प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 13 प्रश्न

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 8 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश ।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

“ब्रिक्स (BRICS) वैश्विक शासन में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज़ और प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रबल बनाता है ।” ब्रिक्स (BRICS) की भूमिका को समझाइए कि वह स्वयं को अन्य समूहों के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है ?

Read this question in English

“BRICS acts as a powerful counterweight in global governance, actively amplifying the voice and influence of the Global South.” Explain the role of BRICS in projecting itself as an alternative to other groupings.

🧭 How to think about this question · directive: “explain”

Decode the demand

Directive 'explain': show how and why, with evidence; the quotation is a claim, so you must show how BRICS earns the words 'counterweight' and 'voice of the Global South'.
The issue in one line: a grouping born in 2009 as four economies now has 11 members, its own bank and a reform agenda aimed at Western-led institutions.
Three things to answer: how it acts as a counterweight and amplifies the South; how it projects itself as an alternative to groupings like the G7; how far the projection holds.
The trap: listing summits and members. The examiner wants the features that make it 'alternative': no hegemon, own institutions, reform agenda, plus the honest limits.

Think in a structure

Open with the growth from four to eleven and India's 2026 chair, then name the three legs of the counterweight claim.
One heading per demand part: counterweight and voice; projection as an alternative (a G7 vs BRICS table does the work); limits in one short block.
End from India's chair: concrete measures the 2026 presidency can deliver, then a constitutional anchor (Article 51) so the conclusion is India's, not a slogan.

Facts checked at source (5)· open

PIB's New India Samachar (February 2026): BRICS brings together 11 major emerging economies.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“brings together 11 major emerging economies”
The newly included BRICS members are Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Ethiopia, Iran and Indonesia.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“The newly included countries are Saudi Arabia, UAE, Egypt, Ethiopia, Iran, and Indonesia.”
India chairs BRICS in 2026.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“India is set to chair the BRICS summit in 2026.”
India approaches its 2026 BRICS chairship with a 'humanity first' and 'people-centric' approach.BRICS 2026 under India's Chairmanship - New India Samachar (PIB), 1-15 February 2026, p. 9 ↗“Promoting DPI, fintech, AI, and ‘humanity first’ and ‘people-centric’ approach”
The New Development Bank was established in 2015 by the BRICS countries to fund infrastructure and sustainable development in BRICS and other emerging economies.About NDB - New Development Bank ↗“Established in 2015 by BRICS countries, the New Development Bank is a multilateral development bank aimed at mobilising resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other EMDCs”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 421words · Minimalist IAS

From four economies at Yekaterinburg (2009), BRICS now 'brings together 11 major emerging economies', and India chairs it in 2026. Its counterweight claim rests on three legs: a reform voice, its own institutions and a model of grouping unlike the West's clubs.

Counterweight that amplifies the Global South

Reform voice: presses for larger IMF and World Bank quotas and UN Security Council reform, where developing countries remain under-represented.
Own institutions: the New Development Bank (2015) funds infrastructure and sustainable development; the CRA offers liquidity without Bretton Woods conditionality.
Wider membership: Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Ethiopia, Iran and Indonesia now sit at the table, with a partner-country tier behind them.
Southern agenda: local-currency settlement, food and energy security and climate justice, issues the G7 rarely puts first.

The full answer goes on to cover

Projecting itself as an alternative to other groupings
How far the projection succeeds
What India's 2026 chairship can do

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (421 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper II 2025 · Q20

15 marks · 250 words

‘‘पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यू॰ एस॰ ए॰ बनाम रूस-चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है।’’ इस संबंध में पूर्व-पश्चिम नीति टकरावों की जाँच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Read this question in English

“The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / critically evaluate”

प्रश्न की माँग · जाँच कीजिए कि अमेरिका-रूस-चीन प्रतिद्वंद्विता संयुक्त राष्ट्र (विशेषकर सुरक्षा परिषद) में सुधार को कैसे रोकती है, और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या पूर्व-पश्चिम टकराव ही पूरी व्याख्या है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँच: अमेरिका-रूस-चीन प्रतिद्वंद्विता संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) में सुधार को कैसे रोकती है
आलोचनात्मक मूल्यांकन: क्या पूर्व-पश्चिम टकराव ही पूरी व्याख्या है — परस्पर-व्यापी हित, उत्तर-दक्षिण विभाजन, आंशिक प्रगति
भारत का हित और आगे की राह

शुरुआत · 1945 के आठ दशक बाद भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटें द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति को ही दर्शाती हैं, और सुधार के लिए उन्हीं शक्तियों की सहमति चाहिए जिनकी प्रतिद्वंद्विता को इसे संभालना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एजेंडा और बाधा: सीटें, वीटो, कार्य-पद्धति; 2009 से अंतर-सरकारी वार्ताएँ; अनुच्छेद 108 के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
पूर्व-पश्चिम गतिरोध: यूक्रेन, सीरिया, गाजा; अप्रैल 2022 के बाद दो वर्षों में वीटो का 13 बार प्रयोग हुआ।
अधूरी व्याख्या: चीन जापान और भारत से सशंकित है; यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नए स्थायी सदस्यों का विरोध करता है; P5 का हर सदस्य अपने वीटो की रक्षा करता है।
उत्तर-दक्षिण: एज़ुलविनी सहमति; भविष्य के लिए समझौता (2024) अफ्रीका के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का संकल्प लेता है (पक्षों की तालिका)।
प्रगति: 2022 की वीटो पहल (संकल्प 76/262) 10 कार्य-दिवसों के भीतर महासभा में बहस को अनिवार्य करती है।
भारत: 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक; G4 और L.69; पाठ-आधारित वार्ताएँ।

समापन · पूर्व-पश्चिम प्रतिद्वंद्विता गतिरोध की केवल आंशिक व्याख्या करती है; भारत का सुधरे हुए बहुपक्षवाद का आह्वान तब सफल होगा जब ग्लोबल साउथ का दबाव P5 के लिए यथास्थिति को परिवर्तन से अधिक महँगा बना देगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत हर स्थायी सदस्य के पास चार्टर संशोधनों पर व्यावहारिक रूप से वीटो है।Charter of the United Nations — full text (un.org) ↗“ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.”
महासभा संकल्प 76/262 (अप्रैल 2022), 'वीटो पहल': सुरक्षा परिषद में वीटो होने के 10 कार्य-दिवसों के भीतर महासभा को बैठक करनी होगी।Summary of the General Assembly debate on the use of the veto, 23 April 2024 - Office of the President of the UN General Assembly ↗“In April 2022, the United Nations General Assembly adopted Resolution 76/262, entitled “Standing mandate for a General Assembly debate when a veto is cast in the Security Council”, also known as the "Veto Initiative”, requiring the General Assembly to convene within 10 working days of casting of a veto in the Security Council.”
अप्रैल 2022 में संकल्प 76/262 अपनाए जाने के बाद से अप्रैल 2024 तक वीटो का 13 बार प्रयोग हुआ था।Summary of the General Assembly debate on the use of the veto, 23 April 2024 - Office of the President of the UN General Assembly ↗“Delegations highlighted that since the adoption of resolution A/RES/76/262, the veto has been used 13 times, including four vetoes in the last four months.”
भविष्य के लिए समझौता (2024), सुरक्षा परिषद सुधार पर कार्रवाई 39: अफ्रीका के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को प्राथमिकता से दूर करना।Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations (2024) - United Nations ↗“Redress the historical injustice against Africa as a priority and, while treating Africa as a special case, improve the representation of the underrepresented and unrepresented regions and groups”
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं।India's Legacy in UN Peacekeeping: Leadership, Commitment, and Sacrifice - PIB, 2025 ↗“India has been a key contributor to global peace and security, with over 2,90,000 peacekeepers serving in more than 50 UN missions”
संयुक्त राष्ट्र में भारत की घोषित प्राथमिकता: सीमा-पार चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधरा हुआ बहुपक्षवाद।India's Priorities for the 78th Session of the UN General Assembly - Ministry of External Affairs ↗“These cross-national and cross-domain challenges have underlined the need for global solidarity and for reformed multilateralism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 398शब्द · Minimalist IAS

1945 के आठ दशक बाद भी सुरक्षा परिषद की पाँच स्थायी सीटें द्वितीय विश्व युद्ध के शक्ति-मानचित्र को ही दर्शाती हैं। सुधार के लिए उन्हीं शक्तियों की सहमति चाहिए जिनकी प्रतिद्वंद्विता को संभालने के लिए यह बनी है, और सुधार यहीं अटक जाता है।

सुधार का एजेंडा और चार्टर की बाधा

एजेंडा: अधिक स्थायी और अस्थायी सीटें, वीटो पर सीमा, बेहतर कार्य-पद्धति और क्षेत्रीय संतुलन; अंतर-सरकारी वार्ताएँ 2009 से चल रही हैं, पर अब तक कोई वार्ता-पाठ नहीं बना।
चार्टर का ताला: अनुच्छेद 108 के लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत और पाँचों स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, इसलिए उनमें से कोई भी एक परिवर्तन रोक सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पूर्व-पश्चिम टकराव सुधार को कैसे रोकता है
व्याख्या अधूरी क्यों है
भारत का हित और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (398 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper II 2024 · Q19

