UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2024 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 11: (a) एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए…

GS Paper IV 2024 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

इस वर्ष असाधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण, जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर पेयजल संकट से उबारने हेतु शेष जल भंडार को संरक्षित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान के साथ-साथ भू-जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। गाँवों का दौरा करने हेतु सतर्कता दल तैनात किए गए हैं। सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल अथवा नदी जलाशय से पानी खींचने वाले किसानों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से किसान आक्रोश में आ जाते हैं। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलता है और शिकायत करता है कि जहाँ उन्हें अपनी फसल की सिंचाई की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं नदी के पास स्थित बड़े उद्योग अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए गहरे बोरवेल के माध्यम से भारी मात्रा में पानी खींच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनका प्रशासन किसान विरोधी और भ्रष्ट है, जिसे उद्योग द्वारा रिश्वत दी जा रही है। जिलों को, किसानों को शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर को जल संकट से निपटना भी होगा। उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाएँगे।

(a) एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए। (b) हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन-सी उचित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं ? (c) जिला कलेक्टर के लिए संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

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With the summer heat being exceptionally severe this year, the district has been facing severe water shortage. The District Collector has been mobilizing his subordinate officials to conserve the remaining water reserves for preventing the district from plunging into acute drinking water crisis. Along with an awareness campaign for conserving water, strict measures have been taken for stopping the over-exploitation of ground-water. Vigilance teams have been deployed to tour the villages and find the farmers who are drawing water from deep borewells or from the river reservoir for irrigation. The farmers are agitated by such action. A delegation of farmers meets the District Collector with their issues and complains that while they are not being allowed to irrigate their crops, big industries located near the river are drawing huge amounts of water through deep borewells for their industrial processes. The farmers allege that their administration is anti-farmer and corrupt, being bribed by the industry. The district needs to placate the farmers as they are threatening to go on a prolonged protest. At the same time, the District Collector has to deal with the water crisis. The industry cannot be closed as this would result in a large number of workers being unemployed.

(a) Discuss all options available to the District Collector as a District Magistrate. (b) What suitable actions can be taken in view of mutually compatible interests of the stakeholders? (c) What are the potential administrative and ethical dilemmas for the District Collector?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what”

प्रश्न की माँग · कलेक्टर के विकल्पों पर चर्चा कीजिए, किसानों, उद्योग और नागरिकों के हितों में सामंजस्य बैठाने वाली कार्रवाइयाँ सुझाइए तथा उनकी प्रशासनिक और नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

(a) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए
(b) हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को पूरा करने वाली उचित कार्रवाइयाँ सुझाइए
(c) कलेक्टर की संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए

शुरुआत · मूल बात मूल्यों का टकराव है: पेयजल बनाम आजीविका, और समान व्यवहार बनाम उद्योग का आर्थिक वज़न; वहीं रिश्वत का आरोप उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: निवासी, किसान, उद्योग और श्रमिक, आरोपित प्रशासन तथा जलभृत के भावी उपयोगकर्ता।
(a) विकल्प तालिका (सारा जल-दोहन प्रतिबंधित करना, किसानों को छूट देना, सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक नियम, चुना गया विकल्प); कानूनी साधन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश, अधिग्रहण, टैंकर।
(b) कार्रवाइयाँ: जल बजट में पेयजल को पहली प्राथमिकता; मीटर-युक्त और सीमा-बद्ध औद्योगिक जल-दोहन (CGWA के 2020 के जल-निष्कर्षण शुल्क); किसानों के लिए बारी-बारी से सिंचाई; रिश्वत के आरोप की स्वतंत्र जाँच।
(c) दुविधाएँ: आजीविका बनाम संरक्षण, रोज़गार बनाम निष्पक्षता, आर्थिक वज़न बनाम समान व्यवहार; राष्ट्रीय जल नीति 2012 का लोक न्यास सिद्धांत तय करता है कि पहले किसे पानी मिले।
दीर्घकालिक उपाय: सामुदायिक संरक्षण (ओस्ट्रॉम का साझा संसाधन अनुसंधान; 8,203 पंचायतों में अटल भूजल जल बजट) और फसल विविधीकरण, क्योंकि 2024 में भू-जल निष्कर्षण 60.47% था।

