लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए । कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके ।
Read this question in English
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”
प्रश्न की माँग · स्वास्थ्य देखभाल के बाजार-संचालित स्वरूप के दुष्प्रभावों को रोकने में राज्य की भूमिका का औचित्य बताइए, फिर तृणमूल स्तर तक लोक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने के ठोस उपाय सुझाइए।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- राज्य की भूमिका स्थापित कीजिए: स्वास्थ्य देखभाल के बाजारीकरण के वे दुष्प्रभाव जो राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं
- तृणमूल स्तर पर लोक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढ़ाने के उपाय सुझाइए — विशिष्ट और क्रियान्वयन योग्य
शुरुआत · वर्ष 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% अब भी जेब से किया गया व्यय था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा), जबकि अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- प्रतिकूल प्रभाव: जेब से भारी खर्च, अस्पतालों का शहरों में संकेंद्रण, अति-उपचार, निजी सेवा प्रदाताओं का कमजोर विनियमन।
- आँकड़े: जेब से व्यय 43.4% (2022-23; 2021-22 में 39.4%, 2013-14 में 64.2%); सरकार का हिस्सा 43.7%, जो पहले 28.6% था।
- प्राथमिक देखभाल: अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत; निःशुल्क दवाएँ, जाँच और रेफरल जोड़ें (प्रवाह-चित्र)।
- स्थानीय निकाय: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (2021-26)।
- जन-संसाधन और वित्तपोषण: PHC/CHC के रिक्त पद भरें, आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग दें; GDP के 2.5% का NHP 2017 लक्ष्य; अस्पताल देखभाल के लिए PM-JAY।
- विनियमन और प्रौद्योगिकी: नैदानिक स्थापन अधिनियम, औषधि मूल्य नियंत्रण, जन औषधि; ई-संजीवनी और ABDM।
- राज्य मॉडल और सामुदायिक भागीदारी: तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम; रोगी कल्याण समितियाँ, ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण।
समापन · राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का GDP के 2.5% का लक्ष्य प्राप्त करना, प्राथमिक देखभाल को पहले रखते हुए, अनुच्छेद 47 का पालन होगा और स्वास्थ्य देखभाल अधिकार बनी रहेगी, वस्तु नहीं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 (NHSRC रिपोर्ट, 2026): जेब से व्यय 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% था, जो 2021-22 के 39.4% से अधिक है, पर 2013-14 के 64.2% से काफी कम है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Out-of-Pocket Expenditures (OOPE) as a percent of THE 64.2 62.6 60.6 58.7 48.8 48.2 47.1 44.4 39.4 43.4”
- उसी रिपोर्ट के अनुसार: कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया, जबकि 2021-22 में यह 48.0% के शिखर पर था; राज्य पहले से व्यवस्था का आधार है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Government Health Expenditure (GHE) as a percent of THE 28.6 29 30.6 32.4 40.8 40.6 41.4 42.8 48.0 43.7”
- अनुच्छेद 47: लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है।Constitution of India (as on 2024) - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
- PIB तथ्य-पत्र: 12 अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत थे, जो 12 निःशुल्क सेवाएँ देते हैं (30 नवंबर 2024 को 1,75,338)।Affordable and Accessible Healthcare for All (PIB factsheet, August 2026) ↗“Over 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs (AAMs) are now functional across the country to provide primary healthcare at every neighbourhood (As of 12 August 2026).”
- 15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 के लिए स्थानीय सरकारों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (₹43,928 करोड़ ग्रामीण, ₹26,123 करोड़ शहरी)।Health Sector Grant of Rs.8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States - PIB ↗“The grants recommended by the Commission inter-alia include health grants of Rs.70,051 crore. Out of this amount, Rs.43,928 crore have been recommended for Rural Local Bodies and Rs.26,123 crore for Urban Local Bodies.”
- तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचा (2024)।Dinamalar (newspaper), 2024: Makkal Thedi Maruthavam nears 2 crore beneficiaries ↗“Makkal Thedi Maruthavam nears 2 Crore deneficiaries, says Health Minister at CII Medclave 2024”
Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 432शब्द · Minimalist IAS
2013-14 के 64.2% से तेज गिरावट के बाद भी 2022-23 में भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का जेब से व्यय 43.4% था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा; 2021-22 में 39.4%)। फिर भी अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में रखता है। बाजार उन्हीं की सेवा करता है जो भुगतान कर सकते हैं; जो नहीं कर सकते, उन तक केवल राज्य पहुँच सकता है।
राज्य को बाजारीकरण को क्यों रोकना चाहिए
- विनाशकारी खर्च: जेब से भुगतान परिवारों को कर्ज में धकेलता है; गरीब इलाज में देरी करते हैं या इलाज छोड़ देते हैं।
- असमान आपूर्ति: अस्पताल और विशेषज्ञ शहरों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं।
- विकृत प्रोत्साहन: जहाँ निजी सेवा प्रदाताओं का विनियमन कमजोर है, वहाँ अति-उपचार और अनावश्यक जाँचें बढ़ती हैं।
- उपेक्षित लोक वस्तुएँ: रोकथाम, टीकाकरण और निगरानी से लाभ नहीं होता, फिर भी ये जनसंख्या के स्वास्थ्य को तय करते हैं।
- राज्य पहले से आधार है: स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया; अब कार्य इसे तृणमूल स्तर तक पहुँचाना है।
तृणमूल स्तर पर पहुँच बढ़ाने के उपाय
- प्राथमिक देखभाल पहले: अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत थे (नवंबर 2024 में 1,75,338), जो 12 निःशुल्क सेवाएँ देते हैं; सुनिश्चित दवाएँ, जाँच और रेफरल जोड़ें।
- आशा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर
- PHC
- CHC
- जिला अस्पताल
- PM-JAY अस्पताल देखभाल
- स्थानीय निकाय निधि: 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान के रूप में ₹70,051 करोड़ दिए (2021-26); पंचायतों और नगरपालिकाओं को इन्हें प्राथमिक देखभाल पर खर्च करना चाहिए।
- जन-संसाधन: PHC और CHC के रिक्त पद भरें, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की संख्या बढ़ाएँ और आशा कार्यकर्ताओं को उचित पारिश्रमिक दें।
- वित्तपोषण: लोक स्वास्थ्य व्यय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के GDP के 2.5% के लक्ष्य की ओर बढ़ाएँ; अस्पताल देखभाल के लिए PM-JAY का उपयोग करें।
- विनियमन: नैदानिक स्थापन अधिनियम लागू करें, आवश्यक दवाओं और उपकरणों के मूल्य नियंत्रित करें और जन औषधि जेनेरिक दवाओं का विस्तार करें।
- प्रौद्योगिकी: ई-संजीवनी टेलीपरामर्श और सुवाह्य रिकॉर्ड के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
- राज्य मॉडल: तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम (लोगों को खोजकर पहुँचने वाली स्वास्थ्य सेवा) 2024 में लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचा।
- सामुदायिक भागीदारी: ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ, रोगी कल्याण समितियाँ और सामाजिक अंकेक्षण स्वास्थ्य केंद्रों को जवाबदेह बनाए रखते हैं।
राज्य को बाजार का स्थान लेने की आवश्यकता नहीं है, पर उसे व्यवस्था का आधार बनना होगा। प्राथमिक देखभाल को पहले रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के GDP के 2.5% के लक्ष्य तक पहुँचना अनुच्छेद 47 का पालन होगा और तृणमूल स्तर पर स्वास्थ्य को अधिकार बनाए रखेगा, वस्तु नहीं।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