15 marks · 250 words

‘आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिये एक बड़ा ख़तरा बन गया है ।’ अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर इस ख़तरे को सम्बोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति (सी॰टी॰सी॰) और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council’s Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति और इससे संबंधित निकायों (CTED, प्रतिबंध समितियाँ, UNOCT) ने आतंकवाद का कितना प्रतिरोध किया है — सफलताएँ, कमियाँ और सुधार।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

CTC और उससे संबंधित निकायों को प्रस्तुत कीजिए: अधिदेश और संरचना
आतंकवाद के विरुद्ध उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए: उपलब्धियाँ, कमियाँ, तथा सुधारों सहित निष्कर्ष

शुरुआत · 28 सितंबर 2001 को सुरक्षा परिषद ने अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया और आतंकवाद निरोधी समिति का गठन किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

संरचना (तालिका): CTED सहित CTC (संकल्प 1373, 2001); ISIL/अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति; 1540 समिति; UNOCT (महासभा संकल्प 71/291, 2017)।
उपलब्धियाँ: FATF के अनुरूप लगभग सार्वभौमिक आतंकवाद-रोधी कानून और वित्तपोषण नियंत्रण; परिसंपत्ति फ्रीज़ करने और यात्रा प्रतिबंध सहित प्रतिबंध; क्षमता निर्माण।
नए ख़तरे: भारत की अध्यक्षता में CTC ने ड्रोन, सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग पर दिल्ली घोषणा-पत्र (अक्तूबर 2022) सर्वसम्मति से अपनाया।
कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं: भारत द्वारा समर्थित प्रारूप CCIT पर 1996 की तदर्थ समिति के समय से वार्ता चल रही है।
चयनात्मक सूचीकरण: स्थायी सदस्यों द्वारा तकनीकी रोक; मसूद अज़हर को केवल 1 मई 2019 को सूचीबद्ध किया गया।
राज्यों पर निर्भर प्रवर्तन, राज्य प्रायोजन और सुरक्षित ठिकाने; उचित प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ; ऑनलाइन कट्टरता और क्रिप्टो वित्तपोषण नियमों से आगे निकल जाते हैं।
आगे की राह: CCIT को अपनाना, रोक समाप्त करना, CTED की सहायता के लिए धन देना, FATF और क्षेत्रीय निकायों को जोड़ना।

समापन · महासभा का दिसंबर 2024 का आह्वान (संकल्प 79/129) कि CCIT को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य समूह बने, जिसमें निष्पक्ष सूचीकरण हो, CTC के ढाँचे को वास्तविक निवारक शक्ति में बदल देगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र: CTC का गठन तब हुआ जब सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया।Security Council — Counter-Terrorism Committee (CTC), United Nations ↗“the Security Council unanimously adopted resolution 1373 (2001) under Chapter VII of the United Nations Charter, defining a broad counter-terrorism mandate for the international community.”
CTC ने भारत में अपनी विशेष बैठक (29 अक्तूबर 2022) में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर दिल्ली घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से अपनाया।Security Council Counter-Terrorism Committee adopts Delhi Declaration - UN CTED ↗“the Counter-Terrorism Committee (CTC) unanimously adopted the Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes”
दिल्ली घोषणा-पत्र का केंद्र: ड्रोन, सोशल मीडिया मंच और क्राउडफंडिंग।Security Council Counter-Terrorism Committee adopts Delhi Declaration - UN CTED ↗“The declaration aims to cover the main concerns surrounding the abuse of drones, social media platforms, and crowdfunding”
UNOCT की स्थापना 15 जून 2017 को महासभा संकल्प 71/291 द्वारा की गई।About us - UN Office of Counter-Terrorism ↗“The United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) was established on 15 June 2017 through the adoption of UN General Assembly Resolution 71/291”
मसूद अज़हर को ISIL/अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति ने 1 मई 2019 को सूचीबद्ध किया।Mohammed Masood Azhar Alvi - UN Security Council sanctions list (narrative summary) ↗“Mohammed Masood Azhar Alvi was listed on 1 May 2019”
CCIT वार्ता: तदर्थ समिति 1996 में गठित हुई; दिसंबर 2024 में महासभा ने प्रारूप अभिसमय को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य समूह की सिफ़ारिश की।International Terrorism: Ad Hoc Committee established by GA resolution 51/210 - UN Office of Legal Affairs ↗“In its resolution 79/129 of 4 December 2024, the General Assembly decided to recommend that the Sixth Committee, at the eightieth session of the General Assembly, establish a working group with a view to finalizing the process on the draft comprehensive convention on international terrorism”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 380शब्द · Minimalist IAS

28 सितंबर 2001 को 9/11 हमलों के बाद सुरक्षा परिषद ने अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया, जिसने प्रत्येक राज्य को आतंकवाद और उसके वित्तपोषण को अपराध घोषित करने के लिए बाध्य किया, और आतंकवाद निरोधी समिति (CTC) का गठन किया। इसका रिकॉर्ड दिखाता है कि वैश्विक नियम क्या कर सकते हैं और राजनीति उन्हें कहाँ रोक देती है।

CTC और उससे संबंधित निकाय

निकाय	आधार	भूमिका
कार्यकारी निदेशालय (CTED) सहित CTC	संकल्प 1373 (2001)	राज्यों की निगरानी; कमियों का आकलन
ISIL और अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति	सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध	परिसंपत्ति फ्रीज़ करना, यात्रा प्रतिबंध
संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय	महासभा संकल्प 71/291 (2017)	क्षमता निर्माण

1540 समिति सामूहिक विनाश के हथियारों के गैर-राज्य तत्त्वों तक पहुँचने पर निगरानी रखती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रभावशीलता: उपलब्धियाँ
प्रभावशीलता: कमियाँ
आगे की राह

Read the full model answer (380 words) →

2023

GS Paper II 2023 · Q20

15 marks · 250 words

‘समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है’ उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में आई॰एम॰ओ॰ (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) की भूमिका पर चर्चा करें ।

Read this question in English

'Sea is an important Component of the Cosmos' Discuss in the light of the above statement the role of the IMO (International Maritime Organisation) in protecting environment and enhancing maritime safety and security.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · पहले बताइए कि समुद्र क्यों महत्वपूर्ण है, फिर संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए IMO का अधिदेश और उसके मुख्य लिखत, सीमाओं सहित।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कथन की व्याख्या कीजिए: समुद्र ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण घटक क्यों है (जलवायु, जीवन, व्यापार)
समुद्री पर्यावरण की रक्षा में IMO की भूमिका पर चर्चा कीजिए
समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाने में IMO की भूमिका पर चर्चा कीजिए
IMO की सीमाओं, आगे की राह और भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · IMO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जो पोत-परिवहन की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा जहाज़ों से होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्तरदायी है; समुद्र धरती पर जीवन को आकार देता है, इसलिए इसके नियम पृथ्वी की रक्षा करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्थिति: लंदन में स्थित संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, जो 1948 के एक अभिसमय से बनी, 1958 से कार्यरत हुई और 1982 में जिसका नाम IMO रखा गया; भारत इसका सदस्य है।
संरक्षा: SOLAS अभिसमय (1974) जहाज़ों के निर्माण, उपकरण और नौवहन के मानक तय करता है; STCW (1978) नाविकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के मानक तय करता है।
पर्यावरण: MARPOL (1973/78) जहाज़ों से होने वाले तेल, रसायन, कचरा, मल-जल और वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाता है; गिट्टी जल (बैलास्ट वॉटर) अभिसमय, पोत-पुनर्चक्रण पर हांगकांग अभिसमय और पोलर कोड अतिरिक्त संरक्षण देते हैं।
जलवायु: 2020 की सल्फर सीमा और 2023 की ग्रीनहाउस गैस रणनीति का लक्ष्य 2050 तक या उसके आसपास पोत-परिवहन उत्सर्जन को शुद्ध-शून्य करना है।
सुरक्षा (सिक्योरिटी): ISPS कोड (2001 के बाद) जहाज़ों और बंदरगाहों की सुरक्षा तय करता है, और SUA अभिसमय जहाज़ों के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों से निपटता है।
सीमाएँ: IMO स्वयं प्रवर्तन नहीं कर सकता, जो ध्वज राज्यों और बंदरगाह राज्यों पर निर्भर है; चिंताओं में कमज़ोर अनुपालन, 'सुविधा के झंडे' और अविनियमित 'डार्क फ़्लीट' शामिल हैं।
भारत का संबंध: भारत व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम और पोत परिवहन महानिदेशालय के माध्यम से IMO के अभिसमयों को लागू करता है और IMO की समितियों में भाग लेता है।

