प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 32 प्रश्न

सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 6 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper II 2026 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #76

क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली और समतामूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है ? अपने उत्तर के औचित्य को स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

Does India’s tribal development policy reflect the aspirations for a socially grounded and equity-based governance ? Justify your answer.

🧭 How to think about this question · directive: “does / justify”

Decode the demand

Directive 'does… justify': give a clear verdict first, then prove it with evidence on both sides. A yes-or-no without reasons fetches nothing.
The issue in one line: whether tribal policy respects tribal self-rule, culture and equal outcomes, or merely spends money from above.
Three things to answer: where laws and schemes embody the aspiration, where delivery falls short, and what would close the gap.
The trap: listing schemes. The examiner wants the aspiration (Article 46, Panchsheel) as a yardstick and policy measured against it.

Think in a structure

Open with the yardstick: Article 46 and Nehru's Panchsheel, then state the verdict in one line: grounded in design, partial in delivery.
One heading each for 'where it reflects' and 'where it falls short'; every point carries a law, case, committee or scheme as proof.
Visual: a three-column table (aspiration, design, ground reality) shows the gap at a glance; it is the justification itself.
End positively with a way forward and anchor the conclusion on Panchsheel's own test of results.

Facts checked at source (6)· open

Orissa Mining Corporation v. MoEF (Supreme Court, 18 April 2013): the Court directed the State to place the Niyamgiri mining issues before the gram sabha, which was to decide within three months.Orissa Mining Corporation Ltd v. Ministry of Environment & Forest, Supreme Court of India, 18 April 2013 (Indian Kanoon) ↗“We are, therefore, inclined to give a direction to the State of Orissa to place these issues before the Gram Sabha with notice to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India and the Gram Sabha would take a decision on them within three months”
Article 46 directs the State to promote the educational and economic interests of the Scheduled Tribes and protect them from social injustice and all forms of exploitation.The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 46 - Legislative Department ↗“The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.”
Article 275(1) provides grants-in-aid for schemes promoting the welfare of Scheduled Tribes and raising the administration of Scheduled Areas.The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 275 - Legislative Department ↗“for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein”
PESA grew out of the Bhuria Committee Report, which outlined the problems of Scheduled Tribes and urged democratic decentralisation.Land and Governance under the Fifth Schedule - Ministry of Tribal Affairs ↗“The Bhuria Committee Report had clearly outlined the problems faced by Scheduled Tribes, and urged the importance of democratic”
PM-JANMAN (2023) has a total outlay of Rs 24,104 crore (Centre Rs 15,336 crore, States Rs 8,768 crore).PM-JANMAN approved by the Cabinet - PIB, November 2023 ↗“total outlay of Rs.24,104 crore (Central Share:Rs.15,336 crore and State Share: Rs.8,768”
Nehru's Tribal Panchsheel (as cited by the Ministry of Tribal Affairs): do not over-administer tribal areas or overwhelm them with schemes; judge results by the quality of human character evolved.Land and Governance under the Fifth Schedule - Ministry of Tribal Affairs ↗“We should not over administer these areas or overwhelm them with a multiplicity of schemes. We should rather work through, and not in rivalry to, their own social and cultural institutions. 5. We should judge results, not by statistics or the amount of money spent, but by the quality of human character that is evolved.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 361words · Minimalist IAS

Article 46 directs the State to protect Scheduled Tribes from 'social injustice and all forms of exploitation'; Nehru's Tribal Panchsheel asked that tribes develop 'along the lines of their own genius'. Measured against both, India's tribal policy reflects the aspiration in design but only partly in delivery.

Where policy reflects socially grounded, equity-based governance

Constitutional shield: Fifth and Sixth Schedules, reserved seats, the NCST and Article 275(1) grants fund welfare and Scheduled Area administration.
Self-rule: PESA (1996), built on the Bhuria Committee's call for decentralisation, makes the gram sabha custodian of land, minor forest produce and customs.
Forest rights: the FRA (2006) vests individual and community rights, correcting a colonial denial of tenure.
- Niyamgiri (2013): the Supreme Court sent bauxite-mining issues to the Dongaria Kondh gram sabhas to decide within three months.
Land protection: Samatha (1997) barred leasing Scheduled Area land to non-tribals, reading equity into the Fifth Schedule.
Targeted equity: PM-JANMAN (2023, ₹24,104 crore) for vulnerable tribal groups; Dharti Aaba Abhiyan (2024), Eklavya schools, Van Dhan Kendras.

The full answer goes on to cover

Where practice falls short of the aspiration
Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (361 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #40

क्या अधिकार-आधारित कल्याण के संवैधानिक दायित्व को ग़ैर-एकीकृत शासन और न्यूनतम सार्वजनिक निवेश की स्थिति में प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है ? परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

Can the constitutional mandate of rights-based welfare be effectively realised in the context of non-integrated governance and minimal public investment ? Examine.

🧭 How to think about this question · directive: “can / examine”

Decode the demand

Directive 'can... examine': a yes/no question that needs a qualified answer backed by evidence. Say clearly how far the mandate can be met, and under what conditions.
The issue in one line: laws made food, work and education enforceable rights, but departments work in silos and public spending on health and education is low.
Three things to answer: what the constitutional mandate demands; how silos and low spending block it; whether, and where, it has still worked.
The trap: writing only a list of problems. The examiner wants both the obstruction and the counter-evidence, then a verdict.

Think in a structure

Open with the shift from schemes to rights, then one line that turns to money and machinery.
One heading per obstacle, one for the counter-evidence with the verdict inside it; each point names a department, a law, a case or a verified figure.
Visuals: a table showing how each right is diluted; a flowchart of the chain that turns a right into an outcome.
End positively: concrete measures a district or state can take, then anchor on a policy vision whose words are verified (NEP 2020's 6% pledge).

Facts checked at source (3)· open

National Health Accounts (PIB, October 2024): government health expenditure rose from 1.13% of GDP in 2014-15 to 1.84% in 2021-22.National Health Accounts Estimates 2020-21 and 2021-22 — PIB backgrounder, October 2024 ↗“The share of Government Health Expenditure (GHE) in the GDP increased from 1.13% in 2014-15 to 1.84% in 2021-22. In terms of share in the General Government Expenditure (GGE), it has increased from 3.94% in 2014-15 to 6.12% in 2021- 22.”
NEP 2020: public spending on education has not come close to the 6% of GDP envisaged in 1968; Centre and States will work together to reach it at the earliest.National Education Policy 2020 (Ministry of Education; NCERT-hosted text) ↗“The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.”
NEP 2020: public expenditure on education has not come close to the recommended 6% of GDP envisaged by the 1968 Policy.National Education Policy 2020, para 26.2 (NCERT-hosted text) ↗“Unfortunately, public expenditure on education in India has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 631words · Minimalist IAS

India moved from discretionary schemes to enforceable rights: work (MGNREGA, 2005), education (RTE, 2009) and food (NFSA, 2013), anchored in Article 21 read with the Directive Principles. A right, however, is only as real as the money and machinery behind it, which is the test this question sets.

The constitutional mandate and what realising it requires

Justiciable entitlement: Articles 21, 21A, 39, 41 and 47, read with these laws, turn welfare from charity into a claim a citizen can take to court.
- PUCL v Union of India (2001): the Court read food into Article 21 and ordered cooked midday meals in government schools.
Duty-bearer: a right binds the State to a funded, staffed, time-bound delivery chain; the laws fix the standards themselves.
- MGNREGA promises wages within a fortnight; NFSA promises a food security allowance when grain is not supplied.
Capability, not cash (Sen): entitlements exist to expand what people can be and do; health, schooling and nutrition reinforce one another, so they must be delivered together.

The full answer goes on to cover

How non-integrated governance obstructs it
How minimal public investment obstructs it
Can the mandate still be realised? The counter-evidence
Way forward

With 1 table, 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (631 words) →

2025

GS Paper I 2025 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #5

भारत में स्मार्ट शहर, शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है ?

Read this question in English

How does smart city in India, address the issues of urban poverty and distributive justice?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि स्मार्ट सिटी मिशन की संरचना और परियोजनाएँ शहरी गरीबों की किस हद तक सहायता करती हैं (या नहीं करतीं) और शहरी विकास के लाभों को न्यायसंगत ढंग से कैसे बाँटती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

शहरी गरीबी कैसे: दिखाइए कि मिशन की सेवाएँ, गतिशीलता, आजीविका और डिजिटल सेवा-प्रदायगी शहरी गरीबों तक कैसे पहुँचती हैं
वितरणात्मक न्याय कैसे: तौलिए कि किसे लाभ मिलता है, कौन छूट जाता है और लाभों को अधिक न्यायसंगत क्या बना सकता है

शुरुआत · जून 2015 में 100 शहरों के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहर विकसित करना था जो आर्थिक रूप से जीवंत, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल हों; 2025 तक लगभग 94% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और ₹1.64 लाख करोड़ का निवेश हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

गरीबी: जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट और प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन से निम्न आय वाले परिवारों का जीवन आसान होता है।
गरीबी: बसें, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक; फेरीवाला क्षेत्र, कौशल और स्वास्थ्य केंद्र; सभी 100 शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र।
न्याय के लाभ: प्लेसमेकिंग मैराथन और नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज ने कमज़ोर समूहों की सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच को लक्षित किया।
न्याय की कमियाँ: छोटे क्षेत्रों में केंद्रित क्षेत्र-आधारित निधियाँ; SPV ने 74वें संशोधन से सशक्त परिषदों को किनारे किया; बेदखली; डिजिटल विभाजन।
केंद्र: सेवाएँ, गतिशीलता, आजीविका, आवास और आवाज़ समावेशी स्मार्ट शहर के आयाम हैं।
आगे की राह: PMAY-शहरी और DAY-NULM के साथ अभिसरण करें, वार्ड समितियों के माध्यम से योजना बनाएँ और सबसे गरीबों के लिए परिणामों के आधार पर आकलन करें।

समापन · स्मार्ट शहर तभी न्यायपूर्ण शहर बनता है, जब निर्वाचित परिषदें योजना को अपनाएँ और उसके डैशबोर्ड झुग्गी बस्ती पर उतनी ही नज़र रखें जितनी ट्रैफिक सिग्नल पर, अनुच्छेद 38 की भावना के अनुरूप।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मिशन के दस वर्षों पर PIB की एक टिप्पणी के अनुसार मई 2025 तक 8,067 परियोजनाओं में से लगभग 94% पूरी हो चुकी थीं और कुछ चैलेंज ने कमज़ोर समूहों की सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच को लक्षित किया।10 Years of Smart Cities Mission — PIB backgrounder (2025) ↗“To ensure inclusive access to public spaces, initiatives such as the ‘Placemaking Marathons’ and ‘Nurturing Neighbourhoods Challenge’ focused on vulnerable groups”
मिशन की दस वर्षीय समीक्षा के अनुसार लगभग 94% परियोजनाएँ पूरी हुईं और ₹1.64 लाख करोड़ का निवेश हुआ।10 Years of Smart Cities Mission — PIB Explainer (MoHUA), 24 June 2025 ↗“94% of projects completed, ₹1.64 lakh crore invested”
सभी 100 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र हैं।10 Years of Smart Cities Mission — PIB Explainer (MoHUA), 24 June 2025 ↗“All 100 cities have Integrated Command and Control Centres using tech like Artificial Intelligence and Internet of Things for better city management”
मिशन का घोषित लक्ष्य आर्थिक रूप से जीवंत, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल शहर हैं।10 Years of Smart Cities Mission — PIB Explainer (MoHUA), 24 June 2025 ↗“Its goal is to create cities that are economically vibrant, inclusive and environment friendly”
परियोजनाएँ विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) संरचना के माध्यम से क्रियान्वित की गईं।10 Years of Smart Cities Mission — PIB Explainer (MoHUA), 24 June 2025 ↗“creating a Special Purpose Vehicle (SPV) structure for programme implementation”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 293शब्द · Minimalist IAS

