GS Paper II 2024

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (18 सितंबर 2024): मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की योजना स्वीकार की — पहले लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव, एक साझा निर्वाचक नामावली पर।Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections — PIB, 18 September 2024 ↗“In second phase: Conduct local body elections (panchayat and municipalities) within 100 days of general elections.”
• PIB बैकग्राउंडर (मार्च 2024): यदि कोई सदन त्रिशंकु हो या अविश्वास प्रस्ताव से गिर जाए, तो समिति चाहती है कि नए चुनाव केवल शेष कार्यकाल के लिए हों।High Level Committee (HLC) on Simultaneous Elections — PIB backgrounder, March 2024 ↗“In the event of a hung House, no-confidence motion, or any such event, fresh elections should be held to constitute the new House of the People or State Legislative Assembly for the “unexpired term””
• PIB (18 सितंबर 2024): 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए; विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015), दोनों ने इनका समर्थन किया।Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections — PIB, 18 September 2024 ↗“Elections have been held simultaneously between 1951 and 1967. Law Commission: 170th report (1999): One election to Lok Sabha and all Legislative Assemblies in five years. Parliamentary Committee 79th Report (2015): suggest methods for simultaneous elections in two phases.”
• कोविंद समिति: तीनों स्तरों के लिए एकल निर्वाचक नामावली और EPIC हेतु संविधान संशोधन आवश्यक हैं, जिनका कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए।High Level Committee on Simultaneous Elections: summary of recommendations — PIB backgrounder, March 2024 ↗“amendments in the Constitution of India are recommended to enable Election Commission of India to prepare a single electoral roll and EPIC in consultation with the State Election Commissions. These amendments will require ratification by not less than one-half of the States.”
• SDG लक्ष्य 16.7: सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-प्रक्रिया।Goal 16 targets — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• NALSA: लोक अदालत का अधिनिर्णय, जो दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है, अंतिम होता है — उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“no appeal against such an award lies before any court of law”
• NALSA: लोक अदालतें तलाक या अशमनीय अपराधों को नहीं ले सकतीं।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“Provided that the Lok Adalat shall have no jurisdiction in respect of matters relating to divorce or matters relating to an offence not compoundable under any law.”
• NALSA: स्थायी लोक अदालतें (धारा 22-ख) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में अनिवार्य वाद-पूर्व सुलह के लिए स्थायी निकाय हैं — यही मिश्रित रूप है जो गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे सकता है।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“Permanent Lok Adalats have been set up as permanent bodies with a Chairman and two members for providing compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement of cases relating to Public Utility Services”
• अनुच्छेद 39क: राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ताकि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.”
• NALSA: लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है, और लंबित मामले में पहले से दिया गया शुल्क समझौता होने पर वापस कर दिया जाता है।Lok Adalats — National Legal Services Authority (NALSA) ↗“There is no court fee payable when a matter is filed in a Lok Adalat. If a matter pending in the court of law is referred to the Lok Adalat and is settled subsequently, the court fee originally paid in the court on the complaints/petition is also refunded back to the parties.”
• 2023 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ (NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष, दिसंबर 2024)।Akashvani News (All India Radio), 10 December 2024 ↗“Over 7 crore 70 lakh cases resolved in 2023 through National Lok Adalats, says Justice B R Gavai”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 75(3) कार्यपालिका को लोक सभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है — यही संसदीय नियंत्रण का आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 75(3) — Legislative Department ↗“shall be collectively responsible to the House of the People.”
• अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश में कार्यपालिका को अध्यादेश द्वारा कानून बनाने देता है — यह उन रास्तों में से एक है जिनसे कैबिनेट सदन को दरकिनार करती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 123 — Legislative Department ↗“123. Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament.”
• PRS: 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए, जो पिछली तीन लोक सभाओं की तुलना में कम है।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“16% of Bills were referred to Committees for detailed scrutiny. This is lower than corresponding figures for the previous three Lok Sabhas.”
• PRS: 17वीं लोक सभा में 35% विधेयक एक घंटे से कम चर्चा में पारित हुए।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“35% of Bills were passed with less than an hour of discussion in Lok Sabha. The corresponding figure for Rajya Sabha was 34%.”
