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GS Paper III

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 20 प्रश्न

बाहरी तत्व एवं आंतरिक सुरक्षा

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Questions per year: 2016: 0, 2017: 2, 2018: 0, 2019: 2, 2020: 0, 2021: 1, 2022: 0, 2023: 0, 2024: 1, 2025: 1, 2026: 1 Asked in 6 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #54

जम्मू व कश्मीर (जे एण्ड के) में उग्रवाद और अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक अलगाववादी आंदोलन भी रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने से पहले और बाद की स्थिति पर चर्चा कीजिए। साथ ही, राज्य को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में इन दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के सकारात्मक प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

Separatist movements have been one of the major factors contributing to militancy and instability in Jammu & Kashmir (J & K). Bring out actions taken by the Government to bring J & K into national mainstream. Discuss pre and post abrogation status of Articles 370 and 35A. Also bring out positive impacts of abrogation of both articles in mainstreaming the state.

🧭 How to think about this question · directive: “bring out / discuss”

Decode the demand

  • Three directives, three parts: 'bring out' the government's mainstreaming actions (with separatism as the backdrop), 'discuss' the status of Articles 370 and 35A before and after 2019, and 'bring out' the positive impacts. Each gets its own heading in the question's own words.
  • The trap: writing a political essay for or against abrogation. The examiner wants the constitutional mechanics (what each Article did, how it was removed, what the Supreme Court held) and verified outcomes, not opinion.
  • Carry data: one terror-incident figure before and after, one tourism figure, the Reorganisation Act, the December 2023 verdict; name the NCERT framing of J&K's instability.

Think in a structure

  • Open with the NCERT line that special status did not prevent violence, then the two dates that frame the answer: 1989 and 5 August 2019.
  • Actions as a hub: security, legal, democratic and development spokes; one real instance per spoke.
  • Articles 370 and 35A as a before/after table, then one point each on the legal route taken and the Supreme Court's holding.
  • Impacts in dimensions: legal equality, security, democracy, economy; then an honest caveat so the 'discuss' is balanced.
  • End positively: what remains to be done (statehood, dialogue, jobs), anchored on the Preamble's promise of unity and integrity.
Facts checked at source (4)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 615words · Minimalist IAS

NCERT records that despite its special status under Article 370, J&K 'experienced violence, cross border terrorism and political instability'. Separatist politics backed from across the border fed militancy from 1989 until Parliament ended the special status on 5 August 2019, a step the Supreme Court upheld in December 2023. The three parts below follow that arc.

Separatism, militancy and the actions to bring J&K into the mainstream

  • Separatist politics as fuel: Hurriyat-led boycotts, cross-border terror and radicalisation made shutdowns and stone-pelting a cycle that kept youth outside democratic politics.
Counter-terrorgridNIAterror-fundingcasesUAPA bans onoutfitsPM'sDevelopmentPackageBack to VillagecampsPanchayat andDDC pollsYouth skillingMainstreamingactions

Mainstreaming actions: Counter-terror grid; NIA terror-funding cases; UAPA bans on outfits; PM's Development Package; Back to Village camps; Panchayat and DDC polls; Youth skilling

  • Security first: sustained counter-terror operations and border domination shrank militant space, the precondition for every other step.
  • Choking the ecosystem: NIA cases on terror funding and bans on separatist outfits under the UAPA cut the money and organisation behind unrest.
  • Democracy from below: panchayat and District Development Council elections took decisions to villages and offered the young a lawful route to power.
  • Development outreach: the PM's Development Package, 'Back to Village' camps and skilling tied livelihoods to the Union, as the 2nd ARC's conflict-resolution report advised.

The full answer goes on to cover

  1. Articles 370 and 35A: pre and post abrogation status
  2. Positive impacts of abrogation in mainstreaming the region
  3. Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (615 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper III 2025 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #54

आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है ? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन-से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं ? समझाइए।

Read this question in English

Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the counter measures adopted by the State? Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / elaborate / explain”

प्रश्न की माँग · हाल के उदाहरणों के साथ भारत में आतंकवाद के रूपों को दिखाइए, फिर राज्य के विधिक, संस्थागत, परिचालनात्मक और कूटनीतिक उपायों की व्याख्या कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत में आतंकवाद किस रूप में प्रकट हुआ है, समसामयिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए
  2. राज्य द्वारा अपनाए गए जवाबी उपायों की व्याख्या कीजिए: विधिक, संस्थागत, परिचालनात्मक और कूटनीतिक

शुरुआत · 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसने दिखाया कि आतंकवाद भारत के लिए सबसे स्थायी खतरा बना हुआ है, जो लगभग हर रूप में सामने आया है: सीमा-पार, अलगाववादी, वामपंथी और शहरी।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद: 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।
  • कट्टरपंथ और मॉड्यूल: ऑनलाइन भर्ती, ISIS से प्रेरित सेल और देश के भीतरी इलाकों में IED की साज़िशें; अकेले हमलावरों का पता लगाना कठिन होता है।
  • मादक-आतंकवाद और वित्तपोषण: पंजाब सीमा पार ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ गिराना, हवाला, जाली मुद्रा, क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
  • पूर्वोत्तर के कुछ भागों में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और मध्य भारत में माओवादी हिंसा, जो अब काफ़ी घट गई है।
  • विधिक और संस्थागत: UAPA (2019 के संशोधन से व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है), NIA अधिनियम में संशोधन (2019), PMLA, नेटग्रिड (NATGRID), बहु-एजेंसी केंद्र, NSG के क्षेत्रीय केंद्र।
  • परिचालनात्मक: ख़ुफ़िया-आधारित अभियान और सीमा पर बाड़बंदी; ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) ने पहलगाम के बाद सीमा-पार आतंकी ढाँचे पर प्रहार किया।
  • कूटनीतिक और सामाजिक: आतंकी वित्तपोषण पर FATF का दबाव, संयुक्त राष्ट्र की सूचियाँ, 'नो मनी फ़ॉर टेरर', कट्टरपंथ-उन्मूलन और सामुदायिक पुलिसिंग।

समापन · शून्य सहनशीलता की नीति में कठोर सुरक्षा के साथ-साथ ख़ुफ़िया तंत्र, वित्तीय निगरानी और सामाजिक लचीलेपन को जोड़ना होगा। साथ ही CCIT के माध्यम से वह वैश्विक विधिक सहमति भी चाहिए, जिसे भारत चाहता है, ताकि SDG 16 में परिकल्पित शांतिपूर्ण और समावेशी समाज बन सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • 7 मई 2025 को सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया।PIB, Ministry of Defence — Operation Sindoor: precision strike at terrorist camps (7 May 2025) ↗“the Indian Armed Forces launched ‘OPERATION SINDOOR’, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether, nine (9) sites have been targeted.”
  • भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) का प्रस्ताव रखा।Permanent Mission of India to the UN, New York — statement at the UNGA Sixth Committee ↗“we would like to remind that in 1996 India brought the proposal of a Comprehensive Convention against Terrorism (CCIT) before forward the General Assembly. It was aimed at strengthening the international legal framework”
  • संसद में सरकार का उत्तर (दिसंबर 2024): NIA की दोषसिद्धि दर 95.23% है (राष्ट्रीय समाचारपत्र की रिपोर्ट)।Deccan Herald, December 2024 — NIA records conviction rate of 95.23%: Govt (newspaper report of a parliamentary reply) ↗“NIA records conviction rate of 95.23%: Govt Responding to a question, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai said 109 cases of the anti-terror agency are under "active investigation"”
  • संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में SDG 16।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 16 ↗“Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 283शब्द · Minimalist IAS

22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसने दिखाया कि आतंकवाद भारत के लिए सबसे स्थायी खतरा बना हुआ है, जो लगभग हर रूप में सामने आया है: सीमा-पार, अलगाववादी, वामपंथी और शहरी।

भारत में आतंकवाद किस रूप में प्रकट हुआ है

  • जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, घुसपैठ से लेकर पहलगाम जैसे नागरिकों पर हमलों तक।
  • कट्टरपंथ और मॉड्यूल: ऑनलाइन भर्ती, ISIS से प्रेरित सेल और IED की साज़िशें।
  • मादक-आतंकवाद और वित्तपोषण: पंजाब सीमा पार ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ गिराना; हवाला, जाली मुद्रा और क्रिप्टो-परिसंपत्तियाँ।
  • पूर्वोत्तर में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा और मध्य भारत में माओवादी हिंसा, जो अब काफ़ी घट गई है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. राज्य द्वारा अपनाए गए जवाबी उपाय

Read the full model answer (283 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2025 · Q19

15 marks · 250 words

उत्तर-पूर्वी राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं ? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति-पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका खींचिए।

Read this question in English

What are the major challenges to internal security and peace process in the North-Eastern States? Map the various peace accords and agreements initiated by the government in the past decade.

Approach · directive: “what / map”

What it asks · Identify the drivers of insecurity in the North-East and chart the peace accords of roughly 2015–2025, with what remains unfinished.

It asks 2 things — answer each

  1. Identify the major challenges to internal security and the peace process in the North-Eastern States
  2. Map the peace accords and agreements initiated by the government in the past decade (2015–2025), with what remains unfinished

Open with · Insurgency incidents in the North-East fell 64% between 2014 and 2024, security-force casualties 85% and civilian deaths 86% (MHA Annual Report 2025-26); yet 294 incidents in 2024, mostly from ethnic strife in Manipur, show how fragile peace remains.

Cover

  • Ethnic insurgencies and inter-ethnic conflict — Naga, Kuki and Meitei groups; the Manipur violence since May 2023.
  • Porous Myanmar border and the Free Movement Regime; camps across the border; arms and drug trafficking from the Golden Triangle; illegal migration.
  • Trust deficit: AFSPA and human-rights concerns, extortion economies, unemployment feeding recruitment; inter-State boundary disputes.
  • Accords (Tripura–Mizoram): Naga Framework Agreement (2015); NLFT (2019) and NLFT–ATTF (2024); Bru–Reang resettlement (2020).
  • Accords (Assam): Bodo Accord (2020), Karbi Anglong (2021), Adivasi groups (2022), DNLA (2023), ULFA pro-talks faction (2023).
  • Boundaries and AFSPA: Assam–Meghalaya (2022) and Assam–Arunachal (2023) agreements; ‘disturbed areas’ under AFSPA reduced since 2022.
  • Unfinished: the final Naga settlement (flag and constitution demands), Manipur, and time-bound implementation of accord promises.

Close with · Accords have shrunk violence; durable peace now depends on implementing them in letter and spirit and reconciling communities, not only armed groups, so that the North-East becomes India's bridge to South-East Asia, not its frontier.

Add value (verified)

  • Under the Memorandum of Settlement of 29 December 2023, ULFA agreed to give up violence, surrender arms and disband.PIB, Ministry of Home Affairs — Memorandum of Settlement with ULFA (29 December 2023) ↗“under today's agreement, ULFA representatives have agreed to abjure path of violence, lay down all their arms and ammunition and disband their armed organisation.”
  • MHA Annual Report 2025-26: versus 2014, insurgency incidents down 64% in 2024, security-force casualties down 85%, civilian deaths down 86%.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (Security Situation in North East, para 2.47) ↗“Compared to 2014, there has been a 64% reduction in insurgency incidents in 2024. Similarly, in this period, Security Forces casualties have come down by 85% and Civilian deaths by 86%.”
  • AFSPA as on 1 April 2025: 3 districts and parts of a fourth in Arunachal Pradesh; 3 districts in Assam; 9 districts and 21 police stations in Nagaland; revoked from 13 police stations of 5 districts in Manipur; fully revoked in Tripura and Meghalaya.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (para 2.39) ↗“As on 01.04.2025, AFSPA is applicable only in 3 districts and 3 police stations of another district in Arunachal Pradesh. In Assam, it is applicable in only 3 districts. In Nagaland, it is applicable in 9 districts and 21 Police Stations of 5 other districts. In Manipur, it has been revoked from 13 Police Stations of 5 Districts. Further, it is completely revoked from the States of Tripura and Meghalaya.”
  • March 2024: the CCS gave in-principle approval for fencing the remaining length of the Indo-Myanmar border.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 3 (Indo-Myanmar Border, para 3.24) ↗“In March 2024, the Cabinet Committee on Security (CCS) granted its in-principle approval for fencing of the remaining border length of Indo-Myanmar Border.”
  • UNLF agreement, 29 November 2023: the oldest valley-based armed group in Manipur committed to renounce violence and accept the Constitution.MHA Annual Report 2025-26, Chapter 2 (Manipur, para 2.72) ↗“On 29.11.2023, a significant peace agreement on agreed ground rules was signed between the Government of India, the Government of Manipur and the United National Liberation Front (UNLF), marking a pivotal moment in the search for peace in Manipur through political dialogue.”
  • Bodo Accord (MoS, January 2020): a ₹1,500 crore Special Development Package (₹750 crore each from the Centre and Assam) over three years for Bodo areas.MHA, North East Division — Important events and major achievements in North Eastern Region since 2014 (March 2022) ↗“As per MoS, a Special Development Package(SDP) for 1500 crore (Rs. 750 crore by Gol (M/o DoNER) and Rs.750 crore by Govt. of Assam) will be provided for over a period of three years for overall development of Bodo areas in Assam.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 368words · Minimalist IAS

Insurgency incidents in the North-East fell 64% between 2014 and 2024, security-force casualties 85% and civilian deaths 86% (MHA Annual Report 2025-26). Yet 294 insurgency-related incidents in 2024 show how fragile peace remains.

Major challenges to internal security and the peace process

  • Ethnic insurgency and inter-ethnic conflict: Naga, Kuki and Meitei claims over land and identity; the Manipur violence since May 2023 is the starkest case.
  • Porous Myanmar border: the 1,643 km border and the Free Movement Regime allow rebel camps, arms and drugs from the Golden Triangle, and migration that stokes identity anxieties.
  • Trust deficit: AFSPA and human-rights concerns, extortion economies, unemployment that feeds recruitment, and inter-State boundary disputes.
  • Peace-process hurdles: factional splits, rival demands such as a Naga flag and constitution, and slow delivery of promises.