जून 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहर विकसित करना था जो आर्थिक रूप से जीवंत, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल हों; 2025 तक लगभग 94% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और ₹1.64 लाख करोड़ का निवेश हुआ। इसकी कसौटी यह है कि क्या गरीबों को इन लाभों में हिस्सा मिलता है।

शहरी गरीबी को संबोधित करना

बुनियादी सेवाएँ: जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट और सड़क प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन से निम्न आय वाले परिवारों का दैनिक जीवन आसान होता है।
गतिशीलता: बसें, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक उन लोगों के काम आते हैं जो पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या सवारी करते हैं।
आजीविका: फेरीवाला क्षेत्र, कौशल केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र।
डिजिटल सेवा-प्रदायगी: सभी 100 शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र चल रहे हैं, जिससे शिकायतों का निवारण तेज़ होता है और बिचौलिए हटते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वितरणात्मक न्याय: लाभ और कमियाँ
आगे की राह

Read the full model answer (293 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2024

GS Paper III 2024 · Q10

10 marks · 150 words

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Read this question in English

Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “describe”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत को डेटा-संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके मुख्य प्रावधानों की सूची दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

डीपीडीपी अधिनियम 2023 के संदर्भ का वर्णन कीजिए: निजता संबंधी निर्णय, समिति, पूर्व विधेयक और डिजिटल अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएँ
इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए: क्षेत्र, सहमति, अधिकार, कर्तव्य, बच्चे, सीमा-पार अंतरण, बोर्ड, दंड और छूटें

शुरुआत · संवैधानिक पृष्ठभूमि: के॰एस॰ पुट्टस्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से डेटा-संरक्षण संविधि संवैधानिक आवश्यकता बन गई; डीपीडीपी अधिनियम 2023 भारत का ऐसा पहला कानून है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संदर्भ: पुट्टस्वामी (2017), डेटा उल्लंघनों से ग्रस्त विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था, न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति (2018), 2019 का विधेयक जो संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद 2022 में वापस ले लिया गया।
क्षेत्र: भारत में संसाधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा, और विदेश में भी, यदि भारत के लोगों को वस्तुएँ या सेवाएँ दी जा रही हों।
सहमति और 'वैध उपयोग' (धारा 7); पहुँच, सुधार, मिटाने, शिकायत निवारण और नामांकन के अधिकार; बोर्ड के पास पंजीकृत सहमति प्रबंधक।
कर्तव्य: डेटा फिड्यूशरी डेटा को सुरक्षित रखें और उल्लंघनों की सूचना दें; महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के लिए डेटा संरक्षण अधिकारी, लेखा-परीक्षा और प्रभाव आकलन आवश्यक हैं।
बच्चे: 18 वर्ष से कम; सत्यापन योग्य अभिभावक सहमति; ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन पर रोक।
अधिसूचित देशों को छोड़कर सीमा-पार अंतरण की अनुमति (धारा 16); डेटा संरक्षण बोर्ड न्यायनिर्णयन करता है; 250 करोड़ रुपये तक का दंड।
चिंताएँ: राज्य को व्यापक छूट, कार्यपालिका द्वारा नियुक्त बोर्ड, और धारा 44(3) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के खंड 8(1)(j) को 'ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है' तक सीमित करना।

समापन · 14 नवंबर 2025 को इसके नियम अधिसूचित होने के साथ, अधिनियम की विश्वसनीयता एक स्वतंत्र बोर्ड पर और राज्य की उन छूटों पर टिकी है जो पुट्टस्वामी द्वारा तय निजता के मानक का सम्मान करती हों।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अधिनियम की अनुसूची में सर्वाधिक दंड — 250 करोड़ रुपये तक — उस स्थिति के लिए तय है जब डेटा फिड्यूशरी व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के विरुद्ध उचित सुरक्षा उपाय नहीं करता।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (MeitY) ↗“May extend to two hundred and fifty crore rupees.”
तब से: डीपीडीपी नियम, 2025 को 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया, जिससे अधिनियम लागू करने योग्य बना।PIB — DPDP Rules, 2025 Notified (17 November 2025) ↗“The Government of India notified the Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025 on 14 November 2025.”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 2(f): बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (Gazette text, MeitY), Section 2(f) ↗““child” means an individual who has not completed the age of eighteen years”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 9(1): बच्चे के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता-पिता या विधिक संरक्षक की सत्यापन योग्य सहमति आवश्यक है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 9(1) ↗“The Data Fiduciary shall, before processing any personal data of a child or a person with disability who has a lawful guardian obtain verifiable consent of the parent of such child or the lawful guardian, as the case may be, in such manner as may be prescribed.”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 2(g): सहमति प्रबंधक बोर्ड के पास पंजीकृत होता है और डेटा प्रिंसिपल के लिए सहमति देने, प्रबंधित करने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस लेने हेतु संपर्क का एकल बिंदु होता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 2(g) ↗““Consent Manager” means a person registered with the Board, who acts as a single point of contact to enable a Data Principal to give, manage, review and withdraw her consent”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 16(1): केंद्र अधिसूचना द्वारा व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर अधिसूचित देशों या राज्यक्षेत्रों को अंतरित करने पर रोक लगा सकता है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 16(1) ↗“The Central Government may, by notification, restrict the transfer of personal data by a Data Fiduciary for processing to such country or territory outside India as may be so notified.”
डीपीडीपी अधिनियम 2023, धारा 44(3): सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के स्थान पर 'ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है' प्रतिस्थापित करती है।The Digital Personal Data Protection Act, 2023, Section 44(3) (amendment of the Right to Information Act, 2005) ↗“In section 8 of the Right to Information Act, 2005, in sub-section (1), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:— “(j) information which relates to personal information;”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

के॰एस॰ पुट्टस्वामी (2017) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से डेटा-संरक्षण कानून संवैधानिक आवश्यकता बन गया; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत का पहला ऐसा कानून है।

संदर्भ

विशाल पैमाना और लंबी प्रक्रिया: बार-बार उल्लंघनों वाली विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था; न्यायमूर्ति बी॰एन॰ श्रीकृष्ण समिति (2018) ने 2019 के विधेयक का मसौदा बनाया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा के बाद 2022 में वापस ले लिया गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रमुख विशेषताएँ

Read the full model answer (280 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2024 · Q11

15 marks · 250 words X-Ray · Core #49

अभी हाल में पारित तथा लागू किये गये, लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं ? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षायें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं ?

Read this question in English

What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 ? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / whether”

प्रश्न की माँग · अधिनियम के लक्ष्य, उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान बताइए, फिर स्पष्ट उत्तर दीजिए कि विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं — इसके प्रमुख प्रावधानों सहित
क्या विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ अधिनियम के अंतर्गत आती हैं: कारण सहित स्पष्ट उत्तर

शुरुआत · पेपर लीक की घटनाओं के कारण संसद ने फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया; जून 2024 से लागू यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में संगठित कदाचार के विरुद्ध एक केंद्रीय कानून है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लक्ष्य: लोक परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता; निशाना लीक करने वाले गिरोह और मिलीभगत करने वाले सेवा प्रदाता हैं, अभ्यर्थी नहीं।
दंड: 3–5 वर्ष और 10 लाख रुपये तक; सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक तथा परीक्षा की लागत; संगठित अपराध पर 5–10 वर्ष और कम से कम 1 करोड़ रुपये।
जाँच DSP/ACP से अनिम्न पद के अधिकारी द्वारा; केंद्र मामले केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है; अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं।
कवरेज: अनुसूची में दर्ज प्राधिकरण — UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती, NTA — या केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण।
विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ: अधिसूचित किए बिना अधिनियम के बाहर हैं; यह विधेयक राज्यों के लिए एक मॉडल प्रारूप है; उत्तर प्रदेश ने 2024 में अपना कानून बनाया।
आगे की राह: सुरक्षित परीक्षण प्रौद्योगिकी, राज्य कानूनों में समरूपता और NTA के सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें।

समापन · राधाकृष्णन समिति के सुधारों और केंद्र के मॉडल पर बने राज्य कानूनों के साथ यह अधिनियम सुनिश्चित कर सकता है कि भारत की परीक्षाओं का फैसला धन या नेटवर्क से नहीं, बल्कि योग्यता से हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (6 फरवरी 2024): यह कानून UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं तथा NTA की सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं को कवर करता है — यह केंद्रीय प्राधिकरणों की सूची है, राज्य या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की नहीं।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“will also cover entrance examinations held by the Union Public Service Commission, the Staff Selection Commission, the Railways, banking recruitment examinations and all computer-based examinations conducted by the National Testing Agency.”
PIB: अनुचित साधनों के लिए तीन से पाँच वर्ष; संगठित अपराध के लिए पाँच से दस वर्ष और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माना; अभ्यर्थियों को स्वयं अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।Lok Sabha passes 'The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024' — PIB, 6 February 2024 ↗“The Bill proposes a punishment of a minimum of three to five years of imprisonment to curb cheating and for those involved in organised crimes of cheating will face five to 10 years of imprisonment and a minimum fine of Rs 1 crore.”
अधिनियम की अनुसूची में UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS, केंद्रीय मंत्रालयों की भर्ती और NTA के साथ केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई भी प्राधिकरण दर्ज है — इसलिए विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ अधिसूचित किए बिना इसके बाहर हैं।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Schedule (PRS Legislative Research copy of the Bill as introduced) ↗“6. National Testing Agency. 7. Such other authority as may be notified by the Central Government.”
उद्देश्यों के कथन में अभ्यर्थियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और इसे राज्यों को मॉडल प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Statement of Objects and Reasons (PRS copy) ↗“Candidate as defined in the Bill shall not be liable for action within the purview of the Bill and shall continue to be covered under the extant administrative provisions of the concerned public examination authority. 4. The Bill shall serve as a model draft for States to adopt at their discretion.”
जाँच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (DSP/ACP स्तर और उससे ऊपर) को सौंपी गई है।The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 — Section 12 (PRS copy) ↗“An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Assistant Commissioner of Police shall investigate any offence under this Act.”
सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा की लागत की वसूली का प्रावधान है।PRS Legislative Research — Bill Summary: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 ↗“An offence by a service provider will be punishable with a fine of up to one crore rupees. Proportionate cost of examination will also be recovered from such a service provider.”
शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA में सुधार के लिए डॉ॰ के॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की।PIB, Ministry of Education (22 June 2024): High-Level Committee of Experts on examinations ↗“Committee to make recommendations on Reform in mechanism of examination process, improvement in Data Security protocols and structure and functioning of NTA”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

