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2024

UPSC CSE (Main) 2024

GS Paper IV 2024

Ethics, integrity & aptitude.

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GS Paper IGS Paper IIGS Paper IIIGS Paper IVEssay

GS Paper IV 2024 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #3
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(a) The application of Artificial Intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view.

(b) “Ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behaviour.” Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision-making in the professional context.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine (from the ethical point of view)”

प्रश्न की माँग · नैतिक आधार पर आकलन कीजिए कि क्या AI तर्कसंगत प्रशासनिक निर्णयों के लिए विश्वसनीय इनपुट हो सकती है: उसकी संभावनाएँ, उसके जोखिम और एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि तर्कसंगत प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए AI को विश्वसनीय इनपुट क्यों माना जाता है
  2. इसके नैतिक जोखिमों की जाँच कीजिए: पक्षपात, अपारदर्शिता, जवाबदेही, निजता और नैतिक कर्तृत्व
  3. सुरक्षा उपायों सहित एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष दीजिए, जो AI को नैतिक रूप से विश्वसनीय बना सकें

शुरुआत · हर्बर्ट साइमन की सीमित तर्कसंगतता: परिणामों का पूरा ज्ञान न होने पर निर्णयकर्ता संतोषजनक विकल्प से काम चलाते हैं; AI इन सीमाओं को बढ़ाने का वादा करती है, पर उसे निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तीन नैतिक कसौटियों पर AI की संभावना और उसके जोखिम को तौलती है: वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता और जवाबदेही।
  • AI के पक्ष में तर्क: कर, कल्याण और मौसम के आँकड़ों का विश्लेषण धोखाधड़ी की पहचान करता है, लाभ को सही लक्ष्य तक पहुँचाता है और समान मामलों के साथ समान व्यवहार करता है।
  • अदृश्य बना पक्षपात: नीदरलैंड का SyRI लाभ-धोखाधड़ी पहचान उपकरण, जो निम्न-आय और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को लक्ष्य करने वाला एक छिपा एल्गोरिदमिक जोखिम मॉडल था; एक न्यायालय ने 2020 में इसे रोक दिया।
  • उत्तरदायित्व और निजता: नीति आयोग के उत्तरदायी AI सिद्धांत (2021) और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; स्वचालन पक्षपात नैतिक कर्तृत्व के लिए खतरे के रूप में।
  • निष्कर्ष: AI एक विश्वसनीय सलाहकार है, विश्वसनीय निर्णयकर्ता नहीं; UNESCO का मानवीय निरीक्षण और निर्धारण का सिद्धांत, पक्षपात की लेखा-परीक्षा, स्पष्टीकरण और अपील।

समापन · प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का वचन: इस प्रकार प्रयोग की गई AI अधिकारी के विवेक को दबाए बिना उसे व्यापक बना सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • साइमन के निर्णयकर्ताओं में परिणामों के अधूरे ज्ञान के कारण तर्कसंगत कार्य की क्षमता सीमित होती है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ के बजाय संतोषजनक विकल्प चुनते हैं।Press release: Studies of decision-making lead to Prize in Economics, 16 October 1978 — NobelPrize.org ↗“He replaces this entrepreneur by a number of cooperating decision-makers, whose capacities for rational action are limited, both by a lack of knowledge about the total consequences of their decisions, and by personal and social ties. Since these decision-makers cannot choose the best alternative, as can the classic entrepreneur, they have to be content with”
  • हेग के ज़िला न्यायालय ने नीदरलैंड में गरीब इलाकों को लक्ष्य करने वाले डिजिटल लाभ-धोखाधड़ी पहचान उपकरण को तत्काल रोकने का आदेश दिया, क्योंकि वह मानवाधिकार मानदंडों का उल्लंघन करता था; SyRI में एक छिपा एल्गोरिदमिक जोखिम मॉडल था, जो मुख्यतः निम्न-आय और अल्पसंख्यक निवासियों वाले इलाकों को लक्ष्य करता था (OHCHR, 5 फ़रवरी 2020)।Landmark ruling by Dutch court stops government attempts to spy on the poor – UN expert (OHCHR press release, 5 February 2020) ↗“applauded a landmark ruling by the District Court of the Hague in The Netherlands today. The court ordered the immediate halt to a digital benefit fraud detection tool targeted at poor neighborhoods in the Netherlands because it violated human rights norms. … SyRI employs a hidden algorithmic risk model and has been exclusively targeted at neighborhoods with mostly low-income and minority residents.”
  • नीति आयोग के उत्तरदायी AI सिद्धांत AI प्रणाली को डिज़ाइन, विकसित और लागू करने वाले हर व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी डालते हैं।NITI Aayog — Responsible AI: Approach Document for India, Part 1 (Feb 2021) ↗“All stakeholders involved in the design, development and deployment of the AI system must be responsible for their actions.”
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (MeitY की मुख्य विशेषताएँ, 9 अगस्त 2023) व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध प्रयोजनों के लिए उसके प्रसंस्करण की आवश्यकता, दोनों को मान्यता देता है।PIB — Salient Features of the Digital Personal Data Protection Bill, 2023 (MeitY, 9 August 2023) ↗“The Bill provides for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the rights of the individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes”
  • UNESCO की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर सिफ़ारिश दस सिद्धांत गिनाती है, जिनमें निष्पक्षता और भेदभाव-रहितता, मानवीय निरीक्षण और निर्धारण, पारदर्शिता और व्याख्येयता, तथा उत्तरदायित्व और जवाबदेही शामिल हैं।Recommendation on the Ethics of AI — flyer, UNESCO HQ (hosted by the Dutch National Commission for UNESCO) ↗“Principles 1. Proportionality and do no harm 2. Safety and security 3. Fairness and non-discrimination 4. Sustainability 5. Right to privacy and data protection 6. Human oversight and determination 7. Transparency and explainability 8. Responsibility and accountability 9. Awareness and literacy 10. Multi-stakeholder and adaptive governance and collaboration”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 298शब्द · Minimalist IAS

हर्बर्ट साइमन ने दिखाया कि तर्कसंगतता सीमित होती है: परिणामों का पूरा ज्ञान न होने पर निर्णयकर्ता संतोषजनक विकल्प से काम चलाते हैं। AI इन सीमाओं को बढ़ाने का वादा करती है; नैतिकता पूछती है कि क्या उसका इनपुट निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह भी है।

नैतिक कसौटीAI की संभावनाAI का जोखिम
वस्तुनिष्ठताअनुमान नहीं, साक्ष्यप्रशिक्षण डेटा में पक्षपात

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से ज़िम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण हैं।” मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain; discuss”

प्रश्न की माँग · नैतिकता के उन प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए जो मानवीय कार्यों को आकार देते हैं, फिर चर्चा कीजिए कि वे कार्यस्थल पर नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन कैसे करते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. नैतिकता के उन प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं
  2. चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं

शुरुआत · नैतिकता को सही और गलत आचरण के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित कीजिए, यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और उसके आयामों को ऐसे लेंस मानिए जिनसे हर सही चुनाव को गुज़रना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पाँच आयाम, हर एक एक प्रश्न: चरित्र (बुद्ध का सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका), कर्तव्य (कांट), परिणाम (मिल), न्याय (रॉल्स का अज्ञान का परदा), देखभाल (कैरल गिलिगन)।
  • एक प्रवाह-आरेख दिखाता है कि वे पेशेवर निर्णय में कैसे मिलते हैं: तथ्य और संहिताएँ, कर्तव्य और अधिकार, परिणाम, निष्पक्षता और देखभाल, फिर निर्णय लेना, दर्ज करना और उसकी ज़िम्मेदारी लेना।
  • दबाव में चरित्र: भ्रष्टाचार को उजागर करने में सत्यनिष्ठा, साहस और दृढ़ता के लिए संजीव चतुर्वेदी को 2015 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
  • कर्तव्य बनाम परिणाम: मि॰ X बनाम हॉस्पिटल Z (1998), जिसमें डॉक्टर की गोपनीयता का कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य जोखिम के आगे झुक जाता है।

समापन · अनुच्छेद 51क(ज): संहिताओं और संस्कृति को विवेकपूर्ण निर्णय को पुरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • कांट का मानवता सूत्र: मानवता को, अपने भीतर या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदा स्वयं साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
  • रॉल्स की मूल स्थिति 'अज्ञान के परदे' पर टिकी है: पक्षकार अपनी विशेषताओं या सामाजिक स्थिति को जाने बिना न्याय के सिद्धांत चुनते हैं, ताकि निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हो।Original Position — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“The main distinguishing feature of the original position is “the veil of ignorance”: To ensure complete impartiality of judgment, the parties are deprived of all knowledge of their personal characteristics and conceptions of the good, and of social and historical circumstances.”
  • संजीव चतुर्वेदी को सार्वजनिक पद पर भ्रष्टाचार को उजागर करने और उसकी जाँच करने में उनकी अनुकरणीय सत्यनिष्ठा, साहस और दृढ़ता के लिए 2015 का उभरते नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला (रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रशस्ति)।2015 Ramon Magsaysay Award: citation and profile of Sanjiv Chaturvedi — All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi (PDF) ↗“In electing Sanjiv Chaturvedi to receive the 2015 Ramon Magsaysay Award for Emergent Leadership, the board of trustees recognizes his exemplary integrity, courage and tenacity in uncompromisingly exposing and painstakingly investigating corruption in public office”
  • मि॰ X बनाम हॉस्पिटल Z (सर्वोच्च न्यायालय, 21 सितंबर 1998): चिकित्सा नैतिकता संहिता गोपनीयता के नियम का एक अपवाद बनाती है, जिसमें जहाँ लोकहित गोपनीयता के कर्तव्य पर भारी पड़े, विशेषकर जहाँ दूसरों को तात्कालिक या भावी स्वास्थ्य जोखिम हो, वहाँ प्रकटीकरण की अनुमति है।Mr. 'X' vs Hospital 'Z', Supreme Court of India, 21 September 1998, (1998) 8 SCC 296 — Indian Kanoon ↗“Thus, the Code of Medical Ethics also carves out an exception to the rule of confidentiality and permits the disclosure in the circumstances enumerated above under which public interest would override the duty of confidentiality, particularly where there is an immediate or future health risk to others”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 271शब्द · Minimalist IAS

नैतिकता सही और गलत आचरण का व्यवस्थित अध्ययन है: व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्यों। उसके आयाम एक ही कार्य को देखने के लेंस हैं; सही चुनाव इन सभी से गुज़रता है।

नैतिकता के प्रमुख आयाम

  • चरित्र (सद्गुण): मुझे कैसा व्यक्ति होना चाहिए? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका उसके चरणों में गिने गए हैं, जो ईमानदारी को आदत बनाते हैं।
  • कर्तव्य (कर्तव्यवाद): मुझे क्या कभी नहीं करना चाहिए? कांट किसी भी व्यक्ति को केवल साधन मानने की मनाही करते हैं।
  • परिणाम (उपयोगितावाद): किससे सबसे अधिक भला होता है? मिल कार्यों को प्रभावित सभी लोगों पर उनके परिणामों से आँकते हैं।
  • न्याय: क्या यह सबसे कमज़ोर के प्रति निष्पक्ष है? रॉल्स का अज्ञान का परदा अपनी स्थिति जाने बिना नियम बनाने की रूपरेखा देता है।
  • देखभाल: मुझ पर कौन निर्भर है? कैरल गिलिगन की देखभाल की नैतिकता संबंधों और असुरक्षा पर ध्यान देती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. वे पेशेवर निर्णयों को कैसे आकार देते हैं

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #3
Read this question in English

(a) “It is not enough to talk about peace, one must believe in it; and it is not enough to believe in it, one must act upon it.” In the present context, the major weapon industries of the developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest, all around the world. What are the ethical considerations of the powerful nations in today’s international arena to stop continuation of ongoing conflicts?

(b) Global warming and climate change are the outcomes of human greed in the name of development, indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on Earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and the environment?

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए; और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए।” वर्तमान संदर्भ में, विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग, दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are (the ethical considerations)”

प्रश्न की माँग · उन नैतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए, जो शक्तिशाली राष्ट्रों को, जिनके हथियार उद्योग लंबे युद्धों से लाभ कमाते हैं, शांति की बातें करने से आगे बढ़कर निरंतर चल रहे संघर्षों को समाप्त करने के लिए कार्य करने की ओर प्रेरित करें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उद्धरण की बात, विश्वास और कार्य की सीढ़ी को शक्तिशाली राष्ट्रों और हथियारों के व्यापार से जोड़िए
  2. उन नैतिक विचारों की पहचान कीजिए, जो शक्तिशाली राष्ट्रों को निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने की दिशा में मार्गदर्शन करें

शुरुआत · उद्धरण में बात, विश्वास और कार्य की सीढ़ी है: जो राष्ट्र शांति का उपदेश देते हैं, जबकि उनके हथियार उद्योग दूर के युद्धों से लाभ कमाते हैं, वे पहले पायदान पर ही रुक जाते हैं। यही आइज़नहावर के 1961 के विदाई भाषण में वर्णित 'सैन्य-औद्योगिक परिसर' है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका उद्धरण के प्रत्येक पायदान को आज की खाई और उससे अपेक्षित नैतिक विचार से जोड़ती है: सत्यनिष्ठा, जीवन की पवित्रता और संयम।
  • लाभ से ऊपर जीवन: सक्रिय युद्ध में हथियारों का लाइसेंस देने से राज्य उसके बाद होने वाली मौतों में सहभागी बन जाता है।
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति निष्ठा: विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, बल के प्रयोग या धमकी से परहेज़ और आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने का उसका संकल्प।
  • हथियारों के हस्तांतरण में संयम: शस्त्र व्यापार संधि पक्षकारों को ऐसे हथियारों के हस्तांतरण की अनुमति देने से रोकती है, जिनके बारे में वे जानते हैं कि उनका प्रयोग नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों या युद्ध अपराधों में होगा।
  • संगति और कार्य: मित्रों और प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक ही मानदंड; मध्यस्थता, युद्धविराम और गलियारे, जैसा कि जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा (2023) ने पुष्टि की: आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए।

समापन · कलिंग विजय के बाद अशोक का पश्चाताप और धम्म की ओर उनका मुड़ना: कोई शक्तिशाली राष्ट्र शांति में अपना विश्वास तब सिद्ध करता है, जब वह भी पश्चाताप को नीति में बदलता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी॰ आइज़नहावर का 17 जनवरी 1961 का विदाई भाषण 'सैन्य-औद्योगिक परिसर' के उल्लेख के लिए प्रसिद्ध है।Farewell Address — Dwight D. Eisenhower Presidential Library (US National Archives) ↗“President Dwight D. Eisenhower's Farewell Address, famed for its reference to the "military-industrial complex," is one of the most famous speeches in American history. Its meaning has been analyzed and debated by historians ever since. President Eisenhower delivered the speech on January 17, 1961.”
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत सदस्यों को विवादों का शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान करने और किसी भी राज्य की प्रादेशिक अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल के प्रयोग या धमकी से बचने के लिए बाध्य करते हैं।Charter of the United Nations, full text (Article 2) — United Nations ↗“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state”
  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर का आरंभ भावी पीढ़ियों को युद्ध से बचाने के संकल्प से होता है।United Nations Charter (full text), Preamble ↗“to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind”
  • शस्त्र व्यापार संधि (संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अप्रैल 2013 को अंगीकृत), अनुच्छेद 6(3): कोई पक्षकार राज्य पारंपरिक हथियारों के किसी हस्तांतरण की अनुमति नहीं देगा, यदि उसे अनुमति देते समय यह ज्ञात हो कि हथियारों का प्रयोग नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों, 1949 के जिनेवा अभिसमयों के गंभीर उल्लंघनों, नागरिकों पर हमलों या अन्य युद्ध अपराधों में होगा।Arms Trade Treaty, certified true copy: Article 6, Prohibitions — United Nations Treaty Collection (PDF) ↗“used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party”
  • जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा (नई दिल्ली, 9 सितंबर 2023, भारत की जी20 अध्यक्षता में): राज्यों को 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए; 'आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए।'G20 New Delhi Leaders' Declaration, 9 September 2023 — G20 Research Group, University of Toronto ↗“uphold all the Purposes and Principles of the UN Charter for the promotion of peaceful, friendly, and good neighbourly relations among nations in the spirit of 'One Earth, One Family, One Future'. Today's era must not be of war.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