• PRS: 17वीं लोक सभा की 274 बैठकें हुईं, जो किसी भी पूर्ण कार्यकाल की लोक सभा में सबसे कम हैं।Vital Stats: Functioning of the 17th Lok Sabha — PRS Legislative Research, 10 February 2024 ↗“The 17th Lok Sabha held 274 sittings. Only four previous Lok Sabhas have had fewer sittings, all of which were dissolved before completing the five-year term.”
• NCRWC ने प्रति वर्ष लोक सभा के लिए न्यूनतम 120 और राज्य सभा के लिए 100 कार्य-दिवसों की सिफारिश की।The House is not in session… — PRS Legislative Research ↗“The National Commission to Review the Working of the Constitution had recommended that a minimum number of working days for Lok Sabha and Rajya Sabha should be fixed at 120 and 100 respectively.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 151 संघ के लेखाओं पर CAG के प्रतिवेदनों को संसद तक पहुँचाता है — यही वह माध्यम है जिससे लेखा-परीक्षा जवाबदेही बनती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 151(1) — Legislative Department ↗“relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.”
• CAG: नियमितता लेखा-परीक्षा जाँचती है कि व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो उसे शासित करता है; औचित्य लेखा-परीक्षा उस औपचारिकता से आगे बढ़कर उसकी विवेकशीलता, निष्ठा और मितव्ययिता को देखती है।Duties of the CAG — Comptroller and Auditor General of India ↗“The objective of regularity audit is to see whether the expenditure conforms to the authority, which governs it. Propriety audit is directed towards examining the propriety of executive action beyond the formality of expenditure to its wisdom, faithfulness and economy, and bringing to notice cases of waste, losses and extravagant expenditure.”
• GFR 2017 का नियम 21 (वित्तीय औचित्य के मानक): सार्वजनिक धन को वैसी ही विवेकशील सतर्कता से खर्च करें जैसी कोई व्यक्ति अपने धन पर रखता है, और अवसर की माँग से अधिक कभी नहीं।Manual of Finance and Accounts (2022), reproducing Rule 21, General Financial Rules 2017 — CBSE ↗“Every officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public moneys as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. (ii) The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands.”
• आंबेडकर ने CAG को संभवतः संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था, जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद द्वारा स्वीकृत व्यय से अधिक व्यय न हो।Press release: Vice President unveils Ambedkar statue at CAG office, 22 July 2020 — CAG of India ↗“I am of the opinion that this dignitary or officer is probably the most important officer in the Constitution of India. He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded”
• SDG लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान।Goal 16 targets — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 243ZD पहले से एक सेतु प्रदान करता है: जिला योजना समितियाँ ग्रामीण और शहरी योजनाओं को समेकित करती हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243ZD(1) — Legislative Department ↗“a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities”
• CAG संकलन (18 राज्य): औसतन बारहवीं अनुसूची के 18 कार्यों में से 17 कानून द्वारा हस्तांतरित हैं, पर केवल 4 पूर्ण स्वायत्तता के साथ।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“17 out of the 18 functions Compendium synthesising Performance Audits on the implementation of the 74th Constitutional Amendment Act (CAA) in 393 Urban Local Self-Governments (ULSGs) in 18 States. 1 Suburbs of Mumbai, Maharashtra However, only 4 functions are effectively devolved with complete autonomy.”
• इसी CAG संकलन के अनुसार: केवल 3 राज्यों ने जिला योजना समितियों के माध्यम से जिला विकास योजनाएँ तैयार की थीं।Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 — CAG of India ↗“have formed District Planning Committees, only 3 States prepared the District Development Plans.”
• केरल ने जुलाई 1996 में योजना निधि का 35 से 40% स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।Decentralized Planning Experience in Kerala — evaluation study, DMEO (NITI Aayog) ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
• जनगणना शहर वे स्थान हैं जिनकी जनसंख्या कम से कम 5,000 है और जहाँ 75% पुरुष मुख्य कामगार गैर-कृषि कार्य में हैं, यद्यपि उन्हें सांविधिक शहर के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।Cities and Towns — Arthapedia, Indian Economic Service (ies.gov.in) ↗“Places which satisfy the following criteria are called census towns: A minimum population of 5,000; At least 75 per cent of the male main working population engaged in non-agricultural pursuits”
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन: गाँवों की आत्मा को शहरों की सुविधाओं के साथ जोड़ना।Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission — PIB explainer, February 2023 ↗“Through Rurban mission, Government aims to combine the spirit of villages and facilities of cities.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पूर्त समवर्ती सूची का विषय है: सूची III की प्रविष्टि 28 में पूर्त, पूर्त संस्थाएँ तथा विन्यास शामिल हैं।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Seventh Schedule, List III - Legislative Department ↗“28. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions.”
• बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 जैसे राज्य कानूनों के अंतर्गत चैरिटी आयुक्त के समक्ष पंजीकरण से सार्वजनिक ट्रस्टों को विधिक व्यक्तित्व मिलता है।2nd ARC, 9th Report: Social Capital - A Shared Destiny (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“By way of formal registration before the Charity Commissioner / Inspector General of Registration under the respective State Public Trusts Act e.g. the Bombay Public Trusts Act,1950”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 9वीं रिपोर्ट ने राज्यों के अधिनियमन के लिए सोसाइटियों और ट्रस्टों पर आदर्श कानून सुझाया।2nd ARC, 9th Report: Social Capital - A Shared Destiny (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“Chapter 3 of this Report deals with issues concerning Societies and Trusts. The Commission has suggested drafting of a model law which could be enacted by the State Governments with minor modifications.”
• सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल लिखतों के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।Frequently Asked Questions on Social Stock Exchange - NSE ↗“after registering with Social Stock Exchange may raise funds on Social Stock Exchange through i. Issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments”
• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार पात्र कंपनियों को औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर पर खर्च करना होता है।Statutory provisions of CSR (Section 135, Companies Act 2013) - CSR Portal, Government of Odisha ↗“shall ensure that the company spends, in every financial year, at least two per cent of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 47 पोषण और लोक स्वास्थ्य को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 47 — Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
• NFHS-5 (PIB): पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि 38.4% से घटकर 35.5% रह गई।NFHS-5 national report release - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“Stunting has reduced from 38.4% to 35.5%, Wasting has reduced from 21.0% to 19.3%”
• NFHS-5 चरण 2: आधे से अधिक बच्चे और महिलाएँ, गर्भवती महिलाओं सहित, रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।NFHS-5 Phase 2 factsheets - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“Anaemia among children and women continues to be a cause of concern.More than half of the children and women (including pregnant women)”
• मंत्रिमंडल ने PMGKAY के अंतर्गत पाँच वर्ष तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का निर्णय लिया।Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision - PIB ↗“Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision”
• नीति आयोग: 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए।NITI Aayog discussion paper on multidimensional poverty - PIB ↗“24.82 crore Indians escape Multidimensional Poverty in last 9 years. Steep decline in Poverty Headcount Ratio from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23.”
• SDG लक्ष्य 2.2 का उद्देश्य 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना है।Goal 2 - UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 3(1) के अनुसार पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण आवश्यक है।All India Services (Conduct) Rules, 1968 - Tripura High Court (Central Government Rules) ↗“Every member of the Service shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a member of the Service.”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, चौथी रिपोर्ट: लोक सेवकों को सरकारी आदेश बिना पक्षपात, ईमानदारी से और बिना भय या अनुग्रह के लागू करने चाहिए।2nd ARC, 4th Report: Ethics in Governance (web.archive.org copy of the DARPG PDF) ↗“A civil servant is required to implement the orders of government without bias, with honesty and without fear or favour.”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, चौथी रिपोर्ट: यह धारणा है कि लोक सेवाएँ काफ़ी हद तक दंड से मुक्त रहती हैं।2nd ARC, 4th Report: Ethics in Governance (web.archive.org copy of the DARPG PDF) ↗“There is a perception that the public services have remained largely exempt from the imposition of penalties due to the complicated procedures”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक पहलों का उल्लेख किया है, जैसे राजस्थान में MKSS की जन सुनवाई और PAC बेंगलुरु के रिपोर्ट कार्ड।2nd ARC, 4th Report: Ethics in Governance (web.archive.org copy of the DARPG PDF) ↗“2) Report Card Survey of Public Affairs Centre, Bangalore; 3) Jan Sunwai by Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan and Parivartan, Delhi;”
• मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत: नियम-आधारित से भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की ओर संक्रमण।Cabinet approves Mission Karmayogi - PIB ↗“The core guiding principles of the Programme will be: Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• मंत्रिमंडल ने जून 2023 में माइक्रोन की ₹22,516 करोड़ की अर्धचालक इकाई को 50% राजकोषीय सहायता के साथ मंज़ूरी दी।Micron's semiconductor project at Sanand in Gujarat on fast track - PIB ↗“approved the proposal of Micron for setting up a semiconductor unit in India with capital investment of ₹22,516 crore (2.75 billion dollars) in June 2023, providing 50 per cent fiscal support on pari-passu basis.”