बार-बार हुए पेपर लीक के कारण संसद ने फरवरी में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया; जून 2024 से लागू यह अधिनियम लोक परीक्षाओं में संगठित कदाचार के विरुद्ध एक केंद्रीय कानून है। इसके लक्ष्य बताते हैं कि इसकी पहुँच केंद्रीय परीक्षाओं तक ही क्यों सीमित है।

अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य

विश्वसनीय परीक्षाएँ: पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता, ताकि ईमानदार युवाओं को भरोसा रहे कि परिश्रम का फल मिलता है।
अभ्यर्थी नहीं, नेटवर्क: यह लीक करने वाले गिरोह और मिलीभगत करने वाले सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाता है; अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के 'विद्यमान प्रशासनिक प्रावधानों' के अधीन रहते हैं।
अनुचित साधनों की परिभाषा: प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी लीक करना, उत्तर पुस्तिकाओं या कंप्यूटर प्रणालियों से छेड़छाड़, प्रतिरूपण, तथा फर्जी वेबसाइट और फर्जी परीक्षाएँ।
निवारण: अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय हैं:

अपराधी	अधिनियम के अंतर्गत दंड
अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति	3–5 वर्ष का कारावास; 10 लाख रुपये तक जुर्माना
सेवा प्रदाता	1 करोड़ रुपये तक जुर्माना; परीक्षा की लागत की वसूली
संगठित पेपर लीक अपराध	5–10 वर्ष का कारावास; कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माना

पेशेवर जाँच: पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न पद का अधिकारी जाँच करता है; केंद्र मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या विश्वविद्यालय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं?
आगे की राह

Read the full model answer (437 words) →

GS Paper III 2024 · Q11

15 marks · 250 words

भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में, चार ‘श्रम संहिताओं’ के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में, अभी तक क्या प्रगति हुई है?

Read this question in English

Discuss the merits and demerits of the four ‘Labour Codes’ in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what”

प्रश्न की माँग · श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करने के लाभ और लागत का आकलन कीजिए तथा बताइए कि क्रियान्वयन किस स्थिति में है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चार श्रम संहिताओं के गुणों की श्रम बाजार सुधार के रूप में विवेचना कीजिए
उनके दोषों और उठाई गई चिंताओं की विवेचना कीजिए
क्रियान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है

शुरुआत · भारत के 29 केंद्रीय श्रम कानून औपनिवेशिक काल से टुकड़ों में बनते गए; द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने इन्हें विषय के आधार पर समूहबद्ध करने का सुझाव दिया था, और 2019–20 की चार संहिताओं ने अंततः ऐसा किया।

इन बिंदुओं को कवर करें

गुण: एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी; अनिवार्य नियुक्ति पत्र; राष्ट्रीय न्यूनतम (फ्लोर) मजदूरी; गिग और प्लेटफॉर्म कार्य की पहली बार परिभाषा।
लचीलापन: समान लाभों के साथ निश्चित अवधि का रोजगार; कामबंदी (ले-ऑफ) और बंदी के लिए पूर्व अनुमति केवल 300 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में।
दोष: सभी प्रतिष्ठानों में हड़ताल के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना, स्थायी आदेश केवल 300 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में, कमजोर निरीक्षण तंत्र, राज्यों के असमान नियम।
प्रगति: संहिताएँ 2019–20 में पारित हुईं; राज्यों ने नियम बनाए; चारों संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हुईं और 29 कानूनों का स्थान लिया।
आगे की राह: त्रिपक्षीय संवाद, वित्तपोषित और पोर्टेबल गिग-श्रमिक योजनाएँ, राज्यों के नियमों में समरूपता और डिजिटल अनुपालन।

समापन · परामर्श और वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा के साथ ये संहिताएँ श्रमिकों को अनौपचारिकता से गरिमामय कार्य की ओर ले जा सकती हैं, जो SDG 8 और विकसित भारत @2047 की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी की गईं और उन्होंने 29 कानूनों का स्थान लिया।PIB — Government makes the four Labour Codes effective (21 Nov 2025) ↗“Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws.”
संहिताओं के तहत सभी श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य हो जाते हैं।PIB — Labour Codes made effective (21 Nov 2025) ↗“Mandatory appointment letters to all workers. Written proof will ensure transparency, job security, and fixed employment.”
IR संहिता 2020: कामबंदी (ले-ऑफ), छंटनी (रिट्रेंचमेंट) और बंदी के लिए पूर्व अनुमति केवल कम से कम 300 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में आवश्यक है।PRS Legislative Research — The Industrial Relations Code, 2020 ↗“The 2020 Bill provides that prior permission will be required for establishments with at least 300 workers.”
IR संहिता 2020: सभी प्रतिष्ठानों में किसी भी हड़ताल या तालाबंदी से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है।PRS Legislative Research — The Industrial Relations Code, 2020 ↗“The 2020 Bill requires all persons to give a prior notice of 14 days before a strike or lock-out. This notice is valid for a maximum of 60 days.”
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अनेक श्रम कानूनों की जगह मजदूरी, श्रम संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा सहित विषय-वार कुछ कानून बनाने का सुझाव दिया था।PIB archive, 29 June 2002 — National Commission on Labour proposes consolidation ↗“Commission on Labour has proposed enactment of seven new labour laws in its Report presented to the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee by the Chairman of the Commission Shri Ravindra Varma here today. These include Labour Management Relations, Wages, Occupational Safety and Health, Small Enterprises (Employment Relations) Act, Hours of Work, Leave and Other Working Conditions at Workplace, Child Labour and Unorganised Sector.”
SDG 8 का लक्ष्य सतत, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक संवृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए गरिमामय कार्य को बढ़ावा देना है।UN Sustainable Development Goals — Goal 8 ↗“Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

भारत का श्रम कानून टुकड़ों में बढ़ता गया और 29 केंद्रीय कानून बन गए, जिनमें से कई औपनिवेशिक काल के हैं। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने इनकी जगह विषय-वार कुछ कानून बनाने का सुझाव दिया; 2019–20 की चार संहिताओं (मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएँ) ने अंततः ऐसा किया।

चार श्रम संहिताओं के गुण

सरलीकरण: एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी 29 कानूनों का स्थान लेती हैं, जिससे अनुपालन लागत और 'इंस्पेक्टर राज' घटता है।
सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी: राष्ट्रीय न्यूनतम (फ्लोर) मजदूरी से कम किसी श्रमिक को भुगतान नहीं किया जा सकता; इससे सुरक्षा अनुसूचित रोजगारों से आगे असंगठित क्षेत्र तक पहुँचती है।
गिग श्रमिकों को मान्यता: गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पहली बार सांविधिक सामाजिक सुरक्षा कवर मिला, साथ ही ESIC और EPF की पहुँच व्यापक हुई।
औपचारिकीकरण: हर श्रमिक के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य हो जाता है; निश्चित अवधि के कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिलते हैं।
बढ़ने का लचीलापन: कामबंदी (ले-ऑफ), छंटनी (रिट्रेंचमेंट) और बंदी के लिए पूर्व अनुमति केवल 300 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, इसलिए फर्मों को कानून से बचने के लिए छोटा बने रहने की जरूरत नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

दोष और उठाई गई चिंताएँ
अब तक की प्रगति
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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GS Paper II 2024 · Q17

15 marks · 250 words

लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए । कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके ।

Read this question in English

In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · स्वास्थ्य देखभाल के बाजार-संचालित स्वरूप के दुष्प्रभावों को रोकने में राज्य की भूमिका का औचित्य बताइए, फिर तृणमूल स्तर तक लोक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने के ठोस उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

राज्य की भूमिका स्थापित कीजिए: स्वास्थ्य देखभाल के बाजारीकरण के वे दुष्प्रभाव जो राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं
तृणमूल स्तर पर लोक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढ़ाने के उपाय सुझाइए — विशिष्ट और क्रियान्वयन योग्य

शुरुआत · वर्ष 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% अब भी जेब से किया गया व्यय था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा), जबकि अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रतिकूल प्रभाव: जेब से भारी खर्च, अस्पतालों का शहरों में संकेंद्रण, अति-उपचार, निजी सेवा प्रदाताओं का कमजोर विनियमन।
आँकड़े: जेब से व्यय 43.4% (2022-23; 2021-22 में 39.4%, 2013-14 में 64.2%); सरकार का हिस्सा 43.7%, जो पहले 28.6% था।
प्राथमिक देखभाल: अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत; निःशुल्क दवाएँ, जाँच और रेफरल जोड़ें (प्रवाह-चित्र)।
स्थानीय निकाय: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (2021-26)।
जन-संसाधन और वित्तपोषण: PHC/CHC के रिक्त पद भरें, आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग दें; GDP के 2.5% का NHP 2017 लक्ष्य; अस्पताल देखभाल के लिए PM-JAY।
विनियमन और प्रौद्योगिकी: नैदानिक स्थापन अधिनियम, औषधि मूल्य नियंत्रण, जन औषधि; ई-संजीवनी और ABDM।
राज्य मॉडल और सामुदायिक भागीदारी: तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम; रोगी कल्याण समितियाँ, ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण।

समापन · राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का GDP के 2.5% का लक्ष्य प्राप्त करना, प्राथमिक देखभाल को पहले रखते हुए, अनुच्छेद 47 का पालन होगा और स्वास्थ्य देखभाल अधिकार बनी रहेगी, वस्तु नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 (NHSRC रिपोर्ट, 2026): जेब से व्यय 2022-23 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.4% था, जो 2021-22 के 39.4% से अधिक है, पर 2013-14 के 64.2% से काफी कम है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Out-of-Pocket Expenditures (OOPE) as a percent of THE 64.2 62.6 60.6 58.7 48.8 48.2 47.1 44.4 39.4 43.4”
उसी रिपोर्ट के अनुसार: कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया, जबकि 2021-22 में यह 48.0% के शिखर पर था; राज्य पहले से व्यवस्था का आधार है।National Health Accounts Estimates for India 2022-23 (NHSRC, Ministry of Health and Family Welfare), Table 3 ↗“Government Health Expenditure (GHE) as a percent of THE 28.6 29 30.6 32.4 40.8 40.6 41.4 42.8 48.0 43.7”
अनुच्छेद 47: लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है।Constitution of India (as on 2024) - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
PIB तथ्य-पत्र: 12 अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत थे, जो 12 निःशुल्क सेवाएँ देते हैं (30 नवंबर 2024 को 1,75,338)।Affordable and Accessible Healthcare for All (PIB factsheet, August 2026) ↗“Over 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs (AAMs) are now functional across the country to provide primary healthcare at every neighbourhood (As of 12 August 2026).”
15वाँ वित्त आयोग: 2021-26 के लिए स्थानीय सरकारों को ₹70,051 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान (₹43,928 करोड़ ग्रामीण, ₹26,123 करोड़ शहरी)।Health Sector Grant of Rs.8,453.92 crore released to Local Bodies of 19 States - PIB ↗“The grants recommended by the Commission inter-alia include health grants of Rs.70,051 crore. Out of this amount, Rs.43,928 crore have been recommended for Rural Local Bodies and Rs.26,123 crore for Urban Local Bodies.”
तमिलनाडु का मक्कलै तेडी मरुत्तुवम लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचा (2024)।Dinamalar (newspaper), 2024: Makkal Thedi Maruthavam nears 2 crore beneficiaries ↗“Makkal Thedi Maruthavam nears 2 Crore deneficiaries, says Health Minister at CII Medclave 2024”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 432शब्द · Minimalist IAS