उद्धरण एक सीढ़ी बताता है: शांति की बात, उसमें विश्वास, उसके लिए कार्य। जो राष्ट्र शांति का उपदेश देते हैं, जबकि उनके हथियार उद्योग दूर के युद्धों से लाभ कमाते हैं, वे पहले पायदान पर ही रुक जाते हैं और उसी चीज़ के बंधक बन जाते हैं, जिसे आइज़नहावर के 1961 के विदाई भाषण में 'सैन्य-औद्योगिक परिसर' कहा गया।

पायदानआज की खाईनैतिक विचार
बातशांति शिखर सम्मेलन, हथियारों के सौदेसत्यनिष्ठा

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम हैं, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how (to put an end to it)”

प्रश्न की माँग · सुझाइए कि लालच-प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ताकि जीवन की रक्षा हो और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन पुनः स्थापित हो।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विकास के नाम पर लालच को संकट की जड़ के रूप में पहचानिए
  2. इसे समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, कानूनी और वैश्विक स्तर के उपाय सुझाइए
  3. दर्शाइए कि ये उपाय जीवन की रक्षा कैसे करते हैं और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बहाल करते हैं

शुरुआत · ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा सतत विकास की परिभाषा: भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति; लालच इस क्रम को उलट देता है, इसलिए उसे समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मूल्यों में भी बदलाव चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक केंद्र संतुलन के पाँच स्तंभ दर्शाता है: सजग जीवन, स्वच्छ विकास, जलवायु कानून, जलवायु न्याय और सामुदायिक संरक्षण।
  • आवश्यकता, लालच नहीं: मिशन LiFE में बेपरवाह और व्यर्थ उपभोग के स्थान पर सजग और विचारपूर्वक उपयोग।
  • स्वच्छ विकास: अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC, 2022), 2005 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और लगभग 50% गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता, 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर।
  • जलवायु कानून और न्याय: एम॰के॰ रंजीतसिंह (2024) में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार की मान्यता; साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और न्यायसंगत संक्रमण।
  • सामुदायिक संरक्षण: चिपको आंदोलन का वनों की कटाई का प्रतिरोध और यह प्रमाण कि देशज प्रजातियों के साथ सामुदायिक वनरोपण सफल होता है।

समापन · संतुलन की कसौटी के रूप में एल्डो लियोपोल्ड की भूमि नैतिकता: कोई कार्य तब सही है, जब वह जैविक समुदाय की अखंडता, स्थिरता और सौंदर्य को बनाए रखने की ओर प्रवृत्त हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारत का मिशन LiFE व्यर्थ उपभोग के स्थान पर सजग उपयोग का आग्रह करता है।PIB — PM launches ‘LiFE Movement’ (June 2022) ↗“The idea promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on ‘mindful and deliberate utilisation’ instead of ‘mindless and wasteful consumption’.”
  • भारत का अद्यतन NDC (3 अगस्त 2022 को अनुमोदित): 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना और 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution — PIB, 3 August 2022 ↗“As per the updated NDC, India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
  • अद्यतन NDC भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम है और COP26 में घोषित 'पंचामृत' को व्यवहार में उतारता है।Cabinet approves India's Updated Nationally Determined Contribution — PIB, 3 August 2022 ↗“This update to India’s existing NDC translates the ‘Panchamrit’ announced at COP 26 into enhanced climate targets. The update is also a step towards achieving India’s long term goal of reaching net-zero by 2070.”
  • एम॰के॰ रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को मान्यता दी।Indian Supreme Court declares protection from climate change a fundamental right — Health and Human Rights Journal (Harvard FXB Center), blog ↗“For the first time, the Court recognized that the “right to be free from the adverse effects of climate change” is integral to the fundamental rights enshrined under Articles 21 and 14 of the Indian Constitution”
  • एल्डो लियोपोल्ड की भूमि नैतिकता (ए सैंड काउंटी अल्मनैक, 1949), जैसा कि स्टैनफर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फिलॉसफी में उद्धृत है: कोई कार्य तब सही है, जब वह जैविक समुदाय की अखंडता, स्थिरता और सौंदर्य को बनाए रखने की ओर प्रवृत्त हो, और जब वह इसके विपरीत प्रवृत्त हो, तो गलत है।Environmental Ethics — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

ब्रंटलैंड रिपोर्ट (1987) ने सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया: भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। लालच इस क्रम को उलट देता है, इसलिए उसे समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मूल्यों में भी बदलाव चाहिए।

सजग जीवनस्वच्छ विकासजलवायु कानूनजलवायु न्यायसामुदायिक संरक्षणसंतुलन

संतुलन: सजग जीवन; स्वच्छ विकास; जलवायु कानून; जलवायु न्याय; सामुदायिक संरक्षण

  • आवश्यकता, लालच नहीं: मिशन LiFE 'बेपरवाह और व्यर्थ उपभोग' के स्थान पर 'सजग और विचारपूर्वक उपयोग' का आग्रह करता है: कम बर्बादी, अधिक पुनः उपयोग, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा की बचत।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q3 (Section A)

3 parts · 10 marks and 150 words each Moral thinkers & philosophers X-Ray · Core #3

महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में, प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है ?

Read this question in English

Given below are three quotations of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context?

(a) “Learn everything that is good from others, but bring it in, and in your own way absorb it, do not become others.” — Swami Vivekananda

(b) “Faith is of no avail in the absence of strength. Faith and strength, both are essential to accomplish any great work.” — Sardar Patel

(c) “In law, a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so.” — Immanuel Kant

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“दूसरों से जो भी अच्छा है, उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अन्दर लाओ, और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो।” —स्वामी विवेकानन्द

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it convey (in the present context)”

प्रश्न की माँग · स्वामी विवेकानन्द के इस आह्वान की व्याख्या कीजिए कि सबसे सीखो, पर किसी की नकल मत करो, और बताइए कि यह आज राष्ट्र, शासन, शिक्षा और व्यक्ति के लिए क्या संप्रेषित करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि विवेकानन्द के उद्धरण का क्या अर्थ है
  2. वर्तमान संदर्भ में यह क्या संप्रेषित करता है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · अर्थ: नकल नहीं, आत्मसात करना: हर स्रोत से जो अच्छा है उसे लो और अपने तरीके से पचाओ; विवेकानन्द ने इसे जिया, उन्होंने पश्चिमी विज्ञान में निपुणता हासिल की और पश्चिमी मानववाद को भारतीय लोकाचार के अनुरूप ढाला।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र उद्धरण के अपने चरणों को दर्शाता है: सबसे सीखो, अच्छा चुनो, उसे अपने तरीके से आत्मसात करो, दूसरों जैसे बने बिना आगे बढ़ो।
  • राष्ट्र: संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों से उधार लिया, पर कभी अंधानुकरण नहीं किया; हर प्रावधान को भारतीय समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुकूल होना था।
  • शासन: एक वैश्विक सुधार को अपनाया गया, नकल नहीं की गई: भारत की संघीय संरचना को ध्यान में रखते हुए GST के दो घटक रखे गए, CGST और SGST।
  • शिक्षा और व्यक्ति: NEP 2020 इक्कीसवीं सदी के लिए शिक्षा को भारतीय लोकाचार में जड़ें देती है; युवा अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए वैश्विक कौशल हासिल करते हैं।

समापन · टैगोर को गांधी का उत्तर (1921): सभी देशों की संस्कृतियाँ घर में खुलकर बहें, पर उनमें से किसी को भी अपने पैर उखाड़ने न दो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • बेलूर मठ: विवेकानन्द ने भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निपुण बनने के साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होना सिखाया, और पश्चिमी मानववाद (व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और न्याय, महिलाओं का सम्मान) को भारतीय लोकाचार के अनुरूप ढालना सिखाया।Swami Vivekananda — Belur Math (Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, official website) ↗“Swamiji has taught Indians how to master Western science and technology and at the same time develop spiritually. Swamiji has also taught Indians how to adapt Western humanism (especially the ideas of individual freedom, social equality and justice and respect for women) to Indian ethos.”
  • GST पर PIB के FAQ (वित्त मंत्रालय, 3 अगस्त 2016): भारत की संघीय संरचना को ध्यान में रखते हुए GST की योजना दो घटकों, केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST), के साथ बनाई गई, जिन्हें केंद्र और राज्य मूल्य शृंखला में एक साथ लगाएँगे।Frequently Asked Questions (FAQs) on Goods and Services Tax (GST) — PIB, Ministry of Finance, 3 August 2016 ↗“Keeping in mind the federal structure of India, there will be two components of GST – Central GST (CGST) and State GST (SGST). Both Centre and States will simultaneously levy GST across the value chain.”
  • गांधी, 'टैगोर को उत्तर' (यंग इंडिया, 1 जून 1921): वे नहीं चाहते थे कि उनके घर के चारों ओर दीवारें खड़ी हों या खिड़कियाँ बंद हों; वे चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृतियाँ उसमें यथासंभव खुलकर बहें, पर वे किसी के भी द्वारा अपने पैरों से उखाड़े जाने से इनकार करते थे।Towards New Education by M. K. Gandhi (ed. Bharatan Kumarappa), extract 'Reply to Tagore', Young India, 1-6-1921 — mkgandhi.org ↗“I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 255शब्द · Minimalist IAS

स्वामी विवेकानन्द नकल नहीं, आत्मसात करने की बात करते हैं: हर स्रोत से जो अच्छा है उसे लो, फिर उसे अपने तरीके से पचाओ, ताकि वह हमारी पहचान को बदलने के बजाय उसे समृद्ध करे।

उन्होंने इस विचार को जिया: उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निपुण बनने के साथ आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की सीख दी, और पश्चिमी मानववाद को भारतीय लोकाचार के अनुरूप ढालने की भी।

सबसे सीखोअच्छा चुनोउसे अपने तरीके से आत्मसात करोदूसरों जैसे बने बिना आगे बढ़ो
  1. सबसे सीखो
  2. अच्छा चुनो
  3. उसे अपने तरीके से आत्मसात करो
  4. दूसरों जैसे बने बिना आगे बढ़ो

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं।” —सरदार पटेल

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it convey (in the present context)”

प्रश्न की माँग · पटेल के इस कथन की व्याख्या कीजिए कि विश्वास महान कार्य तभी सिद्ध करता है जब वह शक्ति से जुड़ा हो, और बताइए कि यह आज लोक सेवा, राष्ट्र और व्यक्ति के लिए क्या संप्रेषित करता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि पटेल के उद्धरण का क्या अर्थ है
  2. वर्तमान संदर्भ में यह क्या संप्रेषित करता है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · अर्थ: पटेल के लिए विश्वास, यानी किसी योग्य लक्ष्य में दृढ़ आस्था, शक्ति के बिना कुछ हासिल नहीं करता; शक्ति का अर्थ है उसे साकार करने का संगठन, सामर्थ्य और संकल्प।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तीन संयोजन दिखाती है: शक्ति के बिना विश्वास, विश्वास के बिना शक्ति, और दोनों साथ।
  • उनका अपना प्रमाण: बढ़े हुए भू-राजस्व के विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह (1928) और गृह मंत्री के रूप में रियासतों का दृढ़ता से, पर कूटनीतिक ढंग से, संघ में विलय।
  • लोक सेवा: संविधान सभा में 1949 में पटेल की यह अपील कि अखिल भारतीय सेवा को अपनी बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता हो।
  • राष्ट्र और व्यक्ति: चंद्रयान-2 के निकट चूकने के बाद चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग (2023); आकांक्षा के साथ कौशल और नैतिक साहस भी।

समापन · एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी घोषणा 2015 में पटेल की जयंती पर हुई: एक भारत में विश्वास, और उसे श्रेष्ठ बनाने की शक्ति।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संविधान सभा में पटेल (10 अक्टूबर 1949): अपनी बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Sardar Vallabhbhai Patel) — constitutionofindia.net (CLPR) ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
  • चंद्रयान-3 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का संकल्प (29 अगस्त 2023): भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश है; 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।Cabinet Resolution on celebrating the historic success of the Chandrayaan-3 Mission — PIB (Cabinet), 29 August 2023 ↗“The Cabinet welcomes that 23rd August would be celebrated as the “National Space Day”. The Cabinet congratulates the Indian Space Research Organisation (ISRO) for its efforts. Thanks to our scientists, India is the first country to land near the Moon’s south pole.”
  • इसी मंत्रिमंडल संकल्प में स्मरण किया गया है कि 2019 में चंद्रयान-2 के साथ भारत अंतरिक्ष के पैमाने पर चंद्रमा की सतह से बाल भर की दूरी पर था।Cabinet Resolution on celebrating the historic success of the Chandrayaan-3 Mission — PIB (Cabinet), 29 August 2023 ↗“In the case of Chandrayaan-2 in 2019, when India was just a hair breadth’s distance, in Space terms, from the moon’s surface”
  • एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, और यह एकजुट भारत के उनके दृष्टिकोण को साकार करता है (PIB बैकग्राउंडर, 30 अक्टूबर 2025)।Rashtriya Ekta Diwas: A Pillar of National Cohesion — PIB Backgrounder, 30 October 2025 ↗“The “Ek Bharat Shreshtha Bharat” (EBSB) initiative, announced by Prime Minister Narendra Modi on 31 October 2015 during Sardar Vallabhbhai Patel’s 140th birth anniversary, embodies Sardar Patel’s vision of a united India.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 228शब्द · Minimalist IAS

सरदार पटेल का मत है कि विश्वास, यानी किसी योग्य लक्ष्य में दृढ़ आस्था, शक्ति के बिना कुछ हासिल नहीं करता: शक्ति यानी उसे साकार करने का संगठन, सामर्थ्य और संकल्प।

विश्वासशक्तिपरिणाम
हाँनहींअच्छा इरादा, कोई परिणाम नहीं

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q3(c) 10 marks · 150 words · answered on its own

“कानून के अनुसार, यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीतिशास्त्र के अनुसार, यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वह दोषी है।” —इमैनुएल कांट

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it convey (in the present context)”

प्रश्न की माँग · कांट के इस अंतर की व्याख्या कीजिए कि कानूनी दोष के लिए गलत कृत्य चाहिए, जबकि नैतिक दोष मंशा से ही शुरू हो जाता है, और इसे आज व्यक्ति, लोक सेवा और समाज पर लागू कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि कांट के उद्धरण का क्या अर्थ है
  2. वर्तमान संदर्भ में यह क्या संप्रेषित करता है, उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · कांट के दो क्षेत्र: कानून उन बाहरी कृत्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है, जबकि नैतिकता इच्छा का मूल्यांकन करती है, जो एकमात्र बिना शर्त अच्छी चीज़ है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका कानून और नीतिशास्त्र की तुलना करती है: प्रत्येक किसका मूल्यांकन करता है, दोष कब उत्पन्न होता है, और प्रत्येक कैसे लागू होता है।
  • व्यक्ति: प्लेटो की गाइजीज़ की अंगूठी; केवल निगरानी में रहने तक बनी ईमानदारी दंड का भय है, सद्गुण नहीं।
  • लोक सेवा: हितों का टकराव मन में शुरू होता है; 2014 में संशोधित CCS (आचरण) नियमावली का नियम 3 निजी हितों की घोषणा अनिवार्य करता है।
  • समाज और बाज़ार: तकनीकी रूप से वैध कर-परिहार, भ्रामक बारीक शर्तें और छलपूर्ण डिज़ाइन कानून की कसौटी पर खरे उतरते हैं, पर नीतिशास्त्र की कसौटी पर विफल होते हैं।