The full answer goes on to cover

  1. Mapping the peace accords and agreements, 2015–2025
  2. What remains unfinished

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (368 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2024

GS Paper III 2024 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #39

समझाइए कि नार्को-आतंकवाद सम्पूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर आया है। नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए।

Read this question in English

Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.

Approach · directive: “explain / suggest”

What it asks · Show how drug trafficking funds and fuels terrorism across India's regions, then suggest security, financial and social countermeasures.

It asks 2 things — answer each

  1. Explain how narco-terrorism has emerged as a serious threat across the country: regions, routes and funding links
  2. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism: coordination, interdiction, finance and demand-side

Open with · Definition and data: narco-terrorism is the use of drug-trade proceeds to finance terror and insurgency; wedged between the Golden Crescent and Golden Triangle, India seized narcotics worth ₹16,914 crore in 2024 (MHA).

Cover

  • Western border: heroin and arms into Punjab and J&K, increasingly by drones; proceeds fund militancy and gangs.
  • North-East: heroin and synthetic drugs via Myanmar feed insurgent groups and organised crime.
  • Sea route: DRI seized 2,988 kg of heroin at Mundra port (September 2021), Afghan-origin via Iran; NIA took over under UAPA.
  • New channels: dark-web sales, cryptocurrency and hawala; record seizures worth ₹16,914 crore in 2024 (MHA).
  • Coordinate: four-tier NCORD, Anti-Narcotics Task Forces in all States and UTs (MHA).
  • Interdict and investigate: anti-drone systems, coastal surveillance, container scanning; NIA powers; NDPS and PMLA asset attachment; UNODC, BIMSTEC cooperation.
  • Demand side: Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (15 August 2020, 272 districts, now nationwide), de-addiction, school and community awareness.

Close with · Treat narco-terror as one ecosystem — supply, money and demand — and strike all three through coordinated agencies.

Add value (verified)

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 223words · Minimalist IAS

Narco-terrorism is the use of drug-trade proceeds to finance terror and insurgency. Wedged between the Golden Crescent and Golden Triangle, India seized narcotics worth ₹16,914 crore in 2024, a record (MHA).

How narco-terrorism threatens the whole country

  • Western border: heroin and arms into Punjab and Jammu and Kashmir, increasingly by drones, funding militancy.
  • North-East: heroin and synthetic drugs from Myanmar finance insurgents and organised crime.
  • Sea route: the DRI seized 2,988 kg of heroin at Mundra port in September 2021, disguised as Afghan talc via Iran; the NIA took over under the UAPA.

✏️ Map to sketch in the exam · Narcotics routes into India

  • Shade: Punjab, Jammu and Kashmir = Golden Crescent heroin route
  • Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = Golden Triangle route via Myanmar
  • Mark: Mundra port (22.85, 69.73)
  • Legend: 2021 Mundra heroin haul

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

  1. Measures to counter it

Read the full model answer (223 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2023

GS Paper III 2023 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #54

आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल क़रने में ‘दिल और दिमाग’ जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Winning of ‘Hearts and Minds’ in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि प्रतिविद्रोह (काउंटर-इंसर्जेंसी) में जनता का विश्वास क्यों मायने रखता है और जम्मू-कश्मीर में उठाए गए राजनीतिक, विकासात्मक, सुरक्षा तथा जन-संपर्क संबंधी उपायों पर चर्चा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्थापित कीजिए कि आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाल करने के लिए दिल और दिमाग जीतना क्यों मायने रखता है
  2. जम्मू और कश्मीर में सरकार के उपायों पर चर्चा कीजिए: राजनीतिक, विकासात्मक, युवा, सुरक्षा-जन-संपर्क और शासन संबंधी, उनकी सीमाओं सहित

शुरुआत · उग्रवाद अलगाव की भावना पर पनपता है, इसलिए जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद-रोधी कार्रवाई में लंबे समय से बल-प्रयोग के साथ-साथ राज्य के प्रति जनता का विश्वास बहाल करने के लिए 'दिल और दिमाग' जीतने का प्रयास भी चलता रहा है; ये उपाय मतपेटी से लेकर बजट तक फैले हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • यह क्यों मायने रखता है: अलग-थलग पड़ी जनता उग्रवादियों को शरण देती है और उन्हें भर्ती के लिए लोग देती है; विश्वास करने वाली जनता गुप्त सूचना देती है और उन्हें पनाह देने से इनकार करती है।
  • राजनीतिक आवाज़: अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने (अगस्त 2019) के बाद पहले ज़िला विकास परिषद चुनावों (2020) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज को पूरा किया।
  • विकास: प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) 2015, ₹80,068 करोड़ की 63 परियोजनाएँ (7 नवंबर 2015 को घोषित); लगभग 4.5 लाख रोज़गार के लिए ₹28,400 करोड़ की औद्योगिक विकास योजना (2021)।
  • युवा और जन-संपर्क: हिमायत, उड़ान, प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना; सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत स्कूल और चिकित्सा शिविर; आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति।
  • सीमाएँ: CAG के 2021 के लेखा-परीक्षण में पाया गया कि PMDP की परियोजनाएँ विलंबित या निष्फल रहीं; इंटरनेट बंदी, AFSPA से जुड़ी शिकायतें, बेरोज़गारी और ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण विश्वास को कमज़ोर करते हैं।
  • आगे की राह: PMDP को समयबद्ध ढंग से पूरा करना, औद्योगिक योजना से रोज़गार, सशक्त ज़िला विकास परिषदें, अधिकारों के प्रति संवेदनशील पुलिस व्यवस्था।

समापन · सुरक्षा अभियान अवसर और स्थान तैयार करते हैं; निरंतर सुशासन, रोज़गार और अधिकारों का सम्मान उसे विश्वास से भरते हैं, और यही वह आधार है जिस पर घाटी में शांति स्थायी हो सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 291शब्द · Minimalist IAS

उग्रवाद अलगाव की भावना पर पनपता है, इसलिए जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद-रोधी कार्रवाई बल-प्रयोग के साथ राज्य के प्रति विश्वास बहाल करने के लिए 'दिल और दिमाग' जीतने का प्रयास भी करती है, मतपेटी से लेकर बजट तक।

दिल और दिमाग जीतना क्यों मायने रखता है

  • विश्वास तालाब को सुखा देता है: अलग-थलग पड़ी जनता उग्रवादियों को शरण देती है; विश्वास करने वाली जनता गुप्त सूचना देती है और उन्हें पनाह देने से इनकार करती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अपनाए गए उपाय
  2. सीमाएँ
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (291 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2023 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #39

सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू॰ ए॰ वी॰) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) by our adversaries across the borders to ferry arms/ammunitions, drugs, etc., is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग प्रकार का खतरा क्यों हैं, और उनके विरुद्ध प्रौद्योगिकीय, कानूनी तथा परिचालनात्मक उपायों पर टिप्पणी कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्थापित कीजिए कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा क्यों हैं
  2. किए जा रहे उपायों (प्रौद्योगिकीय, परिचालनात्मक, नियामकीय, कानूनी और कूटनीतिक) और उनकी पर्याप्तता पर टिप्पणी कीजिए

शुरुआत · सस्ते और नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन अब पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर बाड़ और गश्त को चकमा देकर हथियार, हेरोइन और नकदी पहुँचा रहे हैं; जून 2023 तक के तीन वर्षों में अकेले पंजाब में हथियार या मादक पदार्थ ले जाते 53 ड्रोन बरामद किए गए (गृह मंत्रालय, अगस्त 2023)।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • खतरा: हथियारों, विस्फोटकों और हेरोइन की खेपें आतंकी मॉड्यूलों और मादक-पदार्थ नेटवर्कों को पोषित करती हैं; जून 2021 में जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले ने इनके आक्रामक उपयोग को दिखाया; एक सस्ता ड्रोन महँगी बाड़ को भी लाँघ जाता है।
  • प्रौद्योगिकी: DRDO-BEL की D4 ड्रोन-रोधी प्रणाली (पहचान, अनुवर्तन, सॉफ्ट या हार्ड किल); पंजाब में और 2024 से राजौरी तथा पुंछ में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ।
  • परिचालन: सीमा सुरक्षा बल का चौबीसों घंटे का वर्चस्व, बेकाबू ड्रोन-रोधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त खुफिया तंत्र, गाँवों में सतर्कता।
  • विनियमन: ड्रोन नियम 2021, डिजिटल स्काई एकल खिड़की, लाल-पीला-हरा हवाई क्षेत्र मानचित्र, पंजीकरण।
  • कानून और कूटनीति: UAPA, शस्त्र अधिनियम, NDPS अधिनियम; सीमा सुरक्षा बलों की बैठकों में पाकिस्तान के साथ यह मुद्दा उठाया गया।
  • कमियाँ: लंबी सीमा पर पहचान की व्यवस्था अधूरी है; ड्रोन और सस्ते तथा स्वायत्त होते जा रहे हैं; ड्रोन-रोधी ग्रिड, जनशक्ति और अनुसंधान एवं विकास का दायरा बढ़ाना होगा।

समापन · पहचान, निष्क्रियकरण, विनियमन और खुफिया तंत्र की परतदार रक्षा-व्यवस्था, जो D4 जैसी स्वदेशी प्रणालियों पर आधारित है, सीमा के आकाश को उतनी ही मजबूती से सुरक्षित करने का तरीका है जितनी मजबूती से सीमा की बाड़ उसे सुरक्षित करती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • गृह मंत्रालय (PIB, 1 अगस्त 2023): 30 जून 2023 तक के तीन वर्षों में पंजाब सीमा पार हथियार या मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त ड्रोन की बरामदगी की 53 घटनाएँ।PIB release, Ministry of Home Affairs, 'Smuggling of arms and narcotics' (1 August 2023), text as mirrored by GlobalSecurity.org ↗“In last three years and till 30th June, 2023, 53 incidents of recovery of drones involved in smuggling of Arms/Narcotics have been detected.”
  • गृह मंत्रालय (PIB, 1 अगस्त 2023): पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ तैनात की गईं और क्षेत्रीय इकाइयों को बेकाबू ड्रोन-रोधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भेजी गई।PIB release, Ministry of Home Affairs, 'Smuggling of arms and narcotics' (1 August 2023), text as mirrored by GlobalSecurity.org ↗“Anti-drone systems have been deployed in border areas of Punjab to counter the drone threats. Further, an anti-rogue drone SOP has been formulated and circulated to field units and is being followed.”
  • PIB (जनवरी 2022): ड्रोन नियम 2021 डिजिटल स्काई एकल खिड़की मंच पर चलते हैं, जिसमें लाल, पीले और हरे क्षेत्रों वाला हवाई क्षेत्र मानचित्र है।PIB backgrounder on the drone ecosystem and Drone Rules 2021 (January 2022) ↗“Digital sky platform being developed as a user-friendly online single-window system. There will be minimal human interface and most permissions will be self-generated. • Interactive drone airspace map with red and yellow zones shall be displayed. • No permission required for operating drones in green zones.”
  • रक्षा उत्पादन विभाग: DRDO-BEL की D4 ड्रोन-रोधी प्रणाली सूक्ष्म और छोटे मानवरहित हवाई वाहनों का पता लगाती है, उन्हें ट्रैक करती है और सॉफ्ट या हार्ड किल से निष्क्रिय करती है।Department of Defence Production, Ministry of Defence: Anti-Drone System (D4) ↗“The Counter Drone System (D4 System) is capable of performing real time search, detection, tracking and neutralization (Soft/ Hard Kill) of the flying drones (Micro/Small UAVs)”
  • आकाशवाणी समाचार (12 मार्च 2024): सेना और सीमा सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ तैनात कीं।News On AIR (Prasar Bharati), 12 March 2024: Army and BSF deploy state-of-art anti-drone systems in border districts of Rajouri and Poonch ↗“the Army and Border Security Force (BSF) have deployed state-of-the-art anti-drone systems in the twin border districts of Rajouri and Poonch.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 303शब्द · Minimalist IAS

सस्ते और नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर बाड़ और गश्त को चकमा देकर हथियार, हेरोइन और नकदी पहुँचाते हैं; जून 2023 तक के तीन वर्षों में अकेले पंजाब में हथियार या मादक पदार्थ ले जाते 53 ड्रोन बरामद किए गए (गृह मंत्रालय, अगस्त 2023)।

आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा क्यों

  • खेपें: हथियार, विस्फोटक और हेरोइन आतंकी मॉड्यूलों और मादक-पदार्थ नेटवर्कों को पोषित करते हैं; जम्मू वायुसेना स्टेशन पर जून 2021 के ड्रोन हमले ने इनके आक्रामक उपयोग को दिखाया।
  • असमानता: एक सस्ता ड्रोन महँगी बाड़ को मात दे देता है; छोटी और नीची उड़ानें रडार से बच निकलती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. किए जा रहे उपाय
  2. आकलन और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (303 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2023 · Q19

15 marks · 250 words

भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइए।

Read this question in English

What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / give out”

प्रश्न की माँग · भारत की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की सूची बनाइए और उनका मुकाबला करने में केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत के सामने मौजूद पारंपरिक और उभरती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की सूची बनाइए
  2. केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका बताइए
  3. केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की भूमिका और उनके बीच समन्वय कैसे होता है, यह बताइए