समापन · SDG लक्ष्य 14.1 विश्व से अपेक्षा करता है कि 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोका जाए और उसे उल्लेखनीय रूप से घटाया जाए; IMO के मानकों का निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन ही वह तरीका है जिससे पोत-परिवहन यह लक्ष्य पूरा कर सकता है, और भारत इस प्रयास का नेतृत्व कर सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

IMO स्वयं को संयुक्त राष्ट्र की ऐसी विशिष्ट एजेंसी बताता है, जो पोत-परिवहन की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा जहाज़ों से होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्तरदायी है।Introduction to IMO - International Maritime Organization ↗“is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine and atmospheric pollution by ships.”
2023 की IMO GHG रणनीति का लक्ष्य 2050 तक या उसके आसपास अंतर्राष्ट्रीय पोत-परिवहन से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसके लिए 2030 और 2040 के जाँच-बिंदु हैं।Revised GHG reduction strategy for global shipping adopted - IMO press briefing (July 2023) ↗“reach net-zero GHG emissions from international shipping by or around, i.e. close to, 2050”
'IMO 2020' (MARPOL) के तहत जहाज़ों के ईंधन तेल में सल्फर की सीमा 3.5% से घटकर 0.5% हो गई।IMO 2020 – cleaner shipping for cleaner air - IMO press briefing ↗“The upper limit of the sulphur content of ships' fuel oil was reduced to 0.5% (from 3.5% previously) - under the so-called "IMO 2020" regulation prescribed in the MARPOL Convention.”
SDG लक्ष्य 14.1: 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकना और उसे उल्लेखनीय रूप से घटाना।Goal 14 - UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 456शब्द · Minimalist IAS

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जो पोत-परिवहन की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा जहाज़ों से होने वाले समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए उत्तरदायी है। 1948 के एक अभिसमय से स्थापित और 1958 से लंदन से काम कर रहा यह संगठन विश्व के सबसे बड़े साझा संसाधन के नियम बनाता है।

समुद्र ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण घटक क्यों है

जलवायु नियामक: महासागर ऊष्मा और कार्बन सोखते हैं; समुद्र में तापन और प्रदूषण चक्रवातों, प्रवाल विरंजन और मछली पकड़ में कमी के रूप में लौटकर आते हैं।
जीवन और आजीविका: यह मत्स्य पालन और तटीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देता है।
व्यापार की धमनी: पोत-परिवहन विश्व के अधिकांश वस्तु व्यापार का वहन करता है, इसलिए सुरक्षित और स्वच्छ नौवहन एक वैश्विक सार्वजनिक वस्तु है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समुद्री पर्यावरण की रक्षा
समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ाना
सीमाएँ
आगे की राह और भारत की भूमिका

Read the full model answer (456 words) →

2022

GS Paper II 2022 · Q20

15 marks · 250 words

‘स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है ।’ भू-राजनीति के सन्दर्भ में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe briefly”

प्रश्न की माँग · वर्णन कीजिए कि UNFCCC तथा अन्य मंचों में भारत का रुख समता-आधारित प्रतिरोध से सक्रिय प्रतिबद्धताओं की ओर कैसे बढ़ा और भू-राजनीति इसे कैसे आकार देती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

वर्णन कीजिए: भारत का आरंभिक रुख — समता, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, बाध्यकारी कटौतियों का विरोध
वर्णन कीजिए: स्वैच्छिक और फिर महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं की ओर बदलाव — कोपेनहेगन, पेरिस, ग्लासगो और 2022 का NDC अद्यतन
वर्णन कीजिए: भू-राजनीति नीति को कैसे आकार देती है — वित्त, कार्बन सीमा कर, कोयला, ऊर्जा सुरक्षा और गठबंधन

शुरुआत · UNFCCC (1992) ने राष्ट्रों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के आधार पर कार्य करने को कहा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें; तब से भारत समता की रक्षा करने से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्व करने लगा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आरंभिक रुख (रियो, क्योटो): UNFCCC के अंतर्गत CBDR-RC; भारत ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और अपनी विकास आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बाध्यकारी कटौतियों का विरोध किया।
कोपेनहेगन (2009): 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25 प्रतिशत की कमी का स्वैच्छिक लक्ष्य।
पेरिस (2015): पहला NDC; भारत और फ्रांस ने COP21 में 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की।
ग्लासगो (2021): पंचामृत, 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो।
2022 का अद्यतन: NDC में लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी और 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता किए गए; LiFE को जन-आंदोलन के रूप में अपनाया गया।
भू-राजनीति: जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, EU के CBAM का विरोध, COP26 में कोयले का 'चरणबद्ध रूप से कम किया जाना', यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा सुरक्षा, ISA का नेतृत्व।

समापन · स्वच्छ ऊर्जा अब भारत की जलवायु प्रतिबद्धता भी है और उसकी ऊर्जा-सुरक्षा की रणनीति भी; उसकी विश्वसनीयता 2030 के NDC को पूरा करने, LiFE को जन-आंदोलन बनाने और विकसित देशों को UNFCCC के इस वादे पर टिकाए रखने पर निर्भर है कि वे नेतृत्व करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

UNFCCC पक्षकारों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करने को कहता है, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें।United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) - UNFCCC ↗“in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change”
भारत का स्वैच्छिक लक्ष्य (2009 में घोषित) 2005 की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25 प्रतिशत की कमी करना था।Decrease in Greenhouse Gas Emissions - PIB ↗“voluntary goal of reducing emission intensity of GDP by 20-25% by 2020 over 2005 level”
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान की।India and France re-elected as President and Co-President of the ISA - PIB ↗“launched by the Prime Minister of India and the President of France on 30 November 2015 at Paris, France on the side-lines of the COP-21”
भारत का अद्यतन NDC (अगस्त 2022) 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी और लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution - PIB ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
अद्यतन NDC प्रधानमंत्री के LiFE, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, को जन-आंदोलन बनाने के आह्वान को आगे बढ़ाता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution - PIB ↗“mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 389शब्द · Minimalist IAS

UNFCCC (1992) ने राष्ट्रों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के आधार पर कार्य करने को कहा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें। भारत की जलवायु कूटनीति वहीं से शुरू हुई। तब से वह समता की रक्षा करने से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्व करने लगा है, पर उसने समता को छोड़ा नहीं है।

आरंभिक रुख: पहले समता

ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: रियो और क्योटो में भारत ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और अपनी विकास आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बाध्यकारी कटौतियों का विरोध किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रतिज्ञाओं से स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व तक
बदलाव के पीछे भू-राजनीति

Read the full model answer (389 words) →

2021

GS Paper III 2021 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #14

नवम्बर, 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में सी.ओ.पी. 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए । अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आई.एस.ए.) में यह विचार पहली बार कब दिया गया था ?

Read this question in English

Explain the purpose of the Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November, 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance (ISA) ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain / when”

प्रश्न की माँग · हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (GGI-OSOWOG) का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए और बताइए कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया था।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सी.ओ.पी. 26 के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन (ग्लासगो, नवम्बर 2021) में आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए
बताइए कि ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया था: प्रथम ISA सभा, अक्तूबर 2018 में, और यह COP26 तक कैसे पहुँचा

शुरुआत · पृथ्वी का आधा भाग हर समय धूप में रहता है। इसलिए यदि ग्रिड सीमाओं के पार जुड़े हों, तो दोपहर की सौर ऊर्जा शाम के समय किसी अन्य क्षेत्र की मांग पूरी कर सकती है। नवम्बर 2021 में ग्लासगो में COP26 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड इसी तथ्य पर आधारित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रयोजन: क्षेत्रीय ग्रिडों को सीमाओं और समय क्षेत्रों के पार जोड़ना, ताकि सौर ऊर्जा सूर्यास्त के बाद भी अन्यत्र की मांग पूरी कर सके।
नवीकरणीय आपूर्ति और भंडारण को साझा करने से जीवाश्म ईंधन आधारित बैकअप और लागत घटती है, ग्रिड की स्थिरता सुधरती है, ऊर्जा की पहुँच बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी तेज़ होती है।
दृष्टिकोण: पहले क्षेत्रीय अन्तर्संबंध, फिर वैश्विक ग्रिड की ओर व्यापक संपर्क, जिसमें समन्वय ISA करेगा।
यह ग्लासगो में भारत की घोषणाओं का पूरक है: 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता और ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।
उद्गम: प्रधानमंत्री मोदी ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा; मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने इसे हरित ग्रिड पहल में मिलाने पर सहमति दी (PIB)।
चुनौतियाँ: सीमा-पार व्यापार नियम, ग्रिड मानक, वित्त, विश्वास, पारेषण हानि और साइबर सुरक्षा; शुरुआत क्षेत्रीय संपर्कों से करें।

