ई॰गवर्नेन्स सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैत्यिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2024, General Studies Paper II (GS 2), Question 18 — 15 marks, 250 words.

Syllabus line: Governance, transparency & e-governance — “Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures.”

GS Paper II 2024 · Q18

15 marks · 250 words Governance, transparency & e-governance X-Ray · Core #37

ई॰गवर्नेन्स सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैत्यिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है । इसमें पारदर्शिता और जवाबदेयता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अन्तरक्रियाएं भी हैं । इस सन्दर्भ में ई॰गवर्नेन्स के ‘इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल’ का मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the ‘Interactive Service Model’ of e-governance.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल पारदर्शिता और जवाबदेयता के लिए सरकार और नागरिक के बीच दोतरफ़ा अन्तरक्रिया को कैसे सक्षम बनाता है; भारतीय उदाहरणों और सीमाओं सहित।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आधार स्पष्ट कीजिए: पारदर्शिता और जवाबदेयता के लिए अन्तरक्रिया के रूप में ई॰गवर्नेन्स, और इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल क्या है
मॉडल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए: भारतीय उदाहरणों सहित शक्तियाँ, सीमाएँ, तथा निष्कर्ष और आगे की राह

शुरुआत · ई॰गवर्नेन्स प्रसारण से क्रांतिक प्रवाह, तुलनात्मक विश्लेषण और जन-संगठन होते हुए इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल तक परिपक्व होता है, जहाँ नागरिक और सरकार सीधे लेन-देन और संवाद करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

पाँच मॉडल (फ़्लोचार्ट): प्रसारण, क्रांतिक प्रवाह, तुलनात्मक विश्लेषण, जन-संगठन, इन्टरैक्टिव सर्विस; अंतिम मॉडल में एक-से-एक अनुरोध और उनकी ट्रैकिंग संभव है।
पारदर्शिता: पासपोर्ट सेवा ट्रैकिंग, ओपन डेटा पोर्टल, डैशबोर्ड।
जवाबदेयता: CPGRAMS (औसत निवारण 13 दिन, जनवरी-नवम्बर 2024); GeM ई-प्रापण; JAM त्रयी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
सहभागिता: MyGov पर परामर्श और सर्वेक्षण; UMANG अनेक सेवाओं को एक ऐप पर लाता है।
सीमाएँ: शिकायत निवारण से केवल 50% नागरिक संतुष्ट (नवम्बर 2024); डिजिटल विभाजन; निजता के जोखिम; पश्च-स्तरीय जड़ता।
आगे की राह: सामान्य सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर), स्थानीय भाषाओं में इंटरफ़ेस, 2023 का डेटा संरक्षण ढाँचा, शिकायत निपटान का अंकेक्षण।

समापन · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि सेवाओं का मानक-निर्धारण अंतिम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर हो; इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल इसे बड़े पैमाने पर संभव बनाता है, यदि नागरिक की आवाज़ सरकार के कामकाज को बदले।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

CPGRAMS: सभी मंत्रालयों के लिए औसत शिकायत निवारण समय 13 दिन था (1 जनवरी-30 नवम्बर 2024)।CPGRAMS Monthly Report, November 2024 - DARPG (PIB) ↗“The Average Grievance Redressal for all Ministries/Departments in the year 2024, from 1st January, 2024 to 30th November, 2024 stood at 13 days.”
DARPG फ़ीडबैक कॉल सेंटर: केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा शिकायत निवारण से 50% नागरिक संतुष्ट (नवम्बर 2024)।CPGRAMS Monthly Report, November 2024 - DARPG (PIB) ↗“50% citizens expressed satisfaction on the resolution provided”
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 व्यक्तियों के डेटा-अधिकारों और विधिपूर्ण प्रसंस्करण में संतुलन बनाता है।Salient Features of the Digital Personal Data Protection Bill, 2023 - PIB (9 Aug 2023) ↗“The Bill provides for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the rights of the individuals to”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग: सेवाओं का मानक-निर्धारण अंतिम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर होना चाहिए।Second Administrative Reforms Commission, 12th Report: Citizen Centric Administration – The Heart of Governance (2009) ↗“vii. Periodic evaluation of Citizens’ Charters. viii. Benchmark using end-user feedback.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 391शब्द · Minimalist IAS