• भारत ने नवंबर 2023 में IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन समझौते पर हस्ताक्षर किए; उसकी आपूर्ति शृंखला परिषद में अमेरिका अध्यक्ष और भारत उपाध्यक्ष है।Supply Chain Council formed under Supply Chain Resilience Agreement, with USA as Chair and India as Vice-Chair - PIB ↗“Supply Chain Council formed under Supply Chain Resilience Agreement, with USA as Chair and India as Vice-Chair Posted On: 03 DEC 2024 6:19PM by PIB Delhi India has signed the Supply Chain Resilience Agreement (Pillar-II) in November 2023”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ के अवसर पर हुआ।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“This first India-Central Asia coincided with the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between India and Central Asian countries.”
• नेताओं ने हर दो वर्ष में भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“In a historic decision, the Leaders agreed to institutionalize the Summit mechanism by deciding to hold it every 2 years.”
• शिखर सम्मेलन ने अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर के संयुक्त कार्य समूह गठित किये।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“These included a Round-Table on Energy and Connectivity; Joint Working Groups at senior official level on Afghanistan and use of Chabahar Port”
• 13 मई 2024 को हस्ताक्षरित दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध के तहत भारत चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 वर्ष के लिए सुसज्जित और संचालित करेगा।Development of Chabahar Port - PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways ↗“Port at Chabahar, Iran by equipping and operating General Cargo and Container Terminal for a period of 10 years, as per the Long Term Main Contract, from the date of signing of the said Contract i.e., 13.05.2024.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (6 फरवरी 2024): यह कानून UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं तथा NTA की सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं को कवर करता है — यह केंद्रीय प्राधिकरणों की सूची है, राज्य या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की नहीं।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“will also cover entrance examinations held by the Union Public Service Commission, the Staff Selection Commission, the Railways, banking recruitment examinations and all computer-based examinations conducted by the National Testing Agency.”
• PIB: अनुचित साधनों के लिए तीन से पाँच वर्ष; संगठित अपराध के लिए पाँच से दस वर्ष और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना; अभ्यर्थियों को स्वयं अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“The Bill proposes a punishment of a minimum of three to five years of imprisonment to curb cheating and for those involved in organised crimes of cheating will face five to 10 years of imprisonment and a minimum fine of Rs 1 crore.”
• अधिनियम की अनुसूची में UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती और NTA के साथ केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण दर्ज है — इसलिए विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ अधिसूचित किए बिना इसके बाहर हैं।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Schedule (PRS Legislative Research copy of the Bill as introduced) ↗“6. National Testing Agency. 7. Such other authority as may be notified by the Central Government.”
• उद्देश्यों के कथन में अभ्यर्थियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और इसे राज्यों को मॉडल प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Statement of Objects and Reasons (PRS copy) ↗“Candidate as defined in the Bill shall not be liable for action within the purview of the Bill and shall continue to be covered under the extant administrative provisions of the concerned public examination authority. 4. The Bill shall serve as a model draft for States to adopt at their discretion.”
• जाँच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (DSP/ACP स्तर और उससे ऊपर) को सौंपी गई है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Section 12 (PRS copy) ↗“An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police shall investigate any offence under this Act.”
• सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की लागत की वसूली का प्रावधान है।PRS Legislative Research — Bill Summary: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 ↗“An offence by a service provider will be punishable with a fine of up to one crore rupees. Proportionate cost of examination will also be recovered from such a service provider.”
• शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA में सुधार के लिए डॉ॰ के॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की।PIB, Ministry of Education (22 June 2024): High-Level Committee of Experts on examinations ↗“Committee to make recommendations on Reform in mechanism of examination process, improvement in Data Security protocols and structure and functioning of NTA”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा: प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मनमानी नहीं।Maneka Gandhi v. Union of India (1978), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“It must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive.”
• गौतम कुंडू (1993): न्यायालय अनिर्दिष्ट छानबीन के लिए रक्त परीक्षण का आदेश न दें।Goutam Kundu v. State of West Bengal (1993), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“Wherever applications are made for blood group test in order to have roving inquiry, the prayer cannot be entertained.”
• अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया (2023): डी॰एन॰ए॰ परीक्षण नियमित नहीं हैं; बच्चों को यह अधिकार है कि उनकी वैधता पर निराधार प्रश्न न उठाया जाए।Aparna Ajinkya Firodia v. Ajinkya Arun Firodia, Supreme Court judgment of 20 February 2023 ↗“DNA tests are not to be directed on a routine basis, merely to enable a party to prove his case of adultery. The right of children not to have their legitimacy questioned frivolously in Courts of Law”
• इसी निर्णय में गौतम कुंडू की 'अत्यावश्यक आवश्यकता' की कसौटी भी दर्ज है।Aparna Ajinkya Firodia v. Ajinkya Arun Firodia, Supreme Court judgment of 20 February 2023 ↗“That the respondent had failed to satisfy the test of “eminent need” as laid down by this Court in Goutam Kundu vs. State of West Bengal, (1993) 3 SCC 418”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 263 पहले से ही केन्द्र-राज्य संवाद के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराता है, जिसका कहीं अधिक उपयोग किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 263 — Legislative Department ↗“If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council”
• अनुच्छेद 279A(9): जीएसटी परिषद में केन्द्र के मत का भार एक-तिहाई और राज्यों के मतों का दो-तिहाई होता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 279A — Legislative Department ↗“the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast; and (b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast”
• अनुच्छेद 200 का परंतुक राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि विधेयक लौटाते समय वह 'यथाशीघ्र' कार्य करे — यही समयबद्ध अनुमति का पाठ्य आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 200 — Legislative Department ↗“Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को ऐसी शक्ति देता है जो बहुत कम न्यायालयों के पास है — पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की शक्ति।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 142(1) — Legislative Department ↗“or make such order as is necessary for doing complete justice”
• मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, मनमानी नहीं — यही जीवन के विस्तारित अधिकार का आधार है।Maneka Gandhi v. Union of India (1978), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“It must be right and just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive.”
• बलवंत सिंह चौफाल (2010): उच्चतम न्यायालय ने तुच्छ जनहित याचिकाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिए, जिनमें अनुकरणीय जुर्माना भी शामिल है।State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal (2010) — UNEP Law and Environment Assistance Platform (LEAP) case summary ↗“petitions filed by busybodies for extraneous and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary costs or by adopting similar novel methods to curb frivolous petitions”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 25(2)(ख) राज्य को धार्मिक सुधार के लिए कानून बनाने देता है — जिसकी अनुमति अमेरिकी मॉडल नहीं देगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 25(2)(b) — Legislative Department ↗“providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.”