समापन · धम्मपद की आरंभिक अंतर्दृष्टि, मन सभी मानसिक अवस्थाओं से पहले आता है: जो अधिकारी अपनी मंशा की रक्षा करता है, उसे कृत्यों की रक्षा के लिए शायद ही कानून की ज़रूरत पड़ती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • कांट का अधिकार का सार्वभौमिक सिद्धांत न्याय, अधिकारों और उन बाहरी कृत्यों के प्रश्नों को नियंत्रित करता है जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है (SEP)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“The Universal Principle of Right, governing issues of justice, rights and external acts that can be coercively enforced”
  • कांट: एकमात्र बिना शर्त अच्छी चीज़ सद्इच्छा है।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Kant’s analysis of commonsense ideas begins with the thought that the only thing good without qualification is a “good will”.”
  • प्लेटो की रिपब्लिक: गाइजीज़ की अंगूठी और उसके अदृश्यता के वरदान की कथा का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया गया है कि देवतुल्य चरित्र के बिना कोई भी व्यक्ति अंततः उसके प्रलोभनों के आगे झुक जाएगा (359c–360d)।Plato's Ethics: An Overview — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“As the story of the Ring of Gyges and its gift of invisibility proves, everyone who does not have a god-like character will eventually succumb to such a ring’s temptations (359c–360d).”
  • नवंबर 2014 में संशोधित CCS (आचरण) नियमावली का नियम 3(1) (DoPT का कार्यालय ज्ञापन, 10 दिसंबर 2014) हर सरकारी कर्मचारी से लोक कर्तव्यों से जुड़े निजी हितों की घोषणा करने और टकराव का लोकहित में समाधान करने की अपेक्षा करता है।DoPT OM No. 11013/6/2014-Estt.A, 10 December 2014: Amendment to Rule 3 of CCS (Conduct) Rules, 1964 (copy on referencer.in) ↗“(xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest; (xiv) not place himself under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence him in the performance of his official duties;”
  • धम्मपद, श्लोक 1 (अनु॰ आचार्य बुद्धरक्खित): मन सभी मानसिक अवस्थाओं से पहले आता है; यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से बोलता या कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे बैल के पैर के पीछे पहिया।Dhammapada I: Yamakavagga (Pairs), tr. Acharya Buddharakkhita — Access to Insight ↗“Mind precedes all mental states. Mind is their chief; they are all mind-wrought. If with an impure mind a person speaks or acts suffering follows him like the wheel that follows the foot of the ox.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 246शब्द · Minimalist IAS

कांट दो क्षेत्रों में अंतर करते हैं: कानून केवल उन बाहरी कृत्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है, जबकि नैतिकता इच्छा का ही मूल्यांकन करती है, क्योंकि एकमात्र बिना शर्त अच्छी चीज़ सद्इच्छा है। इसलिए किसी दूसरे का अहित करने की केवल मंशा भी पहले से एक नैतिक दोष है।

पहलूकानूननीतिशास्त्र
मूल्यांकनबाहरी कृत्यआंतरिक मंशा

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) “The concept of Just and Unjust is contextual. What was just a year back, may turn out to be unjust in today’s context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice.” Examine the above statement with suitable examples.

(b) “Mindless addiction to Form, ignoring the Substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent.” Examine the above statement with suitable illustrations.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय-हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए।” उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · इस दावे का परीक्षण कीजिए कि न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा संदर्भ के साथ बदलती है और बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखनी चाहिए; उदाहरण दीजिए और बताइए कि यह दावा कहाँ समाप्त हो जाता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. जाँचिए कि क्या न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण संदर्भ पर निर्भर हैं
  2. ऐसे उदाहरण दीजिए जो कभी न्यायपूर्ण माने गए और अब अन्यायपूर्ण माने जाते हैं
  3. स्पष्ट कीजिए कि बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र क्यों ज़रूरी है और यह दावा कहाँ तक सीमित है

शुरुआत · न्याय स्थायी मूल्यों पर टिका है, पर उन मूल्यों की माँग समाज, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के साथ बदलती रहती है; NCERT बताती है कि सफल संविधान मूल मूल्यों को सुरक्षित रखने और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने के बीच संतुलन बनाते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • 2017 से 2024 तक के पाँच निर्णायक मोड़ों की समय-रेखा: निजता, तत्काल तीन तलाक़, धारा 377, व्यभिचार और औपनिवेशिक आपराधिक संहिताएँ।
  • न्यायालयों द्वारा स्वयं को सुधारना: नवतेज जौहर (2018) ने कौशल मामले के निर्णय को पलट दिया, जिसने धारा 377 को वैध ठहराया था।
  • नई प्रौद्योगिकी और बदलता समाज: डिजिटल युग के लिए निजता; बाल श्रम, दहेज और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अब अन्याय माना जाता है।
  • कानूनों की छँटाई: 2014 से 2023 के बीच 1,562 पुराने कानून समाप्त किए गए; कल्याण संबंधी पुरानी सीमाओं की भी इसी तरह जाँच ज़रूरी है।
  • सीमा: केशवानंद भारती (1973) ने मूल ढाँचे को संसद की संशोधन शक्ति से परे रखा; संदर्भ न्याय को परिष्कृत करता है, उसे कभी समाप्त नहीं करता।

समापन · अंबेडकर ने जेफरसन के इस विचार का समर्थन किया कि हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है, जो पिछली पीढ़ी से बँधी नहीं है: न्याय तभी जीवित रहता है जब हर पीढ़ी अपने कानूनों को संविधान के मूल तत्वों की कसौटी पर फिर से परखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संसदीय कार्य मंत्रालय, वर्षांत समीक्षा 2023: 2014 से अब तक कुल 1,562 पुराने, अनावश्यक और अप्रचलित कानून कानूनी पुस्तकों से समाप्त किए गए।Year End Review 2023: Ministry of Parliamentary Affairs — PIB, 3 January 2024 ↗“Scrapping of Old, Redundant and Archaic Laws from Statute Books (Total 1562 since 2014)”
  • नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 6 सितंबर 2018): सुरेश कौशल के पहले के निर्णय को, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में यौन कृत्यों के वर्गीकरण को वैध ठहराया था, पलट दिया गया।Navtej Singh Johar v. Union of India, Supreme Court of India, 6 September 2018 — Indian Kanoon ↗“The decision in Suresh Koushal (supra), not being in consonance with what we have stated hereinabove, is overruled.”
  • संविधान सभा में डॉ॰ बी॰आर॰ अंबेडकर (25 नवंबर 1949) ने जेफरसन को उद्धृत किया कि हर पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है और उसे अगली पीढ़ी को बाँधने का अधिकार नहीं है; उन्होंने इसे 'बिल्कुल सच' कहा और संविधान की सरल संशोधन प्रक्रिया को इस बात का प्रमाण बताया कि सभा ने उस पर अंतिमता और अचूकता की मुहर नहीं लगाई थी।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B.R. Ambedkar) — Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“We may consider each generation as a distinct nation, with a right, by the will of the majority, to bind themselves, but none to bind the succeeding generation, more than the inhabitants of another country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

न्याय स्थायी मूल्यों (गरिमा, समानता, निष्पक्षता) पर टिका है, पर उनकी माँग समाज, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के साथ बदलती है। NCERT के अनुसार सफल संविधान 'मूल मूल्यों को सुरक्षित रखने और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने' के बीच संतुलन बनाते हैं।

2017निजता मौलिकअधिकार घोषित2017तत्काल तीनतलाक़ निरस्त2018धारा 377 सीमितकी गई2018व्यभिचार अपराधकी श्रेणी सेबाहर2024औपनिवेशिकआपराधिकसंहिताएँ…
  1. 2017: निजता मौलिक अधिकार घोषित
  2. 2017: तत्काल तीन तलाक़ निरस्त
  3. 2018: धारा 377 सीमित की गई
  4. 2018: व्यभिचार अपराध की श्रेणी से बाहर
  5. 2024: औपनिवेशिक आपराधिक संहिताएँ बदली गईं
  • न्यायालयों द्वारा स्वयं को सुधारना: नवतेज जौहर (2018) ने न्यायालय के अपने ही कौशल निर्णय को पलट दिया, जिसने धारा 377 को वैध ठहराया था: एक पीठ ने जिसे न्यायपूर्ण माना, अगली पीठ ने उसे अन्यायपूर्ण माना।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“मामले के सार को नज़रअंदाज़ करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नज़रअंदाज़ करता है और सच्चे इरादे से काम करता है।” उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with suitable illustrations)”

प्रश्न की माँग · जाँचिए कि सार की उपेक्षा कर रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति कैसे अन्याय करती है, और एक समझदार सिविल सेवक को नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शाब्दिक नियमों से कितनी दूर तक देखना चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. जाँचिए कि सार की उपेक्षा कर रूप के प्रति आसक्ति कैसे अन्याय करती है
  2. उदाहरण सहित बताइए कि समझदार सिविल सेवक सच्चे इरादे को कैसे पूरा करता है
  3. शाब्दिक नियमों से आगे देखने की सीमाएँ बताइए

शुरुआत · कृष्ण अय्यर का मानवतावादी नियम कि प्रक्रिया विधिक न्याय की दासी होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं: रूप सार की सेवा के लिए है, और जो नियम केवल अपने लिए निभाया जाए, वह उसी उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए वह बना था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • समझदार अधिकारी की कार्यविधि का प्रवाह-चित्र: नियम, उसका उद्देश्य, उस तक पहुँचने का वैध मार्ग, दर्ज किए गए कारण, समीक्षा के लिए खुला।
  • राशन और बायोमेट्रिक: आधार न होने या बायोमेट्रिक जाँच विफल होने पर वास्तविक लाभार्थियों को राशन से वंचित न करने संबंधी खाद्य विभाग के 2017 और 2018 के पत्र।
  • एक न्यायाधीश जिसने इसे जिया: कृष्ण अय्यर ने 1980 में तिहाड़ के एक कैदी के यातना संबंधी पत्र को याचिका में बदला (सुनील बत्रा); पत्र या तार द्वारा जनहित याचिका।
  • राहत और पेंशन: पंचायत द्वारा सत्यापित बाढ़ पीड़ित; मामूली त्रुटियों पर लौटाई गई पेंशन फ़ाइलें।
  • सीमा: अरस्तू की साम्य-धारणा विधिक न्याय का सुधार है, उसका अंत नहीं; विवेक तर्कसंगत, दर्ज और समीक्षा योग्य होना चाहिए, कभी पक्षपात नहीं।

समापन · अनुच्छेद 142 की शक्ति, जिसके तहत पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश दिया जा सकता है; समझदार सिविल सेवक के लिए इसका समकक्ष है कानून के उद्देश्य के प्रति खुली और तर्कसंगत निष्ठा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य (उच्चतम न्यायालय, 17 मार्च 1975), न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर: प्रक्रिया-विधि इतनी हावी हो सकती है कि वह सारवान अधिकारों को दबा दे; मानवतावादी नियम यह है कि प्रक्रिया विधिक न्याय की दासी होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं।Sushil Kumar Sen v. State of Bihar, Supreme Court of India, 17 March 1975 (Krishna Iyer J.) — Indian Kanoon ↗“The processual law so dominates in certain systems as to overpower substantive rights and substantial justice. The humanist rule that procedure should be the handmaid, not the mistress, of legal justice compels consideration of vesting a residuary power in Judges to act ex debito justiciae where the tragic sequel otherwise would be wholly inequitable.”
  • खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के 24 अक्टूबर 2017 और 8 नवंबर 2018 के पत्रों ने राज्यों से कहा कि आधार न होने या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित न करें।Aadhaar Linkage to PDS — PIB (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ↗“this Department vide letters dated 24/10/2017 and 08/11/2018 has advised all States/UTs that genuine beneficiaries/households shall not be denied from their entitled foodgrains under NFSA only on the ground of not possessing an Aadhaar number, or due to any technical failure of ePoS device including failure of biometric/Aadhaar authentication of beneficiary owing to network/connectivity/linking issues.”
  • अरस्तू: साम्य न्यायपूर्ण है, पर विधिक न्याय के रूप में नहीं बल्कि उसके सुधार के रूप में, क्योंकि सभी कानून सार्वभौमिक होते हैं और कुछ मामले किसी सार्वभौमिक कथन से ठीक तरह नहीं समेटे जा सकते।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V (tr. W.D. Ross) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“What creates the problem is that the equitable is just, but not the legally just but a correction of legal justice. The reason is that all law is universal but about some things it is not possible to make a universal statement which shall be correct.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 261शब्द · Minimalist IAS

1975 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने 'इस मानवतावादी नियम' का हवाला दिया कि 'प्रक्रिया विधिक न्याय की दासी होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं'। रूप सार की सेवा के लिए है; जो नियम केवल अपने लिए निभाया जाए, वह उसी उद्देश्य को विफल कर देता है जिसके लिए वह बना था।

नियमउसका उद्देश्यउस तक पहुँचने का वैध मार्गदर्ज किए गए कारणसमीक्षा के लिए खुला
  1. नियम
  2. उसका उद्देश्य
  3. उस तक पहुँचने का वैध मार्ग
  4. दर्ज किए गए कारण
  5. समीक्षा के लिए खुला
  • राशन और बायोमेट्रिक: खाद्य विभाग के 24 अक्टूबर 2017 और 8 नवंबर 2018 के पत्रों ने राज्यों को सलाह दी कि आधार न होने या बायोमेट्रिक जाँच विफल होने पर वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न से वंचित न करें; समझदार अधिकारी राशन की दुकान पर इस इरादे का पालन करता है।

Read the full model answer (261 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #1
Read this question in English

(a) ‘The ‘Code of Conduct’ and ‘Code of Ethics’ are the sources of guidance in public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance.