समापन · विश्वास, मानक और वित्त सुनिश्चित होने पर GGI-OSOWOG भारत के 500 गीगावाट के लक्ष्य को साझा संपत्ति में बदल देती है: स्वच्छ बिजली सूर्य के प्रकाश की तरह सीमाओं के पार सहज रूप से पहुँचती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (MNRE, अक्तूबर 2021) के अनुसार प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा और सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“initiative was put forth by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, at the First Assembly of the International Solar Alliance (ISA) in October 2018. He had called for connecting solar energy supply across borders.”
उसी PIB विज्ञप्ति के अनुसार मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हरित ग्रिड पहल को OSOWOG में मिलाने तथा ग्लासगो में COP26 में GGI-OSOWOG आरम्भ करने का निर्णय लिया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“In May 2021, the United Kingdom and India agreed to combine forces of the Green Grids Initiative and the One Sun One World One Grid initiative and jointly launch GGI-OSOWOG at the COP26 summit being hosted by the UK at Glasgow in November 2021.”
PIB (MNRE, अक्तूबर 2021) के अनुसार प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 2018 में प्रथम ISA सभा में OSOWOG का विचार रखा और सीमाओं के पार सौर ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ने का आह्वान किया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“initiative was put forth by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi, at the First Assembly of the International Solar Alliance (ISA) in October 2018. He had called for connecting solar energy supply across borders.”
उसी PIB विज्ञप्ति के अनुसार मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हरित ग्रिड पहल को OSOWOG में मिलाने तथा ग्लासगो में COP26 में GGI-OSOWOG आरम्भ करने का निर्णय लिया।PIB: Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid Northwest Europe cooperative event, MNRE, October 2021 ↗“In May 2021, the United Kingdom and India agreed to combine forces of the Green Grids Initiative and the One Sun One World One Grid initiative and jointly launch GGI-OSOWOG at the COP26 summit being hosted by the UK at Glasgow in November 2021.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

पृथ्वी का आधा भाग हर समय धूप में रहता है। इसलिए यदि ग्रिड सीमाओं के पार जुड़े हों, तो दोपहर की सौर ऊर्जा शाम के समय किसी अन्य क्षेत्र की मांग पूरी कर सकती है। नवम्बर 2021 में ग्लासगो में COP26 में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा आरम्भ की गई हरित ग्रिड पहल - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (GGI-OSOWOG) इसी तथ्य पर आधारित है।

हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन

सीमा-पार अन्तर्संबंध: समय क्षेत्रों के पार क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ना, ताकि सौर ऊर्जा सूर्यास्त के बाद अन्यत्र की मांग पूरी कर सके।
सस्ती और अधिक स्थिर स्वच्छ बिजली: साझा आपूर्ति और भंडारण से जीवाश्म ईंधन आधारित बैकअप घटता है, ग्रिड स्थिर रहता है, पहुँच बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी तेज़ होती है।
चरणबद्ध दृष्टिकोण: पहले क्षेत्रीय अन्तर्संबंध, फिर वैश्विक ग्रिड की ओर व्यापक संपर्क, जिसका समन्वय ISA करेगा।
भारत की घोषणाएँ: यह ग्लासगो में भारत की घोषणाओं का पूरक है: 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, 2030 तक ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों से।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया
चुनौतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (290 words) →

GS Paper II 2021 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

एस॰ सी॰ ओ॰ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है?

Read this question in English

Critically examine the aims and objectives of SCO. What importance does it hold for India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine / what”

प्रश्न की माँग · एस॰ सी॰ ओ॰ क्या करना चाहता है (सुरक्षा और आर्थिक सहयोग), इसकी प्रभावशीलता और सीमाओं का आकलन कीजिए, तथा इसमें भारत के हितों को स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

एस॰ सी॰ ओ॰ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए: वह क्या चाहता है, उसने क्या हासिल किया है और वह कहाँ कमज़ोर पड़ता है
एस॰ सी॰ ओ॰ का भारत के लिए क्या महत्त्व है, स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · एस॰ सी॰ ओ॰ की स्थापना 15 जून 2001 को 1996 के शंघाई-5 समूह से हुई। भारत 2005 से पर्यवेक्षक था और जून 2017 में उसे पूर्ण सदस्य बनाया गया।

इन बिंदुओं को कवर करें

लक्ष्य: क्षेत्रीय शांति और स्थिरता; आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध कार्रवाई; आपसी विश्वास; आर्थिक, ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर सहयोग।
संस्थाएँ: दो स्थायी निकाय, बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में रैट्स (RATS) की कार्यकारी समिति; रूसी और चीनी ही आधिकारिक भाषाएँ हैं।
आलोचनात्मक दृष्टि: सुरक्षा का वर्चस्व है, आर्थिक एकीकरण कमज़ोर है, चीन और रूस निर्णयों को आकार देते हैं, और भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन मतभेदों के साथ सर्वसम्मति की प्रक्रिया कार्रवाई को धीमा करती है।
कमज़ोर परिणाम: सदस्यों के विवादों या 2021 के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर बहुत कम सफलता; अधिकतर घोषणात्मक, जिससे 'बातचीत का मंच' जैसा तमगा लगता है।
भारत के लिए: मध्य एशियाई ऊर्जा और बाज़ार, INSTC और चाबहार संपर्क, रैट्स के माध्यम से आतंकवाद-रोधी सहयोग, अफ़ग़ानिस्तान और सामरिक स्वायत्तता।
भारत की भूमिका: शासनाध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता की (नवंबर 2020), पहला एस॰ सी॰ ओ॰ स्टार्टअप फ़ोरम शुरू किया, और बेल्ट एंड रोड का समर्थन करने से इनकार करता है।

समापन · अध्यक्ष के रूप में (2022-23) भारत का बाद का 'SECURE' एस॰ सी॰ ओ॰ एजेंडा दिखाता है कि वह इस समूह को सुरक्षा, संपर्क और संप्रभुता के सम्मान जैसी अपनी प्राथमिकताओं की ओर कैसे मोड़ सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

एस॰ सी॰ ओ॰ की अध्यक्षता (2022-23) करते हुए भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को 'SECURE' एस॰ सी॰ ओ॰ के रूप में रखा: सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, तथा पर्यावरण संरक्षण।Brief on India-SCO Cooperation - Ministry of External Affairs (21 August 2025) ↗“India as the chair of SCO articulated its priorities as moving towards a ‘SECURE’ SCO – Security, Economic Development, Connectivity, Unity, Respect for sovereignty and territorial integrity, and Environmental protection.”
एस॰ सी॰ ओ॰ की स्थापना 15 जून 2001 को कज़ाख़स्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने की; उज़्बेकिस्तान को छोड़कर सभी ने अप्रैल 1996 में शंघाई-5 बनाया था।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“established on 15 June 2001 by the leaders of Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. These countries, except Uzbekistan, had been members of the Shanghai-5 group formed in April 1996.”
भारत को जुलाई 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला और वह जून 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ एस॰ सी॰ ओ॰ का पूर्ण सदस्य बना; ईरान (जुलाई 2023) और बेलारूस (जुलाई 2024) बाद में शामिल हुए।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“June 2017, at the Summit in Astana, India (and Pakistan) officially joined SCO as a full- member. Iran was granted the status of a Member State at the SCO Summit hosted virtually by India on 4 July 2023. Belarus was admitted as a new member at the SCO Summit in Astana on 4 July 2024.”
एस॰ सी॰ ओ॰ के दो स्थायी निकाय हैं: बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति; इसके चार्टर में रूसी और चीनी ही आधिकारिक भाषाएँ हैं।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“The SCO has two Permanent Bodies: (i) SCO Secretariat in Beijing; and (ii) Executive Committee of the SCO Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) in Tashkent.”
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 30 नवंबर 2020 को भारत द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित एस॰ सी॰ ओ॰ शासनाध्यक्ष परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की; भारत ने पहला एस॰ सी॰ ओ॰ स्टार्टअप फ़ोरम भी शुरू किया।Shanghai Cooperation Organisation (SCO) brief - Ministry of External Affairs, Government of India ↗“India also launched the first-ever SCO Startup Forum”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 408शब्द · Minimalist IAS

शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई, जो अप्रैल 1996 में बने शंघाई-5 समूह पर आधारित था। भारत 2005 से पर्यवेक्षक था और जून 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्य बना (तब से ईरान और बेलारूस भी शामिल हुए हैं, जिससे सदस्य दस हो गए हैं)।

इसके लक्ष्य व्यापक हैं, परंतु इसका रिकॉर्ड असमान है।

एस॰ सी॰ ओ॰ के लक्ष्य और उद्देश्य

सुरक्षा: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई।
स्थिरता और विश्वास: सदस्यों के बीच क्षेत्रीय शांति, आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंध।
सहयोग: व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंध।
संस्थाएँ: दो स्थायी निकाय, बीजिंग में सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS)।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विश्लेषणात्मक परीक्षण
भारत के लिए एस॰ सी॰ ओ॰ का महत्त्व

