GS Paper II 2021 · Q16
15 marks · 250 words Governance, transparency & e-governance X-Ray · Core #37क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइ॰ सी॰ टी॰) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए।
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Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”
प्रश्न की माँग · दिखाइए कि डिजिटल कौशल और आइ॰ सी॰ टी॰ पहुँच में अंतर ने, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, शिक्षा, सेवाओं, वित्त और कल्याण को कैसे सीमित किया है, और आकलन कीजिए कि इसने विकास में किस हद तक बाधा डाली है।
यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- परीक्षण कीजिए कि डिजिटल निरक्षरता और आइ॰ सी॰ टी॰ की अल्प-उपलब्धता ने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक-आर्थिक विकास में कैसे बाधा डाली है: शिक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, अधिकार
- साक्ष्यों के साथ अपने पक्ष का औचित्य सिद्ध कीजिए और अब तक हुई प्रगति के प्रति-दृष्टिकोण को भी तौलिए
- आगे की राह सुझाइए
शुरुआत · एन॰ एस॰ एस॰ के 75वें दौर (2017-18) में पाया गया कि केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा थी, जबकि शहरी परिवारों में यह 42% थी; सेवाओं के ऑनलाइन होने के साथ पहुँच और कौशल का यह अंतर विकास का अंतर बन जाता है।
इन बिंदुओं को कवर करें
- पहुँच का अंतर: एन॰ एस॰ एस॰ का 75वाँ दौर (2017-18) दर्शाता है कि कंप्यूटर वाले परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में 4.4% और शहरी क्षेत्रों में 23.4% थे, तथा इंटरनेट वाले परिवार क्रमशः 14.9% और 42% थे।
- शिक्षा: कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में उपकरण, डेटा और कौशल के अभाव में ग्रामीण और निर्धन विद्यार्थी तथा छात्राएँ पीछे छूट गए।
- कल्याण और शासन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ई-केवाईसी, को-विन और ई-गवर्नेंस पोर्टल मानकर चलते हैं कि लोगों के पास डिजिटल कौशल है; इससे बहिष्करण त्रुटियाँ होती हैं और बिचौलियों पर निर्भरता बढ़ती है।
- स्वास्थ्य, कृषि और वित्त: ई-संजीवनी, परामर्श सेवाएँ, ई-नाम और यू॰ पी॰ आइ॰ केवल कौशल रखने वाले उपयोगकर्ताओं की ही सहायता करते हैं; कम साक्षरता उन्हें साइबर धोखाधड़ी के जोखिम में डालती है।
- अधिकार: अनुराधा भसीन (2020) में अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत इंटरनेट पर भाषण और व्यापार की स्वतंत्रता को संरक्षण मिला; पहुँच के अभाव में वास्तविक स्वतंत्रताएँ सिमट जाती हैं।
- प्रति-दृष्टिकोण: डिजिटल इंडिया (2015), भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम-वाणी, दीक्षा और PMGDISHA (6 करोड़ ग्रामीण परिवार) ने अंतर को कम किया है, समाप्त नहीं किया।
- आगे की राह: अंतिम छोर तक फाइबर और बिजली, किफायती उपकरण और डेटा, स्थानीय भाषा और आवाज़ आधारित इंटरफ़ेस, महिला डिजिटल चैंपियन, धोखाधड़ी-रोधी निवारण।
समापन · डिजिटल इंडिया की डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, तथा आइ॰ सी॰ टी॰ की व्यापक पहुँच से जुड़ा SDG लक्ष्य 9.c, तभी पूरे होंगे जब ग्रामीण नागरिक नेटवर्क तक केवल पहुँचें नहीं, बल्कि उसका उपयोग भी कर सकें।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- मंत्रिमंडल ने फरवरी 2017 में 2,351.38 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए PMGDISHA को मंज़ूरी दी।Cabinet approves Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan for covering 6 crore rural households - PIB (8 February 2017) ↗“(PMGDISHA) to make 6 crore rural households digitally literate. The outlay for this project is Rs.2,351.38 crore to usher in digital literacy in rural India”
- एन॰ एस॰ एस॰ का 75वाँ दौर (जुलाई 2017-जून 2018): 4.4 प्रतिशत ग्रामीण और 23.4 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर था; 14.9 प्रतिशत ग्रामीण और 42 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा थी।Key Indicators of Household Social Consumption on Education in India, NSS 75th Round - MoSPI via PIB (November 2019) ↗“Nearly 4.4% of the rural households and 23.4% of the urban households had computer. Nearly 14.9% of the rural households and 42.0% of the urban households had internet facility.”
- अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट पर भाषण की स्वतंत्रता तथा व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।Anuradha Bhasin v. Union of India (Supreme Court, 10 January 2020) - Indian Kanoon ↗“under Article 19(1)(a) , and the right to carry on any trade or business under 19(1)(g), using the medium of internet is constitutionally protected.”
- डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना के साथ शुरू किया गया था।About Digital India - Digital India, Government of India ↗“launched on July 1, 2015, by Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi with the vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy”
- SDG लक्ष्य 9.c अल्प विकसित देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उल्लेखनीय रूप से अधिक पहुँच और सार्वभौमिक, किफायती इंटरनेट पहुँच की माँग करता है।Goal 9 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020”
Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS
एन॰ एस॰ एस॰ के 75वें दौर (2017-18) में पाया गया कि केवल 14.9% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा थी, जबकि शहरी भारत में यह 42% थी। जैसे-जैसे स्कूली शिक्षा, कल्याण और बाज़ार ऑनलाइन हो रहे हैं, पहुँच और कौशल का यह अंतर विकास के अंतर में बदल गया है।
डिजिटल निरक्षरता और आइ॰ सी॰ टी॰ की अल्प-उपलब्धता विकास में कैसे बाधा डालती हैं
| संकेतक (एन॰ एस॰ एस॰, 2017-18) | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|
| कंप्यूटर वाले परिवार | 4.4% | 23.4% |
| इंटरनेट वाले परिवार | 14.9% | 42% |
- शिक्षा: कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में उपकरण, डेटा और कौशल के अभाव में ग्रामीण और निर्धन विद्यार्थी तथा छात्राएँ पीछे छूट गए।
- कल्याण और शासन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ई-केवाईसी, को-विन और ई-गवर्नेंस पोर्टल मानकर चलते हैं कि लोगों के पास डिजिटल कौशल है; जिनके पास यह नहीं है, वे बहिष्करण त्रुटियों का सामना करते हैं या बिचौलियों को भुगतान करते हैं।
- स्वास्थ्य और कृषि: ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन, मौसम और मूल्य संबंधी परामर्श तथा ई-नाम केवल उन्हीं तक पहुँचते हैं जो इनका उपयोग कर सकते हैं।
- वित्त और उद्यम: यू॰ पी॰ आइ॰ वित्तीय समावेशन बढ़ाता है, पर कम डिजिटल साक्षरता उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी के जोखिम में डालती है और कारीगरों को ई-कॉमर्स से बाहर रखती है।
- सामाजिक विभाजन: महिलाओं, वृद्धजनों और जनजातीय समुदायों के पास कम उपकरण हैं, इसलिए डिजिटल विभाजन लैंगिक और क्षेत्रीय अंतरों को और गहरा करता है।
- दाँव पर अधिकार: अनुराधा भसीन (2020) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट पर भाषण और व्यापार को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है; पहुँच के बिना ये स्वतंत्रताएँ कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं।
औचित्य: वास्तविक बाधा, यद्यपि घटती हुई
- प्रति-दृष्टिकोण: डिजिटल इंडिया (1 जुलाई 2015 को शुरू), पंचायतों में ब्रॉडबैंड के लिए भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम-वाणी हॉटस्पॉट और दीक्षा ने अंतर को कम किया है।
- कौशल अभियान: 2017 में स्वीकृत PMGDISHA का लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।
- निष्कर्ष: कौशल के बिना कनेक्टिविटी, और स्थानीय भाषा की सामग्री के बिना कौशल, आज भी सेवाओं का कम उपयोग होने देते हैं। डिजिटल विभाजन ने विकास में बाधा डाली है, और अब भी डाल रहा है।
आगे की राह
- अंतिम छोर: किफायती उपकरणों और डेटा के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत तक भरोसेमंद फाइबर और बिजली।
- उपयोग में सरल डिज़ाइन: स्थानीय भाषा और आवाज़ आधारित इंटरफ़ेस, तथा कॉमन सर्विस सेंटरों पर सहायता प्राप्त पहुँच।
- विश्वास: गाँवों में महिला डिजिटल चैंपियन, तथा त्वरित शिकायत और धोखाधड़ी-रोधी निवारण।
डिजिटल इंडिया की अपनी परिकल्पना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने की है। यह परिकल्पना, और आइ॰ सी॰ टी॰ की उल्लेखनीय रूप से व्यापक पहुँच से जुड़ा SDG लक्ष्य 9.c, तभी पूरे होंगे जब ग्रामीण नागरिक नेटवर्क तक केवल पहुँचे नहीं, बल्कि उसका उपयोग भी कर सके।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