(b) The soul of the new law, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is Justice, Equality and Impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘आचार संहिता’ और ‘नैतिक संहिता’ लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest (a suitable model)”

प्रश्न की माँग · लागू आचार संहिता और अनुपस्थित नैतिक संहिता में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली एक आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. लागू आचार संहिता और नैतिक संहिता में अंतर स्पष्ट कीजिए
  2. शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए

शुरुआत · आचार संहिता बताती है कि अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए; नैतिक संहिता उन मूल्यों को बताती है जिनसे सही आचरण निकलता है। भारत में केवल पहली है; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट (2008) ने त्रि-स्तरीय मॉडल प्रस्तावित किया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के तीन स्तर बताती है: शीर्ष पर मूल्य, नैतिक संहिता और आचार संहिता (केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम)।
  • मूल्य: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और अदलीय भावना, वस्तुनिष्ठता, नागरिकों की चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति।
  • व्यवहार में पारदर्शिता: हर निर्णय के कारण दर्ज करना, सक्रिय प्रकटीकरण और हितों की घोषणाओं का प्रकाशन।
  • आयोग के प्रस्ताव के अनुसार सिविल सेवा कानून में वैधानिक आधार, तथा मूल्यांकन और पैनल में शामिल करने में अनुपालन को गिना जाना।
  • ऑस्ट्रेलिया के लोक सेवा आयुक्त की तर्ज पर विभागों की स्वतंत्र नैतिकता लेखापरीक्षा।

समापन · आयोग का खुली जवाबदेही का सिद्धांत: लोक सेवक अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और उन्हें उचित संवीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने को तैयार रहना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 10वीं रिपोर्ट, कार्मिक प्रशासन का नवीकरण (नवंबर 2008), पैरा 16.10: भारत लोक सेवकों के लिए कोई नैतिक संहिता निर्धारित नहीं करता; एक व्यापक सिविल सेवा संहिता तीन स्तरों पर बनाई जा सकती है: शीर्ष पर मूल्यों का संक्षिप्त कथन, नैतिक संहिता बनाने वाले व्यवहार के व्यापक सिद्धांत, और एक विशिष्ट आचार संहिता; मूल्यों और नैतिक संहिता को प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक में वैधानिक आधार मिलना चाहिए।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“There is no Code of Ethics prescribed for civil servants in India although such Codes exist in other countries. A comprehensive Civil Service Code can be conceptualized at three levels. At the apex level, there should be a clear and concise statement of the values and ethical standards that a civil servant should imbibe.”
  • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 27 नवंबर 2014 को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के नियम 3 में संशोधन किया (G.S.R. 845(E)) और 'सिविल सेवाओं की नैतिक संहिता और मूल्यों की आवश्यकता' शीर्षक वाले कार्यालय ज्ञापन में सिविल सेवाओं के अपेक्षित मानक जोड़े।DoPT OM No. 11013/6/2014-Estt.A, 10 December 2014: Amendment to Rule 3 of CCS (Conduct) Rules, 1964 (copy on referencer.in) ↗“Amendment to Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 - Need for code of Ethics and Values of Civil Services. This undersigned is directed to say that Rule 3 of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 has been amended vide G.S.R. No 845(E) dated 27 th November, 2014 to incorporate the expected standards of the civil services”
  • पैरा 16.11: संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के अलावा सिविल सेवा के मूल्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आचरण के उच्चतम मानक; निष्पक्षता और अदलीय भावना; वस्तुनिष्ठता; नागरिकों की चिंताओं और लोक हित के प्रति प्रतिबद्धता; तथा कमज़ोर और दुर्बल वर्गों के प्रति सहानुभूति शामिल होनी चाहिए।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“in addition to commitment to the Constitution these values should include: a. Adherence to the highest standards of probity, integrity and conduct b. Impartiality and non-partisanship c. Objectivity d. Commitment to the citizens’ concerns and public good e. Empathy for the vulnerable and weaker sections of society.”
  • पैरा 16.12: ऑस्ट्रेलियाई लोक सेवा अधिनियम से सीख लेते हुए, जिसके अंतर्गत आयुक्त मूल्यांकन करता है कि एजेंसियाँ APS मूल्यों को कितना बनाए रखती हैं, आयोग ने माना कि एक स्वतंत्र एजेंसी को विभागों द्वारा सिविल सेवा मूल्यों को बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की लेखापरीक्षा करनी चाहिए; यह कार्य केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण कर सकता है।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“Commission feels that an independent agency should audit organizations/departments and evaluate the measures the organization has undertaken to uphold the civil service values.”
  • पैरा 16.13: नोलन सिद्धांतों के आधार पर आयोग ने लोक सेवकों की नैतिक संहिता के लिए छह सिद्धांत सुझाए (सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, खुली जवाबदेही, कर्तव्यनिष्ठा और अनुकरणीय व्यवहार); खुली जवाबदेही का अर्थ उचित संवीक्षा के लिए प्रस्तुत होने की इच्छा है।Second Administrative Reforms Commission, Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration, November 2008, Chapter 16 (Civil Services Code) — NITI Aayog, NITI for States (PDF) ↗“Open accountability: Civil servants are accountable for their decisions and actions and should be willing to subject themselves to appropriate scrutiny for this purpose.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 264शब्द · Minimalist IAS

आचार संहिता बताती है कि अधिकारी को क्या नहीं करना चाहिए; नैतिक संहिता उन मूल्यों को बताती है जिनसे सही आचरण निकलता है। भारत में केवल पहली है, जो केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में है और 2014 में कुछ मूल्यों से समृद्ध की गई; द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट (2008) ने त्रि-स्तरीय मॉडल प्रस्तावित किया था।

स्तरउत्तरविषय-वस्तु
मूल्य (शीर्ष)सेवा क्यों करें?ईमानदारी, निष्पक्षता, सहानुभूति

Read the full model answer (264 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss (in the light of the shift from punishment to justice)”

प्रश्न की माँग · चर्चा कीजिए कि दंड के सिद्धांत से न्याय के सिद्धांत की ओर बताए गए बदलाव की कसौटी पर बीएनएस भारतीय लोकाचार में निहित न्याय, समानता और निष्पक्षता को कितना साकार करती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. दंड के सिद्धांत से न्याय के सिद्धांत की ओर बदलाव की व्याख्या कीजिए
  2. चर्चा कीजिए कि बीएनएस भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता को कैसे दर्शाती है
  3. आकलन कीजिए कि यह बदलाव कितना वास्तविक है

शुरुआत · भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया; इसे प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों का उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं, जबकि नया उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका दंड के सिद्धांत और न्याय के सिद्धांत की तुलना करती है: केंद्र-बिंदु, छोटे अपराध और उद्देश्य।
  • पीड़ितों को न्याय: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर नया अध्याय; संहिता का नाम दंड नहीं, न्याय है।
  • समानता: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध लिंग-निरपेक्ष बनाए गए हैं, जो सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल करते हैं।
  • प्रतिशोध की जगह सुधार: दंडों में पहली बार सामुदायिक सेवा शामिल (धारा 4)।
  • निष्पक्षता: औपनिवेशिक शासक की रक्षा के लिए बना राजद्रोह धारा 152 के रूप में नए सिरे से गढ़ा गया, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों पर लक्षित है।
  • आगे की कसौटी: दंड संहिता का बड़ा भाग आगे लाया गया है; पुलिस सुधार, फोरेंसिक क्षमता, विधिक सहायता और त्वरित सुनवाई तय करेंगे कि बदलाव कितना हुआ।

समापन · गांधी का सूत्र, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसे न्याय का भारतीय लोकाचार है, जिसका सम्मान तभी होता है जब थाने और अदालतें पीड़ित और अभियुक्त, दोनों के साथ गरिमा से व्यवहार करें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में तीन आपराधिक कानून विधेयक प्रस्तुत करते हुए (पीआईबी, 11 अगस्त 2023): भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश शासन को मज़बूत करने और बचाने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं; नए कानूनों की आत्मा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है और उनका उद्देश्य न्याय देना है, जहाँ आवश्यक हो अपराध रोकने के लिए दंड के साथ।Union Home Minister introduces the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill, 2023 and the Bharatiya Sakshya Bill, 2023 in the Lok Sabha — PIB, Ministry of Home Affairs, 11 August 2023 ↗“were made to strengthen and protect the British rule and their purpose was to punish, not to give justice. We are going to bring changes in both these fundamental aspects. The soul of these three new laws will be to protect all the rights given by the Constitution to the Indian citizens. The objective will not be to punish anyone but give justice”
  • बीएनएस महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ती है और ऐसे विभिन्न अपराधों को लिंग-निरपेक्ष बनाती है।PIB — New criminal laws (MHA, July 2024) ↗“Offences Against Women and Children: A new chapter has been added in BNS specifically to address offences against women and children, ensuring focused protection and justice. xx. Gender-Neutral Offences: Various offences against women and children have been made gender-neutral in BNS, covering all victims and perpetrators regardless of gender.”
  • पहली बार बीएनएस की धारा 4 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा एक दंड है।PIB — New criminal laws (MHA, July 2024) ↗“For the first time, Community Service has been introduced as one of the punishments in section 4 of BNS, 2023.”
  • बीएनएस की धारा 152 अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को भड़काने वाले, या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023) — Gazette of India ↗“152. Whoever, purposely or knowingly, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or by electronic communication or by use of financial mean, or otherwise, excites or attempts to excite, secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India”
  • एम॰के॰ गांधी: मनुष्य और उसका कर्म अलग हैं; कर्म करने वाला सदा सम्मान या दया का पात्र है, और 'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं' ऐसा सूत्र है जिसे समझना आसान है पर जिसका पालन कम ही होता है, इसीलिए घृणा फैलती है।Gandhi's Life in His Own Words — mkgandhi.org (PDF) ↗“the doer of the deed, whether good or wicked, always deserves respect or pity as the case may be. ‘Hate the sin and not the sinner’ is a precept which, though easy enough to understand is rarely practised, and that is why the poison of hatred spreads in the world.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया। इसे प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों का उद्देश्य 'दंड देना था, न्याय देना नहीं'; नया उद्देश्य 'किसी को दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा'।

पहलूदंड का सिद्धांतन्याय का सिद्धांत
केंद्र-बिंदुअपराध और अपराधीपीड़ित और समाज

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q6 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance
Read this question in English

(a) “In Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years.” Examine the gender-specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity.

(b) Mission Karmayogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behaviour to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level?

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।” महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine; suggest”

प्रश्न की माँग · महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और उनकी दक्षता बढ़ाने तथा ईमानदारी के उच्च मानक की रक्षा करने वाले उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए
  2. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाइए
  3. ईमानदारी के उच्च मानक बनाए रखने में उनकी सहायता करने वाले उपाय सुझाइए

शुरुआत · सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता का संवैधानिक प्रावधान, और 2023 का IAS बैच जिसमें 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%; प्रवेश के स्तर पर समानता से सेवा के भीतर लैंगिक बाधाएँ समाप्त नहीं हुई हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक तालिका तीन चुनौतियों को उनके प्रभाव और उपाय से जोड़ती है: रूढ़िबद्ध सोच के कारण 'सॉफ्ट' पदस्थापनाएँ, असुरक्षित क्षेत्रीय ड्यूटी और उत्पीड़न, तथा देखभाल का दोहरा बोझ।
  • शीर्ष स्तर पर अकेलापन: युवा महिलाओं का मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ महिलाएँ कम हैं; मार्गदर्शन नेटवर्क और चयन बोर्डों में महिलाएँ।
  • दबाव में ईमानदारी: चरित्र पर हमले तथा सामाजिक या राजनीतिक दबाव; पारदर्शी स्थानांतरण, गड़बड़ी की सूचना देने वालों को संरक्षण और शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई।
  • सहायता की व्यवस्था: 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश, 180 दिन का प्रसूति अवकाश, उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला के लिए 90 दिन तक का अवकाश, पति/पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना, प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता।
  • आदर्श व्यक्तित्व: किरण बेदी, भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला, और सरकारी सेवा के लिए उनका 1994 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।

समापन · SDG लक्ष्य 5.5: राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय-निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • 2023 के IAS बैच में 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%, जो IAS के इतिहास में महिलाओं का सबसे बड़ा अनुपात है (DoPT, 2025)।Historic Women Representation in Civil Services — PIB (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), 2025 ↗“Historic Women Representation in Civil Services: Dr. Jitendra Singh Hails Largest-Ever Representation of 74 Women IAS Officers in a Batch of 180, Nearly 41 Percent Union Minister Interacts with IAS Officer Trainees of 2023 batch; Highlights India’s Administrative Transformation and Vision for Viksit Bharat @ 2047”
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए महिला-केंद्रित उपायों में 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश और 180 दिन का प्रसूति अवकाश शामिल हैं।Inclusivity in Workplace for Women — PIB, 21 August 2025 ↗“Grant of 730 days Child Care Leave (CCL). Age Limit of 22 years removed in case of disabled child for a Government servant availing CCL. Minimum period for CCL reduced from 15 to 5 days. Permission to leave headquarters and proceeding on foreign travel during CCL. Allowing Leave Travel Concession (LTC) during CCL. Grant of180 days Maternity leave.”
  • अन्य उपाय: यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली महिला कर्मचारी के लिए 90 दिन तक का अवकाश, सिविल सेवा प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता मॉड्यूल, और पति/पत्नी की एक ही स्थान पर पदस्थापना।Inclusivity in Workplace for Women — PIB, 21 August 2025 ↗“Provision for leave upto 90 days to theaggrieved female Government Servants in case of sexual harassment complaint. Exemption of fee from competitive examinations for women. Incorporation of gender sensitization modules in training programmes for civil servants. Posting of husband and wife at the same station.”
  • रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन: भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश करने वाली पहली महिला किरण बेदी को गतिशील नेतृत्व तथा अपराध नियंत्रण, नशामुक्ति पुनर्वास और मानवीय कारागार सुधार में नवाचारों के माध्यम से भारत की पुलिस में विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी सेवा का 1994 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला।Kiran Bedi, 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service: citation — Ramon Magsaysay Award Foundation ↗“In electing KIRAN BEDI to receive the 1994 Ramon Magsaysay Award for Government Service, the Board of Trustees recognizes her building confidence in India’s police through dynamic leadership and effective innovations in crime control, drug rehabilitation, and humane prison reform.”
  • SDG लक्ष्य 5.5: राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय-निर्माण के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls — United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 272शब्द · Minimalist IAS

संविधान सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है; 2023 के IAS बैच में 180 अधिकारियों में 74 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 41%, जो अब तक का सबसे बड़ा अनुपात है। प्रवेश के स्तर पर समानता से सेवा के भीतर लैंगिक बाधाएँ समाप्त नहीं हुई हैं।

चुनौतीप्रभावउपाय
रूढ़िबद्ध सोच के कारण 'सॉफ्ट' पदस्थापनाएँक्षेत्रीय अनुभव कमपदस्थापना के लिंग-निरपेक्ष मानदंड

Read the full model answer (272 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने में सशक्त बनाएगी ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how (will it empower)”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कैसे सक्षम बनाता है, और इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को कैसे सशक्त बनाता है
  2. दिखाइए कि यह उत्पादक दक्षता कैसे बढ़ाता है
  3. दिखाइए कि यह जमीनी स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी को कैसे बेहतर बनाता है

शुरुआत · मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी मिली, आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक का लक्ष्य रखता है और सीखने को निरंतर तथा भूमिका-आधारित बनाकर सिविल सेवकों को सशक्त करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • एक प्रवाह-चित्र पद की दक्षताओं से बेहतर सेवा तक सशक्तीकरण का क्रम दिखाता है: कमी की पहचान, iGOT पर पाठ्यक्रम, कार्य में प्रयोग।
  • नियमों से भूमिकाओं की ओर: कार्य को दक्षताओं से मिलाना और हर पद को FRACs से जोड़ना।
  • अंतिम छोर पर सीखना: अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए iGOT कर्मयोगी (तब से फरवरी 2026 तक 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता); COVID-19 के अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अप्रैल 2020 में iGOT की शुरुआत।
  • कार्य करते हुए सीखना और खुद का विकास: कार्यस्थल से बाहर के पाठ्यक्रमों के साथ कार्यस्थल पर सीखना; क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएँ; व्यवहारगत, कार्यात्मक और क्षेत्रगत दक्षताओं के लिए स्वयं चुने गए मार्ग।
  • सीमा: प्रशिक्षण कौशल बदलता है, प्रोत्साहन नहीं; दक्षताओं को पदस्थापना और मूल्यांकन में गिना जाना चाहिए और राज्य तथा पंचायत कर्मचारियों तक पहुँचना चाहिए।

