प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 22 प्रश्न

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 9 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #73

भारत में कुपोषण मात्र एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समता, मानव विकास एवं प्रभावी कल्याणकारी शासन के समक्ष भी एक गंभीर चुनौती है । विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

Malnutrition in India is not merely a public health concern; it is also a challenge of social equity, human development and effective welfare governance. Discuss.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss”

Decode the demand

Directive 'discuss': UPSC has already given you four lenses: public health, social equity, human development, welfare governance. Each must get a heading with evidence; agreeing without proof scores little.
The issue in one line: stunting and anaemia persist in a grain-surplus India, so the cause lies in who eats, who is left out and how schemes reach them.
The trap: writing a health essay with NFHS numbers and a list of schemes. The marks lie in showing inequality and delivery failure as causes, not just symptoms.

Think in a structure

Open with Article 47 against one NFHS-5 figure; the gap between duty and data turns the answer to the demand.
One heading per lens, two or three one-line points each: a keyword, a reason and a rule, thinker or dataset; a sub-point for every example.
Visuals: a flowchart of the intergenerational cycle shows the human development cost faster than a paragraph; data from NFHS-5 and the Poshan Tracker anchor the other lenses.
End from the administrator's seat: convergence, targeting the margins, water with food, social audit; close on SDG 2.2 so nutrition becomes a measure of governance.

Facts checked at source (6)· open

NFHS-5 recorded modest improvement in child nutrition at the all-India level.Union Health Ministry releases NFHS-5 Phase II findings — PIB (24 Nov 2021) ↗“Stunting has declined from 38 per cent to 36 per cent, wasting from 21 per cent to 19 per cent and underweight from 36 per cent to 32 percent”
Same NFHS-5 release: anaemia remains widespread — more than half of children and women (including pregnant women) are anaemic at the all-India level.Union Health Ministry releases NFHS-5 Phase II findings — PIB (24 Nov 2021) ↗“More than half of the children and women (including pregnant women)”
Article 47 makes raising the level of nutrition and the standard of living and improving public health among the State's primary duties.The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 47 - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
SDG Target 2.2: by 2030, end all forms of malnutrition, including the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under five.Goal 2 - Sustainable Development Goals (UN DESA) ↗“By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age”
Amartya Sen pioneered the capability approach, which shifts the focus from resources to what people are able to do and be with them.The Capability Approach - Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“the capability approach changes the focus from means (the resources people have and the public goods they can access) to ends (what they are able to do and be with those resources and goods)”
PIB factsheet (July 2026): the Poshan Tracker covers all 28 States and 8 UTs and had registered over 8.93 crore beneficiaries by May 2026.Poshan Tracker: Enabling Technology-Driven Nutrition Governance - PIB factsheet, 8 July 2026 ↗“As of May 2026, the Poshan Tracker registered over 8.93 crore beneficiaries”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 414words · Minimalist IAS

Article 47 asks the State to raise nutrition levels, yet NFHS-5 (2019–21) found 36% of under-fives stunted and over half of women and children anaemic. In a grain-surplus country such persistence points beyond the clinic, to inequality, lost capability and weak delivery.

A public health concern

Triple burden: undernutrition, hidden hunger and rising overweight coexist, straining the same primary health system.
- NFHS-5: stunting fell only from 38% to 36%, wasting from 21% to 19%, underweight from 36% to 32%.
Anaemia multiplies risk: anaemic mothers bear low-birth-weight babies, passing the burden to the next generation.

The full answer goes on to cover

A challenge of social equity
A question of human development
A test of welfare governance
What I would do as district officer

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (414 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q18

15 marks · 250 words

क्या शिक्षा को मुख्यत: राज्य की कल्याणकारी ज़िम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए या एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, ज्ञान-आधारित राष्ट्र के निर्माण हेतु रणनीतिक निवेश के रूप में ? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

Should education be treated primarily as a welfare obligation of the state or as a strategic investment for building a globally competitive, knowledge-driven nation ? Critically evaluate.

🧭 How to think about this question · directive: “critically evaluate”

Decode the demand

Directive 'critically evaluate': weigh both views with their strengths and risks, then give a clear verdict. A one-sided essay on either welfare or growth loses half the marks.
The issue in one line: is schooling a right the state owes every child, or a capital investment the nation makes for competitiveness?
Three things to answer: the case and risks of the welfare view, the case and risks of the strategic view, and whether they truly conflict.
The trap: treating 'primarily' as 'only'. The examiner wants sequence and priority, not a choice that throws one view away.

Think in a structure

Open with the Constitution (Article 21A) and NEP 2020's own vision, which already holds both views; then say the real question is which leads.
One heading per view: each point carries a keyword, a reason, and a thinker or rule (Ambedkar, Sen, Schultz, Kant); use verified NEP data for the risks.
A table comparing strengths and risks, and a flowchart showing the sequence from literacy to research; both drawable in 30 seconds.
End with what a state education secretary would actually do, then anchor on SDG 4, which fuses learning outcomes and skills in one goal.

Facts checked at source (7)· open

NEP 2020: India's research and innovation investment is only 0.69% of GDP, against 2.8% in the US, 4.3% in Israel and 4.2% in South Korea.National Education Policy 2020, para 17.3 (NCERT-hosted text) ↗“the research and innovation investment in India is, at the current time, only 0.69% of GDP as compared to 2.8% in the United States of America, 4.3% in Israel and 4.2% in South Korea.”
NEP 2020: over 5 crore elementary pupils have not attained foundational literacy and numeracy.National Education Policy 2020, para 2.1 (NCERT-hosted text) ↗“a large proportion of students currently in elementary school - estimated to be over 5 crore in number - have not attained foundational literacy and numeracy”
NEP 2020 vision: an equitable and vibrant knowledge society, making India a global knowledge superpower.National Education Policy 2020, The Vision of this Policy (NCERT-hosted text) ↗“transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower.”
SDG 4, Targets 4.1 and 4.4: quality primary and secondary education with effective learning outcomes, and skills for employment, decent jobs and entrepreneurship.UN SDG 4 — targets and indicators (sdgs.un.org) ↗“Target 4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes”
SDG 4, Target 4.4: more youth and adults with relevant skills for employment, decent jobs and entrepreneurship.UN SDG 4 — targets and indicators (sdgs.un.org) ↗“By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”
NEP 2020 aims to raise the gross enrolment ratio in higher education, including vocational education, from 26.3% in 2018 to 50% by 2035.National Education Policy 2020, para 10.8 (NCERT-hosted text) ↗“increase the Gross Enrolment Ratio in higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035”
NEP 2020 acknowledges that public expenditure on education in India has not come close to the recommended 6% of GDP envisaged by the 1968 Policy.National Education Policy 2020, para 26.1 (NCERT-hosted text) ↗“public expenditure on education in India has not come close to the recommended level of 6% of GDP”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 637words · Minimalist IAS

The 86th Amendment (2002) made elementary education a fundamental right under Article 21A, while NEP 2020 promises an 'equitable and vibrant knowledge society' that makes India a 'global knowledge superpower'. The Constitution and the policy hold both views together; the real question is which should lead, and whether leading means excluding.

Education as a welfare obligation of the state

Rights-based entitlement: Articles 21A, 41 and 45 make schooling owed to every child, not earned by her expected productivity.
- Unni Krishnan (1993): the Supreme Court read the right to education into the right to life under Article 21.
Equaliser (Ambedkar): schooling is the one ladder that cuts across caste, gender and income; only the state can guarantee it reaches the last child.
- RTE Act, 2009: neighbourhood schools, teacher norms and reserved seats in private schools for disadvantaged children.
Capability approach (Sen): literacy expands freedom, health and agency; its worth does not wait on GDP arithmetic.
- Kerala's early universal schooling raised life expectancy and women's agency before industrial growth arrived.
Risk, access without learning: NEP 2020 estimates that over 5 crore elementary pupils have not attained foundational literacy and numeracy.
Risk, input fixation: counting enrolments and buildings rather than outcomes turns a right into a certificate without skill.

The full answer goes on to cover

Education as a strategic investment for a knowledge-driven nation
Do the two views conflict? A verdict
What I would do as a state education secretary

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (637 words) →

2024

GS Paper III 2024 · Q1

10 marks · 150 words X-Ray · Core #51

भारत में सुधारों के उपरान्त की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है?

Read this question in English

Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / to what extent”

प्रश्न की माँग · 1991 के बाद सामाजिक सेवाओं पर व्यय की दिशा (स्तर, संरचना, केंद्र–राज्य हिस्सेदारी) का पता लगाइए और परखिए कि यह समावेशी संवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप रहा है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

1991 के सुधारों के बाद सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण: स्तर, संरचना और केंद्र–राज्य हिस्सेदारी
यह किस सीमा तक समावेशी संवृद्धि के अनुरूप रहा है: स्पष्ट मत, लाभ और कमियों के साथ, तथा आगे की राह सहित

शुरुआत · आँकड़े: सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में GDP के 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 7.8% हो गया (आर्थिक समीक्षा 2023-24); कसौटी यह है कि 1991 के बाद का यह मार्ग समावेशी संवृद्धि के काम आया या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

1990 का दशक: राजकोषीय सुधार ने सामाजिक बजट को सीमित किया; अधिकांश स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले राज्यों ने इसका बोझ उठाया।
2000 के दशक में अधिकार-आधारित मोड़ आया — SSA, NRHM, मनरेगा (2005), RTE (2009), NFSA (2013) — जिसने परिव्यय बढ़ाया और कवरेज का विस्तार किया।
2014 के बाद: JAM और DBT के जरिए लक्ष्य-निर्धारण में सुधार, साथ में आवास, शौचालय, नल से जल और PM-JAY बीमा।
स्तर और संरचना (आर्थिक समीक्षा 2023-24): सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP का 6.7% (2017-18) से बढ़कर 7.8% (2023-24); शिक्षा 2.7%, स्वास्थ्य 1.9%, जो NHP 2017 के 2.5% के लक्ष्य से कम है।
समावेशी लाभ: बहुआयामी गरीबी 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23) रह गई, यानी लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले (नीति आयोग); नामांकन, स्वच्छता और बैंक पहुँच लगभग सार्वभौमिक हुई।
कमियाँ: सीखने के परिणाम, स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च, अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और अंतर-राज्यीय असमानता।
आगे की राह: स्वास्थ्य व्यय को NHP 2017 के मानक तक ले जाना, परिणाम से जुड़े अंतरण, राज्यों की सेवा-प्रदायगी क्षमता।

समापन · जो सामाजिक व्यय सबसे निचले पंचमक तक केवल कवरेज में नहीं, गुणवत्ता में भी पहुँचता है, वही संवृद्धि को वह समावेशन बनाता है जिसे विकसित भारत @2047 मानकर चलता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2023-24: सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP के 6.7% (2017-18) से बढ़कर 7.8% (2023-24) हो गया।PIB — Economic Survey 2023-24: expenditure on social services (22 July 2024) ↗“The expenditure on social services has increased from 6.7 % of GDP in 2017-18 to 7.8 % of GDP in 2023-24.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24 (सामाजिक क्षेत्र अध्याय, RBI के आँकड़े): केंद्र और राज्यों का सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP के % के रूप में: 6.7 (2017-18), 6.8, 6.8, 7.5 (2020-21), 7.6, 8.0 (2022-23 RE), 7.8 (2023-24 BE); शिक्षा 2.8 से 2.7; स्वास्थ्य 1.4 (2017-18) से 1.9 (2023-24 BE)।Economic Survey 2023-24, Chapter 7 Social Sector, table on trends in social-services expenditure by general government (columns 2017-18 to 2023-24 BE) ↗“As per cent of GDP Expenditure on Social Services 6.7 6.8 6.8 7.5 7.6 8.0 7.8 of which: Education 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.9 2.7 Education (MoE’s estimates)* 3.9 3.9 4.3 (RE) 4.6 (BE) Health 1.4 1.4 1.4 1.6 1.9 1.9 1.9”
नीति आयोग चर्चा पत्र (जनवरी 2024): बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई, और लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।PIB backgrounder (19 January 2024): '24.82 crore uplifted from poverty' on the NITI Aayog discussion paper 'Multidimensional Poverty in India since 2005-06' ↗“During the past 9 years, the multidimensional poverty in India has declined from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23 with about 24.82 crore people escaping poverty.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 278शब्द · Minimalist IAS

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय 2017-18 में GDP के 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 7.8% हो गया (आर्थिक समीक्षा 2023-24)। कसौटी यह है कि 1991 के बाद इस व्यय का मार्ग समावेशी संवृद्धि के काम आया या नहीं।

सुधारों के बाद का स्वरूप एवं प्रवृत्ति

1990 के दशक की तंगी: 1991 के बाद राजकोषीय सुधार के कारण सामाजिक परिव्यय कम रहा; अधिकांश स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले राज्यों ने इसका बोझ उठाया।
अधिकार-आधारित विस्तार: SSA, NRHM, मनरेगा (2005), RTE (2009) और NFSA (2013) ने परिव्यय बढ़ाया और कवरेज का विस्तार किया।
2014 के बाद नए सिरे से लक्ष्य-निर्धारण: JAM और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, साथ में आवास, शौचालय, नल से जल और PM-JAY अस्पताल बीमा।
संरचना: 2023-24 में शिक्षा GDP का 2.7% और स्वास्थ्य 1.9%; स्वास्थ्य अब भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2.5% के लक्ष्य से कम है।

वर्ष	सामाजिक सेवाएँ (GDP का %)	स्वास्थ्य (GDP का %)
2017-18	6.7	1.4
2020-21	7.5	1.6
2023-24 (BE)	7.8	1.9

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समावेशी संवृद्धि से अनुरूपता

Read the full model answer (278 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2024 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #73

निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है । इस चक्र को तोडने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?

