प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

2024

UPSC CSE (Main) 2024

GS Paper III 2024

Technology, economy, biodiversity, environment, security & disasters.

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GS Paper I GS Paper II GS Paper III GS Paper IV Essay

GS Paper III 2024 · Q1

10 marks · 150 words Inclusive growth X-Ray · Core #51

भारत में सुधारों के उपरान्त की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है?

Read this question in English

Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / to what extent”

प्रश्न की माँग · 1991 के बाद सामाजिक सेवाओं पर व्यय की दिशा (स्तर, संरचना, केंद्र–राज्य हिस्सेदारी) का पता लगाइए और परखिए कि यह समावेशी संवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप रहा है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

1991 के सुधारों के बाद सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण: स्तर, संरचना और केंद्र–राज्य हिस्सेदारी
यह किस सीमा तक समावेशी संवृद्धि के अनुरूप रहा है: स्पष्ट मत, लाभ और कमियों के साथ, तथा आगे की राह सहित

शुरुआत · आँकड़े: सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में GDP के 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 7.8% हो गया (आर्थिक समीक्षा 2023-24); कसौटी यह है कि 1991 के बाद का यह मार्ग समावेशी संवृद्धि के काम आया या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

1990 का दशक: राजकोषीय सुधार ने सामाजिक बजट को सीमित किया; अधिकांश स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले राज्यों ने इसका बोझ उठाया।
2000 के दशक में अधिकार-आधारित मोड़ आया — SSA, NRHM, मनरेगा (2005), RTE (2009), NFSA (2013) — जिसने परिव्यय बढ़ाया और कवरेज का विस्तार किया।
2014 के बाद: JAM और DBT के जरिए लक्ष्य-निर्धारण में सुधार, साथ में आवास, शौचालय, नल से जल और PM-JAY बीमा।
स्तर और संरचना (आर्थिक समीक्षा 2023-24): सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP का 6.7% (2017-18) से बढ़कर 7.8% (2023-24); शिक्षा 2.7%, स्वास्थ्य 1.9%, जो NHP 2017 के 2.5% के लक्ष्य से कम है।
समावेशी लाभ: बहुआयामी गरीबी 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23) रह गई, यानी लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले (नीति आयोग); नामांकन, स्वच्छता और बैंक पहुँच लगभग सार्वभौमिक हुई।
कमियाँ: सीखने के परिणाम, स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च, अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और अंतर-राज्यीय असमानता।
आगे की राह: स्वास्थ्य व्यय को NHP 2017 के मानक तक ले जाना, परिणाम से जुड़े अंतरण, राज्यों की सेवा-प्रदायगी क्षमता।

समापन · जो सामाजिक व्यय सबसे निचले पंचमक तक केवल कवरेज में नहीं, गुणवत्ता में भी पहुँचता है, वही संवृद्धि को वह समावेशन बनाता है जिसे विकसित भारत @2047 मानकर चलता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2023-24: सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP के 6.7% (2017-18) से बढ़कर 7.8% (2023-24) हो गया।PIB — Economic Survey 2023-24: expenditure on social services (22 July 2024) ↗“The expenditure on social services has increased from 6.7 % of GDP in 2017-18 to 7.8 % of GDP in 2023-24.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24 (सामाजिक क्षेत्र अध्याय, RBI के आँकड़े): केंद्र और राज्यों का सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP के % के रूप में: 6.7 (2017-18), 6.8, 6.8, 7.5 (2020-21), 7.6, 8.0 (2022-23 RE), 7.8 (2023-24 BE); शिक्षा 2.8 से 2.7; स्वास्थ्य 1.4 (2017-18) से 1.9 (2023-24 BE)।Economic Survey 2023-24, Chapter 7 Social Sector, table on trends in social-services expenditure by general government (columns 2017-18 to 2023-24 BE) ↗“As per cent of GDP Expenditure on Social Services 6.7 6.8 6.8 7.5 7.6 8.0 7.8 of which: Education 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.9 2.7 Education (MoE’s estimates)* 3.9 3.9 4.3 (RE) 4.6 (BE) Health 1.4 1.4 1.4 1.6 1.9 1.9 1.9”
नीति आयोग चर्चा पत्र (जनवरी 2024): बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, और लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।PIB backgrounder (19 January 2024): '24.82 crore uplifted from poverty' on the NITI Aayog discussion paper 'Multidimensional Poverty in India since 2005-06' ↗“During the past 9 years, the multidimensional poverty in India has declined from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23 with about 24.82 crore people escaping poverty.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 278शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय 2017-18 में GDP के 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 7.8% हो गया (आर्थिक समीक्षा 2023-24)। कसौटी यह है कि 1991 के बाद इस व्यय का मार्ग समावेशी संवृद्धि के काम आया या नहीं।

सुधारों के बाद का स्वरूप एवं प्रवृत्ति

1990 के दशक की तंगी: 1991 के बाद राजकोषीय सुधार के कारण सामाजिक परिव्यय कम रहा; अधिकांश स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले राज्यों ने इसका बोझ उठाया।
अधिकार-आधारित विस्तार: SSA, NRHM, मनरेगा (2005), RTE (2009) और NFSA (2013) ने परिव्यय बढ़ाया और कवरेज का विस्तार किया।
2014 के बाद नए सिरे से लक्ष्य-निर्धारण: JAM और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, साथ में आवास, शौचालय, नल से जल और PM-JAY अस्पताल बीमा।
संरचना: 2023-24 में शिक्षा GDP का 2.7% और स्वास्थ्य 1.9%; स्वास्थ्य अब भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2.5% के लक्ष्य से कम है।

वर्ष	सामाजिक सेवाएँ (GDP का %)	स्वास्थ्य (GDP का %)
2017-18	6.7	1.4
2020-21	7.5	1.6
2023-24 (BE)	7.8	1.9

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समावेशी संवृद्धि से अनुरूपता

Read the full model answer (278 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2024 · Q2

10 marks · 150 words Economy: planning, growth & employment

भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आर॰ बी॰ आइ॰ की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / comment”

प्रश्न की माँग · खाद्य कीमतों की जड़ता के आपूर्ति-पक्ष और माँग-पक्ष के कारकों को सूचीबद्ध कीजिए, फिर आकलन कीजिए कि मुख्यतः आपूर्ति-जनित मुद्रास्फीति को ब्याज-दर नीति कितना नियंत्रित कर सकती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण — मौसम, संरचनात्मक, माँग और नीतिगत कारक
खाद्य मुद्रास्फीति के विरुद्ध आर॰ बी॰ आइ॰ की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी: सीमाएँ, महत्त्व, वर्तमान बहस और निष्कर्ष

शुरुआत · आँकड़े: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% है और वित्त वर्ष 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति 7.5% रही (आर्थिक समीक्षा 2023-24), इसलिए कोर मुद्रास्फीति घटने पर भी समग्र (हेडलाइन) मुद्रास्फीति ऊँची बनी रहती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

मौसमी आघात: अत्यधिक गर्मी और असमान वर्षा ने शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं और दालों को प्रभावित किया (आर्थिक समीक्षा 2023-24); वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) मुद्रास्फीति 7.5% रही।
संरचनात्मक कारण: कम उत्पादकता, खंडित जोतें, कमज़ोर शीत शृंखला और कटाई-पश्चात हानियाँ आपूर्ति को बेलोचदार बनाए रखती हैं।
माँग में बदलाव: बढ़ती आय के कारण आहार उतनी तेज़ी से प्रोटीन, फल और सब्ज़ियों की ओर झुक रहा है, जितनी तेज़ी से आपूर्ति समायोजित नहीं हो पाती।
नीतिगत और वैश्विक कारण: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि, आयात पर निर्भरता (खाद्य तेल, दालें), वैश्विक कीमतें, अचानक लगाए गए व्यापार प्रतिबंध।
मौद्रिक नीति माँग-पक्ष का उपकरण है: वह प्याज़ नहीं उगा सकती; आपूर्ति आघातों के विरुद्ध सख़्ती की कीमत वृद्धि को चुकानी पड़ती है।
फिर भी यह महत्त्वपूर्ण है: आर॰ बी॰ आइ॰ ने अपेक्षाओं को स्थिर रखने और द्वितीय-चरण प्रभावों को रोकने के लिए 2022-23 में रेपो दर 250 आधार अंक बढ़ाई; 2–6% के दायरे के साथ 4% का लक्ष्य अपेक्षाओं को स्थिर करता है।
बहस: आर्थिक समीक्षा 2023-24 ने खाद्य को छोड़कर मुद्रास्फीति को लक्षित करने का सुझाव रखा, जिसमें निर्धनों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) हो; इसके विपरीत मत यह है कि परिवार खाद्य कीमतों को सबसे अधिक महसूस करते हैं।
निष्कर्ष: प्रभावों के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक, पर खाद्य कीमतों को थामने के लिए अपर्याप्त; आपूर्ति-पक्ष के उपाय — स्टॉक प्रबंधन, खुले बाज़ार की बिक्री, व्यापार संबंधी उपाय, शीत शृंखला, विविधीकरण।

समापन · स्थायी राहत आपूर्ति-पक्ष के उपायों से मिलती है — स्टॉक प्रबंधन, खुले बाज़ार की बिक्री, व्यापार संबंधी उपाय, शीत शृंखला और फसल विविधीकरण — जबकि आर॰ बी॰ आइ॰ मौसम से लड़ने के बजाय अपेक्षाओं को थामे रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 से मार्च 2021 के लिए 2–6% के सहनशीलता दायरे के साथ 4% CPI लक्ष्य अधिसूचित किया।Reserve Bank of India — Monetary Policy: Overview ↗“4 per cent Consumer Price Index (CPI) inflation as the target for the period from August 5, 2016 to March 31, 2021 with the upper tolerance limit of 6 per cent and the lower tolerance limit of 2 per cent”
आधार वर्ष 2012 के अखिल भारतीय CPI (संयुक्त) में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86 है — टोकरी का सबसे बड़ा समूह।MOSPI — CPI press release, April 2016 (group weights, base 2012=100) ↗“Food and beverages 54.18 130.3 130.5 36.29 129.1 128.9 45.86 129.9 129.9”
आर॰ बी॰ आइ॰ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23: मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने, कोर मुद्रास्फीति की निरंतरता तोड़ने और आपूर्ति आघातों के द्वितीय-चरण प्रभावों को रोकने के लिए 2022-23 के दौरान नीतिगत रेपो दर में कुल 250 आधार अंक की वृद्धि की गई।RBI Annual Report 2022-23, Part I, Chapter III Monetary Policy Operations ↗“The policy repo rate was increased cumulatively by 250 basis points (bps) during 2022-23 to anchor inflation expectations, break the persistence in core inflation and contain the second-round effects of adverse supply shocks.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: यह विचारणीय है कि क्या भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे में खाद्य को छोड़कर मुद्रास्फीति को लक्षित किया जाना चाहिए, और निर्धनों की कठिनाई को DBT या कूपन से संभाला जाए।Economic Survey 2023-24, Chapter 5 (Medium-term outlook), section on food prices and inflation targeting ↗“Therefore, it is worth exploring whether India’s inflation targeting framework should target the inflation rate excluding food. Hardships caused by higher food prices for poor and low-income consumers can be handled through direct benefit transfers or coupons for specified purchases valid for appropriate durations.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: चरम मौसम, जलाशयों के निम्न स्तर और फसल क्षति से कृषि उत्पादन प्रभावित होने के कारण CFPI खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2021-22 के 3.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.6% और वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% हो गई।Economic Survey 2023-24, Chapter 3 Prices and Inflation, para on food inflation ↗“So, food inflation based on the Consumer Food Price Index (CFPI) increased from 3.8 per cent in FY22 to 6.6 per cent in FY23 and further to 7.5 per cent in FY24.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: वित्त वर्ष 2022-23 में गर्मी की अत्यधिक तपिश और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला; प्रशासनिक कार्रवाइयों — गतिशील स्टॉक प्रबंधन, खुले बाज़ार की बिक्री, रियायती आवश्यक वस्तुएँ और व्यापार संबंधी उपाय — ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की।Economic Survey 2023-24, Chapter 3 Prices and Inflation, paras 3.7 and on administrative measures ↗“Externally, the Russia-Ukraine war led to price pressures, while domestically, excessive heat in the summer and uneven rainfall put pressure on food prices.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: वित्त वर्ष 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपनाए गए आपूर्ति-पक्ष के उपायों पर।Economic Survey 2023-24, Chapter 3 Prices and Inflation, overview ↗“Appropriate administrative actions, including dynamic stock management, open market operations, subsidised provision of essential food items and trade policy measures, helped mitigate food inflation to a great extent.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 307शब्द · Minimalist IAS

CPI की टोकरी में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार 45.86% है, इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% की खाद्य मुद्रास्फीति (आर्थिक समीक्षा 2023-24) ने कोर मुद्रास्फीति घटने पर भी समग्र (हेडलाइन) मुद्रास्फीति को ऊँचा बनाए रखा।

निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण

मौसमी आघात: गर्मी की अत्यधिक तपिश और असमान वर्षा ने खाद्य कीमतों पर दबाव डाला (आर्थिक समीक्षा 2023-24)।
संरचनात्मक आपूर्ति: कम उत्पादकता, खंडित जोतें, कमज़ोर शीत शृंखला और कटाई-पश्चात हानियाँ।
माँग में बदलाव: बढ़ती आय के कारण आहार उतनी तेज़ी से प्रोटीन, फल और सब्ज़ियों की ओर झुक रहा है, जितनी तेज़ी से आपूर्ति समायोजित नहीं हो पाती।
नीतिगत और वैश्विक कारण: MSP में वृद्धि, खाद्य तेलों और दालों में आयात पर निर्भरता, वैश्विक कीमतें, व्यापार प्रतिबंध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आर॰ बी॰ आइ॰ की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता

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GS Paper III 2024 · Q3

10 marks · 150 words Land reforms

देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / elaborate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि कुछ क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू और कश्मीर) में भूमि सुधार क्यों सफल रहे, जबकि अन्यत्र वे ठप पड़ गए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: कुछ क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू और कश्मीर) में सफल भूमि सुधार के पीछे के कारक
स्पष्ट कीजिए: प्रत्येक कारक को उस क्षेत्र के अनुभव से समझाइए और उन राज्यों से तुलना कीजिए जहाँ सुधार ठप रहे

शुरुआत · NCERT: केरल और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार इसलिए सफल रहे कि उनकी सरकारें 'जोतने वाले को भूमि' के प्रति प्रतिबद्ध थीं; जम्मू और कश्मीर इस तिकड़ी को पूरा करता है, जबकि अन्यत्र कानून तो बना, पर भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

राजनीतिक इच्छाशक्ति: केरल और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकारें तथा जम्मू-कश्मीर में 1947 के बाद का शासन (बड़ी भू-संपदा उन्मूलन अधिनियम 1950, सीमा 22.75 एकड़)।
अधिकारों का अभिलेख: ऑपरेशन बर्गा (1978) ने पश्चिम बंगाल में बटाईदारों (बर्गादारों) को दर्ज किया, जिससे उन्हें जोत की सुरक्षा और उपज में हिस्सा मिला; भारत के कुल लाभार्थियों में 42% यहीं के हैं।
कानूनी ढाँचा: केरल के संशोधित कानून ने काश्तकारी समाप्त कर स्वामित्व काश्तकारों में निहित किया; जम्मू-कश्मीर ने बिना मुआवज़े के भूमि जोतने वालों को दी।
किसान लामबंदी: संगठित काश्तकारों और मज़दूरों ने नीचे से दबाव बनाया और बेदखली का प्रतिरोध किया।
प्रशासनिक अभियान: बंदोबस्त शिविरों, पंचायतों की भागीदारी और मौके पर सत्यापन से अभिलेखों में हेरफेर घटा।
इसके विपरीत (NCERT): अन्यत्र बेनामी हस्तांतरण, कमज़ोर अभिलेख, 'निजी खेती' की खामियों और भूस्वामियों के वर्चस्व ने सुधारों को कुंद कर दिया।

समापन · यह खाका, यानी प्रतिबद्धता, संगठित लाभार्थी और अधिकारों का स्पष्ट अभिलेख, डिजिटल भूमि अभिलेखों और आधुनिक काश्तकारी कानून के सहारे उन राज्यों तक पहुँचाया जा सकता है, जहाँ भू-स्वामित्व में असमानता, जैसा कि NCERT में उल्लेख है, आज भी बनी हुई है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ICAR-NCAP नीति-पत्र: 1977 में चुनी गई वाम मोर्चा सरकार ने 1978 में ऑपरेशन बर्गा शुरू किया, जो बर्गादारों को दर्ज करने का त्वरित कार्यक्रम था; भारत में भूमि सुधार के 42% लाभार्थी पश्चिम बंगाल में हैं।ICAR-National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, policy paper: Impact of Tenancy Reforms on Production and Income Distribution — A Case Study of Operation Barga in West Bengal ↗“The Left Front Government that came to power in West Bengal in 1977 decided to implement the post-independence land reform measures and in 1978 launched Operation Barga - a crash programme for recording bargadars”
ICAR-NCAP: देश में वितरित अधिशेष भूमि का 18.6% और कवर किए गए लाभार्थियों का 42% अकेले पश्चिम बंगाल में है।ICAR-NCAP policy paper on Operation Barga (section on land reform performance across States) ↗“West Bengal alone accounts for 18.6 percent of surplus land distributed so far and 42 percent of the beneficiaries covered in the entire country.”
LSE (विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ब्लॉग, फरवरी 2023): जुलाई 1950 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ी भू-संपदा उन्मूलन अधिनियम पारित किया, जिसने भूमि की सीमा घटाकर 22.75 एकड़ कर दी।LSE International Development blog (15 February 2023): From 'land to the tiller' to 'land to the highest bidder' — land grabs in Jammu and Kashmir ↗“Turning the slogan of ‘land to the tiller’ into reality, in July 1950, the government of J&K passed the Big Landed Estates Abolition Act (BLEAA) under which the ceiling on land was reduced to 22.75 acres.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

NCERT दर्ज करती है कि भूमि सुधार केरल और पश्चिम बंगाल में सफल रहे 'क्योंकि इन राज्यों में ऐसी सरकारें थीं जो जोतने वाले को भूमि की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं'। जम्मू और कश्मीर इस तिकड़ी को पूरा करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सफलता के कारक
अन्यत्र सुधार क्यों ठप रहे

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (279 words) →

GS Paper III 2024 · Q4

10 marks · 150 words Farm subsidies, MSP, PDS & food security X-Ray · Core #8

भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए।

Read this question in English

Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि मोटे अनाज स्वास्थ्य और पोषण के परिणामों को कैसे सुधारते हैं और खाद्य सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं, साथ ही इनके पीछे की नीतिगत पहल को भी जोड़िए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्वास्थ्य में मोटे अनाजों की भूमिका समझाइए: उनके पोषण और आहार संबंधी लाभ
पोषण सुरक्षा में उनकी भूमिका समझाइए: सहनशील आपूर्ति, सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँच, एक राज्य का मॉडल, और दूर की जाने वाली बाधाएँ

शुरुआत · आँकड़े और घटना: भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है (बजट 2023-24), और उसके प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

पोषण: रेशा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व — कैल्शियम के लिए रागी, आयरन के लिए बाजरा — छिपी हुई भुखमरी के विरुद्ध।
स्वास्थ्य: कम ग्लाइसेमिक सूचकांक और ग्लूटेन-रहित, जो मधुमेह और मोटापे के विरुद्ध उपयोगी हैं।
जलवायु-सहनशीलता: पश्चिमी और दक्षिणी भारत के शुष्क क्षेत्रों में (NCERT) सीमांत वर्षा-आधारित भूमि पर, कम पानी और उर्वरक से उगाए जाते हैं।
पहुँच: PDS, ICDS और PM POSHAN में समावेशन; भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है (बजट 2023-24)।
राज्य का मॉडल: ओडिशा मिलेट्स मिशन (2017) ने जनजातीय समुदायों में उत्पादन और उपभोग बढ़ाया।
बाधाएँ: कम पैदावार, पोषण-रोधी तत्व, भंडारण अवधि, कमज़ोर माँग और अपर्याप्त अधिप्राप्ति।
आगे की राह: IIMR हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र के रूप में (बजट 2023-24), अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण, माँग सृजन।

समापन · IIMR हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाने (बजट 2023-24), सुनिश्चित अधिप्राप्ति और प्रसंस्करण से मोटे अनाज प्रतीकात्मक प्रचार से निकलकर रोज़ की थाली तक पहुँच सकते हैं और SDG 2 (शून्य भुखमरी) की ओर बढ़ सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया।FAO — International Year of Millets 2023 ↗“The United Nations General Assembly at its 75th session in March 2021 declared 2023 the International Year of Millets (IYM 2023).”
बजट भाषण 2023-24 (पैरा 21): भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है; यहाँ ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा उगाए जाते हैं।Union Budget 2023-24, Budget Speech of the Finance Minister, 1 February 2023, 'Global Hub for Millets: Shree Anna' (para 21) ↗“We are the largest producer and second largest exporter of ‘Shree Anna’ in the world. We grow several types of 'Shree Anna' such as jowar, ragi, bajra, kuttu, ramdana, kangni, kutki, kodo, cheena, and sama.”
बजट भाषण 2023-24 (पैरा 22): भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहयोग दिया जाएगा, ताकि भारत श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बन सके।Union Budget 2023-24, Budget Speech, para 22 ↗“Now to make India a global hub for 'Shree Anna', the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad will be supported as the Centre of Excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level.”
ओडिशा मिलेट्स मिशन (जनजातीय क्षेत्रों में मोटे अनाज के संवर्धन का विशेष कार्यक्रम) 2017 में शुरू हुआ, ताकि पोषण सुरक्षा के लिए, विशेषकर आदिवासी समुदायों में, मोटे अनाज का उत्पादन और उपभोग बढ़ाया जा सके।Ideas for India (IGIDR research portal): Odisha Millets Mission — an update at the end of IYM 2023 ↗“Special Programme for Promotion of Millets in Tribal Areas, or Odisha Millets Mission (OMM) started in 2017 to address nutritional security in Odisha through increased millet production and consumption, especially for the indigenous (and often vulnerable) communities.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

भारत 'श्री अन्न' का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है (बजट 2023-24), और उसके प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। ये सहनशील शुष्क-भूमि अनाज कुपोषण और जीवनशैली जनित रोग, दोनों का समाधान देते हैं।

स्वास्थ्य में मोटे अनाजों की भूमिका

पोषक तत्वों की प्रचुरता: रेशा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व — कैल्शियम के लिए रागी, आयरन के लिए बाजरा — एनीमिया और बौनेपन के पीछे की छिपी हुई भुखमरी का मुकाबला करते हैं।
जीवनशैली जनित रोग: कम ग्लाइसेमिक सूचकांक और ग्लूटेन का न होना मधुमेह और मोटापे से बचाव में सहायक हैं, जो अब कुपोषण के साथ-साथ मौजूद हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

पोषण सुरक्षा में मोटे अनाजों की भूमिका
बाधाएँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper III 2024 · Q5

10 marks · 150 words IT, space, robotics, biotech & IPR

जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / explain”

प्रश्न की माँग · जीवन रूपों और आनुवंशिक सामग्री के पेटेंट पर वैश्विक व्यवस्था की रूपरेखा बताइए, फिर स्पष्ट कीजिए कि भारत में बढ़ते पेटेंट आवेदन उत्पाद में क्यों कम ही बदल पाते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: जीवन सामग्रियों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य — पेटेंट योग्यता, ट्रिप्स के लचीलेपन, पहुँच और लाभ-साझाकरण
स्पष्ट कीजिए कि आवेदन बढ़ने के बावजूद भारत के पेटेंट का व्यवसायीकरण कम क्यों होता है

शुरुआत · इतिहास: जब से डायमंड बनाम चक्रवर्ती (1980) में एक संशोधित जीवाणु पर अमेरिकी पेटेंट की अनुमति मिली, तब से जीन, सूक्ष्मजीवों और पादप किस्मों पर पेटेंट दुनिया भर में फैल गए हैं और विवादित रहे हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

ट्रिप्स अनुच्छेद 27.3(b): सदस्य सूक्ष्मजीवों के अलावा पौधों और जंतुओं को बाहर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पादप किस्मों का संरक्षण पेटेंट या विशिष्ट (सुई जेनेरिस) प्रणाली से करना होगा।
भारत: पेटेंट अधिनियम की धारा 3(j) पौधों, जंतुओं और बीजों को बाहर रखती है; PPV&FR अधिनियम 2001; जैव विविधता अधिनियम 2002।
पहुँच और लाभ-साझाकरण: CBD, नागोया प्रोटोकॉल; 2024 की WIPO संधि आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उद्गम का प्रकटीकरण अनिवार्य बनाती है।
बाज़ार के बिना आवेदन: 2023-24 में 1,03,057 पेटेंट प्रदान किए गए (PIB); रैंकिंग के लिए शैक्षणिक संस्थानों के कई आवेदन; WIPO 2024 में भारत आवेदनों में छठे स्थान पर और सबसे तेज़ी से बढ़ता देश।
प्रयोगशाला से बाज़ार तक कमज़ोर सेतु: कम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय, प्रमाण-अवधारणा (प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट) या वेंचर निधि का अभाव, उद्योग से कमज़ोर संबंध।
पारितंत्र की कमियाँ: निजी अनुसंधान एवं विकास कम, लंबित मामले, बौद्धिक संपदा का कमज़ोर मूल्यांकन और वित्तपोषण, मुकदमेबाज़ी का जोखिम।

समापन · भारत को पेटेंट नहीं, लाइसेंस गिनने होंगे — ट्रांसलेशनल निधि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय, उद्योग से जुड़ा अनुसंधान और तेज़ तथा पूर्वानुमेय बौद्धिक संपदा प्रक्रियाएँ — ताकि जैव प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत ऐसे पेटेंट पर टिके जो बाज़ार तक पहुँचते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ट्रिप्स अनुच्छेद 27.3(b): सदस्य सूक्ष्मजीवों और मूलतः जैविक प्रक्रियाओं के अलावा पौधों और जंतुओं को बाहर रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पादप किस्मों का संरक्षण पेटेंट, प्रभावी विशिष्ट (सुई जेनेरिस) प्रणाली या दोनों से करना होगा।WTO: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Part II Section 5 Patents, Article 27.3(b) ↗“(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.”
बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि (2024): आनुवंशिक संसाधनों के उद्गम देश या पारंपरिक ज्ञान देने वाले समुदाय के बारे में पेटेंट में प्रकटीकरण की अनिवार्य अपेक्षा।WIPO: Summary of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (2024) ↗“The Treaty establishes a mandatory patent disclosure requirement – this requires patent applicants to disclose the country of origin of the genetic resources and/or the Indigenous Peoples or local community providing the associated TK, if the claimed inventions are 'based on' genetic resources and/or associated TK.”
PIB (30 जुलाई 2024): भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,03,057 पेटेंट प्रदान किए।PIB, Ministry of Commerce & Industry (30 July 2024): Indian Patent Office has grants 1,03,057 patents in FY 2023-24 ↗“Patent Office has granted 1,03,057 patents in FY 2023-24.”
WIPO के विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 पर PIB: 2023 में शीर्ष 20 उद्गम देशों में भारत के पेटेंट आवेदनों में सबसे तेज़ वृद्धि (+15.7%) दर्ज हुई और वह 64,480 आवेदनों के साथ विश्व में छठे स्थान पर है, जिनमें निवासियों के आवेदन 55.2% हैं।PIB (November 2024): India secures position in top 10 countries in Patents, Trademarks, and Industrial Designs: WIPO 2024 Report ↗“India recorded the fastest growth in patent (+15.7%) applications in 2023 among the top 20 origins, marking the fifth consecutive year of double-digit growth. India ranks sixth globally for patents with 64,480 applications, with resident filings accounting for over half of all submissions (55.2%)—a first for the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 305शब्द · Minimalist IAS

डायमंड बनाम चक्रवर्ती (1980) में एक संशोधित जीवाणु पर अमेरिकी पेटेंट की अनुमति मिलने के बाद से जीन, सूक्ष्मजीवों और पादप किस्मों पर पेटेंट फैल गए हैं, जिन पर नैतिक और समानता के आधार पर विवाद रहा है।

जीवन सामग्रियों पर विश्व परिदृश्य

ट्रिप्स की न्यूनतम सीमा: अनुच्छेद 27.3(b) सदस्यों को 'सूक्ष्मजीवों के अलावा' पौधों और जंतुओं को बाहर रखने देता है, लेकिन पेटेंट या विशिष्ट (सुई जेनेरिस) प्रणाली से पादप किस्म संरक्षण आवश्यक करता है।
भिन्नता: अमेरिका और यूरोप जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों को अधिक आसानी से पेटेंट देते हैं; भारत की धारा 3(j) पौधों, जंतुओं और बीजों को रोकती है, जबकि PPV&FR अधिनियम 2001 और जैव विविधता अधिनियम 2002 प्रजनकों, किसानों और पहुँच को देखते हैं।
लाभ-साझाकरण की ओर मोड़: CBD, नागोया प्रोटोकॉल और WIPO संधि (2024), जो पेटेंट आवेदनों में आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उद्गम का प्रकटीकरण अनिवार्य करती है, जैव-चोरी पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कम पेटेंटों का व्यवसायीकरण क्यों

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper III 2024 · Q6

10 marks · 150 words Infrastructure

राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह करने के लिए कौन-सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है? उसके क्या-क्या लाभ और क्या-क्या सीमाएँ हैं? वे कौन-से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे? क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा?