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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2020

GS Paper II 2020 · Q9

10 marks · 150 words

कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू॰एच॰ओ॰) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

Critically examine the role of WHO in providing global health security during the Covid-19 pandemic.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · कोविड-19 में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के योगदान (समन्वय, मार्गदर्शन, टीकों तक पहुँच) और उसकी कमियों (गति, स्वतंत्रता, वित्तपोषण, प्रवर्तन) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समालोचनात्मक परीक्षण: कोविड-19 में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में डब्लू॰एच॰ओ॰ का योगदान (चेतावनी, मार्गदर्शन, टीकों तक पहुँच)
समालोचनात्मक परीक्षण: उसकी कमियाँ (गति, प्रवर्तन, वित्तपोषण, राजनीति, समानता), तर्कसंगत निष्कर्ष और सुधारों के साथ

शुरुआत · अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के अंतर्गत डब्लू॰एच॰ओ॰ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का केंद्र है; कोविड-19 में वह समन्वयक के रूप में अपरिहार्य सिद्ध हुआ, फिर भी धीमा, धन की कमी से ग्रस्त और राज्यों को बाध्य करने में असमर्थ रहा।

इन बिंदुओं को कवर करें

भूमिका: उसने अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (30 जनवरी 2020) और महामारी (11 मार्च 2020) घोषित की; मार्गदर्शन, परीक्षण प्रोटोकॉल और स्थिति रिपोर्टें जारी कीं।
वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएँ: ACT-एक्सेलरेटर और कोवैक्स (गावी और CEPI के साथ) का उद्देश्य समान पहुँच था; आपातकालीन उपयोग सूचीकरण ने मंज़ूरियों को तेज़ किया; सॉलिडैरिटी परीक्षण में उपचारों की जाँच की गई।
देरी और संगति: 14 जनवरी 2020 को उसने चीन की यह जानकारी आगे बढ़ाई कि मानव से मानव में स्पष्ट प्रसार नहीं है; आपात स्थिति 30 जनवरी को घोषित हुई; मास्क संबंधी सलाह बदली।
संरचनात्मक सीमाएँ: अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के अनुपालन को लागू कराने की कोई शक्ति नहीं है, और निर्धारित अंशदान उसके बजट के एक-चौथाई से कम हैं, इसलिए वह निर्दिष्ट उद्देश्य वाले स्वैच्छिक कोष पर निर्भर है।
राजनीति: अमेरिका ने जुलाई 2020 में अलग होने की सूचना दी (जनवरी 2021 में वापस ली), जिससे दिखता है कि महाशक्तियों के विवाद इस एजेंसी को कैसे पंगु बना सकते हैं।
टीकों में असमानता: टीका राष्ट्रवाद के बीच कोवैक्स अपने वितरण लक्ष्यों से पीछे रहा; भारत और दक्षिण अफ्रीका के TRIPS छूट प्रस्ताव (अक्टूबर 2020) का उद्देश्य व्यापक पहुँच था।
सुधार एजेंडा: पूर्वानुमेय निर्धारित वित्तपोषण, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम का सुदृढ़ अनुपालन और पारदर्शिता, स्वतंत्र निगरानी, और महामारी समझौता (वार्ता दिसंबर 2021 में शुरू हुई)।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 3.d हर देश की वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की पूर्व चेतावनी और प्रबंधन की क्षमता चाहता है; इसके लिए ऐसा डब्लू॰एच॰ओ॰ चाहिए जिसके पास धन हो, जिस पर भरोसा हो और जिसकी बात मानी जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

डब्लू॰एच॰ओ॰ की समय-रेखा: ACT-एक्सेलरेटर का हिस्सा कोवैक्स सुविधा इस तरह बनाई गई थी कि दुनिया भर में कोविड-19 टीकों तक त्वरित, निष्पक्ष और समान पहुँच सुनिश्चित हो (15 जुलाई 2020 की प्रविष्टि)।Timeline: WHO's COVID-19 response - WHO ↗“The COVAX Facility, a mechanism designed to guarantee rapid, fair and equitable access to COVID-19 vaccines worldwide”
परीक्षा के बाद: 20 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने सर्वसम्मति से विश्व का पहला महामारी समझौता अपनाया।World Health Assembly adopts historic Pandemic Agreement - WHO, 20 May 2025 ↗“Member States of the World Health Organization (WHO) today formally adopted by consensus the world's first Pandemic Agreement”
SDG लक्ष्य 3.d: सभी देशों की राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की पूर्व चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन की क्षमता को सुदृढ़ करना।Goal 3 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के अंतर्गत डब्लू॰एच॰ओ॰ वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का केंद्र है। कोविड-19 में वह समन्वयक के रूप में अपरिहार्य सिद्ध हुआ, फिर भी धीमा, धन की कमी से ग्रस्त और राज्यों को बाध्य करने में असमर्थ रहा।

वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान

चेतावनी और मार्गदर्शन: आपात स्थिति की घोषणाओं, परीक्षण प्रोटोकॉल और स्थिति रिपोर्टों ने एक साझा आधार तय किया।
टीकों तक पहुँच: ACT-एक्सेलरेटर और उसकी कोवैक्स सुविधा (गावी और CEPI के साथ) का उद्देश्य 'त्वरित, निष्पक्ष और समान पहुँच' था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कमियाँ
निष्कर्ष और सुधार

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2019

GS Paper II 2019 · Q10

10 marks · 150 words

‘आवश्यकता से कम नगदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन-रक्षण की स्थिति में पहुँचा दिया है ।’ अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर ‘इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह’ होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

‘Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life.’ Discuss the statement in the light of US’ withdrawal and its accusation of the cultural body as being ‘anti-Israel bias’.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · कथन के दोनों भागों, यानी धन की तंगी और राजनीतिकरण, की विवेचना कीजिए। इसके लिए अमेरिका के बाहर निकलने और उसके 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' के आरोप को उदाहरण बनाइए तथा आकलन कीजिए कि यूनेस्को के अधिदेश के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

'आवश्यकता से कम नगदी' की विवेचना कीजिए: वित्तीय संकट और उसके कारण, जिनमें अमेरिका द्वारा देय राशि का भुगतान न करना भी शामिल है
'अत्यधिक राजनीति' की विवेचना कीजिए: राजनीतिकरण और अमेरिका का 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' का आरोप, जिसमें उदाहरण के रूप में सदस्यता परित्याग लिया जाए
आकलन कीजिए कि यूनेस्को के अधिदेश और अस्तित्व के लिए इसका क्या अर्थ है

शुरुआत · 12 अक्तूबर 2017 को अमेरिका ने बढ़ते बकाये, मौलिक सुधार की आवश्यकता और निरंतर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से अपने बाहर निकलने की सूचना दी; यह निकासी 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता से कम नगदी: अमेरिका, जो कभी बजट का लगभग पाँचवाँ भाग देता था, ने 2011 में फ़लस्तीन को सदस्यता मिलने के बाद अपने घरेलू कानून के कारण अपना अंशदान रोक दिया।
परिणाम: कटौतियाँ, भर्ती पर रोक और विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित स्वैच्छिक निधियों पर निर्भरता, जिनसे दाता प्राथमिकताएँ तय करने लगते हैं।
अत्यधिक राजनीति: हेब्रोन/अल-खलील के पुराने शहर को 2017 में फ़लस्तीन राज्य के अंतर्गत अंकित किया गया और संकटग्रस्त सूची में डाला गया; यरुशलम पर प्रस्ताव गुटीय मतदान में बदल गए।
अमेरिका का मामला: बकाया, सुधार और इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह; इजराइल ने उसी समय अपने बाहर निकलने की घोषणा की।
पूर्व उदाहरण: अमेरिका 1984 में बाहर हुआ और 2003 में लौटा; वह जुलाई 2023 में फिर शामिल हुआ और जुलाई 2025 में उसने नए सिरे से बाहर निकलने की घोषणा की।
अधिदेश: सार्वभौमिकता और वित्त को हानि होती है, पर विरासत, शिक्षा और विज्ञान में मानक-निर्धारण जारी रहता है; भारत, जिसके जयपुर शहर को 2019 में अंकित किया गया, को राजनीति से मुक्त यूनेस्को की आवश्यकता है।
आगे की राह: व्यापक, पूर्वानुमेय निर्धारित अंशदान और विरासत पर सर्वसम्मति आधारित तकनीकी निर्णय।

समापन · यूनेस्को का संकट जितना वित्तीय है, उतना ही राजनीतिक भी है; व्यापक और पूर्वानुमेय वित्तपोषण तथा सर्वसम्मति से लिए गए तकनीकी निर्णय किसी एक शक्ति पर निर्भरता की तुलना में उसके अधिदेश की बेहतर रक्षा करेंगे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