2013-14 के 64.2% से तेज गिरावट के बाद भी 2022-23 में भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय का जेब से व्यय 43.4% था (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा; 2021-22 में 39.4%)। फिर भी अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में रखता है। बाजार उन्हीं की सेवा करता है जो भुगतान कर सकते हैं; जो नहीं कर सकते, उन तक केवल राज्य पहुँच सकता है।

राज्य को बाजारीकरण को क्यों रोकना चाहिए

विनाशकारी खर्च: जेब से भुगतान परिवारों को कर्ज में धकेलता है; गरीब इलाज में देरी करते हैं या इलाज छोड़ देते हैं।
असमान आपूर्ति: अस्पताल और विशेषज्ञ शहरों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं।
विकृत प्रोत्साहन: जहाँ निजी सेवा प्रदाताओं का विनियमन कमजोर है, वहाँ अति-उपचार और अनावश्यक जाँचें बढ़ती हैं।
उपेक्षित लोक वस्तुएँ: रोकथाम, टीकाकरण और निगरानी से लाभ नहीं होता, फिर भी ये जनसंख्या के स्वास्थ्य को तय करते हैं।
राज्य पहले से आधार है: स्वास्थ्य व्यय में सरकार का हिस्सा 28.6% (2013-14) से बढ़कर 43.7% (2022-23) हो गया; अब कार्य इसे तृणमूल स्तर तक पहुँचाना है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तृणमूल स्तर पर पहुँच बढ़ाने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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2023

GS Paper II 2023 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #49

मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है । ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके ।

Read this question in English

The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to Human Resource Development in India. Suggest measures that can address this inadequacy.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest measures”

प्रश्न की माँग · शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल के क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास की उपेक्षा को दूर करने के लिए ठोस उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अपर्याप्तता को स्वीकार करना: जहाँ मानव संसाधन विकास पर ध्यान कम पड़ा है
सीखने, कौशल, स्वास्थ्य और पोषण, समावेशन, वित्तपोषण तथा शासन के स्तर पर इसे दूर करने के उपाय सुझाना

शुरुआत · NEP 2020 के आँकड़े: भारत के 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा मिली थी, जबकि अमेरिका में यह 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है; मानव संसाधन विकास वृद्धि से पीछे रहा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कमियाँ: औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कम है, सीखने का स्तर नामांकन से पीछे है, कुपोषण बना हुआ है और सार्वजनिक शिक्षा व्यय GDP के 6% के लक्ष्य से कम है।
बुनियादी शिक्षा: 2025 तक सभी के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, जो NEP 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है; इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक और परिणामों की निगरानी ज़रूरी है।
व्यावसायिक शिक्षा: 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को इसका अनुभव (NEP 2020), अधिक अप्रेंटिसशिप, और कौशल भारत का आकलन नियुक्तियों के आधार पर।
स्वास्थ्य और पोषण: सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, और कुपोषण के विरुद्ध पोषण तथा विद्यालयी मध्याह्न भोजन।
समावेशन: बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास और आवासीय विद्यालय।
वित्तपोषण और शासन: शिक्षा पर GDP के 6% की ओर बढ़ना, पंचायत स्तर पर नियोजन, जवाबदेह सार्वजनिक-निजी भागीदारी, आँकड़ों पर आधारित परिणाम-निगरानी।
आजीवन सीखना: डिजिटल मंच, तकनीकी बदलाव के लिए पुनः कौशल प्रशिक्षण, और महिलाओं की कार्य-भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रेच तथा सुरक्षित परिवहन।

समापन · SDG 4 का समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आजीवन सीखने का आह्वान कसौटी तय करता है: मापदंड व्यय नहीं, बल्कि सीखने, स्वास्थ्य और रोज़गार के परिणाम हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NEP 2020 इस पुराने लक्ष्य की पुनः पुष्टि करती है कि केंद्र और राज्य मिलकर सार्वजनिक शिक्षा पर GDP का 6 प्रतिशत निवेश करें, जिसे यथाशीघ्र प्राप्त किया जाए।Address by the President of India at the Conference of Governors on National Education Policy 2020, 7 September 2020 - PIB ↗“the central and state governments should jointly aim to invest 6 percent of GDP in the field of public education. The ‘National Education Policy – 2020’ recommends to reach this goal at the earliest”
NEP 2020 (12वीं योजना के अनुमान): भारत के 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा मिली थी, जबकि अमेरिका में यह 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है।PIB: Governors' Conference on NEP 2020 (Ministry of Education note) ↗“According to the 12th Five-Year Plan estimates, less than 5 percent of the workforce in India received formal vocational education. This number was 52 percent in the United States, 75 percent in Germany, and 96 percent in South Korea.”
NEP 2020: 2025 तक विद्यालयी और उच्च शिक्षा के कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव मिलना चाहिए।PIB: Governors' Conference on NEP 2020 (Ministry of Education note) ↗“it has been decided that at least 50 percent of the students in the school and higher education systems will be provided exposure to vocational education by the year 2025.”
NEP 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता: 2025 तक प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता।PIB: Governors' Conference on NEP 2020 (Ministry of Education note) ↗“The highest priority of this education system will be to provide foundational literacy and numeracy to all children at primary school level by the year 2025.”
संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 4 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर चाहता है।UN DESA: Sustainable Development Goal 4 ↗“Goals 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

NEP 2020 के अनुसार, 12वीं योजना के अनुमानों में भारत के 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा मिली थी, जबकि अमेरिका में यह 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है। मानव संसाधन विकास, यानी लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, वृद्धि से पीछे रहा है।

मानव संसाधन विकास पर ध्यान कहाँ कम पड़ा

कौशल की कमी: औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कामगार कम हैं, इसलिए वृद्धि से गुणवत्तापूर्ण रोज़गार कम बनते हैं।
सीखने की खाई: नामांकन बुनियादी शिक्षा से आगे निकल गया है; बौनापन और रक्ताल्पता बने हुए हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अपर्याप्तता को दूर करने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (281 words) →

GS Paper II 2023 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #49

विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है । इस कथन के सन्दर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · विश्लेषण कीजिए कि शिक्षा, कौशल और रोजगार आपस में कैसे जुड़े हैं: प्रत्येक का क्या योगदान है, कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं और उन्हें कैसे सुदृढ़ किया जाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कथन का आकलन कीजिए: कौशल कार्यक्रमों ने प्रशिक्षित कामगारों की आपूर्ति कैसे बढ़ाई है
संयोजन का विश्लेषण कीजिए: आधार के रूप में शिक्षा, सेतु के रूप में कौशल, माँग के रूप में रोजगार
पहचानिए कि कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं और उन्हें कैसे सुदृढ़ किया जाए

शुरुआत · 2015 से PMKVY ने 1.43 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है और 1.14 करोड़ को प्रमाणित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24); फिर भी केवल आपूर्ति से रोजगार नहीं बनते, क्योंकि शिक्षा, कौशल और रोजगार एक ही शृंखला के भाग हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

आधार के रूप में शिक्षा: बुनियादी साक्षरता, संख्याज्ञान और तर्क-क्षमता तय करते हैं कि लोग कौशल कितनी अच्छी तरह सीखते हैं; कमजोर स्कूली शिक्षा आगे के प्रशिक्षण के प्रतिफल को सीमित कर देती है।
सेतु के रूप में कौशल: व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण शिक्षार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करता है, और कौशल भारत तथा अप्रेंटिसशिप संवर्धन जैसे कार्यक्रमों ने आपूर्ति बढ़ाई है।
माँग के रूप में रोजगार: कौशल से आय तभी होती है जब उद्योग रोजगार सृजित करे; शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी बेमेल और कमजोर रोजगार सृजन को दर्शाती है।
कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं: पुराने पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निम्न गुणवत्ता और निम्न प्रतिष्ठा, उद्योग की कमजोर भागीदारी और प्रमाणन के बाद कम नियोजन।
कार्य की संरचना: विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, महिलाओं की कम कार्यबल भागीदारी और गिग कार्य प्रशिक्षित प्रतिभा के उपयोग को सीमित करते हैं।
आगे की राह: NEP 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक धाराओं को स्कूल और कॉलेज में एकीकृत करना, उद्योग-नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम, NSQF जैसे क्रेडिट ढाँचे, अप्रेंटिसशिप और नियोक्ताओं से जुड़ाव।

समापन · जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 कहता है, रोजगार संवृद्धि और समृद्धि के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है; शिक्षा, कौशल और रोजगार की योजना एक ही शृंखला के रूप में बनानी होगी, ताकि प्रमाण-पत्र करियर में बदलें।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2015 में शुरुआत से PMKVY ने लगभग 1.43 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और लगभग 1.14 करोड़ को प्रमाणित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, तालिका VIII.2)।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Since the scheme’s inception in 2015, 1,42,67,888 persons have been trained, and 1,13,72,668 persons have been certified”
PLFS 2022-23: 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण लिया था; 16.6% ने अनौपचारिक प्रशिक्षण लिया था।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) report 2022-23, 4.4 per cent of the youth in the age cohort of 15-29 years have received formal vocational/technical training, while another 16.6 per cent received training through informal sources.”
सर्वेक्षण अप्रेंटिसशिप संवर्धन को रोजगार सृजन के लिए आसानी से किए जा सकने वाले विनियामक सुधारों में सूचीबद्ध करता है।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Many regulatory clean-ups pose as low-hanging fruits of employment generation, including multiple state-level laws relating to use of land, sectors restricted for women workers, and apprenticeship promotion.”
सर्वेक्षण रोजगार को संवृद्धि और समृद्धि के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कहता है।Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Employment is the crucial link between growth and prosperity, and its quantity and quality determine the extent to which economic output”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने लगभग 1.43 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है और 1.14 करोड़ को प्रमाणित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। फिर भी केवल आपूर्ति से रोजगार नहीं बनते: शिक्षा, कौशल और रोजगार एक ही शृंखला हैं, और एक कमजोर कड़ी बाकी कड़ियों को व्यर्थ कर देती है।

कौशल विकास ने मानव संसाधनों की आपूर्ति कैसे बढ़ाई

पैमाना: PMKVY के लघु पाठ्यक्रमों, अप्रेंटिसशिप और क्षेत्रक कौशल परिषदों ने निर्माण, खुदरा, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं में प्रशिक्षित कामगार पहुँचाए हैं।
साझा मानक: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) क्षेत्रों और राज्यों के बीच प्रमाण-पत्रों को तुलनीय बनाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच संयोजन
कड़ियाँ कहाँ टूटती हैं
शृंखला को सुदृढ़ करना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (438 words) →

2022

GS Paper II 2022 · Q6

10 marks · 150 words

गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है । विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