शुरुआत · वामपंथी उग्रवाद की हिंसा 2010 में 1,936 घटनाओं से घटकर 2024 में 374 रह गई, और प्रभावित जिले 126 से घटकर 38 रह गए: यह प्रमाण है कि खुफिया तंत्र, पुलिस और विकास मिलकर किसी आंतरिक खतरे को हरा सकते हैं, और भारत की अन्य चुनौतियों के लिए भी यही शृंखला आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • पारंपरिक चुनौतियाँ: जम्मू-कश्मीर में सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ, वामपंथी उग्रवाद (2010 में 1,936 घटनाएँ, 2024 में 374; जिले 126 से 38, सर्वाधिक प्रभावित छह), पूर्वोत्तर में उग्रवाद, सांप्रदायिक और जातीय हिंसा।
  • उभरती चुनौतियाँ: साइबर हमले और ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद, आतंकवाद का वित्तपोषण और जाली मुद्रा, ड्रोन और समुद्री खतरे।
  • खुफिया एजेंसियाँ: IB (घरेलू; बहु-एजेंसी केन्द्र चलाती है, जिसे 2025 में नए सिरे से बनाया गया), R&AW (बाह्य), NTRO (तकनीकी), FIU-IND (वित्तीय); NATGRID डेटाबेसों को जोड़ता है।
  • जाँच एजेंसियाँ: NIA (आतंकवाद; 2019 के संशोधन से मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियार, साइबर-आतंकवाद, विस्फोटक और भारत के बाहर अधिकारिता जोड़ी गई), CBI, ED (PMLA), NCB; साइबर अपराध पर CERT-In और I4C।
  • समन्वय: MAC और राज्यों के SMAC, NATGRID, राज्यों की विशेष शाखाएँ और पुलिस, जो प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता हैं।
  • कमियाँ: परस्पर आच्छादित अधिदेश, केन्द्र-राज्य समन्वय की कमजोरी, खुफिया निकायों के लिए वैधानिक आधार या संसदीय निगरानी का अभाव, सीमित साइबर क्षमता।
  • आगे की राह: वैधानिक चार्टर, केन्द्र-राज्य के बीच वास्तविक समय में सूचना-संलयन, साइबर और ड्रोन क्षमता; 31 मार्च 2026 का नक्सल-मुक्त लक्ष्य।

समापन · 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य दिखाता है कि समन्वित एजेंसियाँ क्या लक्ष्य रख सकती हैं; अब यही निर्बाध शृंखला आने वाले दशक के साइबर, मादक पदार्थ और हाइब्रिड खतरों का सामना करने के लिए भी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • गृह मंत्रालय (PIB बैकग्राउंडर, अप्रैल 2025): LWE हिंसा 2010 के शिखर 1,936 घटनाओं से घटकर 2024 में 374 रह गई (81% की कमी); नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतें 1,005 से घटकर 150 रह गईं (85%)।PIB backgrounder: Left Wing Extremism, decline in violence (April 2025) ↗“Incidents of violence by LWE which reached its highest level of 1936 in 2010 have reduced to 374 in 2024 i.e. a reduction of 81%. The total number of deaths (civilians + security forces) has also reduced by 85% during this period from 1005 deaths in 2010 to 150 in 2024.”
  • गृह मंत्रालय (PIB बैकग्राउंडर, अप्रैल 2025): LWE प्रभावित जिले 126 से घटकर 90 (अप्रैल 2018), 70 (जुलाई 2021) और 38 (अप्रैल 2024) रह गए; सर्वाधिक प्रभावित जिले 12 से घटकर 6 रह गए, जिनमें चार छत्तीसगढ़ में और एक-एक झारखंड तथा महाराष्ट्र में हैं।PIB backgrounder: Left Wing Extremism, affected districts (April 2025) ↗“The number of LWE affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021 and further to 38 in April-2024. Out of total Naxalism-affected districts, number of most affected districts has been reduced from 12 to 6, which include four districts from Chhattisgarh (Bijapur, Kanker, Narayanpur, and Sukma), one from Jharkhand (West Singhbhum), and one from Maharashtra (Gadchiroli).”
  • गृह मंत्रालय (PIB बैकग्राउंडर, अप्रैल 2025): सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।PIB backgrounder: Left Wing Extremism, government commitment (April 2025) ↗“committed to completely eliminate Naxalism by 31st March 2026, since Naxalism is seen as the biggest obstacle in the development of remote areas and tribal villages”
  • गृह मंत्रालय (राज्य सभा उत्तर, 3 अगस्त 2022): NIA अधिनियम में 2019 में संशोधन कर मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री, साइबर-आतंकवाद तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध जोड़े गए, और NIA की अधिकारिता भारत के बाहर तक बढ़ाई गई।PIB: Functioning of NIA (Ministry of Home Affairs, 3 August 2022) ↗“The NIA Act was amended in year 2019 to enlarge the mandate of the NIA by inclusion of offences related to human trafficking, manufacture & sale of prohibited arms, cyber-terrorism and offences under the Explosive Substances Act, 1908 and expand its jurisdictions beyond India.”
  • नॉर्थ ब्लॉक में नए बहु-एजेंसी केन्द्र का उद्घाटन (मई 2025): सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल बनाने वाला निर्बाध, एकीकृत मंच।PIB: Union Home Minister Shri Amit Shah inaugurates the new Multi Agency Centre (MAC) at North Block, New Delhi ↗“The new MAC will synergise the efforts of all agencies and provide a seamless and integrated platform”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 397शब्द · Minimalist IAS

वामपंथी उग्रवाद की हिंसा 2010 में 1,936 घटनाओं से घटकर 2024 में 374 रह गई, और प्रभावित जिले 126 से घटकर 38 रह गए (गृह मंत्रालय): यह प्रमाण है कि खुफिया तंत्र, पुलिस और विकास मिलकर किसी आंतरिक खतरे को हरा सकते हैं। भारत की अन्य चुनौतियों के लिए अब यही शृंखला आवश्यक है।

भारत के सामने आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

जम्मू-कश्मीर मेंसीमापार आतंकवादवामपंथी उग्रवादपूर्वोत्तर मेंउग्रवादसांप्रदायिक औरजातीय हिंसासाइबर हमले औरकट्टरपंथीकरणनार्को-आतंकवाद,जाली मुद्रा, ड्रोनआंतरिक सुरक्षाखतरे

आंतरिक सुरक्षा खतरे: जम्मू-कश्मीर में सीमापार आतंकवाद; वामपंथी उग्रवाद; पूर्वोत्तर में उग्रवाद; सांप्रदायिक और जातीय हिंसा; साइबर हमले और कट्टरपंथीकरण; नार्को-आतंकवाद, जाली मुद्रा, ड्रोन

  • पारंपरिक: जम्मू और कश्मीर में सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ; वामपंथी उग्रवाद, जो अप्रैल 2025 तक छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के छह सर्वाधिक प्रभावित जिलों में केन्द्रित है; पूर्वोत्तर के कुछ भागों में उग्रवाद।
  • उभरती: महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमले, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद, आतंकवाद का वित्तपोषण, तथा ड्रोन और समुद्री खतरे।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका
  2. केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की भूमिका
  3. कमियाँ और आगे की राह

Read the full model answer (397 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2023 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #63

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में, हाल ही में नयी दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई ‘आतंकवाद के लिए धन नहीं (एन॰ एम॰ एफ॰ टी॰)’ संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Give out the major sources of terror funding in India and the efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the ‘No Money for Terror (NMFT)’ Conference recently held at New Delhi in November 2022.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give out / discuss”

प्रश्न की माँग · आतंकवाद के वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों की पहचान कीजिए, उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदम बताइए और नवंबर 2022 में नयी दिल्ली में हुई 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के मुख्य स्रोतों की पहचान कीजिए
  2. उन स्रोतों को कम करने के लिए किए गए उपाय बताइए
  3. नवंबर 2022 में नयी दिल्ली में हुई 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए

शुरुआत · आतंकी समूहों को हथियारों जितना ही धन भी चाहिए; जून 2024 में FATF ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं। यह आतंकी धन को रोकने के एक दशक के कार्य की मान्यता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • स्रोत: राज्य प्रायोजन, हवाला और नकद कूरियर, जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद, उग्रवादी और माओवादी समूहों द्वारा जबरन वसूली, दान-संस्थाओं का दुरुपयोग; क्राउडफंडिंग, आभासी आस्तियों, ऑनलाइन भुगतान और मुखौटा कंपनियों में नए माध्यम।
  • कानूनी कदम: UAPA (2004 और 2019 में संशोधित; 2019 का अधिनियम 2 अगस्त 2019 को पारित हुआ) आतंकी वित्तपोषण को अपराध बनाता है; PMLA 2002, जिसके अंतर्गत मार्च 2023 में आभासी डिजिटल आस्ति सेवा प्रदाताओं को रिपोर्टिंग संस्थाएँ बनाया गया।
  • एजेंसियाँ और नीति: FIU-IND, NIA का आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ, ED और NCB; KYC और रिपोर्टिंग मानदंड, हवाला की निगरानी, 2016 की नोटबंदी, 2010 से FATF की सदस्यता।
  • FATF 2024: जून 2024 की सिंगापुर पूर्ण बैठक में अपनाई गई पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं।
  • NMFT (18-19 नवंबर 2022): पेरिस 2018 और मेलबर्न 2019 के बाद तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन; 75 देश और निकाय; वैश्विक प्रवृत्तियों, औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर सत्र।
  • स्थायित्व: भारत ने NMFT का स्थायी सचिवालय बनाने का प्रस्ताव रखा।
  • आगे की राह: तेज़ अभियोजन, राज्य प्रायोजकों पर दबाव, आभासी आस्तियों का सीमा-पार विनियमन, खुफिया और कानूनी सहयोग।

समापन · आतंकवादियों को धन से वंचित करने के लिए देश में कठोर प्रवर्तन और निरंतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहिए; जैसा भारत ने नयी दिल्ली में प्रस्ताव रखा, 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' का स्थायी सचिवालय इस सहयोग को कभी-कभार का नहीं, बल्कि संस्थागत बना देगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • PIB के अनुसार नवंबर 2022 का सम्मेलन पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) की बैठकों पर आधारित था और इसका उद्देश्य आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने में वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना था।PIB (Prime Minister's Office): PM attends third 'No Money for Terror' Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing in New Delhi ↗“The conference will build on gains and learnings of the previous two conferences (held in Paris in April 2018 and in Melbourne in November 2019) and will work towards enhancing global cooperation to deny finances to terrorists”
  • भारत का FATF पारस्परिक मूल्यांकन (PIB, 28 जून 2024): 26-28 जून 2024 की सिंगापुर पूर्ण बैठक में अपनाई गई रिपोर्ट ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जिसमें G20 के केवल चार अन्य देश हैं।PIB: FATF adopts Mutual Evaluation Report of India in its June 2024 Plenary held in Singapore (Ministry of Finance) ↗“The Mutual Evaluation Report of India, which was adopted in the FATF plenary held in Singapore between June 26 th and June 28 th , 2024, places India in the ‘regular follow-up’ category, a distinction shared by only four other G20 countries.”
  • FIU-IND (PIB, दिसंबर 2023): मार्च 2023 में आभासी डिजिटल आस्ति सेवा प्रदाताओं को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के AML-CFT ढाँचे के अंतर्गत लाया गया।PIB: FIU IND issues compliance Show Cause Notices to nine offshore Virtual Digital Assets Service Providers (Ministry of Finance) ↗“Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) were brought into the ambit of Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) framework under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PML) Act, 2002 in March 2023.”
  • गृह मंत्रालय (PIB, नवंबर 2022): तीसरे NMFT सम्मेलन के विचार-विमर्श में आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण में वैश्विक प्रवृत्तियाँ, धन के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम, उभरती प्रौद्योगिकियाँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल थे; इसमें 75 देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि थे।PIB: 3rd Ministerial Conference on Countering Financing of Terrorism, No Money for Terror, to be held in New Delhi on November 18 and 19 (curtain raiser) ↗“use of formal and informal channels of funds for terrorism, emerging technologies and terrorist financing and requisite international co-operation to address related challenges. The Conference intends to bring together representatives of 75 countries and international bodies for extended deliberations over two days.”
  • NMFT में केंद्रीय गृह मंत्री की समापन टिप्पणी (19 नवंबर 2022): भारत ने NMFT पहल के स्थायित्व की आवश्यकता महसूस की और स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव रखा।PIB: Union Home Minister delivered concluding remarks at the closing session of the 3rd No Money For Terror Conference, New Delhi ↗“India has sensed the need for permanency of this unique initiative of NMFT, in order to sustain the continued global focus on countering the financing of terrorism and now the time is ripe for a permanent Secretariat to be established.”
  • गृह मंत्रालय की पृष्ठभूमि टिप्पणी (2026): संसद द्वारा 2 अगस्त 2019 को पारित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 ने केंद्र सरकार और अन्वेषण एजेंसियों की शक्तियाँ बढ़ाईं।PIB press note: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror (Ministry of Home Affairs), section on UAPA Amendment 2019 ↗“The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019 UAPA Amendment strengthened India’s anti-terror legal framework by expanding the powers of the Central Government and investigative agencies. It is the most significant legislative reform of this decade, passed by Parliament on 2 August 2019”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 443शब्द · Minimalist IAS

आतंकी समूहों को भर्ती, हथियार, सुरक्षित ठिकानों और प्रचार के लिए हथियारों जितना ही धन चाहिए। जून 2024 में FATF ने भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा, जो G20 के केवल चार अन्य देशों को प्राप्त है। यह ठीक इसी मोर्चे पर एक दशक के कार्य की मान्यता है।

भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत

  • राज्य प्रायोजन: संचालकों (हैंडलरों) के माध्यम से भेजा गया सीमा-पार समर्थन।
  • हवाला और नकदी: मूल्य-हस्तांतरण के अनौपचारिक नेटवर्क और कूरियर।
  • जाली मुद्रा: सीमा पार से भेजे गए जाली नोट।
  • मादक पदार्थ: पंजाब और जम्मू-कश्मीर के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी और नार्को-आतंकवाद।
  • जबरन वसूली और दान-संस्थाएँ: उग्रवादी और माओवादी समूहों द्वारा वसूली; गैर-लाभकारी संस्थाओं का दुरुपयोग।
  • नए माध्यम: क्राउडफंडिंग, आभासी आस्तियाँ, ऑनलाइन भुगतान मंच और मुखौटा कंपनियाँ।
माध्यमउदाहरणप्रतिकारी कदम
अनौपचारिकहवाला, नकद कूरियरPMLA रिपोर्टिंग, FIU-IND विश्लेषण
भौतिकजाली मुद्रा, मादक पदार्थ2016 की नोटबंदी, NIA प्रकोष्ठ, NCB
डिजिटलक्रिप्टो, क्राउडफंडिंगPMLA के अंतर्गत आभासी आस्ति प्रदाता, 2023

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. इन स्रोतों को कम करने के प्रयास
  2. 'आतंकवाद के लिए धन नहीं' संगोष्ठी, नवंबर 2022 के लक्ष्य एवं उद्देश्य
  3. आगे की राह

Read the full model answer (443 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2022

GS Paper III 2022 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #39

संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

Discuss the types of organised crimes. Describe the linkages between terrorists and organised crime that exist at the national and transnational levels.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / describe”