समापन · समान नियम, खुले आँकड़े और संवाद पानी को लेकर चल रही हार-जीत की लड़ाई को साझा संरक्षण में बदल सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 जिला मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आशंकित खतरे के ऐसे तात्कालिक मामलों में लिखित निषेधात्मक आदेश जारी करने देती है, जहाँ तुरंत रोकथाम या शीघ्र उपचार वांछनीय हो।The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) — Gazette of India, 25 December 2023 ↗“Urgent cases of nuisance or apprehended danger 163. (1) In cases where, in the opinion of a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, there is sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, such Magistrate may, by a written order”
राष्ट्रीय जल नीति 2012: जल का प्रबंधन लोक न्यास सिद्धांत के तहत एक साझा सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाना है; पीने और स्वच्छता के लिए सुरक्षित जल प्राथमिक आवश्यकता है, उसके बाद अन्य बुनियादी घरेलू ज़रूरतें आती हैं।National Water Policy 2012 — e-PG Pathshala module (INFLIBNET, UGC) ↗“Water needs to be managed under public trust doctrine as a common pool community resource. Water is essential for sustenance of eco-system and therefore minimum ecological needs should be given due consideration. While allocating water, safe water for drinking and sanitation should be considered as pre-emptive needs followed by high priority allocation for other basic domestic needs (including needs of animals).”
गतिशील भू-जल संसाधन आकलन 2024: निष्कर्षण का औसत स्तर 60.47%; 6,746 आकलन इकाइयों में से 751 (11.1%) अति-दोहित।Union Minister of Jal Shakti releases Dynamic Ground Water Resource Assessment Report 2024 — PIB ↗“The average stage of groundwater extraction for the country stands at 60.47 %. Out of the total 6746 assessment units (Blocks/ Mandals/ Talukas) in the country, 4951 (73.4 %) assessment units are categorized as ‘Safe. 711 (10.5 %) assessment units are categorized “Semi-critical’’, 206 (3.05 %) assessment units, have been categorized as ‘Critical’ and 751 (11.1%) assessment units have been categorized as ‘Over-exploited’.”
अटल भूजल योजना: 7 राज्यों की सभी 8,203 अटल जल ग्राम पंचायतों में भू-जल आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, और उनमें से हर एक ने समुदाय-नेतृत्व वाले जल बजट तथा जल सुरक्षा योजनाएँ तैयार की हैं, जिन्हें हर वर्ष अद्यतन किया जाता है।Status of Atal Bhujal Yojana in Uttar Pradesh — PIB (Ministry of Jal Shakti) ↗“Measurement and public disclosure of groundwater data have been made across all 8,203 Atal Jal Gram Panchayats (GPs) of all 7 states through physical as well as electronic means. Community-led Water Budgets (WBs) and Water Security Plans (WSPs) have been prepared by all GPs of all 7 states and updated annually.”
गांधी जी का जंतर: जब संदेह हो, तो अपने देखे सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या वह उसके किसी काम आएगा।The Gandhi Talisman (This Was Bapu, no. 70) — mkgandhi.org ↗“I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, try the following expedient: "Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.”
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2009: एलिनॉर ओस्ट्रॉम के उपयोगकर्ता-प्रबंधित मत्स्य भंडारों, चरागाहों, जंगलों, झीलों और भू-जल बेसिनों के अध्ययनों में पाया गया कि परिणाम प्रायः मानक सिद्धांतों के अनुमान से बेहतर रहे; उपयोगकर्ता अक्सर हितों के टकराव से निपटने के लिए नियम और उनका प्रवर्तन स्वयं गढ़ लेते हैं।The Prize in Economic Sciences 2009 — press release, NobelPrize.org ↗“Based on numerous studies of user-managed fish stocks, pastures, woods, lakes, and groundwater basins, Ostrom concludes that the outcomes are, more often than not, better than predicted by standard theories. She observes that resource users frequently develop sophisticated mechanisms for decision-making and rule enforcement to handle conflicts of interest”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 450शब्द · Minimalist IAS

पेयजल बनाम आजीविका, और समान व्यवहार बनाम उद्योग का आर्थिक वज़न: सूखे में कलेक्टर को घटते साझा संसाधन का न्यायपूर्ण बँटवारा करना है, जबकि रिश्वत का आरोप उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