Read this question in English

What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transition carry any potential hazards?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / would”

प्रश्न की माँग · फास्टैग की RFID-आधारित पथ-कर प्रणाली, उसके लाभ और सीमाएँ, उपग्रह-आधारित बाधा-रहित पथ-कर संग्रह की प्रस्तावित व्यवस्था और उस परिवर्तन के खतरों की व्याख्या कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी (फास्टैग — NETC के अंतर्गत RFID)
क्या: उसके लाभ और सीमाएँ
क्या: निर्बाध पथ-कर संग्रह के लिए प्रस्तावित परिवर्तन (GNSS-आधारित, बाधा-रहित, दूरी-आधारित)
क्या यह परिवर्तन खतरे लेकर आएगा: निजता, तकनीकी, प्रवर्तन और बहिष्करण संबंधी जोखिम

शुरुआत · हालिया घटना और प्रौद्योगिकी: 15/16 फरवरी 2021 से प्रत्येक पथकर प्लाज़ा की सभी लेन फास्टैग लेन हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); फास्टैग एक निष्क्रिय RFID स्टिकर है, जो वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा होता है और NETC के अंतर्गत पढ़ा जाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रौद्योगिकी: फास्टैग, जो प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा निष्क्रिय RFID स्टिकर है और NETC के अंतर्गत पढ़ा जाता है; 15/16 फरवरी 2021 से प्लाज़ा की सभी लेन फास्टैग लेन हैं (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)।
लाभ: कतारें छोटी, ईंधन और समय की बचत, नकदी-रहित और अनुरेखणीय संग्रह, कम रिसाव, बेहतर यातायात डेटा।
सीमाएँ: प्लाज़ा और अवरोधक बने रहते हैं; रीडर की विफलता, ब्लैकलिस्ट या क्लोन किए गए टैग, दोहरी कटौती; दूरी का ध्यान रखे बिना एक समान शुल्क; वैध टैग के बिना दोगुना शुल्क।
प्रस्तावित: अवरोध-रहित, बहु-लेन मुक्त प्रवाह और दूरी-आधारित शुल्क के लिए ऑन-बोर्ड यूनिट और ANPR के साथ GNSS-आधारित ETC; NH-275 और NH-709 पर पायलट परियोजनाएँ, जुलाई 2024 का निर्णय।
खतरे: स्थान संबंधी डेटा और निगरानी (DPDP अधिनियम 2023 को पथ-कर डेटा पर भी लागू होना चाहिए), GNSS सिग्नल का खो जाना या स्पूफिंग, साइबर हमले।
प्रवर्तन में कमियाँ: अवरोधक न होने पर कर-चोरी, विवाद-निपटान, उपकरण या खाते से रहित उपयोगकर्ताओं का बहिष्करण।

समापन · चरणबद्ध, मिश्रित (हाइब्रिड) क्रियान्वयन — NavIC-समर्थित स्थान-निर्धारण, डेटा के उपयोग पर कड़ा उद्देश्य-सीमांकन और स्पष्ट शिकायत-निवारण — पथ-कर संग्रह को असुरक्षित बनाए बिना निर्बाध बना सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग के साथ-साथ चुने हुए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पायलट के रूप में GNSS-आधारित पथ-कर संग्रह लागू करने का निर्णय लिया (जुलाई 2024)।PIB — New Toll Collection System (MoRTH, 24 July 2024) ↗“It has been decided to initially implement GNSS based Electronic Toll Collection (ETC) System at selected sections of National Highways on pilot basis as an added facility along with FASTag.”
GNSS-आधारित पथ-कर संग्रह का परीक्षण पहले NH-275 के बेंगलुरु–मैसूर खंड और NH-709 के पानीपत–हिसार खंड पर किया गया (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जुलाई 2024)।PIB — New Toll Collection System (MoRTH, 24 July 2024) ↗“The Pilot study with regard to Global Navigation Satellite System (GNSS) based user fee collection system has been done on the following two Highway stretches:- Bengaluru-Mysore section of NH-275 in the State of Karnataka. Panipat- Hisar section of NH-709”
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (PIB, 14 फरवरी 2021): राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर प्लाज़ा की सभी लेन 15/16 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि से 'पथकर प्लाज़ा की फास्टैग लेन' घोषित; वैध फास्टैग के बिना वाहनों को दोगुना शुल्क देना होगा।PIB, Ministry of Road Transport & Highways (14 February 2021): FASTag declared mandatory from midnight tomorrow ↗“Ministry of Road Transport & Highways has decided that all lanes in the fee plazas on National Highways shall be declared as “FASTag lane of the fee plaza” w.e.f midnight of 15 th /16 th February 2021.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

15/16 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग के पथकर प्लाज़ा की प्रत्येक लेन फास्टैग लेन है (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)। फास्टैग एक निष्क्रिय RFID स्टिकर है, जो प्रीपेड वॉलेट या बैंक खाते से जुड़ा होता है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह प्रणाली के अंतर्गत प्लाज़ा के एंटीना द्वारा पढ़ा जाता है।

लाभ

प्रवाह और बचत: कतारें छोटी, ईंधन और समय की बचत; नकदी-रहित, अनुरेखणीय संग्रह, कम रिसाव और अधिक समृद्ध यातायात डेटा।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सीमाएँ
प्रस्तावित परिवर्तन
संभावित खतरे

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2024 · Q7

10 marks · 150 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #29

भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government’s initiatives in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट जल को रोकने के तकनीकी, विनियामक और आर्थिक उपाय तथा इन्हें संबोधित करने वाले सरकारी कार्यक्रम बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

नदी के जल के औद्योगिक प्रदूषण के शमन उपायों की चर्चा कीजिए: तकनीकी, विनियामक और आर्थिक
इस संबंध में सरकारी पहल की चर्चा कीजिए: कानून, संस्थाएँ और कार्यक्रम

शुरुआत · आँकड़े: CPCB के 2022 के आकलन में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंड पाए गए, जिनमें चर्मशोधन इकाइयाँ, आसवनियाँ, लुगदी एवं कागज, वस्त्र रंगाई और रासायनिक इकाइयाँ सबसे अधिक योगदान देने वालों में हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

स्रोत पर उपचार: अपशिष्ट उपचार संयंत्र, अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्रों के लिए शून्य तरल निस्सरण, स्वच्छतर उत्पादन।
छोटी इकाइयों के समूहों के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जैसे कानपुर का जाजमऊ चर्मशोधन समूह (20 MLD का CETP, पूर्ण)।
निगरानी और प्रवर्तन: ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी, कठोर सहमति शर्तें, बार-बार उल्लंघन करने वालों को बंद करना।
आर्थिक उपकरण: प्रदूषक भुगतान करे के सिद्धांत पर दंड, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, जल पुनः उपयोग और हरित प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन।
सरकारी पहल: जल अधिनियम 1974 (CPCB/SPCB), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, NGT के आदेश; नमामि गंगे (NMCG) के अंतर्गत तीन CETP स्वीकृत; राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना।
सहायक कारक: प्रदूषण बोर्डों की क्षमता, सार्वजनिक आँकड़े, नागरिक और न्यायिक निगरानी।

समापन · अंतिम छोर पर सफाई से रोकथाम की ओर बढ़ना होगा — मानकों को लागू करें, CETP को धन दें और उपचारित जल के पुनः उपयोग को औद्योगिक मानक बनाएँ — ताकि गंगा मॉडल सभी 311 प्रदूषित खंडों तक पहुँचे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

CPCB के 2022 के आकलन में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंड चिह्नित किए गए।PIB — Polluted river stretches identified by CPCB ↗“311 polluted river stretches were identified on 279 rivers in 30 States/Union Territories.”
NMCG (PIB, 2025): औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण के लिए तीन CETP स्वीकृत — जाजमऊ (20 MLD), बांथर (4.5 MLD) और मथुरा (6.25 MLD); जाजमऊ और मथुरा पूर्ण।PIB, Ministry of Jal Shakti (March 2025): A Holistic Approach for Cleanliness of River Ganga — Namami Gange progress ↗“For industrial pollution abatement, 3 nos. of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) have been sanctioned, i.e., Jajmau CETP (20 MLD), Banther CETP (4.5 MLD), and Mathura CETP (6.25 MLD). Two projects, Mathura CETP (6.25 MLD) and Jajmau CETP (20 MLD) have been completed.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

CPCB के 2022 के आकलन में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंड पाए गए; चर्मशोधन इकाइयाँ, आसवनियाँ, लुगदी एवं कागज, वस्त्र रंगाई और रासायनिक इकाइयाँ सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वालों में हैं।

औद्योगिक नदी प्रदूषण के शमन उपाय

स्रोत पर उपचार: अपशिष्ट उपचार संयंत्र, अत्यधिक प्रदूषणकारी क्षेत्रों के लिए शून्य तरल निस्सरण, स्वच्छतर उत्पादन जो जल और विषैले कच्चे माल की खपत घटाता है।
समूह आधारित समाधान: छोटी इकाइयों के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जैसे कानपुर के जाजमऊ चर्मशोधन समूह में।
निगरानी और प्रवर्तन: ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी, कठोर सहमति शर्तें, बार-बार उल्लंघन करने वालों को बंद करना।
आर्थिक उपकरण: प्रदूषक भुगतान करे के सिद्धांत पर दंड और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहन।
सहायक कारक: बेहतर कर्मचारियों वाले बोर्ड, सार्वजनिक निगरानी आँकड़े, नागरिक और न्यायिक निगरानी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सरकारी पहल

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GS Paper III 2024 · Q8

10 marks · 150 words Conservation, pollution & EIA X-Ray · Core #53

भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई॰ आइ॰ ए॰) परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्त्वपूर्ण विवरणों सहित चार उदाहरण दीजिए।

Read this question in English

What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / cite”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि नागरिक समाज ई॰ आइ॰ ए॰ के निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है और परियोजना, स्थान, मुद्दे तथा परिणाम सहित चार ठोस उदाहरण दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता प्रमुख परियोजनाओं के ई॰ आइ॰ ए॰ परिणामों को प्रभावित करने में क्या भूमिका निभाते हैं
परियोजना, स्थान, मुद्दे और परिणाम जैसे महत्त्वपूर्ण विवरणों सहित चार उदाहरण दीजिए

शुरुआत · कानूनी पृष्ठभूमि: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत ई॰ आइ॰ ए॰ में जन-परामर्श शामिल है; इसके माध्यम से, तथा न्यायालयों और मीडिया के माध्यम से, गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता मंज़ूरी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

भूमिकाएँ: जन-सुनवाइयों में प्रभावित समुदायों की बात उठाना, ई॰ आइ॰ ए॰ की त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों को उजागर करना, सूचना का अधिकार (आर॰ टी॰ आइ॰) का उपयोग करना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन॰ जी॰ टी॰) और न्यायालयों में मुकदमे लड़ना, मीडिया का दबाव बनाना।
साइलेंट वैली (केरल): वैज्ञानिकों (जानकी अम्माल, एन॰ सी॰ ई॰ आर॰ टी॰), के॰ एस॰ एस॰ पी॰ और नागरिकों ने 1970 से 1980 के दशक में विरोध किया; 1983 में पनबिजली परियोजना छोड़ दी गई और वहाँ राष्ट्रीय उद्यान बना।
नर्मदा बचाओ आंदोलन (सरदार सरोवर): विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा; विश्व बैंक 1993 में पीछे हट गया; उच्चतम न्यायालय (2000) ने पुनर्वास की शर्तों के साथ बाँध की अनुमति दी।
नियमगिरि (ओडिशा): डोंगरिया कोंध और कार्यकर्ताओं ने बॉक्साइट खनन का विरोध किया; उच्चतम न्यायालय (2013) ने निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।
पॉस्को (ओडिशा): वन अधिकारों और भूमि को लेकर जगतसिंहपुर में प्रतिरोध; एन॰ जी॰ टी॰ ने 2012 में मंज़ूरी निलंबित की; परियोजना छोड़ दी गई।
आलोचना: विकास में विलंब करने और विदेशी धन से चलने वाली सक्रियता के आरोप लगते हैं; उत्तर है ई॰ आइ॰ ए॰ की बेहतर गुणवत्ता, न कि कम भागीदारी।

समापन · नागरिक समाज ई॰ आइ॰ ए॰ की अंतरात्मा है; स्वतंत्र आकलन एजेंसियाँ और विश्वसनीय जन-सुनवाइयाँ संघर्ष और विलंब, दोनों को घटाएँगी और विकास को पारिस्थितिकीय सीमाओं के भीतर रखेंगी।

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ई॰ आइ॰ ए॰ अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत ई॰ आइ॰ ए॰ में जन-परामर्श शामिल है; इसके माध्यम से, तथा न्यायालयों और मीडिया के माध्यम से, गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता मंज़ूरी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की भूमिका

आवाज़ और जाँच: वे जन-सुनवाइयों में समुदायों के साक्ष्य रखते हैं, त्रुटिपूर्ण या नकल की गई ई॰ आइ॰ ए॰ रिपोर्टों को उजागर करते हैं और आर॰ टी॰ आइ॰ का उपयोग करते हैं।
मुकदमेबाज़ी और दबाव: वे एन॰ जी॰ टी॰ और न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तथा मीडिया का दबाव बनाते हैं, जिससे कड़ी शर्तें लगती हैं या परियोजना अस्वीकृत होती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चार उदाहरण

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GS Paper III 2024 · Q9

10 marks · 150 words External actors & internal security X-Ray · Core #39

समझाइए कि नार्को-आतंकवाद सम्पूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर आया है। नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए।

Read this question in English

Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.