ई॰गवर्नेन्स को अनेक मॉडलों के माध्यम से समझाया गया है, जो सूचना के प्रसारण से लेकर इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल तक जाते हैं, जहाँ नागरिक और सरकार सीधे लेन-देन और संवाद करते हैं। प्रश्न सही ही इसका मूल्य केवल डिजिटलीकरण में नहीं, इस अन्तरक्रिया में देखता है।

इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल का अर्थ

दोतरफ़ा माध्यम: नागरिक ऑनलाइन आवेदन करते हैं, भुगतान करते हैं, स्थिति देखते हैं, शिकायत करते हैं और सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं, और सरकार को जवाब देना होता है।
एक-से-एक संबंध: कतार और बिचौलिये की जगह सीधी, अभिलिखित अन्तरक्रिया ले लेती है।

पारदर्शिता और जवाबदेयता में इसकी भूमिका

दृश्यमान प्रक्रियाएँ: पासपोर्ट सेवा की ट्रैकिंग, ओपन डेटा पोर्टल और डैशबोर्ड दिखाते हैं कि फ़ाइल किस स्थिति में है।
कम विवेकाधिकार: GeM ई-प्रापण और JAM त्रयी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बिचौलियों और रिसाव को घटाते हैं।
उत्तरदायी अधिकारी: CPGRAMS हर शिकायत पर समय अंकित करता है; सभी मंत्रालयों में औसत निवारण समय 13 दिन रहा (जनवरी-नवम्बर 2024)।
सहभागिता: MyGov पर परामर्श और सर्वेक्षण नागरिकों को नीति-निर्माण में शामिल करते हैं; UMANG अनेक सेवाओं को एक ऐप पर लाता है।

मॉडल की सीमाएँ

संतुष्टि का अंतराल: DARPG के फ़ीडबैक कॉल सेंटर द्वारा संपर्क किए गए नागरिकों में से केवल 50% शिकायत निवारण से संतुष्ट थे (नवम्बर 2024)।
डिजिटल विभाजन: क्षेत्र, लिंग, आयु और भाषा की बाधाएँ; कम डिजिटल साक्षरता बिचौलियों को लौटा देती है।
निजता और सुरक्षा: नागरिकों के विशाल डेटाबेस में डेटा-भंग का जोखिम रहता है, और प्रमाणीकरण विफल होने पर लोग बाहर रह जाते हैं।
पश्च-स्तरीय जड़ता: पोर्टल उतना ही अच्छा होता है जितना उसके पीछे का विभाग; शिकायतें प्रायः बिना समाधान के बंद कर दी जाती हैं।

आगे की राह

सहायता-प्राप्त पहुँच: सामान्य सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर), स्थानीय भाषा और वॉइस इंटरफ़ेस।
डेटा संरक्षण: 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढाँचे को लागू करना, जो व्यक्तियों के अधिकारों और विधिपूर्ण प्रसंस्करण में संतुलन बनाता है।
निपटान का अंकेक्षण: कार्यालय-वार संतुष्टि रेटिंग प्रकाशित करना और बिना उपचार के बंद की गई शिकायतों को फिर से खोलना।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि लोक सेवाओं का मानक-निर्धारण अंतिम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर हो; इन्टरैक्टिव सर्विस मॉडल इसे बड़े पैमाने पर संभव बनाता है। इसकी असली परीक्षा यह है कि क्या नागरिक की आवाज़ सरकार के कामकाज को बदलती है, जिससे डिजिटल सेवा प्रदायगी डिजिटल लोकतंत्र बन सके।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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