हितधारक

प्रभावित पक्ष: पेयजल की ज़रूरत वाले निवासी; खड़ी फसल वाले किसान; उद्योग और उनके श्रमिक; आरोपित प्रशासन; जलभृत के भावी उपयोगकर्ता।

(a) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में विकल्प

विकल्प	गुण	दोष
सारा जल-दोहन प्रतिबंधित करना	पानी जल्दी बचता है	फसलें और रोज़गार बर्बाद; अशांति
केवल किसानों को छूट	विरोध समाप्त होता है	संकट गहराता है; अन्यायपूर्ण
सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक नियम	न्यायसंगत, वैध	मीटर और सतर्कता की ज़रूरत

कानूनी साधन: तात्कालिक मामलों में BNSS की धारा 163 (पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश; अधिग्रहीत स्रोत और टैंकर; भू-जल और आपदा प्रबंधन की शक्तियाँ।
चुना गया विकल्प, सबके लिए एक नियम: बंदी से रोज़गार जाएगा, इसलिए उद्योग के जल-दोहन को भी सबकी तरह राशनित किया जाए।

(b) परस्पर अनुकूल हितों को पूरा करने वाली कार्रवाइयाँ

तुरंत, जल बजट: पहले पेयजल, फिर पशुधन, फिर उद्योग और खेतों के लिए राशनित कोटा; कारखाने के बोरवेल और किसान के बोरवेल के लिए एक ही नियम।
उद्योग: हर बोरवेल पर मीटर लगाएँ, जल-दोहन की सीमा तय करें, पुनर्चक्रण अनिवार्य करें और रीडिंग प्रकाशित करें; CGWA के 2020 के दिशा-निर्देश पहले से ही क्षेत्र-श्रेणी और निकाली गई मात्रा के आधार पर उद्योग से भू-जल निष्कर्षण का शुल्क लेते हैं।
किसान: खड़ी फसलों के लिए बारी-बारी से, समयबद्ध सिंचाई, कम पानी वाली फसलों की सलाह, ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता और फसल-हानि राहत।
विश्वास: रिश्वत के आरोप की स्वतंत्र जाँच, सतर्कता दलों के निष्कर्ष ऑनलाइन और किसानों, उद्योग तथा पंचायतों की साप्ताहिक जल समिति।

परस्पर प्रतिस्पर्धी हित: आज की आजीविका बनाम कल का पानी; किसानों का अस्तित्व बनाम श्रमिकों का रोज़गार; सख़्त प्रवर्तन बनाम लोक व्यवस्था।
निष्पक्षता: उद्योग का आर्थिक वज़न बनाम समान व्यवहार; अपने कर्मचारियों का बचाव बनाम उन पर लगे आरोप की जाँच।
पहले किसे: राष्ट्रीय जल नीति 2012 इसे तय करती है: लोक न्यास सिद्धांत के तहत जल एक साझा संसाधन है और सुरक्षित पेयजल प्राथमिक आवश्यकता है।

दीर्घकालिक उपाय

सामुदायिक संरक्षण: एलिनॉर ओस्ट्रॉम के नोबेल-विजेता अध्ययनों में पाया गया कि उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रबंधित साझा संसाधन, जिनमें भू-जल बेसिन भी शामिल हैं, प्रायः मानक सिद्धांतों के अनुमान से बेहतर चलते हैं; अटल भूजल योजना की सभी 8,203 भागीदार ग्राम पंचायतों ने समुदाय-नेतृत्व वाले जल बजट तैयार किए हैं, जो अपनाने योग्य मॉडल है।
राष्ट्रीय दाँव: भारत में भू-जल निष्कर्षण का स्तर 2024 में 60.47% था और 751 आकलन इकाइयाँ (11.1%) अति-दोहित थीं; फसलों में विविधता लाना आवश्यक है।

समान नियम, खुले आँकड़े और संवाद पानी को लेकर चल रही हार-जीत की लड़ाई को साझा संरक्षण में बदल सकते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-4 2024, Q11 (Section B) — minimalistias.com/pyqs/mains/2024/gs4/q11 Discuss on WhatsApp

(a) एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए। (b) हितधारकों के…

GS Paper IV 2024 · Q11 (Section B)

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