‘‘एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2021, General Studies Paper II (GS 2), Question 6 — 10 marks, 150 words.

Syllabus line: Health, education & human resources — “Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.”

GS Paper II 2021 · Q6

10 marks · 150 words Health, education & human resources

‘‘एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।’’ विश्लेषण कीजिए।

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“Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyze”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य भी है और विकास की नींव भी, और उन कमियों की पहचान कीजिए जो इसे कमज़ोर करती हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना का कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के रूप में विश्लेषण कीजिए
प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना का धारणीय विकास की आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में विश्लेषण कीजिए
भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना की कमियों की पहचान कीजिए और आगे की राह बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 47 जन-स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य बनाता है, और सर्वोच्च न्यायालय स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग मानता है; प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वह स्तर है जहाँ यह कर्तव्य पूरा होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

नैतिक अनिवार्यता: अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार (कॉमन कॉज़, 2018) पहले संपर्क की देखभाल को दान नहीं, बल्कि राज्य का कर्तव्य बनाते हैं।
समानता और संरक्षण: निःशुल्क प्राथमिक देखभाल निर्धनों को सुरक्षा देती है; कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किया गया खर्च 64.2% (2013-14) से घटकर 39.4% (2021-22) रह गया।
विकास से संबंध: स्वस्थ लोग बेहतर सीखते और काम करते हैं; समय पर और सस्ती देखभाल महँगे अस्पताल-भर्ती को रोकती है; SDG 3 का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज इसी पर टिका है (अल्मा-आता 1978, अस्ताना 2018)।
कमियाँ: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का केवल 1.84% (2021-22) है, जबकि NHP 2017 में 2025 तक 2.5% का लक्ष्य था; डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी; अंतर-राज्यीय असमानताएँ।
आगे की राह: 15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार स्वास्थ्य व्यय का दो-तिहाई प्राथमिक देखभाल पर; रेफ़रल संपर्क और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख से अधिक)।

समापन · 15वाँ वित्त आयोग चाहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हर राज्य की सर्वोच्च मूल प्रतिबद्धता हो; तभी SDG 3 का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्थायी विकास साथ-साथ चल सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा जन-स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में रखता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 47 - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है (कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ, 2018)।Supreme Court of India, Head Notes of Leading Cases, Vol. II (Common Cause v. Union of India, [2018] 6 SCR) ↗“Right to health is a part of Article 21 of the Constitution.”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22: कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से किया गया खर्च 64.2% (2013-14) से घटकर 39.4% (2021-22) रह गया; सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.84% हो गया।National Health Accounts estimates 2020-21 and 2021-22 - PIB, Ministry of Health and Family Welfare ↗“The decline in Out-of-Pocket expenditure out of Total Health Expenditure from 64.2% in 2013-14 to 39.4% in 2021-22 reflects a very positive indicator” Government Health Expenditure’s share in the country’s total GDP increases from 1.13% (2014-15) to 1.84% (2021-22)”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2025 तक सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के 1.2% से बढ़ाकर 2.5% करना था।Economic Survey 2022-23, Chapter on Social Infrastructure - Ministry of Finance ↗“the policy recommended an increase in the Government’s health expenditure from the existing 1.2 per cent to 2.5 per cent of GDP by 2025”
15वें वित्त आयोग ने सिफ़ारिश की कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हर राज्य की सर्वोच्च प्रतिबद्धता हो और प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक पहुँचे।Fifteenth Finance Commission Report 2021-26, Vol. I, Chapter 9 (Health) ↗“We recommend that primary health care should be the number one fundamental commitment of each and every State and that primary health expenditure should be increased to two-thirds of the total health expenditure by 2022.”
व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए जा चुके थे।Economic Survey 2022-23, Chapter on Social Infrastructure - Ministry of Finance ↗“As on 31 December 2022, more than 1.5 lakh HWCs have already been set up.”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 268शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 47 जन-स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य बनाता है, और सर्वोच्च न्यायालय स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग मानता है (कॉमन कॉज़, 2018)। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वह स्तर है जहाँ यह कर्तव्य पूरा होता है।

कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता

समानता: निःशुल्क पहले संपर्क की देखभाल महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण निर्धनों तक पहुँचती है।
वित्तीय सुरक्षा: स्वास्थ्य व्यय में जेब से किया गया खर्च 64.2% (2013-14) से घटकर 39.4% (2021-22) रह गया।

धारणीय विकास की पूर्व शर्त

मानव पूँजी: स्वस्थ बच्चे बेहतर सीखते हैं और स्वस्थ वयस्क बेहतर काम करते हैं।
लागत-प्रभावशीलता: टीकाकरण, मातृ देखभाल और समय पर जाँच महँगे अस्पताल-प्रवास को टालती हैं।
वैश्विक लक्ष्य: SDG 3 का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राथमिक देखभाल पर टिका है (अल्मा-आता 1978, अस्ताना 2018)।

भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना की कमियाँ

कम व्यय: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.84% (2021-22) था, जो NHP 2017 के 2025 तक 2.5% के लक्ष्य से कम है।
मानव संसाधन की कमी: प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी है, और राज्यों के बीच बड़ा अंतर है।

आगे की राह

प्राथमिक देखभाल को प्राथमिकता: 15वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य व्यय का दो-तिहाई प्राथमिक देखभाल पर खर्च करने का आग्रह किया।
व्यापक देखभाल: 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (दिसंबर 2022 तक) को रेफ़रल संपर्क और डिजिटल रिकॉर्ड की आवश्यकता है।

जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने आग्रह किया, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हर राज्य की सर्वोच्च मूल प्रतिबद्धता होनी चाहिए; तभी SDG 3 का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्थायी विकास साथ-साथ चल सकते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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