यूनेस्को की 12 जून 2023 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका ने घरेलू कानून के कारण 2011 में अपना अंशदान रोक दिया और 12 अक्तूबर 2017 को अपने बाहर निकलने की सूचना दी।The United States of America announces its intention to rejoin UNESCO in July - UNESCO press release (12 June 2023) ↗“The U.S. had suspended its contributions in 2011 due to domestic legislation, before notifying UNESCO of its decision to legally withdraw on 12 October 2017.”
अमेरिकी विदेश विभाग, 12 अक्तूबर 2017: यह निकासी यूनेस्को में बढ़ते बकाये, मौलिक सुधार की आवश्यकता और निरंतर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह संबंधी चिंताओं को दर्शाती थी।The United States Withdraws From UNESCO - US Department of State press statement, 12 October 2017 (web.archive.org copy) ↗“This decision was not taken lightly, and reflects U.S. concerns with mounting arrears at UNESCO, the need for fundamental reform in the organization, and continuing anti-Israel bias at UNESCO.”
हेब्रोन/अल-खलील के पुराने शहर को 2017 में फ़लस्तीन राज्य के अंतर्गत अंकित किया गया और उसी वर्ष संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची में डाला गया।Hebron/Al-Khalil Old Town - UNESCO World Heritage Centre ↗“State of Palestine Date of Inscription: 2017 Criteria: (ii)(iv)(vi) Property : 20.6 ha Buffer zone: 152.2 ha Dossier: 1565 N31 31 28 E35 6 30 List of World Heritage in Danger Inscription Year on the List of World Heritage in Danger 2017”
जयपुर शहर, राजस्थान (भारत) को 2019 में विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया।Jaipur City, Rajasthan - UNESCO World Heritage Centre ↗“Seven cultural sites inscribed on UNESCO's World Heritage List 6 July 2019 India Date of Inscription: 2019”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 294शब्द · Minimalist IAS

12 अक्तूबर 2017 को अमेरिका ने 'बढ़ते बकाये', 'मौलिक सुधार' और 'निरंतर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' का हवाला देते हुए यूनेस्को से अपने बाहर निकलने की सूचना दी; यह निकासी 31 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। अब धन और राजनीति उसके अस्तित्व की परीक्षा ले रहे हैं।

आवश्यकता से कम नगदी

खोया हुआ वित्तदाता: अमेरिका, जो कभी बजट का लगभग पाँचवाँ भाग देता था, ने घरेलू कानून के अंतर्गत 2011 में फ़लस्तीन को सदस्यता मिलने के बाद अपना अंशदान रोक दिया।
विशिष्ट प्रयोजन की निधियाँ: इसके बाद कटौतियाँ हुईं और भर्ती पर रोक लगी; अब स्वैच्छिक दाता प्राथमिकताएँ तय करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अत्यधिक राजनीति और 'इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह' का आरोप
क्या यूनेस्को जीवन-रक्षण की लड़ाई लड़ रहा है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (294 words) →

2018

GS Paper II 2018 · Q19

15 marks · 250 words

यदि ‘व्यापार युद्ध’ के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) को जिन्दा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए?

Read this question in English

What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of ‘Trade War’, especially keeping in mind the interest of India?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the key areas of reform”

प्रश्न की माँग · व्यापार युद्धों के बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारों (विवाद निपटान, नियम-निर्माण, कृषि, विकासशील देशों के साथ व्यवहार, नए मुद्दे) और प्रत्येक में भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

व्यापार युद्ध में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के बने रहने के लिए सुधार के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कीजिए: विवाद निपटान, वार्ता कार्य, कृषि, विशेष और विभेदक व्यवहार, एकतरफा उपाय, नए मुद्दे
प्रत्येक सुधार क्षेत्र में भारत के हित को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · मार्च 2018 में अमेरिका ने इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत का 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शुल्क लगाया और जवाबी कार्रवाइयाँ हुईं, जबकि अमेरिकी वीटो अपीलीय निकाय को खाली करते जा रहे थे; डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ का बने रहना ऐसे सुधारों पर निर्भर है जो विकास की बलि दिए बिना विश्वास बहाल करें।

इन बिंदुओं को कवर करें

विवाद निपटान: अमेरिका द्वारा 2017 से रोके गए अपीलीय निकाय को बहाल कीजिए; भारत बाध्यकारी द्वि-स्तरीय समीक्षा को महत्त्व देता है (इसके बाद, अंतिम सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया)।
एकतरफा उपाय: अमेरिका की धारा 232 के इस्पात शुल्क (मार्च 2018) जैसे 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शुल्कों और 'जैसे को तैसा' जवाबी कार्रवाइयों पर अनुशासन लगाइए।
कृषि: अधिकांश विकासशील देशों के लिए न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) 10% है; बाली (2013) में वादा किया गया सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान; धनी देशों के व्यापार-विकृतकारी समर्थन में कटौती।
विशेष और विभेदक व्यवहार: जबरन 'स्नातक' बनाए जाने का विरोध कीजिए; कम प्रति व्यक्ति आय लचीलेपन को उचित ठहराती है।
वार्ता कार्य: सहमति के बिना कुछ देशों के बीच होने वाले (प्लूरीलेटरल) समझौतों के बजाय सहमति और समावेशी बहुपक्षीय परिणाम।
नए मुद्दे: ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा, औद्योगिक सब्सिडी और सार्वजनिक उपक्रम; भारत नीतिगत गुंजाइश और मोड 4 चाहता है।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 17.10 में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के अंतर्गत सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और समतामूलक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का आह्वान किया गया है; भारत का हित ऐसे सुधार में है जो खाद्य सुरक्षा और विकास के लिए नीतिगत गुंजाइश बनाए रखे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अमेरिका की धारा 232 की उद्घोषणा (मार्च 2018) ने अधिकांश देशों से इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया।Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States - The White House (archived), 8 March 2018 ↗“all steel articles imports specified in the Annex shall be subject to an additional 25 percent”
रिक्तियों के कारण अपीलीय निकाय अपीलों की समीक्षा नहीं कर पा रहा है; अंतिम कार्यरत सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया।Appellate Body - World Trade Organization ↗“The term of the last sitting Appellate Body member expired on 30 November 2020.”
बाली मंत्रिस्तरीय निर्णय (2013) में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर एक अंतरिम तंत्र तय किया गया और 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक स्थायी समाधान का वादा किया गया।Public stockholding for food security purposes - Ministerial Decision WT/MIN(13)/38, WTO ↗“Members agree to put in place an interim mechanism as set out below, and to negotiate on an agreement for a permanent solution”
व्यापार-विकृतकारी समर्थन की न्यूनतम सीमा (डी मिनिमिस) सामान्यतः विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और अधिकांश विकासशील देशों के लिए 10% है; अधिक सब्सिडी वाले 32 सदस्यों पर कटौती की प्रतिबद्धताएँ हैं।Domestic support in agriculture: the boxes - World Trade Organization ↗“This threshold is generally 5% of the value of agricultural production for developed countries, 10% for most developing countries”
SDG लक्ष्य 17.10 में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के अंतर्गत सार्वभौमिक, नियम-आधारित, खुली, भेदभाव-रहित और समतामूलक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का आह्वान किया गया है।Goal 17 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under th”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS

मार्च 2018 में अमेरिका ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के आधार पर इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया और साझेदार देशों ने जवाबी कार्रवाई की। इसी बीच अमेरिकी वीटो डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के अपीलीय निकाय को खाली करते जा रहे थे। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ इस व्यापार युद्ध में तभी बना रह सकता है जब ऐसे सुधार हों जो विकास की बलि दिए बिना विश्वास बहाल करें।

डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के बने रहने के लिए सुधार के प्रमुख क्षेत्र

विवाद निपटान: अमेरिका द्वारा 2017 से रोकी गई अपीलीय निकाय की रिक्तियाँ भरिए और साथ ही अतिक्रमण तथा देरी की उसकी चिंताओं का समाधान कीजिए। बाध्यकारी द्वि-स्तरीय समीक्षा से भारत को सबसे अधिक लाभ है, क्योंकि यह कमज़ोर सदस्यों को शक्ति-आधारित समाधान से बचाती है। (इसके बाद, निकाय अपीलों की सुनवाई नहीं कर पाया; अंतिम सदस्य का कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया।)
एकतरफा उपाय: गैट (GATT) की सुरक्षा संबंधी छूट पर कड़ा अनुशासन, बेहतर अधिसूचना, और डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ नियमों के बाहर 'जैसे को तैसा' शुल्कों की समाप्ति।
वार्ता कार्य: सहमति की प्रक्रिया धीमी है और कुछ सदस्य कुछ देशों के बीच होने वाले (प्लूरीलेटरल) समझौतों पर ज़ोर देते हैं; भारत समावेशी बहुपक्षीय परिणामों पर बल देता है और ऐसे समझौतों के सहमति के बिना डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ नियमों में आने का विरोध करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार क्षेत्र