Read this question in English

Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · निर्धनता और कुपोषण के बीच दोतरफा संबंध को समझाइए, बताइए कि यह मानव पूंजी को कैसे क्षीण करता है, और फिर पोषण, स्वास्थ्य, जल तथा आजीविका के क्षेत्रों में इस चक्र को तोड़ने के कदम सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विषाक्त चक्र की व्याख्या कीजिए: निर्धनता और कुपोषण कैसे एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं और मानव पूंजी को क्षीण करते हैं
इस चक्र को कौन-से कदम तोड़ सकते हैं: भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, आजीविका तथा शासन के क्षेत्रों में ठोस उपाय

शुरुआत · NFHS-5 के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि (स्टंटिंग) से ग्रस्त थे; अवरुद्ध वृद्धि वाले बच्चे कम उत्पादक वयस्क बनते हैं, इसलिए निर्धनता और कुपोषण पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह चक्र इस प्रकार चलता है: कुपोषित माताएँ, कम जन्म-भार, अवरुद्ध वृद्धि, कमजोर संज्ञानात्मक क्षमता और स्कूली शिक्षा, कम मजदूरी वाला काम, और फिर निर्धनता।
व्यापकता: NFHS-5 के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि से ग्रस्त थे तथा आधे से अधिक बच्चे और महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित थे।
खाद्य सुरक्षा: PMGKAY के अंतर्गत पाँच वर्ष तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न।
पहले 1,000 दिन: पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ, मातृत्व लाभ, प्रबलित (फोर्टिफाइड) चावल, PM पोषण।
पोषण-संवेदी: जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, बालिकाओं की शिक्षा, मोटे अनाज (millets); स्वास्थ्य: CMAM, कृमि-मुक्ति, टीकाकरण।
आय और शासन: मनरेगा, स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित आजीविका, पोषण ट्रैकर और अभिसरण; 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए।

समापन · अनुच्छेद 47 और SDG लक्ष्य 2.2, यानी 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों की समाप्ति, के लिए पहले 1,000 दिनों पर भोजन, स्वास्थ्य, जल और आय का अभिसरण आवश्यक है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 47 पोषण और लोक स्वास्थ्य को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 47 — Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
NFHS-5 (PIB): पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि 38.4% से घटकर 35.5% रह गई।NFHS-5 national report release - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“Stunting has reduced from 38.4% to 35.5%, Wasting has reduced from 21.0% to 19.3%”
NFHS-5 चरण 2: आधे से अधिक बच्चे और महिलाएँ, गर्भवती महिलाओं सहित, रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।NFHS-5 Phase 2 factsheets - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“Anaemia among children and women continues to be a cause of concern.More than half of the children and women (including pregnant women)”
मंत्रिमंडल ने PMGKAY के अंतर्गत पाँच वर्ष तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का निर्णय लिया।Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision - PIB ↗“Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision”
नीति आयोग: 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए।NITI Aayog discussion paper on multidimensional poverty - PIB ↗“24.82 crore Indians escape Multidimensional Poverty in last 9 years. Steep decline in Poverty Headcount Ratio from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23.”
SDG लक्ष्य 2.2 का उद्देश्य 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना है।Goal 2 - UN Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

NFHS-5 के अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि से ग्रस्त थे। अवरुद्ध वृद्धि वाला बच्चा कम उत्पादक वयस्क बनता है, इसलिए निर्धनता और कुपोषण पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं।

विषाक्त चक्र मानव पूंजी को कैसे क्षीण करता है

अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण: गर्भावस्था में खराब आहार से कम जन्म-भार वाले शिशु जन्म लेते हैं।
छिपी भूख: NFHS-5 के अनुसार आधे से अधिक बच्चे और महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित थे, जिससे ऊर्जा और एकाग्रता घटती है।
उत्पादकता की हानि: शुरुआती अवरुद्ध वृद्धि संज्ञानात्मक क्षमता, स्कूली शिक्षा और वयस्क आय को बाधित करती है, जिससे परिवार कम मजदूरी वाले काम में फँसे रहते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चक्र को तोड़ने के कदम

Read the full model answer (277 words) →

GS Paper II 2024 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #49

अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं ?

Read this question in English

What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 ? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / whether”

प्रश्न की माँग · अधिनियम के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान बताइए, फिर स्पष्ट उत्तर दीजिए कि विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं — इसके प्रमुख प्रावधानों सहित
क्या विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ अधिनियम के अंतर्गत आती हैं: कारण सहित स्पष्ट उत्तर

शुरुआत · पेपर लीक की घटनाओं के कारण संसद ने फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया; जून 2024 से लागू यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में संगठित कदाचार के विरुद्ध एक केंद्रीय कानून है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लक्ष्य: लोक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता; निशाना लीक करने वाले गिरोह और मिलीभगत करने वाले सेवा प्रदाता हैं, अभ्यर्थी नहीं।
दंड: 3–5 वर्ष और 10 लाख रुपये तक; सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक तथा परीक्षा की लागत; संगठित अपराध पर 5–10 वर्ष और कम से कम 1 करोड़ रुपये।
जाँच DSP/ACP से अनिम्न पद के अधिकारी द्वारा; केंद्र मामले केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है; अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं।
कवरेज: अनुसूची में दर्ज प्राधिकरण — UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती, NTA — या केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण।
विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ: अधिसूचित किए बिना अधिनियम के बाहर हैं; यह विधेयक राज्यों के लिए एक मॉडल प्रारूप है; उत्तर प्रदेश ने 2024 में अपना कानून बनाया।
आगे की राह: सुरक्षित परीक्षण प्रौद्योगिकी, राज्य कानूनों में समरूपता और NTA के सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें।

समापन · राधाकृष्णन समिति के सुधारों और केंद्र के मॉडल पर बने राज्य कानूनों के साथ यह अधिनियम सुनिश्चित कर सकता है कि भारत की परीक्षाओं का फैसला धन या नेटवर्क से नहीं, बल्कि योग्यता से हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (6 फरवरी 2024): यह कानून UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं तथा NTA की सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं को कवर करता है — यह केंद्रीय प्राधिकरणों की सूची है, राज्य या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की नहीं।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“will also cover entrance examinations held by the Union Public Service Commission, the Staff Selection Commission, the Railways, banking recruitment examinations and all computer-based examinations conducted by the National Testing Agency.”
PIB: अनुचित साधनों के लिए तीन से पाँच वर्ष; संगठित अपराध के लिए पाँच से दस वर्ष और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना; अभ्यर्थियों को स्वयं अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“The Bill proposes a punishment of a minimum of three to five years of imprisonment to curb cheating and for those involved in organised crimes of cheating will face five to 10 years of imprisonment and a minimum fine of Rs 1 crore.”
अधिनियम की अनुसूची में UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती और NTA के साथ केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण दर्ज है — इसलिए विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ अधिसूचित किए बिना इसके बाहर हैं।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Schedule (PRS Legislative Research copy of the Bill as introduced) ↗“6. National Testing Agency. 7. Such other authority as may be notified by the Central Government.”
उद्देश्यों के कथन में अभ्यर्थियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और इसे राज्यों को मॉडल प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Statement of Objects and Reasons (PRS copy) ↗“Candidate as defined in the Bill shall not be liable for action within the purview of the Bill and shall continue to be covered under the extant administrative provisions of the concerned public examination authority. 4. The Bill shall serve as a model draft for States to adopt at their discretion.”
जाँच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (DSP/ACP स्तर और उससे ऊपर) को सौंपी गई है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Section 12 (PRS copy) ↗“An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police shall investigate any offence under this Act.”
सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की लागत की वसूली का प्रावधान है।PRS Legislative Research — Bill Summary: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 ↗“An offence by a service provider will be punishable with a fine of up to one crore rupees. Proportionate cost of examination will also be recovered from such a service provider.”
शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA में सुधार के लिए डॉ॰ के॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की।PIB, Ministry of Education (22 June 2024): High-Level Committee of Experts on examinations ↗“Committee to make recommendations on Reform in mechanism of examination process, improvement in Data Security protocols and structure and functioning of NTA”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

बार-बार हुए पेपर लीक के कारण संसद ने फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया; जून 2024 से लागू यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में संगठित कदाचार के विरुद्ध एक केंद्रीय कानून है। इसके लक्ष्य बताते हैं कि इसकी पहुँच केंद्रीय परीक्षाओं तक ही क्यों सीमित है।

अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य

विश्वसनीय परीक्षाएँ: पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता, ताकि ईमानदार युवाओं को भरोसा रहे कि परिश्रम का फल मिलता है।
अभ्यर्थी नहीं, नेटवर्क: यह लीक करने वाले गिरोह और मिलीभगत करने वाले सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाता है; अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के 'विद्यमान प्रशासनिक प्रावधानों' के अधीन रहते हैं।
अनुचित साधनों की परिभाषा: प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना, उत्तर पुस्तिकाओं या कंप्यूटर प्रणालियों से छेड़छाड़, प्रतिरूपण, तथा फर्जी वेबसाइट और फर्जी परीक्षाएँ।
निवारण: अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं:

अपराधी	अधिनियम के अंतर्गत दंड
अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति	3–5 वर्ष का कारावास; 10 लाख रुपये तक जुर्माना
सेवा प्रदाता	1 करोड़ रुपये तक जुर्माना; परीक्षा की लागत की वसूली
संगठित पेपर लीक अपराध	5–10 वर्ष का कारावास; कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना

पेशेवर जाँच: पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न पद का अधिकारी जाँच करता है; केंद्र मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं?
आगे की राह

Read the full model answer (437 words) →

GS Paper II 2024 · Q17

15 marks · 250 words

लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए । कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके ।

Read this question in English

In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · स्वास्थ्य देखभाल के बाजार-संचालित स्वरूप के दुष्प्रभावों को रोकने में राज्य की भूमिका का औचित्य बताइए, फिर तृणमूल स्तर तक लोक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने के ठोस उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राज्य की भूमिका स्थापित कीजिए: स्वास्थ्य देखभाल के बाजारीकरण के वे दुष्प्रभाव जो राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं
तृणमूल स्तर पर लोक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढ़ाने के उपाय सुझाइए — विशिष्ट और क्रियान्वयन योग्य

शुरुआत · वर्ष 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% अब भी जेब से किया गया व्यय था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा), जबकि अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रतिकूल प्रभाव: जेब से भारी खर्च, अस्पतालों का शहरों में संकेंद्रण, अति-उपचार, निजी सेवा प्रदाताओं का कमजोर विनियमन।
आँकड़े: जेब से व्यय 43.4% (2022-23; 2021-22 में 39.4%, 2013-14 में 64.2%); सरकार का हिस्सा 43.7%, जो पहले 28.6% था।
प्राथमिक देखभाल: अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत; निःशुल्क दवाएँ, जाँच और रेफरल जोड़ें (प्रवाह-चित्र)।
स्थानीय निकाय: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (2021-26)।
जन-संसाधन और वित्तपोषण: PHC/CHC के रिक्त पद भरें, आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग दें; GDP के 2.5% का NHP 2017 लक्ष्य; अस्पताल देखभाल के लिए PM-JAY।
विनियमन और प्रौद्योगिकी: नैदानिक स्थापन अधिनियम, औषधि मूल्य नियंत्रण, जन औषधि; ई-संजीवनी और ABDM।
राज्य मॉडल और सामुदायिक भागीदारी: तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम; रोगी कल्याण समितियाँ, ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण।

समापन · राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का GDP के 2.5% का लक्ष्य प्राप्त करना, प्राथमिक देखभाल को पहले रखते हुए, अनुच्छेद 47 का पालन होगा और स्वास्थ्य देखभाल अधिकार बनी रहेगी, वस्तु नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 (NHSRC रिपोर्ट, 2026): जेब से व्यय 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% था, जो 2021-22 के 39.4% से अधिक है, पर 2013-14 के 64.2% से काफी कम है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Out-of-Pocket Expenditures (OOPE) as a percent of THE 64.2 62.6 60.6 58.7 48.8 48.2 47.1 44.4 39.4 43.4”
उसी रिपोर्ट के अनुसार: कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया, जबकि 2021-22 में यह 48.0% के शिखर पर था; राज्य पहले से व्यवस्था का आधार है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Government Health Expenditure (GHE) as a percent of THE 28.6 29 30.6 32.4 40.8 40.6 41.4 42.8 48.0 43.7”
अनुच्छेद 47: लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है।Constitution of India (as on 2024) - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
PIB तथ्य-पत्र: 12 अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत थे, जो 12 निःशुल्क सेवाएँ देते हैं (30 नवंबर 2024 को 1,75,338)।Affordable and Accessible Healthcare for All (PIB factsheet, August 2026) ↗“Over 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs (AAMs) are now functional across the country to provide primary healthcare at every neighbourhood (As of 12 August 2026).”
15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 के लिए स्थानीय सरकारों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (₹43,928 करोड़ ग्रामीण, ₹26,123 करोड़ शहरी)।Health Sector Grant of Rs.8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States - PIB ↗“The grants recommended by the Commission inter-alia include health grants of Rs.70,051 crore. Out of this amount, Rs.43,928 crore have been recommended for Rural Local Bodies and Rs.26,123 crore for Urban Local Bodies.”
तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचा (2024)।Dinamalar (newspaper), 2024: Makkal Thedi Maruthavam nears 2 crore beneficiaries ↗“Makkal Thedi Maruthavam nears 2 Crore deneficiaries, says Health Minister at CII Medclave 2024”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 432शब्द · Minimalist IAS

2013-14 के 64.2% से तेज गिरावट के बाद भी 2022-23 में भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का जेब से व्यय 43.4% था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा; 2021-22 में 39.4%)। फिर भी अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में रखता है। बाजार उन्हीं की सेवा करता है जो भुगतान कर सकते हैं; जो नहीं कर सकते, उन तक केवल राज्य पहुँच सकता है।

राज्य को बाजारीकरण को क्यों रोकना चाहिए

विनाशकारी खर्च: जेब से भुगतान परिवारों को कर्ज में धकेलता है; गरीब इलाज में देरी करते हैं या इलाज छोड़ देते हैं।
असमान आपूर्ति: अस्पताल और विशेषज्ञ शहरों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं।
विकृत प्रोत्साहन: जहाँ निजी सेवा प्रदाताओं का विनियमन कमजोर है, वहाँ अति-उपचार और अनावश्यक जाँचें बढ़ती हैं।
उपेक्षित लोक वस्तुएँ: रोकथाम, टीकाकरण और निगरानी से लाभ नहीं होता, फिर भी ये जनसंख्या के स्वास्थ्य को तय करते हैं।
राज्य पहले से आधार है: स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया; अब कार्य इसे तृणमूल स्तर तक पहुँचाना है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तृणमूल स्तर पर पहुँच बढ़ाने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (432 words) →

2023

GS Paper II 2023 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #49

मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है । ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके ।

Read this question in English

The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest measures”

प्रश्न की माँग · शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की उपेक्षा को दूर करने के लिए ठोस उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अपर्याप्तता को स्वीकार करना: जहाँ मानव संसाधन विकास पर ध्यान कम पड़ा है
सीखने, कौशल, स्वास्थ्य और पोषण, समावेशन, वित्तपोषण तथा शासन के स्तर पर इसे दूर करने के उपाय सुझाना