समापन · गीता का 'योगः कर्मसु कौशलम्', जिसे सरकार कार्य में कुशलता, यानी अधिकतम परिणाम पाने की उत्पादक दक्षता के रूप में पढ़ती है, उस काउंटर पर जहाँ नागरिक और राज्य मिलते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PIB की पृष्ठभूमि टिप्पणी (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, 26 जनवरी 2022): मिशन कर्मयोगी के पीछे की भावना भगवद्गीता से लिया गया सिविल सेवाओं का आदर्श वाक्य योगः कर्मसु कौशलम् है, जो कार्य में कुशलता को दर्शाता है और अधिकतम परिणाम पाने की उत्पादक दक्षता का द्योतक है; केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को 2 सितंबर 2020 को मंजूरी दी।All India Services: Towards building New India (backgrounder) — PIB, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 26 January 2022 (PDF) ↗“The spirit behind this scheme is the motto of the Civil Services enshrined in Bhagvad Gita as Yogah Karmasu Kaushalam which denotes: efficiency in action, signifies productive efficiency for producing maximum results. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved launching of "Mission Karmayogi"- a National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) on September 02, 2020”
  • मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शक सिद्धांतों में 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन की ओर बदलाव और कार्यस्थल से बाहर की शिक्षा के पूरक के रूप में कार्यस्थल पर सीखना शामिल हैं।Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based* HR Management.Aligning work allocation of civil servants by matching their competencies tothe requirements of the post. To emphasize on 'on-site learning' to complement the ‘off-site’ learning”
  • मिशन कर्मयोगी हर सिविल सेवा पद को भूमिका, गतिविधि और दक्षता ढाँचे (FRACs) के अनुसार निर्धारित करता है।PIB — Cabinet approves Mission Karmayogi (2 Sept 2020) ↗“To calibrate all Civil Service positions to a Framework of Roles, Activities and Competencies (FRACs) approach”
  • फरवरी 2026 तक iGOT कर्मयोगी मंच पर 1.48 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे।PIB — Parliament question: iGOT Karmayogi platform (5 Feb 2026) ↗“As on date, more than 1.48 crore users have been onboarded, and the platform hosts over 4200 courses across domain, functional and behavioural competencies”
  • PIB (9 अप्रैल 2020): सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण हेतु DIKSHA मंच पर 'एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण' (iGOT) पोर्टल शुरू किया, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, ANM, राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा और पुलिस कर्मियों तथा स्वयंसेवकों के लिए पाठ्यक्रम हैं।Government of India launches 'Integrated Government Online training' (iGOT), a training module for management of COVID-19, on the DIKSHA platform — PIB, 9 April 2020 ↗“for the capacity building of frontline workers to handle the pandemic efficiently. Courses on iGOT have been launched for Doctors, Nurses, Paramedics, Hygiene Workers, Technicians, Auxiliary Nursing Midwives (ANMs), State Government Officers, Civil Defence Officers, Various Police Organisations”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी मिली, आचरण और व्यवहार के बहुत उच्च मानक का लक्ष्य रखता है। यह सीखने को निरंतर और भूमिका-आधारित बनाकर सिविल सेवकों को सशक्त करता है।

पद का दक्षताओं से मानचित्रणकमी की पहचानiGOT पर पाठ्यक्रमकार्य में प्रयोगबेहतर सेवा
  1. पद का दक्षताओं से मानचित्रण
  2. कमी की पहचान
  3. iGOT पर पाठ्यक्रम
  4. कार्य में प्रयोग
  5. बेहतर सेवा
  • नियमों से भूमिकाओं की ओर: कार्य को दक्षताओं से मिलाया जाता है और हर पद को भूमिका, गतिविधि और दक्षता ढाँचे (FRACs) से जोड़ा जाता है, ताकि खंड स्तर का अधिकारी जान सके कि काम की क्या माँग है।

Read the full model answer (274 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #16

एबीसी इनकॉर्पोरेटेड नाम की एक तकनीकी कंपनी है जो तीसरी दुनिया में स्थित, संसार की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। आप इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। तेजी से हो रहे तकनीकी सुधारों ने इस परिदृश्य की स्थिरता पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और आमजन के बीच चिंता बढ़ा दी है। आप व्यवसाय के पर्यावरणीय पदचिह्न के बारे में महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना करते हैं। 2023 में, आपके संगठन में 2019 में दर्ज स्तरों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से आपके डेटा केन्द्रों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के कारण है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेज विस्तार से प्रेरित है। AI-संचालित सेवाओं को उनके उल्लेखनीय लाभ के बावजूद पारंपरिक ऑनलाइन गतिविधियों की तुलना में बहुत अधिक संगणनात्मक संसाधनों और विद्युत् ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के प्रसार से पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता बढ़ गई है, इसके फलस्वरूप चेतावनियाँ भी बढ़ गई हैं। AI मॉडल, विशेष रूप से व्यापक मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग किए जाने वाले, पारंपरिक कम्प्यूटर कार्यों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, जिसमें अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती है।

यद्यपि, 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता और लक्ष्य पहले से ही है, उत्सर्जन कम करने की चुनौती भारी लगती है क्योंकि AI का एकीकरण जारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में पर्याप्त निवेश आवश्यक होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी माहौल से कठिनाई और बढ़ गई है, जहाँ बाज़ार की स्थिति और शेयरधारक के मूल्य को बनाए रखने के लिए तेजी से नवाचार आवश्यक है। नवाचार, लाभप्रदता और धारणीयता के बीच संतुलन हासिल करने के लिए, एक रणनीतिक कदम आवश्यक है जो व्यावसायिक उद्देश्यों और नैतिक दायित्वों, दोनों के अनुरूप हो।

(a) उपर्युक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है ? (b) उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (c) आपकी कंपनी को तकनीकी दिग्गजों द्वारा दंडित किए जाने के लिए चिह्नित किया गया है। इसकी आवश्यकता को समझाने के लिए आप क्या तार्किक और नैतिक तर्क देंगे ? (d) एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते, आप AI नवाचार और पर्यावरणीय पदचिह्न के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाएँगे ?

Read this question in English

There is a technological company named ABC Incorporated which is the second largest worldwide, situated in the Third World. You are the Chief Executive Officer and the majority shareholder of this company. The fast technological improvements have raised worries among environmental activists, regulatory authorities, and the general public over the sustainability of this scenario. You confront substantial issues about the business’s environmental footprint. In 2023, your organization had a significant increase of 48% in greenhouse gas emissions compared to the levels recorded in 2019. The significant rise in energy consumption is mainly due to the surging energy requirements of your data centers, fuelled by the exponential expansion of Artificial Intelligence (AI). AI-powered services need much more computational resources and electrical energy compared to conventional online activities, notwithstanding their notable gains. The technology’s proliferation has led to a growing concern over the environmental repercussions, resulting in an increase in warnings. AI models, especially those used in extensive machine learning and data processing, exhibit much greater energy consumption than conventional computer tasks, with an exponential increase.

Although there is already a commitment and goal to achieve net zero emissions by 2030, the challenge of lowering emissions seems overwhelming as the integration of AI continues to increase. To achieve this goal, substantial investments in renewable energy use would be necessary. The difficulty is exacerbated by the competitive environment of the technology sector, where rapid innovation is essential for preserving market standing and shareholders’ worth. To achieve a balance between innovation, profitability and sustainability, a strategic move is necessary that is in line with both, business objectives and ethical obligations.

(a) What is your immediate response to the challenges posed in the above case? (b) Discuss the ethical issues involved in the above case. (c) Your company has been identified to be penalized by technological giants. What logical and ethical arguments will you put forth to convince about its necessity? (d) Being a conscience being, what measures would you adopt to maintain balance between AI innovation and environmental footprint?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में AI-प्रेरित उत्सर्जन वृद्धि पर प्रतिक्रिया दीजिए, नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए, दंड को उचित ठहराइए और AI नवाचार तथा पर्यावरण के बीच संतुलन बनाइए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर अपनी तत्काल प्रतिक्रिया बताइए
  2. (b) इसमें शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए
  3. (c) कंपनी को दंडित किए जाने की आवश्यकता के पक्ष में तार्किक और नैतिक तर्क दीजिए
  4. (d) AI नवाचार और पर्यावरणीय पदचिह्न के बीच संतुलन बनाने के उपाय सुझाइए

शुरुआत · मूल द्वंद्व मूल्यों का है: शेयरधारक के मूल्य और नवाचार की दौड़ बनाम जनता तथा भावी पीढ़ियों के प्रति कर्तव्य। इसके बाद डेटा केन्द्रों की बिजली खपत पर IEA का अनुमान।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: शेयरधारक और कर्मचारी, AI उपयोगकर्ता, नियामक और कार्यकर्ता, डेटा केन्द्रों के आसपास के समुदाय तथा भावी पीढ़ियाँ।
  • (a) तालिका में विकल्पों का मूल्यांकन (पैरवी और विलंब, AI कार्य धीमा करना, डिज़ाइन से ही हरित विकास); चुना गया मार्ग: सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, स्वतंत्र लेखा-परीक्षा, संगणन वृद्धि पर रोक, वेतन से जुड़े वार्षिक लक्ष्य।
  • (b) मूल्य-द्वंद्व के रूप में मुद्दे: लाभ बनाम पृथ्वी, पारदर्शिता बनाम ग्रीनवॉशिंग, वितरणात्मक न्याय, कंपनी अधिनियम की धारा 166(2) के अंतर्गत शेयरधारक बनाम हितधारक।
  • (c) दंड: प्रदूषक भुगतान करे, यह सिद्धांत वेल्लोर (1996) से भारतीय विधि का भाग है; पहले कदम उठाने वालों के प्रति निष्पक्षता; प्रबुद्ध स्वहित; गांधी का न्यासिता सिद्धांत।
  • (d) दीर्घकालिक: स्वच्छ ऊर्जा, कुशल संगणन, जीवन-चक्र लेखांकन जैसा UNESCO की AI नैतिकता संबंधी सिफ़ारिश कहती है, BRSR जैसा लेखा-परीक्षित प्रकटीकरण और आंतरिक कार्बन मूल्य।

समापन · धारणीय नवाचार ही एकमात्र टिकाऊ बढ़त है: विवेकशील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेट जीरो को वार्षिक रिपोर्ट की एक पंक्ति नहीं, बल्कि डिज़ाइन की अनिवार्य शर्त बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • IEA: डेटा केन्द्रों ने 2022 में अनुमानतः 460 TWh बिजली की खपत की; 2026 में उनकी खपत 1,000 TWh से अधिक हो सकती है, जो लगभग जापान की बिजली खपत के बराबर है।Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026 — International Energy Agency (IEA) ↗“After globally consuming an estimated 460 terawatt-hours (TWh) in 2022, data centres’ total electricity consumption could reach more than 1 000 TWh in 2026. This demand is roughly equivalent to the electricity consumption of Japan.”
  • UNESCO: एक बड़े डीप-लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण से लगभग 3,00,000 किग्रा॰ CO2 उत्सर्जित होती है; उसकी AI नैतिकता संबंधी सिफ़ारिश राज्यों से AI के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव का पूरे जीवन-चक्र में लेखा-जोखा रखने का आह्वान करती है।Recommendation on the Ethics of AI — flyer, UNESCO HQ (hosted by the Dutch National Commission for UNESCO) ↗“It is estimated that training one large deep- learning model produces about 300 000 kg of carbon dioxide which is equal to 125 round-trip flights between New York and Beijing. The policy area on environment calls on Member States to account for the direct and indirect environmental impact of AI systems throughout their life cycle and the data infrastructure; and to mitigate their negative impact.”
  • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166(2): निदेशक को कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों और समुदाय के सर्वोत्तम हित में तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना होगा।Board's Fiduciary Duties — IIM Calcutta (a₹tha, December 2021), quoting Section 166(2) of the Companies Act, 2013 ↗““A director of a company shall act in good faith in order to promote the objects of the company for the benefit of its members as a whole, and in the best interests of the company, its employees, the shareholders, the community and for the protection of environment.””
  • गांधी की न्यासिता: सम्मानजनक आजीविका से अधिक धन समुदाय का है और उसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए होना चाहिए।Trusteeship by M.K. Gandhi (compiled by Ravindra Kelkar, Navajivan) — mkgandhi.org ↗“I must know that all that wealth does not belong to me; what belongs to me is the right to an honourable livelihood, no better than that enjoyed by millions of others. The rest of my wealth belongs to the community and must be used for the welfare of the community.”
  • SEBI ने शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट (BRSR) के माध्यम से अपने ESG निष्पादन का प्रकटीकरण अनिवार्य किया है।Impact of Global ESG standards — PIB (Ministry of Coal), 2024 ↗“The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the top 1,000 listed companies to disclose their ESG performance through the BRSR. This framework aligns with global standards like the Global Reporting Initiative (GRI) and the Sustainability Accounting Standards Board (SASB).”
  • वेल्लोर सिटीज़न्स वेलफेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 28 अगस्त 1996): सावधानी का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत देश की विधि का भाग हैं; प्रदूषक पीड़ितों को हुई क्षति की लागत और क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी को पलटने की लागत वहन करता है।Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, judgment of 28 August 1996 — Supreme Court of India (JUDIS) ↗“Remediation of the damaged environment is part of the process of "Sustainable Development" and as such polluter is liable to pay the cost to the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology. The precautionary principle and the polluter pays principle have been accepted as part of the law of the land.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 452शब्द · Minimalist IAS

शेयरधारक का मूल्य और नवाचार की दौड़ बनाम जनता तथा भावी पीढ़ियों के प्रति कर्तव्य: नेट जीरो का संकल्प महँगा पड़ने पर भी बाध्यकारी होना चाहिए। IEA के अनुसार डेटा केन्द्रों की बिजली खपत, जो 2022 में अनुमानतः 460 TWh थी, 2026 में 1,000 TWh से अधिक हो सकती है।

हितधारक

  • प्रभावित पक्ष: शेयरधारक, कर्मचारी, AI उपयोगकर्ता, नियामक, कार्यकर्ता, डेटा केन्द्रों के आसपास के समुदाय और भावी पीढ़ियाँ।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) मेरी तत्काल प्रतिक्रिया
  2. (b) शामिल नैतिक मुद्दे
  3. (c) दंड क्यों आवश्यक है
  4. (d) AI नवाचार और पदचिह्न का दीर्घकालिक संतुलन

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (452 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

रमण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें एक राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और समस्याओं/चुनौतियों पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें एक अज्ञात आतंकवादी समूह द्वारा बेरोजगार युवकों की भर्ती से संबंधित मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था।

यह पाया गया कि राज्य में बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक थी। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर थी। इसलिए वे कमजोर और आसान लक्ष्य थे।

डीआईजी रेंज और उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वैश्विक स्तर पर एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। इसने युवा बेरोजगार लोगों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। किसी विशिष्ट समुदाय से युवाओं को चुनने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उक्त संगठन का स्पष्ट उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग करना था। यह भी पता चला कि उक्त (नया) समूह उनके राज्य में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

राज्य सीआईडी और साइबर सेल को एक निश्चित/विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ऐसे बेरोजगार युवाओं से सोशल मीडिया और स्थानीय सांप्रदायिक संगठनों तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से आतंकवादी संगठन/समूह ने संपर्क किया है। समय की माँग है कि तेजी से कार्यवाही की जाए और इन तत्त्वों/योजनाओं को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोक दिया जाए।

साइबर सेल के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई जाँच से पता चला कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई औसतन हर दिन 6 – 8 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हुए बिता रहे थे। ये भी पता चला कि ऐसे बेरोजगार युवा उस वैश्विक आतंकवादी समूह के खास व्यक्तियों (उनके संपर्क वाले) से प्राप्त संदेशों का समर्थन और सहानुभूति दिखा रहे थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि ऐसे समूहों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है, यहाँ तक कि उनमें से कई ने अपने वॉट्सएप और फेसबुक, आदि पर राष्ट्र-विरोधी ट्वीट फॉर्वर्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वे उनकी चाल में फँस गए और अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने लगे हैं। उनके पोस्ट सरकार की पहलों, नीतियों की अति आलोचना करने वाली थे और अतिवादी मान्यताओं को मानने वाले और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली थे।

(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) आप मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या उपाय सुझाएँगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल न हो सकें ? (c) उपर्युक्त परिदृश्य में, पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएँगे ?