Approach · directive: “explain / suggest”

What it asks · Show how drug trafficking funds and fuels terrorism across India's regions, then suggest security, financial and social countermeasures.

It asks 2 things — answer each

Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country: regions, routes and funding links
Suggest suitable measures to counter narco-terrorism: coordination, interdiction, finance and demand-side

Open with · Definition and data: narco-terrorism is the use of drug-trade proceeds to finance terror and insurgency; wedged between the Golden Crescent and Golden Triangle, India seized narcotics worth ₹16,914 crore in 2024 (MHA).

Cover

Western border: heroin and arms into Punjab and J&K, increasingly by drones; proceeds fund militancy and gangs.
North-East: heroin and synthetic drugs via Myanmar feed insurgent groups and organised crime.
Sea route: DRI seized 2,988 kg of heroin at Mundra port (September 2021), Afghan-origin via Iran; NIA took over under UAPA.
New channels: dark-web sales, cryptocurrency and hawala; record seizures worth ₹16,914 crore in 2024 (MHA).
Coordinate: four-tier NCORD, Anti-Narcotics Task Forces in all States and UTs (MHA).
Interdict and investigate: anti-drone systems, coastal surveillance, container scanning; NIA powers; NDPS and PMLA asset attachment; UNODC, BIMSTEC cooperation.
Demand side: Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (15 August 2020, 272 districts, now nationwide), de-addiction, school and community awareness.

Close with · Treat narco-terror as one ecosystem — supply, money and demand — and strike all three through coordinated agencies.

Add value (verified)

MHA reported record narcotics seizures in 2024 as part of its push against the narco-terror ecosystem.PIB — Regional conference on ‘Drug Trafficking and National Security’ (MHA) ↗“Narcotics worth Rs. 16,914 crore were seized in 2024, the highest recorded since independence”
The Tribune (national newspaper, 6 October 2021): the NIA took over the DRI case of 2,988.21 kg of heroin seized at Mundra Port on 13 September 2021, disguised as semi-processed talc from Afghanistan via Bandar Abbas, Iran.The Tribune (national newspaper) report, 6 October 2021: NIA takes over probe into seizure of 3,000 kg of heroin ↗“seizure of 2988.21 kg of Narcotics substance (Heroin) seized at Mundra Port, Gujarat disguised as a consignment of ‘Semi-processed Talc stones’ originating from Afghanistan which had arrived from Bandar Abbas Port, Iran”
MHA (PIB backgrounder, March 2024): dedicated Anti-Narcotics Task Force units have been formed in all States and UTs; coordination runs through the four-tier NCORD structure.PIB / Ministry of Home Affairs backgrounder (March 2024) on the fight against drugs: NCORD and Anti-Narcotics Task Forces ↗“dedicated Anti-Narcotics Task Force (ANTF) units have been formed in all States and Union Territories.”
Nasha Mukt Bharat Abhiyaan launched on 15 August 2020 under the National Action Plan for Drug Demand Reduction, first in 272 high-risk districts and since expanded to all districts.PIB backgrounder (May 2025) on the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan ↗“the Government of India launched the Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) on 15 August 2020, a key initiative under the National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR). Initially implemented in 272 high-risk districts—identified through the National Survey on Substance Use and inputs from the Narcotics Control Bureau (NCB)—the Abhiyaan has since expanded to encompass all districts nationwide.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 223words · Minimalist IAS

Narco-terrorism is the use of drug-trade proceeds to finance terror and insurgency. Wedged between the Golden Crescent and Golden Triangle, India seized narcotics worth ₹16,914 crore in 2024, a record (MHA).

How narco-terrorism threatens the whole country

Western border: heroin and arms into Punjab and Jammu and Kashmir, increasingly by drones, funding militancy.
North-East: heroin and synthetic drugs from Myanmar finance insurgents and organised crime.
Sea route: the DRI seized 2,988 kg of heroin at Mundra port in September 2021, disguised as Afghan talc via Iran; the NIA took over under the UAPA.

✏️ Map to sketch in the exam · Narcotics routes into India

Shade: Punjab, Jammu and Kashmir = Golden Crescent heroin route
Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = Golden Triangle route via Myanmar
Mark: Mundra port (22.85, 69.73)
Legend: 2021 Mundra heroin haul

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

Measures to counter it

Read the full model answer (223 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2024 · Q10

10 marks · 150 words Cyber security, media & money-laundering

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Read this question in English

Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत को डेटा-संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके मुख्य प्रावधानों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

डीपीडीपी अधिनियम 2023 के संदर्भ का वर्णन कीजिए: निजता संबंधी निर्णय, समिति, पूर्व विधेयक और डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ
इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए: क्षेत्र, सहमति, अधिकार, कर्तव्य, बच्चे, सीमा-पार अंतरण, बोर्ड, दंड और छूटें

शुरुआत · संवैधानिक पृष्ठभूमि: के॰एस॰ पुट्टस्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से डेटा-संरक्षण संविधि संवैधानिक आवश्यकता बन गई; डीपीडीपी अधिनियम 2023 भारत का ऐसा पहला कानून है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संदर्भ: पुट्टस्वामी (2017), डेटा उल्लंघनों से ग्रस्त विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था, न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति (2018), 2019 का विधेयक जो संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद 2022 में वापस ले लिया गया।
क्षेत्र: भारत में संसाधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा, और विदेश में भी, यदि भारत के लोगों को वस्तुएँ या सेवाएँ दी जा रही हों।
सहमति और 'वैध उपयोग' (धारा 7); पहुँच, सुधार, मिटाने, शिकायत निवारण और नामांकन के अधिकार; बोर्ड के पास पंजीकृत सहमति प्रबंधक।
कर्तव्य: डेटा फिड्यूशरी डेटा को सुरक्षित रखें और उल्लंघनों की सूचना दें; महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के लिए डेटा संरक्षण अधिकारी, लेखा-परीक्षा और प्रभाव आकलन आवश्यक हैं।
बच्चे: 18 वर्ष से कम; सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति; ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन पर रोक।
अधिसूचित देशों को छोड़कर सीमा-पार अंतरण की अनुमति (धारा 16); डेटा संरक्षण बोर्ड न्यायनिर्णयन करता है; 250 करोड़ रुपये तक का दंड।
चिंताएँ: राज्य को व्यापक छूट, कार्यपालिका द्वारा नियुक्त बोर्ड, और धारा 44(3) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के खंड 8(1)(j) को 'ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है' तक सीमित करना।

समापन · 14 नवंबर 2025 को इसके नियम अधिसूचित होने के साथ, अधिनियम की विश्वसनीयता एक स्वतंत्र बोर्ड पर और राज्य की उन छूटों पर टिकी है जो पुट्टस्वामी द्वारा तय निजता के मानक का सम्मान करती हों।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अधिनियम की अनुसूची में सर्वाधिक दंड — 250 करोड़ रुपये तक — उस स्थिति के लिए तय है जब डेटा फिड्यूशरी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के विरुद्ध उचित सुरक्षा उपाय नहीं करता।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (MeitY) ↗“May extend to two hundred and fifty crore rupees.”
तब से: डीपीडीपी नियम, 2025 को 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया, जिससे अधिनियम लागू करने योग्य बना।PIB — DPDP Rules, 2025 Notified (17 November 2025) ↗“The Government of India notified the Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025 on 14 November 2025.”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 2(f): बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Gazette text, MeitY), Section 2(f) ↗““child” means an individual who has not completed the age of eighteen years”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 9(1): बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता या विधिक संरक्षक की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 9(1) ↗“The Data Fiduciary shall, before processing any personal data of a child or a person with disability who has a lawful guardian obtain verifiable consent of the parent of such child or the lawful guardian, as the case may be, in such manner as may be prescribed.”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 2(g): सहमति प्रबंधक बोर्ड के पास पंजीकृत होता है और डेटा प्रिंसिपल के लिए सहमति देने, प्रबंधित करने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस लेने हेतु संपर्क का एकल बिंदु होता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 2(g) ↗““Consent Manager” means a person registered with the Board, who acts as a single point of contact to enable a Data Principal to give, manage, review and withdraw her consent”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 16(1): केंद्र अधिसूचना द्वारा व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर अधिसूचित देशों या राज्यक्षेत्रों को अंतरित करने पर रोक लगा सकता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 16(1) ↗“The Central Government may, by notification, restrict the transfer of personal data by a Data Fiduciary for processing to such country or territory outside India as may be so notified.”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 44(3): सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के स्थान पर 'ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है' प्रतिस्थापित करती है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 44(3) (amendment of the Right to Information Act, 2005) ↗“In section 8 of the Right to Information Act, 2005, in sub-section (1), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:— “(j) information which relates to personal information;”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

के॰एस॰ पुट्टस्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से डेटा-संरक्षण कानून संवैधानिक आवश्यकता बन गया; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत का पहला ऐसा कानून है।

संदर्भ

विशाल पैमाना और लंबी प्रक्रिया: बार-बार उल्लंघनों वाली विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था; न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति (2018) ने 2019 के विधेयक का मसौदा बनाया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद 2022 में वापस ले लिया गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रमुख विशेषताएँ

Read the full model answer (280 words) →

GS Paper III 2024 · Q11

15 marks · 250 words Economy: planning, growth & employment

भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में, चार ‘श्रम संहिताओं’ के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में, अभी तक क्या प्रगति हुई है?

Read this question in English

Discuss the merits and demerits of the four ‘Labour Codes’ in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what”

प्रश्न की माँग · श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करने के लाभ और लागत का आकलन कीजिए तथा बताइए कि क्रियान्वयन किस स्थिति में है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चार श्रम संहिताओं के गुणों की श्रम बाजार सुधार के रूप में विवेचना कीजिए
उनके दोषों और उठाई गई चिंताओं की विवेचना कीजिए
क्रियान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है

शुरुआत · भारत के 29 केंद्रीय श्रम कानून औपनिवेशिक काल से टुकड़ों में बनते गए; द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने इन्हें विषय के आधार पर समूहबद्ध करने का सुझाव दिया था, और 2019–20 की चार संहिताओं ने अंततः ऐसा किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

गुण: एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी; अनिवार्य नियुक्ति पत्र; राष्ट्रीय न्यूनतम (फ्लोर) मजदूरी; गिग और प्लेटफॉर्म कार्य की पहली बार परिभाषा।
लचीलापन: समान लाभों के साथ निश्चित अवधि का रोजगार; कामबंदी (ले-ऑफ) और बंदी के लिए पूर्व अनुमति केवल 300 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में।
दोष: सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना, स्थायी आदेश केवल 300 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में, कमजोर निरीक्षण तंत्र, राज्यों के असमान नियम।
प्रगति: संहिताएँ 2019–20 में पारित हुईं; राज्यों ने नियम बनाए; चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हुईं और 29 कानूनों का स्थान लिया।
आगे की राह: त्रिपक्षीय संवाद, वित्तपोषित और पोर्टेबल गिग-श्रमिक योजनाएँ, राज्यों के नियमों में समरूपता और डिजिटल अनुपालन।

समापन · परामर्श और वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा के साथ ये संहिताएँ श्रमिकों को अनौपचारिकता से गरिमामय कार्य की ओर ले जा सकती हैं, जो SDG 8 और विकसित भारत @2047 की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं और उन्होंने 29 कानूनों का स्थान लिया।PIB — Government makes the four Labour Codes effective (21 Nov 2025) ↗“Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws.”
संहिताओं के तहत सभी श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य हो जाते हैं।PIB — Labour Codes made effective (21 Nov 2025) ↗“Mandatory appointment letters to all workers. Written proof will ensure transparency, job security, and fixed employment.”
IR संहिता 2020: कामबंदी (ले-ऑफ), छंटनी (रिट्रेंचमेंट) और बंदी के लिए पूर्व अनुमति केवल कम से कम 300 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में आवश्यक है।PRS Legislative Research — The Industrial Relations Code, 2020 ↗“The 2020 Bill provides that prior permission will be required for establishments with at least 300 workers.”
IR संहिता 2020: सभी प्रतिष्ठानों में किसी भी हड़ताल या तालाबंदी से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है।PRS Legislative Research — The Industrial Relations Code, 2020 ↗“The 2020 Bill requires all persons to give a prior notice of 14 days before a strike or lock-out. This notice is valid for a maximum of 60 days.”
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अनेक श्रम कानूनों की जगह मजदूरी, श्रम संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा सहित विषय-वार कुछ कानून बनाने का सुझाव दिया था।PIB archive, 29 June 2002 — National Commission on Labour proposes consolidation ↗“Commission on Labour has proposed enactment of seven new labour laws in its Report presented to the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee by the Chairman of the Commission Shri Ravindra Varma here today. These include Labour Management Relations, Wages, Occupational Safety and Health, Small Enterprises (Employment Relations) Act, Hours of Work, Leave and Other Working Conditions at Workplace, Child Labour and Unorganised Sector.”
SDG 8 का लक्ष्य सतत, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए गरिमामय कार्य को बढ़ावा देना है।UN Sustainable Development Goals — Goal 8 ↗“Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