शुरुआत · NEP 2020 के आँकड़े: भारत के 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा मिली थी, जबकि अमेरिका में यह 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है; मानव संसाधन विकास वृद्धि से पीछे रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कमियाँ: औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कम है, सीखने का स्तर नामांकन से पीछे है, कुपोषण बना हुआ है और सार्वजनिक शिक्षा व्यय GDP के 6% के लक्ष्य से कम है।
बुनियादी शिक्षा: 2025 तक सभी के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, जो NEP 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है; इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक और परिणामों की निगरानी ज़रूरी है।
व्यावसायिक शिक्षा: 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को इसका अनुभव (NEP 2020), अधिक अप्रेंटिसशिप, और कौशल भारत का आकलन नियुक्तियों के आधार पर।
स्वास्थ्य और पोषण: सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, और कुपोषण के विरुद्ध पोषण तथा विद्यालयी मध्याह्न भोजन।
समावेशन: बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास और आवासीय विद्यालय।
वित्तपोषण और शासन: शिक्षा पर GDP के 6% की ओर बढ़ना, पंचायत स्तर पर नियोजन, जवाबदेह सार्वजनिक-निजी भागीदारी, आँकड़ों पर आधारित परिणाम-निगरानी।
आजीवन सीखना: डिजिटल मंच, तकनीकी बदलाव के लिए पुनः कौशल प्रशिक्षण, और महिलाओं की कार्य-भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रेच तथा सुरक्षित परिवहन।

समापन · SDG 4 का समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आजीवन सीखने का आह्वान कसौटी तय करता है: मापदंड व्यय नहीं, बल्कि सीखने, स्वास्थ्य और रोज़गार के परिणाम हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NEP 2020 इस पुराने लक्ष्य की पुनः पुष्टि करती है कि केंद्र और राज्य मिलकर सार्वजनिक शिक्षा पर GDP का 6 प्रतिशत निवेश करें, जिसे यथाशीघ्र प्राप्त किया जाए।Address by the President of India at the Conference of Governors on National Education Policy 2020, 7 September 2020 - PIB ↗“the central and state governments should jointly aim to invest 6 percent of GDP in the field of public education. The ‘National Education Policy – 2020’ recommends to reach this goal at the earliest”
NEP 2020 (12वीं योजना के अनुमान): भारत के 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा मिली थी, जबकि अमेरिका में यह 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है।PIB: Governors' Conference on NEP 2020 (Ministry of Education note) ↗“According to the 12th Five-Year Plan estimates, less than 5 percent of the workforce in India received formal vocational education. This number was 52 percent in the United States, 75 percent in Germany, and 96 percent in South Korea.”
NEP 2020: 2025 तक विद्यालयी और उच्च शिक्षा के कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव मिलना चाहिए।PIB: Governors' Conference on NEP 2020 (Ministry of Education note) ↗“it has been decided that at least 50 percent of the students in the school and higher education systems will be provided exposure to vocational education by the year 2025.”
NEP 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता: 2025 तक प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता।PIB: Governors' Conference on NEP 2020 (Ministry of Education note) ↗“The highest priority of this education system will be to provide foundational literacy and numeracy to all children at primary school level by the year 2025.”
संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर चाहता है।UN DESA: Sustainable Development Goal 4 ↗“Goals 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

NEP 2020 के अनुसार, 12वीं योजना के अनुमानों में भारत के 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा मिली थी, जबकि अमेरिका में यह 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है। मानव संसाधन विकास, यानी लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, वृद्धि से पीछे रहा है।

मानव संसाधन विकास पर ध्यान कहाँ कम पड़ा

कौशल की कमी: औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कामगार कम हैं, इसलिए वृद्धि से गुणवत्तापूर्ण रोज़गार कम बनते हैं।
सीखने की खाई: नामांकन बुनियादी शिक्षा से आगे निकल गया है; बौनापन और रक्ताल्पता बने हुए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अपर्याप्तता को दूर करने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (281 words) →

GS Paper II 2023 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #49

विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है । इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि शिक्षा, कौशल और रोजगार आपस में कैसे जुड़े हैं: प्रत्येक का क्या योगदान है, कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं और उन्हें कैसे सुदृढ़ किया जाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कथन का आकलन कीजिए: कौशल कार्यक्रमों ने प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति कैसे बढ़ाई है
संयोजन का विश्लेषण कीजिए: आधार के रूप में शिक्षा, सेतु के रूप में कौशल, माँग के रूप में रोजगार
पहचानिए कि कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं और उन्हें कैसे सुदृढ़ किया जाए

शुरुआत · 2015 से PMKVY ने 1.43 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है और 1.14 करोड़ को प्रमाणित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24); फिर भी केवल आपूर्ति से रोजगार नहीं बनते, क्योंकि शिक्षा, कौशल और रोजगार एक ही शृंखला के भाग हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

आधार के रूप में शिक्षा: बुनियादी साक्षरता, संख्याज्ञान और तर्क-क्षमता तय करते हैं कि लोग कौशल कितनी अच्छी तरह सीखते हैं; कमजोर स्कूली शिक्षा आगे के प्रशिक्षण के प्रतिफल को सीमित कर देती है।
सेतु के रूप में कौशल: व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण शिक्षार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करता है, और कौशल भारत तथा अप्रेंटिसशिप संवर्धन जैसे कार्यक्रमों ने आपूर्ति बढ़ाई है।
माँग के रूप में रोजगार: कौशल से आय तभी होती है जब उद्योग रोजगार सृजित करे; शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बेमेल और कमजोर रोजगार सृजन को दर्शाती है।
कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं: पुराने पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निम्न गुणवत्ता और निम्न प्रतिष्ठा, उद्योग की कमजोर भागीदारी और प्रमाणन के बाद कम नियोजन।
कार्य की संरचना: विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, महिलाओं की कम कार्यबल भागीदारी और गिग कार्य प्रशिक्षित प्रतिभा के उपयोग को सीमित करते हैं।
आगे की राह: NEP 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक धाराओं को स्कूल और कॉलेज में एकीकृत करना, उद्योग-नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम, NSQF जैसे क्रेडिट ढाँचे, अप्रेंटिसशिप और नियोक्ताओं से जुड़ाव।

समापन · जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 कहता है, रोजगार संवृद्धि और समृद्धि के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है; शिक्षा, कौशल और रोजगार की योजना एक ही शृंखला के रूप में बनानी होगी, ताकि प्रमाण-पत्र करियर में बदलें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2015 में शुरुआत से PMKVY ने लगभग 1.43 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और लगभग 1.14 करोड़ को प्रमाणित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, तालिका VIII.2)।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Since the scheme’s inception in 2015, 1,42,67,888 persons have been trained, and 1,13,72,668 persons have been certified”
PLFS 2022-23: 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण लिया था; 16.6% ने अनौपचारिक प्रशिक्षण लिया था।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) report 2022-23, 4.4 per cent of the youth in the age cohort of 15-29 years have received formal vocational/technical training, while another 16.6 per cent received training through informal sources.”
सर्वेक्षण अप्रेंटिसशिप संवर्धन को रोजगार सृजन के लिए आसानी से किए जा सकने वाले विनियामक सुधारों में सूचीबद्ध करता है।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Many regulatory clean-ups pose as low-hanging fruits of employment generation, including multiple state-level laws relating to use of land, sectors restricted for women workers, and apprenticeship promotion.”
सर्वेक्षण रोजगार को संवृद्धि और समृद्धि के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कहता है।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Employment is the crucial link between growth and prosperity, and its quantity and quality determine the extent to which economic output”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने लगभग 1.43 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है और 1.14 करोड़ को प्रमाणित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। फिर भी केवल आपूर्ति से रोजगार नहीं बनते: शिक्षा, कौशल और रोजगार एक ही शृंखला हैं, और एक कमजोर कड़ी बाकी कड़ियों को व्यर्थ कर देती है।

कौशल विकास ने मानव संसाधनों की आपूर्ति कैसे बढ़ाई

पैमाना: PMKVY के लघु पाठ्यक्रमों, अप्रेंटिसशिप और क्षेत्रक कौशल परिषदों ने निर्माण, खुदरा, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं में प्रशिक्षित कामगार पहुँचाए हैं।
साझा मानक: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) क्षेत्रों और राज्यों के बीच प्रमाण-पत्रों को तुलनीय बनाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच संयोजन
कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं
शृंखला को सुदृढ़ करना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2022

GS Paper III 2022 · Q5

10 marks · 150 words

देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं । यह नई चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या-क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं ?

Read this question in English

The increase in life expectancy in the country has led to newer health challenges in the community. What are those challenges and what steps need to be taken to meet them ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / what steps”

प्रश्न की माँग · दीर्घ जीवन के साथ आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं (दीर्घकालिक रोग, मनोभ्रंश, दिव्यांगता, मानसिक स्वास्थ्य, खर्च) की पहचान कीजिए और राज्य तथा समाज को जो कदम उठाने चाहिए, उन्हें बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

क्या: बढ़ती आयु संभाविता से उत्पन्न नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ: रोग, दिव्यांगता, मानसिक और सामाजिक समस्याएँ, व्यवस्था की कमियाँ
कौन-से कदम: इन चुनौतियों का सामना करने के विशिष्ट उपाय

शुरुआत · दीर्घ जीवन लोक स्वास्थ्य की एक सफलता है, परंतु इससे रोगों का स्वरूप बदल जाता है: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग 2021 में जनसंख्या का 10.1% थे और 2031 तक उनके 13.1% होने का अनुमान है (MoSPI)। बढ़े हुए वर्षों के साथ दीर्घकालिक रोग और देखभाल की आवश्यकताएँ आती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

दीर्घकालिक रोग: मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर, जो प्रायः एक साथ होते हैं, संक्रमणों की जगह मुख्य बोझ बन जाते हैं।
अपक्षयी स्थितियाँ: मनोभ्रंश, गठिया, दृष्टि और श्रवण हानि, गिरना और दिव्यांगता, जिनमें उपचार की बजाय दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है।
मन और समाज: संयुक्त परिवार घटने के साथ अवसाद, अकेलापन, उपेक्षा और दुर्व्यवहार बढ़ते हैं; अधिक समय तक जीने वाली वृद्ध महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक बार विधवा और आश्रित होती हैं।
व्यवस्था की कमियाँ: जरा-चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी, जेब से होने वाला अधिक खर्च, दवाओं का अत्यधिक उपयोग, कमज़ोर उपशामक देखभाल और अपर्याप्त पेंशन।
स्वास्थ्य संबंधी कदम: राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (2010-11), जो सभी 713 स्वास्थ्य जिलों में जरा-चिकित्सा OPD और 10 बिस्तरों वाले वार्डों के साथ स्वीकृत है, इसे स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा घर-आधारित और उपशामक देखभाल के माध्यम से बढ़ाया जाए।
वित्तपोषण और रोकथाम: आयुष्मान भारत PM-JAY का कवर, व्यापक पेंशन, बचत प्रोत्साहन, वयस्क टीकाकरण और शीघ्र जाँच।
सामाजिक कदम: एल्डर लाइन 14567 (2021), पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन; सामुदायिक डे-केयर, आयु-अनुकूल स्थान, प्रशिक्षित देखभालकर्ता और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007।

समापन · लक्ष्य केवल जीवन में वर्ष जोड़ना नहीं, बल्कि वर्षों में जीवन जोड़ना है। इसके लिए रोकथाम, किफ़ायती वृद्ध-देखभाल और समावेशी समुदाय आवश्यक हैं: SDG 3, सभी आयु के सभी लोगों के लिए कल्याण।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

MoSPI, भारत में वृद्धजन 2021: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का जनसंख्या में हिस्सा 1961 के 5.6% से बढ़कर 2021 में 10.1% हो गया और 2031 में इसके 13.1% तक पहुँचने की संभावना है।Elderly in India 2021 — National Statistical Office, MoSPI ↗“In 1961, 5.6% of the population was in the age bracket of 60 years or more, the proportion has increased to 10.1% in 2021 and further likely to increase to 13.1% in 2031”
राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE), जो 2010-11 में शुरू हुआ, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों पर समर्पित जरा-चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराता है; सभी 713 स्वास्थ्य जिलों में जरा-चिकित्सा OPD, 10 बिस्तरों वाले वार्ड, भौतिक चिकित्सा और प्रयोगशाला सेवाएँ स्वीकृत हैं।PIB (16 March 2022): Schemes for the Welfare of Senior Citizens (Parliament reply) ↗“Presently all 713 Health districts have been sanctioned for geriatric primary & secondary care services of OPD, 10 bedded Geriatric Ward, Physiotherapy and laboratory services.”
एल्डर लाइन (टोल-फ्री 14567) वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में शुरू किया।PIB (28 September 2021): Country's first Pan-India helpline for senior citizens: Elder Line (Toll Free No- 14567) ↗“Country’s first Pan-India helpline for senior citizens: Elder Line (Toll Free No- 14567) Posted On: 28 SEP 2021 1:57PM by PIB Delhi India is expected to have nearly 20% elderly population i.e. over 300 million senior citizens by 2050.”
संयुक्त राष्ट्र के शब्दों में SDG 3: सभी आयु के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना।United Nations, Sustainable Development Goals: Goal 3 ↗“Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

दीर्घ जीवन लोक स्वास्थ्य की एक सफलता है, परंतु इससे रोगों का स्वरूप बदल जाता है: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग 2021 में भारत की जनसंख्या का 10.1% थे और 2031 तक उनके 13.1% होने का अनुमान है (MoSPI)। बढ़े हुए वर्षों के साथ दीर्घकालिक रोग और देखभाल की आवश्यकताएँ आती हैं।

दीर्घ जीवन की नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ

दीर्घकालिक रोग: मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर, जो प्रायः साथ-साथ होते हैं, संक्रमणों की जगह मुख्य बोझ बन जाते हैं।
अपक्षयी स्थितियाँ: मनोभ्रंश, गठिया, दृष्टि और श्रवण हानि तथा गिरना, जिनमें उपचार की बजाय दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है।
मन और समाज: संयुक्त परिवार घटने के साथ अवसाद, अकेलापन, उपेक्षा और दुर्व्यवहार; वृद्ध महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक बार विधवा और आश्रित होती हैं।
व्यवस्था की कमियाँ: जरा-चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी, जेब से होने वाला अधिक खर्च, कमज़ोर उपशामक देखभाल, अपर्याप्त पेंशन।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इनका सामना करने के लिए आवश्यक कदम