The Gati-Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य क्या है, इसकी सफलता मंत्रालयों, राज्यों और निजी निवेशकों के समन्वय पर क्यों निर्भर करती है, और इसके क्रियान्वयन को कैसे बेहतर बनाया जाए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि पीएम गतिशक्ति क्या है और निर्बाध बहुविध संयोजकता का इसका लक्ष्य क्या है
विवेचना कीजिए कि सरकार के भीतर (मंत्रालयों, राज्यों में) सतर्क समन्वय क्यों आवश्यक है
विवेचना कीजिए कि निजी क्षेत्र को समन्वय में क्यों शामिल करना चाहिए और समन्वय बिगड़ने पर क्या जोखिम होते हैं
सुझाव दीजिए कि समन्वय को कारगर कैसे बनाया जाए

शुरुआत · 13 अक्तूबर 2021 को शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति GIS-आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान है; 2024 तक इसमें 44 केंद्रीय मंत्रालय, 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और 1,614 डेटा परतें जुड़ चुकी थीं, फिर भी सफलता का निर्णय नक्शा नहीं, समन्वय करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

उद्देश्य: सात इंजनों (रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना) के माध्यम से निर्बाध बहुविध संयोजकता, ताकि लॉजिस्टिक्स लागत और देरी घटे।
सरकारी समन्वय: अलग-अलग खानों में बँटे मंत्रालय, भूमि, मार्ग-अधिकार और उपयोगिता संबंधी मंजूरियाँ; सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क योजना समूह परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं।
निजी क्षेत्र की भूमिका: निवेशक, रियायतग्राही, लॉजिस्टिक्स संचालक और औद्योगिक विकासकर्ता परिसंपत्तियाँ बनाते और चलाते हैं; उन्हें विश्वसनीय डेटा, स्थिर अनुबंध और बैंक-योग्य PPP मॉडल चाहिए।
साझा डेटा: साझा GIS परतें निजी भागीदारों को पार्क, टर्मिनल और अंतिम छोर के संपर्क मार्गों का स्थान तय करने और दोहराव वाले कार्यों से बचने में मदद करती हैं।
संघीय मुद्दा: भूमि और कई मंजूरियाँ राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्यों को अपनी योजनाएँ और पोर्टल राष्ट्रीय मंच के अनुरूप करने होंगे।
जोखिम: PPP की विफलताएँ, भूमि अधिग्रहण में देरी, लागत में वृद्धि, कमजोर विवाद समाधान और डेटा की खराब गुणवत्ता।
आगे की राह: एकल खिड़की मंजूरी, मानक PPP अनुबंध, त्वरित विवाद समाधान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) से जुड़ाव और स्वतंत्र निगरानी।

समापन · राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में शीर्ष 25 में स्थान पाना है; गतिशक्ति की सफलता डेटा परतों से नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत घटने से आँकी जाएगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बहुविध संयोजकता के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्तूबर 2021 को शुरू किया गया था।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The National Master Plan for Multi-modal Connectivity, launched on October 13, 2021, is set to celebrate its third anniversary this Sunday.”
अक्तूबर 2024 तक राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जुड़ चुके थे, और इसमें 1,614 डेटा परतें थीं।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) has onboarded 44 Central Ministries and 36 States/UTs and a total of 1,614 data layers have also been integrated.”
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (17 सितंबर 2022) का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और 2030 तक भारत को लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में लाना है।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The policy aims to reduce logistics costs, improve India's Logistics Performance Index (LPI) ranking to be among the top 25 countries by 2030”
गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना के लिए मार्ग-अधिकार मंजूरियों को सरल बनाता है।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The Gati Shakti Sanchar portal further supports this vision by streamlining the Right of Way approvals process”
पीएम गतिशक्ति को जिला स्तर तक ले जाने के लिए जिला मास्टर प्लान पोर्टल विकसित किया जा रहा है।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“A District Master Plan (DMP) portal is being developed to extend PM Gati Shakti to the district level.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

13 अक्तूबर 2021 को शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति GIS-आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जो मंत्रालयों और राज्यों की अवसंरचना योजनाओं को एक मंच पर लाता है; 2024 तक इसमें 44 केंद्रीय मंत्रालय, 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और 1,614 डेटा परतें थीं। सफलता का निर्णय नक्शा नहीं, समन्वय करता है।

सरकार को सतर्क समन्वय की आवश्यकता क्यों है

अलग-अलग खानों में बँटे मंत्रालय: भूमि, मार्ग-अधिकार और उपयोगिता संबंधी मंजूरियों पर परियोजनाएँ अटक जाती हैं; अब सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क योजना समूह इनकी जाँच करते हैं।
सात इंजन: रेल, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स एक ही नेटवर्क के रूप में।
संघीय स्तर: भूमि और कई मंजूरियाँ राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्यों की योजनाओं को राष्ट्रीय मंच के अनुरूप होना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

निजी क्षेत्र का तालमेल में होना क्यों जरूरी है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper II 2022 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #37

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील क़दम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं । टिप्पणी कीजिए ।

Read this question in English

Reforming the government delivery system through the Direct Benefit Transfer Scheme is a progressive step, but it has its limitations too. Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · दक्षता, पारदर्शिता और रिसाव-नियंत्रण में डीबीटी के लाभों को बहिष्करण, पहुँच और डिज़ाइन की सीमाओं के सामने तौलिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: डीबीटी एक प्रगतिशील सुधार क्यों है: रिसाव नियंत्रण, राजकोषीय दक्षता, पारदर्शिता और समावेशन में लाभ
टिप्पणी: इसकी सीमाएँ: बहिष्करण, पहुँच, नकद बनाम वस्तु और डिज़ाइन की कमियाँ
सुझाव दीजिए कि इन सीमाओं को कैसे दूर किया जा सकता है

शुरुआत · प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 2013 में जैम त्रिमूर्ति (जन धन, आधार, मोबाइल) के आधार पर शुरू हुआ। यह लाभ को विवेकाधिकार की कई परतों से गुज़ारने के बजाय सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

लाभ: फ़र्ज़ी और दोहरे लाभार्थी घटे, रिसाव और देरी कम हुई तथा प्रशासनिक लागत घटी, जैसे एलपीजी के लिए पहल और पीएम-किसान में।
पारदर्शिता: भुगतान का पता लगाया जा सकता है, बिचौलिए घटे हैं और जन धन खातों से महिलाओं तथा निर्धनों को वित्तीय पहुँच मिली है।
बहिष्करण: आधार प्रमाणीकरण की विफलता, सीडिंग की असंगति और बायोमेट्रिक त्रुटियों के कारण कई राज्यों में राशन और पेंशन से वंचित होना पड़ा है।
पहुँच की कमियाँ: दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में बैंकिंग तथा नेटवर्क की कमज़ोर पहुँच, कम डिजिटल साक्षरता, और बैंक शाखाओं तथा बैंकिंग प्रतिनिधियों की दूरी।
नकद बनाम वस्तु: हो सकता है कि नकद राशि खाद्य कीमतों के साथ तालमेल न रख पाए, वस्तु रूप में सहायता चुनने का विकल्प जाता रहता है, और संभव है कि धन पर महिलाओं का नियंत्रण न रहे।
डिज़ाइन: पीएम-किसान में काश्तकार किसान और भूमिहीन मज़दूर छूट जाते हैं, और शिकायत निवारण कमज़ोर है।
आगे की राह: आधार प्रमाणीकरण के विकल्प, नकद और वस्तु के मिश्रित विकल्प, अधिक सशक्त बैंकिंग प्रतिनिधि, तथा शिकायत एवं निजता के रक्षोपाय।

समापन · लाभार्थियों की संख्या 16 गुना बढ़ने से डीबीटी ने अपनी पहुँच सिद्ध की है; इसका अगला सुधार त्रुटिरहित प्रमाणीकरण और शिकायत निवारण है, ताकि कोई पात्र व्यक्ति मशीन के कारण वंचित न रहे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

वित्त मंत्रालय की एक पृष्ठभूमि टिप्पणी (अप्रैल 2025) में बताए गए ब्लूक्राफ़्ट डिजिटल फ़ाउंडेशन के आकलन के अनुसार, रिसाव रोककर डीबीटी की कुल संचयी बचत 3.48 लाख करोड़ रुपये है।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency - PIB backgrounder (Ministry of Finance), 21 April 2025 ↗“India's Direct Benefit Transfer (DBT) system has helped the country achieve cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages in welfare delivery”
डीबीटी की बचत फ़र्ज़ी लाभार्थियों और बिचौलियों को हटाने से हुई।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency - PIB backgrounder (Ministry of Finance), 21 April 2025 ↗“By eliminating ghost beneficiaries and middlemen, the system redirected funds to genuine recipients without proportional increases in the budget.”
उसी आकलन के अनुसार सब्सिडी कुल व्यय के औसतन 16% (2009–2013) से घटकर 2023-24 में 9% रह गई।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency - PIB backgrounder (Ministry of Finance), 21 April 2025 ↗“Subsidy expenditure decreased to 9% of total expenditure in 2023-24”
पीएम-किसान ने 2.1 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को हटाकर 22,106 करोड़ रुपये बचाए।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency - PIB backgrounder (Ministry of Finance), 21 April 2025 ↗“PM-KISAN: ₹22,106 crore saved by deleting 2.1 crore ineligible beneficiaries from the scheme.”
डीबीटी लागू होने के बाद के दशक में डीबीटी लाभार्थी 16 गुना बढ़े।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency - PIB backgrounder (Ministry of Finance), 21 April 2025 ↗“₹3.48 Lakh Crore in Savings and 16-Fold Increase in Beneficiaries”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 283शब्द · Minimalist IAS

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) 2013 में जैम त्रिमूर्ति (जन धन, आधार, मोबाइल) के आधार पर शुरू हुआ। यह विवेकाधिकार की कई परतों को दरकिनार कर लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजता है। परंतु प्रौद्योगिकी ने वंचित करने के नए रास्ते भी बनाए।

डीबीटी एक प्रगतिशील क़दम क्यों है

रिसाव नियंत्रण: फ़र्ज़ी लाभार्थियों और बिचौलियों को हटाने से लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई (ब्लूक्राफ़्ट डिजिटल फ़ाउंडेशन का 2025 का आकलन, जिसे वित्त मंत्रालय ने बताया)।
राजकोषीय दक्षता: उसी आकलन के अनुसार सब्सिडी कुल व्यय के 16% (2009–13) से घटकर 2023-24 में 9% रह गई।
साफ़ सूचियाँ: पीएम-किसान में 2.1 करोड़ अपात्र लाभार्थी हटाए गए; पहल ने एलपीजी सब्सिडी की सूचियाँ साफ़ कीं।
समावेशन: जन धन खातों ने महिलाओं और निर्धनों को औपचारिक वित्तीय पहचान दी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इसकी सीमाएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2022 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #74

कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और ग़रीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है । चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · तर्क दीजिए कि केवल कल्याणकारी योजनाएँ ग़रीबों की रक्षा क्यों नहीं कर सकतीं, और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण तथा रोज़गार सृजन इस तर्क को कैसे पूर्ण करते हैं, साथ ही उपाय भी बताइए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा कीजिए: केवल कल्याणकारी योजनाएँ ग़रीबों की रक्षा क्यों नहीं कर सकतीं
चर्चा कीजिए: मुद्रास्फीति ग़रीबों को कैसे नुक़सान पहुँचाती है और उसके कुशल प्रबंधन में क्या शामिल है
चर्चा कीजिए: बेरोज़गारी ग़रीबों को कैसे नुक़सान पहुँचाती है और रोज़गार सृजन के लिए क्या आवश्यक है
तीनों को एक साथ जोड़िए: कल्याण, कीमतों की स्थिरता और रोज़गार एक ही रणनीति के रूप में

शुरुआत · अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय CPI मुद्रास्फीति 7.79% तक पहुँच गई, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 8.38% थी; जो ग़रीब परिवार अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन और ईंधन पर ख़र्च करते हैं, उनके लिए ऐसी तेज़ बढ़ोतरी कल्याणकारी लाभों को समाप्त कर सकती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

केवल कल्याण पर्याप्त नहीं है: PMGKAY पर चरण VI तक लगभग ₹3.45 लाख करोड़ का व्यय हुआ, फिर भी मुफ़्त अनाज खोई हुई मज़दूरी की जगह नहीं ले सकता; तय राशि के अंतरण का वास्तविक मूल्य घट जाता है।
मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कर है: ग़रीब भोजन और ईंधन पर अधिक ख़र्च करते हैं; अप्रैल 2022 में ग्रामीण CPI मुद्रास्फीति (8.38%) शहरी (7.09%) से अधिक रही।
मौद्रिक आधार: RBI का 2–6 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत CPI का लक्ष्य, और मुद्रास्फीति के इस दायरे को लाँघने पर मई 2022 से दरों में बढ़ोतरी।
आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन: बफ़र स्टॉक, खुले बाज़ार में बिक्री, PDS, सोच-समझकर लगाए गए व्यापार प्रतिबंध और शीत भंडारण शृंखलाएँ खाद्य झटकों को स्थायी मुद्रास्फीति बनने से रोकती हैं।
बेरोज़गारी: अनौपचारिकता, अल्प-रोज़गार, युवा बेरोज़गारी और महिलाओं की कम भागीदारी परिवारों की आय को कम और असुरक्षित बनाए रखती हैं।
रोज़गार सृजन: श्रम-प्रधान विनिर्माण, MSME ऋण, अवसंरचना पर व्यय, माँग-आधारित कौशल विकास, और अंतिम सहारे के रूप में MGNREGA।
एक रणनीति: राजकोषीय और मौद्रिक नीति में समन्वय; लक्ष्य निर्धारण के लिए PLFS आँकड़ों और DBT का उपयोग; रोज़गार सृजित करने वाले निवेश के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनाना।

समापन · SDG लक्ष्य 8.5, यानी 2030 तक सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा गरिमामय कार्य, लक्ष्य को दर्शाता है: कल्याण एक आधार है, जबकि स्थिर कीमतें और अच्छे रोज़गार ग़रीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय CPI मुद्रास्फीति (संयुक्त) 7.79% (अनंतिम) थी, जिसमें ग्रामीण मुद्रास्फीति 8.38% और शहरी 7.09% थी।Monthly Summary, April 2022 - Ministry of Statistics and Programme Implementation ↗“showing an annual inflation rate of 8.38%, 7.09% and 7.79% respectively”
PMGKAY का वित्तीय निहितार्थ चरण VI तक लगभग ₹3.45 लाख करोड़ था (PIB, 2022)।Centre extends PMGKAY for another three months (October–December 2022) - PIB ↗“Financial implication for the Government of India has been about Rs. 3.45 Lakh Crore upto Phase-VI of PMGKAY.”
SDG लक्ष्य 8.5 का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा गरिमामय कार्य सुनिश्चित करना है।Goal 8 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 434शब्द · Minimalist IAS

अप्रैल 2022 में अखिल भारतीय खुदरा (CPI) मुद्रास्फीति 7.79% तक पहुँच गई, और ग्रामीण मुद्रास्फीति इससे भी अधिक, 8.38%, रही (NSO)। जो ग़रीब परिवार अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन और ईंधन पर ख़र्च करता है, उसके लिए ऐसी तेज़ बढ़ोतरी किसी भी कल्याणकारी अंतरण के लाभ को समाप्त कर सकती है। इसीलिए ग़रीबों को योजनाओं के साथ-साथ कुशल समष्टि-आर्थिक प्रबंधन की भी उतनी ही आवश्यकता है।

केवल कल्याणकारी योजनाएँ क्यों अपर्याप्त हैं

राहत, आय नहीं: प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना पर चरण VI तक लगभग ₹3.45 लाख करोड़ का व्यय हुआ; इसने भुखमरी को रोका, लेकिन मुफ़्त अनाज खोई हुई मज़दूरी की जगह नहीं ले सकता।
घटता अंतरण: रुपयों में तय नकद और वस्तु-रूप लाभों का वास्तविक मूल्य कीमतें बढ़ने पर घट जाता है।
राजकोषीय दबाव: भारी सब्सिडी बिल उस सार्वजनिक निवेश को दबा देते हैं जो रोज़गार पैदा करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

मुद्रास्फीति: ग़रीबों पर एक छिपा हुआ कर
बेरोज़गारी: आय का अभाव
कल्याण, कीमतें और रोज़गार: एक ही रणनीति

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (434 words) →

2021

GS Paper II 2021 · Q5

10 marks · 150 words

‘‘भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।’’ समझाइए कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं।

Read this question in English

“Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India.” Explain how the business associations contribute to public policies.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि FICCI, CII और ASSOCHAM जैसे उद्योग निकाय किन माध्यमों से सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं, और इसके लाभों तथा जोखिमों का आकलन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि व्यवसाय संघ (FICCI, CII, ASSOCHAM) किन माध्यमों से सार्वजनिक नीति-निर्माण में योगदान करते हैं
लाभों और चिंताओं का आकलन कीजिए, साथ ही संतुलित प्रभाव के लिए सुरक्षा उपाय बताइए

शुरुआत · व्यवसाय संघ उद्योग के संगठित हित समूह हैं; 1927 में स्थापित FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन है।

इन बिंदुओं को कवर करें

परामर्श: बजट-पूर्व ज्ञापन, मंत्रालयों और विनियामकों के साथ बैठकें, तथा सरकारी समितियों और कार्य बलों में सदस्यता।
विधान-पूर्व सुझाव: 2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति के अंतर्गत मसौदा विधेयक टिप्पणियों के लिए 30 दिन तक सार्वजनिक किए जाते हैं।
विशेषज्ञता और प्रतिक्रिया: क्षेत्रवार अध्ययन कर, व्यापार और श्रम नीति को आधार देते हैं; अनुपालन संबंधी प्रतिक्रिया से प्रक्रियाएँ सरल होती हैं और एकल-खिड़की मंजूरियाँ मिलती हैं।
साझेदारी: कौशल विकास, निर्यात संवर्धन, मानक और CSR राज्य की क्षमता बढ़ाते हैं।
चिंताएँ: असमान पहुँच से बड़ी कंपनियों को लाभ, नीति पर कब्जा, लॉबी-कर्म पर कोई कानून नहीं; PRS के अनुसार पेश किए गए 301 विधेयकों में से 227 बिना पूर्व परामर्श के लाए गए।
आगे की राह: बाध्यकारी परामर्श, लॉबी-कर्म का प्रकटीकरण, और MSME, श्रमिक तथा उपभोक्ता निकायों को समान आवाज।

समापन · SDG 16.7 उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण का आह्वान करता है; व्यवसाय संघ इसकी पूर्ति तब करते हैं जब उनकी विशेषज्ञता अन्य आवाजों के साथ नीति को दिशा देती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1927 में स्थापित FICCI स्वयं को भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन बताता है।About FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ↗“Established in 1927, FICCI is the largest and oldest apex business organisation in India.”
2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति के अनुसार मसौदा विधेयक टिप्पणियों के लिए 30 दिन तक सार्वजनिक किया जाना चाहिए।The Faults in India's Law-Making Process - PRS Legislative Research ↗“The policy specifies that a draft bill be placed in the public domain for 30 days for comments.”
PRS के अनुसार नीति लागू होने के बाद से संसद में पेश किए गए 301 विधेयकों में से 227 बिना किसी पूर्व परामर्श के प्रस्तुत किए गए।The Faults in India's Law-Making Process - PRS Legislative Research ↗“227 of the 301 bills introduced in Parliament have been presented without any prior consultation”
SDG लक्ष्य 16.7 सभी स्तरों पर उत्तरदायी, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय-निर्माण चाहता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 296शब्द · Minimalist IAS

दबाव समूह पद की इच्छा किए बिना नीति को आकार देते हैं। FICCI, CII और ASSOCHAM जैसे व्यवसाय संघ उद्योग की ओर से बोलते हैं; 1927 में स्थापित FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन है। वे विशेषज्ञता और पहुँच के माध्यम से नीति को प्रभावित करते हैं।

व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं

परामर्श: बजट-पूर्व ज्ञापन, मंत्रालयों और विनियामकों के साथ बैठकें, तथा सरकारी समितियों और कार्य बलों में सदस्यता।
विधान-पूर्व सुझाव: 2014 की विधान-पूर्व परामर्श नीति के अंतर्गत मसौदा विधेयक 30 दिन तक सार्वजनिक किए जाते हैं, जिससे उद्योग को टिप्पणी का अवसर मिलता है।
विशेषज्ञता: क्षेत्रवार अध्ययन और सर्वेक्षण कर, व्यापार, श्रम और प्रतिस्पर्धा नीति को आधार देते हैं, जहाँ सरकार के पास जमीनी आँकड़ों की कमी होती है।
क्रियान्वयन पर प्रतिक्रिया: वे अनुपालन के बोझ को उजागर करते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ सरल होती हैं और एकल-खिड़की मंजूरियाँ मिलती हैं।
साझेदारी: कौशल विकास, निर्यात संवर्धन, मानक और CSR राज्य की क्षमता बढ़ाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

चिंताएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2021 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #49

‘‘व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)’ की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।’’ टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

“‘Earn while you learn’ scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful.” Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि वेतन-सहित कार्य को सीखने के साथ जोड़ना प्रभावी कौशल विकास के लिए क्यों केंद्रीय है, मौजूदा योजनाओं और कमियों की समीक्षा कीजिए, और बताइए कि इसे सशक्त करने के लिए क्या आवश्यक है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: 'सीखते हुए कमाना' (प्रशिक्षुता और कार्य-समेकित प्रशिक्षण) व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को सार्थक क्यों बनाता है
पहचानिए कि वर्तमान योजनाओं को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है और उन्हें कैसे सशक्त किया जाए

शुरुआत · 2022-23 में 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण था (PLFS); प्रशिक्षुता के माध्यम से 'सीखते हुए कमाना' कौशल, आय और रोजगार का अनुभव एक साथ देता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

