UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2024 सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) प्रश्न 11: अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा…

Syllabus line: Government policies & interventions — “Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.”

GS Paper II 2024 · Q11

15 marks · 250 words Government policies & interventions X-Ray · Core #49

अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं ?

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What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 ? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / whether”

प्रश्न की माँग · अधिनियम के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान बताइए, फिर स्पष्ट उत्तर दीजिए कि विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं — इसके प्रमुख प्रावधानों सहित
क्या विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ अधिनियम के अंतर्गत आती हैं: कारण सहित स्पष्ट उत्तर

शुरुआत · पेपर लीक की घटनाओं के कारण संसद ने फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया; जून 2024 से लागू यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में संगठित कदाचार के विरुद्ध एक केंद्रीय कानून है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लक्ष्य: लोक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता; निशाना लीक करने वाले गिरोह और मिलीभगत करने वाले सेवा प्रदाता हैं, अभ्यर्थी नहीं।
दंड: 3–5 वर्ष और 10 लाख रुपये तक; सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक तथा परीक्षा की लागत; संगठित अपराध पर 5–10 वर्ष और कम से कम 1 करोड़ रुपये।
जाँच DSP/ACP से अनिम्न पद के अधिकारी द्वारा; केंद्र मामले केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है; अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं।
कवरेज: अनुसूची में दर्ज प्राधिकरण — UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती, NTA — या केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण।
विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ: अधिसूचित किए बिना अधिनियम के बाहर हैं; यह विधेयक राज्यों के लिए एक मॉडल प्रारूप है; उत्तर प्रदेश ने 2024 में अपना कानून बनाया।
आगे की राह: सुरक्षित परीक्षण प्रौद्योगिकी, राज्य कानूनों में समरूपता और NTA के सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें।

समापन · राधाकृष्णन समिति के सुधारों और केंद्र के मॉडल पर बने राज्य कानूनों के साथ यह अधिनियम सुनिश्चित कर सकता है कि भारत की परीक्षाओं का फैसला धन या नेटवर्क से नहीं, बल्कि योग्यता से हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (6 फरवरी 2024): यह कानून UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं तथा NTA की सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं को कवर करता है — यह केंद्रीय प्राधिकरणों की सूची है, राज्य या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की नहीं।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“will also cover entrance examinations held by the Union Public Service Commission, the Staff Selection Commission, the Railways, banking recruitment examinations and all computer-based examinations conducted by the National Testing Agency.”
PIB: अनुचित साधनों के लिए तीन से पाँच वर्ष; संगठित अपराध के लिए पाँच से दस वर्ष और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना; अभ्यर्थियों को स्वयं अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“The Bill proposes a punishment of a minimum of three to five years of imprisonment to curb cheating and for those involved in organised crimes of cheating will face five to 10 years of imprisonment and a minimum fine of Rs 1 crore.”
अधिनियम की अनुसूची में UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती और NTA के साथ केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण दर्ज है — इसलिए विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ अधिसूचित किए बिना इसके बाहर हैं।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Schedule (PRS Legislative Research copy of the Bill as introduced) ↗“6. National Testing Agency. 7. Such other authority as may be notified by the Central Government.”
उद्देश्यों के कथन में अभ्यर्थियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और इसे राज्यों को मॉडल प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Statement of Objects and Reasons (PRS copy) ↗“Candidate as defined in the Bill shall not be liable for action within the purview of the Bill and shall continue to be covered under the extant administrative provisions of the concerned public examination authority. 4. The Bill shall serve as a model draft for States to adopt at their discretion.”
जाँच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (DSP/ACP स्तर और उससे ऊपर) को सौंपी गई है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Section 12 (PRS copy) ↗“An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police shall investigate any offence under this Act.”
सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की लागत की वसूली का प्रावधान है।PRS Legislative Research — Bill Summary: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 ↗“An offence by a service provider will be punishable with a fine of up to one crore rupees. Proportionate cost of examination will also be recovered from such a service provider.”
शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA में सुधार के लिए डॉ॰ के॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की।PIB, Ministry of Education (22 June 2024): High-Level Committee of Experts on examinations ↗“Committee to make recommendations on Reform in mechanism of examination process, improvement in Data Security protocols and structure and functioning of NTA”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

बार-बार हुए पेपर लीक के कारण संसद ने फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया; जून 2024 से लागू यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में संगठित कदाचार के विरुद्ध एक केंद्रीय कानून है। इसके लक्ष्य बताते हैं कि इसकी पहुँच केंद्रीय परीक्षाओं तक ही क्यों सीमित है।

अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य

विश्वसनीय परीक्षाएँ: पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता, ताकि ईमानदार युवाओं को भरोसा रहे कि परिश्रम का फल मिलता है।
अभ्यर्थी नहीं, नेटवर्क: यह लीक करने वाले गिरोह और मिलीभगत करने वाले सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाता है; अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के 'विद्यमान प्रशासनिक प्रावधानों' के अधीन रहते हैं।
अनुचित साधनों की परिभाषा: प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना, उत्तर पुस्तिकाओं या कंप्यूटर प्रणालियों से छेड़छाड़, प्रतिरूपण, तथा फर्जी वेबसाइट और फर्जी परीक्षाएँ।
निवारण: अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं:

अपराधी	अधिनियम के अंतर्गत दंड
अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति	3–5 वर्ष का कारावास; 10 लाख रुपये तक जुर्माना
सेवा प्रदाता	1 करोड़ रुपये तक जुर्माना; परीक्षा की लागत की वसूली
संगठित पेपर लीक अपराध	5–10 वर्ष का कारावास; कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना

पेशेवर जाँच: पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न पद का अधिकारी जाँच करता है; केंद्र मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है।

क्या विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं?

नहीं, स्वतः नहीं: अधिनियम 'लोक परीक्षा' को उसे आयोजित करने वाले प्राधिकरण से परिभाषित करता है, जो अनुसूची (धारा 2(k)) में दर्ज है: UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती और NTA।
अधिसूचना का मार्ग: कोई विश्वविद्यालय या राज्य शिक्षा परिषद अधिनियम के अंतर्गत तभी आता है, जब केंद्र उसे 'ऐसे अन्य प्राधिकरण' के रूप में अधिसूचित करे।
NTA की परीक्षाएँ शामिल हैं: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएँ अधिनियम में आती हैं, यद्यपि वे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाती हैं; विश्वविद्यालय की अपनी परीक्षाएँ इसमें नहीं आतीं।
राज्य अपने लिए कानून बनाते हैं: विधेयक को 'राज्यों के लिए अपने विवेक से अपनाने हेतु एक मॉडल प्रारूप' के रूप में तैयार किया गया था; उत्तर प्रदेश ने 2024 में अपना कानून बनाया।

आगे की राह

सुरक्षित प्रौद्योगिकी: प्रश्न-पत्रों का डिजिटल वितरण और लेखा-परीक्षित परीक्षा केंद्र।
राज्य कानूनों में समरूपता: राज्य अपने आयोगों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल प्रारूप अपनाएँ।
NTA सुधार: के॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर अमल करें, जिसे परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA की संरचना में सुधार का दायित्व सौंपा गया है।

राधाकृष्णन समिति के सुधारों और केंद्र के मॉडल पर बने राज्य कानूनों के साथ यह अधिनियम सुनिश्चित कर सकता है कि भारत की परीक्षाओं का फैसला धन या नेटवर्क से नहीं, बल्कि योग्यता से हो।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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