रमण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें एक राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और समस्याओं/चुनौतियों पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें एक अज्ञात आतंकवादी समूह द्वारा बेरोजगार युवकों की भर्ती से संबंधित मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था।
यह पाया गया कि राज्य में बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक थी। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर थी। इसलिए वे कमजोर और आसान लक्ष्य थे।
डीआईजी रेंज और उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वैश्विक स्तर पर एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। इसने युवा बेरोजगार लोगों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। किसी विशिष्ट समुदाय से युवाओं को चुनने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उक्त संगठन का स्पष्ट उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग करना था। यह भी पता चला कि उक्त (नया) समूह उनके राज्य में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
राज्य सीआईडी और साइबर सेल को एक निश्चित/विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ऐसे बेरोजगार युवाओं से सोशल मीडिया और स्थानीय सांप्रदायिक संगठनों तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से आतंकवादी संगठन/समूह ने संपर्क किया है। समय की माँग है कि तेजी से कार्यवाही की जाए और इन तत्त्वों/योजनाओं को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोक दिया जाए।
साइबर सेल के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई जाँच से पता चला कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई औसतन हर दिन 6 – 8 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हुए बिता रहे थे। ये भी पता चला कि ऐसे बेरोजगार युवा उस वैश्विक आतंकवादी समूह के खास व्यक्तियों (उनके संपर्क वाले) से प्राप्त संदेशों का समर्थन और सहानुभूति दिखा रहे थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि ऐसे समूहों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है, यहाँ तक कि उनमें से कई ने अपने वॉट्सएप और फेसबुक, आदि पर राष्ट्र-विरोधी ट्वीट फॉर्वर्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वे उनकी चाल में फँस गए और अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने लगे हैं। उनके पोस्ट सरकार की पहलों, नीतियों की अति आलोचना करने वाली थे और अतिवादी मान्यताओं को मानने वाले और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली थे।
(a) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं ? (b) आप मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या उपाय सुझाएँगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल न हो सकें ? (c) उपर्युक्त परिदृश्य में, पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्य योजना सुझाएँगे ?
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Raman is a senior IPS officer and has recently been posted as D.G. of a state. Among the various issues and problems/challenges which needed his immediate attention, the issue relating to recruitment of unemployed youth by an unknown terrorist group, was a matter of grave concern.
It was noted that unemployment was relatively high in the state. The problem of unemployment amongst graduates and those with higher education was much more grave. Thus they were vulnerable and soft targets.
In the review meeting taken by him with senior officers of DIG Range and above, it came to light that a new terrorist group has emerged at the global level. It has launched a massive drive to recruit young unemployed people. Special focus was to pick young people from a particular community. The said organisation seemed to have the clear objective of utilising/using them for carrying out militant activities. It was also gathered that the said (new) group is desperately trying to spread its tentacles in his state.
A definite/reliable intelligence tip was received by the State CID and Cyber Cell that a large number of such unemployed youth have already been contacted by the terrorist outfit/group through social media and local communal organisations and other contacts. The need of the hour was to act swiftly and to check these elements/designs before they assume serious proportions.
Discrete inquiries made by the police, through the Cyber Cell, revealed that good numbers of unemployed youth are very active on Facebook, Instagram and Twitter. On an average, many of them were spending 6 – 8 hours each day, using electronic devices/internet, etc. It also came to light that such unemployed youth were showing sympathy and endorsing the messages received from certain persons, allegedly the contact persons of that global terrorist group. Their social media accounts revealed their strong affinity to such groups inasmuch as many of them started forwarding anti-national tweets on their WhatsApp and Facebook, etc. It seemed that they succumbed to their ploy and started propagating secessionist ideology. Their posts were hyper-critical of the government’s initiatives, policies and subscribing to extreme beliefs and promoting extremism.