• एस॰आर॰ बोम्मई (1994): नौ न्यायाधीशों की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा माना।S.R. Bommai v. Union of India (1994), Supreme Court — Indian Kanoon ↗“that secularism is a basic feature of our Constitution”
• प्रथम संशोधन के स्थापना खंड और मुक्त अभ्यास खंड।The Bill of Rights: A Transcription — US National Archives ↗“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof”
• जेफरसन के डैनबरी बैप्टिस्ट एसोसिएशन को लिखे 1802 के पत्र में 'पृथक्करण की दीवार' पद गढ़ा गया।Jefferson's Letter to the Danbury Baptists (1802) — Library of Congress ↗“thus building a wall of separation between Church & State”
• अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद VI पद के लिए धार्मिक परीक्षणों पर रोक लगाता है।The Constitution of the United States: A Transcription — US National Archives ↗“no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States”
• अनुच्छेद 51क(ङ) धार्मिक भेदों से परे सौहार्द को बढ़ावा देना एक मूल कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 51A(e) — Legislative Department ↗“to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (12वीं रिपोर्ट, 2009) के प्रभावी अधिकार-पत्रों के सिद्धांत: नागरिक समाज से परामर्श, दृढ़ प्रतिबद्धताएं, चूक होने पर निवारण, समय-समय पर मूल्यांकन और अंतिम उपयोगकर्ता के मानक।Second Administrative Reforms Commission, 12th Report: Citizen Centric Administration – The Heart of Governance (2009) ↗“iii. Wide consultation which include Civil Society in the process. iv. Firm commitments to be made. v. Internal processes and structure should be reformed to meet the commitments given in the Charter. vi. Redressal mechanism in case of default. vii. Periodic evaluation of Citizens’ Charters. viii. Benchmark using end-user feedback.”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग: अधिकांश क्षेत्रीय इकाइयों में अधिकार-पत्र नहीं है या वे मुख्यालय का सामान्य अधिकार-पत्र इस्तेमाल करती हैं।Second Administrative Reforms Commission, 12th Report: Citizen Centric Administration – The Heart of Governance (2009) ↗“either do not have a Citizens’ Charter or they adopt a generic one provided by the Headquarters.”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग: केवल अधिकार-पत्रों से सेवा की गुणवत्ता नहीं सुधरी और कमज़ोर शिकायत निवारण एक बड़ी बाधा था; इसी कारण सेवोत्तम आया।Second Administrative Reforms Commission, 12th Report: Citizen Centric Administration – The Heart of Governance (2009) ↗“Citizens’ Charters by themselves could not achieve the desired results in improving quality of public services. Besides, the absence of a credible grievances redressal mechanism within organizations was also becoming a major impediment in improving service delivery standards.”
• सेवोत्तम के तीन मॉड्यूल: नागरिक अधिकार-पत्र, शिकायत निवारण तंत्र और क्षमता निर्माण।Sevottam - Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) ↗“The first module is the Citizen’s Charter that specifies the standards for service delivery, the second is the Grievance Redress Mechanism to get redress if service is not provided as per standards, and the third is the Capability Building”
• मध्य प्रदेश ने 2010 में पहला लोक सेवा गारंटी कानून पारित किया; 2011 में आठ और राज्यों ने इसका अनुसरण किया।Right to Time-Bound Delivery Service - Accountability Initiative, Centre for Policy Research (2012) ↗“In 2010, the Government of Madhya Pradesh passed the Public Service Guarantee Act or Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 (NHSRC रिपोर्ट, 2026): जेब से व्यय 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% था, जो 2021-22 के 39.4% से अधिक है, पर 2013-14 के 64.2% से काफी कम है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Out-of-Pocket Expenditures (OOPE) as a percent of THE 64.2 62.6 60.6 58.7 48.8 48.2 47.1 44.4 39.4 43.4”
• उसी रिपोर्ट के अनुसार: कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया, जबकि 2021-22 में यह 48.0% के शिखर पर था; राज्य पहले से व्यवस्था का आधार है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Government Health Expenditure (GHE) as a percent of THE 28.6 29 30.6 32.4 40.8 40.6 41.4 42.8 48.0 43.7”
• अनुच्छेद 47: लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है।Constitution of India (as on 2024) - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
• PIB तथ्य-पत्र: 12 अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत थे, जो 12 निःशुल्क सेवाएँ देते हैं (30 नवंबर 2024 को 1,75,338)।Affordable and Accessible Healthcare for All (PIB factsheet, August 2026) ↗“Over 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs (AAMs) are now functional across the country to provide primary healthcare at every neighbourhood (As of 12 August 2026).”
• 15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 के लिए स्थानीय सरकारों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (₹43,928 करोड़ ग्रामीण, ₹26,123 करोड़ शहरी)।Health Sector Grant of Rs.8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States - PIB ↗“The grants recommended by the Commission inter-alia include health grants of Rs.70,051 crore. Out of this amount, Rs.43,928 crore have been recommended for Rural Local Bodies and Rs.26,123 crore for Urban Local Bodies.”
• तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचा (2024)।Dinamalar (newspaper), 2024: Makkal Thedi Maruthavam nears 2 crore beneficiaries ↗“Makkal Thedi Maruthavam nears 2 Crore deneficiaries, says Health Minister at CII Medclave 2024”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• CPGRAMS: सभी मंत्रालयों के लिए औसत शिकायत निवारण समय 13 दिन था (1 जनवरी-30 नवम्बर 2024)।CPGRAMS Monthly Report, November 2024 - DARPG (PIB) ↗“The Average Grievance Redressal for all Ministries/Departments in the year 2024, from 1st January, 2024 to 30th November, 2024 stood at 13 days.”
• DARPG फ़ीडबैक कॉल सेंटर: केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा शिकायत निवारण से 50% नागरिक संतुष्ट (नवम्बर 2024)।CPGRAMS Monthly Report, November 2024 - DARPG (PIB) ↗“50% citizens expressed satisfaction on the resolution provided”
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 व्यक्तियों के डेटा-अधिकारों और विधिपूर्ण प्रसंस्करण में संतुलन बनाता है।Salient Features of the Digital Personal Data Protection Bill, 2023 - PIB (9 Aug 2023) ↗“The Bill provides for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the rights of the individuals to”
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग: सेवाओं का मानक-निर्धारण अंतिम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के आधार पर होना चाहिए।Second Administrative Reforms Commission, 12th Report: Citizen Centric Administration – The Heart of Governance (2009) ↗“vii. Periodic evaluation of Citizens’ Charters. viii. Benchmark using end-user feedback.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संयुक्त राष्ट्र: CTC का गठन तब हुआ जब सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर 2001 को अध्याय VII के अंतर्गत सर्वसम्मति से संकल्प 1373 अपनाया।Security Council — Counter-Terrorism Committee (CTC), United Nations ↗“the Security Council unanimously adopted resolution 1373 (2001) under Chapter VII of the United Nations Charter, defining a broad counter-terrorism mandate for the international community.”
• CTC ने भारत में अपनी विशेष बैठक (29 अक्तूबर 2022) में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर दिल्ली घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से अपनाया।Security Council Counter-Terrorism Committee adopts Delhi Declaration - UN CTED ↗“the Counter-Terrorism Committee (CTC) unanimously adopted the Delhi Declaration on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purposes”
• दिल्ली घोषणा-पत्र का केंद्र: ड्रोन, सोशल मीडिया मंच और क्राउडफंडिंग।Security Council Counter-Terrorism Committee adopts Delhi Declaration - UN CTED ↗“The declaration aims to cover the main concerns surrounding the abuse of drones, social media platforms, and crowdfunding”
• UNOCT की स्थापना 15 जून 2017 को महासभा संकल्प 71/291 द्वारा की गई।About us - UN Office of Counter-Terrorism ↗“The United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) was established on 15 June 2017 through the adoption of UN General Assembly Resolution 71/291”
• मसूद अज़हर को ISIL/अल-क़ायदा प्रतिबंध समिति ने 1 मई 2019 को सूचीबद्ध किया।Mohammed Masood Azhar Alvi - UN Security Council sanctions list (narrative summary) ↗“Mohammed Masood Azhar Alvi was listed on 1 May 2019”
• CCIT वार्ता: तदर्थ समिति 1996 में गठित हुई; दिसंबर 2024 में महासभा ने प्रारूप अभिसमय को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्य समूह की सिफ़ारिश की।International Terrorism: Ad Hoc Committee established by GA resolution 51/210 - UN Office of Legal Affairs ↗“In its resolution 79/129 of 4 December 2024, the General Assembly decided to recommend that the Sixth Committee, at the eightieth session of the General Assembly, establish a working group with a view to finalizing the process on the draft comprehensive convention on international terrorism”

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• October 2024 vision: a Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership to anchor stability in the Indian Ocean Region.India and Maldives: A Vision for Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership - PIB (7 Oct 2024) ↗“Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership, which is people-centric, future-oriented and will act as an anchor of stability in the Indian Ocean Region”
• India extended a currency swap of USD 400 million and INR 30 billion to the Maldives (October 2024).India and Maldives: A Vision for Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership - PIB (7 Oct 2024) ↗“USD 400 million and INR 30 billion as a bilateral currency swap agreement”
• India's prompt help in the 1988 coup attempt built long-term trust.India-Maldives Bilateral Relations - Ministry of External Affairs ↗“India’s prompt assistance during the 1988 coup attempt, led to development of trust and long-term and friendly bilateral relations with the Maldives”