औचित्य: कार्यस्थल पर सीखना कौशल की असंगति को दूर करता है; वृत्तिका (स्टाइपेंड) गरीब युवाओं को प्रशिक्षण में बनाए रखती है; कंपनियों को काम के लिए तैयार कामगार मिलते हैं।
ढाँचा: शिक्षु अधिनियम, 1961 (2014 में संशोधित), NAPS (2016) जिसमें वृत्तिका का 25% हिस्सा, अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह, साझा किया जाता है, NSQF, स्किल इंडिया; NEP 2020 का लक्ष्य 2025 तक 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराना है।
कमियाँ: छोटी फर्मों के लिए कम प्रोत्साहन, 2016-17 में NAPS के प्रशिक्षुओं में महिलाएँ केवल 7.74%, अनौपचारिक नियोक्ता व्यवस्था से बाहर, कमजोर प्रमाणन और सामाजिक कलंक।
सशक्तीकरण: MSME के लिए सरल अनुपालन, प्रत्यक्ष वृत्तिका अंतरण (NAPS-2), डिग्री में क्रेडिट अंतरण, उद्योग द्वारा तैयार पाठ्यक्रम, और PM इंटर्नशिप योजना (बजट 2024-25) के माध्यम से विस्तार।

समापन · इस प्रकार सशक्त होने पर 'सीखते हुए कमाना' SDG 4.4 को पूरा करने में सहायक हो सकता है: रोजगार, गरिमामय कार्य और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NEP 2020 ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक स्कूली और उच्च शिक्षा के कम से कम आधे शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराया जाएगा।National Education Policy 2020, para 16.5 - Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Education), via PIB ↗“By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timelines will be developed.”
PLFS 2022-23: 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण पाया था; 16.6% ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण पाया था।Economic Survey 2023-24, Chapter 8 (Employment and Skill Development) - Ministry of Finance ↗“According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) report 2022-23, 4.4 per cent of the youth in the age cohort of 15-29 years have received formal vocational/technical training, while another 16.6 per cent received training through informal sources.”
NAPS के प्रशिक्षुओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 7.74% (2016-17) से बढ़कर 20.77% (2023-24) हो गई; NAPS-2 वृत्तिका का 25%, अधिकतम 1,500 रुपये, सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में लौटाती है।Economic Survey 2023-24, Chapter 8 (Employment and Skill Development) - Ministry of Finance ↗“Under NAPS, participation of women has increased from 7.74 per cent in 2016-17 to 20.77 per cent in 2023-24. ● Direct Benefit Transfer of Apprentices”
केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित PM इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप देना है।Economic Survey 2024-25, Box XII.9: PM Internship Scheme - Ministry of Finance ↗“The Union Budget of 2024-25 announced a new scheme for internship, named the PM Internship Scheme (PMIS), in 500 top companies to one crore youth over a period of five years.”
SDG लक्ष्य 4.4 का उद्देश्य 2030 तक रोजगार के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - United Nations ↗“4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 288शब्द · Minimalist IAS

2022-23 में 15-29 वर्ष के केवल 4.4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण था (PLFS)। 'सीखते हुए कमाना', यानी जर्मनी की द्वैध प्रणाली जैसा वेतन-सहित कार्य-आधारित प्रशिक्षण, कौशल, आय और रोजगार का अनुभव एक साथ देता है।

सीखते हुए कमाना कौशल विकास को सार्थक क्यों बनाता है

काम के लिए तैयार कौशल: कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कक्षा और उद्योग के बीच की असंगति को दूर करता है।
प्रशिक्षण में बने रहना: वृत्तिका के कारण गरीब युवा मजदूरी के लिए प्रशिक्षण छोड़ने के बजाय उसमें बने रहते हैं।
व्यवसाय की गरिमा: NEP 2020 का लक्ष्य 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराना है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

योजना को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है
आगे की राह

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GS Paper II 2021 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #41

‘‘यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आन्दोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।’’ महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं?

Read this question in English

“Though women in post-Independent India have excelled in various fields, the social attitude towards women and feminist movement has been patriarchal.” Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what”

प्रश्न की माँग · महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं को अलग रखते हुए ऐसे ठोस हस्तक्षेप (विधिक, संस्थागत, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक) सुझाइए, जो गहरे जमे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को बदल सकें।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

महिलाओं की उपलब्धियों के बावजूद बने पितृसत्तात्मक परिवेश की व्याख्या कीजिए
शिक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं से परे हस्तक्षेप सुझाइए: विधिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक

शुरुआत · भारतीय महिलाएँ विज्ञान, खेल, व्यवसाय और राजनीति में अग्रणी हैं, और NFHS-5 (2019-21) में लिंगानुपात 1,020 दर्ज हुआ; फिर भी पुत्र-प्राथमिकता, हिंसा और घरेलू काम का असमान बोझ दिखाते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं की क्षमता से पीछे है।

इन बिंदुओं को कवर करें

संदर्भ: NFHS-5 (2019-21) में लिंगानुपात 1,020 है, फिर भी समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 के अनुसार महिलाएँ अवैतनिक घरेलू कार्य में 299 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष 97 मिनट।
मूल कारण: न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) ने यौन हिंसा को वासना नहीं, शक्ति की अभिव्यक्ति माना, जो नियंत्रण के सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है।
विधि और प्रवर्तन: घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), POSH अधिनियम (2013), दहेज और लिंग-चयन संबंधी कानूनों का दृढ़ क्रियान्वयन, तथा संवेदनशील पुलिस।
पुरुष और देखभाल: अवैतनिक कार्य के पुनर्वितरण के लिए परिवारों, विद्यालयों और कार्यस्थलों में लैंगिक संवेदनशीलता, पितृत्व अवकाश, सार्वजनिक शिशु-देखभाल और वृद्ध-देखभाल।
आर्थिक और राजनीतिक आवाज़: संयुक्त भूमि-स्वामित्व, सुरक्षित कार्यस्थल, पंचायतों में 'सरपंच-पति' जैसे प्रॉक्सी से परे वास्तविक नेतृत्व; इसके बाद 106वाँ संशोधन (2023)।
मीडिया, समुदाय और आँकड़े: ज़िम्मेदार चित्रण, आदर्श व्यक्तित्व, बाल विवाह के विरुद्ध धर्मगुरुओं से संवाद, लैंगिक बजटिंग और समय-उपयोग की निगरानी।

समापन · जब अनुच्छेद 51क(ङ) का कर्तव्य, यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, घरों, कार्यस्थलों और पंचायतों में रोज़मर्रा का आचरण बन जाएगा, तब महिलाओं की सफलता अपवाद नहीं रहेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NFHS-5 (2019-21) ने जनसंख्या का लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएँ आँका; यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पुरुषों से अधिक महिलाएँ पाई गईं।Sex ratio - Ministry of Women and Child Development, Rajya Sabha reply via PIB (17 December 2021) ↗“As per the fifth round of the National Family Health Survey (2019-21), the sex ratio of the population (females per 1000 males) for the country was estimated as 1020.”
भारत में समय उपयोग 2019 (NSO): जो लोग यह कार्य करते हैं, उनमें महिलाएँ परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर प्रतिदिन 299 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष 97 मिनट (अखिल भारतीय)।Press Note on NSS Report: Time Use in India - 2019 - National Statistical Office, MoSPI ↗“Unpaid domestic services for household members 98 301 249 94 293 247 97 299 248”
न्यायमूर्ति वर्मा समिति (गठन 23 दिसंबर 2012, रिपोर्ट 23 जनवरी 2013) ने बलात्कार और यौन हमले को वासना से प्रेरित अपराध नहीं, बल्कि शक्ति की अभिव्यक्ति माना।Justice Verma Committee Report Summary - PRS Legislative Research ↗“The Committee was of the view that rape and sexual assault are not merely crimes of passion but an expression of power.”
अनुच्छेद 51क(ङ) हर नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।Article 51A: Fundamental Duties - Constitution of India (constitutionofindia.net) ↗“to renounce practices derogatory to the dignity of women;”

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 367शब्द · Minimalist IAS

भारतीय महिलाएँ विज्ञान, खेल, व्यवसाय और राजनीति में अग्रणी हैं, और NFHS-5 (2019-21) में तो प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज हुआ। फिर भी पुत्र-प्राथमिकता, हिंसा और घरेलू काम का असमान बोझ दिखाते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण अब भी महिलाओं की क्षमता से पीछे है।

परिवेश पितृसत्तात्मक क्यों बना हुआ है

अवैतनिक घरेलू कार्य (समय उपयोग सर्वेक्षण 2019)	पुरुष	महिलाएँ
प्रति भागीदार, प्रतिदिन मिनट	97	299

देखभाल का बोझ: महिलाएँ पुरुषों से लगभग तीन गुना अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जिससे उनका वैतनिक कार्य और सार्वजनिक जीवन सीमित होता है।
वासना नहीं, शक्ति: न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) ने बलात्कार और यौन हमले को शक्ति की अभिव्यक्ति माना, जो नियंत्रण के मानदंडों को उजागर करती है।
प्रॉक्सी नेतृत्व: 'सरपंच-पति' दिखाता है कि निर्वाचित महिलाएँ अब भी पतियों द्वारा हाशिये पर रखी जाती हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

शिक्षा और सशक्तीकरण की योजनाओं से परे हस्तक्षेप

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2020

GS Paper II 2020 · Q18

15 marks · 250 words X-Ray · Core #49

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है । उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है । इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · परखिए कि क्या यह दावा सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 SDG-4 के अनुरूप है और भारतीय शिक्षा को नई दिशा देती है: इसके प्रावधान कहाँ मेल खाते हैं (पहुँच, समता, गुणवत्ता, आजीवन अधिगम) और संदेह कहाँ बने हैं (वित्तपोषण, संघवाद, क्रियान्वयन, समता)।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समालोचनात्मक परीक्षण: NEP 2020 SDG-4 के लक्ष्यों के साथ कहाँ अनुरूप है — पहुँच, समता, गुणवत्ता, आजीवन अधिगम
समालोचनात्मक परीक्षण: यह शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना कैसे करती है
समालोचनात्मक परीक्षण: संदेह — वित्तपोषण, संघवाद, क्रियान्वयन, समता — आगे की राह और निष्कर्ष सहित

शुरुआत · SDG 4 समावेशी, समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन अधिगम का लक्ष्य रखता है; NEP 2020 SDG4 के अनुरूप होने का दावा करती है, जिसे उसके प्रावधानों और संभावनाओं की कसौटी पर परखना होगा।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच: 3 से 18 वर्ष तक सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, 2030 तक स्कूली GER 100%, उच्चतर शिक्षा में GER 26.3% (2018) से बढ़ाकर 2035 तक 50%।
गुणवत्ता: कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान, क्योंकि 5 करोड़ से अधिक प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों में यह नहीं है; चार वर्षीय एकीकृत बी॰एड॰।
समता: जहाँ संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक घर की भाषा में शिक्षा, लैंगिक-समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र।
पुनःसंरचना: 10+2 की जगह 5+3+3+4; बहु-निकास वाली बहुविषयक डिग्रियाँ, अकादमिक क्रेडिट बैंक, एकल नियामक, अनुसंधान प्रतिष्ठान।
संदेह: GDP का 6% व्यय, जिसकी कल्पना 1968 की नीति से की गई थी, अब तक पूरा नहीं हुआ; शिक्षा समवर्ती सूची में है; RTE केवल 6–14 वर्ष की आयु को कवर करता है।
आगे की राह: चरणबद्ध वित्तपोषण, राज्यों की सहमति, शिक्षकों की भर्ती और अधिगम-परिणामों की निगरानी।

