‘स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है ।’ भू-राजनीति के सन्दर्भ में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
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‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe briefly”
प्रश्न की माँग · वर्णन कीजिए कि UNFCCC तथा अन्य मंचों में भारत का रुख समता-आधारित प्रतिरोध से सक्रिय प्रतिबद्धताओं की ओर कैसे बढ़ा और भू-राजनीति इसे कैसे आकार देती है।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- वर्णन कीजिए: भारत का आरंभिक रुख — समता, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, बाध्यकारी कटौतियों का विरोध
- वर्णन कीजिए: स्वैच्छिक और फिर महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं की ओर बदलाव — कोपेनहेगन, पेरिस, ग्लासगो और 2022 का NDC अद्यतन
- वर्णन कीजिए: भू-राजनीति नीति को कैसे आकार देती है — वित्त, कार्बन सीमा कर, कोयला, ऊर्जा सुरक्षा और गठबंधन
शुरुआत · UNFCCC (1992) ने राष्ट्रों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के आधार पर कार्य करने को कहा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें; तब से भारत समता की रक्षा करने से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्व करने लगा है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- आरंभिक रुख (रियो, क्योटो): UNFCCC के अंतर्गत CBDR-RC; भारत ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और अपनी विकास आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बाध्यकारी कटौतियों का विरोध किया।
- कोपेनहेगन (2009): 2005 के स्तर की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25 प्रतिशत की कमी का स्वैच्छिक लक्ष्य।
- पेरिस (2015): पहला NDC; भारत और फ्रांस ने COP21 में 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की।
- ग्लासगो (2021): पंचामृत, 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो।
- 2022 का अद्यतन: NDC में लक्ष्य बढ़ाकर उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी और 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता किए गए; LiFE को जन-आंदोलन के रूप में अपनाया गया।
- भू-राजनीति: जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, EU के CBAM का विरोध, COP26 में कोयले का 'चरणबद्ध रूप से कम किया जाना', यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा सुरक्षा, ISA का नेतृत्व।
समापन · स्वच्छ ऊर्जा अब भारत की जलवायु प्रतिबद्धता भी है और उसकी ऊर्जा-सुरक्षा की रणनीति भी; उसकी विश्वसनीयता 2030 के NDC को पूरा करने, LiFE को जन-आंदोलन बनाने और विकसित देशों को UNFCCC के इस वादे पर टिकाए रखने पर निर्भर है कि वे नेतृत्व करें।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- UNFCCC पक्षकारों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करने को कहता है, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें।United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) - UNFCCC ↗“in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change”
- भारत का स्वैच्छिक लक्ष्य (2009 में घोषित) 2005 की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25 प्रतिशत की कमी करना था।Decrease in Greenhouse Gas Emissions - PIB ↗“voluntary goal of reducing emission intensity of GDP by 20-25% by 2020 over 2005 level”
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 के दौरान की।India and France re-elected as President and Co-President of the ISA - PIB ↗“launched by the Prime Minister of India and the President of France on 30 November 2015 at Paris, France on the side-lines of the COP-21”
- भारत का अद्यतन NDC (अगस्त 2022) 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी और लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution - PIB ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
- अद्यतन NDC प्रधानमंत्री के LiFE, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, को जन-आंदोलन बनाने के आह्वान को आगे बढ़ाता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution - PIB ↗“mass movement for ‘LIFE’– ‘Lifestyle for Environment’ as a key to combating climate change”
Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 389शब्द · Minimalist IAS
UNFCCC (1992) ने राष्ट्रों से समता तथा साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के आधार पर कार्य करने को कहा, जिसमें विकसित देश नेतृत्व करें। भारत की जलवायु कूटनीति वहीं से शुरू हुई। तब से वह समता की रक्षा करने से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा में नेतृत्व करने लगा है, पर उसने समता को छोड़ा नहीं है।
- 1992: UNFCCC, CBDR-RC
- 2009: कोपेनहेगन, तीव्रता में 20–25% की स्वैच्छिक कटौती
- 2015: पेरिस NDC और सौर गठबंधन
- 2021: पंचामृत, 2070 तक नेट ज़ीरो
- 2022: अद्यतन NDC
आरंभिक रुख: पहले समता
- ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: रियो और क्योटो में भारत ने विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और अपनी विकास आवश्यकताओं का हवाला देते हुए बाध्यकारी कटौतियों का विरोध किया।
प्रतिज्ञाओं से स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व तक
- कोपेनहेगन (2009): बिना बाध्यकारी दायित्वों के, 2005 की तुलना में 2020 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 20–25% की कमी का स्वैच्छिक लक्ष्य।
- पेरिस (2015): इसका पहला NDC; भारत और फ्रांस ने COP21 में 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की।
- ग्लासगो (2021): पंचामृत, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो शामिल हैं।
- 2022 का अद्यतन: NDC में 2030 के लक्ष्य बढ़ाकर 2005 की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और लगभग 50% गैर-जीवाश्म संस्थापित विद्युत क्षमता किए गए तथा LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) को जन-आंदोलन के रूप में अपनाया गया।
बदलाव के पीछे भू-राजनीति
- वित्त और प्रौद्योगिकी: भारत तेज़ कार्रवाई को विकसित देशों से मिलने वाले जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जोड़ता है।
- व्यापार: वह EU के CBAM जैसे कार्बन सीमा करों का विरोध करता है, क्योंकि वे जलवायु के वेश में संरक्षणवाद हैं।
- कोयला: COP26 में उसने ऊर्जा पहुँच की रक्षा के लिए कोयले को 'समाप्त करने' के बजाय 'चरणबद्ध रूप से कम करने' पर बल दिया।
- ऊर्जा सुरक्षा: यूक्रेन युद्ध के बाद तेल और गैस की अस्थिर कीमतों ने सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और भंडारण को केवल हरित नहीं, बल्कि रणनीतिक भी बना दिया।
- गठबंधन नेतृत्व: सौर गठबंधन भारत को बड़े उत्सर्जकों से स्वतंत्र, विकासशील देशों के बीच एक मंच देता है।
स्वच्छ ऊर्जा अब भारत की जलवायु प्रतिबद्धता भी है और उसकी ऊर्जा-सुरक्षा की रणनीति भी। हर मंच पर उसकी विश्वसनीयता घर में 2030 के NDC को पूरा करने, LiFE को जन-आंदोलन बनाने और विकसित देशों को UNFCCC के इस वादे पर टिकाए रखने पर निर्भर है कि वे नेतृत्व करें।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
