‘‘यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2021, General Studies Paper II (GS 2), Question 17 — 15 marks, 250 words.

Syllabus line: Welfare of vulnerable sections — “Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.”

GS Paper II 2021 · Q17

15 marks · 250 words Welfare of vulnerable sections X-Ray · Core #41

‘‘यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आन्दोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।’’ महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं?

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“Though women in post-Independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal.” Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं को अलग रखते हुए ऐसे ठोस हस्तक्षेप (विधिक, संस्थागत, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक) सुझाइए, जो गहरे जमे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को बदल सकें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

महिलाओं की उपलब्धियों के बावजूद बने पितृसत्तात्मक परिवेश की व्याख्या कीजिए
शिक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं से परे हस्तक्षेप सुझाइए: विधिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक

शुरुआत · भारतीय महिलाएँ विज्ञान, खेल, व्यवसाय और राजनीति में अग्रणी हैं, और NFHS-5 (2019-21) में लिंगानुपात 1,020 दर्ज हुआ; फिर भी पुत्र-प्राथमिकता, हिंसा और घरेलू काम का असमान बोझ दिखाते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं की क्षमता से पीछे है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संदर्भ: NFHS-5 (2019-21) में लिंगानुपात 1,020 है, फिर भी समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 के अनुसार महिलाएँ अवैतनिक घरेलू कार्य में 299 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष 97 मिनट।
मूल कारण: न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) ने यौन हिंसा को वासना नहीं, शक्ति की अभिव्यक्ति माना, जो नियंत्रण के सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है।
विधि और प्रवर्तन: घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), POSH अधिनियम (2013), दहेज और लिंग-चयन संबंधी कानूनों का दृढ़ क्रियान्वयन, तथा संवेदनशील पुलिस।
पुरुष और देखभाल: अवैतनिक कार्य के पुनर्वितरण के लिए परिवारों, विद्यालयों और कार्यस्थलों में लैंगिक संवेदनशीलता, पितृत्व अवकाश, सार्वजनिक शिशु-देखभाल और वृद्ध-देखभाल।
आर्थिक और राजनीतिक आवाज़: संयुक्त भूमि-स्वामित्व, सुरक्षित कार्यस्थल, पंचायतों में 'सरपंच-पति' जैसे प्रॉक्सी से परे वास्तविक नेतृत्व; इसके बाद 106वाँ संशोधन (2023)।
मीडिया, समुदाय और आँकड़े: ज़िम्मेदार चित्रण, आदर्श व्यक्तित्व, बाल विवाह के विरुद्ध धर्मगुरुओं से संवाद, लैंगिक बजटिंग और समय-उपयोग की निगरानी।

समापन · जब अनुच्छेद 51क(ङ) का कर्तव्य, यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, घरों, कार्यस्थलों और पंचायतों में रोज़मर्रा का आचरण बन जाएगा, तब महिलाओं की सफलता अपवाद नहीं रहेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NFHS-5 (2019-21) ने जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएँ आँका; यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पुरुषों से अधिक महिलाएँ पाई गईं।Sex ratio - Ministry of Women and Child Development, Rajya Sabha reply via PIB (17 December 2021) ↗“As per the fifth round of the National Family Health Survey (2019-21), the sex ratio of the population (females per 1000 males) for the country was estimated as 1020.”
भारत में समय उपयोग 2019 (NSO): जो लोग यह कार्य करते हैं, उनमें महिलाएँ परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर प्रतिदिन 299 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष 97 मिनट (अखिल भारतीय)।Press Note on NSS Report: Time Use in India - 2019 - National Statistical Office, MoSPI ↗“Unpaid domestic services for household members 98 301 249 94 293 247 97 299 248”
न्यायमूर्ति वर्मा समिति (गठन 23 दिसंबर 2012, रिपोर्ट 23 जनवरी 2013) ने बलात्कार और यौन हमले को वासना से प्रेरित अपराध नहीं, बल्कि शक्ति की अभिव्यक्ति माना।Justice Verma Committee Report Summary - PRS Legislative Research ↗“The Committee was of the view that rape and sexual assault are not merely crimes of passion but an expression of power.”
अनुच्छेद 51क(ङ) हर नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।Article 51A: Fundamental Duties - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“to renounce practices derogatory to the dignity of women;”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 367शब्द · Minimalist IAS

