‘आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिये एक बड़ा ख़तरा बन गया है ।’ अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर इस ख़तरे को सम्बोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति (सी॰टी॰सी॰) और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए ।
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‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council’s Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”
प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति और इससे संबंधित निकायों (CTED, प्रतिबंध समितियाँ, UNOCT) ने आतंकवाद का कितना प्रतिरोध किया है — सफलताएँ, कमियाँ और सुधार।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- CTC और उससे संबंधित निकायों को प्रस्तुत कीजिए: अधिदेश और संरचना
- आतंकवाद के विरुद्ध उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए: उपलब्धियाँ, कमियाँ, तथा सुधारों सहित निष्कर्ष
शुरुआत · 28 सितंबर 2001 को सुरक्षा परिषद ने अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया और आतंकवाद निरोधी समिति का गठन किया।
इन बिंदुओं को कवर करें
- संरचना (तालिका): CTED सहित CTC (संकल्प 1373, 2001); ISIL/अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति; 1540 समिति; UNOCT (महासभा संकल्प 71/291, 2017)।
- उपलब्धियाँ: FATF के अनुरूप लगभग सार्वभौमिक आतंकवाद-रोधी कानून और वित्तपोषण नियंत्रण; परिसंपत्ति फ्रीज़ करने और यात्रा प्रतिबंध सहित प्रतिबंध; क्षमता निर्माण।
- नए ख़तरे: भारत की अध्यक्षता में CTC ने ड्रोन, सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग पर दिल्ली घोषणा-पत्र (अक्तूबर 2022) सर्वसम्मति से अपनाया।
- कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं: भारत द्वारा समर्थित प्रारूप CCIT पर 1996 की तदर्थ समिति के समय से वार्ता चल रही है।
- चयनात्मक सूचीकरण: स्थायी सदस्यों द्वारा तकनीकी रोक; मसूद अज़हर को केवल 1 मई 2019 को सूचीबद्ध किया गया।
- राज्यों पर निर्भर प्रवर्तन, राज्य प्रायोजन और सुरक्षित ठिकाने; उचित प्रक्रिया संबंधी चिंताएँ; ऑनलाइन कट्टरता और क्रिप्टो वित्तपोषण नियमों से आगे निकल जाते हैं।
- आगे की राह: CCIT को अपनाना, रोक समाप्त करना, CTED की सहायता के लिए धन देना, FATF और क्षेत्रीय निकायों को जोड़ना।
समापन · महासभा का दिसंबर 2024 का आह्वान (संकल्प 79/129) कि CCIT को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य समूह बने, जिसमें निष्पक्ष सूचीकरण हो, CTC के ढाँचे को वास्तविक निवारक शक्ति में बदल देगा।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- संयुक्त राष्ट्र: CTC का गठन तब हुआ जब सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया।Security Council — Counter-Terrorism Committee (CTC), United Nations ↗“the Security Council unanimously adopted resolution 1373 (2001) under Chapter VII of the United Nations Charter, defining a broad counter-terrorism mandate for the international community.”