भारत का श्रम कानून टुकड़ों में बढ़ता गया और 29 केंद्रीय कानून बन गए, जिनमें से कई औपनिवेशिक काल के हैं। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने इनकी जगह विषय-वार कुछ कानून बनाने का सुझाव दिया; 2019–20 की चार संहिताओं (मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएँ) ने अंततः ऐसा किया।

चार श्रम संहिताओं के गुण

सरलीकरण: एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी 29 कानूनों का स्थान लेती हैं, जिससे अनुपालन लागत और 'इंस्पेक्टर राज' घटता है।
सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी: राष्ट्रीय न्यूनतम (फ्लोर) मजदूरी से कम किसी श्रमिक को भुगतान नहीं किया जा सकता; इससे सुरक्षा अनुसूचित रोजगारों से आगे असंगठित क्षेत्र तक पहुँचती है।
गिग श्रमिकों को मान्यता: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार सांविधिक सामाजिक सुरक्षा कवर मिला, साथ ही ESIC और EPF की पहुँच व्यापक हुई।
औपचारिकीकरण: हर श्रमिक के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य हो जाता है; निश्चित अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिलते हैं।
बढ़ने का लचीलापन: कामबंदी (ले-ऑफ), छंटनी (रिट्रेंचमेंट) और बंदी के लिए पूर्व अनुमति केवल 300 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, इसलिए फर्मों को कानून से बचने के लिए छोटा बने रहने की जरूरत नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दोष और उठाई गई चिंताएँ
अब तक की प्रगति
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2024 · Q12

15 marks · 250 words Infrastructure

भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में, सरकार की ‘उड़ान’ योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए।

Read this question in English

What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government’s UDAN Scheme and its achievements.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी की आवश्यकता को तर्कसंगत ठहराइए, फिर 'उड़ान' की संरचना, परिणामों और कमियों का वर्णन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की आवश्यकता
'उड़ान' योजना की चर्चा कीजिए: इसकी संरचना
इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, संतुलन के लिए कमियों के साथ

शुरुआत · 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) 2016 में राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत शुरू की गई थी। मार्च 2026 तक इसके अंतर्गत 3.44 लाख उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 163 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। यह इस बात का प्रमाण है कि हवाई यात्रा की मांग महानगरों से कहीं आगे तक मौजूद है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता: भारत के आकार और भूभाग (पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, द्वीप) के कारण सड़क और रेल यात्रा धीमी पड़ती है; हवाई संपर्क दूरदराज़ के क्षेत्रों को जोड़ता है।
आर्थिक: दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोज़गार बढ़ते हैं; महानगरों के हवाई अड्डों की भीड़ घटती है।
सामाजिक और रणनीतिक: स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया और सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेज़ पहुँच।
संरचना: व्यवहार्यता अंतर निधिकरण, कुछ सीटों पर सीमित किराया, और केंद्र, राज्यों तथा हवाई अड्डा संचालकों की रियायतें।
उपलब्धियाँ: 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरोड्रोमों पर 663 मार्ग (मार्च 2026); बजट 2025-26 के अनुसार 1.5 करोड़ यात्री, 88 हवाई अड्डे और 619 मार्ग।
कमियाँ: VGF समाप्त होने के बाद कई मार्ग बंद हो गए; छोटी एयरलाइनों की व्यवहार्यता, विमानों की कमी और हवाई अड्डों की अधूरी तैयारी।
अगला कदम: संशोधित 'उड़ान' (वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36, ₹28,840 करोड़), जिसमें 200 हेलीपैड, 100 हवाई अड्डे और ₹10,043 करोड़ का VGF है।

समापन · 'उड़ान' ने सिद्ध कर दिया है कि आकाश सबके लिए खुला हो सकता है। संशोधित 'उड़ान' का दस वर्षों में 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री जोड़ने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब मार्ग आवंटित करने से पहले हवाई अड्डे तैयार हों।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

25 मार्च 2026 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरोड्रोमों पर 'उड़ान' के 663 मार्ग संचालित थे।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“As on 25 March 2026, a total of 663 routes have been operationalised across 95 airports, heliports and water aerodromes under UDAN.”
मार्च 2026 तक 'उड़ान' के अंतर्गत 3.44 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 163 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“More than 3.44 lakh flights have been operated, carrying over 163 lakh passengers.”
संशोधित 'उड़ान' वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी और इसका परिव्यय ₹28,840 करोड़ है।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“The scheme will be implemented over a 10-year period from FY 2026–27 to FY 2035–36, with a total outlay of ₹28,840 crore”
संशोधित 'उड़ान' में 10 वर्षों में एयरलाइनों को VGF के रूप में ₹10,043 करोड़ देने का प्रस्ताव है।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“₹10,043 crore proposed as Viability Gap Funding support for airline operators over 10 years”
संशोधित 'उड़ान' में पहाड़ी, दूरदराज़, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों के लिए 200 हेलीपैड का प्रस्ताव है।PIB — Cabinet approves Modified UDAN (2026) ↗“200 modern helipads proposed for hilly, remote, island and aspirational regions”
बजट 2025-26: 'उड़ान' ने 1.5 करोड़ यात्रियों को हवाई यात्रा का अवसर दिया, 88 हवाई अड्डों और 619 मार्गों को जोड़ा; संशोधित 'उड़ान' 10 वर्षों में 120 गंतव्य और 4 करोड़ यात्री जोड़ेगी।Union Budget 2025-26 — Budget Speech, para 67 ↗“UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 452शब्द · Minimalist IAS

'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) 2016 में राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत शुरू की गई थी। मार्च 2026 तक इसके अंतर्गत 3.44 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जिनमें 163 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। मांग मौजूद है; हवाई संपर्क को और भीतर तक ले जाने का आधार भूगोल, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा है।

क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी का विस्तार क्यों आवश्यक है

भूगोल: पहाड़, पूर्वोत्तर, द्वीप और मरुस्थल सड़क और रेल यात्रा को धीमा बनाते हैं; हवाई संपर्क दूरदराज़ के क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ता है।
अर्थव्यवस्था: पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोज़गार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों तक फैलते हैं, जबकि यातायात बँटने से महानगरों के हवाई अड्डों की भीड़ घटती है।
सामाजिक और रणनीतिक: विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया और सीमावर्ती क्षेत्रों तक तेज़ पहुँच।
अव्यक्त मांग: बजट 2025-26 के अनुसार 'उड़ान' ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग के यात्रियों को हवाई यात्रा का अवसर दिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

'उड़ान' योजना: संरचना
इसकी उपलब्धियाँ
कमियाँ और सुधार के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (452 words) →

GS Paper III 2024 · Q13

15 marks · 250 words Crops, irrigation & farm marketing X-Ray · Core #60

हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए।

Read this question in English

What are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / state”

प्रश्न की माँग · भारत की सिंचाई की वर्तमान समस्याओं (आपूर्ति, दक्षता, शासन) की पहचान कीजिए और कुशल जल उपयोग के लिए सरकारी उपायों की सूची बनाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियाँ: आपूर्ति, दक्षता, परिसंपत्तियाँ, फसलें, जलवायु और शासन
कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए

शुरुआत · कृषि भारत के 80% से अधिक जल का उपयोग करती है, फिर भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल लगभग आधा हिस्सा सिंचित है (PIB, 2026): यह प्रणाली स्रोत पर दबाव में है और खेत में जल की बर्बादी करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

भूजल का अति-दोहन: नलकूपों का वर्चस्व है; मुफ्त या सस्ती बिजली के कारण उत्तर-पश्चिम में जल-स्तर गिर रहा है और लवणता बढ़ रही है।
कम दक्षता: बाढ़ सिंचाई, नहरों से रिसाव और सृजित तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर।
अधूरी और गाद से भरी परियोजनाएँ; खराब रखरखाव और कम जल शुल्क के कारण नहर प्रणालियों को धन की कमी रहती है।
फसलों और जल का बेमेल: जल-अभाव वाले क्षेत्रों में धान और गन्ना; जलवायु की परिवर्तनशीलता तनाव को और बढ़ाती है।
उपाय: PMKSY (2015): AIBP, हर खेत को पानी, जलसंभर विकास और प्रति बूँद अधिक फसल (जुलाई 2026 तक 115 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत)।
साथ ही: सामुदायिक भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना, सूक्ष्म सिंचाई कोष, PM-KUSUM सौर पंप, कैच द रेन।
शासन: सहभागी सिंचाई प्रबंधन, जल उपयोगकर्ता संघ और कमान क्षेत्र विकास।

समापन · 'प्रति बूँद अधिक फसल' तब साकार होती है जब बिजली और जल का मूल्य निर्धारण, फसल विविधीकरण और सूक्ष्म सिंचाई साथ-साथ आगे बढ़ें; यही 2030 तक जल-उपयोग दक्षता पर SDG 6.4 की ओर भारत का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के केवल लगभग आधे हिस्से में सिंचाई सुविधा है, जबकि कृषि जल संसाधनों के 80% से अधिक का उपयोग करती है।PIB — Water-Smart Farming with Per Drop More Crop ↗“More than 80% of India's available water resources are used for agricultural irrigation. However, only about 50% of the net sown area has irrigation facilities.”
प्रति बूँद अधिक फसल ने 115 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ला दिया है (जुलाई 2026)।PIB — Water-Smart Farming with Per Drop More Crop ↗“Since its inception, PDMC has brought 115 lakh hectares under micro-irrigation, as of July 2026. This accounts for about 8.11% of India’s net sown area.”
SDG लक्ष्य 6.4: 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल-उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करना और मीठे जल की निकासी को सतत बनाना।UN Sustainable Development Goals — Goal 6, Target 6.4 ↗“By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity”
प्रति बूँद अधिक फसल जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है; जुलाई 2026 तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आ चुका है।PIB explainer — Water-Smart Farming with Per Drop More Crop (29 Aug 2026) ↗“Per Drop More Crop (PDMC) promotes micro-irrigation to improve water use efficiency and enhance agricultural productivity. The scheme has brought over 115 lakh hectares under micro irrigation as of July 2026”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

कृषि भारत के 80% से अधिक जल का उपयोग करती है, फिर भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल लगभग आधा हिस्सा सिंचित है (PIB, 2026)। यह प्रणाली स्रोत पर दबाव में है और खेत में जल की बर्बादी करती है; चुनौतियाँ इसी विरोधाभास से उपजती हैं।

सिंचाई प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

भूजल का अति-दोहन: नलकूपों का वर्चस्व है; मुफ्त या सस्ती बिजली के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल-स्तर गिर रहा है, और अति-दोहित जलभृतों में लवणता फैल रही है।
कम दक्षता: बाढ़ सिंचाई और बिना अस्तर वाली नहरों में काफी पानी बर्बाद हो जाता है, और सृजित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग की गई क्षमता के बीच लगातार अंतर बना हुआ है।
उपेक्षित परिसंपत्तियाँ: अधूरी परियोजनाएँ, गाद से भरे जलाशय और नहरें, खराब रखरखाव, और मरम्मत के लिए धन जुटाने हेतु बहुत कम जल शुल्क।
फसल-जल बेमेल: जल-अभाव वाले क्षेत्रों में धान और गन्ना, जिन्हें सुनिश्चित खरीद और बिजली सब्सिडी से बढ़ावा मिलता है।
जलवायु तनाव: अनियमित मानसून, लू और हिमनदों में परिवर्तन के कारण वर्षा-आधारित और नहर की आपूर्ति कम पूर्वानुमेय हो जाती है; अंतर-राज्यीय नदी विवाद अनिश्चितता बढ़ाते हैं।
कमजोर शासन: बिखरे हुए विभाग, किसानों की कम भागीदारी और जल के वास्तविक उपयोग पर खराब आँकड़े।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper III 2024 · Q14

15 marks · 250 words Farm subsidies, MSP, PDS & food security

भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate / discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) किसानों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कैसे स्थिर रखते हैं, फिर भंडारण से जुड़ी समस्याओं की विवेचना कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कृषि कीमतों के स्थिरीकरण में बफर स्टॉक के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए: किसानों के लिए न्यूनतम स्तर, उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम सीमा, खाद्य सुरक्षा
बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए: क्षमता, हानि, लागत और संस्थाएँ

शुरुआत · बफर स्टॉक वे खाद्यान्न हैं जो केंद्रीय पूल में तात्कालिक आवश्यकता से अधिक रखे जाते हैं; 1 जुलाई 2025 को भंडार 736.61 लाख टन था, जबकि मानक 411.20 लाख टन था।