Read this question in English

Raman is a senior IPS officer and has recently been posted as D.G. of a state. Among the various issues and problems/challenges which needed his immediate attention, the issue relating to recruitment of unemployed youth by an unknown terrorist group, was a matter of grave concern.

It was noted that unemployment was relatively high in the state. The problem of unemployment amongst graduates and those with higher education was much more grave. Thus they were vulnerable and soft targets.

In the review meeting taken by him with senior officers of DIG Range and above, it came to light that a new terrorist group has emerged at the global level. It has launched a massive drive to recruit young unemployed people. Special focus was to pick young people from a particular community. The said organisation seemed to have the clear objective of utilising/using them for carrying out militant activities. It was also gathered that the said (new) group is desperately trying to spread its tentacles in his state.

A definite/reliable intelligence tip was received by the State CID and Cyber Cell that a large number of such unemployed youth have already been contacted by the terrorist outfit/group through social media and local communal organisations and other contacts. The need of the hour was to act swiftly and to check these elements/designs before they assume serious proportions.

Discrete inquiries made by the police, through the Cyber Cell, revealed that good numbers of unemployed youth are very active on Facebook, Instagram and Twitter. On an average, many of them were spending 6 – 8 hours each day, using electronic devices/internet, etc. It also came to light that such unemployed youth were showing sympathy and endorsing the messages received from certain persons, allegedly the contact persons of that global terrorist group. Their social media accounts revealed their strong affinity to such groups inasmuch as many of them started forwarding anti-national tweets on their WhatsApp and Facebook, etc. It seemed that they succumbed to their ploy and started propagating secessionist ideology. Their posts were hyper-critical of the government’s initiatives, policies and subscribing to extreme beliefs and promoting extremism.

(a) What are the options available to Raman to tackle the above situation? (b) What measures would you suggest for strengthening the existing set-up to ensure that such groups do not succeed in penetrating and vitiating the atmosphere in the state? (c) In the above scenario, what action plan would you advise for enhancing the intelligence gathering mechanism of the police force?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · वैश्विक आतंकवादी समूह द्वारा ऑनलाइन बेरोजगार युवाओं की भर्ती की स्थिति में रमण के विकल्प, व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय और खुफिया जानकारी एकत्र करने की कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास उपलब्ध विकल्प बताइए
  2. (b) मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाइए ताकि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करके माहौल खराब न कर सकें
  3. (c) पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए कार्य योजना सुझाइए

शुरुआत · मूल बात मूल्यों का टकराव है: सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता तथा दृढ़ता बनाम निष्पक्षता। भर्ती करने वालों को निष्प्रभावी करना है, पर पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा किए बिना।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक और मूल्यों के टकराव के रूप में दुविधाएँ: सुरक्षा बनाम निजता, गति बनाम उचित प्रक्रिया, दृढ़ता बनाम प्रोफाइलिंग; आलोचना अपराध नहीं है (भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण)।
  • (a) विकल्पों की तालिका (पूर्ण कार्रवाई, केवल परामर्श, संतुलित मिश्रण); चुना गया विकल्प: अभी संचालकों के विरुद्ध यूएपीए के तहत मामले और धारा 69A के तहत अवरोधन, फिर भटकते युवाओं की वापसी।
  • (b) व्यवस्थागत उपाय: 'प्रिवेंट' जैसा मॉडल, कट्टरता-निरोधी प्रकोष्ठ, सामुदायिक पुलिसिंग, कौशल विकास (संयुक्त राष्ट्र रणनीति का पहला स्तंभ) और प्रति-आख्यान।
  • (c) खुफिया योजना: मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी, आईबी के बहु-एजेंसी केंद्र से जुड़ा राज्य फ्यूजन प्रकोष्ठ, और दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय।

समापन · 'संचालकों के प्रति दृढ़, युवाओं के प्रति निष्पक्ष' तथा संयुक्त राष्ट्र की रणनीति की यह बात कि मानव अधिकार और विधि का शासन आतंकवाद से लड़ाई का मूल आधार हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण: सरकार के उपायों या कार्रवाई की अस्वीकृति वाली टिप्पणियाँ, जो विधिपूर्ण साधनों से उन्हें बदलवाने के लिए की गई हों और जिनसे धारा में उल्लिखित गतिविधियाँ भड़काई न गई हों, अपराध नहीं हैं।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023), Section 152 — Gazette of India ↗“Explanation.––Comments expressing disapprobation of the measures, or administrative or other action of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offence under this section.”
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अवरोधन सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच के अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 के अनुसार होता है।Government bans 59 mobile apps — PIB (Ministry of Electronics & IT), 29 June 2020 ↗“The Ministry of Information Technology, invoking it’s power under section 69A of the Information Technology Act read with the relevant provisions of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules 2009”
  • ब्रिटेन की प्रिवेंट रणनीति का उद्देश्य आतंकवाद के वैचारिक कारणों से निपटना, कट्टरता के प्रति संवेदनशील लोगों की सहायता के लिए शुरू में हस्तक्षेप करना, और आतंकवाद में लगे लोगों को अलग होने तथा पुनर्वास में सहायता देना है।Prevent duty guidance for England and Wales — GOV.UK (Home Office) ↗“The objectives of Prevent are to: tackle the ideological causes of terrorism intervene early to support people susceptible to radicalisation enable people who have already engaged in terrorism to disengage and rehabilitate”
  • संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (2006 में सर्वसम्मति से अपनाई गई) के चार स्तंभ हैं, जिनमें पहला आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों पर और चौथा मानव अधिकारों तथा विधि के शासन पर है, जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का मूल आधार हैं।UN Global Counter-Terrorism Strategy — UN Office of Counter-Terrorism ↗“The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy is composed of four pillars, namely: Measures to address the conditions conducive to the spread of terrorism. Measures to prevent and combat terrorism. Measures to build States’ capacity to prevent and combat terrorism and to strengthen the role of the United Nations system in that regard. Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental”
  • केंद्रीय गृह मंत्री (19 जुलाई 2024) ने कहा कि आईबी का बहु-एजेंसी केंद्र सभी कानून-प्रवर्तन, नशा-निरोधी, साइबर-सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाने वाला एकजुट मंच बने।Review of the Multi Agency Centre (MAC) of IB — PIB (Ministry of Home Affairs), 19 July 2024 ↗“Home Minister impressed upon all the participants to increase engagement in the Multi Agency Centre and make it into a cohesive platform that brings together all the law enforcement agencies, anti-drug agencies, cyber security and intelligence agencies, for decisive and prompt action.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS

सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, दृढ़ता बनाम निष्पक्षता: रमण को भर्ती करने वालों को निष्प्रभावी करना है, पर पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा किए बिना, क्योंकि इससे उसी आख्यान को बल मिलेगा जिसे यह समूह बेचता है।

हितधारक और दुविधाएँ

  • हितधारक: असुरक्षित युवा और उनके परिवार; लक्षित समुदाय; पुलिस, सीआईडी और साइबर सेल; केंद्रीय एजेंसियाँ; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म; जनता।
  • दुविधाएँ: सुरक्षा बनाम निजता; गति बनाम उचित प्रक्रिया; दृढ़ता बनाम प्रोफाइलिंग। आलोचना अपराध नहीं है: भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण सरकार के उपायों की अस्वीकृति वाली उन टिप्पणियों को बाहर रखता है, जिनका उद्देश्य विधिपूर्ण साधनों से परिवर्तन कराना है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) रमण के पास उपलब्ध विकल्प
  2. (b) व्यवस्था को मजबूत करने के व्यवस्थागत उपाय
  3. (c) खुफिया जानकारी एकत्र करने की कार्य योजना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (460 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से, केन्द्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी रणनीति के चलते देश के प्रभावित राज्यों में नक्सली समस्या का काफी हद तक निराकरण हुआ है। हालाँकि, कुछ राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ नक्सली समस्या अभी भी मुख्य रूप से विदेशी देशों की दखलअंदाजी के कारण बनी हुई है। रोहित पिछले एक साल से किसी जिले में एसपी (स्पेशल ऑपरेशन) के पद पर तैनात हैं, जो अभी भी नक्सली समस्या से प्रभावित है। जिला प्रशासन ने लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में कई विकासमूलक कार्य अपनाए हैं। पिछले कुछ समय से, रोहित ने नक्सली कैडर की गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट खुफिया नेटवर्क स्थापित किया है। जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक प्रभुत्व जताने के लिए पुलिस द्वारा कई जगह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रोहित स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अपने खुफिया सूत्र के माध्यम से संदेश मिला कि लगभग दस कट्टर नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ विशेष गाँव में छिपे हुए थे। बिना कोई समय गँवाए, रोहित ने अपनी टीम के साथ उस खास गाँव में पहुँच कर पूर्ण सुरक्षा का घेरा बनाया तथा व्यवस्थित तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान, उनकी टीम सभी नक्सलियों पर स्वचालित हथियारों के साथ काबू पाने में कामयाब रही। हालाँकि, इस बीच पाँच सौ से अधिक आदिवासी महिलाओं ने गाँव को घेर लिया और लक्ष्य घर की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रही थीं और उपद्रवियों की तत्काल रिहाई की माँग कर रही थीं क्योंकि वे उनके संरक्षक और उद्धारक हैं। जमीनी हालात बहुत गंभीर होते जा रहे थे क्योंकि आदिवासी महिलाएँ अत्यंत उत्तेजित और आक्रामक थीं। रोहित ने अपने उच्च अधिकारी, राज्य के आईजी (स्पेशल ऑपरेशन्स) से रेडियो सेट और मोबाइल फोन से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन कमजोर कनेक्टिविटी के कारण वैसा कर पाने में वे असफल रहे। रोहित की बड़ी दुविधा थी कि पकड़े गए नक्सलियों में दो न केवल चोटी के कट्टर उग्रपंथी थे, जिनके सिर पर दस लाख रुपयों का इनाम था, बल्कि वे हाल ही में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में भी शामिल थे। हालाँकि, अगर नक्सलियों को नहीं छोड़ा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। यह इसलिए कि आदिवासी महिलाएँ आक्रामक रूप से उनकी ओर बढ़ रही थीं। उस स्थिति में, हालात को नियंत्रित करने के लिए रोहित को गोलीबारी का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे नागरिकों की बेशक़ीमती जान जा सकती है एवं स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिए रोहित के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) रोहित को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? (c) आपके अनुसार रोहित के लिए कौन-सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों ? (d) मौजूदा स्थिति में, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए ?

Read this question in English

With multipronged strategy of the Central and State Governments specially in the last few years, the naxalite problem has been resolved to a large extent in the affected states of the country. However, there are a few pockets in certain states where naxalite problem still persists, mainly due to involvement of foreign countries. Rohit is posted as SP (Special Operations) for the last one year, in one of the districts which is still affected by the naxalite problem. The district administration has taken a lot of developmental works in the recent past in the naxalite affected areas to win the hearts and minds of the people. Over a period of time, Rohit has established an excellent intelligence network to get the real time information regarding the movement of naxalite cadre. To instill confidence in the public and have moral ascendancy over the naxalites, a number of cordons and search operations are being conducted by the police. Rohit, who himself was leading one of the contingents got a message though his intelligence source that about ten hard core naxalites were hiding in a particular village with sophisticated weapons. Without wasting any time, Rohit reached the target village with his team and laid out a foolproof cordon and started carrying out a systematic search. During the search, his team managed to overpower all the naxalites along with their automatic weapons. However, in the meantime, more than five hundred tribal women surrounded the village and started marching towards the target house. They were shouting and demanding the immediate release of insurgents since they are their protectors and saviours. The situation on the ground was becoming very critical as the tribal women were extremely agitated and aggressive. Rohit tried to contact his superior officer, IG (Special Operations) of the state on the radio set and on mobile phone, but failed to do so due to poor connectivity. Rohit was in great dilemma since out of the naxalites apprehended, two were not only hard core top insurgents with prize money of ₹ ten lakhs on their heads, but were also involved in a recent ambush on the security forces. However, if he did not release the naxalites, the situation could get out of control since the tribal women were aggressively charging towards them. In that case, to control the situation Rohit might have to resort to firing which may lead to valuable loss of lives of civilians and would further complicate the situation.

(a) What are the options available with Rohit to cope with the situation? (b) What are the ethical dilemmas being faced by Rohit? (c) Which of the options, do you think, would be more appropriate for Rohit to adopt and why? (d) In the present situation, what are the extra precautionary measures to be taken by the police in dealing with women protesters?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / which”

प्रश्न की माँग · जब आदिवासी महिलाएँ पकड़े गए नक्सलियों की रिहाई की माँग कर रही हों, तब रोहित के विकल्प बताइए, उसकी दुविधाएँ पहचानिए, सबसे उपयुक्त मार्ग चुनिए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बरती जाने वाली सावधानियाँ सुझाइए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) स्थिति से निपटने के लिए रोहित के पास उपलब्ध विकल्प बताइए
  2. (b) रोहित के सामने खड़ी नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए
  3. (c) रोहित के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए और उसका औचित्य बताइए
  4. (d) महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने में पुलिस को कौन-से अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाने चाहिए, सुझाइए

शुरुआत · मूल संकट मूल्यों का टकराव है: विधि का शासन बनाम जीवन की पवित्रता। रोहित को अभियान की उपलब्धि बनाए रखनी है, पर महिलाओं के प्रदर्शन को त्रासदी में नहीं बदलने देना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: आदिवासी महिलाएँ और ग्रामीण, गिरफ़्तार व्यक्ति, रोहित की टीम, घात लगाकर किए गए हमले के पीड़ितों के परिवार और प्रशासन।
  • (a) विकल्प तालिका: उन्हें छोड़ देना, स्थिति सँभालने के लिए गोली चलाना, या डटे रहना, बातचीत करना और उन्हें सुरक्षित निकाल लेना।
  • (b) मूल्यों के टकराव के रूप में दुविधाएँ: विधि बनाम जीवन, विवेक बनाम आदेश, शांति बनाम निवारण।
  • (c) डटे रहना, बातचीत करना, सुरक्षित निकालना: शीर्ष उग्रवादियों को हटाना, महिला कांस्टेबलों और एक बुज़ुर्ग के माध्यम से तनाव घटाना, केवल अप्राणघातक बल का प्रयोग; इसका औचित्य संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत (1990) हैं।
  • (d) केवल महिला पुलिसकर्मी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के रक्षोपाय (पुरुष द्वारा स्पर्श नहीं, महिला द्वारा तलाशी, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच गिरफ़्तारी नहीं), गरिमा और देखभाल।
  • दीर्घकालिक उपाय: 2015 की वामपंथी उग्रवाद नीति में विश्वास-निर्माण (2010 की तुलना में 2023 में हिंसा में 73% की कमी), वर्दी में स्थानीय महिलाएँ (बस्तरिया बटालियन) और संपर्क-सुविधा।