Read the full model answer (270 words) →

GS Paper II 2022 · Q18

15 marks · 250 words

स्कूली शिक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा-आधारित पद्धति के संवर्धन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अपर्याप्त है । विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyse.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि प्रोत्साहन और जागरूकता के बिना शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अधिकार-और-मानदंड वाली संरचना कहाँ तक अपर्याप्त है, और इसके अतिरिक्त क्या आवश्यक है।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अधिनियम की संरचना का विश्लेषण: अधिकार-और-मानदंड वाला कानून, जो मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष पर केंद्रित है
प्रोत्साहन की कमी का विश्लेषण: अधिनियम क्या देता है और अन्य योजनाएँ क्या भरती हैं
जागरूकता की कमी का विश्लेषण: परिवार अपने हकों का उपयोग क्यों नहीं करते, तथा स्कूल छोड़ने और सीखने पर परिणाम
अधिकार को वास्तविक क्या बनाएगा: प्रोत्साहन, जागरूकता और गुणवत्ता एक साथ

शुरुआत · 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसे RTE अधिनियम, 2009 से प्रभावी बनाया गया, और अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा, जो माता-पिता का कर्तव्य है; अधिनियम ने राज्य के पक्ष को परिवार के पक्ष की तुलना में कहीं अधिक लागू किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

संरचना: विद्यालय मानदंड, शिक्षक मानक और निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटा (धारा 12(1)(ग)); यह राज्य को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है, पर परिवारों को खींचने के लिए बहुत कम करता है।
प्रोत्साहन की कमी: अधिनियम कोई प्रोत्साहन नहीं देता; मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी तथा बालिकाओं की छात्रवृत्तियाँ इसे भरती हैं, और इनमें देरी से स्कूली शिक्षा की अवसर लागत बढ़ती है।
अपवर्जन: निर्धनता, बाल श्रम, प्रवासन, बाल विवाह और दिव्यांगता बच्चों को स्कूल से बाहर रखते हैं; अधिनियम 6 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को छोड़ देता है।
जागरूकता की कमी: माता-पिता को निजी विद्यालय कोटे या शिकायत माध्यमों की प्रायः जानकारी नहीं होती; CAG (2017 की रिपोर्ट 23) ने पाया कि कई विद्यालयों में SMC गठित नहीं थीं, कर्नाटक में 41 प्रतिशत।
सीखने का अभाव: ASER सर्वेक्षण पढ़ने और अंकगणित में कमज़ोरी दिखाते हैं, इसलिए माता-पिता को स्कूली शिक्षा से बहुत कम लाभ दिखता है।
सुधार: उपस्थिति से जुड़े प्रोत्साहन, SMC और पंचायतों के माध्यम से जागरूकता अभियान, स्कूल छोड़ने वालों की निगरानी; NEP 2020 (3–18 वर्ष), निपुण भारत, समग्र शिक्षा।

समापन · SDG 4 समावेशी और समतापूर्ण गुणवत्तापरक शिक्षा की माँग करता है; अनुच्छेद 21A में राज्य की गारंटी को अनुच्छेद 51A(k) में माता-पिता के कर्तव्य से मिलना होगा: कानून अधिकार बनाता है, प्रोत्साहन बच्चे को स्कूल लाते हैं, और जागरूकता उसे स्कूल में बनाए रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और इसे उपलब्ध कराने का तरीका कानून पर छोड़ता है; यही RTE अधिनियम का आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21A — Legislative Department ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
अनुच्छेद 21A संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, s. 2 (w.e.f. 1-4-2010).”
अनुच्छेद 51A(k) छह से चौदह वर्ष के बच्चे के माता-पिता या संरक्षक का यह मौलिक कर्तव्य बनाता है कि वे उसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएँ।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of”
CAG की RTE लेखापरीक्षा (2017 की रिपोर्ट 23) ने पाया कि जाँचे गए कई विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समितियाँ गठित नहीं थीं।CAG Report No. 23 of 2017 (Implementation of the RTE Act, 2009), Chapter 4 - Comptroller and Auditor General of India ↗“School Management Committee (SMC), which were required to be formed to prepare School Development Plan and monitor the management of the school, were not formed in number of schools test checked in Audit.”
CAG की 2017 की रिपोर्ट 23 के अनुसार, कर्नाटक में जाँचे गए 150 विद्यालयों में से 62 (41 प्रतिशत) में SMC गठित नहीं की गई थीं।CAG Report No. 23 of 2017 (Implementation of the RTE Act, 2009), Chapter 4 - Comptroller and Auditor General of India ↗“Number of Schools SMC not constituted Percentage of SMCs not constituted 1. Bihar 169 21 12% 2. Karnataka 150 62 41%”
SDG 4 सभी के लिए समावेशी और समतापूर्ण गुणवत्तापरक शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसरों का लक्ष्य रखता है।Goal 4 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, और RTE अधिनियम, 2009 ने इसे प्रभावी बनाया: 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। उसी संशोधन ने अनुच्छेद 51A(k) भी जोड़ा, जो माता-पिता का कर्तव्य है कि वे शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएँ। फिर भी अधिनियम ने इस समझौते में राज्य के पक्ष को परिवार के पक्ष की तुलना में कहीं अधिक लागू किया।

अधिकार-और-मानदंड वाला कानून, मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष पर केंद्रित

आगत मानदंड: यह विद्यालय की अवसंरचना और शिक्षक मानक तय करता है, और विद्यालयों को उपस्थिति या सीखने के बजाय आगतों से मापता है।
समावेशन कोटा: धारा 12(1)(ग) निजी विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर की 25% सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करती है।
आकर्षण का अभाव: यह राज्य को विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है, पर परिवारों को उनकी ओर खींचने के लिए बहुत कम करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रोत्साहन की कमी
जागरूकता की कमी
अधिकार को वास्तविक बनाना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (466 words) →

2021

GS Paper II 2021 · Q6

10 marks · 150 words

‘‘एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।’’ विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

“Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyze”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य भी है और विकास की नींव भी, और उन कमियों की पहचान कीजिए जो इसे कमज़ोर करती हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना का कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के रूप में विश्लेषण कीजिए
प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना का धारणीय विकास की आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में विश्लेषण कीजिए
भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना की कमियों की पहचान कीजिए और आगे की राह बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 47 जन-स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य बनाता है, और सर्वोच्च न्यायालय स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग मानता है; प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वह स्तर है जहाँ यह कर्तव्य पूरा होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

नैतिक अनिवार्यता: अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार (कॉमन कॉज़, 2018) पहले संपर्क की देखभाल को दान नहीं, बल्कि राज्य का कर्तव्य बनाते हैं।
समानता और संरक्षण: निःशुल्क प्राथमिक देखभाल निर्धनों को सुरक्षा देती है; कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किया गया खर्च 64.2% (2013-14) से घटकर 39.4% (2021-22) रह गया।
विकास से संबंध: स्वस्थ लोग बेहतर सीखते और काम करते हैं; समय पर और सस्ती देखभाल महँगे अस्पताल-भर्ती को रोकती है; SDG 3 का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज इसी पर टिका है (अल्मा-आता 1978, अस्ताना 2018)।
कमियाँ: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का केवल 1.84% (2021-22) है, जबकि NHP 2017 में 2025 तक 2.5% का लक्ष्य था; डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी; अंतर-राज्यीय असमानताएँ।
आगे की राह: 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार स्वास्थ्य व्यय का दो-तिहाई प्राथमिक देखभाल पर; रेफ़रल संपर्क और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख से अधिक)।

समापन · 15वाँ वित्त आयोग चाहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हर राज्य की सर्वोच्च मूल प्रतिबद्धता हो; तभी SDG 3 का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्थायी विकास साथ-साथ चल सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा जन-स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में रखता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 47 - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है (कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ, 2018)।Supreme Court of India, Head Notes of Leading Cases, Vol. II (Common Cause v. Union of India, [2018] 6 SCR) ↗“Right to health is a part of Article 21 of the Constitution.”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22: कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किया गया खर्च 64.2% (2013-14) से घटकर 39.4% (2021-22) रह गया; सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.84% हो गया।National Health Accounts estimates 2020-21 and 2021-22 - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“The decline in Out-of-Pocket expenditure out of Total Health Expenditure from 64.2% in 2013-14 to 39.4% in 2021-22 reflects a very positive indicator” Government Health Expenditure’s share in the country’s total GDP increases from 1.13% (2014-15) to 1.84% (2021-22)”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के 1.2% से बढ़ाकर 2.5% करना था।Economic Survey 2022-23, Chapter on Social Infrastructure - Ministry of Finance ↗“the policy recommended an increase in the Government’s health expenditure from the existing 1.2 per cent to 2.5 per cent of GDP by 2025”
15वें वित्त आयोग ने सिफ़ारिश की कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हर राज्य की सर्वोच्च प्रतिबद्धता हो और प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक पहुँचे।Fifteenth Finance Commission Report 2021-26, Vol. I, Chapter 9 (Health) ↗“We recommend that primary health care should be the number one fundamental commitment of each and every State and that primary health expenditure should be increased to two-thirds of the total health expenditure by 2022.”
व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जा चुके थे।Economic Survey 2022-23, Chapter on Social Infrastructure - Ministry of Finance ↗“As on 31 December 2022, more than 1.5 lakh HWCs have already been set up.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 47 जन-स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य बनाता है, और सर्वोच्च न्यायालय स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग मानता है (कॉमन कॉज़, 2018)। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वह स्तर है जहाँ यह कर्तव्य पूरा होता है।

कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता

समानता: निःशुल्क पहले संपर्क की देखभाल महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण निर्धनों तक पहुँचती है।
वित्तीय सुरक्षा: स्वास्थ्य व्यय में जेब से किया गया खर्च 64.2% (2013-14) से घटकर 39.4% (2021-22) रह गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

धारणीय विकास की पूर्व शर्त
भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना की कमियाँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper II 2021 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #49

‘‘व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)’ की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।’’ टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

“‘Earn while you learn’ scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful.” Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि वेतन-सहित कार्य को सीखने के साथ जोड़ना प्रभावी कौशल विकास के लिए क्यों केंद्रीय है, मौजूदा योजनाओं और कमियों की समीक्षा कीजिए, और बताइए कि इसे सशक्त करने के लिए क्या आवश्यक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: 'सीखते हुए कमाना' (प्रशिक्षुता और कार्य-समेकित प्रशिक्षण) व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को सार्थक क्यों बनाता है
पहचानिए कि वर्तमान योजनाओं को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है और उन्हें कैसे सशक्त किया जाए

शुरुआत · 2022-23 में 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण था (PLFS); प्रशिक्षुता के माध्यम से 'सीखते हुए कमाना' कौशल, आय और रोजगार का अनुभव एक साथ देता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

औचित्य: कार्यस्थल पर सीखना कौशल की असंगति को दूर करता है; वृत्तिका (स्टाइपेंड) गरीब युवाओं को प्रशिक्षण में बनाए रखती है; कंपनियों को काम के लिए तैयार कामगार मिलते हैं।
ढाँचा: शिक्षु अधिनियम, 1961 (2014 में संशोधित), NAPS (2016) जिसमें वृत्तिका का 25% हिस्सा, अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह, साझा किया जाता है, NSQF, स्किल इंडिया; NEP 2020 का लक्ष्य 2025 तक 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराना है।
कमियाँ: छोटी फर्मों के लिए कम प्रोत्साहन, 2016-17 में NAPS के प्रशिक्षुओं में महिलाएँ केवल 7.74%, अनौपचारिक नियोक्ता व्यवस्था से बाहर, कमजोर प्रमाणन और सामाजिक कलंक।
सशक्तीकरण: MSME के लिए सरल अनुपालन, प्रत्यक्ष वृत्तिका अंतरण (NAPS-2), डिग्री में क्रेडिट अंतरण, उद्योग द्वारा तैयार पाठ्यक्रम, और PM इंटर्नशिप योजना (बजट 2024-25) के माध्यम से विस्तार।

समापन · इस प्रकार सशक्त होने पर 'सीखते हुए कमाना' SDG 4.4 को पूरा करने में सहायक हो सकता है: रोजगार, गरिमामय कार्य और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NEP 2020 ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक स्कूली और उच्च शिक्षा के कम से कम आधे शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराया जाएगा।National Education Policy 2020, para 16.5 - Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Education), via PIB ↗“By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines will be developed.”
PLFS 2022-23: 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण पाया था; 16.6% ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण पाया था।Economic Survey 2023-24, Chapter 8 (Employment and Skill Development) - Ministry of Finance ↗“According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) report 2022-23, 4.4 per cent of the youth in the age cohort of 15-29 years have received formal vocational/technical training, while another 16.6 per cent received training through informal sources.”
NAPS के प्रशिक्षुओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 7.74% (2016-17) से बढ़कर 20.77% (2023-24) हो गई; NAPS-2 वृत्तिका का 25%, अधिकतम 1,500 रुपये, सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में लौटाती है।Economic Survey 2023-24, Chapter 8 (Employment and Skill Development) - Ministry of Finance ↗“Under NAPS, participation of women has increased from 7.74 per cent in 2016-17 to 20.77 per cent in 2023-24. ● Direct Benefit Transfer of Apprentices”
केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित PM इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप देना है।Economic Survey 2024-25, Box XII.9: PM Internship Scheme - Ministry of Finance ↗“The Union Budget of 2024-25 announced a new scheme for internship, named the PM Internship Scheme (PMIS), in 500 top companies to one crore youth over a period of five years.”
SDG लक्ष्य 4.4 का उद्देश्य 2030 तक रोजगार के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - United Nations ↗“4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

2022-23 में 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण था (PLFS)। 'सीखते हुए कमाना', यानी जर्मनी की द्वैध प्रणाली जैसा वेतन-सहित कार्य-आधारित प्रशिक्षण, कौशल, आय और रोजगार का अनुभव एक साथ देता है।

सीखते हुए कमाना कौशल विकास को सार्थक क्यों बनाता है

काम के लिए तैयार कौशल: कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कक्षा और उद्योग के बीच की असंगति को दूर करता है।
प्रशिक्षण में बने रहना: वृत्तिका के कारण गरीब युवा मजदूरी के लिए प्रशिक्षण छोड़ने के बजाय उसमें बने रहते हैं।
व्यवसाय की गरिमा: NEP 2020 का लक्ष्य 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराना है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

योजना को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है
आगे की राह

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GS Paper II 2021 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #37