प्रश्न की माँग · संगठित अपराध के मुख्य प्रकारों की सूची बनाइए, फिर वर्णन कीजिए कि आतंकवादी भारत के भीतर और सीमाओं के पार अपराधी समूहों से कैसे जुड़ते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा कीजिए
  2. राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों और संगठित अपराध के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए
  3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों का वर्णन कीजिए

शुरुआत · संगठित अपराध एक सतत आपराधिक उद्यम है, जो लाभ के लिए चलाया जाता है और हिंसा तथा भ्रष्टाचार के बल पर टिका रहता है; आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, परंतु दोनों धन, मार्ग और जनशक्ति में तेज़ी से साझेदारी करने लगे हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • प्रकार: ड्रग, हथियार, मनुष्यों और वन्यजीवों की तस्करी तथा सोने की तस्करी; जबरन वसूली, सुपारी हत्या और अवैध खनन जैसे शिकारी अपराध; तथा जाली मुद्रा, हवाला, धन शोधन और साइबर अपराध जैसे वित्तीय और साइबर अपराध।
  • राष्ट्रीय स्तर पर वित्त-पोषण संबंध: ठेकेदारों और व्यापारियों से जबरन वसूली और लेवी उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को धन देती है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर संभार-तंत्र: पंजाब और जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, जाली मुद्रा और हवाला माध्यम, तथा स्थानीय गिरोह जो शरण, हथियार और संदेशवाहक उपलब्ध कराते हैं।
  • गठजोड़: वोहरा समिति (1993) ने अपराधी सिंडिकेटों, राजनेताओं और अधिकारियों के उन संबंधों की ओर संकेत किया, जो अपराध और आतंक दोनों को संरक्षण देते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राएंगल से आने वाले ड्रग मार्ग आतंक को धन देते हैं और हथियार ले जाते हैं; आतंक से जुड़े अपराधी नेटवर्क, जैसे 1993 के मुंबई बम धमाकों में; तथा डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, मुखौटा कंपनियाँ और विदेश में सुरक्षित पनाहगाह जैसे सहायक साधन।
  • प्रतिक्रिया: UAPA संशोधन (2019) केंद्र को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है; NIA, FIU-IND और FATF मानक; तथा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय और उसके तीन प्रोटोकॉल, जिन्हें भारत ने 2011 में अनुसमर्थित किया।

समापन · धन, हथियारों के मार्गों और संरक्षण नेटवर्क को एक साथ काटने से अपराध-आतंक गठजोड़ टूटता है; देश में यह कार्य UAPA और वित्तीय आसूचना के माध्यम से तथा विदेश में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय और FATF मानकों के माध्यम से किया जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारत ने मई 2011 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध विरोधी अभिसमय और उसके तीन प्रोटोकॉल तथा संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय का अनुसमर्थन किया; UNTOC अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध मुख्य अंतरराष्ट्रीय लिखत है।PIB (13 May 2011), Ministry of External Affairs: India ratify UN Conventions against Transnational Organised Crime and Corruption ↗“India has ratified the United Nations Convention against Transnational Organised Crime and its three protocols and the United Nations Convention against Corruption. The United Nations Convention against Transnational Organised Crime is the main international instrument in the fight against transnational organized crime.”
  • विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 (लोकसभा द्वारा 24 जुलाई 2019 को पारित) का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप आतंकी अपराधों की शीघ्र जाँच और अभियोजन तथा किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना था।PIB (24 July 2019), Ministry of Home Affairs: Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

संगठित अपराध लाभ के लिए चलाया जाने वाला सतत आपराधिक उद्यम है, जो हिंसा और भ्रष्टाचार के बल पर टिका रहता है; आतंकवाद राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करता है, फिर भी दोनों धन, मार्ग और जनशक्ति में तेज़ी से साझेदारी करने लगे हैं।

संगठित अपराध के प्रकार

  • तस्करी: ड्रग, हथियार, मनुष्यों और वन्यजीवों की तस्करी तथा सोने की तस्करी।
  • शिकारी अपराध: जबरन वसूली के रैकेट, सुपारी हत्या और अवैध खनन।
  • वित्तीय और साइबर: जाली मुद्रा, हवाला, धन शोधन और साइबर अपराध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. राष्ट्रीय स्तर पर संबंध
  2. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध
  3. आगे की राह

Read the full model answer (287 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2021

GS Paper III 2021 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #54

भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और ग़ैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए । इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / discuss”

प्रश्न की माँग · सैन्य, आर्थिक, साइबर, सामाजिक और तटीय आयामों में भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाहर से उत्पन्न राज्य और ग़ैर-राज्य खतरों का विश्लेषण कीजिए और उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए
  2. बाह्य ग़ैर-राज्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए
  3. इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए

शुरुआत · भारत की सुरक्षा की परीक्षा घोषित युद्ध से कम, और सीमाओं के पार अदृश्य रूप से आने वाली चीज़ों से अधिक होती है: आतंकवादी, ड्रोन, जाली नोट, मैलवेयर और दुष्प्रचार। BSF ने जून 2023 तक के तीन वर्षों में पंजाब सीमा पर हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 53 ड्रोन बरामद किए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • राज्य कारक: सीमा-पार आतंकवाद, घुसपैठ, सुरंगों और हथियार व मादक पदार्थ गिराने वाले ड्रोनों के ज़रिए छद्म युद्ध।
  • आर्थिक तोड़फोड़: जाली मुद्रा, मादक पदार्थ और हवाला; FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 से अक्तूबर 2022 तक बढ़ी हुई निगरानी में रखा।
  • साइबर, सूचना और सैन्य दबाव: अवसंरचना पर हमले, सामाजिक दरारों पर दुष्प्रचार, और सीमा पर आमने-सामने की स्थितियाँ जो उग्रवादियों का हौसला बढ़ाती हैं।
  • ग़ैर-राज्य कारक: विदेश में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उग्रवादी शिविर; माफ़िया गिरोह और तटीय मार्ग (मुंबई 2008); ऑनलाइन कट्टरीकरण।
  • सीमा और तट: बाड़बंदी, निगरानी, CIBMS, पंजाब में ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ, स्तरित तटीय सुरक्षा, केंद्र-राज्य ख़ुफ़िया सूचना साझा करना।
  • कानून और वित्त: UAPA 2019 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति देता है; NIA अधिनियम 2019 जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और विदेश में किए अपराधों को शामिल करता है; FATF के साथ CFT प्रकोष्ठ।
  • कूटनीति और समाज: संयुक्त राष्ट्र और FATF में प्रायोजकों को अलग-थलग करना, विश्वसनीय निवारण, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रति-विमर्श।

समापन · सुरक्षित सीमाएँ, चुस्त ख़ुफ़िया तंत्र, सख़्त कानून और कूटनीति तभी कारगर हैं जब वे साथ मिलकर काम करें, और विकास के साथ चलें, ताकि बाह्य कारकों को वे शिकायतें न मिलें जिनका वे फ़ायदा उठाते हैं। आतंकवाद के प्रायोजकों को FATF की निगरानी में रखना, जैसे पाकिस्तान 2018-22 में रहा, इस संपूर्ण-राष्ट्र रक्षा का हिस्सा होना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • लोकसभा में गृह मंत्रालय (1 अगस्त 2023): 30 जून 2023 तक के तीन वर्षों में पंजाब सीमा पर हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त ड्रोन की बरामदगी की 53 घटनाएँ पकड़ी गईं।PIB, Ministry of Home Affairs (1 August 2023): Smuggling of arms and narcotics (Lok Sabha reply) ↗“In last three years and till 30 th June, 2023, 53 incidents of recovery of drones involved in smuggling of Arms/Narcotics have been detected.”
  • इसी उत्तर में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात ड्रोन-रोधी प्रणालियों और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आवारा ड्रोन-रोधी SOP का उल्लेख है।PIB, Ministry of Home Affairs (1 August 2023): Smuggling of arms and narcotics (Lok Sabha reply) ↗“Anti-drone systems have been deployed in border areas of Punjab to counter the drone threats.”
  • लोकसभा में गृह मंत्री (जुलाई 2019): UAPA संशोधन का उद्देश्य त्वरित जाँच और अभियोजन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना है।PIB, Ministry of Home Affairs (24 July 2019): Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices”
  • आतंकवाद-रोधी नीति पर PIB की पृष्ठभूमि-टिप्पणी: NIA का अधिकार-क्षेत्र मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और भारत से बाहर किए गए अपराधों तक फैला है; 2019 के संशोधन के बाद से 57 से अधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“investigate cases related to human trafficking, counterfeit currency, cyberterrorism and offences committed outside India affecting Indian interests. Since the amendment came into force, the Government has designated over 57 individuals as terrorists”
  • FATF पूर्ण-अधिवेशन के परिणाम (अक्तूबर 2022): पाकिस्तान ने जून 2018 और जून 2021 में चिह्नित रणनीतिक कमियों पर कार्य योजनाएँ पूरी कीं और बढ़ी हुई निगरानी से बाहर हुआ।FATF: Outcomes of the FATF Plenary, 20-21 October 2022 ↗“addressed technical deficiencies to meet the commitments of its action plans regarding strategic deficiencies that the FATF identified in June 2018 and June 2021, the latter of which was completed in advance of the deadlines, encompassing 34 action items in total.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 464शब्द · Minimalist IAS

भारत की आन्तरिक सुरक्षा की परीक्षा घोषित युद्ध से कम, और सीमाओं के पार अदृश्य रूप से आने वाली चीज़ों से अधिक होती है: आतंकवादी, ड्रोन, जाली नोट, मैलवेयर और दुष्प्रचार। अकेले पंजाब सीमा पर गृह मंत्रालय ने संसद को जून 2023 तक के तीन वर्षों में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े 53 ड्रोन बरामद होने की जानकारी दी, जो दिखाता है कि बाह्य कारक अब कितने भीतर तक पहुँच रहे हैं।

बाह्य राज्य कारकों से चुनौतियाँ

  • छद्म युद्ध: सीमा-पार आतंकवाद और घुसपैठ को प्रायोजित करना; सीमा के नीचे सुरंगें और हथियार व मादक पदार्थ गिराने वाले ड्रोन।
  • आर्थिक तोड़फोड़: जाली मुद्रा, मादक पदार्थ और हवाला के ज़रिए आतंकी वित्तपोषण; ऐसी कमियों के कारण FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 से अक्तूबर 2022 तक बढ़ी हुई निगरानी में रखा।
  • साइबर और सूचना: महत्त्वपूर्ण अवसंरचना पर राज्य-संबद्ध हमले और सांप्रदायिक, जातीय व क्षेत्रीय दरारों को निशाना बनाने वाला दुष्प्रचार।
  • सैन्य दबाव: सीमा पर आमने-सामने की स्थितियाँ सुरक्षा बलों को उलझाए रखती हैं और सीमा-पार शरणस्थलों के कारण उग्रवादियों का हौसला बढ़ाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. बाह्य ग़ैर-राज्य कारकों से चुनौतियाँ
  2. इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (464 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2021 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #39

आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, सम्बन्धों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए । आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए ।

Read this question in English

Analyse the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / suggest”

प्रश्न की माँग · आतंकवाद जटिल और तीव्र क्यों है, इसके कारणों तथा अपराध और अन्य तत्त्वों के साथ इसके सम्बन्धों का विश्लेषण कीजिए और इसके उन्मूलन के उपाय सुझाइए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता का विश्लेषण
  2. इसके कारणों का विश्लेषण
  3. इसके सम्बन्धों और अपराध-आतंकवाद गठजोड़ का विश्लेषण
  4. आतंकवाद के उन्मूलन के उपाय सुझाना

शुरुआत · आतंकवाद वैचारिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों और राज्य के विरुद्ध संगठित हिंसा है। भारत में इसमें बाहरी प्रायोजन, स्थानीय असंतोष और संगठित अपराध का मेल है, जो इसकी जटिलता और तीव्रता को स्पष्ट करता है, यद्यपि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 रह गईं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • जटिलता: धार्मिक, जातीय और राजनीतिक विचारधाराएँ, राज्य प्रायोजन, एकाकी हमलावर (लोन-वुल्फ) और ऑनलाइन कट्टरीकरण; रणनीति बम धमाकों से फिदायीन हमलों और ड्रोन तक बदलती रही है।
  • तीव्रता: संसद (2001), मुंबई (2008) और पुलवामा (2019) के हमलों से भारी जनहानि, भय, आर्थिक हानि और भारत-पाकिस्तान संकट पैदा हुए।
  • कारण: अलगाव, निर्धनता और बेरोज़गारी, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक शिकायतें, कमज़ोर शासन, विचारधारात्मक प्रशिक्षण; समर्थन के प्रमुख स्रोत के रूप में राज्य का सहयोग (NMFT 2022 में प्रधानमंत्री)।
  • सम्बन्ध: मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला, जाली मुद्रा, क्रिप्टो और साइबर माध्यम; सीमा-पार पनाहगाहों के तहत आतंकवादियों का अपराधियों, तस्करों और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ गठजोड़।
  • सुरक्षा और विधि: खुफिया एकीकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, NIA, सीमा और तटीय सुरक्षा, ड्रोन-रोधी क्षमता, UAPA, FATF के साथ गृह मंत्रालय का CFT प्रकोष्ठ, त्वरित सुनवाई।
  • निवारक उपाय: कट्टरता-उन्मूलन, सामुदायिक पुलिसिंग, प्रति-आख्यान, रोज़गार और समावेशी विकास।
  • वैश्विक: 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन (पेरिस 2018, मेलबर्न 2019, नई दिल्ली 2022); भारत द्वारा नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित CCIT के लिए दबाव।