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (460 words) →

2017

GS Paper II 2017 · Q10

10 marks · 150 words

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद् (इकोसॉक) के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

What are the main functions of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)? Explain different functional commissions attached to it.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what... explain”

प्रश्न की माँग · संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत इकोसॉक का अधिदेश बताइए (5 अंक), फिर उसके प्रकार्यात्मक आयोगों के नाम बताइए और प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए (5 अंक)।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत इकोसॉक के प्रमुख प्रकार्य बताइए
इससे संलग्न प्रकार्यात्मक आयोगों और प्रत्येक के कार्य को स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय X के अंतर्गत स्थापित इकोसॉक आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है; अनुच्छेद 61 के अनुसार इसके 54 सदस्य होते हैं, जिनमें से 18 हर वर्ष निर्वाचित होते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

अध्ययन और सिफारिशें (अनुच्छेद 62): आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर महासभा, सदस्यों और विशेषीकृत अभिकरणों को।
अधिकार और सम्मेलन (अनुच्छेद 62): मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, मसौदा अभिसमय तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना।
समन्वय (अनुच्छेद 63): समझौतों द्वारा विशेषीकृत अभिकरण संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध होते हैं; यह उनके कार्य की समीक्षा करता है।
नागरिक समाज (अनुच्छेद 71): गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्शी व्यवस्थाएँ।
आयोग (अनुच्छेद 68): सांख्यिकी आयोग से लेकर संयुक्त राष्ट्र वन मंच तक आठ प्रकार्यात्मक आयोग।
संबद्ध निकाय: पाँच क्षेत्रीय आयोग और उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच, जिसने सतत विकास आयोग का स्थान लिया।

समापन · इकोसॉक अब 2030 एजेंडा का केंद्र है: भारत ने जुलाई 2017 में उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की; इसकी ताकत समन्वय और सर्वसम्मति में बनी हुई है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 68 इकोसॉक को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों तथा मानव अधिकारों के लिए आयोग स्थापित करने का दायित्व सौंपता है; यही उसके प्रकार्यात्मक आयोगों का विधिक आधार है।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council — un.org ↗“The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions”
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 61: इकोसॉक में महासभा द्वारा निर्वाचित चौवन सदस्य होते हैं।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council - un.org ↗“The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.”
अनुच्छेद 63: इकोसॉक ऐसे समझौते कर सकती है जिनसे विशेषीकृत अभिकरण संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध हों।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council - un.org ↗“The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with”
अनुच्छेद 71: इकोसॉक गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श के लिए व्यवस्थाएँ कर सकती है।United Nations Charter, Chapter X: The Economic and Social Council - un.org ↗“The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence.”
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली चार्ट में इकोसॉक के आठ प्रकार्यात्मक आयोग सूचीबद्ध हैं, सांख्यिकी आयोग से लेकर संयुक्त राष्ट्र वन मंच तक।The United Nations System chart (12.2021) - un.org ECOSOC coordination ↗“FUNCTIONAL COMMISSIONS Statistical Commission Commission on Population and Development Commission for Social Development Commission on the Status of Women Commission on Narcotic Drugs”
सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जुलाई 2017 में न्यूयॉर्क में उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई।India Voluntary National Review Report on Implementation of SDGs, HLPF 2017 - NITI Aayog ↗“be presented to The High-Level Political Forum on Sustainable Development, New York/July 2017 India Voluntary National Review Report on Implementation of Sustainable Development Goals”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 241शब्द · Minimalist IAS

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय X के अंतर्गत स्थापित इकोसॉक आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है; अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महासभा इसके चौवन सदस्यों का निर्वाचन करती है, हर वर्ष अठारह का।

इकोसॉक के प्रमुख प्रकार्य

अध्ययन और सिफारिशें (अनुच्छेद 62): आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर, महासभा और अभिकरणों को सिफारिशों सहित।
अधिकार और सम्मेलन: मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, अभिसमयों का मसौदा बनाना और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना।
समन्वय (अनुच्छेद 63): समझौतों द्वारा विशेषीकृत अभिकरण संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध होते हैं।
नागरिक समाज (अनुच्छेद 71): गैर-सरकारी संगठनों को परामर्शी प्रास्थिति।
सहायक तंत्र (अनुच्छेद 68): आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों तथा मानव अधिकारों के लिए आयोग।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इससे संलग्न प्रकार्यात्मक आयोग

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (241 words) →

2016

GS Paper II 2016 · Q17

12½ marks · 200 words

“विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है । परन्तु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती हे, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है ।” भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इस पर चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

“The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries.” Discuss in the Indian perspective.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ की भूमिका स्पष्ट कीजिए, बताइए कि उत्तर-दक्षिण मतभेदों के कारण दोहा विकास एजेंडा क्यों अटका, और भारत के हित तथा रुख़ कहाँ हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन और प्रोन्नति में डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए
चर्चा कीजिए कि विकसित और विकासशील देशों के मतभेदों के कारण दोहा दौर मृतोन्मुखी क्यों प्रतीत होता है
भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कीजिए: भारत के हित, रुख़ और आगे की राह

शुरुआत · मराकेश समझौते ने डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ की स्थापना की, ताकि व्यापार का विस्तार हो और विकासशील देशों को भी उसकी वृद्धि में हिस्सा मिले; दोहा दौर नवंबर 2001 में शुरू हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के उद्देश्य: भेदभाव-रहित नियम (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) व्यवहार, राष्ट्रीय व्यवहार), वार्ता के ज़रिए उदारीकरण, बाध्यकारी विवाद निपटान और विकासशील सदस्यों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार।
दोहा गतिरोध: कृषि सब्सिडी, गैर-कृषि बाज़ार पहुँच (NAMA) और सेवाएँ; जुलाई 2008 में जिनेवा की लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक विफल रही, क्योंकि कृषि सुरक्षा उपाय पर भारत और अमेरिका के मंत्रियों में मतभेद रहा।
जनादेश में विभाजन: नैरोबी (दिसंबर 2015) में कुछ सदस्यों ने दोहा जनादेशों की पुनः पुष्टि करने से इनकार कर दिया और 'नए दृष्टिकोण' तथा नए मुद्दों की माँग की।
कृषि: भारत और जी-33 छोटे किसानों को आयात में उछाल से बचाने के लिए विशेष उत्पाद और विशेष सुरक्षा तंत्र की माँग करते हैं।
खाद्य सुरक्षा: बाली शांति खंड (2013) तब तक लागू रहेगा जब तक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता (सामान्य परिषद, नवंबर 2014)।
लाभ और रणनीति: नैरोबी में कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय; भारत गठबंधन बनाता है, बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और क्षेत्रीय विकल्प भी अपनाता है।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 17.10 के तहत विश्व ने नियम-आधारित और समतामूलक डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें दोहा विकास एजेंडे को पूरा करना भी शामिल है; भारत का हित इसी में है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नैरोबी मंत्रिस्तरीय घोषणा (दिसंबर 2015) ने इस विभाजन को खुलकर दर्ज किया: कई सदस्यों ने दोहा जनादेश की पुनः पुष्टि की, जबकि अन्य ने इनकार किया और 'नए दृष्टिकोण' चाहे।WTO, Nairobi Ministerial Declaration, WT/MIN(15)/DEC, 19 December 2015, para 30 ↗“Other Members do not reaffirm the Doha mandates, as they believe new approaches are necessary to achieve meaningful outcomes in multilateral negotiations. Members have different views on how to address the negotiations.”
मराकेश समझौते की प्रस्तावना इस आवश्यकता को मान्यता देती है कि विकासशील देशों को विश्व व्यापार की वृद्धि में हिस्सा मिलना सुनिश्चित किया जाए।WTO, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Preamble ↗“positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development”
जुलाई 2008 की जिनेवा लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक में दोहा दौर लगभग पूरा हो गया था, पर कृषि सुरक्षा उपाय पर भारत और अमेरिका के मतभेद के कारण वह विफल रही।WTO, A History of Law and Policy, Chapter 12: The conduct of the Doha Round ↗“A mini-ministerial in Geneva comes close to solving the round but fails when the Indian and US ministers disagree on an agricultural safeguard”
सामान्य परिषद (नवंबर 2014) ने सार्वजनिक भंडारण पर बाली शांति खंड को तब तक लागू रखने का निर्णय लिया जब तक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता।WTO news, General Council, 27 November 2014 ↗“It makes clear that peace clause which was agreed in Bali will remain in force until a permanent solution is found.”
नैरोबी (दिसंबर 2015) में सदस्यों ने कृषि निर्यात पर निर्यात सब्सिडी समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई।WTO news, Nairobi Ministerial Conference, 19 December 2015 ↗“These include a commitment to abolish export subsidies for farm exports, which Director-General Roberto Azevêdo hailed as the “most significant outcome on agriculture” in the organization’s 20-year his”
SDG लक्ष्य 17.10 डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ के अंतर्गत नियम-आधारित, समतामूलक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की माँग करता है, जिसमें दोहा विकास एजेंडे को पूरा करना भी शामिल है।United Nations, Sustainable Development Goal 17 - targets and indicators ↗“Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the con”
दोहा दौर 14 नवंबर 2001 को दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा द्वारा शुरू किया गया था।WTO, The WTO at Twenty / History of the WTO, chapter 12 (Key events in the Doha Round) ↗“14 November 2001 The round is launched by the Doha Ministerial Declaration.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 365शब्द · Minimalist IAS