क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइ॰ सी॰ टी॰) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि डिजिटल कौशल और आइ॰ सी॰ टी॰ पहुँच में अंतर ने, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, शिक्षा, सेवाओं, वित्त और कल्याण को कैसे सीमित किया है, और आकलन कीजिए कि इसने विकास में किस हद तक बाधा डाली है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए कि डिजिटल निरक्षरता और आइ॰ सी॰ टी॰ की अल्प-उपलब्धता ने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक-आर्थिक विकास में कैसे बाधा डाली है: शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, अधिकार
साक्ष्यों के साथ अपने पक्ष का औचित्य सिद्ध कीजिए और अब तक हुई प्रगति के प्रति-दृष्टिकोण को भी तौलिए
आगे की राह सुझाइए

शुरुआत · एन॰ एस॰ एस॰ के 75वें दौर (2017-18) में पाया गया कि केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा थी, जबकि शहरी परिवारों में यह 42% थी; सेवाओं के ऑनलाइन होने के साथ पहुँच और कौशल का यह अंतर विकास का अंतर बन जाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच का अंतर: एन॰ एस॰ एस॰ का 75वाँ दौर (2017-18) दर्शाता है कि कंप्यूटर वाले परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में 4.4% और शहरी क्षेत्रों में 23.4% थे, तथा इंटरनेट वाले परिवार क्रमशः 14.9% और 42% थे।
शिक्षा: कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में उपकरण, डेटा और कौशल के अभाव में ग्रामीण और निर्धन विद्यार्थी तथा छात्राएँ पीछे छूट गए।
कल्याण और शासन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ई-केवाईसी, को-विन और ई-गवर्नेंस पोर्टल मानकर चलते हैं कि लोगों के पास डिजिटल कौशल है; इससे बहिष्करण त्रुटियाँ होती हैं और बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ती है।
स्वास्थ्य, कृषि और वित्त: ई-संजीवनी, परामर्श सेवाएँ, ई-नाम और यू॰ पी॰ आइ॰ केवल कौशल रखने वाले उपयोगकर्ताओं की ही सहायता करते हैं; कम साक्षरता उन्हें साइबर धोखाधड़ी के जोखिम में डालती है।
अधिकार: अनुराधा भसीन (2020) में अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत इंटरनेट पर भाषण और व्यापार की स्वतंत्रता को संरक्षण मिला; पहुँच के अभाव में वास्तविक स्वतंत्रताएँ सिमट जाती हैं।
प्रति-दृष्टिकोण: डिजिटल इंडिया (2015), भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम-वाणी, दीक्षा और PMGDISHA (6 करोड़ ग्रामीण परिवार) ने अंतर को कम किया है, समाप्त नहीं किया।
आगे की राह: अंतिम छोर तक फाइबर और बिजली, किफायती उपकरण और डेटा, स्थानीय भाषा और आवाज़ आधारित इंटरफ़ेस, महिला डिजिटल चैंपियन, धोखाधड़ी-रोधी निवारण।

समापन · डिजिटल इंडिया की डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, तथा आइ॰ सी॰ टी॰ की व्यापक पहुँच से जुड़ा SDG लक्ष्य 9.c, तभी पूरे होंगे जब ग्रामीण नागरिक नेटवर्क तक केवल पहुँचें नहीं, बल्कि उसका उपयोग भी कर सकें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मंत्रिमंडल ने फरवरी 2017 में 2,351.38 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए PMGDISHA को मंज़ूरी दी।Cabinet approves Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan for covering 6 crore rural households - PIB (8 February 2017) ↗“(PMGDISHA) to make 6 crore rural households digitally literate. The outlay for this project is Rs.2,351.38 crore to usher in digital literacy in rural India”
एन॰ एस॰ एस॰ का 75वाँ दौर (जुलाई 2017-जून 2018): 4.4 प्रतिशत ग्रामीण और 23.4 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर था; 14.9 प्रतिशत ग्रामीण और 42 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा थी।Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, NSS 75th Round - MoSPI via PIB (November 2019) ↗“Nearly 4.4% of the rural households and 23.4% of the urban households had computer. Nearly 14.9% of the rural households and 42.0% of the urban households had internet facility.”
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट पर भाषण की स्वतंत्रता तथा व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।Anuradha Bhasin v. Union of India (Supreme Court, 10 January 2020) - Indian Kanoon ↗“under Article 19(1)(a) , and the right to carry on any trade or business under 19(1)(g), using the medium of internet is constitutionally protected.”
डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना के साथ शुरू किया गया था।About Digital India - Digital India, Government of India ↗“launched on July 1, 2015, by Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi with the vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy”
SDG लक्ष्य 9.c अल्प विकसित देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उल्लेखनीय रूप से अधिक पहुँच और सार्वभौमिक, किफायती इंटरनेट पहुँच की माँग करता है।Goal 9 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS

एन॰ एस॰ एस॰ के 75वें दौर (2017-18) में पाया गया कि केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा थी, जबकि शहरी भारत में यह 42% थी। जैसे-जैसे स्कूली शिक्षा, कल्याण और बाज़ार ऑनलाइन हो रहे हैं, पहुँच और कौशल का यह अंतर विकास के अंतर में बदल गया है।

डिजिटल निरक्षरता और आइ॰ सी॰ टी॰ की अल्प-उपलब्धता विकास में कैसे बाधा डालती हैं

संकेतक (एन॰ एस॰ एस॰, 2017-18)	ग्रामीण	शहरी
कंप्यूटर वाले परिवार	4.4%	23.4%
इंटरनेट वाले परिवार	14.9%	42%

शिक्षा: कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में उपकरण, डेटा और कौशल के अभाव में ग्रामीण और निर्धन विद्यार्थी तथा छात्राएँ पीछे छूट गए।
कल्याण और शासन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ई-केवाईसी, को-विन और ई-गवर्नेंस पोर्टल मानकर चलते हैं कि लोगों के पास डिजिटल कौशल है; जिनके पास यह नहीं है, वे बहिष्करण त्रुटियों का सामना करते हैं या बिचौलियों को भुगतान करते हैं।
स्वास्थ्य और कृषि: ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन, मौसम और मूल्य संबंधी परामर्श तथा ई-नाम केवल उन्हीं तक पहुँचते हैं जो इनका उपयोग कर सकते हैं।
वित्त और उद्यम: यू॰ पी॰ आइ॰ वित्तीय समावेशन बढ़ाता है, पर कम डिजिटल साक्षरता उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी के जोखिम में डालती है और कारीगरों को ई-कॉमर्स से बाहर रखती है।
सामाजिक विभाजन: महिलाओं, वृद्धजनों और जनजातीय समुदायों के पास कम उपकरण हैं, इसलिए डिजिटल विभाजन लैंगिक और क्षेत्रीय अंतरों को और गहरा करता है।
दाँव पर अधिकार: अनुराधा भसीन (2020) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट पर भाषण और व्यापार को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है; पहुँच के बिना ये स्वतंत्रताएँ कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

औचित्य: वास्तविक बाधा, यद्यपि घटती हुई
आगे की राह

Read the full model answer (453 words) →

2020

GS Paper II 2020 · Q6

10 marks · 150 words

सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है । विवेचन कीजिए ।

Read this question in English

In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · विवेचन कीजिए कि वृद्धजनों और माताओं के लिए सुदृढ़ स्वास्थ्य नीतियाँ सामाजिक विकास के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण हैं, भारत की योजनाएँ क्या प्रदान करती हैं और कमियाँ कहाँ हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विवेचन कीजिए: सुदृढ़ जराचिकित्सा और मातृ स्वास्थ्य नीतियाँ सामाजिक विकास के लिए केंद्रीय क्यों हैं
विवेचन कीजिए: इन दोनों क्षेत्रों में भारत की नीतियाँ क्या प्रदान करती हैं, कौन-सी कमियाँ बनी हुई हैं और आगे की राह क्या है

शुरुआत · संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वह प्रसूति सहायता (अनुच्छेद 42), वृद्धावस्था में लोक सहायता (अनुच्छेद 41) और लोक स्वास्थ्य में सुधार (अनुच्छेद 47) सुनिश्चित करे; फिर भी 2016–18 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 113 था और वृद्धजनों का हिस्सा बढ़ रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह क्यों महत्त्वपूर्ण है: स्वस्थ माताएँ और बच्चे मानव पूँजी और जनांकिकीय लाभांश का निर्माण करते हैं; स्वस्थ वृद्धजन निर्धनता, निर्भरता और पारिवारिक बोझ को घटाते हैं।
मातृ योजनाएँ: जननी सुरक्षा योजना (2005), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (2011), सुरक्षित मातृत्व अभियान (2016), मातृ वंदना योजना (2017), 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश।
मातृ परिणाम: 2018–20 में MMR घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 रह गई (SRS); राज्यों के बीच अंतर बने हुए हैं और आधे से अधिक गर्भवती महिलाएँ रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं (NFHS-5)।
वृद्धजनों की योजनाएँ: NPHCE (2010–11), PM-JAY (2018), 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना कवर (2024) और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007।
वृद्धजनों के लिए कमियाँ: जराचिकित्सा विशेषज्ञ कम हैं, दीर्घकालिक और मानसिक रोगों के लिए प्राथमिक देखभाल कमज़ोर है, दीर्घकालिक देखभाल लगभग नहीं है और जेब से होने वाला खर्च भारी है।
आगे की राह: प्राथमिक देखभाल, ज़िला जराचिकित्सा इकाइयों और आपातकालीन प्रसूति देखभाल को सुदृढ़ करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017)।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) के लक्ष्य 3.1 को पूरा करना, यानी 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना, तथा साथ ही वृद्धजनों को गरिमा के साथ देखभाल देना, भारत के जनांकिकीय संक्रमण को सामाजिक विकास में बदल देता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

परीक्षा के समय SRS का नवीनतम आँकड़ा प्रति लाख जीवित जन्मों पर 113 की MMR (2016–18) था, जो 2014–16 के 130 से कम था; यह 2018–20 में और घटकर 97 हो गई।Reduction in Maternal Mortality Rate — PIB (Lok Sabha reply), 18 September 2020 ↗“Maternal Mortality Ratio (MMR) of India per 100,000 live births has declined to 113 in 2016-18 from 122 in 2015-17 and 130 in 2014-2016”
अनुच्छेद 41 राज्य को वृद्धावस्था, बीमारी और अशक्तता में लोक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 42 उसे प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. 42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief”
अनुच्छेद 47 पोषण-स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health”
SRS राज्य सारणी: केरल की MMR 46 (2014–16), 42 (2015–17) और 43 (2016–18) थी, जबकि 2016–18 में भारत की 113 थी।Special Bulletin on Maternal Mortality in India 2016-18 - PIB ↗“10 Karnataka 108 97 92 11 Kerala 46 42 43 12 Tamil Nadu 66 63 60”
SDG लक्ष्य 3.1: 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना।Goal 3 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 291शब्द · Minimalist IAS

संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वह प्रसूति सहायता (अनुच्छेद 42), वृद्धावस्था सहायता (अनुच्छेद 41) और लोक स्वास्थ्य (अनुच्छेद 47) सुनिश्चित करे। फिर भी 2016–18 में भारत की MMR प्रति लाख जीवित जन्मों पर 113 थी (SRS) और वृद्धजनों (जनगणना 2011 में 8.6%) का हिस्सा बढ़ रहा है। जीवन के दोनों छोर अब सामाजिक प्रगति को आकार देते हैं।

मातृ और जराचिकित्सा देखभाल सामाजिक विकास को क्यों आगे बढ़ाती हैं

मानव पूँजी: माँ का स्वास्थ्य बच्चे के जीवित रहने, पोषण और स्कूली शिक्षा को प्रभावित करता है, जो जनांकिकीय लाभांश की नींव है।
निर्धनता से सुरक्षा: दीर्घकालिक बीमारी, जेब से होने वाला खर्च और देखभाल करने वालों की कमाई का नुकसान वृद्धजनों वाले परिवारों को निर्धनता में धकेल देते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नीति क्या देती है और कमियाँ क्या हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2020 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #49

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है । उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है । इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · परखिए कि क्या यह दावा सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 SDG-4 के अनुरूप है और भारतीय शिक्षा को नई दिशा देती है: इसके प्रावधान कहाँ मेल खाते हैं (पहुँच, समता, गुणवत्ता, आजीवन अधिगम) और संदेह कहाँ बने हैं (वित्तपोषण, संघवाद, क्रियान्वयन, समता)।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समालोचनात्मक परीक्षण: NEP 2020 SDG-4 के लक्ष्यों के साथ कहाँ अनुरूप है — पहुँच, समता, गुणवत्ता, आजीवन अधिगम
समालोचनात्मक परीक्षण: यह शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना कैसे करती है
समालोचनात्मक परीक्षण: संदेह — वित्तपोषण, संघवाद, क्रियान्वयन, समता — आगे की राह और निष्कर्ष सहित

शुरुआत · SDG 4 समावेशी, समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन अधिगम का लक्ष्य रखता है; NEP 2020 SDG4 के अनुरूप होने का दावा करती है, जिसे उसके प्रावधानों और संभावनाओं की कसौटी पर परखना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच: 3 से 18 वर्ष तक सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, 2030 तक स्कूली GER 100%, उच्चतर शिक्षा में GER 26.3% (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50%।
गुणवत्ता: कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान, क्योंकि 5 करोड़ से अधिक प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों में यह नहीं है; चार वर्षीय एकीकृत बी॰एड॰।
समता: जहाँ संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक घर की भाषा में शिक्षा, लैंगिक-समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र।
पुनःसंरचना: 10+2 की जगह 5+3+3+4; बहु-निकास वाली बहुविषयक डिग्रियाँ, अकादमिक क्रेडिट बैंक, एकल नियामक, अनुसंधान प्रतिष्ठान।
संदेह: GDP का 6% व्यय, जिसकी कल्पना 1968 की नीति से की गई थी, अब तक पूरा नहीं हुआ; शिक्षा समवर्ती सूची में है; RTE केवल 6–14 वर्ष की आयु को कवर करता है।
आगे की राह: चरणबद्ध वित्तपोषण, राज्यों की सहमति, शिक्षकों की भर्ती और अधिगम-परिणामों की निगरानी।