समापन · विधि में दृढ़ता और बल-प्रयोग में संयम, जिससे अभियान की उपलब्धि और जनता का विश्वास दोनों बने रहते हैं: यही उग्रवाद-रोधी कार्रवाई की असली कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43(5) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ़्तारी रोकती है, केवल असाधारण परिस्थितियों में महिला पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से इसमें छूट है।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) — Gazette of India, 25 December 2023 ↗“Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the Magistrate of the first class”
  • पीआईबी (10 दिसंबर 2024): वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा 2023 में 2010 के उच्चतम स्तर की तुलना में 73% घटी, और इससे होने वाली नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की मौतें 86% घटीं।Reduction in LWE violence — PIB (Ministry of Home Affairs), 10 December 2024 ↗“Resolute implementation of the ‘National Policy and Action Plan to Address Left Wing Extremism (LWE)’ both by the Centre and the States has resulted in a consistent decline in LWE both in terms of geographical spread and violence. LWE related violence has reduced by 73% in 2023 in comparison to the high levels of 2010. Resultant deaths (Civilians + Security Forces) have also reduced by 86% during the same period.”
  • वामपंथी उग्रवाद से निपटने की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) सुरक्षा उपायों, विकास संबंधी हस्तक्षेपों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हक़ों को जोड़ती है।Reduction in LWE violence — PIB (Ministry of Home Affairs), 10 December 2024 ↗“To address the LWE problem holistically, a “National Policy and Action Plan to address LWE” was approved in 2015. It envisages a multi-prolonged strategy involving security related measures, development interventions, ensuring rights and entitlements of local communities etc.”
  • बल-प्रयोग और आग्नेयास्त्रों पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत (1990): अधिकारी यथासंभव बल से पहले अहिंसक साधन अपनाएँगे, और बल अपरिहार्य होने पर संयम बरतेंगे तथा अनुपात में कार्य करेंगे।Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Havana, 1990) — University of Minnesota Human Rights Library ↗“shall, as far as possible, apply non-violent means before resorting to the use of force and firearms. They may use force and firearms only if other means remain ineffective or without any promise of achieving the intended result. 5. Whenever the lawful use of force and firearms is unavoidable, law enforcement officials shall: (a) Exercise restraint in such use and act in proportion”
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(1) का परंतुक: मौखिक सूचना पर महिला की अभिरक्षा-अधीनता मानी जाती है, और जब तक परिस्थितियाँ आवश्यक न हों या अधिकारी महिला न हो, पुलिस अधिकारी गिरफ़्तार करने के लिए उसे नहीं छुएगा।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Gazette of India ↗“Provided that where a woman is to be arrested, unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed and, unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest.”
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता: जब भी किसी महिला की तलाशी लेनी हो, तलाशी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ली जाएगी।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 — Gazette of India ↗“Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency.”
  • सीआरपीएफ़ की बस्तरिया बटालियन (241 बटालियन) छत्तीसगढ़ के चार नक्सल-प्रभावित जिलों (बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा) से युवाओं की भर्ती करती है, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के अनुरूप है।First Ever PoP of Bastariya Battalion held in Chhattisgarh — CRPF (official release) ↗“Numbered 241, this new battalion of CRPF carries the moniker ‘Bastariya Battalion’ for the special reason that it comprises of youths, exclusively scouted from the four highly naxal infested Bijapur, Dantewada, Narayanpur and Sukma districts of Chhattisgarh. Another remarkable feature of the battalion is its adequate female representation which is in sync with the Government’s policy of 33 % reservation for women.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 488शब्द · Minimalist IAS

विधि का शासन बनाम जीवन की पवित्रता: रोहित को कठिनाई से मिली अभियान की उपलब्धि बनाए रखनी है, पर महिलाओं के प्रदर्शन को त्रासदी में नहीं बदलने देना है।

हितधारक

  • प्रभावित पक्ष: आदिवासी महिलाएँ और ग्रामीण; गिरफ़्तार व्यक्ति; रोहित की टीम; घात लगाकर किए गए हमले के पीड़ितों के परिवार; प्रशासन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) रोहित के पास उपलब्ध विकल्प
  2. (b) नैतिक दुविधाएँ
  3. (c) सबसे उपयुक्त विकल्प: डटे रहना, बातचीत करना, सुरक्षित निकालना
  4. (d) महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अतिरिक्त एहतियाती कदम
  5. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (488 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #7

स्नेहा एक वरिष्ठ प्रबंधक हैं जो एक मध्यम आकार वाले शहर में एक बड़ी प्रतिष्ठित अस्पताल श्रृंखला के लिए काम करती हैं। उन्हें एक नए सुपर स्पेशियलिटी सेंटर का प्रभारी बनाया गया है जिसे अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ बना रहा है। भवन का पुनर्निर्माण किया गया है और वह विभिन्न उपकरणों और मशीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। खरीद के लिए ज़िम्मेदार समिति के प्रमुख के रूप में उन्होंने चिकित्सा उपकरणों का कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठित इच्छुक विक्रेताओं से बोलियाँ आमंत्रित की हैं। उन्होंने देखा कि उनका भाई, जो इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ता है, ने भी अपनी रुचि व्यक्त की है। चूँकि अस्पताल निजी स्वामित्व में है, इसलिए उनके लिए केवल कम बोली लगाने वाले को चुनना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा उन्हें ज्ञात है कि उनके भाई की कंपनी कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और बड़ी आपूर्ति का एक आदेश उसे उबारने में सहायता करेगा। साथ ही उनके भाई को अनुबंध आबंटित करना, उनके खिलाफ पक्षपात का आरोप हो सकता है और उनकी छवि खराब कर सकता है। अस्पताल प्रबंधन उन पर पूरा भरोसा करता है और उनके किसी भी फैसले का समर्थन करेगा।

(a) स्नेहा को क्या करना चाहिए ? (b) वह जो करना चाहती हैं उसे कैसे उचित सिद्ध करेंगी ? (c) इस मामले में, चिकित्सा नैतिकता कैसे निहित व्यक्तिगत हित से युक्त है ?

Read this question in English

Sneha is a Senior Manager working for a big reputed hospital chain in a mid-sized city. She has been made in-charge of the new super speciality center that the hospital is building with state-of-the art equipment and world class medical facilities. The building has been reconstructed and she is starting the process of procurement for various equipment and machines. As the head of the committee responsible for procurement, she has invited bids from all the interested reputed vendors dealing in medical equipment. She notices that her brother, who is a well-known supplier in this domain, has also sent his expression of interest. Since the hospital is privately owned, it is not mandatory for her to select only the lower bidder. Also, she is aware that her brother’s company has been facing some financial difficulties and a big supply order will help him recover. At the same time, allocating the contract to her brother might bring charges of favouritism against her and tarnish her image. The hospital management trusts her fully and would support any decision of hers.

(a) What should be Sneha’s course of action? (b) How would she justify what she chooses to do? (c) In this case, how is medical ethics compromised with vested personal interest?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · अस्पताल के अनुबंध के लिए भाई के बोली लगाने पर स्नेहा को क्या करना चाहिए, यह तय कीजिए, उसे उचित सिद्ध कीजिए और समझाइए कि निहित हित चिकित्सा नैतिकता से कैसे समझौता कराते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) तय कीजिए कि स्नेहा को क्या करना चाहिए
  2. (b) उनके चुनाव को उचित सिद्ध कीजिए
  3. (c) समझाइए कि इस मामले में निहित व्यक्तिगत हित चिकित्सा नैतिकता से कैसे समझौता कराता है

शुरुआत · मूल समस्या मूल्यों का द्वंद्व है, परिवार के प्रति निष्ठा बनाम विश्वास के पद के प्रति कर्तव्य: निजी अस्पताल न्यूनतम बोली के नियम को छोड़ सकता है, पर निष्पक्ष खरीद की नैतिकता को नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: रोगी, अस्पताल और उसका प्रबंधन, प्रतिस्पर्धी विक्रेता, स्नेहा, तथा उनका भाई और उसके कर्मचारी।
  • मूल्यों के द्वंद्व के रूप में मुद्दे: नातेदारी बनाम निष्पक्षता, भरोसा बनाम जवाबदेही, न्याय बनाम पक्षपात; विकल्प तालिका: भाई को अनुबंध देना, उसे सीधे बाहर करना, घोषणा करना और स्वयं को अलग करना।
  • (a) लिखित घोषणा करें और पूरी निविदा से स्वयं को अलग कर लें; पुनर्गठित समिति प्रकाशित मानदंडों पर निर्णय ले और अपने कारण दर्ज करे।
  • (b) औचित्य: कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता (ए॰ के॰ क्रेपक, 1969); प्रक्रिया परिणाम को वैधता देती है; चेतावनी के रूप में आईसीआईसीआई-श्रीकृष्ण जाँच (2019)।
  • (c) निहित हित अहानिकरता, उपकारिता, न्याय और रोगी के भरोसे का उल्लंघन करता है।
  • दीर्घकालिक: वार्षिक घोषणाओं के साथ हितों के टकराव की नीति, प्रकाशित मानदंडों पर ई-निविदा, और स्वतंत्र खरीद लेखा-परीक्षा।

समापन · हितों के टकराव का उत्तर पारदर्शिता है: ऑपरेशन थियेटर में क्या आएगा, यह रोगी का कल्याण तय करे, व्यक्तिगत संबंध नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • नोलन का सत्यनिष्ठा सिद्धांत: सार्वजनिक पद धारकों को अपने, अपने परिवार या मित्रों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ पाने के उद्देश्य से न कार्य करना चाहिए, न निर्णय लेना चाहिए, और उन्हें किसी भी हित और संबंध की घोषणा करके उसका समाधान करना चाहिए।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends. They must declare and resolve any interests and relationships.”
  • कांट का निरपेक्ष आदेश का पहला सूत्रीकरण: केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही यह इच्छा कर सको कि वह सार्वभौमिक नियम बन जाए।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Kant’s first formulation of the CI states that you are to “act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law” (G 4:421).”
  • न्यायमूर्ति बी॰ एन॰ श्रीकृष्ण जाँच रिपोर्ट (जनवरी 2019) ने निष्कर्ष निकाला कि आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ ने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया, मुख्यतः हितों के टकराव तथा प्रकटीकरण या स्वयं को अलग करने की अपेक्षाओं से अप्रभावी ढंग से निपटने के कारण।Panel indicts Chanda Kochhar for violation of ICICI Bank's code of conduct — Outlook India (news report), 30 January 2019 ↗“The bank on Wednesday said it has received the Enquiry Report from retired Supreme Court Justice B.N. Srikrishna which concluded primarily on account of ineffectively dealing with conflict of interest and due disclosure or recusal requirements that Chanda Kochhar "was in violation" of the ICICI Bank code of conduct, its framework for dealing with conflict of interest and fiduciary duties”
  • ए॰ के॰ क्रेपक बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 29 अप्रैल 1969): चयन बोर्ड के जो सदस्य स्वयं अभ्यर्थी थे, उनके कारण चयन अवैध हो गए, यद्यपि अपना नाम विचाराधीन होने पर वे बाहर रहे; न्यायालय ने चयन रद्द कर दिए।A.K. Kraipak & Ors. v. Union of India & Ors., judgment of 29 April 1969 — Supreme Court of India (JUDIS) ↗“It is against all canons of justice to make a man judge in his own cause. It is true that he did not participate in the deliberations of the committee when his name was considered. But then the very fact that he was a member of the selection board must have had its own impact on the decision of the selection board.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

परिवार के प्रति निष्ठा बनाम विश्वास के पद के प्रति कर्तव्य: निजी अस्पताल न्यूनतम बोली के नियम को छोड़ सकता है, पर निष्पक्ष खरीद की नैतिकता को नहीं।

हितधारक

  • प्रभावित पक्ष: रोगी; अस्पताल और उसका प्रबंधन; प्रतिस्पर्धी विक्रेता; स्नेहा; उनका भाई और उसके कर्मचारी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. नैतिक मुद्दे
  2. विकल्प
  3. (a) स्नेहा को क्या करना चाहिए
  4. (b) वह इसे कैसे उचित सिद्ध करेंगी
  5. (c) निहित हित चिकित्सा नैतिकता से कैसे समझौता कराता है
  6. दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (458 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

इस वर्ष असाधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण, जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर पेयजल संकट से उबारने हेतु शेष जल भंडार को संरक्षित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के साथ-साथ भू-जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। गाँवों का दौरा करने हेतु सतर्कता दल तैनात किए गए हैं। सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल अथवा नदी जलाशय से पानी खींचने वाले किसानों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से किसान आक्रोश में आ जाते हैं। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलता है और शिकायत करता है कि जहाँ उन्हें अपनी फसल की सिंचाई की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं नदी के पास स्थित बड़े उद्योग अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए गहरे बोरवेल के माध्यम से भारी मात्रा में पानी खींच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनका प्रशासन किसान विरोधी और भ्रष्ट है, जिसे उद्योग द्वारा रिश्वत दी जा रही है। जिलों को, किसानों को शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर को जल संकट से निपटना भी होगा। उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाएँगे।

(a) एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए। (b) हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन-सी उचित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं ? (c) जिला कलेक्टर के लिए संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

Read this question in English

With the summer heat being exceptionally severe this year, the district has been facing severe water shortage. The District Collector has been mobilizing his subordinate officials to conserve the remaining water reserves for preventing the district from plunging into acute drinking water crisis. Along with an awareness campaign for conserving water, strict measures have been taken for stopping the over-exploitation of ground-water. Vigilance teams have been deployed to tour the villages and find the farmers who are drawing water from deep borewells or from the river reservoir for irrigation. The farmers are agitated by such action. A delegation of farmers meets the District Collector with their issues and complains that while they are not being allowed to irrigate their crops, big industries located near the river are drawing huge amounts of water through deep borewells for their industrial processes. The farmers allege that their administration is anti-farmer and corrupt, being bribed by the industry. The district needs to placate the farmers as they are threatening to go on a prolonged protest. At the same time, the District Collector has to deal with the water crisis. The industry cannot be closed as this would result in a large number of workers being unemployed.

