ार में बिक्री, PDS, सोच-समझकर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध और शीत भंडारण शृंखलाएँ खाद्य झटकों को स्थायी मुद्रास्फीति बनने से रोकती हैं।
- बेरोज़गारी: अनौपचारिकता, अल्प-रोज़गार, युवा बेरोज़गारी और महिलाओं की कम भागीदारी परिवारों की आय को कम और असुरक्षित बनाए रखती हैं।
- रोज़गार सृजन: श्रम-प्रधान विनिर्माण, MSME ऋण, अवसंरचना पर व्यय, माँग-आधारित कौशल विकास, और अंतिम सहारे के रूप में MGNREGA।
- एक रणनीति: राजकोषीय और मौद्रिक नीति में समन्वय; लक्ष्य निर्धारण के लिए PLFS आँकड़ों और DBT का उपयोग; रोज़गार सृजित करने वाले निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनाना।
समापन · SDG लक्ष्य 8.5, यानी 2030 तक सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा गरिमामय कार्य, लक्ष्य को दर्शाता है: कल्याण एक आधार है, जबकि स्थिर कीमतें और अच्छे रोज़गार ग़रीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय CPI मुद्रास्फीति (संयुक्त) 7.79% (अनंतिम) थी, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 8.38% और शहरी 7.09% थी।Monthly Summary, April 2022 - Ministry of Statistics and Programme Implementation ↗“showing an annual inflation rate of 8.38%, 7.09% and 7.79% respectively”
- PMGKAY का वित्तीय निहितार्थ चरण VI तक लगभग ₹3.45 लाख करोड़ था (PIB, 2022)।Centre extends PMGKAY for another three months (October–December 2022) - PIB ↗“Financial implication for the Government of India has been about Rs. 3.45 Lakh Crore upto Phase-VI of PMGKAY.”
- SDG लक्ष्य 8.5 का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा गरिमामय कार्य सुनिश्चित करना है।Goal 8 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men”
Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 434शब्द · Minimalist IAS
अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय खुदरा (CPI) मुद्रास्फीति 7.79% तक पहुँच गई, और ग्रामीण मुद्रास्फीति इससे भी अधिक, 8.38%, रही (NSO)। जो ग़रीब परिवार अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन और ईंधन पर ख़र्च करता है, उसके लिए ऐसी तेज़ बढ़ोतरी किसी भी कल्याणकारी अंतरण के लाभ को समाप्त कर सकती है। इसीलिए ग़रीबों को योजनाओं के साथ-साथ कुशल समष्टि-आर्थिक प्रबंधन की भी उतनी ही आवश्यकता है।
केवल कल्याणकारी योजनाएँ क्यों अपर्याप्त हैं
- राहत, आय नहीं: प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना पर चरण VI तक लगभग ₹3.45 लाख करोड़ का व्यय हुआ; इसने भुखमरी को रोका, लेकिन मुफ़्त अनाज खोई हुई मज़दूरी की जगह नहीं ले सकता।
- घटता अंतरण: रुपयों में तय नकद और वस्तु-रूप लाभों का वास्तविक मूल्य कीमतें बढ़ने पर घट जाता है।
- राजकोषीय दबाव: भारी सब्सिडी बिल उस सार्वजनिक निवेश को दबा देते हैं जो रोज़गार पैदा करता है।
मुद्रास्फीति: ग़रीबों पर एक छिपा हुआ कर
- प्रतिगामी प्रभाव: ग़रीब अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर ख़र्च करते हैं, इसलिए कीमतों की बढ़ोतरी का असर उन पर सबसे पहले पड़ता है; अप्रैल 2022 में ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी (7.09%) से अधिक रही।
- मौद्रिक आधार: RBI का लक्ष्य 2–6% के दायरे में 4% CPI मुद्रास्फीति है, और मुद्रास्फीति के इस दायरे को लाँघने पर उसने मई 2022 में दरें बढ़ाना शुरू किया।
- आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन: बफ़र स्टॉक, खुले बाज़ार में बिक्री, PDS, सोच-समझकर लगाए गए निर्यात और आयात प्रतिबंध, और शीत भंडारण शृंखलाएँ खाद्य झटकों को स्थायी मुद्रास्फीति बनने से रोकती हैं।
- खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं
- वास्तविक मज़दूरी और अंतरण घटते हैं
- पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती होती है
- ग़रीबी का जाल गहरा होता है
बेरोज़गारी: आय का अभाव
- अनौपचारिकता: अनियमित और कम वेतन वाले काम का अर्थ है कि एक नौकरी छूटने पर परिवार फिर ग़रीबी रेखा से नीचे चला जाता है।
- युवा और महिलाएँ: युवा बेरोज़गारी और महिलाओं की कम भागीदारी परिवारों की आय को कम बनाए रखती हैं।
- रोज़गार सृजन: श्रम-प्रधान विनिर्माण, MSME ऋण, अवसंरचना पर व्यय और माँग-आधारित कौशल विकास, और गारंटीशुदा अंतिम सहारे के रूप में MGNREGA।
कल्याण, कीमतें और रोज़गार: एक ही रणनीति
- नीतिगत समन्वय: राजकोषीय और मौद्रिक नीति को मिलकर काम करना होगा, ताकि वृद्धि रोज़गार-समृद्ध भी हो और मूल्य-स्थिरता वाली भी।
- बेहतर लक्ष्य निर्धारण: PLFS आँकड़े और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सब्सिडी को सही लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनती है।
SDG लक्ष्य 8.5 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, यानी 2030 तक सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा गरिमामय कार्य, वास्तविक लक्ष्य को दर्शाती है: कल्याण एक आधार है, लेकिन स्थिर कीमतें और अच्छे रोज़गार ग़रीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी हैं।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