इन बिंदुओं को कवर करें

किसानों के लिए कीमत का न्यूनतम स्तर: केंद्रीय पूल में MSP पर खरीद से अधिक उत्पादन के वर्षों में संकटकालीन बिक्री रुकती है।
उपभोक्ताओं के लिए कीमत की अधिकतम सीमा: अधिशेष गेहूँ और चावल की OMSS(D) बिक्री, PDS के माध्यम से वितरण, तथा रियायती दरों पर भारत आटा और भारत चावल।
खाद्य सुरक्षा: NFSA और कल्याणकारी योजनाएँ, आपात स्थितियाँ तथा रणनीतिक भंडार; दालों और प्याज़ के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के बफर।
भंडारण की चुनौतियाँ: क्षमता की कमी और खुले कवर-एंड-प्लिंथ भंडारण पर निर्भरता; खरीद और उपभोग के बीच क्षेत्रीय असंतुलन।
हानि और गुणवत्ता: कीट, नमी और पुराना होता अनाज; प्याज़ जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष भंडारण आवश्यक है।
लागत और अधिशेष: मानक से कहीं अधिक भंडार पूँजी को रोक देता है और FCI की भंडारण लागत बढ़ाता है; शांता कुमार समिति (2015) ने कम भंडार रखने का आग्रह किया था।
आगे की राह: साइलो, 700 लाख टन की सहकारी अन्न भंडारण योजना, विकेंद्रीकृत खरीद और गोदाम-रसीद आधारित वित्त।

समापन · मानकों के अनुरूप आकार का बफर, जो साइलो और PACS गोदामों में रखा जाए तथा OMSS के माध्यम से समय रहते जारी किया जाए, महँगे भंडार को सच्चे कीमत स्थिरीकारक में बदल देता है, यानी वही छोटा FCI जिसकी कल्पना शांता कुमार ने की थी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

केंद्र बाज़ार कीमतें नियंत्रित करने के लिए खुला बाज़ार बिक्री योजना के माध्यम से अधिशेष गेहूँ और चावल बेचता है।PIB — Centre has surplus rice and wheat stocks above buffer norms (22 July 2025) ↗“To moderate the market prices and enhance the availability of foodgrains, the Government of India sells surplus food grains (Wheat & Rice)”
1 जुलाई के लिए बफर मानक: चावल और गेहूँ का 411.20 लाख टन; 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय पूल में वास्तविक भंडार 736.61 लाख टन था।PIB — Centre has surplus rice and wheat stocks above buffer norms (22 July 2025) ↗“Buffer Norms Stocks in Central Pool As on Rice Wheat Total As on Rice Wheat Total 1 st July 2025 135.40 275.80 411.20 1 st July 2025 377.83 358.78 736.61 As such, stocks are above buffer norms.”
OMSS(D): PDS और कल्याणकारी आवश्यकताओं से अधिक अधिशेष गेहूँ और चावल खुले बाज़ार में बेचे जाते हैं।PIB — Open Market Sale Scheme and buffer norms (2025) ↗“sells surplus food grains (Wheat & Rice), beyond the public Distribution System (PDS) and Other Welfare Schemes (OWS) requirements, through open sale under Open Market Sales Scheme”
भारत आटा और भारत चावल क्रमशः 6 नवंबर 2023 और 6 फरवरी 2024 को उपभोक्ताओं को रियायती अनाज बेचने के लिए शुरू किए गए।PIB — Open Market Sale Scheme and buffer norms (2025) ↗“Bharat Atta and Bharat Rice were launched on 6.11.2023 and 6.02.2024, respectively, with a view to provide atta (wheat flour) and rice to general consumers”
सहकारी क्षेत्र की अन्न भंडारण योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों में ₹1.25 लाख करोड़ की लागत से 700 लाख टन क्षमता बनाना है।PMINDIA — PM inaugurates pilot of the World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector (2024) ↗“the world’s largest storage plan of 700 lakh metric tons initiated by the government and to be completed in the next 5 years at a cost of Rs 1.25 lakh crores”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

बफर स्टॉक वे खाद्यान्न हैं जो कमी की पूर्ति करने और कीमतें घटाने के लिए केंद्रीय पूल में तात्कालिक आवश्यकता से अधिक रखे जाते हैं। 1 जुलाई 2025 को पूल में चावल और गेहूँ का भंडार 736.61 लाख टन था, जबकि मानक 411.20 लाख टन था: यह उनकी शक्ति और लागत, दोनों का प्रमाण है।

कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए महत्त्व

किसानों के लिए न्यूनतम स्तर: केंद्रीय पूल में MSP पर खरीद से अधिक उत्पादन की स्थिति सँभलती है और संकटकालीन बिक्री रुकती है, जिससे कृषि आय स्थिर रहती है।
उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम सीमा: कीमतें नियंत्रित करने के लिए अधिशेष गेहूँ और चावल खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से बेचे जाते हैं; भारत आटा (नवंबर 2023) और भारत चावल (फरवरी 2024) ने रियायती अनाज सीधे खुदरा बाज़ार तक पहुँचाया।
खाद्य सुरक्षा: लगभग दो-तिहाई आबादी के लिए NFSA के अंतर्गत पात्रताएँ, कल्याणकारी योजनाएँ और आपातकालीन राहत बफर के सहारे चलती हैं; रणनीतिक भंडार सूखे और वैश्विक आघातों से बीमा का काम करता है।
अनाज से परे: मूल्य स्थिरीकरण कोष दालें और प्याज़ रखता है, जिन्हें खुदरा कीमतें बढ़ने पर जारी किया जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2024 · Q15

15 marks · 250 words Science & technology in everyday life X-Ray · Core #29

विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन-सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसी किन्हीं तीन तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए।

Read this question in English

The world is facing an acute shortage of clean and safe freshwater. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Briefly discuss any three such technologies citing their key merits and demerits.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / discuss”

प्रश्न की माँग · जल की वैकल्पिक तकनीकों के नाम बताइए और उनमें से तीन का गुण-दोष सहित मूल्यांकन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: मीठे पानी के संकट का समाधान कर सकने वाली वैकल्पिक तकनीकें
इनमें से किन्हीं तीन की मुख्य गुणों और दोषों सहित चर्चा कीजिए

शुरुआत · WHO और UNICEF (2025) के अनुसार प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उपयोग योग्य जल घट रहा है और आज भी 4 में से 1 व्यक्ति, यानी 2.1 अरब लोग, सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल से वंचित हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

विकल्प: विलवणीकरण, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, वायुमंडलीय जल उत्पादन, प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, कोहरा जल संचयन, सौर स्टिल।
विलवणीकरण (रिवर्स ऑस्मोसिस): सूखे से सुरक्षित आपूर्ति, जैसे चेन्नई के मीन्जूर (2010) और नेमेली (2013) संयंत्रों में; लेकिन यह ऊर्जा-गहन और महँगा है, और लवणीय अपशिष्ट (ब्राइन) समुद्री जीवन को हानि पहुँचाता है।
अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण: सिंगापुर का NEWater चार संयंत्रों से उपचारित प्रयुक्त जल को अति-स्वच्छ पुनः प्राप्त जल में बदलता है; इसके लिए निवेश और जन-स्वीकृति की आवश्यकता है।
वायुमंडलीय जल जनित्र: आर्द्र वायु से जल निकालते हैं, ग्रिड से दूर क्षेत्रों में उपयोगी; पर ऊर्जा की खपत अधिक, उत्पादन कम और आर्द्रता पर निर्भरता है।
प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण: सस्ता है, जल को भूमिगत संग्रहित करता है; पर भूविज्ञान और स्वच्छ पुनर्भरण जल पर निर्भर है।
समग्र उपाय: लागत और उत्सर्जन कम रखने के लिए तकनीक के साथ जल-मूल्य निर्धारण, रिसाव नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ें।

समापन · कोई एक तकनीक पर्याप्त नहीं है; पुनःउपयोग और पुनर्भरण पर आधारित तकनीकों का समुच्चय, जिसमें तटीय क्षेत्रों के लिए विलवणीकरण अंतिम सहारा हो, SDG 6.3 (पुनर्चक्रण) और 6.4 (जल-उपयोग दक्षता) की ओर जाने का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

WHO/UNICEF (2025): विश्व में 4 में से 1 व्यक्ति आज भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल से वंचित है।WHO — 1 in 4 people globally still lack access to safe drinking water (26 Aug 2025) ↗“Despite gains since 2015, 1 in 4 – or 2.1 billion people globally – still lack access to safely managed drinking water”
चेन्नई का पहला विलवणीकरण संयंत्र, मीन्जूर में 100 MLD का, सूखे से बचाव के उपाय के रूप में बनाया गया था।CMWSSB — Annual Performance Report (Chennai Metro Water) ↗“as part of drought-proofing measure and taking into account the long term drinking water requirements of the city, Government has invested in desalination plants. a) Minjur Desalination Plant Desalination plants play a vital role in fulfilling city’s water supply requirements. The first desalination plant with a capacity of 100 MLD at Minjur”
चेन्नई का नेमेली विलवणीकरण संयंत्र 2013 में पूर्ण केंद्रीय सहायता से चालू हुआ।CMWSSB — Annual Performance Report (Chennai Metro Water) ↗“The plant became operational in 2013 and water from this plant is being supplied to the southern parts of Chenna”
सिंगापुर का NEWater उपचारित प्रयुक्त जल को अति-स्वच्छ पुनः प्राप्त जल में बदलता है; चार संयंत्र काम करते हैं।PUB Singapore — NEWater ↗“The NEWater process recycles treated used water into ultra-clean, high-grade reclaimed water, helping to close the water loop and strengthen Singapore's water resilience. Watch the video to discover how NEWater is produced through a rigorous three-step purification process. There are currently 4 NEWater plants in operation.”
SDG 6.4: 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल-उपयोग दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना; SDG 6.3 अधिक पुनर्चक्रण और सुरक्षित पुनःउपयोग चाहता है।UN Sustainable Development Goals — Goal 6 ↗“Target 6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 423शब्द · Minimalist IAS

WHO और UNICEF ने 2025 में बताया कि 4 में से 1 व्यक्ति, यानी 2.1 अरब लोग, आज भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल से वंचित हैं, जबकि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन उपयोग योग्य जल को घटा रहे हैं। तकनीक नए स्रोत जोड़ सकती है, लेकिन हर स्रोत की एक कीमत होती है।

संकट का समाधान कर सकने वाली वैकल्पिक तकनीकें

स्थान के अनुरूप चयन: तटों के लिए विलवणीकरण, शहरों के लिए पुनर्चक्रण, आर्द्र और ग्रिड से दूर क्षेत्रों के लिए वायु से जल निकालने वाली इकाइयाँ, और पारगम्य भूभाग के लिए जलभृत पुनर्भरण उपयुक्त है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विलवणीकरण (रिवर्स ऑस्मोसिस): गुण और दोष
अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण: गुण और दोष
वायुमंडलीय जल उत्पादन: गुण और दोष
आगे की राह

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GS Paper III 2024 · Q16

15 marks · 250 words IT, space, robotics, biotech & IPR X-Ray · Core #30

क्षुद्रग्रह क्या हैं? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं?

Read this question in English

What are asteroids? How real is the threat of them causing extinction of life? What strategies have been developed to prevent such a catastrophe?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how real”

प्रश्न की माँग · क्षुद्रग्रहों को परिभाषित कीजिए, विलुप्ति-स्तर के टकराव के वास्तविक जोखिम का आकलन कीजिए और पहचान तथा विक्षेपण की रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्षुद्रग्रह क्या हैं: परिभाषा, उत्पत्ति और पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ
विलुप्ति-स्तर के टकराव का खतरा कितना वास्तविक है: साक्ष्य, संभावना और स्पष्ट आकलन
ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं: पहचान, विक्षेपण और समन्वय

शुरुआत · क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी या धात्विक अवशेष हैं, जिनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य पट्टी में हैं; पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA CNEOS, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से)।

इन बिंदुओं को कवर करें

पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ: पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर आने वाली और लगभग 140 मी॰ से बड़ी NEO संभावित रूप से खतरनाक मानी जाती हैं।
साक्ष्य: लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले चिक्सुलब; 30 जून 1908 को तुंगुस्का; 15 फरवरी 2013 को चेल्याबिंस्क, जहाँ 20 मी॰ की वस्तु वायुमंडल में प्रवेश से पहले कभी देखी नहीं गई थी।
वास्तविक जोखिम: विलुप्ति-स्तर के टकराव की संभावना बहुत कम है, परंतु उनका प्रभाव अपरिवर्तनीय है; शहरों को नष्ट करने वाले टकराव अधिक संभावित हैं और उन पर निगरानी कम है।
पहचान: आकाश सर्वेक्षण, NASA का ग्रहीय रक्षा समन्वय कार्यालय, ESA के कार्यक्रम, ISRO का NETRA।
विक्षेपण: DART (2022) ने डिमोर्फोस की कक्षा 32 मिनट घटा दी; ESA का हेरा अनुवर्ती मिशन है; गुरुत्वीय ट्रैक्टर और नाभिकीय विकल्पों का अध्ययन किया जा रहा है।
समन्वय: COPUOS के अंतर्गत IAWN और SMPAG (2014); 30 जून अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस है; अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से 32,000 किमी॰ की दूरी से गुज़रेगा।