(a) Discuss all options available to the District Collector as a District Magistrate. (b) What suitable actions can be taken in view of mutually compatible interests of the stakeholders? (c) What are the potential administrative and ethical dilemmas for the District Collector?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what”

प्रश्न की माँग · कलेक्टर के विकल्पों पर चर्चा कीजिए, किसानों, उद्योग और नागरिकों के हितों में सामंजस्य बैठाने वाली कार्रवाइयाँ सुझाइए तथा उनकी प्रशासनिक और नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए
  2. (b) हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को पूरा करने वाली उचित कार्रवाइयाँ सुझाइए
  3. (c) कलेक्टर की संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए

शुरुआत · मूल बात मूल्यों का टकराव है: पेयजल बनाम आजीविका, और समान व्यवहार बनाम उद्योग का आर्थिक वज़न; वहीं रिश्वत का आरोप उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: निवासी, किसान, उद्योग और श्रमिक, आरोपित प्रशासन तथा जलभृत के भावी उपयोगकर्ता।
  • (a) विकल्प तालिका (सारा जल-दोहन प्रतिबंधित करना, किसानों को छूट देना, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक नियम, चुना गया विकल्प); कानूनी साधन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश, अधिग्रहण, टैंकर।
  • (b) कार्रवाइयाँ: जल बजट में पेयजल को पहली प्राथमिकता; मीटर-युक्त और सीमा-बद्ध औद्योगिक जल-दोहन (CGWA के 2020 के जल-निष्कर्षण शुल्क); किसानों के लिए बारी-बारी से सिंचाई; रिश्वत के आरोप की स्वतंत्र जाँच।
  • (c) दुविधाएँ: आजीविका बनाम संरक्षण, रोज़गार बनाम निष्पक्षता, आर्थिक वज़न बनाम समान व्यवहार; राष्ट्रीय जल नीति 2012 का लोक न्यास सिद्धांत तय करता है कि पहले किसे पानी मिले।
  • दीर्घकालिक उपाय: सामुदायिक संरक्षण (ओस्ट्रॉम का साझा संसाधन अनुसंधान; 8,203 पंचायतों में अटल भूजल जल बजट) और फसल विविधीकरण, क्योंकि 2024 में भू-जल निष्कर्षण 60.47% था।

समापन · समान नियम, खुले आँकड़े और संवाद पानी को लेकर चल रही हार-जीत की लड़ाई को साझा संरक्षण में बदल सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 जिला मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आशंकित खतरे के ऐसे तात्कालिक मामलों में लिखित निषेधात्मक आदेश जारी करने देती है, जहाँ तुरंत रोकथाम या शीघ्र उपचार वांछनीय हो।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) — Gazette of India, 25 December 2023 ↗“Urgent cases of nuisance or apprehended danger 163. (1) In cases where, in the opinion of a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, such Magistrate may, by a written order”
  • राष्ट्रीय जल नीति 2012: जल का प्रबंधन लोक न्यास सिद्धांत के तहत एक साझा सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाना है; पीने और स्वच्छता के लिए सुरक्षित जल प्राथमिक आवश्यकता है, उसके बाद अन्य बुनियादी घरेलू ज़रूरतें आती हैं।National Water Policy 2012 — e-PG Pathshala module (INFLIBNET, UGC) ↗“Water needs to be managed under public trust doctrine as a common pool community resource. Water is essential for sustenance of eco-system and therefore minimum ecological needs should be given due consideration. While allocating water, safe water for drinking and sanitation should be considered as pre-emptive needs followed by high priority allocation for other basic domestic needs (including needs of animals).”
  • गतिशील भू-जल संसाधन आकलन 2024: निष्कर्षण का औसत स्तर 60.47%; 6,746 आकलन इकाइयों में से 751 (11.1%) अति-दोहित।Union Minister of Jal Shakti releases Dynamic Ground Water Resource Assessment Report 2024 — PIB ↗“The average stage of groundwater extraction for the country stands at 60.47 %. Out of the total 6746 assessment units (Blocks/ Mandals/ Talukas) in the country, 4951 (73.4 %) assessment units are categorized as ‘Safe. 711 (10.5 %) assessment units are categorized “Semi-critical’’, 206 (3.05 %) assessment units, have been categorized as ‘Critical’ and 751 (11.1%) assessment units have been categorized as ‘Over-exploited’.”
  • अटल भूजल योजना: 7 राज्यों की सभी 8,203 अटल जल ग्राम पंचायतों में भू-जल आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, और उनमें से हर एक ने समुदाय-नेतृत्व वाले जल बजट तथा जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की हैं, जिन्हें हर वर्ष अद्यतन किया जाता है।Status of Atal Bhujal Yojana in Uttar Pradesh — PIB (Ministry of Jal Shakti) ↗“Measurement and public disclosure of groundwater data have been made across all 8,203 Atal Jal Gram Panchayats (GPs) of all 7 states through physical as well as electronic means. Community-led Water Budgets (WBs) and Water Security Plans (WSPs) have been prepared by all GPs of all 7 states and updated annually.”
  • गांधी जी का जंतर: जब संदेह हो, तो अपने देखे सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या वह उसके किसी काम आएगा।The Gandhi Talisman (This Was Bapu, no. 70) — mkgandhi.org ↗“I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, try the following expedient: "Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.”
  • अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2009: एलिनॉर ओस्ट्रॉम के उपयोगकर्ता-प्रबंधित मत्स्य भंडारों, चरागाहों, जंगलों, झीलों और भू-जल बेसिनों के अध्ययनों में पाया गया कि परिणाम प्रायः मानक सिद्धांतों के अनुमान से बेहतर रहे; उपयोगकर्ता अक्सर हितों के टकराव से निपटने के लिए नियम और उनका प्रवर्तन स्वयं गढ़ लेते हैं।The Prize in Economic Sciences 2009 — press release, NobelPrize.org ↗“Based on numerous studies of user-managed fish stocks, pastures, woods, lakes, and groundwater basins, Ostrom concludes that the outcomes are, more often than not, better than predicted by standard theories. She observes that resource users frequently develop sophisticated mechanisms for decision-making and rule enforcement to handle conflicts of interest”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

पेयजल बनाम आजीविका, और समान व्यवहार बनाम उद्योग का आर्थिक वज़न: सूखे में कलेक्टर को घटते साझा संसाधन का न्यायपूर्ण बँटवारा करना है, जबकि रिश्वत का आरोप उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

हितधारक

  • प्रभावित पक्ष: पेयजल की ज़रूरत वाले निवासी; खड़ी फसल वाले किसान; उद्योग और उनके श्रमिक; आरोपित प्रशासन; जलभृत के भावी उपयोगकर्ता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में विकल्प
  2. (b) परस्पर अनुकूल हितों को पूरा करने वाली कार्रवाइयाँ
  3. (c) प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ
  4. दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (450 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2024 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #16

डॉ॰ श्रीनिवासन एक प्रतिष्ठित जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। यह कंपनी फार्मास्युटिकल में अपने अत्याधुनिक शोध के लिए जानी जाती है। डॉ॰ श्रीनिवासन किसी नई दवा पर काम करने वाली एक शोध टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक नए वाइरस (विषाणु) से तेजी से फैलने वाले संक्रमित रोग का इलाज करना है। यह बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और देश में इसके मामलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। डॉ॰ श्रीनिवासन की टीम पर इस दवा के ट्रायल में तेजी लाने का बहुत दबाव है क्योंकि इसके लिए बाज़ार में काफी माँग है और कंपनी बाज़ार में पहला कदम रखने का फायदा उठाना चाहती है। टीम मीटिंग के दौरान, टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने दवा के क्लिनिकल (नैदानिक) परीक्षणों में तेजी लाने और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कुछ शॉर्टकट सुझाए। इनमें कुछ नकारात्मक परिणामों को बाहर करने के लिए डेटा में हेरफेर करना और चुनिंदा रूप में सकारात्मक परिणामों की रिपोर्ट करना, सूचित सहमति की प्रक्रिया को छोड़ देना और स्वयं का घटक विकसित करने के बजाए, प्रतिद्वंद्वी कंपनी द्वारा पहले से पेटेंट किए गए यौगिकों का उपयोग करना शामिल हैं। डॉ॰ श्रीनिवासन ऐसे शॉर्टकट लेने में सहज नहीं हैं, साथ ही उन्हें यह भी पता चला है कि इन तरीकों का उपयोग किए बिना लक्ष्यों को पूरा करना असंभव है।

(a) ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ? (b) इसमें शामिल नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में अपने विकल्पों और परिणामों का परीक्षण कीजिए। (c) ऐसे परिदृश्य में, डेटा नैतिकता और औषधि नैतिकता किस प्रकार बड़े पैमाने पर मानवता को बचा सकती हैं ?

Read this question in English

Dr. Srinivasan is a senior scientist working for a reputed biotechnology company known for its cutting-edge research in pharmaceuticals. Dr. Srinivasan is heading a research team working on a new drug aimed at treating a rapidly spreading variant of a new viral infectious disease. The disease has been rapidly spreading across the world and the cases reported in the country are increasing. There is huge pressure on Dr. Srinivasan’s team to expedite the trials for the drug as there is significant market for it, and the company wants to get the first-mover advantage in the market. During a team meeting, some senior team members suggest some shortcut for expediting the clinical trials for the drug and for getting the requisite approvals. These include manipulating data to exclude some negative outcomes and selectively reporting positive results, foregoing the process of informed consent and using compounds already patented by a rival company, rather than developing one’s own component. Dr. Srinivasan is not comfortable taking such shortcuts, at the same time he realises meeting the targets is impossible without using these means.

(a) What would you do in such a situation? (b) Examine your options and consequences in the light of the ethical questions involved. (c) How can data ethics and drug ethics save humanity at large in such a scenario?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / examine / how”

प्रश्न की माँग · सहकर्मी डेटा में हेरफेर, सूचित सहमति को छोड़ने और प्रतिद्वंद्वी के पेटेंट किए गए यौगिकों के उपयोग का प्रस्ताव रखें, तो क्या करना चाहिए, यह तय कीजिए; विकल्पों का परीक्षण कीजिए; और बताइए कि डेटा नैतिकता और औषधि नैतिकता मानवता की रक्षा कैसे करती हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) बताइए कि डॉ॰ श्रीनिवासन की स्थिति में आप क्या करेंगे
  2. (b) दाँव पर लगे नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में प्रत्येक विकल्प और उसके परिणामों का परीक्षण कीजिए
  3. (c) स्पष्ट कीजिए कि ऐसे परिदृश्य में डेटा नैतिकता और औषधि नैतिकता बड़े पैमाने पर मानवता को कैसे बचा सकती हैं

शुरुआत · मूल समस्या मूल्यों का टकराव है: व्यावसायिक गति बनाम वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और रोगी सुरक्षा। केवल सुरक्षित और प्रभावी दवा ही जीवन बचाती है, और फर्जी डेटा उन्हीं लोगों को हानि पहुँचाता है जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक, और मूल्यों के टकराव के रूप में नैतिक प्रश्न: सत्यनिष्ठा बनाम तात्कालिकता, स्वायत्तता बनाम सुविधा, ईमानदार बनाम चुनिंदा रिपोर्टिंग, बौद्धिक संपदा बनाम अनुचित अधिग्रहण।
  • (a) शॉर्टकट अस्वीकार करूँगा और अपनी आपत्तियाँ दर्ज करूँगा; NDCT नियम, 2019 की त्वरित अनुमोदन व्यवस्था का उपयोग करूँगा; लिखित सहमति बनाए रखूँगा; प्रतिद्वंद्वी के यौगिकों के लिए लाइसेंस लूँगा; और अस्वीकार किए जाने पर मामला उच्चतर स्तर पर ले जाऊँगा।
  • (b) विकल्प तालिका (अनुपालन, चुपचाप त्यागपत्र, भीतर से सुधार) परिणामों सहित; रैनबैक्सी का 2013 में दोष स्वीकार करना और 50 करोड़ डॉलर का समझौता, जिसे व्हिसल-ब्लोअर दिनेश ठाकुर ने उजागर किया।
  • (c) ईमानदार डेटा, नूरेमबर्ग संहिता का सहमति संबंधी नियम, वैध पहुँच (नैक्सावार के लिए नैटको का अनिवार्य लाइसेंस) और जन-विश्वास।
  • व्यवस्थागत सुरक्षा उपाय: स्वतंत्र डेटा-निगरानी बोर्ड, लॉक किए गए ऑडिट ट्रेल, संरक्षित व्हिसल-ब्लोअर माध्यम और नैतिकता प्रशिक्षण।

समापन · सत्यनिष्ठा ही ऐसे इलाज का सबसे तेज़ रास्ता है जो टिकाऊ हो: नैतिकता आज रोगियों की और कल विज्ञान की विश्वसनीयता की रक्षा करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारत के नवीन औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 के अनुसार प्रत्येक परीक्षण प्रतिभागी से लिखित सूचित सहमति आवश्यक है।CDSCO — New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 ↗“In all trials, a freely given, informed, written consent is required to be obtained from each study subject.”
  • नवीन औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 नई दवा के लिए त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया की अनुमति देते हैं, जिसमें रोग की गंभीरता, दुर्लभता या व्यापकता तथा वैकल्पिक उपचारों की उपलब्धता या अभाव को ध्यान में रखा जाता है, बशर्ते मौजूदा उपचार की तुलना में सार्थक चिकित्सीय लाभ का प्रथम दृष्टया मामला हो — यह एक वैध त्वरित मार्ग है।CDSCO — New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 ↗“Accelerated approval process may be allowed to a new drug for a disease or condition, taking into account its severity, rarity, or prevalence and the availability or lack of alternative treatments, provided that there is a prima facie case of the product being of meaningful therapeutic benefit over the existing treatment”
  • रैनबैक्सी यूएसए ने भारत के दो संयंत्रों में बनी मिलावटी दवाओं से जुड़े गंभीर आपराधिक आरोपों में दोष स्वीकार किया (13 मई 2013) और 50 करोड़ डॉलर चुकाने पर सहमत हुई, जो किसी जेनेरिक दवा निर्माता के साथ अब तक का सबसे बड़ा दवा सुरक्षा समझौता है।Generic drug manufacturer Ranbaxy pleads guilty and agrees to pay $500 million — HHS Office of Inspector General (US DOJ announcement, 13 May 2013) ↗“In the largest drug safety settlement to date with a generic drug manufacturer, Ranbaxy USA Inc., a subsidiary of Indian generic pharmaceutical manufacturer Ranbaxy Laboratories Limited, pleaded guilty today to felony charges relating to the manufacture and distribution of certain adulterated drugs made at two of Ranbaxy's manufacturing facilities in India”
  • नूरेमबर्ग संहिता का पहला सिद्धांत: मानव प्रतिभागी की स्वैच्छिक सहमति नितांत आवश्यक है।Nuremberg Code: Directives for Human Experimentation — Office of Research Integrity, US HHS ↗“The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society.”
  • नैटको ने भारत के पेटेंट नियंत्रक से बायर की पेटेंटशुदा कैंसर दवा नैक्सावार (सोराफेनिब) के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त किया, जिसमें बायर को शुद्ध बिक्री पर 6% रॉयल्टी देनी थी; अपीलीय बोर्ड ने इसे बरकरार रखा।Bayer Corporation v. Union of India and others (IPAB) — WIPO Lex ↗“The third Respondent applied for compulsory license in July 2011, stating that the high price of the cancer treatment was denying access to most patients in India and that they would be able to lower its price for the Indian public. The compulsory license was granted by the Controller of Patents, with 6% of royalties on net sales to be paid to Bayer.”
  • काँट का मानवता सूत्र: अपने या दूसरों के भीतर की मानवता को कभी केवल साधन न मानो, बल्कि सदैव साध्य मानो।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
  • डाउन टू अर्थ (राष्ट्रीय पत्रिका, 14 मई 2013): रैनबैक्सी के व्हिसल-ब्लोअर और पूर्व निदेशक दिनेश ठाकुर ने कहा कि उन्हें दवा के फर्जी डेटा और cGMP उल्लंघन मिले, उन्होंने प्रबंधन को सूचित किया, और जब प्रबंधन ने समस्याएँ ठीक नहीं कीं तो स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सतर्क किया।Ranbaxy to pay $500 million to settle cases in US — Down To Earth (national news magazine), 14 May 2013 ↗“I discovered that the company falsified drug data and systemically violated current good manufacturing practices and good laboratory practices. Ranbaxy’s management was notified of these widespread problems. When they failed to correct the problems, it left me with no choice but to alert healthcare authorities”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 441शब्द · Minimalist IAS

व्यावसायिक गति बनाम वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा और रोगी सुरक्षा: महामारी में केवल सुरक्षित और प्रभावी दवा ही जीवन बचाती है; फर्जी डेटा उन्हीं लोगों को हानि पहुँचाता है जिनकी उसे रक्षा करनी चाहिए।

हितधारक और नैतिक प्रश्न

  • हितधारक: परीक्षण में भाग लेने वाले और भावी रोगी; स्वास्थ्य प्रणाली; नियामक; कंपनी और उसके कर्मचारी; शोध टीम; प्रतिद्वंद्वी पेटेंट-धारक।
  • प्रश्न: सत्यनिष्ठा बनाम व्यावसायिक तात्कालिकता; प्रतिभागी की स्वायत्तता बनाम सुविधा; ईमानदार रिपोर्टिंग बनाम चुनिंदा प्रकटीकरण; बौद्धिक संपदा बनाम अनुचित अधिग्रहण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. (a) मैं क्या करूँगा
  2. (b) विकल्प और उनके परिणाम
  3. (c) डेटा नैतिकता और औषधि नैतिकता मानवता को कैसे बचाती हैं
  4. व्यवस्थागत सुरक्षा उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (441 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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