भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2018, General Studies Paper II (GS 2), Question 7 — 10 marks, 150 words.

Syllabus line: Health, education & human resources — “Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.”

GS Paper II 2018 · Q7

10 marks · 150 words Health, education & human resources

भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वपेक्षा है। व्याख्या कीजिए।

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Appropriate local community-level healthcare intervention is a prerequisite to achieve ‘Health for All’ in India. Explain.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि समुदाय-आधारित प्राथमिक देखभाल 'सभी के लिए स्वास्थ्य' की आधारशिला क्यों है, भारत के सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम इसे कैसे उपलब्ध कराते हैं और वे कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि सामुदायिक स्तर का स्वास्थ्य देखभाल मध्यक्षेप 'सभी के लिए स्वास्थ्य' की पूर्वपेक्षा क्यों है: पहुँच, लागत, रोग का स्वरूप, सामाजिक निर्धारक, भागीदारी
भारत द्वारा बनाए गए सामुदायिक मॉडल, उनकी कमियाँ और आगे की राह बताइए

शुरुआत · 'सभी के लिए स्वास्थ्य' 1978 का अल्मा-अता लक्ष्य है, जो घरों के निकट प्राथमिक देखभाल पर आधारित है; अनुच्छेद 47 भी राज्य को लोक स्वास्थ्य सुधारने का निदेश देता है, और अधिकतर बीमारियों की रोकथाम समुदाय में ही संभव है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच और लागत: स्थानीय कार्यकर्ता निर्धन परिवारों तक जल्दी पहुँचते हैं, जिससे महँगे अस्पताल-भर्ती और जेब से होने वाले खर्च की रोकथाम होती है।
रोग का स्वरूप: मातृ, शिशु, संचारी और दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम और जाँच स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी होती है; स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (2018) का लक्ष्य व्यापक प्राथमिक देखभाल है।
सामाजिक निर्धारक: ग्यारहवीं अनुसूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पंचायत के कार्यों में गिना गया है; रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से भागीदारी जवाबदेही बढ़ाती है।
सिद्ध मॉडल: छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यक्रम (2003) से NRHM (2005) के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं की प्रेरणा मिली; गढ़चिरौली में सर्च (SEARCH) की घर-आधारित नवजात देखभाल।
कमियाँ: कमज़ोर रेफरल संपर्क, कर्मचारियों और दवाओं की कमी, कार्य-आधारित प्रोत्साहन पर निर्भर आशा कार्यकर्ता, कम सार्वजनिक व्यय (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य: 2025 तक GDP का 2.5 प्रतिशत)।
आगे की राह: 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान; रेफरल शृंखला, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, पोषण और स्वच्छता के साथ अभिसरण।

समापन · सामुदायिक देखभाल आधार है, संपूर्ण व्यवस्था नहीं: रेफरल अस्पतालों और पर्याप्त वित्त पोषण के साथ यह भारत को SDG लक्ष्य 3.8 की ओर ले जाती है, अर्थात वित्तीय जोखिम संरक्षण सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ग्यारहवीं अनुसूची में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता उन विषयों में शामिल हैं, जिनका पंचायतों को हस्तांतरण किया जा सकता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Eleventh Schedule, entry 23 — Legislative Department ↗“Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries”
अनुच्छेद 47 पोषण-स्तर और जीवन-स्तर को ऊँचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.”
छत्तीसगढ़ का मितानिन कार्यक्रम, जो 2003 में शुरू किया गया राज्यव्यापी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मध्यक्षेप था, आशा कार्यक्रम की प्रेरणा बना।Update on the ASHA Programme, July 2011 - National Health Systems Resource Centre (MoHFW) ↗“a community health worker intervention launched in 2003 which covered the entire state of Chhattisgarh, and which was the inspiration for the ASHA programme”
15वें वित्त आयोग (2021–26) ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कमियाँ दूर करने के लिए स्थानीय निकायों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान की सिफारिश की।Health Sector Grant of Rs.8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States - PIB release ↗“The grants recommended by the Commission inter-alia include health grants of Rs.70,051 crore.”
SDG लक्ष्य 3.8: वित्तीय जोखिम संरक्षण सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।Goal 3 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

'सभी के लिए स्वास्थ्य' अल्मा-अता का 1978 का लक्ष्य है, जो घरों के निकट प्राथमिक देखभाल पर आधारित है, और अनुच्छेद 47 राज्य को लोक स्वास्थ्य सुधारने का निदेश देता है। अधिकतर बीमारियों की रोकथाम समुदाय में ही संभव है।

सामुदायिक देखभाल पूर्वपेक्षा क्यों है

पहुँच और लागत: स्थानीय कार्यकर्ता निर्धन परिवारों तक जल्दी पहुँचते हैं, जिससे महँगे अस्पताल-भर्ती और जेब से होने वाले खर्च की रोकथाम होती है।
रोग का स्वरूप: मातृ, शिशु, संचारी और दीर्घकालिक रोगों की जाँच स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छी होती है; स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (2018) का लक्ष्य व्यापक प्राथमिक देखभाल है।
सामाजिक निर्धारक: ग्यारहवीं अनुसूची में स्वास्थ्य और स्वच्छता को पंचायत के कार्यों में गिना गया है।
भागीदारी: सामुदायिक निगरानी और रोगी कल्याण समितियाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की देखरेख का अवसर देती हैं।

सिद्ध सामुदायिक मॉडल

मितानिन से आशा तक: छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यक्रम (2003) से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की आशा को प्रेरणा मिली।
नवजात देखभाल: गढ़चिरौली में सर्च (SEARCH) की घर-आधारित देखभाल ने दिखाया कि गाँव के कार्यकर्ता नवजात शिशुओं की जान बचाते हैं।

कमियाँ और आगे की राह

कमियाँ: कमज़ोर रेफरल संपर्क, कर्मचारियों और दवाओं की कमी, और कार्य-आधारित प्रोत्साहन राशि पर निर्भर आशा कार्यकर्ता।
वित्त पोषण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक GDP का 2.5 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय है; तब से 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान निर्धारित किए हैं (2021–26)।

सामुदायिक देखभाल आधार है, संपूर्ण व्यवस्था नहीं: रेफरल अस्पतालों और पर्याप्त वित्त पोषण के साथ यह भारत को SDG लक्ष्य 3.8 की ओर ले जाती है, अर्थात वित्तीय जोखिम संरक्षण सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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