मराकेश समझौते ने जीवन-स्तर ऊँचा उठाने और व्यापार का विस्तार करने के लिए डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ की स्थापना की, ताकि विकासशील देश 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में हिस्सा सुनिश्चित कर सकें'। नवंबर 2001 में विकास दौर के रूप में शुरू हुआ दोहा दौर इसके बजाय अटक गया है।

डब्ल्यू॰टी॰ओ॰ व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति कैसे करता है

भेदभाव-रहितता: सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार व्यापार को पूर्वानुमेय बनाए रखते हैं।
उदारीकरण: वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा में बाधाओं में वार्ता से तय कटौती।
प्रवर्तन: बाध्यकारी विवाद निपटान, जिसका उपयोग संस्थापक सदस्य भारत ने किया है।
विकास: विकासशील सदस्यों के लिए विशेष एवं विभेदक व्यवहार।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दोहा दौर मृतोन्मुखी क्यों प्रतीत होता है
भारतीय परिप्रेक्ष्य
भारत के लिए आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (365 words) →

GS Paper II 2016 · Q20

12½ marks · 200 words

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं ? इनमें भारत की क्या स्थिति है ?

Read this question in English

What are the aims and objectives of the McBride Commission of the UNESCO? What is India’s position on these?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · बताइए कि यूनेस्को ने आयोग (संचार समस्याओं के अध्ययन हेतु अंतरराष्ट्रीय आयोग) क्यों गठित किया, उसने क्या सिफ़ारिशें कीं और भारत की स्थिति क्या थी।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य बताइए
इनमें भारत की स्थिति बताइए

शुरुआत · सेअन मैक्ब्राइड की अध्यक्षता में यूनेस्को के संचार समस्याओं के अध्ययन हेतु अंतरराष्ट्रीय आयोग (1977) ने 1980 में 'मैनी वॉइसेज़, वन वर्ल्ड' नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इन बिंदुओं को कवर करें

चिंता: विकासशील और विकसित देशों के बीच संचार क्षमताओं में बड़ा अंतर।
केंद्रीय लक्ष्य: नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था (NWICO), जो संचार और सूचना की स्वतंत्रता को बुनियादी मानवाधिकार मानती है।
उद्देश्य: विकासशील और विकसित देशों के बीच क्षमता का अंतर कम करना तथा संचार और सूचना की स्वतंत्रता को अधिकार मानना।
विवाद: पश्चिमी सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगने की आशंका थी; अमेरिका (1984) और ब्रिटेन (1985) यूनेस्को से हट गए।
भारत की स्थिति: गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य होने के नाते भारत नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दस्तावेज़ों (तेहरान, 2012) में शामिल रहा है।
देश में स्वतंत्र प्रेस: अनुच्छेद 19(1)(क) वाक्-स्वातंत्र्य की गारंटी देता है; संतुलन का अर्थ राज्य का नियंत्रण नहीं हो सकता, आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप ने इस सीख को और पुष्ट किया।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 16.10, यानी मौलिक स्वतंत्रताओं के साथ सूचना तक सार्वजनिक पहुँच, भारत के रुख को दर्शाता है: राज्य के नियंत्रण के बिना बहुलता।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सेअन मैक्ब्राइड को 1977 में यूनेस्को के संचार समस्याओं के अध्ययन हेतु अंतरराष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।Encyclopaedia Britannica, Seán MacBride ↗“also in that year he was appointed president of the International Commission for the Study of Communication Problems , established by UNESCO”
आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था 'मैनी वॉइसेज़, वन वर्ल्ड': एक नई, अधिक न्यायसंगत और अधिक कुशल विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की ओर।UN Digital Library, Many voices, one world (record 80, web.archive copy) ↗“Many voices, one world : towards a new more just and more efficient world information and communication order / [report by the International Commission for the S”
अनुच्छेद 19(1)(क) सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 19 - Legislative Department ↗“Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.— (1) All citizens shall have the right— (a) to freedom of speech and expression”
SDG लक्ष्य 16.10 सूचना तक सार्वजनिक पहुँच और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा चाहता है।United Nations, Sustainable Development Goal 16 - targets and indicators ↗“Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements”
ब्रिटैनिका: आयोग ने नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जो संचार और सूचना की स्वतंत्रता को बुनियादी मानवाधिकार मानती है और विकासशील तथा विकसित देशों के बीच संचार के अंतर को कम करना चाहती है।Encyclopaedia Britannica, 'UNESCO' ↗“proposed a New World Information and Communication Order that would treat communication and freedom of information as basic human rights and seek to eliminate the gap in communications capabilities between developing and developed countries.”
ब्रिटैनिका: अमेरिका 1984 में यूनेस्को से हट गया, और ब्रिटेन तथा सिंगापुर एक वर्ष बाद हट गए।Encyclopaedia Britannica, 'UNESCO' ↗“withdraw from the organization in 1984, and the United Kingdom and Singapore withdrew a year later.”
ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कॉमन्स में (22 नवंबर 1985) ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मैक्ब्राइड आयोग का नई सूचना व्यवस्था का विचार सूचना के संतुलित प्रवाह के नाम पर सरकार के सख़्त नियंत्रणों को उचित ठहरा सकता है।UK House of Commons, Hansard, UNESCO, 22 November 1985 ↗“posed a threat to the freedom of the press because it could be used to justify rigid Government controls in the name of producing a balanced flow of information.”
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2012 के तेहरान शिखर-सम्मेलन का दस्तावेज़, जिसे भारत ने सदस्य के रूप में स्वीकार किया, सूचना तक सार्वभौमिक, समावेशी और भेदभाव-रहित पहुँच पर आधारित नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का आह्वान करता है।Non-Aligned Movement, Final Document of the XVI Summit, Tehran 2012 (MEA-hosted copy) ↗“Increase cooperation to promote a New World Information and Communication Order, based on universal, inclusive and non-discriminatory access to information and knowledge relating to ICT”
यही गुटनिरपेक्ष दस्तावेज़ ज़ोर देता है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह अधिकार विशेष कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ आता है।Non-Aligned Movement, Final Document of the XVI Summit, Tehran 2012 (MEA-hosted copy) ↗“emphasizes that everyone has the right to freedom of expression, and reaffirms that the exercise of this right carries with it special duties and responsibilities”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 345शब्द · Minimalist IAS

1977 में सेअन मैक्ब्राइड को यूनेस्को के संचार समस्याओं के अध्ययन हेतु अंतरराष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी 1980 की रिपोर्ट मैनी वॉइसेज़, वन वर्ल्ड में 'एक नई, अधिक न्यायसंगत और अधिक कुशल विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था' की माँग की गई।

मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य

असंतुलन की पहचान: संचार क्षमताओं में विकासशील देश बहुत पीछे थे, इसलिए उनकी आवाज़ कम सुनी जाती थी।
NWICO: नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था, जो संचार और सूचना की स्वतंत्रता को बुनियादी मानवाधिकार मानती है।
क्षमता निर्माण: विकासशील और विकसित देशों के बीच संचार क्षमताओं का अंतर कम करना।
अधिकार के रूप में संचार: सूचना तक पहुँच और सूचना की स्वतंत्रता बुनियादी हक़ के रूप में।
विवाद: ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि यह व्यवस्था प्रेस पर सख़्त सरकारी नियंत्रणों को उचित ठहरा सकती है; अमेरिका (1984) और ब्रिटेन (1985) यूनेस्को से हट गए।

विषय	मैक्ब्राइड / NWICO का लक्ष्य	भारत की स्थिति
समाचार प्रवाह	संतुलित, दोतरफ़ा	गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से समर्थन किया
मीडिया क्षमता	क्षमता का अंतर कम करना	ICT और ज्ञान तक पहुँच
प्रेस की स्वतंत्रता	सूचना की स्वतंत्रता	स्वतंत्र प्रेस, राज्य का नियंत्रण नहीं

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इनमें भारत की स्थिति

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 7 sub-topics are High

0 Core · 2 High · 2 Steady · 3 Rare

HighThe UN system & its reform · 5 questions
HighNew platforms: ISA, SCO & maritime bodies · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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External sector & international economic bodiesPrelims PYQs
International organisations & groupingsPrelims PYQs
Reports & indicesPrelims PYQs

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अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 13 प्रश्न, 11 में से 8 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2025 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

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