समापन · ग्रहीय रक्षा एकमात्र ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवता पहले से रोक सकती है; पहचान, परीक्षित विक्षेपण और IAWN–SMPAG प्रणाली, जिसका 2029 में अपोफिस पर पूर्वाभ्यास होगा, विलुप्ति के जोखिम को प्रबंधित जोखिम बना देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर आने वाली और लगभग 140 मी॰ से बड़ी पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ संभावित रूप से विनाशकारी खतरा हैं।United Nations — International Asteroid Day ↗“NEOs, that are closer than 0.05 astronomical units to Earth's orbit (about 7.5 million kilometers) and larger than about 140 meters in size, represent potentially catastrophic threats to our planet.”
NASA ने पुष्टि की कि DART के टकराव से डिमोर्फोस की डिडिमोस के चारों ओर की कक्षा 32 मिनट घट गई (11 घंटे 55 मिनट से घटकर 11 घंटे 23 मिनट)।NASA — NASA Confirms DART Mission Impact Changed Asteroid's Motion in Space (11 October 2022) ↗“the investigation team has confirmed the spacecraft's impact altered Dimorphos' orbit around Didymos by 32 minutes, shortening the 11 hour and 55-minute orbit to 11 hours and 23 minutes.”
पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA का NEO अध्ययन केंद्र, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उद्धृत)।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“According to NASA’s Center for NEO Studies, there are over 36,000 Near Earth Asteroids discovered”
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1908 के तुंगुस्का टकराव की वर्षगाँठ, 30 जून, को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“declaring 30 June International Asteroid Day in order to "observe each year at the international level the anniversary of the Tunguska impact over Siberia, Russian Federation, on 30 June 1908”
2013 में COPUOS के समर्थन के बाद 2014 में IAWN और SMPAG की स्थापना हुई।United Nations — International Asteroid Day, 30 June ↗“the International Asteroid Warning Network (IAWN) and the Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) were established in 2014.”
चेल्याबिंस्क, 15 फरवरी 2013: लगभग 20 मी॰ की, 13,000 टन की, पहले से अज्ञात पृथ्वी के निकट की वस्तु ने शहर के ऊपर वायुमंडल में प्रवेश किया।ESA — Chelyabinsk asteroid (image and caption, 2017) ↗“an approximately 20 m-diameter, 13 000-tonne (and previously unknown) near-Earth object (NEO) entered Earth's atmosphere over the city of Chelyabinsk in Russia.”
अपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से लगभग 32,000 किमी॰ की दूरी से सुरक्षित गुज़रेगा।NASA Science — Asteroid Apophis ↗“Near-Earth asteroid Apophis is a potentially hazardous asteroid that will safely pass close to Earth on April 13, 2029. It will come about 20,000 miles (32,000 kilometers) from our planet’s surface”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

क्षुद्रग्रह सौरमंडल के निर्माण के बचे हुए चट्टानी या धात्विक अवशेष हैं, जिनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य पट्टी में परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के निकट के 36,000 से अधिक क्षुद्रग्रह खोजे जा चुके हैं (NASA का NEO अध्ययन केंद्र)। इनमें से कुछ पृथ्वी के मार्ग को काटते हैं, इसीलिए विलुप्ति का प्रश्न उठता है।

क्षुद्रग्रह क्या हैं

आकार और प्रकार: कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक चौड़े; संरचना के आधार पर कार्बनमय, सिलिकेट या धात्विक।
पृथ्वी के निकट की वस्तुएँ: जो पृथ्वी की कक्षा के 0.05 AU के भीतर से गुज़रती हैं और लगभग 140 मी॰ से बड़ी हैं, उन्हें संभावित रूप से खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विलुप्ति का खतरा कितना वास्तविक है
विध्वंस को रोकने के लिए विकसित रणनीतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper III 2024 · Q17

15 marks · 250 words Disaster management X-Ray · Core #45

आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढाँचे के विभिन्न तत्त्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढाँचे (2015–2030) के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention the global targets of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030).

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / describe / mention”

प्रश्न की माँग · आपदा प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, बताइए कि यह किन कारकों से निर्धारित होता है, प्रतिरोध ढाँचे की रूपरेखा दीजिए और सेंडाई के लक्ष्यों की सूची दीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आपदा प्रतिरोध क्या है: स्पष्ट परिभाषा
इसे कैसे निर्धारित किया जाता है: संपर्क, सुभेद्यता, क्षमता और प्रयुक्त संकेतक
प्रतिरोध ढाँचे के तत्त्वों का वर्णन कीजिए
सेंडाई ढाँचे 2015–2030 के सात वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए

शुरुआत · UNDRR के अनुसार प्रतिरोध (रेज़िलिएंस) किसी ऐसी प्रणाली, समुदाय या समाज की क्षमता है, जो संकटों के संपर्क में है और जो संकट के प्रभावों का समय पर और कुशलतापूर्वक प्रतिरोध करने, उन्हें सहने, उनके अनुकूल ढलने, अनुकूलन करने, रूपांतरित होने और उनसे उबरने में सक्षम हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

निर्धारक कारक: संकट का संपर्क, भौतिक और सामाजिक सुभेद्यता, तथा सामना करने की क्षमता: आय, अवसंरचना, संस्थाएँ, सामाजिक पूँजी।
इसे सुदृढ़ता, अतिरिक्तता, संसाधन-संपन्नता और तत्परता के आधार पर, तथा जोखिम, तैयारी, पुनर्बहाली के समय और टाली गई हानियों के संकेतकों से मापा जाता है।
ढाँचे के तत्त्व सेंडाई की चार प्राथमिकताओं पर आधारित हैं: जोखिम को समझना; जोखिम शासन; न्यूनीकरण में निवेश; तैयारी और बेहतर पुनर्निर्माण।
भारत: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) में प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा (AMCDRR 2016) शामिल है; आपदा-रोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (2019)।
सेंडाई लक्ष्य A–D (2030 तक): आपदा मृत्यु-दर, प्रभावित लोगों की संख्या, GDP के अनुपात में आर्थिक हानि, और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति को कम करना।
सेंडाई लक्ष्य E–G: अधिक राष्ट्रीय और स्थानीय DRR रणनीतियाँ (2020 तक), अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बेहतर पूर्व चेतावनी और जोखिम संबंधी सूचना।

समापन · प्रतिरोध संकट के आने से पहले ही बनाया जाता है: सेंडाई के सात लक्ष्यों को ज़िला-स्तरीय परिणामों में बदलना होगा, और दस-सूत्री एजेंडा की माँग के अनुसार हर विकास क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन को आत्मसात कराना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सेंडाई ढाँचा 2015–2030 के लिए सात वैश्विक लक्ष्य और चार प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।UNDRR — What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework outlines seven global targets and four priorities to be achieved between 2015 and 2030.”
सेंडाई ढाँचे की शब्दावली के अंतर्गत प्रतिरोध की UNDRR परिभाषा।UNDRR — Sendai Framework Terminology: Resilience ↗“The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions through risk management.”
सेंडाई प्राथमिकता 4: प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी, तथा पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर पुनर्निर्माण (Build Back Better)।UNDRR — What is the Sendai Framework? ↗“Priority 4 Enhancing disaster preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction”
सेंडाई प्राथमिकता 1: आपदा जोखिम को उसके सभी आयामों में समझना।UNDRR — What is the Sendai Framework? ↗“Priority 1 Understanding disaster risk Disaster risk management should be based on an understanding of disaster risk in all its dimensions”
प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा नवंबर 2016 में नई दिल्ली में AMCDRR में प्रस्तुत किया गया था और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया गया।Department of Science and Technology — Prime Minister's Ten-Point Agenda for DRR (annexure) ↗“The Prime Minister, Shri Narendra Modi, enunciated a Ten-Point Agenda in his inaugural speech at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2016, held in New Delhi during November 2016 (AMCDRR), which has also been incorporated in the NDMP.”
दस-सूत्री एजेंडा: सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन को आत्मसात करना होगा; सभी के लिए जोखिम कवरेज; महिलाओं का नेतृत्व केंद्र में।Department of Science and Technology — Prime Minister's Ten-Point Agenda for DRR (annexure) ↗“development sectors must imbibe the principles of disaster risk management 2. Risk coverage must include all, starting from poor households to SMEs to multi-national corporations to nation states 3. Women’s leadership and greater involvement should be central to disaster risk management”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 433शब्द · Minimalist IAS

UNDRR की परिभाषा के अनुसार आपदा प्रतिरोध किसी ऐसी प्रणाली, समुदाय या समाज की क्षमता है, जो संकटों के संपर्क में है और जो संकट के प्रभावों का समय पर और कुशलतापूर्वक 'प्रतिरोध करने, उन्हें सहने, उनके अनुकूल ढलने, अनुकूलन करने, रूपांतरित होने और उनसे उबरने' में सक्षम हो तथा अपनी अनिवार्य संरचनाओं और कार्यों को बनाए रखे। इस प्रकार प्रतिरोध ऐसी विशेषता है, जो संकट के आने से पहले बनाई जाती है।

आपदा प्रतिरोध कैसे निर्धारित किया जाता है

जोखिम कारक: संकट का संपर्क, भौतिक और सामाजिक सुभेद्यता (खराब आवास, निर्धनता, लिंग, दिव्यांगता) तथा सामना करने की क्षमता: आय, अवसंरचना, संस्थाएँ और सामाजिक पूँजी।
प्रणाली के गुण: सुदृढ़ता, अतिरिक्तता, संसाधन-संपन्नता और तत्परता।
संकेतक: जोखिम, तैयारी, पुनर्बहाली का समय और टाली गई हानियाँ, जिन्हें सेंडाई के अपने मापदंडों, यानी मृत्यु-दर, प्रभावित लोगों, आर्थिक हानि और अवसंरचना की क्षति के आधार पर आँका जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रतिरोध ढाँचे के तत्त्व
सेंडाई ढाँचे (2015–2030) के वैश्विक लक्ष्य

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (433 words) →

GS Paper III 2024 · Q18

15 marks · 250 words Disaster management X-Ray · Core #5

शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु-प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले दो दशकों में, भारत में आयी ऐसी दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढाँचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है।

Read this question in English

Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / mention / describe”

प्रश्न की माँग · भारतीय शहरों में बाढ़ क्यों आती है, इसकी व्याख्या कीजिए; दो प्रमुख शहरी बाढ़ों का वर्णन कीजिए और उनसे निपटने के नीतिगत ढाँचों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

शहरी बाढ़ के कारणों की चर्चा कीजिए: जलवायु-प्रेरित और शहरी
भारत में पिछले दो दशकों की दो प्रमुख शहरी बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए
भारत की उन नीतियों और ढाँचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य शहरी बाढ़ों से निपटना है

शुरुआत · शहरी बाढ़ नदी की बाढ़ से भिन्न होती है: पक्के और अतिक्रमित शहरों में तीव्र वर्षा कुछ ही घंटों में जल-निकासी व्यवस्था को ठप कर देती है; मुंबई 2005 के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।

इन बिंदुओं को कवर करें

जलवायु: अत्यधिक वर्षा की घटनाओं और चक्रवातीय वर्षा में वृद्धि; तटीय शहरों में समुद्र-स्तर में वृद्धि और ज्वार का पानी पीछे लौटना।
शहरी कारण: झीलों और नालों पर अतिक्रमण, अपारगम्य सतहें, खराब रखरखाव के कारण विफल होती नालियाँ, बाढ़-मैदानों पर अनियोजित विकास (NDMA)।
मुंबई (26 जुलाई 2005): सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा, मीठी नदी और नालियाँ अवरुद्ध, शहर का 60% से अधिक भाग जलमग्न।
चेन्नई (दिसंबर 2015): उत्तर-पूर्वी मानसून की रिकॉर्ड वर्षा, अतिक्रमण, और अंतर्प्रवाह के पूर्वानुमान के बिना चेंबरमबक्कम जलाशय से जल छोड़ा जाना; 289 मौतें, 23.25 लाख मकान (CAG)।
ढाँचे: शहरी बाढ़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश (2010); आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बाढ़ योजनाएँ।
कार्यक्रम: सात शहरों के लिए 15वें वित्त आयोग का ₹2,500 करोड़ का NDMF, अमृत (AMRUT) के अंतर्गत वर्षा-जल निकासी नालियाँ, स्मार्ट सिटी, IFLOWS-मुंबई, मॉडल भवन उप-नियम 2016, झील पुनरुद्धार।

समापन · शहरों को जल के विरुद्ध नहीं, जल के साथ योजना बनानी चाहिए: आर्द्रभूमियों को बहाल करें, बाढ़-मैदान ज़ोनिंग लागू करें और आने वाले समय की वर्षा के अनुरूप नालियाँ बनाएँ; यह सेंदाई की प्राथमिकता 4 'बिल्ड बैक बेटर' की भावना के अनुरूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मुंबई की जुलाई 2005 की बाढ़ के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।NDMA — Guidelines on Management of Urban Flooding (2010) ↗“NDMA has for the first time decided to address urban flooding as a separate disaster, delinking it from floods.”
मुंबई, 26 जुलाई 2005: सांताक्रूज़ में 24 घंटे में 944 मिमी वर्षा; शहर का 60% से अधिक भाग जलमग्न हुआ (NDMA दिशानिर्देश)।NDMA — Guidelines on Management of Urban Flooding (2010) ↗“On 26th July 2005, Mumbai suffered severe flooding due to 944 mm rainfall in 24 hours recorded at Santa Cruz observatory at Mumbai airport. According to the Government of Maharashtra, over 60 % of Mumbai city was inundated to various degrees.”
15वें वित्त आयोग ने सात शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए NDMF के अंतर्गत ₹2,500 करोड़ की सिफ़ारिश की — मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए ₹500 करोड़ प्रत्येक तथा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए ₹250 करोड़ प्रत्येक।PIB — Threat of Urban Floods (MHA, 6 February 2024) ↗“Fifteenth Finance Commission has recommended an allocation of Rs. 2,500 Crore under National Disaster Mitigation Fund (NDMF) over its award period to prepare integrated solutions for flood management for three metro cities (Mumbai, Chennai and Kolkata)”
CAG: दिसंबर 2015 की चेन्नई बाढ़ में 289 लोगों की जान गई और 23.25 लाख मकान जलमग्न हुए।CAG — Report No. 4 of 2017, Performance Audit of Flood Management and Response in Chennai (executive summary) ↗“The December 2015 floods in the city and its suburban areas claimed 289 lives, inundated 23.25 lakh houses, disrupted power and telecommunication services, halted air, rail and road transport”
CAG: चेंबरमबक्कम जलाशय में अंतर्प्रवाह के पूर्वानुमान की कोई वैज्ञानिक प्रणाली या वास्तविक समय की बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था नहीं थी।CAG — Report No. 4 of 2017, Performance Audit of Flood Management and Response in Chennai (executive summary) ↗“Chembarambakkam Tank, despite being a major tank, did not have any scientific inflow forecast system and lacked a mechanism for real time flood forecast”
CAG: अनियंत्रित अतिक्रमणों ने बाढ़ के प्रवाह को रोका और चेन्नई के कुछ भागों को जलमग्न किया।CAG — Report No. 4 of 2017, Performance Audit of Flood Management and Response in Chennai (executive summary) ↗“Unrestrained encroachments blocked free flow of flood water and had inundated several parts of the city.”
NDMA: खराब रखरखाव के कारण जल-निकासी प्रणालियाँ विफल होती हैं, और अतिक्रमण कई नगरों में एक बड़ी समस्या हैं।NDMA — Guidelines on Management of Urban Flooding (2010) ↗“Further, the systems very often do not work to the designed capacities because of very poor maintenance. Encroachments are also a major problem in many cities and towns.”
केंद्र ने चेन्नई बेसिन के लिए ₹561.29 करोड़ की एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी (केंद्र का हिस्सा ₹500 करोड़)।PIB — Urban flood management, 15th Finance Commission recommendations (2024) ↗“Central Government, has approved the project of the Integrated Urban Flood Management activities for Chennai basin of Rs. 561.29 crore, with central allocation of Rs 500 crore.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 448शब्द · Minimalist IAS