समापन · आतंकवाद बल प्रयोग से तभी झुकता है, जब न्याय, समावेशन और इसके प्रायोजकों के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई साथ-साथ चलें; CCIT के माध्यम से सार्वभौमिक विधिक ढाँचा अब भी अधूरा पहलू है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • गृह मंत्रालय (दिसंबर 2023): जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं; मारे गए नागरिक 55 से 13 और मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 से 25 हो गए।PIB, Ministry of Home Affairs (December 2023): Decline in terror incidents in Jammu and Kashmir (Parliament reply) ↗“Description 2018 2023 (upto 30 th November) Terrorist Initiated Incidents 228 43 Encounters 189 48 Civilians killed 55 13 Security personnel killed in action 91 25”
  • भारत ने नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का प्रस्ताव रखा था और अब भी इसे अपनाए जाने की माँग कर रहा है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“India originally proposed the Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT) at the UN General Assembly in November 1996 and continues to call for its early adoption to establish a universal legal framework against terrorism.”
  • गृह मंत्रालय FATF के साथ समन्वय के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) प्रकोष्ठ चलाता है।PIB backgrounder: 12 Years of India's Zero Tolerance Against Terror ↗“Countering Financing of Terrorism Cell (CFT Cell) in the Ministry of Home Affairs to coordinate with the Financial Action Task Force (FATF), an inter-governmental international body dealing with anti-money laundering and CFT issues.”
  • आतंकी वित्तपोषण पर तीसरा 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन 18-19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ, जो पेरिस (2018) और मेलबर्न (2019) सम्मेलनों के बाद आयोजित हुआ।PIB, Ministry of Home Affairs (November 2022): 3rd Ministerial Conference on Countering Financing of Terrorism, No Money for Terror, to be held in New Delhi on November 18 and 19 ↗“The Conference aims to progress the discussions on combating terrorist financing held by the international community in the previous two Conferences in Paris (2018) and Melbourne (2019).”
  • उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के लिए राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय समर्थन के प्रमुख स्रोत के रूप में राज्य के सहयोग की पहचान की।PIB, PMO (18 November 2022): PM attends third 'No Money for Terror' Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing in New Delhi ↗“The Prime Minister highlighted state support as one of the major sources of political, ideological and financial support to terrorism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 424शब्द · Minimalist IAS

आतंकवाद वैचारिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों और राज्य के विरुद्ध संगठित हिंसा है। भारत में इसमें बाहरी प्रायोजन, स्थानीय असंतोष और संगठित अपराध का मेल है; यही मेल इसकी जटिलता और तीव्रता दोनों को स्पष्ट करता है, यद्यपि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं।

आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता

  • अनेक रूप: धार्मिक, जातीय और राजनीतिक विचारधाराएँ, राज्य प्रायोजन, एकाकी हमलावर (लोन-वुल्फ) और ऑनलाइन कट्टरीकरण; हर एक के लिए अलग प्रतिक्रिया चाहिए।
  • बदलती रणनीति: बम विस्फोटों से फिदायीन हमलों और ड्रोन तक; लक्ष्य नागरिकों से लेकर सुरक्षा बलों और राज्य के प्रतीकों तक फैले हैं।
  • तीव्रता: संसद पर हमले (2001), मुंबई (2008) और पुलवामा (2019) से भारी जनहानि, भय, आर्थिक हानि और भारत-पाकिस्तान संकट पैदा हुए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. आतंकवाद के कारण
  2. सम्बन्ध और अप्रिय गठजोड़
  3. आतंकवाद के उन्मूलन के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (424 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2020

GS Paper III 2020 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #54

प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबन्धन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबन्धन के तरीके भी सुझाइए।

Read this question in English

For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / suggest”

प्रश्न की माँग · दो प्रकार के उपाय बताइए: एक, जिनसे सीमावर्ती समुदायों से हिंसावादियों को मिलने वाला आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती बंद हो; दूसरे, जिनसे स्थानीय लोगों का विश्वास जीता जाए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए
  2. स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके सुझाइए

शुरुआत · बाड़ घुसपैठिए को रोक सकती है, पर किसी गाँव को घुसपैठिए को आश्रय देने से नहीं रोक सकती। हिंसावादी स्थानीय आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती पर टिके रहते हैं, इसलिए सीमा रेखा जितना ही समुदाय भी महत्वपूर्ण है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आसूचना और पुलिस व्यवस्था: गाँव स्तर पर सूचनादाताओं का तंत्र, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, स्थानीय पुलिस बल की मजबूती और मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई, साथ ही बलों के बीच आसूचना साझा करना।
  • जीवन-रेखाएँ काटना: हिंसावाद को धन देने वाली तस्करी, हवाला और मादक पदार्थों के धन पर अंकुश लगाना; बाड़, सेंसर और ड्रोन से सीमा-पार आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखना।
  • विकास: सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गाँवों में सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और संपर्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना, ताकि स्थानीय लोगों की शांति में हिस्सेदारी बने।
  • आजीविका: कौशल, रोज़गार, बलों और सीमा कार्यों में स्थानीय भर्ती, तथा सीमा व्यापार और स्थानीय उपज को सहयोग।
  • बलों का आचरण: अनुशासित व्यवहार, मानवाधिकारों और स्थानीय रीति-रिवाजों का सम्मान, शिकायतों का शीघ्र निवारण, और चिकित्सा शिविर जैसी नागरिक कार्रवाई।
  • संवाद: सामुदायिक नेताओं, युवाओं और स्थानीय मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषा में संपर्क, सोशल मीडिया पर प्रति-आख्यान, और अफ़वाहों का शीघ्र खंडन।
  • राजनीतिक संपर्क: निर्वाचित स्थानीय निकायों से संवाद, हिंसावादियों के लिए पुनर्वास और आत्मसमर्पण योजनाएँ, तथा स्थानीय शिकायतों में त्वरित न्याय।

समापन · सीमा की रक्षा सैनिकों के साथ-साथ विश्वास से भी होती है। वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम के अनुसार, सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोग सीमा की सुरक्षा में योगदान देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • BADP दिशानिर्देश (गृह मंत्रालय, 2008 में संशोधित, पंजाब योजना विभाग द्वारा उपलब्ध): यह कार्यक्रम 17 राज्यों के 96 सीमावर्ती जिलों के 362 सीमावर्ती खंडों में लागू है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।Ministry of Home Affairs, Border Area Development Programme: Revised Guidelines 2008 (hosted by Punjab Planning Department) ↗“The main objective of the BADP will be to meet the special developmental needs of the people living in remote and inaccessible areas situated near the international border and to bridge the divide in the physical and social infrastructure of such areas.”
  • PM India (15 फ़रवरी 2023): मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपये के साथ वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम को मंज़ूरी दी, ताकि लोग सीमावर्ती गाँवों में रहने के लिए प्रोत्साहित हों, पलायन पलटे और सीमा सुरक्षा को बल मिले।PMINDIA: Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme Vibrant Villages Programme, 15 February 2023 ↗“This will help in encouraging people to stay in their native locations in border areas and reversing the outmigration from these villages adding to improved security of the border.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

बाड़ घुसपैठिए को रोक सकती है, पर किसी गाँव को घुसपैठिए को आश्रय देने से नहीं रोक सकती। हिंसावादी स्थानीय आश्रय, सूचना, रसद और भर्ती पर टिके रहते हैं, इसलिए सीमा रेखा जितना ही समुदाय भी महत्वपूर्ण है।

हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए आवश्यक उपाय

  • नीचे से आसूचना: गाँवों में सूचनादाताओं का तंत्र, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और मिली सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई, जो सभी बलों के बीच साझा की जाए।
  • जीवन-रेखाएँ काटना: तस्करी, हवाला और मादक पदार्थों के धन पर अंकुश लगाना; बाड़, सेंसर और ड्रोन से सीमा पर कड़ी निगरानी रखना।
  • भर्ती हुए लोगों को बाहर निकालना: आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएँ, जो हिंसावादियों को समुदाय से अलग करें।
  • इनकार करने वालों की रक्षा: हिंसावादियों को आश्रय देने वालों पर शीघ्र कार्रवाई और आश्रय देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों को संरक्षण।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (270 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2019

GS Paper III 2019 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #63

जम्मू और कश्मीर में ‘जमात-ए-इस्लामी’ पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं (ओ॰ जी॰ डब्ल्यू॰) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिए। भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए।

Read this question in English

The banning of ‘Jamaat-e-Islami’ in Jammu and Kashmir brought into focus the role of over-ground workers (OGWs) in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize influence of OGWs.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / discuss”

प्रश्न की माँग · उपप्लव प्रभावित क्षेत्रों में भूमि-उपरि कार्यकर्ता (ओ॰ जी॰ डब्ल्यू॰) उग्रवादी समूहों के लिए क्या करते हैं, उनका मुकाबला करना क्यों कठिन है, और सुरक्षा, कानूनी तथा सामाजिक उपायों का कौन-सा मेल उनके प्रभाव को निष्प्रभावित कर सकता है, इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उपप्लव प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए
  2. भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए

शुरुआत · 2019 में केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू और कश्मीर) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू॰ए॰पी॰ए॰) की धारा 3(1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित कर प्रतिबंधित किया और फरवरी 2024 में इस प्रतिबंध को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया; इस प्रतिबंध ने उस निहत्थे नेटवर्क, यानी भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं, को सामने ला दिया जो उग्रवाद को जीवित रखता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • कौन: सामान्य जीवन जीने वाले नागरिक (रिश्तेदार, सहानुभूति रखने वाले, चालक, दुकानदार, विद्यार्थी) जो चोरी-छिपे उग्रवादियों की सेवा करते हैं; माओवादी क्षेत्रों में भी ऐसे ही गाँव-स्तरीय नेटवर्क हैं।
  • रसद: आश्रय, भोजन, दवाइयाँ, परिवहन, सुरक्षित ठिकाने और संदेशवाहक; भूभाग और गश्त की स्थानीय जानकारी घात लगाने और बच निकलने में सहायक होती है।
  • आँख, धन और आवाज: सुरक्षा बलों के बारे में सूचना देना, हवाला के माध्यम से धन, प्रचार, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, मुठभेड़ स्थलों पर भीड़ जुटाना।
  • मुकाबला करना कठिन क्यों: वे निहत्थे होते हैं और रिश्तेदारी, भय या सहानुभूति के कारण संरक्षित रहते हैं; कठोर कार्रवाई उस समुदाय को अलग-थलग कर देती है जिसकी सहायता आवश्यक है।
  • खुफिया-आधारित पुलिसिंग: गृह मंत्रालय की जम्मू और कश्मीर रणनीति 'आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों' की पहचान करने और वे कैसे सहायता व दुष्प्रेरण करते हैं, इसकी जाँच करने को एक मुख्य निवारक अभियान बताती है (2023)।
  • उचित प्रक्रिया के साथ कानून: यू॰ए॰पी॰ए॰ (2019 में संशोधित, जिससे व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है), वित्तपोषकों और विधिविरुद्ध संगमों के विरुद्ध राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन॰ आई॰ ए॰) की कार्रवाई, हवाला की निगरानी; अंधाधुंध हिरासत नहीं।
  • भर्ती का स्रोत सुखाना: युवाओं तक पहुँच, कौशल और रोजगार, परामर्श और कट्टरता-उन्मूलन, उग्रवाद छोड़ने वालों का पुनर्वास, और बलों द्वारा अतिक्रमण करने पर शीघ्र एवं निष्पक्ष न्याय।
  • परिणाम: जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 228 (2018) से घटकर 43 (2023, 30 नवंबर तक) रह गईं और नागरिकों की मृत्यु 55 से घटकर 13 हो गई (गृह मंत्रालय के माध्यम से सी॰ आई॰ डी॰ जम्मू और कश्मीर)।

समापन · भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं को निष्प्रभावित करना गिरफ्तारियों से अधिक वैधता का प्रश्न है: सटीक खुफिया जानकारी, नेटवर्कों पर विधिसम्मत दबाव और ऐसा विकास जो युवाओं को हिस्सेदारी दे, उग्रवाद को उस स्थानीय सहानुभूति से वंचित कर देते हैं जिस पर वह पलता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, 27 फरवरी 2024): जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को यू॰ए॰पी॰ए॰, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत और पाँच वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया।PIB: Government declares Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir an unlawful association for a further 5 years (2024) ↗“Government of India has declared ‘Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir’ as an 'Unlawful Association' for a further period of 5 years under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) 1967.”
  • पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, लोक सभा उत्तर, दिसंबर 2023): जम्मू और कश्मीर में निवारक अभियानों में आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और उसे सहायता व दुष्प्रेरण देने की उनकी कार्यप्रणाली की जाँच करना शामिल है।PIB: Decline in Terror Incidents in Jammu and Kashmir (2023) ↗“preventive operations involve identifying the strategic supporters of terrorism and initiating investigations to expose their mechanisms of aiding and abetting terrorism, identifications of vulnerable spots to prevent terrorist attacks on civilians”
  • पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, 2023, स्रोत: सी॰ आई॰ डी॰ जम्मू और कश्मीर): आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं; मारे गए नागरिक 55 से घटकर 13 और मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 से घटकर 25 हो गए।PIB: Decline in Terror Incidents in Jammu and Kashmir (2023) ↗“Description 2018 2023 (upto 30 th November) Terrorist Initiated Incidents 228 43 Encounters 189 48 Civilians killed 55 13 Security personnel killed in action 91 25 (Source: CID, J&K)”
  • पी॰ आई॰ बी॰ (24 जुलाई 2019): यू॰ए॰पी॰ए॰ संशोधन विधेयक, 2019 का उद्देश्य आतंकवादी अपराधों की जाँच और अभियोजन में तेजी लाना तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देना था।PIB: Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 307शब्द · Minimalist IAS

2019 में केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू और कश्मीर) को यू॰ए॰पी॰ए॰ की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया, जिसे 2024 में पाँच वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसने उग्रवाद के पीछे के निहत्थे नेटवर्क, यानी भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं, को सामने ला दिया।

आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं की भूमिका

  • कौन: सामान्य जीवन जीने वाले नागरिक (रिश्तेदार, चालक, दुकानदार, विद्यार्थी) जो चोरी-छिपे उग्रवादियों की सेवा करते हैं।
  • रसद: आश्रय, भोजन, दवाइयाँ, परिवहन, सुरक्षित ठिकाने, संदेशवाहक; गश्त की स्थानीय जानकारी घात लगाने और बच निकलने में सहायक होती है।
  • आँख, धन और आवाज: गश्त की सूचना, हवाला से धन, प्रचार, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, मुठभेड़ स्थलों पर भीड़।
  • मुकाबला करना कठिन क्यों: निहत्थे, रिश्तेदारी, भय या सहानुभूति से संरक्षित; कठोर कार्रवाई समुदाय को अलग-थलग कर देती है।
सहानुभूति रखने वालाभूमि-उपरि कार्यकर्ताभर्तीउग्रवादीमुठभेड़ स्थल पर भीड़
  1. सहानुभूति रखने वाला
  2. भूमि-उपरि कार्यकर्ता
  3. भर्ती
  4. उग्रवादी
  5. मुठभेड़ स्थल पर भीड़