समापन · NEP कागज़ पर SDG-4 के काफ़ी अनुरूप है; लक्ष्य 4.1 का वादा है कि 2030 तक सभी लड़कियाँ और लड़के निःशुल्क, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करें, पर यह धन, राज्यों और शिक्षकों पर निर्भर है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NEP 2020 स्वयं कहती है कि उसकी नई संरचना और शासन-व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी प्रणाली बनाना है जो 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिनमें SDG4 भी शामिल है, के अनुरूप हो।National Education Policy 2020 — Ministry of Education (PIB-hosted copy), Introduction ↗“to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4, while building upon India’s traditions and value systems”
NEP 2020 मानती है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP के 6% तक नहीं पहुँचा है, जिसकी कल्पना 1968 की नीति से की गई थी।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986”
NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्चतर शिक्षा में GER को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“from 26.3% (2018) to 50% by 2035”
NEP 2020 का अनुमान है कि 5 करोड़ से अधिक प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान नहीं है।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“estimated to be over 5 crore in number - have not attained foundational literacy and numeracy”
NEP 2020 शिक्षा को समवर्ती विषय के रूप में मान्यता देती है।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“always keeping in mind that education is a concurrent subject”
SDG लक्ष्य 4.1 का शब्दांकन।UN DESA — Sustainable Development Goal 4 ↗“By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 400शब्द · Minimalist IAS

SDG 4 सभी के लिए समावेशी, समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन अधिगम का लक्ष्य रखता है। NEP 2020 कहती है कि वह 21वीं सदी के लक्ष्यों, 'जिनमें SDG4 भी शामिल है', के अनुरूप प्रणाली बनाना चाहती है। इस दावे को उसके प्रावधानों और संभावनाओं की कसौटी पर परखना होगा।

SDG-4 लक्ष्य	NEP 2020 की प्रतिक्रिया
4.1 गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करना	सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, 3–18 वर्ष
4.2 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल	5+3+3+4 के भीतर पूर्व-विद्यालय
4.5 लैंगिक समानता, समान पहुँच	लैंगिक-समावेशन निधि, विशेष शिक्षा क्षेत्र

जहाँ NEP SDG-4 के अनुरूप है

पहुँच: 2030 तक स्कूली GER 100%; उच्चतर शिक्षा में GER 26.3% (2018) से बढ़कर 2035 तक 50%।
बुनियादी अधिगम: कक्षा 3 तक सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या-ज्ञान, क्योंकि 5 करोड़ से अधिक प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों में यह नहीं है (NEP का अपना अनुमान)।
समता: जहाँ भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक घर की भाषा में शिक्षा, लैंगिक-समावेशन निधि और वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र।
आजीवन अधिगम: कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का परिचय, बहु-प्रवेश और बहु-निकास, और अकादमिक क्रेडिट बैंक।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह शिक्षा की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना कैसे करती है
संदेह
आगे की राह

Read the full model answer (400 words) →

GS Paper IV 2020 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each

Read this question in English

(a) Discuss the role of ethics and values in enhancing the following three major components of Comprehensive National Power (CNP) viz. human capital, soft power (culture and policies) and social harmony.

(b) “Education is not an injunction, it is an effective and pervasive tool for all round development of an individual and social transformation”. Examine the New Education Policy, 2020 (NEP, 2020) in light of the above statement.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी॰एन॰पी॰) के तीन मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूँजी, मृदु शक्ति (संस्कृति और नीतियां) तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति-शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि नीति-शास्त्र और मूल्य व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के तीन घटकों को कैसे सुदृढ़ करते हैं: मानवीय पूँजी, संस्कृति और नीतियों के माध्यम से मृदु शक्ति, तथा सामाजिक सद्भाव।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि नीति-शास्त्र और मूल्य व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को कैसे गुणित करते हैं
मानवीय पूँजी बढ़ाने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए
संस्कृति और नीतियों, दोनों के माध्यम से मृदु शक्ति बढ़ाने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए
सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए

शुरुआत · व्यापक राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की आर्थिक, सैन्य, प्रौद्योगिकीय, मानवीय और सांस्कृतिक शक्तियों का योग है; नीति-शास्त्र और मूल्य इसके गुणक हैं, जो तय करते हैं कि यह शक्ति उत्पादक, विश्वसनीय और सुसंगठित होगी या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-आरेख इस गुणक को दर्शाता है: मूल्य देश और विदेश में विश्वास बनाते हैं, विश्वास से सहयोग और आकर्षण आता है, और ये राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाते हैं।
मानवीय पूँजी: बसवेश्वर का मत कि कार्य ही पूजा है और श्रम की गरिमा पर आधारित समाज का उनका स्वप्न; सत्यनिष्ठा कौशल और सार्वजनिक व्यय को सामर्थ्य में बदलती है।
संस्कृति के माध्यम से मृदु शक्ति: जोसेफ नाई की कसौटी आकर्षण है; भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने समर्थन दिया (2014)।
नीतियों के माध्यम से मृदु शक्ति: वैधता और नैतिक अधिकार; 2020 में भारत ने मानवीय आधार पर 114 देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन निर्यात की प्रतिबद्धताएँ पूरी कीं।
सामाजिक सद्भाव: श्री नारायण गुरु का सूत्र, 'मानव मात्र के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर', और निष्पक्ष अधिकारी जो विविधता को विभाजन बनने से रोकते हैं।

समापन · प्रस्तावना का बंधुत्व, जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है, वह मूल्य है जिस पर स्थायी राष्ट्रीय शक्ति टिकी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

जोसेफ नाई (2008): किसी देश की मृदु शक्ति तीन संसाधनों पर टिकी होती है: उसकी संस्कृति, जहाँ वह दूसरों को आकर्षित करती है; उसके राजनीतिक मूल्य, जब वह देश और विदेश में उन पर खरा उतरता है; और उसकी विदेश नीतियाँ, जब उन्हें वैध और नैतिक अधिकार से युक्त माना जाता है।Joseph S. Nye Jr., 'Public Diplomacy and Soft Power', The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616, March 2008, pp. 94-109 (SAGE, publisher-hosted PDF) ↗“The soft power of a country rests primarily on three resources: its culture (in places where it is attractive to others), its political values (when it lives up to them at home and abroad), and its foreign policies (when they are seen as legitimate and having moral authority).”
पी॰आई॰बी॰ (30 अप्रैल 2025): 12वीं सदी के सुधारक बसवन्ना ने समानता का समर्थन किया, 'कार्य ही पूजा है' के सिद्धांत का प्रचार किया और श्रम की गरिमा पर आधारित समाज बनाने का प्रयास किया।Union Ministers lead historic tribute to Shri Basaveshwara at Parliament House — PIB Delhi, 30 April 2025 ↗“Saint Basavanna, was a revolutionary figure of the 12th century, championed the message of equality and propagated the principle of "work is worship''. He strived tirelessly to build a society founded on the dignity of labour.”
संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया (संकल्प 69/131); भारत ने प्रारूप का प्रस्ताव रखा और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने उसका समर्थन किया, जो सांस्कृतिक मृदु शक्ति का उदाहरण है।International Day of Yoga — United Nations ↗“on 11 December 2014, the United Nations proclaimed 21 June as the International Day of Yoga by resolution 69/131 . The International Day of Yoga aims to raise awareness worldwide of the many benefits of practicing yoga. The draft resolution establishing the International Day of Yoga was proposed by India and endorsed by a record 175 member states.”
पी॰आई॰बी॰ वर्षांत समीक्षा 2020 (औषध विभाग, 1 जनवरी 2021): पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद अधिशेष हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल विदेश भेजे गए, जिससे सार्क देशों सहित क्रमशः 114 और 24 देशों को मानवीय आधार पर निर्यात की प्रतिबद्धताएँ पूरी की गईं।Year End Review 2020: Ministry of Chemicals and Fertilizers — PIB Delhi, 1 January 2021 ↗“the Empowered Committee made recommendation for release of surplus drugs produced to foreign countries after ensuring the sufficient domestic availability. Based on recommendations of Empowered Committee, DoP/NPPA issued recommendation/orders which enabled the MEA/DGFT to fulfill various export commitments towards 114 Countries in respect of HCQ and 24 Countries in respect of Paracetamol, including SAARC Nations. This exercise was undertaken on humanitarian grounds.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी॰एन॰पी॰) किसी राष्ट्र की आर्थिक, सैन्य, प्रौद्योगिकीय, मानवीय और सांस्कृतिक शक्तियों का योग है। नीति-शास्त्र और मूल्य इसके गुणक हैं: वे तय करते हैं कि यह शक्ति उत्पादक, विश्वसनीय और सुसंगठित होगी या नहीं।

मानवीय पूँजी: कौशल तभी मूल्य रचते हैं जब उनके साथ सत्यनिष्ठा जुड़ी हो। 12वीं सदी के सुधारक बसवेश्वर ने 'कार्य ही पूजा है' का उपदेश दिया और श्रम की गरिमा पर आधारित समाज चाहा; ईमानदार शिक्षक और अधिकारी व्यय को सामर्थ्य में बदलते हैं।

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Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

“शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है।” उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति, 2020 (एन॰इ॰पी॰, 2020) का परीक्षण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · कथन की कसौटी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परखिए: क्या यह शिक्षा को निषेधाज्ञा के बजाय सर्वांगीण विकास और सामाजिक बदलाव का व्यापक साधन मानती है, और कहाँ यह कमज़ोर पड़ सकती है?

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कथन को समझाइए: शिक्षा निषेधाज्ञा नहीं, बल्कि समग्र विकास और सामाजिक बदलाव का साधन है
कथन से मेल खाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का परीक्षण कीजिए
परीक्षण कीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहाँ कमज़ोर पड़ सकती है, और निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · टैगोर को अपना विद्यालय कारागार जैसा लगा और उन्होंने 1901 में शांतिनिकेतन शुरू किया, ताकि बच्चे स्वतंत्र और रचनात्मक ढंग से सीख सकें; कथन भी शिक्षा को निषेधाज्ञा, यानी रटने और मानने के आदेश, के रूप में अस्वीकार करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका निषेधाज्ञा के रूप में शिक्षा की तुलना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साधन से करती है: रटंत और योगात्मक परीक्षाओं के सामने सक्षमता-आधारित मूल्यांकन; कठोर संकायों के सामने बहु-विषयक विकल्प; एक माध्यम के सामने मातृभाषा और व्यावसायिक अनुभव।
समग्र विकास: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य करुणा, सहानुभूति, साहस और लचीलेपन वाले अच्छे इंसान गढ़ना है, जिसका आधार बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान तथा संवैधानिक मूल्य हैं।
सामाजिक बदलाव: समतामूलक, समावेशी और बहुलतावादी समाज के लिए नागरिक; लिंग समावेशन निधि और व्यावसायिक अनुभव।
कमियाँ: सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.43%, जबकि 1968 से 6% की परिकल्पना है; शिक्षकों की कमी, डिजिटल विभाजन, भाषा की राजनीति और समवर्ती सूची के विषय में केंद्रीकरण।
निष्कर्ष: रूपरेखा कथन के अनुरूप है; क्रियान्वयन धन, शिक्षकों और पहुँच पर निर्भर करेगा।

समापन · सतत विकास लक्ष्य 4, जिसे भारत ने 2015 में अपनाया: 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तथा जीवनपर्यंत सीखने के अवसर, जो व्यापक साधन की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का उद्देश्य करुणा, सहानुभूति, साहस और लचीलेपन वाले अच्छे इंसान विकसित करना बताती है, जो कथन के 'समग्र विकास' से मेल खाता है।National Education Policy 2020 — Ministry of Human Resource Development, Government of India (PIB-hosted PDF) ↗“The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य अपने शब्दों में बताती है, जिसे प्रश्न के कथन से सीधे जोड़ा जा सकता है।National Education Policy 2020, Principles of this Policy, Ministry of Education (PIB-hosted text) ↗“It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution.”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पैरा 4.34: मूल्यांकन को रटने पर आधारित योगात्मक परीक्षाओं से हटाकर नियमित, रचनात्मक, सक्षमता-आधारित मूल्यांकन की ओर ले जाना है, जो विश्लेषण, आलोचनात्मक चिंतन और संकल्पनात्मक स्पष्टता जैसे उच्च-स्तरीय कौशलों को परखता है।National Education Policy 2020, para 4.34 (Transforming Assessment for Student Development) — Ministry of Human Resource Development (PIB-hosted PDF) ↗“The aim of assessment in the culture of our schooling system will shift from one that is summative and primarily tests rote memorization skills to one that is more regular and formative, is more competency-based, promotes learning and development for our students, and tests higher-order skills, such as analysis, critical thinking, and conceptual clarity.”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.43% दर्ज करती है, जबकि 1968 की नीति से 6% की अनुशंसा है।National Education Policy 2020 — Ministry of Human Resource Development, Government of India (PIB-hosted PDF) ↗“has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986, and which was further reaffirmed in the 1992 review of the Policy. The current public (Government - Centre and States) expenditure on education in India has been around 4.43% of GDP”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (परिचय): 2030 एजेंडा का लक्ष्य 4, जिसे भारत ने 2015 में अपनाया, 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना चाहता है।National Education Policy 2020, Introduction — Ministry of Human Resource Development (PIB-hosted PDF) ↗“The global education development agenda reflected in the Goal 4 (SDG4) of the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by India in 2015 - seeks to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” by 2030.”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 274शब्द · Minimalist IAS

बचपन में टैगोर को विद्यालय 'कारागार जैसा' लगा, और 1901 में उन्होंने शांतिनिकेतन शुरू किया ताकि बच्चे स्वतंत्र और रचनात्मक ढंग से सीख सकें। कथन उनकी ही बात दोहराता है: शिक्षा निषेधाज्ञा, यानी रटने और मानने के आदेश, के रूप में विफल होती है और विकास के व्यापक साधन के रूप में सफल होती है।

निषेधाज्ञा के रूप में शिक्षा	साधन के रूप में शिक्षा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)
रटंत शिक्षा, योगात्मक परीक्षाएँ	नियमित, रचनात्मक, सक्षमता-आधारित मूल्यांकन

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2019

GS Paper II 2019 · Q6

10 marks · 150 words

उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं । उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं ।

Read this question in English

Despite Consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि तेज़ GDP संवृद्धि से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर में आनुपातिक लाभ क्यों नहीं मिले, और पहचानिए कि संवृद्धि को असमान और अपवर्जक क्या बनाता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विरोधाभास स्थापित कीजिए: निरंतर उच्च संवृद्धि के साथ मानव विकास के निम्न संकेतक
उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं आने देते: आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और शासन के आयाम