भारतीय महिलाएँ विज्ञान, खेल, व्यवसाय और राजनीति में अग्रणी हैं, और NFHS-5 (2019-21) में तो प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज हुआ। फिर भी पुत्र-प्राथमिकता, हिंसा और घरेलू काम का असमान बोझ दिखाते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण अब भी महिलाओं की क्षमता से पीछे है।

परिवेश पितृसत्तात्मक क्यों बना हुआ है

अवैतनिक घरेलू कार्य (समय उपयोग सर्वेक्षण 2019)	पुरुष	महिलाएँ
प्रति भागीदार, प्रतिदिन मिनट	97	299

देखभाल का बोझ: महिलाएँ पुरुषों से लगभग तीन गुना अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जिससे उनका वैतनिक कार्य और सार्वजनिक जीवन सीमित होता है।
वासना नहीं, शक्ति: न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) ने बलात्कार और यौन हमले को शक्ति की अभिव्यक्ति माना, जो नियंत्रण के मानदंडों को उजागर करती है।
प्रॉक्सी नेतृत्व: 'सरपंच-पति' दिखाता है कि निर्वाचित महिलाएँ अब भी पतियों द्वारा हाशिये पर रखी जाती हैं।

शिक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं से परे हस्तक्षेप

अधिनियमन से अधिक प्रवर्तन: घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), POSH अधिनियम (2013) तथा दहेज और लिंग-चयन संबंधी कानूनों का दृढ़ उपयोग, साथ में त्वरित न्यायालय और संवेदनशील पुलिस।
पुरुषों और लड़कों की भागीदारी: परिवारों, विद्यालयों, खेल और कार्यस्थलों में लैंगिक संवेदनशीलता; सकारात्मक पुरुषत्व, जिसमें देखभाल और अहिंसा सामान्य व्यवहार बने।
देखभाल का पुनर्वितरण: समय-उपयोग की खाई कम करने के लिए सार्वजनिक शिशु-देखभाल और वृद्ध-देखभाल, पितृत्व अवकाश और घरेलू काम में साझेदारी।
आर्थिक शक्ति: संयुक्त भूमि और संपत्ति स्वामित्व, तथा सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल, जो निर्भरता घटाएँ।
राजनीतिक आवाज़: निर्वाचित महिलाओं का प्रशिक्षण और प्रॉक्सी उपस्थिति के विरुद्ध नियम (इसके बाद 106वें संशोधन, 2023 ने विधायी सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया)।
मीडिया और संस्कृति: फ़िल्मों, विज्ञापनों और सोशल मीडिया में महिलाओं का ज़िम्मेदार चित्रण; दृश्यमान आदर्श व्यक्तित्व; सामुदायिक रंगमंच।
सामुदायिक मानदंड: महिला समूहों के नेतृत्व में पंचायतों और धर्मगुरुओं से बाल विवाह और 'सम्मान' के मानदंडों के विरुद्ध संवाद।
परिवर्तन का मापन: लैंगिक बजटिंग, कार्यस्थलों का लैंगिक अंकेक्षण, नियमित समय-उपयोग सर्वेक्षण और NFHS के दृष्टिकोण संबंधी आँकड़े, ताकि केवल परिणाम नहीं, बल्कि मानदंड भी परखे जाएँ।

संविधान अनुच्छेद 51क(ङ) के तहत पहले से ही हर नागरिक से अपेक्षा करता है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। जब यह कर्तव्य घरों, कार्यस्थलों और पंचायतों में रोज़मर्रा का आचरण बनेगा, तब महिलाओं की सफलता अपवाद नहीं, सामान्य बात बन जाएगी।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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