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपाय

Read the full model answer (307 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2019 · Q19

15 marks · 250 words

भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू॰ ए॰ पी॰ ए॰), 1967 और एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse / discuss”

प्रश्न की माँग · 2019 में यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ और एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम में हुए संशोधनों से क्या बदला, सुरक्षा परिवेश को देखते हुए सरकार ने ये संशोधन क्यों चाहे और मानवाधिकार संगठन यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ का विरोध क्यों करते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ और एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम में 2019 के परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए
  2. मानवाधिकार संगठनों द्वारा यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के विरोध के विस्तार और कारणों पर चर्चा कीजिए

शुरुआत · 2019 के संशोधन के कुछ सप्ताह बाद केंद्र ने मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ की अनुसूची 4 के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। तर्क यह था कि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर उनके सरगना केवल नाम बदल लेते थे। संशोधनों ने राज्य को यह साधन दिया और स्वतंत्रता पर बहस फिर खुल गई।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ में परिवर्तन: व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है (अनुसूची 4) और नाम हटाने (डी-नोटिफिकेशन) के लिए सरकार तथा समीक्षा समिति के पास जाया जा सकता है; एन॰ आइ॰ ए॰ के निरीक्षक जाँच करते हैं; संपत्ति की कुर्की को एन॰ आइ॰ ए॰ प्रमुख मंजूरी देता है।
  • एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम: अनुसूची में मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक संबंधी अपराध तथा भारतीयों के विरुद्ध विदेश में किए गए अपराध जोड़े गए हैं।
  • सुरक्षा संबंधी पक्ष: प्रतिबंधित संगठन नए नामों से फिर उभर आते हैं, ऑनलाइन कट्टरपंथी बने अकेले व्यक्ति हमले करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने मई 2019 में मसूद अज़हर को सूचीबद्ध किया, जबकि भारत में ऐसी कोई समकक्ष व्यवस्था नहीं थी।
  • विरोध: मुकदमे के बिना कार्यपालिका द्वारा नामित करना; अस्पष्ट शब्दों से अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन का जोखिम; वटाली (2019) में धारा 43D(5) की कठोर व्याख्या; मामले बढ़कर 1,005 (2022) तक पहुँचे।
  • संघीय चिंता: एन॰ आइ॰ ए॰ की बढ़ी हुई पहुँच राज्यों की पुलिस संबंधी शक्तियों में कटौती करती है।
  • आगे की राह: के॰ ए॰ नजीब (2021) के अनुसार जहाँ हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करे, वहाँ संवैधानिक न्यायालय जमानत दे सकते हैं; समयबद्ध सुनवाई, तर्कसंगत नामांकन और नियमित समीक्षा आवश्यक हैं।

समापन · जो कानून मसूद अज़हर जैसे व्यक्ति को नामित कर सकता है, उसे किसी असहमति रखने वाले को बिना मुकदमे के वर्षों जेल में नहीं रखना चाहिए। संशोधन तभी तक वैध हैं, जब तक उनके उपयोग में नजीब सिद्धांत लागू रहे, यानी कठोर जमानत प्रावधानों की कसौटी निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संशोधित यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के अंतर्गत पहली बार नामित किए गए व्यक्तियों पर गृह मंत्रालय का नोट: मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को अनुसूची 4 में जोड़ा गया, क्योंकि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर व्यक्ति केवल नाम बदल लेते थे।Ministry of Home Affairs (PIB note), Sept 2019 — Declaration of certain individuals as terrorists under the UAPA ↗“Earlier when terrorist organizations were banned, the individuals associated with it simply changed names and continued to carry out terrorist activities.”
  • राज्य सभा के एक उत्तर में एन॰ सी॰ आर॰ बी॰ के आँकड़े: अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ मामले 796 (2020), 814 (2021) और 1,005 (2022) थे।PIB (MHA), 31 Jul 2024 — Cases registered under UAPA (Rajya Sabha reply) ↗“TOTAL (ALL INDIA) 796 814 1005 This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai in a written reply to a question in the Rajya Sabha.”
  • एन॰ आइ॰ ए॰ बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 43D(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले के लिए 'संतुष्टि की मात्रा' यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ में अन्य कानूनों की तुलना में 'हल्की' है।Supreme Court Observer — Bail under UAPA: Court in Review (legal news and analysis) ↗“the Bench held that the ‘degree of satisfaction’ the Bench must have while determining if a prima facie case exists for bail is ‘lighter’ under the UAPA than in other”
  • भारत संघ बनाम के॰ ए॰ नजीब (2021): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कठोर जमानत प्रावधानों की संवैधानिकता निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई की कसौटी पर टिकी है, इसलिए भाग III के अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक न्यायालय जमानत दे सकते हैं।Oxford Human Rights Hub (University of Oxford), 18 Jun 2021 — The Supreme Court of India reads Article 21 protection into the stringent UAPA bail jurisprudence ↗“the court has aptly held, in paragraph 13 , that the constitutionality of such stringent bail provisions could only be justified on the touchstone of fair and speedy trial to ensure the protection of innocent civilians.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 499शब्द · Minimalist IAS

2019 के संशोधन के कुछ सप्ताह बाद केंद्र ने मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ की अनुसूची 4 के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। तर्क यह था कि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर उनके सरगना केवल नाम बदल लेते थे। संशोधनों ने राज्य को यह साधन दिया और स्वतंत्रता पर बहस फिर खुल गई।

2019 के संशोधनों से क्या बदला

प्रावधान2019 से पहले2019 के बाद
आतंकवादी घोषित करनाकेवल संगठनव्यक्ति भी (अनुसूची 4), समीक्षा सहित
एन॰ आइ॰ ए॰ मामलों में संपत्ति की कुर्कीराज्य पुलिस प्रमुख की मंजूरीएन॰ आइ॰ ए॰ महानिदेशक की मंजूरी
एन॰ आइ॰ ए॰ अधिनियम की अनुसूचीमुख्य आतंकवादी अपराधतस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद और विदेश में किए गए अपराध जुड़े
  • जाँच: अब निरीक्षक रैंक के एन॰ आइ॰ ए॰ अधिकारी यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के मामलों की जाँच कर सकते हैं; नामित व्यक्ति सरकार से और फिर समीक्षा समिति से नाम हटाने का अनुरोध कर सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. वह सुरक्षा परिवेश जिसने इन्हें प्रेरित किया
  2. मानवाधिकार संगठनों के विरोध का विस्तार और कारण
  3. आगे की राह

Read the full model answer (499 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2019 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #39

उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्यांमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.

Approach · directive: “examine / discuss”

What it asks · Identify the security challenges along the India-Myanmar border beyond insurgent movement, such as smuggling, trafficking, migration and open-border rules, and discuss steps to counter them.

It asks 2 things — answer each

  1. Examine the security challenges across the India-Myanmar border beyond insurgent movement
  2. Discuss steps to counter them

Open with · The 1,643 km India-Myanmar border crosses forested hills whose kin communities straddle the line; in February 2024 the Government decided to fence all of it and scrap the Free Movement Regime for internal security and the North-East's demographic structure, a decision that shows how many challenges the border carries beyond insurgent crossings.

Cover

  • Sanctuaries: NSCN (K), ULFA (I) and Manipur groups stage attacks from Myanmar camps, as in the Chandel ambush of June 2015 (18 soldiers killed).
  • Free Movement Regime: the 16 km visa-free belt was misused by militants and smugglers; MHA moved to scrap it in February 2024.
  • Narcotics and arms: Golden Triangle heroin and methamphetamine via Manipur and Mizoram; DRI's 52.67 kg methamphetamine seizure from Zokhawthar (April 2025); small arms, fake currency.
  • Migration: after Myanmar's 2021 crisis the Centre advised the four border States on 10 March 2021 to check illegal influx; strain on resources and identities.
  • Physical control: fence and patrol track along 1,643 km; 10 km fenced at Moreh, hybrid-surveillance pilots, 20 km more approved; registered crossings.
  • Cooperation and development: coordinated operations, Land Border Crossing Agreement (May 2018); Vibrant Villages Programme-II (Rs 6,839 crore) and peace talks.

Close with · Fencing where terrain allows, documented crossings for genuine communities, joint action with Myanmar and VVP-II's vision of safe, secured and vibrant land borders shrink the space insurgents, smugglers and traffickers share with ordinary border life.

Add value (verified)

  • MHA decided on 8 Feb 2024 to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security and the demographic structure of the North-Eastern States, recommending its immediate suspension.PIB (MHA), 8 Feb 2024 — MHA decides to scrap Free Movement Regime between India and Myanmar ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to scrap the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India’s North Eastern States bordering Myanmar.”
  • Fence along the entire 1,643 km border with a patrol track; 10 km already fenced at Moreh; two 1 km Hybrid Surveillance System pilots in Arunachal Pradesh and Manipur; about 20 km more approved in Manipur.PIB (MHA), 6 Feb 2024 — Modi government has decided to construct a fence along the entire Indo-Myanmar border ↗“Out of the total border length, a 10 km stretch in Moreh, Manipur already been fenced Two pilot projects of fencing through a Hybrid Surveillance System (HSS) are under execution, the projects will fence a stretch of 1 km each in Arunachal Pradesh and Manipur Fence works covering approximate 20 km in Manipur have also been approved”
  • DRI seized 52.67 kg of methamphetamine tablets on 11 April 2025 from a truck that had originated at Zokhawthar on the Mizoram-Myanmar border.PIB (Ministry of Finance), 13 Apr 2025 — DRI thwarts major methamphetamine smuggling operation on outskirts of Mizoram ↗“The truck, registered in Nagaland, had originated from Zokhawthar—a sensitive border town near the Indo-Myanmar frontier—and was enroute to Tripura.”
  • On 10 March 2021 the Centre advised Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland to check the illegal influx of Myanmar nationals arising from the situation in Myanmar.PIB (MHA), 27 Jul 2021 — Illegal influx of people (Lok Sabha reply) ↗“Central Government has issued advisory to the State Governments of Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland on 10.03.2021 to take appropriate action as per law to check the illegal influx from Myanmar into India.”
  • Vibrant Villages Programme-II: Rs 6,839 crore for villages in blocks abutting international land borders (other than the northern border), including Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram and Nagaland, under the vision of safe, secured and vibrant land borders.PIB (Cabinet), 4 Apr 2025 — Cabinet approves Vibrant Villages Programme-II for 2024-25 to 2028-29 ↗“With a total outlay of Rs.6,839 crore, the programme shall be implemented in select strategic villages in the States/UTs of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, J&K (UT), Ladakh (UT), Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 373words · Minimalist IAS

The 1,643 km India-Myanmar border runs through Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram, across forested hills whose kin communities straddle the line. In February 2024 the Government decided to fence all of it and scrap the Free Movement Regime for 'internal security' and 'the demographic structure' of the North-East, a decision that reflects challenges well beyond insurgent crossings.

✏️ Map to sketch in the exam · India-Myanmar border: 1,643 km across four States

  • Shade: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram = States on the Myanmar border
  • Mark: Moreh (24.25, 94.30), Zokhawthar (23.37, 93.39)
  • Legend: crossing points

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

Challenges across the India-Myanmar border

  • Sanctuaries: NSCN (K), ULFA (I) and Manipur-based groups stage attacks from camps in Myanmar, as in the Chandel ambush of 4 June 2015 that killed 18 soldiers.
  • Misused free movement: the 16 km visa-free belt let militants and smugglers pass as villagers, which is why MHA moved to suspend and scrap it in 2024.
  • Narcotics: Golden Triangle heroin and methamphetamine enter through Manipur and Mizoram; in April 2025 the DRI seized 52.67 kg of methamphetamine on a truck from Zokhawthar on the Mizoram border.
  • Arms and currency: small arms, fake currency and wildlife products also cross.
  • Migration: after Myanmar's 2021 upheaval the Centre advised the four border States on 10 March 2021 to check the illegal influx of Myanmar nationals; inflows strain resources and identities.
  • Thin presence: few roads, posts and sensors leave policing stretched and intelligence patchy.

The full answer goes on to cover

  1. Steps to counter the challenges

Read the full model answer (373 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2017

GS Paper III 2017 · Q10

10 marks · 150 words

भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से विद्रोह-ग्रसित है । इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.

Approach · directive: “analyse”

What it asks · Analyse the causes that let armed insurgency persist in India's North-East despite decades of peace efforts.

Open with · Historical opening: Nagaland and then Mizoram saw separatist movements soon after independence; insurgency outlived decades of peace efforts before incidents fell 71% between 2014 and 2023 (MHA).

Cover

  • Identity and autonomy: fear of losing land, culture and political voice drives homeland demands that persist despite Statehood, the Sixth Schedule and autonomous councils.
  • Migration and land: influx on tribal land fed the Assam agitation; the Assam Accord (1985) brought peace but not a solution to immigration.
  • Geography: the Siliguri corridor is the only land link, and porous borders with Myanmar, Bangladesh and Bhutan give camps, arms routes and drug money.
  • Development gap: few jobs push youth to recruitment; extortion and parallel 'taxation' make insurgency a livelihood.
  • Governance: delayed accords, weak justice and alleged excesses under AFSPA (1958) create resentment.
  • Fragmentation: deals with one faction, as after the 1997 NSCN-IM ceasefire, leave rivals fighting on.
  • Way forward: accords honoured in full (Mizo 1986; Bodo 2020 and Karbi Anglong 2021 brought 1,615 NDFB cadres to surrender) and calibrated security (AFSPA lifted from Tripura 2015, Meghalaya 2018).

Close with · Accords honoured in full and development that reaches the last village can turn the North-East from a frontier of insurgency into India's bridge to South-East Asia.