शुरुआत · अनुच्छेद 38(2) राज्य को निर्देश देता है कि वह व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच 'आय की असमानताओं को कम करने' का प्रयास करे; फिर भी 2018 में UNDP के HDI में भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर था (2019 की रिपोर्ट में 129वें)।

इन बिंदुओं को कवर करें

लोगों में कम निवेश: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने 2025 के लिए 2.5% का लक्ष्य रखा था।
पोषण की कमी: वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में बच्चों में ठिगनापन 37.9% और दुर्बलता (वेस्टिंग) 20.8% रही, जो रिपोर्ट में दुर्बलता की सबसे ऊँची दर थी।
सीखने का संकट: ASER सर्वेक्षण कमज़ोर बुनियादी अधिगम, विद्यालय छोड़ने और कौशल-असंतुलन को दर्शाते हैं, जिससे जनांकिकीय लाभांश व्यर्थ जा रहा है।
रोज़गारविहीन संवृद्धि: पूँजी-गहन उद्योग और कौशल-गहन सेवाएँ अधिकांश श्रमिकों को कम उत्पादकता वाले कृषि और अनौपचारिक कार्यों में छोड़ देती हैं।
क्षेत्रीय अंतराल: NCERT के अनुसार केरल की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम है, पर मानव विकास बेहतर है; शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार 6 बनाम 28 है।
सामाजिक अपवर्जन और कमज़ोर क्रियान्वयन: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और ग्रामीण निर्धनों के पास भूमि, ऋण और सेवाओं की कमी है; रिसाव और कमज़ोर पंचायतें योजनाओं का प्रभाव घटा देते हैं।
आगे की राह: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018) अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है; स्वास्थ्य व्यय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य तक बढ़ाएँ और पंचायतों को सशक्त करें।

समापन · SDG 10 का लक्ष्य 'देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना' है; इसके लिए पिछड़े राज्यों में संवृद्धि को क्षमताओं में बदलना आवश्यक है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 38(2) राज्य को निर्देश देता है कि वह आय की असमानताओं को, और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों तथा समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 38 - Legislative Department ↗“The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा।National Health Policy 2017 - Ministry of Health and Family Welfare (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“Increase health expenditure by Government as a percentage of GDP from the existing 1.15% to 2.5 % by 2025.”
वैश्विक भूख सूचकांक 2019: भारत में बच्चों में दुर्बलता (वेस्टिंग) की दर 20.8 प्रतिशत थी, जो रिपोर्ट के किसी भी देश में सबसे अधिक थी, और ठिगनेपन की दर 37.9 प्रतिशत थी।2019 Global Hunger Index report (Concern Worldwide and Welthungerhilfe) ↗“India's child wasting rate is extremely high at 20.8 percent—the highest wasting rate of any country in this report for which data or estimates were available. Its child stunting rate, 37.9 percent”
नीति आयोग: आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में किया था और यह अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।Aspirational Districts Programme - NITI Aayog ↗“Launched by the Hon'ble Prime Minister in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) is a flagship initiative of the Government of India”
SDG 10 का लक्ष्य देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना है।Goal 10 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“10 Reduce inequality within and among countries”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 38(2) राज्य को निर्देश देता है कि वह व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच 'आय की असमानताओं को कम करे'। फिर भी 2018 में UNDP के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर था। संरचनात्मक मुद्दे बताते हैं कि संवृद्धि समावेशी क्यों नहीं बन पाई।

उच्च संवृद्धि ने मानव विकास को ऊपर क्यों नहीं उठाया

लोगों में कम निवेश: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने 2025 के लिए 2.5% का लक्ष्य रखा था।
पोषण की कमी: वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में बच्चों में ठिगनापन 37.9% और दुर्बलता (वेस्टिंग) 20.8% रही, जो रिपोर्ट में दुर्बलता की सबसे ऊँची दर थी।
सीखने का संकट: ASER सर्वेक्षण कमज़ोर बुनियादी अधिगम को दर्शाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जो मुद्दे विकास को असंतुलित और अपवर्जक बनाए रखते हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2018

GS Paper II 2018 · Q7

10 marks · 150 words

भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वपेक्षा है। व्याख्या कीजिए।

Read this question in English

Appropriate local community-level healthcare intervention is a prerequisite to achieve ‘Health for All’ in India. Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि समुदाय-आधारित प्राथमिक देखभाल 'सभी के लिए स्वास्थ्य' की आधारशिला क्यों है, भारत के सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम इसे कैसे उपलब्ध कराते हैं और वे कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि सामुदायिक स्तर का स्वास्थ्य देखभाल मध्यक्षेप 'सभी के लिए स्वास्थ्य' की पूर्वपेक्षा क्यों है: पहुँच, लागत, रोग का स्वरूप, सामाजिक निर्धारक, भागीदारी
भारत द्वारा बनाए गए सामुदायिक मॉडल, उनकी कमियाँ और आगे की राह बताइए

शुरुआत · 'सभी के लिए स्वास्थ्य' 1978 का अल्मा-अता लक्ष्य है, जो घरों के निकट प्राथमिक देखभाल पर आधारित है; अनुच्छेद 47 भी राज्य को लोक स्वास्थ्य सुधारने का निदेश देता है, और अधिकतर बीमारियों की रोकथाम समुदाय में ही संभव है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच और लागत: स्थानीय कार्यकर्ता निर्धन परिवारों तक जल्दी पहुँचते हैं, जिससे महँगे अस्पताल-भर्ती और जेब से होने वाले खर्च की रोकथाम होती है।
रोग का स्वरूप: मातृ, शिशु, संचारी और दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम और जाँच स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी होती है; स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (2018) का लक्ष्य व्यापक प्राथमिक देखभाल है।
सामाजिक निर्धारक: ग्यारहवीं अनुसूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पंचायत के कार्यों में गिना गया है; रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से भागीदारी जवाबदेही बढ़ाती है।
सिद्ध मॉडल: छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यक्रम (2003) से NRHM (2005) के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं की प्रेरणा मिली; गढ़चिरौली में सर्च (SEARCH) की घर-आधारित नवजात देखभाल।
कमियाँ: कमज़ोर रेफरल संपर्क, कर्मचारियों और दवाओं की कमी, कार्य-आधारित प्रोत्साहन पर निर्भर आशा कार्यकर्ता, कम सार्वजनिक व्यय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य: 2025 तक GDP का 2.5 प्रतिशत)।
आगे की राह: 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान; रेफरल शृंखला, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, पोषण और स्वच्छता के साथ अभिसरण।

समापन · सामुदायिक देखभाल आधार है, संपूर्ण व्यवस्था नहीं: रेफरल अस्पतालों और पर्याप्त वित्त पोषण के साथ यह भारत को SDG लक्ष्य 3.8 की ओर ले जाती है, अर्थात वित्तीय जोखिम संरक्षण सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ग्यारहवीं अनुसूची में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता उन विषयों में शामिल हैं, जिनका पंचायतों को हस्तांतरण किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Eleventh Schedule, entry 23 — Legislative Department ↗“Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries”
अनुच्छेद 47 पोषण-स्तर और जीवन-स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.”
छत्तीसगढ़ का मितानिन कार्यक्रम, जो 2003 में शुरू किया गया राज्यव्यापी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मध्यक्षेप था, आशा कार्यक्रम की प्रेरणा बना।Update on the ASHA Programme, July 2011 - National Health Systems Resource Centre (MoHFW) ↗“a community health worker intervention launched in 2003 which covered the entire state of Chhattisgarh, and which was the inspiration for the ASHA programme”
15वें वित्त आयोग (2021–26) ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कमियाँ दूर करने के लिए स्थानीय निकायों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान की सिफारिश की।Health Sector Grant of Rs.8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States - PIB release ↗“The grants recommended by the Commission inter-alia include health grants of Rs.70,051 crore.”
SDG लक्ष्य 3.8: वित्तीय जोखिम संरक्षण सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।Goal 3 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

'सभी के लिए स्वास्थ्य' अल्मा-अता का 1978 का लक्ष्य है, जो घरों के निकट प्राथमिक देखभाल पर आधारित है, और अनुच्छेद 47 राज्य को लोक स्वास्थ्य सुधारने का निदेश देता है। अधिकतर बीमारियों की रोकथाम समुदाय में ही संभव है।

सामुदायिक देखभाल पूर्वपेक्षा क्यों है

पहुँच और लागत: स्थानीय कार्यकर्ता निर्धन परिवारों तक जल्दी पहुँचते हैं, जिससे महँगे अस्पताल-भर्ती और जेब से होने वाले खर्च की रोकथाम होती है।
रोग का स्वरूप: मातृ, शिशु, संचारी और दीर्घकालिक रोगों की जाँच स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी होती है; स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (2018) का लक्ष्य व्यापक प्राथमिक देखभाल है।
सामाजिक निर्धारक: ग्यारहवीं अनुसूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पंचायत के कार्यों में गिना गया है।
भागीदारी: सामुदायिक निगरानी और रोगी कल्याण समितियाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख का अवसर देती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सिद्ध सामुदायिक मॉडल
कमियाँ और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2017

GS Paper II 2017 · Q6

10 marks · 150 words

“जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा।” ‘वाश’ योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“To ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs the identification of the beneficiary segments is to be synchronized with the anticipated outcomes.” Examine the statement in the context of the WASH scheme.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि वाश कार्यक्रमों को यह क्यों पहचानना चाहिए कि किसे क्या चाहिए (महिलाएँ और बालिकाएँ, विद्यालय, निर्धन परिवार, मलिन बस्तियाँ) और इस लक्ष्यीकरण को स्वास्थ्य, गरिमा और उपयोग जैसे परिणामों से जोड़ना चाहिए, केवल बनाई गई संरचनाओं से नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँचिए कि वाश कार्यक्रमों में लाभार्थी की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए
इसे वाश योजनाओं (स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल) पर लागू कीजिए: वे कितना तालमेल बिठाती हैं, और बेहतर डिज़ाइन तथा निगरानी के लिए क्या आवश्यक है

शुरुआत · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई चाहता है, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है: यह इस बात को कि किसे सेवा मिली, इस बात से जोड़ता है कि क्या हासिल हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ: बालिकाओं को विद्यालयों में शौचालय चाहिए, मलिन बस्तियों के निवासियों को साझा सुविधाएँ और जल निकासी, और दिव्यांगजनों को सुगम्य डिज़ाइन।
परिणाम का तर्क: दस्त संबंधी संक्रमण तभी घटेंगे जब अधिक रोग-भार वाले परिवार शामिल हों और सुविधा का वास्तव में उपयोग करें।
लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ: जिन सूचियों में प्रवासी, किरायेदार और अनौपचारिक बस्तियाँ छूट जाती हैं, वे सबसे अधिक ज़रूरतमंदों को बाहर कर देती हैं; एक जैसे डिज़ाइन जल की कमी या प्रदूषण की अनदेखी करते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर 2014 को शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2 अक्तूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था।
QCI का स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017: शौचालय कवरेज 62.45% और सुविधा तक पहुँच रखने वालों में से 91.29% उसका उपयोग करते हैं; कसौटी निर्माण नहीं, उपयोग है।
आगे की राह: परिणाम-प्रथम योजना, व्यवहार परिवर्तन, संचालन एवं रखरखाव निधियों के साथ अभिसरण, और सामाजिक अंकेक्षण सहित स्वतंत्र सत्यापन।

समापन · SDG 6 का 2030 तक सुरक्षित पेयजल की सार्वभौमिक और समान पहुँच का वादा वाश के पैमाने को बनाई गई परिसंपत्तियों के बजाय पहुँचे हुए लोगों और बदली हुई आदतों पर केंद्रित करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर 2014 को 2 अक्तूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था; यह परीक्षा-वर्ष की प्रमुख वाश योजना थी।Parliament question: objectives achieved under Swachh Bharat Mission — PIB, 24 March 2025 ↗“Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] was launched on 2nd October, 2014 with the aim to achieve Open Defecation Free (ODF) status in rural areas by 2nd October, 2019”
SDG का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई तथा खुले में शौच की समाप्ति चाहता है, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों पर विशेष ध्यान दिया गया है।Goal 6: Clean water and sanitation - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations”
SDG का लक्ष्य 6.1: 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल की सार्वभौमिक और समान पहुँच।Goal 6: Clean water and sanitation - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all”
QCI द्वारा मई-जून 2017 में 4,626 गाँवों के 1.4 लाख परिवारों पर किए गए तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017, में ग्रामीण शौचालय कवरेज 62.45% पाया गया और यह भी कि पहुँच रखने वाले 91.29% लोग अपने शौचालय का उपयोग करते थे।Swachh Bharat launches Swachh Survekshan Gramin 2017 - PIB release, Ministry of Drinking Water and Sanitation ↗“QCI surveyed 1.4 lakh rural households across 4626 villages, and found the overall toilet coverage to be 62.45%”
इसी सर्वेक्षण में देखा गया कि शौचालय तक पहुँच रखने वाले 91.29% लोग उसका उपयोग करते थे।Swachh Bharat launches Swachh Survekshan Gramin 2017 - PIB release, Ministry of Drinking Water and Sanitation ↗“The survey also observed that 91.29% of the people having access to a toilet, use it.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 306शब्द · Minimalist IAS

SDG का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई चाहता है, 'महिलाओं और बालिकाओं तथा कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए'। इस प्रकार यह इस बात को कि किसे सेवा मिली, इस बात से जोड़ता है कि क्या हासिल हुआ।

लाभार्थियों का परिणामों से मेल क्यों आवश्यक है

भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ: बालिकाओं को विद्यालय में शौचालय चाहिए; मलिन बस्तियों के निवासियों को साझा सुविधाएँ और जल निकासी; दिव्यांगजनों को सुगम्य डिज़ाइन।
परिणाम का तर्क: दस्त संबंधी संक्रमण तभी घटेंगे जब अधिक रोग-भार वाले परिवार शामिल हों और सुविधा का उपयोग करें।
लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ: जिन सूचियों में प्रवासी और किरायेदार छूट जाते हैं, वे सबसे अधिक ज़रूरतमंदों को बाहर कर देती हैं; एक जैसे डिज़ाइन स्थानीय जल-कमी की अनदेखी करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वाश योजनाएँ कसौटी पर कितनी खरी
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2016

GS Paper II 2016 · Q9

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #49

प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है । उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

Read this question in English

Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · सेन के इस तर्क को याद करें कि बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य मानव क्षमताओं का निर्माण करते हैं, फिर विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के ठोस उपाय सुझाएँ।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सेन के तर्क को याद करें: उनके क्षमता-दृष्टिकोण में प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार क्यों आवश्यक है
सुझाव: प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार के ठोस उपाय
सुझाव: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार के ठोस उपाय