(a) What are the options available to Raman to tackle the above situation? (b) What measures would you suggest for strengthening the existing set-up to ensure that such groups do not succeed in penetrating and vitiating the atmosphere in the state? (c) In the above scenario, what action plan would you advise for enhancing the intelligence gathering mechanism of the police force?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”
प्रश्न की माँग · वैश्विक आतंकवादी समूह द्वारा ऑनलाइन बेरोजगार युवाओं की भर्ती की स्थिति में रमण के विकल्प, व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय और खुफिया जानकारी एकत्र करने की कार्य योजना प्रस्तुत कीजिए।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- (a) स्थिति से निपटने के लिए रमण के पास उपलब्ध विकल्प बताइए
- (b) मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाइए ताकि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करके माहौल खराब न कर सकें
- (c) पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिए कार्य योजना सुझाइए
शुरुआत · मूल बात मूल्यों का टकराव है: सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता तथा दृढ़ता बनाम निष्पक्षता। भर्ती करने वालों को निष्प्रभावी करना है, पर पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा किए बिना।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक और मूल्यों के टकराव के रूप में दुविधाएँ: सुरक्षा बनाम निजता, गति बनाम उचित प्रक्रिया, दृढ़ता बनाम प्रोफाइलिंग; आलोचना अपराध नहीं है (भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण)।
- (a) विकल्पों की तालिका (पूर्ण कार्रवाई, केवल परामर्श, संतुलित मिश्रण); चुना गया विकल्प: अभी संचालकों के विरुद्ध यूएपीए के तहत मामले और धारा 69A के तहत अवरोधन, फिर भटकते युवाओं की वापसी।
- (b) व्यवस्थागत उपाय: 'प्रिवेंट' जैसा मॉडल, कट्टरता-निरोधी प्रकोष्ठ, सामुदायिक पुलिसिंग, कौशल विकास (संयुक्त राष्ट्र रणनीति का पहला स्तंभ) और प्रति-आख्यान।
- (c) खुफिया योजना: मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी, आईबी के बहु-एजेंसी केंद्र से जुड़ा राज्य फ्यूजन प्रकोष्ठ, और दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय।
समापन · 'संचालकों के प्रति दृढ़, युवाओं के प्रति निष्पक्ष' तथा संयुक्त राष्ट्र की रणनीति की यह बात कि मानव अधिकार और विधि का शासन आतंकवाद से लड़ाई का मूल आधार हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण: सरकार के उपायों या कार्रवाई की अस्वीकृति वाली टिप्पणियाँ, जो विधिपूर्ण साधनों से उन्हें बदलवाने के लिए की गई हों और जिनसे धारा में उल्लिखित गतिविधियाँ भड़काई न गई हों, अपराध नहीं हैं।The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023), Section 152 — Gazette of India ↗“Explanation.––Comments expressing disapprobation of the measures, or administrative or other action of the Government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite the activities referred to in this section do not constitute an offence under this section.”
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत अवरोधन सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच के अवरोधन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 के अनुसार होता है।Government bans 59 mobile apps — PIB (Ministry of Electronics & IT), 29 June 2020 ↗“The Ministry of Information Technology, invoking it’s power under section 69A of the Information Technology Act read with the relevant provisions of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public) Rules 2009”
- ब्रिटेन की प्रिवेंट रणनीति का उद्देश्य आतंकवाद के वैचारिक कारणों से निपटना, कट्टरता के प्रति संवेदनशील लोगों की सहायता के लिए शुरू में हस्तक्षेप करना, और आतंकवाद में लगे लोगों को अलग होने तथा पुनर्वास में सहायता देना है।Prevent duty guidance for England and Wales — GOV.UK (Home Office) ↗“The objectives of Prevent are to: tackle the ideological causes of terrorism intervene early to support people susceptible to radicalisation enable people who have already engaged in terrorism to disengage and rehabilitate”
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (2006 में सर्वसम्मति से अपनाई गई) के चार स्तंभ हैं, जिनमें पहला आतंकवाद के अनुकूल परिस्थितियों पर और चौथा मानव अधिकारों तथा विधि के शासन पर है, जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का मूल आधार हैं।UN Global Counter-Terrorism Strategy — UN Office of Counter-Terrorism ↗“The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy is composed of four pillars, namely: Measures to address the conditions conducive to the spread of terrorism. Measures to prevent and combat terrorism. Measures to build States’ capacity to prevent and combat terrorism and to strengthen the role of the United Nations system in that regard. Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental”
- केंद्रीय गृह मंत्री (19 जुलाई 2024) ने कहा कि आईबी का बहु-एजेंसी केंद्र सभी कानून-प्रवर्तन, नशा-निरोधी, साइबर-सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाने वाला एकजुट मंच बने।Review of the Multi Agency Centre (MAC) of IB — PIB (Ministry of Home Affairs), 19 July 2024 ↗“Home Minister impressed upon all the participants to increase engagement in the Multi Agency Centre and make it into a cohesive platform that brings together all the law enforcement agencies, anti-drug agencies, cyber security and intelligence agencies, for decisive and prompt action.”
Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 460शब्द · Minimalist IAS
सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, दृढ़ता बनाम निष्पक्षता: रमण को भर्ती करने वालों को निष्प्रभावी करना है, पर पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा किए बिना, क्योंकि इससे उसी आख्यान को बल मिलेगा जिसे यह समूह बेचता है।
हितधारक और दुविधाएँ
- हितधारक: असुरक्षित युवा और उनके परिवार; लक्षित समुदाय; पुलिस, सीआईडी और साइबर सेल; केंद्रीय एजेंसियाँ; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म; जनता।
- दुविधाएँ: सुरक्षा बनाम निजता; गति बनाम उचित प्रक्रिया; दृढ़ता बनाम प्रोफाइलिंग। आलोचना अपराध नहीं है: भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का स्पष्टीकरण सरकार के उपायों की अस्वीकृति वाली उन टिप्पणियों को बाहर रखता है, जिनका उद्देश्य विधिपूर्ण साधनों से परिवर्तन कराना है।
(a) रमण के पास उपलब्ध विकल्प
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| पूर्ण कार्रवाई | तेज, दिखाई देने वाली | अलगाव पैदा करती है, प्रचार को बल देती है |
| केवल परामर्श | मानवीय | धीमा; संचालक सक्रिय रहते हैं |
| संतुलित मिश्रण | विधिसम्मत, आनुपातिक | कौशल और धैर्य चाहिए |
- तुरंत (संतुलित मिश्रण): भर्ती करने वालों और संचालकों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाएँ; 2009 के अवरोधन नियमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत आतंकी अकाउंट अवरुद्ध कराने का अनुरोध करें।
- फिर: भटकते युवाओं को उनके परिवारों के साथ परामर्श दें, उन्हें वापस लाए जाने वाले व्यक्ति मानें, न कि दर्ज किए जाने वाले संदिग्ध।
(b) व्यवस्था को मजबूत करने के व्यवस्थागत उपाय
- निवारण मॉडल: ब्रिटेन की प्रिवेंट रणनीति की तरह वैचारिक कारणों से निपटें, संवेदनशील लोगों के साथ शुरू में हस्तक्षेप करें, और जो पहले से जुड़ चुके हैं उन्हें अलग होने में सहायता दें।
- कट्टरता-निरोधी प्रकोष्ठ: सीआईडी में विधि, साइबर और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ, और ऐसी मानक संचालन प्रक्रियाएँ जो सहानुभूति रखने वालों को सक्रिय सदस्यों से अलग करें।
- सामुदायिक पुलिसिंग: धार्मिक नेताओं, शिक्षकों और अभिभावकों से निरंतर संवाद, क्योंकि युवा में आया बदलाव सबसे पहले वही देखते हैं।
- अनुकूल परिस्थितियाँ: कौशल विकास, प्रशिक्षुता और रोजगार मेले, क्योंकि खाली बैठना भर्ती करने वाले का सहयोगी है; संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (2006) ऐसी परिस्थितियों को अपना पहला स्तंभ बनाती है।
- प्रति-आख्यान: महाविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता और शिकायत निवारण का स्पष्ट रूप से दिखने वाला माध्यम।
(c) खुफिया जानकारी एकत्र करने की कार्य योजना
- मानवीय खुफिया जानकारी: बीट कांस्टेबल और सामुदायिक स्वयंसेवक पूर्व-चेतावनी स्रोत के रूप में, स्रोतों की सुरक्षा के साथ।
- तकनीकी खुफिया जानकारी: चिह्नित अकाउंट की विधिपूर्वक प्राधिकृत निगरानी और साइबर सेल द्वारा खुले स्रोतों से नेटवर्क की मैपिंग।
- समन्वय: आईबी के बहु-एजेंसी केंद्र से जुड़ा राज्य फ्यूजन प्रकोष्ठ, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने जुलाई 2024 में सभी एजेंसियों का एकजुट मंच बनने को कहा था।
- सुरक्षा उपाय: सोशल मीडिया विश्लेषण का प्रशिक्षण, और खुफिया जानकारी के उपयोग का अंकेक्षण ताकि आतंकवाद-रोधी साधन कभी असहमति को निशाना न बनाएँ।
संचालकों के प्रति दृढ़, युवाओं के प्रति निष्पक्ष: जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की रणनीति कहती है, मानव अधिकारों और विधि के शासन का सम्मान आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का मूल आधार है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