Add value (verified)

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 225words · Minimalist IAS

Nagaland and then Mizoram saw separatist movements soon after independence; insurgency outlived decades of peace efforts before incidents fell 71% between 2014 and 2023 (MHA).

Identity and political causes

  • Land and voice: homeland demands persist despite Statehood, the Sixth Schedule and autonomous councils.
  • Migration: influx on tribal land fed the Assam agitation; the 1985 Assam Accord brought peace, not a solution to immigration.

The full answer goes on to cover

  1. Geography and sanctuaries
  2. Economy, governance and fragmentation
  3. Way forward

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (225 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper III 2017 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #63

आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गम्भीर चुनौती है । इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं ? आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत क्या हैं ?

Read this question in English

The scourge of terrorism is a grave challenge to national security. What solutions do you suggest to curb this growing menace ? What are the major sources of terrorist funding ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what solutions / what are the major sources”

प्रश्न की माँग · आतंकवाद पर नियंत्रण के उपाय सुझाइए और आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आतंकवाद पर नियंत्रण के हल सुझाइए
  2. आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोतों की पहचान कीजिए

शुरुआत · आतंकवाद राज्य के पहले कर्तव्य, यानी नागरिकों की सुरक्षा, पर चोट करता है और धन, हथियार, विचारधारा तथा सुरक्षित पनाहगाहों के सहारे टिका रहता है; FATF के 2024 के मूल्यांकन ने भारत को अपनी सर्वोच्च श्रेणी 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' में रखा, साथ ही आग्रह किया कि वह वित्तीय जाँचों को दोषसिद्धि में बदले।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • निधि के स्रोत: हवाला और अवैध धन-हस्तांतरण, जाली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी, तस्करी, और जबरन वसूली या फिरौती की माँग।
  • निधि के स्रोत: दान-संस्थाओं और चंदे का दुरुपयोग, राज्य प्रायोजन, साइबर धोखाधड़ी, मुखौटा कंपनियाँ और कुछ क्षेत्रों में खनन तथा निर्माण कार्यों में जबरन वसूली।
  • खुफिया तंत्र और पुलिस व्यवस्था: एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर सूचना-साझाकरण, NIA और NATGRID, सशक्त स्थानीय पुलिस तथा सीमा एवं तटीय निगरानी।
  • विधिक और वित्तीय कार्रवाई: निधि जुटाने से संबंधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के प्रावधान, धन-शोधन निवारण अधिनियम, वित्तीय खुफिया तंत्र और FATF के मानक।
  • कट्टरता का प्रतिकार: समुदायों से संवाद, कट्टरता-मुक्ति कार्यक्रम, ऑनलाइन भर्ती की निगरानी तथा संवेदनशील युवाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार।
  • कूटनीति: सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, FATF और द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से दबाव; क्षमता निर्माण तथा NSG जैसे त्वरित प्रतिक्रिया बल।
  • संतुलन: उपायों में विधि-सम्मत प्रक्रिया और मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए, ताकि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई से प्रभावित समुदायों का भरोसा कम न हो।

समापन · आतंकवाद पूरे राष्ट्र की सम्मिलित कार्रवाई के आगे झुकता है: तेज़ खुफिया तंत्र, सूखते वित्तीय स्रोत, निष्पक्ष और त्वरित न्याय तथा राज्य पर भरोसा करने वाले समुदाय; इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय का समर्थन प्राप्त है, जिसके लिए भारत लंबे समय से प्रयासरत है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • FATF ने जून 2024 की अपनी पूर्ण बैठक (सिंगापुर) में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया और भारत को 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' श्रेणी में रखा।PIB: FATF adopts Mutual Evaluation Report of India in its June 2024 Plenary (Department of Revenue, 28 June 2024) ↗“FATF Places India in the ‘regular follow-up’ category Posted On: 28 JUN 2024 3:06PM by PIB Delhi India has achieved an outstanding outcome in the Mutual Evaluation conducted during 2023-24”
  • आतंकी वित्तपोषण के मामलों की जाँच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में एक आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।PIB: Strategy to deal with Terror Financing and Money Laundering (Ministry of Home Affairs) ↗“a Terror Funding and Fake Currency Cell has been set up in the National Investigation Agency to investigate Terror Funding cases.”
  • UAPA की धारा 17 (2013 में यथा-संशोधित): वैध या अवैध स्रोतों से, भारत में या विदेश में, आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने, देने या एकत्र करने का दंड।The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, Section 17 — Ministry of Home Affairs (India Code text) ↗“17. Punishment for raising funds for terrorist act.—Whoever, in India or in a foreign country, directly or indirectly, raises or provides funds or collects funds, whether from a legitimate or illegitimate source”
  • प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।PMO: PM delivers the inaugural address at the third 'No Money for Terror' Ministerial Conference, New Delhi (18 November 2022) ↗“PM delivers the inaugural address at the third ‘No Money for Terror’ (NMFT) Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing, in New Delhi (November 18, 2022)”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 485शब्द · Minimalist IAS

आतंकवाद राज्य के पहले कर्तव्य, यानी नागरिकों की सुरक्षा, पर चोट करता है और धन, हथियार, विचारधारा तथा सुरक्षित पनाहगाहों के सहारे टिका रहता है। FATF के 2024 के मूल्यांकन ने भारत को अपनी सर्वोच्च श्रेणी 'नियमित अनुवर्ती कार्रवाई' में रखा, साथ ही आग्रह किया कि वह वित्तीय जाँचों को दोषसिद्धि में बदले।

आतंकवाद पर नियंत्रण के हल

  • खुफिया तंत्र का एकीकरण: बहु-एजेंसी केंद्र और NATGRID को सशक्त बनाएँ, राज्यों की खुफिया सूचनाओं को एकीकृत करें और कार्रवाई-योग्य सूचनाएँ वास्तविक समय में साझा करें।
  • पुलिस व्यवस्था और सीमाएँ: राज्य पुलिस प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में; बाड़युक्त और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी वाली सीमाएँ; समुद्री पुलिस और तटरक्षक बल के साथ तटीय सुरक्षा; त्वरित प्रतिक्रिया के लिए NSG केंद्र।
  • कानून और न्यायालय: UAPA, आतंकवाद के मामलों की त्वरित सुनवाई, गवाहों की सुरक्षा और राज्यों में NIA की पहुँच।
  • वित्तीय नाकाबंदी: निधियों का पता लगाने और उन्हें फ्रीज़ करने के लिए PMLA, वित्तीय आसूचना इकाई और FATF मानक; NIA का आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ आतंकी वित्तपोषण के मामलों की जाँच करता है।
  • कट्टरता का प्रतिकार: ऑनलाइन भर्ती पर नज़र रखें, सामुदायिक नेताओं से संवाद करें, कट्टरता-मुक्ति कार्यक्रम चलाएँ, तथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में शिक्षा और रोज़गार बढ़ाएँ।
  • कूटनीति: संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को आगे बढ़ाएँ; FATF और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध-सूचियों का उपयोग करें; भारत ने नई दिल्ली में तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी की (नवंबर 2022)।
  • अधिकार और भरोसा: विधि-सम्मत प्रक्रिया, सामूहिक दंड नहीं और जवाबदेह बल, ताकि आतंकवाद-रोधी कार्रवाई अगला भर्ती होने वाला आतंकी न पैदा करे।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (485 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2016

GS Paper III 2016 · Q17

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #54

‘उग्र अनुसरण’ एवं ‘शल्यक प्रहार’ पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Read this question in English

The terms Hot Pursuit and ‘Surgical Strikes’ are often used in connection with armed action against terrorist attacks. Discuss the strategic impact of such actions.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दोनों पदों की व्याख्या कीजिए और विवेचना कीजिए कि सीमा-पार आतंकवाद-रोधी कार्यवाहियाँ युद्धनीतिक रूप से क्या हासिल करती हैं तथा उनमें कौन-से जोखिम और सीमाएँ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. व्याख्या कीजिए: उग्र अनुसरण और शल्यक प्रहार पद
  2. विवेचना कीजिए: ऐसी कार्यवाहियों का युद्धनीतिक प्रभाव, उनके लाभ, जोखिम और सीमाएँ

शुरुआत · हाल की घटनाओं के साथ परिभाषाएँ: उग्र अनुसरण का अर्थ है हमलावरों का सीमा-पार तुरंत पीछा करना, जैसा जून 2015 में म्यांमार सीमा पर हुआ; शल्यक प्रहार किसी विशिष्ट लक्ष्य पर की गई नियोजित और सटीक कार्यवाही है, जैसा उरी के बाद सितंबर 2016 में नियंत्रण रेखा के पार हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अर्थ: उग्र अनुसरण का अर्थ है हमले के तुरंत बाद हमलावरों का सीमा-पार पीछा करना; शल्यक प्रहार सीमित दायरे और कम आनुषंगिक क्षति वाली नियोजित, लक्षित कार्यवाही है।
  • युद्धनीतिक लाभ: ये आतंकी समूहों और उनके प्रायोजकों पर लागत थोपते हैं, संकल्प का संकेत देते हैं, जनता का विश्वास बहाल करते हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाते हैं।
  • सिद्धांत में बदलाव: ये युद्धनीतिक संयम से आगे बढ़कर कार्य करने की इच्छा दिखाते हैं, और भावी हमलों पर जवाबी कार्यवाही का जोखिम बढ़ाकर प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं।
  • जोखिम: परमाणु-शस्त्र संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव का बढ़ना, दूसरे राज्य द्वारा इनकार और जवाबी कार्यवाही, तथा तथ्यों पर विवाद होने पर प्रतिष्ठा की हानि।
  • विधि: उग्र अनुसरण समुद्र में मान्य है (UNCLOS अनुच्छेद 111), स्थल पर नहीं; कुछ राज्यों का तर्क है कि जहाँ दूसरा राज्य कार्यवाही करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो, वहाँ आत्मरक्षा कार्यवाही की अनुमति देती है, जो एक विवादित मत है।
  • सीमाएँ: ऐसी कार्यवाहियाँ प्रक्षेपण स्थलों और शिविरों को नुकसान पहुँचाती हैं, पर प्रायोजन समाप्त नहीं करतीं; आतंकी समूह फिर संगठित हो जाते हैं, इसलिए ये रक्षा, खुफिया और कूटनीति की पूरक हैं।
  • आगे की राह: संतुलित बल के साथ बेहतर खुफिया तंत्र, सीमा रक्षा, वैश्विक मंचों के माध्यम से वित्तीय दबाव और प्रायोजकों को अलग-थलग करने वाली कूटनीति को जोड़ना।

समापन · प्रहार तब तक ही प्रतिरोध बहाल करता है जब तक प्रायोजक कीमत चुकाता रहता है; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1373 (2001), जो सभी राज्यों को आतंकी कृत्यों के वित्तपोषण को रोकने और दबाने के लिए बाध्य करता है, वह साधन है जो इस कीमत को स्थायी बनाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संयुक्त राष्ट्र चार्टर सशस्त्र हमले के विरुद्ध राज्य के आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है; यही वह विधिक आधार है जिस पर सीमा-पार आतंकवाद-रोधी कार्यवाही को प्रायः उचित ठहराया जाता है।Charter of the United Nations, Article 51 — United Nations ↗“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.”
  • UNCLOS अनुच्छेद 111: उग्र अनुसरण का अधिकार समुद्र में होता है और तब समाप्त हो जाता है जब पीछा किया जा रहा जहाज़ अपने या किसी तीसरे राज्य के प्रादेशिक समुद्र में प्रवेश कर जाता है।UN: UNCLOS Part VII, Article 111 (Right of hot pursuit) ↗“3. The right of hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own State or of a third State.”
  • FATF, 21 अक्तूबर 2022: पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी ('ग्रे लिस्ट') से हटाया गया।FATF: Pakistan country page, Jurisdictions under Increased Monitoring, 21 October 2022 ↗“Nicaragua and Pakistan are no longer subject to increased monitoring by the FATF.”
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1373 (2001), प्रचालन पैराग्राफ 1: सभी राज्य आतंकी कृत्यों के वित्तपोषण को रोकेंगे और दबाएँगे तथा आतंकवाद के लिए धन जुटाने को अपराध घोषित करेंगे।UN Security Council Resolution 1373 (2001), text hosted by UNODC ↗“1. Decides that all States shall: (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts; (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 370शब्द · Minimalist IAS

उग्र अनुसरण हमलावरों का सीमा-पार तुरंत पीछा करना है, जैसा जून 2015 में म्यांमार सीमा पर हुआ। शल्यक प्रहार किसी विशिष्ट लक्ष्य पर की गई नियोजित और सटीक कार्यवाही है, जैसा उरी के बाद सितंबर 2016 में नियंत्रण रेखा के पार हुआ। इनका महत्त्व हुई क्षति से कम, और इनके संकेत से अधिक है।

पहलूउग्र अनुसरणशल्यक प्रहार
समयहमले के तुरंत बादनियोजित, खुफिया-आधारित
दायराभागते हमलावरों का पीछाविशिष्ट लक्ष्य, सीमित गहराई
विधिक आधारUNCLOS अनुच्छेद 111, केवल समुद्र मेंआत्मरक्षा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51

युद्धनीतिक प्रभाव: ऐसी कार्यवाहियाँ क्या हासिल करती हैं

  • लागत थोपना: हमले का बोझ वापस हमलावरों और प्रायोजकों पर चला जाता है, और बिना शर्त संयम की धारणा समाप्त होती है।
  • संकेत देना: राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षमता का प्रदर्शन होता है; घोषित और संतुलित कार्यवाही अपनी सीमाओं का भी संकेत देती है।
  • परमाणु सीमा से नीचे की गुंजाइश: युद्ध से कम स्तर की दंडात्मक कार्यवाही दिखाती है कि परमाणु धमकी सीमा-पार आतंकवाद को संरक्षण नहीं दे सकती।
  • कूटनीतिक प्रस्तुति: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार का उल्लेख प्रायोजक को अलग-थलग करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. युद्धनीतिक प्रभाव: जोखिम और सीमाएँ
  2. आगे की राह

Read the full model answer (370 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2016 · Q18

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #39

‘‘पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है।’’ उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