शुरुआत · सेन बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का साध्य भी मानते हैं और संवृद्धि का साधन भी; उनके अनुसार विकास मानव क्षमताओं का विस्तार है।

इन बिंदुओं को कवर करें

निदान: ऐसे विद्यालय जहाँ नामांकन तो होता है पर पढ़ाई नहीं होती, शिक्षकों की अनुपस्थिति (एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में एक चौथाई) और कम सार्वजनिक व्यय।
शिक्षा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समितियाँ; आधारभूत अधिगम का मापन; मध्याह्न भोजन; अनुच्छेद 21A।
शिक्षा वित्त: GDP का 6 प्रतिशत (तब से NEP 2020), साथ में बालिकाओं और वंचित समूहों को सहायता।
स्वास्थ्य: कर्मचारियों से युक्त उप-केंद्र और PHC, आशा कार्यकर्ता, टीकाकरण; GDP के 1 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक व्यय (तब से NHP 2017 का लक्ष्य 2.5 प्रतिशत)।
रोकथाम और जवाबदेही: स्वच्छता, पोषण, पेयजल; पंचायत और उपयोगकर्ताओं की आवाज़, सुविधा-स्तर के आँकड़े, सामाजिक अंकेक्षण।
दृश्य: क्षमता-निर्माण के पाँच साधनों का केंद्र।

समापन · ये सुधार SDG 4.1 (निःशुल्क, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा) और SDG 3.8 (वित्तीय जोखिम से सुरक्षा के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज) को आगे बढ़ाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, जिससे प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में किसी भी सुधार को संवैधानिक आधार मिलता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21A — Legislative Department ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine”
SDG लक्ष्य 4.1: 2030 तक सभी बालिकाओं और बालकों के लिए निःशुल्क, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा।Goal 4 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education”
SDG लक्ष्य 3.8: वित्तीय जोखिम से सुरक्षा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।Goal 3 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services”
भारत में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बिना सूचना के किए गए दौरों के दौरान 25% शिक्षक अनुपस्थित पाए गए और केवल लगभग आधे पढ़ा रहे थे।Kremer, Muralidharan, Chaudhury, Hammer and Rogers, 'Teacher Absence in India: A Snapshot', Journal of the European Economic Association, 2005 (DFID-hosted copy) ↗“25% of teachers were absent from school, and only about half were teaching, during unannounced visits to a nationally representative sample of government primary schools in India.”
अमर्त्य सेन का प्रतीची ट्रस्ट बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान, पैरवी और प्रयोगात्मक परियोजनाएँ चलाता है।UK Government research-for-development record, 'Primary schooling in West Bengal' (Amartya Sen) ↗“With his Nobel Prize award money, Amartya Sen set up the Pratichi Trust which carries out research, advocacy and experimental projects in basic education, primary health care”
आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 2015-16 (संशोधित अनुमान) में केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था।PIB (Ministry of Health and Family Welfare), 'Spending on Health Sector', 11 April 2017 ↗“As percentage of GDP 1.15 %”
तब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक क्रमशः GDP के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।PIB (Ministry of Health and Family Welfare), 'National Health Policy, 2017' ↗“raising public health expenditure progressively to 2.5% of the GDP by 2025”
तब से NEP 2020 (29 जुलाई 2020 को स्वीकृत) कहती है कि केंद्र और राज्य मिलकर शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को यथाशीघ्र GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए काम करेंगे।PIB (Ministry of Education), 'Cabinet Approves National Education Policy 2020', 29 July 2020 ↗“The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 343शब्द · Minimalist IAS

अमर्त्य सेन बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का साध्य भी मानते हैं और संवृद्धि का साधन भी: विकास केवल आय नहीं, मानव क्षमताओं का विस्तार है। इसलिए सुधार के लक्ष्य अधिगम, देखभाल, धन और जवाबदेही होने चाहिए।

सेन के तर्क के पीछे का निदान

विफल होते विद्यालय और क्लिनिक: बच्चे नामांकित तो होते हैं, पर सीखते कम हैं; सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में एक चौथाई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाव
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुझाव
दोनों को जवाबदेह बनाना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (343 words) →

GS Paper II 2016 · Q15

12½ marks · 200 words

राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिए ।

Read this question in English

Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / throw light on”

प्रश्न की माँग · राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के मुख्य प्रावधान बताइए और कमियों सहित आकलन कीजिए कि इन्हें कितना क्रियान्वित किया गया है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए
इसके क्रियान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिए: उपलब्धियाँ, कमियाँ और आगे की राह

शुरुआत · राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 ने 1974 की नीति का स्थान लिया। यह अनुच्छेद 45 पर आधारित है और 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकार-आधारित ढाँचा प्रदान करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रावधान: अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, अभेदभाव और बच्चे के सर्वोत्तम हित; संवेदनशील समूहों की विशेष देखभाल।
चित्र: चार प्राथमिकता क्षेत्रों का केंद्र: उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा और विकास; संरक्षण; भागीदारी।
तंत्र: राष्ट्रीय कार्य योजना (जनवरी 2017 में शुरू) और राज्य योजनाएँ, जिनका समन्वय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है और NCPCR निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है।
उपलब्धियाँ: RTE अधिनियम 2009, POCSO अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और 2016 का बाल श्रम संशोधन; ICDS, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण; बौनापन 38.4% (NFHS-4) से घटकर 35.5% (NFHS-5)।
कमियाँ: बाल श्रम, तस्करी और बाल विवाह बने हुए हैं; सीखने का स्तर नामांकन से पीछे है; राज्य योजनाएँ असमान हैं, बजट कम है, अभिसरण कमज़ोर है और स्थानीय निगरानी अपर्याप्त है।
आगे की राह: वित्तपोषित राज्य योजनाएँ, आँगनवाड़ी स्तर पर अभिसरण, और NFHS-आधारित अनुवीक्षण के साथ गाँव स्तर पर सतर्कता।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 16.2, अर्थात बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और हिंसा का अंत, यह परखेगा कि 2013 की नीति हर गाँव तक पहुँचती है या नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 45 में निहित राज्य की नीति का निदेशक तत्त्व पहले से ही छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के प्रति राज्य को प्रतिबद्ध करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 45 — Legislative Department ↗“The State shall endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years”
NFHS-4 (2015-16) में पाँच वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे बौने पाए गए; NFHS-5 (2019-21) में यह घटकर 35.5 प्रतिशत हो गया। यह मामूली सुधार दर्शाता है कि क्रियान्वयन में अभी कितना लंबा रास्ता तय करना है।Ministry of Women and Child Development, PIB release 'Malnutrition among Children' (March 2022) ↗“the nutrition indicators for children under 5 years have improved as compared with NFHS-4 (2015-16). Stunting has reduced from 38.4% to 35.5%, Wasting has reduced from 21.0% to 19.3%”
SDG लक्ष्य 16.2 का उद्देश्य बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और सभी प्रकार की हिंसा तथा यातना का अंत करना है।Goal 16 targets - United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children”
राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 (26 अप्रैल 2013 को अपनाई गई) अठारह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा मानती है और चार प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित करती है: उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण; शिक्षा और विकास; संरक्षण; तथा भागीदारी।PIB (Ministry of Women and Child Development), 'National Policy for Children' ↗“The Policy has identified four key priority areas: survival, health and nutrition; education and development; protection and participation”
मंत्रालय ने 2013 की नीति के अनुसरण में 24 जनवरी 2017 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 शुरू की।PIB (Ministry of Women and Child Development), 'Implementation of Child Rights' ↗“the Ministry has also launched the National Plan of Action for Children, 2016 on 24.01.2017 in pursuance of the NPC, 2013”
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 19 जुलाई 2016 को राज्य सभा में और 26 जुलाई 2016 को लोक सभा में पारित हुआ; यह स्कूल के समय के बाद पारिवारिक सहायता को छोड़कर सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है।PRS Legislative Research, 'The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012' ↗“seeks to prohibit employment of children below 14 years in all occupations except where the child helps his family after school hours”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 348शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 ने 1974 की नीति का स्थान लिया और 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार-धारक माना। यह अनुच्छेद 45 पर आधारित है, जो राज्य से अपेक्षा करता है कि वह बच्चों के छह वर्ष की आयु पूरी करने तक उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करे।

राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधान

अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: अभेदभाव और बच्चे का सर्वोत्तम हित सभी कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
विशेष देखभाल: संवेदनशील और वंचित बच्चों को प्राथमिकता।

तंत्र: राष्ट्रीय कार्य योजना (जनवरी 2017 में शुरू) और राज्य योजनाएँ, जिनका समन्वय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है और NCPCR निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्रियान्वयन की प्रस्थिति: उपलब्धियाँ
क्रियान्वयन की प्रस्थिति: कमियाँ
आगे की राह

Read the full model answer (348 words) →

GS Paper II 2016 · Q16

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #49

“भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती ।” सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैं ?

Read this question in English

“Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative.” What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what measures”

प्रश्न की माँग · युवा आबादी को शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और रोज़गार-योग्य बनाने के लिए सरकारी उपायों की सूची बनाइए और बताइए कि कमियाँ कहाँ बची हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जनसंख्या को अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील बनाने, और इस प्रकार उत्पादनशील तथा रोज़गार-योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की सूची बनाइए
बताइए कि कौन-सी कमियाँ लाभांश को सैद्धांतिक बनाए रखती हैं, और आगे की राह

शुरुआत · भारत की 62% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है, फिर भी केवल 4.69% कार्यबल को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला था (NPSDE 2015)।

इन बिंदुओं को कवर करें

शिक्षा: अनुच्छेद 21क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA और मध्याह्न भोजन; उच्चतर शिक्षा के लिए RUSA और NIRF।
कौशल: NPSDE 2015 के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (कौशल भारत, जुलाई 2015), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और NSDC।
उद्यम और सृजनशीलता: मेक इन इंडिया (2014), मुद्रा (2015), स्टार्ट-अप इंडिया (2016) और अटल नवाचार मिशन की अटल टिंकरिंग लैब।
स्वास्थ्य और पोषण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण और ICDS जीवन के आरंभिक वर्षों के उन परिणामों को सुधारते हैं जो सीखने और उत्पादकता को आकार देते हैं।
जागरूकता और समावेशन: डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
कमियाँ: सीखने की कमज़ोर गुणवत्ता, रटंत शिक्षा, कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं में असंगति, औपचारिक नौकरियों की कमी और कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी।
आगे की राह: व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा का एकीकरण, उद्योग से संबंधों और प्रशिक्षुता को सुदृढ़ करना, और महिलाओं के कौशल विकास में निवेश।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 4.4: 2030 तक गरिमामय रोज़गार और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NPSDE 2015: भारत की 62% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग (15–59) में है, जिससे यह सबसे युवा देशों में से एक है।National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 (PIB archive PDF), para 1.1 ↗“Today, India is one of the youngest nations in the world with more than 62% of its population in the working age group”
NPSDE 2015: भारत के कार्यबल के केवल 4.69% को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला था, जबकि अमेरिका में यह 52% और दक्षिण कोरिया में 96% है।National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 (PIB archive PDF), para 2.2 ↗“of the total workforce in India has undergone formal skill training as compared to 68% in UK, 75% in Germany, 52% in USA, 80% in Japan and 96% in South Korea”
अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21A - Legislative Department ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
अटल नवाचार मिशन के कार्यक्रमों में अटल टिंकरिंग लैब, अटल इन्क्यूबेशन केंद्र और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शामिल हैं।Atal Innovation Mission, NITI Aayog - official website ↗“AIM Programs Atal Tinkering Lab Atal Incubation Center Atal Community Innovation Centre”
SDG लक्ष्य 4.4 रोज़गार और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक कौशल, जिनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल भी शामिल हैं, वाले अधिक युवाओं और वयस्कों का आह्वान करता है, जो 2030 तक पूरा होना है।United Nations, Sustainable Development Goal 4 - targets and indicators ↗“By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को जुलाई 2015 में अनुमोदित किया गया था, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को किया।PIB (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship), 'Key Achievements and Success Stories in 2015' ↗“was launched by the Prime Minister on 15 July 2015”
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को जुलाई 2015 में पूरे भारत में कौशल गतिविधियों का अभिसरण, समन्वय और निगरानी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।PIB (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship), 'Key Achievements and Success Stories in 2015' ↗“National Skill Development Mission approved in July 2015 The Missionseeks to converge, coordinate, implement and monitor skilling activities on a pan-India basis.”
NSDC की स्थापना 2009 में कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और 2015 तक उसने 211 से अधिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ समझौते कर लिए थे।NPSDE 2015 (PIB-hosted policy document) ↗“National Skill Development Corporation (NSDC) was established in 2009 to promote private sector participation via innovative funding models. NSDC has tied up with more than 211 training providers”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 395शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (NPSDE) 2015 के अनुसार 62% से अधिक भारतीय कार्यशील आयु के हैं, फिर भी कार्यबल का केवल 4.69% औपचारिक रूप से कुशल है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 96% है। सरकारी उपाय उन सभी कड़ियों को लक्षित करते हैं जो संख्या को उत्पादकता में बदलती हैं।

जनशक्ति को अधिक शिक्षित बनाने के उपाय

शिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वचन देता है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सर्व शिक्षा अभियान ने लागू किया।
प्रारंभिक शिक्षा से आगे: RMSA माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करता है और मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में सहायक है; RUSA राज्य विश्वविद्यालयों को धन देता है, और NIRF गुणवत्ता की रैंकिंग करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जनशक्ति को कुशल और रोज़गार-योग्य बनाने के उपाय
जनशक्ति को सृजनशील और उद्यमी बनाने के उपाय
जनशक्ति को स्वस्थ और जागरूक बनाने के उपाय
लाभांश सैद्धांतिक क्यों रह सकता है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

4 of its 8 sub-topics are High

0 Core · 4 High · 3 Steady · 1 Rare

HighEducation: school & higher education · 5 questions
HighHuman resources, skills & human capital · 5 questions
HighNutrition & social-sector spending · 5 questions
HighHealth: primary care, insurance & workforce · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

The same ground in Prelims

Poverty, inclusion, demographics & social sectorPrelims PYQs

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Demographic Dividend in India: Meaning, Window of Opportunity and the Jobs Challenge — UPSC Notes6 Oct 2026

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Quick answers

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सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 22 प्रश्न, 11 में से 9 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।”

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