शहरी बाढ़ नदी की बाढ़ से भिन्न होती है: पक्के और अतिक्रमित शहरों में तीव्र वर्षा कुछ ही घंटों में जल-निकासी व्यवस्था को ठप कर देती है। हैदराबाद (2000), मुंबई (2005), सूरत (2006) और कोलकाता (2007) एक ही दशक में जलमग्न हुए, और मुंबई के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।

इस जलवायु-प्रेरित आपदा के कारण

जलवायु-प्रेरित: अत्यधिक वर्षा और चक्रवातीय वर्षा में वृद्धि; समुद्र-स्तर में वृद्धि और ज्वार का पानी पीछे लौटना, जिससे तटीय शहरों में जल-निकासी अवरुद्ध होती है।
अतिक्रमण: झीलों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक नालों पर निर्माण; NDMA अतिक्रमणों को 'कई नगरों और कस्बों में एक बड़ी समस्या' कहता है।
अपवाह और नालियाँ: अपारगम्य सतहें अपवाह बढ़ाती हैं, जबकि पुराने वर्षा-मानकों पर बनी नालियाँ खराब रखरखाव और ठोस अपशिष्ट से निकास-मार्ग जाम होने के कारण और अधिक विफल हो जाती हैं।
शासन: खंडित एजेंसियाँ, ज़ोनिंग का कमज़ोर प्रवर्तन और वास्तविक समय के वर्षा-आँकड़ों का अभाव।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताएँ
ऐसी बाढ़ों से निपटने वाली नीतियाँ और ढाँचे

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper III 2024 · Q19

15 marks · 250 words Border management & organised crime

भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर-विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा-चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी॰ ए॰ डी॰ पी॰) तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बी॰ आइ॰ एम॰) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास-कार्यों को भी उल्लिखित कीजिए।

Read this question in English

India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.

Approach · directive: “examine / give out”

What it asks · Examine disputes and security threats on the China and Pakistan borders, and describe development and infrastructure under BADP and BIM.

It asks 3 things — answer each

Examine the conflicting issues along the borders with China and Pakistan
Examine the security challenges along these borders: traditional, non-traditional and terrain
Give out the development being undertaken in border areas under BADP and the BIM scheme

Open with · China's annexation of Tibet in 1950 removed the historical buffer, and its claims on Aksai Chin and Arunachal Pradesh led to the 1962 war (NCERT); with Pakistan, the LoC, Siachen and Sir Creek remain unsettled.

Cover

China: an undefined LAC; Aksai Chin occupied 1957–59 with a strategic road; claims on Arunachal; Galwan (June 2020); October 2024 consensus on Depsang and Demchok.
Pakistan: LoC ceasefire violations, infiltration and cross-border terrorism; Siachen; the Sir Creek line in the Rann of Kutch; the Indus Waters Treaty.
Non-traditional threats: drones dropping arms and narcotics, smuggling, fake currency and tunnels; terrain and logistics favour China's faster build-up.
BADP: roads, schools, health, water and livelihoods near the border; 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore completed in 16 States and 2 UTs (March 2026).
BIM: ₹13,020 crore umbrella scheme (2021-22 to 2025-26) for fence, roads, floodlights, border outposts, helipads, foot tracks and technology.
Complementary: Vibrant Villages Programme-I (₹4,800 crore, 2023) for 46 blocks in 19 northern border districts; VVP-II (₹6,839 crore to 2028-29).

Close with · Secure borders need hard infrastructure and prosperous border communities in equal measure; BIM and Vibrant Villages must go with steady diplomacy, as the October 2024 Depsang–Demchok understanding showed.

Add value (verified)

Under BADP, 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs (PIB, March 2026).PIB — Border Area Development Scheme (MHA, 11 March 2026) ↗“Under Border Area Development Programme, 38715 projects of estimated cost ₹7935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs in various sectors including livelihood projects.”
Since then: on 21 October 2024 India and China reached a consensus on disengagement in Depsang and Demchok, and patrolling to traditional areas has resumed (MoD year-end review 2024).PIB — Ministry of Defence, Year End Review 2024 ↗“on 21 October 2024, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on principles of Equal and Mutual Security. Consensus achieved includes disengagement and relocation of troops from the friction areas of Depsang and Demchok followed by joint verification.”
BIM scheme: ₹13,020 crore for 2021-22 to 2025-26 for fence, roads, floodlights, border outposts, helipads and foot tracks.Ministry of Home Affairs — Border Management-I Division ↗“The approved cost of the scheme during the period 2021-22 to 2025-26 is Rs. 13,020 crore. The scheme aims to enhance the security along the borders of the country and involve implementing a number of projects for the development of border infrastructure such as Border Fence, Border Roads, Border Floodlights, Border Out Posts (BOPs), Helipads and foot tracks”
Vibrant Villages Programme-I covers villages in 46 blocks of 19 districts abutting the northern border.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Government approved the Vibrant Villages Programme-I (VVP-I) for comprehensive development of select villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh”
Vibrant Villages Programme-II approved as a Central Sector Scheme with ₹6,839 crore till FY 2028-29.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Government of India has approved the Vibrant Villages Programme-II (VVP-II) as a Central Sector Scheme with a financial outlay of ₹6839 crores till the FY 2028-29”
Cabinet approved the Vibrant Villages Programme on 15 February 2023 with ₹4,800 crore for 2022-23 to 2025-26.PMINDIA — Cabinet approves Vibrant Villages Programme (15 Feb 2023) ↗“Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore”
MoD: the LoC has remained peaceful since the DGsMO understanding of February 2021.PIB — Ministry of Defence year-end review 2024 ↗“Situation along the LC remains peaceful post the Director General Military Operations (DGsMO) Understandings of February 2021”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 370words · Minimalist IAS

China's annexation of Tibet in 1950 removed the historical buffer, and its claims on Aksai Chin and much of Arunachal Pradesh led to the 1962 war. With Pakistan, the Line of Control, Siachen and Sir Creek remain unsettled.

Conflicting issues along the two borders

China: an undefined Line of Actual Control with differing perceptions in the western, middle and eastern sectors; Aksai Chin occupied in 1957–59 with a strategic road; the Galwan clash of June 2020; an October 2024 consensus restored patrolling in Depsang and Demchok.
Pakistan: the unsettled LoC in Jammu and Kashmir, Siachen, the demarcation line in Sir Creek in the Rann of Kutch, and differences over the Indus Waters Treaty.

The full answer goes on to cover

Security challenges along the border
Development under BADP and the BIM scheme

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (370 words) →

GS Paper III 2024 · Q20

15 marks · 250 words Cyber security, media & money-laundering

सोशल मीडिया एवं ‘को गोपित’ (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाएँ गंभीर सुरक्षा चुनौती हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए।

Read this question in English

Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / suggest”

प्रश्न की माँग · सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाओं के सुरक्षा जोखिमों की व्याख्या कीजिए, कानूनी, संस्थागत और प्लेटफ़ॉर्म स्तर के उपायों की सूची बनाइए और आगे के उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाओं से उत्पन्न सुरक्षा चुनौती की व्याख्या कीजिए
विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं: कानूनी, संस्थागत, प्लेटफ़ॉर्म और अंतरराष्ट्रीय
समस्या के समाधान के लिए अन्य उपाय सुझाइए

शुरुआत · पुट्टस्वामी (2017) में निजता को 'जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्निहित भाग' माना गया, फिर भी वही एन्क्रिप्टेड माध्यम आतंकी योजना, दुष्प्रचार और धोखाधड़ी के भी वाहक हैं: दिसंबर 2025 तक I4C की रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से ₹7,000 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

चुनौतियाँ: हिंसा भड़काने वाले फ़र्ज़ी समाचार और डीपफ़ेक, आतंकी भर्ती, सीमा-पार प्रचार, एन्क्रिप्टेड माध्यमों में योजना बनाना और प्लेटफ़ॉर्मों के ज़रिये चलाई जा रही धोखाधड़ी।
कानूनी: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, धारा 69A के अंतर्गत अवरोधन (श्रेया सिंघल, 2015 में वैध ठहराया गया); सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021, जो सम्यक् तत्परता, शिकायत अधिकारियों, सामग्री हटाने और प्रथम प्रवर्तक की पहचान से संबंधित हैं।
संस्थागत: CERT-In, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), जिसके पास 1930 हेल्पलाइन और CFCFRMS (2021) है, साइबर प्रकोष्ठ और शिकायत अपील समितियाँ।
प्लेटफ़ॉर्म स्तर: भारत में निवासरत मुख्य अनुपालन अधिकारी, शिकायत की 24 घंटे में प्राप्ति-सूचना और 15 दिन में निपटान, तथ्य-जाँच साझेदारियाँ।
अंतरराष्ट्रीय: पारस्परिक विधिक सहायता संधियाँ (MLAT) और इंटरपोल; साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जो दिसंबर 2024 में अपनाया गया और अक्तूबर 2025 में हनोई में हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
उपाय: डिजिटल साक्षरता, डीपफ़ेक के विरुद्ध AI उपकरण, संधि-आधारित साक्ष्य तक तेज़ पहुँच, साइबर कैडर, और ऐसी वैध पहुँच जो पुट्टस्वामी की वैधानिकता–आवश्यकता–आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरे।

समापन · सुरक्षा और निजता एक-दूसरे की शर्त हैं: हर उपाय को पुट्टस्वामी की वैधानिकता, आवश्यकता और आनुपातिकता की त्रि-स्तरीय कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ताकि डिजिटल इंडिया सुरक्षित भी रहे और स्वतंत्र भी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

IT नियम 2021 के अनुसार बड़े संदेश प्लेटफ़ॉर्मों को निर्दिष्ट गंभीर अपराधों के लिए सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान संभव बनानी होगी।PIB — Government notifies IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 ↗“Significant social media intermediaries providing services primarily in the nature of messaging shall enable identification of the first originator of the information”
पुट्टस्वामी (2017): निजता जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अंतर्निहित भाग है, जो भाग III की अन्य स्वतंत्रताओं के समान निर्बंधनों के अधीन है।Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), Supreme Court judgment text (Indian Kanoon) ↗“The right to privacy, which is an intrinsic part of the right to life and liberty, and the freedoms embodied in Part III is subject to the same restraints which apply to those freedoms.”
पुट्टस्वामी (2017): जीवन या दैहिक स्वतंत्रता में किसी भी हस्तक्षेप को वैधानिकता, आवश्यकता और आनुपातिकता की त्रि-स्तरीय कसौटी पर खरा उतरना होगा।Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), Supreme Court judgment text (Indian Kanoon) ↗“An invasion of life or personal liberty must meet the three-fold requirement of (i) legality, which postulates the existence of law; (ii) need, defined in terms of a legitimate state aim; and (iii) proportionality which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them”
IT नियम 2021: शिकायत अधिकारी को शिकायत की प्राप्ति-सूचना 24 घंटे के भीतर देनी होगी और उसका निपटान 15 दिन के भीतर करना होगा।PIB — Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 (25 Feb 2021) ↗“Grievance Officer shall acknowledge the complaint within twenty four hours and resolve it within fifteen days from its receipt.”
I4C की नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 23 लाख से अधिक शिकायतों में ₹7,000 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई (राज्य सभा में उत्तर, दिसंबर 2025)।Akashvani News — Over Rs 7,000 crore saved through CFCFRMS (17 Dec 2025) ↗“more than seven thousand crore rupees have been saved in more than 23 lakh complaints so far through the Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System”
साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 24 दिसंबर 2024 को अपनाया गया और 25 अक्तूबर 2025 को हनोई में हस्ताक्षर के लिए खोला गया।UNODC — United Nations Convention against Cybercrime ↗“the Convention was adopted by the General Assembly on 24 December 2024, opened for signature on 25 October 2025 at a signing ceremony held in Hanoi, Viet Nam”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 431शब्द · Minimalist IAS

पुट्टस्वामी (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' का अंतर्निहित भाग माना। फिर भी अब एन्क्रिप्टेड माध्यमों से आतंकी योजना, दुष्प्रचार और धोखाधड़ी भी होती है: दिसंबर 2025 तक I4C की रिपोर्टिंग प्रणाली ने 23 लाख शिकायतों में ₹7,000 करोड़ से अधिक राशि बचाई। राज्य को सुरक्षा के लिए पर्याप्त देखना होगा, पर सब कुछ देखना नहीं।

सुरक्षा चुनौती

खतरे: सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले फ़र्ज़ी समाचार और डीपफ़ेक; आतंकी भर्ती और प्रचार; सीमा-पार प्रभाव अभियान; अंतरावरोधन से बच निकलने वाली एन्क्रिप्टेड योजना; और प्लेटफ़ॉर्मों के ज़रिये चलने वाली साइबर धोखाधड़ी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

विभिन्न स्तरों पर अपनाए गए उपाय
अन्य उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (431 words) →

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