“Terrorism is emerging as a competitive industry over the last few decades.” Analyze the above statement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyze”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि आतंकवादी समूह किस प्रकार धन-जुटान, भर्ती, ब्रांडिंग और प्रतिद्वंद्विता के साथ प्रतिस्पर्द्धी संगठनों की तरह व्यवहार करने लगे हैं और आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. विश्लेषण कीजिए: आतंकवाद वित्तपोषण, आपूर्ति, भर्ती, ब्रांडिंग और प्रतिद्वंद्विता में प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग की तरह कैसे व्यवहार करने लगा है
  2. विश्लेषण कीजिए: आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं और उद्योग की तुलना की सीमाएँ क्या हैं

शुरुआत · एक विरोधाभास: आतंकवादी समूह अब बजट, आपूर्ति शृंखला, ब्रांड और भर्ती अभियान चलाते हैं और धन, सदस्यों तथा ध्यान के लिए वैसे ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं जैसे कंपनियाँ बाज़ार हिस्सेदारी के लिए करती हैं; यह तुलना उनके अर्थशास्त्र को समझने में सहायक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • धन-जुटान: आतंकवादी समूह जबरन वसूली, अपहरण, तस्करी, मादक पदार्थ, अवैध खनन या तेल, दान और आपराधिक उद्यमों से धन जुटाते हैं और उसे हवाला तथा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से भेजते हैं।
  • संगठित अपराध से गठजोड़: हथियार, नकली मुद्रा, मादक पदार्थ और मानव तस्करी के नेटवर्क आतंकवाद को आपूर्ति और वित्त उपलब्ध कराते हैं, जिससे अपराध और विचारधारा के बीच की रेखा धुँधली हो जाती है।
  • प्रतिस्पर्द्धा: समूह भर्ती, धन और प्रायोजक पाने के लिए बड़े और अधिक दिखाई देने वाले हमलों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं; अल-कायदा और ISIS की प्रतिद्वंद्विता इसका उदाहरण है।
  • ब्रांडिंग और फ्रेंचाइज़िंग: सहयोगी संगठन एक साझा नाम और संदेश का उपयोग करते हैं, और सोशल मीडिया का उपयोग विपणन, प्रचार तथा भर्ती के लिए किया जाता है, जिसमें अकेले कार्य करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।
  • राज्य प्रायोजन और पेशेवर सहायता: आतंकवाद का कम लागत वाले छद्म साधन के रूप में उपयोग, प्रशिक्षण, सुरक्षित ठिकाने और हथियार उपलब्ध कराना तथा वेतनभोगी या कुशल कार्यकर्ता।
  • प्रतिक्रिया: वित्तीय आसूचना और अंतरराष्ट्रीय मानकों से वित्तपोषण पर रोक लगाना, सीमाओं को कड़ा करना, अपराध नेटवर्कों पर अभियोजन चलाना, ऑनलाइन अतिवादीकरण का मुकाबला करना और प्रायोजकों को अलग-थलग करना।
  • तुलना की सीमाएँ: विचारधारा, शिकायतें और पहचान अब भी अनेक समूहों को प्रेरित करती हैं, इसलिए अतिवाद-निरोध और विकास आवश्यक बने रहते हैं।

समापन · आतंकवाद को उद्योग मानने का अर्थ है उसे दिवालिया करना, जिसकी अपेक्षा SDG 16.4 हर राज्य से करता है: 2030 तक अवैध वित्तीय और हथियार प्रवाह में उल्लेखनीय कमी लाना; साथ ही राजनीति उस माँग को समाप्त करती है जो इसे चलाए रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • UNSC संकल्प 1373 (2001): सभी राज्य आतंकवादी वित्तपोषण को रोकेंगे और दबाएँगे तथा आतंकवाद के लिए धन जुटाने को अपराध घोषित करेंगे।UN Security Council Resolution 1373 (2001), text hosted by UNODC ↗“1. Decides that all States shall: (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts; (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories”
  • FATF, 21 अक्टूबर 2022: चार वर्ष ग्रे सूची में रहने के बाद पाकिस्तान बढ़ी हुई निगरानी में नहीं रहा।FATF: Pakistan country page, 21 October 2022 ↗“Nicaragua and Pakistan are no longer subject to increased monitoring by the FATF.”
  • संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध व्यवस्था: ISIL (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति पर परिसंपत्ति कुर्की, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध।UN Security Council: ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee page ↗“the assets freeze, travel ban and arms embargo affecting all individuals and entities on the ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions List.”
  • 1267 व्यवस्था की उत्पत्ति: संकल्प 1267 (1999) ने पहली बार तालिबान पर सीमित हवाई प्रतिबंध और परिसंपत्ति कुर्की लगाई थी।UN Security Council: 1267 Committee background ↗“The Committee was initially established pursuant to resolution 1267 (1999) , which imposed a limited air embargo and assets freeze on the Taliban.”
  • SDG 16.4 का शब्दांकन: 2030 तक अवैध वित्तीय और हथियार प्रवाह में उल्लेखनीय कमी लाना और संगठित अपराध का मुकाबला करना।UN SDG 16 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 392शब्द · Minimalist IAS

आज आतंकवादी समूह बजट, आपूर्ति शृंखला, ब्रांड और भर्ती अभियान चलाते हैं और धन, सदस्यों तथा मीडिया के ध्यान के लिए वैसे ही प्रतिस्पर्द्धा करते हैं जैसे कंपनियाँ बाज़ार हिस्सेदारी के लिए करती हैं। यह तुलना उनके अर्थशास्त्र को समझने में सहायक है।

आतंकवाद प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग की तरह कैसे व्यवहार करता है

  • आय के स्रोत: जबरन वसूली, फिरौती, मादक पदार्थ, तस्करी, अवैध खनन और तेल बिक्री, जैसा सीरिया और इराक़ में ISIS ने किया; धन हवाला, मुखौटा कंपनियों और आभासी मुद्राओं से भेजा जाता है।
  • आपूर्ति शृंखला: संगठित अपराध से हथियार, विस्फोटक, नकली मुद्रा और सुरक्षित ठिकाने; 1993 के मुंबई विस्फोट तस्करी के नेटवर्कों के माध्यम से हुए, जो भारत का अपना अपराध-आतंकवाद गठजोड़ है।
  • हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्द्धा: तमाशा भर्ती और प्रायोजक दिलाता है; 2014 के बाद सहयोगी संगठन अल-कायदा और ISIS के बीच पाला बदलते रहे।
  • ब्रांडिंग और फ्रेंचाइज़िंग: वैश्विक नाम, मीडिया शाखाएँ और ऑनलाइन पत्रिकाएँ अकेले कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच उद्देश्य का प्रचार करती हैं, जबकि स्थानीय समूह फ्रेंचाइज़ अपना लेते हैं।
  • श्रम और पूँजी: वेतनभोगी प्रशिक्षक, बम बनाने वाले और हैकर, विदेशी लड़ाके, तथा राज्य प्रायोजक जो कम लागत वाली नीति के रूप में छद्म समूहों में निवेश करते हैं।
आयआपूर्ति शृंखलाब्रांडश्रमराज्य पूँजीप्रतिद्वंद्विताउद्योग के रूपमें आतंकवाद

उद्योग के रूप में आतंकवाद: आय; आपूर्ति शृंखला; ब्रांड; श्रम; राज्य पूँजी; प्रतिद्वंद्विता

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए निहितार्थ
  2. उद्योग की तुलना की सीमाएँ

Read the full model answer (392 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2016 · Q20

12½ marks · 200 words

गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद् चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है? उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव सुझाइए।

Read this question in English

Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / suggest”

प्रश्न की माँग · वर्णन कीजिए कि आतंकवादियों, उग्रवादियों और अन्य गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं ने इन्टरनेट और सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग कैसे किया है, और ऐसे दिशानिर्देश सुझाइए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुँचाए बिना खतरे को कम करें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. कैसे: हाल के समय में गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा इन्टरनेट और सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग
  2. सुझाव: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुँचाए बिना खतरे को नियंत्रित करने के प्रभावकारी दिशानिर्देश

शुरुआत · एक विरोधाभास: जो नेटवर्क किसी गाँव को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है, वही मुट्ठी भर लोगों को गुमनाम रहकर प्रचार, भर्ती और अफ़वाह के लिए करोड़ों लोगों तक पहुँचने देता है; चूँकि अभिव्यक्ति पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर लगाई जा सकती है, इसलिए दिशानिर्देश प्रभावी होने के साथ-साथ विधिसम्मत भी होने चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • दुष्प्रयोग, कट्टरपंथीकरण: ISIS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रचार वीडियो, ऑनलाइन भर्ती और युवाओं को फुसलाना, जिसमें एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का प्रयोग भी शामिल है।
  • दुष्प्रयोग, अफ़वाह और घृणा: फ़र्ज़ी समाचार और छेड़छाड़ किए गए वीडियो, जो भय और सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं, जैसे 2012 में कुछ शहरों से पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन।
  • दुष्प्रयोग, लामबंदी और अपराध: विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा का समन्वय, क्राउडफ़ंडिंग और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से धन जुटाना, डार्क वेब पर हथियारों और नशीले पदार्थों का व्यापार, तथा साइबर हमले और हैकिंग।
  • विधिक उपकरण: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जिसमें सुरक्षा उपायों सहित धारा 69A के अंतर्गत अवरोधन, निगरानी और अवरोधन-प्रक्रिया (इंटरसेप्शन) शामिल हैं, तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
  • दिशानिर्देश, प्लेटफ़ॉर्म: मध्यवर्तियों द्वारा सम्यक् तत्परता, शीघ्र सामग्री हटाना और शिकायत निवारण, उपयोगकर्ता की जानकारी पर सहयोग, और पारदर्शिता, जैसा 2021 के IT नियमों में है।
  • दिशानिर्देश, क्षमता: सुदृढ़ साइबर इकाइयाँ, CERT-In और राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, उग्रवादी सामग्री की निगरानी और प्रति-आख्यान, तथा डिजिटल साक्षरता।
  • सुरक्षा उपाय: कोई भी प्रतिबंध विधिसम्मत, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध आधारों पर ही लगाई जा सकती है।

समापन · ऑनलाइन सुरक्षा केवल सामग्री हटाने पर नहीं, बल्कि संस्थाओं पर भी उतनी ही निर्भर है; SDG 16.a राज्यों से हिंसा रोकने तथा आतंकवाद और अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने को कहता है, और न्यायिक निगरानी में प्रशिक्षित I4C-पुलिस-प्लेटफ़ॉर्म शृंखला भारत में उसी का रूप है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 19(2) उन एकमात्र आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, जिनमें राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था शामिल हैं, इसलिए ऑनलाइन नियंत्रण इन्हीं के भीतर होने चाहिए।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 19(2) — Legislative Department ↗“the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence”
  • IT नियम, 2021 (PIB, 25 फ़रवरी 2021): महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी और विधि-प्रवर्तन के लिए 24x7 नोडल संपर्क नियुक्त करना होगा।PIB: Government notifies Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 ↗“Appoint a Chief Compliance Officer who shall be responsible for ensuring compliance with the Act and Rules. Such a person should be a resident in India. Appoint a Nodal Contact Person for 24x7 coordination with law enforcement agencies.”
  • IT नियम, 2021: शिकायतों की पावती 24 घंटे के भीतर दी जाएगी और उनका निपटारा 15 दिनों में किया जाएगा।PIB: IT Rules 2021 notification, grievance redressal ↗“acknowledge the complaint within twenty four hours and resolve it within fifteen days from its receipt.”
  • गृह मंत्रालय: I4C योजना के घटक, जिनमें ख़तरा विश्लेषण इकाई, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और संयुक्त जाँच प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।MHA: Details about Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) Scheme ↗“Components of the I4C Scheme 1 National Cybercrime Threat Analytics Unit (TAU) 2 National Cybercrime Reporting Portal ( www.cybercrime.gov.in ) 3 Platform for Joint Cybercrime Investigation Team 4 National Cybercrime Forensic Laboratory”
  • अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020): इन्टरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन निलंबन अस्वीकार्य है।Supreme Court, Anuradha Bhasin v Union of India (10 January 2020), judgment text hosted on Indian Kanoon ↗“we are of the opinion that an order suspending the aforesaid services indefinitely is impermissible.”
  • निष्कर्ष के लिए SDG 16.a के शब्द।UN SDG 16 targets (sdgs.un.org) ↗“Target 16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 376शब्द · Minimalist IAS

जो नेटवर्क किसी गाँव को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है, वही कुछ लोगों को गुमनाम रहकर प्रचार, भर्ती और अफ़वाह के लिए करोड़ों लोगों तक पहुँचने देता है। चूँकि अभिव्यक्ति पर रोक केवल अनुच्छेद 19(2) के आधारों पर लगाई जा सकती है, इसलिए दिशानिर्देश प्रभावी होने के साथ-साथ विधिसम्मत भी होने चाहिए।

हाल के समय में गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं ने इन्टरनेट का दुष्प्रयोग कैसे किया

  • कट्टरपंथीकरण: ISIS ने वीडियो, ऑनलाइन पत्रिकाओं और एन्क्रिप्टेड ऐप का प्रयोग कर भर्ती की, जिसमें कुछ भारतीय युवा भी शामिल थे।
  • अफ़वाह और दंगा: छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और थोक संदेशों के कारण 2012 में बेंगलुरु से पूर्वोत्तर के लोगों का पलायन हुआ; एक फ़र्ज़ी वीडियो ने 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों को भड़काया।
  • लामबंदी: अलगाववादियों ने 2016 में कश्मीर में पत्थरबाज़ी संगठित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया।
  • अपराध और जासूसी: आतंकी धन के लिए क्राउडफ़ंडिंग और वर्चुअल मुद्राएँ, डार्क वेब पर हथियार और नशीले पदार्थ, तथा रक्षा कर्मियों को हनी-ट्रैप में फँसाना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. खतरे को नियंत्रित करने के प्रभावकारी दिशानिर्देश

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (376 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 8 sub-topics are Core

2 Core · 0 High · 3 Steady · 3 Rare

  • Core #54Cross-border terrorism & state sponsors · 7 questions
  • Core #63Terror financing, hawala & narco-terror · 7 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) में 2016 से 2026 तक 20 प्रश्न, 11 में से 6 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

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