- CTC ने भारत में अपनी विशेष बैठक (29 अक्तूबर 2022) में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर दिल्ली घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से अपनाया।Security Council Counter-Terrorism Committee adopts Delhi Declaration - UN CTED ↗“the Counter-Terrorism Committee (CTC) unanimously adopted the Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes”
- दिल्ली घोषणा-पत्र का केंद्र: ड्रोन, सोशल मीडिया मंच और क्राउडफंडिंग।Security Council Counter-Terrorism Committee adopts Delhi Declaration - UN CTED ↗“The declaration aims to cover the main concerns surrounding the abuse of drones, social media platforms, and crowdfunding”
- UNOCT की स्थापना 15 जून 2017 को महासभा संकल्प 71/291 द्वारा की गई।About us - UN Office of Counter-Terrorism ↗“The United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) was established on 15 June 2017 through the adoption of UN General Assembly Resolution 71/291”
- मसूद अज़हर को ISIL/अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति ने 1 मई 2019 को सूचीबद्ध किया।Mohammed Masood Azhar Alvi - UN Security Council sanctions list (narrative summary) ↗“Mohammed Masood Azhar Alvi was listed on 1 May 2019”
- CCIT वार्ता: तदर्थ समिति 1996 में गठित हुई; दिसंबर 2024 में महासभा ने प्रारूप अभिसमय को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य समूह की सिफ़ारिश की।International Terrorism: Ad Hoc Committee established by GA resolution 51/210 - UN Office of Legal Affairs ↗“In its resolution 79/129 of 4 December 2024, the General Assembly decided to recommend that the Sixth Committee, at the eightieth session of the General Assembly, establish a working group with a view to finalizing the process on the draft comprehensive convention on international terrorism”
Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 380शब्द · Minimalist IAS
28 सितंबर 2001 को 9/11 हमलों के बाद सुरक्षा परिषद ने अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया, जिसने प्रत्येक राज्य को आतंकवाद और उसके वित्तपोषण को अपराध घोषित करने के लिए बाध्य किया, और आतंकवाद निरोधी समिति (CTC) का गठन किया। इसका रिकॉर्ड दिखाता है कि वैश्विक नियम क्या कर सकते हैं और राजनीति उन्हें कहाँ रोक देती है।
CTC और उससे संबंधित निकाय
| निकाय | आधार | भूमिका |
|---|---|---|
| कार्यकारी निदेशालय (CTED) सहित CTC | संकल्प 1373 (2001) | राज्यों की निगरानी; कमियों का आकलन |
| ISIL और अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति | सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध | परिसंपत्ति फ्रीज़ करना, यात्रा प्रतिबंध |
| संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी कार्यालय | महासभा संकल्प 71/291 (2017) | क्षमता निर्माण |
- 1540 समिति सामूहिक विनाश के हथियारों के गैर-राज्य तत्त्वों तक पहुँचने पर निगरानी रखती है।
प्रभावशीलता: उपलब्धियाँ
- वैश्विक विधिक आधार: FATF मानकों के अनुरूप लगभग सार्वभौमिक आतंकवाद-रोधी कानून और वित्तपोषण नियंत्रण।
- प्रभावी प्रतिबंध: सूचीकरण से आतंकवादियों और उनके समर्थकों की परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ होती हैं और उनकी यात्रा सीमित होती है।
- क्षमता निर्माण: CTED के आकलन और UNOCT के कार्यक्रम कमज़ोर राज्यों को कमियाँ दूर करने में मदद करते हैं।
- प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलना: भारत की अध्यक्षता में CTC ने आतंकवादियों द्वारा ड्रोन, सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग के दुरुपयोग पर दिल्ली घोषणा-पत्र (अक्तूबर 2022) सर्वसम्मति से अपनाया।
प्रभावशीलता: कमियाँ
- परिभाषा का अभाव: भारत द्वारा समर्थित प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) पर 1996 में तदर्थ समिति के गठन के समय से वार्ता चल रही है, पर सहमति नहीं बनी।
- चयनात्मक सूचीकरण: स्थायी सदस्यों की 'तकनीकी रोक' नामित करने में देरी करती है; मसूद अज़हर को केवल 1 मई 2019 को सूचीबद्ध किया गया।
- राज्यों पर निर्भर प्रवर्तन: राज्य प्रायोजन, सुरक्षित ठिकाने और कमज़ोर क्षमता इस ढाँचे को कुंद कर देते हैं।
- उचित प्रक्रिया: निष्पक्ष सुनवाई के बिना सूचीकरण से मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ उठती हैं।
- उभरती कमियाँ: अकेले हमलावर, ऑनलाइन कट्टरता और क्रिप्टो वित्तपोषण नियमों से आगे निकल जाते हैं।
आगे की राह
- सुधार: CCIT को अपनाना, सूचीकरण पर तकनीकी रोक समाप्त करना, CTED की तकनीकी सहायता के लिए धन देना, और FATF तथा क्षेत्रीय निकायों को अधिक निकटता से जोड़ना।
दिसंबर 2024 में महासभा ने (संकल्प 79/129) CCIT को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य समूह की सिफ़ारिश की। यह समझौता पूरा होने और राजनीतिक रोक के बिना आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने से CTC का ढाँचा वास्तविक निवारक शक्ति बन जाएगा।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