समापन · NEP कागज़ पर SDG-4 के काफ़ी अनुरूप है; लक्ष्य 4.1 का वादा है कि 2030 तक सभी लड़कियाँ और लड़के निःशुल्क, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करें, पर यह धन, राज्यों और शिक्षकों पर निर्भर है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NEP 2020 स्वयं कहती है कि उसकी नई संरचना और शासन-व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी प्रणाली बनाना है जो 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिनमें SDG4 भी शामिल है, के अनुरूप हो।National Education Policy 2020 — Ministry of Education (PIB-hosted copy), Introduction ↗“to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG4, while building upon India’s traditions and value systems”
NEP 2020 मानती है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP के 6% तक नहीं पहुँचा है, जिसकी कल्पना 1968 की नीति से की गई थी।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986”
NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्चतर शिक्षा में GER को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“from 26.3% (2018) to 50% by 2035”
NEP 2020 का अनुमान है कि 5 करोड़ से अधिक प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान नहीं है।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“estimated to be over 5 crore in number - have not attained foundational literacy and numeracy”
NEP 2020 शिक्षा को समवर्ती विषय के रूप में मान्यता देती है।National Education Policy 2020 (MoE, via PIB) ↗“always keeping in mind that education is a concurrent subject”
SDG लक्ष्य 4.1 का शब्दांकन।UN DESA — Sustainable Development Goal 4 ↗“By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 400शब्द · Minimalist IAS

SDG 4 सभी के लिए समावेशी, समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन अधिगम का लक्ष्य रखता है। NEP 2020 कहती है कि वह 21वीं सदी के लक्ष्यों, 'जिनमें SDG4 भी शामिल है', के अनुरूप प्रणाली बनाना चाहती है। इस दावे को उसके प्रावधानों और संभावनाओं की कसौटी पर परखना होगा।

SDG-4 लक्ष्य	NEP 2020 की प्रतिक्रिया
4.1 गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करना	सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा, 3–18 वर्ष
4.2 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल	5+3+3+4 के भीतर पूर्व-विद्यालय
4.5 लैंगिक समानता, समान पहुँच	लैंगिक-समावेशन निधि, विशेष शिक्षा क्षेत्र

जहाँ NEP SDG-4 के अनुरूप है

पहुँच: 2030 तक स्कूली GER 100%; उच्चतर शिक्षा में GER 26.3% (2018) से बढ़कर 2035 तक 50%।
बुनियादी अधिगम: कक्षा 3 तक सार्वभौमिक साक्षरता और संख्या-ज्ञान, क्योंकि 5 करोड़ से अधिक प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों में यह नहीं है (NEP का अपना अनुमान)।
समता: जहाँ भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक घर की भाषा में शिक्षा, लैंगिक-समावेशन निधि और वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र।
आजीवन अधिगम: कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का परिचय, बहु-प्रवेश और बहु-निकास, और अकादमिक क्रेडिट बैंक।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह शिक्षा की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना कैसे करती है
संदेह
आगे की राह

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2019

GS Paper II 2019 · Q6

10 marks · 150 words

उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं । उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं ।

Read this question in English

Despite Consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि तेज़ GDP संवृद्धि से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर में आनुपातिक लाभ क्यों नहीं मिले, और पहचानिए कि संवृद्धि को असमान और अपवर्जक क्या बनाता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विरोधाभास स्थापित कीजिए: निरंतर उच्च संवृद्धि के साथ मानव विकास के निम्न संकेतक
उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं आने देते: आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और शासन के आयाम

शुरुआत · अनुच्छेद 38(2) राज्य को निर्देश देता है कि वह व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच 'आय की असमानताओं को कम करने' का प्रयास करे; फिर भी 2018 में UNDP के HDI में भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर था (2019 की रिपोर्ट में 129वें)।

इन बिंदुओं को कवर करें

लोगों में कम निवेश: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने 2025 के लिए 2.5% का लक्ष्य रखा था।
पोषण की कमी: वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में बच्चों में ठिगनापन 37.9% और दुर्बलता (वेस्टिंग) 20.8% रही, जो रिपोर्ट में दुर्बलता की सबसे ऊँची दर थी।
सीखने का संकट: ASER सर्वेक्षण कमज़ोर बुनियादी अधिगम, विद्यालय छोड़ने और कौशल-असंतुलन को दर्शाते हैं, जिससे जनांकिकीय लाभांश व्यर्थ जा रहा है।
रोज़गारविहीन संवृद्धि: पूँजी-गहन उद्योग और कौशल-गहन सेवाएँ अधिकांश श्रमिकों को कम उत्पादकता वाले कृषि और अनौपचारिक कार्यों में छोड़ देती हैं।
क्षेत्रीय अंतराल: NCERT के अनुसार केरल की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम है, पर मानव विकास बेहतर है; शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार 6 बनाम 28 है।
सामाजिक अपवर्जन और कमज़ोर क्रियान्वयन: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और ग्रामीण निर्धनों के पास भूमि, ऋण और सेवाओं की कमी है; रिसाव और कमज़ोर पंचायतें योजनाओं का प्रभाव घटा देते हैं।
आगे की राह: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018) अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है; स्वास्थ्य व्यय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य तक बढ़ाएँ और पंचायतों को सशक्त करें।

समापन · SDG 10 का लक्ष्य 'देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना' है; इसके लिए पिछड़े राज्यों में संवृद्धि को क्षमताओं में बदलना आवश्यक है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 38(2) राज्य को निर्देश देता है कि वह आय की असमानताओं को, और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों तथा समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करे।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 38 - Legislative Department ↗“The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा।National Health Policy 2017 - Ministry of Health and Family Welfare (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“Increase health expenditure by Government as a percentage of GDP from the existing 1.15% to 2.5 % by 2025.”
वैश्विक भूख सूचकांक 2019: भारत में बच्चों में दुर्बलता (वेस्टिंग) की दर 20.8 प्रतिशत थी, जो रिपोर्ट के किसी भी देश में सबसे अधिक थी, और ठिगनेपन की दर 37.9 प्रतिशत थी।2019 Global Hunger Index report (Concern Worldwide and Welthungerhilfe) ↗“India's child wasting rate is extremely high at 20.8 percent—the highest wasting rate of any country in this report for which data or estimates were available. Its child stunting rate, 37.9 percent”
नीति आयोग: आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में किया था और यह अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।Aspirational Districts Programme - NITI Aayog ↗“Launched by the Hon'ble Prime Minister in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) is a flagship initiative of the Government of India”
SDG 10 का लक्ष्य देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करना है।Goal 10 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“10 Reduce inequality within and among countries”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 38(2) राज्य को निर्देश देता है कि वह व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच 'आय की असमानताओं को कम करे'। फिर भी 2018 में UNDP के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 130वें स्थान पर था। संरचनात्मक मुद्दे बताते हैं कि संवृद्धि समावेशी क्यों नहीं बन पाई।

उच्च संवृद्धि ने मानव विकास को ऊपर क्यों नहीं उठाया

लोगों में कम निवेश: सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने 2025 के लिए 2.5% का लक्ष्य रखा था।
पोषण की कमी: वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में बच्चों में ठिगनापन 37.9% और दुर्बलता (वेस्टिंग) 20.8% रही, जो रिपोर्ट में दुर्बलता की सबसे ऊँची दर थी।
सीखने का संकट: ASER सर्वेक्षण कमज़ोर बुनियादी अधिगम को दर्शाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जो मुद्दे विकास को असंतुलित और अपवर्जक बनाए रखते हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper II 2019 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #73

भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है । सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना, निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है । स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items squeezing their food-budget. — Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि व्यय के आधार पर मापी गई निर्धनता क्यों घटी है, जबकि भूख और कुपोषण बने हुए हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं की कमज़ोर सार्वजनिक व्यवस्था घरेलू बजट को खाद्य से कैसे हटा देती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अंतर को स्पष्ट कीजिए: व्यय रेखा के अनुसार निर्धनता क्यों घटी, जबकि भूख बनी हुई है
स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक व्यय का संकुचन कैसे खाद्येतर व्यय बढ़ाता है और निर्धनों के खाद्य बजट को निचोड़ता है

शुरुआत · तेंदुलकर पद्धति से भारत की निर्धनता दर 2004-05 में 37.2% से घटकर 2011-12 में 21.9% रह गई, फिर भी वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में बच्चों में बौनापन 37.9% और दुबलापन 20.8% रहा।

इन बिंदुओं को कवर करें

कैलोरी पहेली: NSS सर्वेक्षणों में ग्रामीण प्रति व्यक्ति कैलोरी सेवन 1983 से 2004-05 के बीच लगभग 9% घट गया, जबकि आय बढ़ी (डीटन और द्रेज़)।
संकीर्ण माप: व्यय-आधारित निर्धनता रेखाएँ न्यूनतम उपभोग को मापती हैं, आहार की गुणवत्ता को नहीं; प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से होने वाली छिपी भूख गिनती में नहीं आती।
अवशोषण और पीढ़ीगत प्रभाव: खराब स्वच्छता और संक्रमण से पोषक तत्त्वों का अवशोषण घटता है; कुपोषित माताएँ भूख को अगली पीढ़ी तक पहुँचा देती हैं।
स्वास्थ्य व्यय: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था; राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वास्थ्य पर विनाशकारी व्यय को निर्धनता के प्रमुख कारणों में से एक मानती है।
निजी विकल्प: कमज़ोर सरकारी स्कूल और क्लिनिक परिवारों को फीस और ट्यूशन की ओर धकेलते हैं, जबकि परिवहन, ईंधन और किराया बजट का अधिक हिस्सा ले लेते हैं।
अनाज-प्रधान सुरक्षा तंत्र: खाद्य योजनाएँ दाल, दूध, अंडे और सब्ज़ियों की तुलना में अनाज अधिक देती हैं, इसलिए तंग आहार में कैलोरी अधिक पर पोषक तत्त्व कम होते हैं।
प्रतिपक्षी मत और उपाय: NFSA 2013, PDS, मध्याह्न भोजन और पोषण अभियान परिवारों को सहारा देते हैं; स्वास्थ्य व्यय को 2.5% के लक्ष्य तक बढ़ाएँ और खाद्य टोकरी में विविधता लाएँ।

समापन · SDG 2 के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता, 'भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना', के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा का खर्च राज्य उठाए, ताकि घरेलू धन भोजन पर लग सके।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

योजना आयोग (तेंदुलकर पद्धति): 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 21.9% था (ग्रामीण 25.7%, शहरी 13.7%), जो 2004-05 के 37.2% से कम है।Press Note on Poverty Estimates, 2011-12 - Planning Commission, July 2013 (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“The percentage of persons below the Poverty Line in 2011-12 has been estimated as 25.7% in rural areas, 13.7% in urban areas and 21.9% for the country as a whole. The respective ratios for the rural and urban areas were 41.8% and 25.7% and 37.2% for the country as a whole in 2004-05.”
वैश्विक भूख सूचकांक 2019: भारत में बच्चों में दुबलेपन की दर 20.8 प्रतिशत थी, जो रिपोर्ट के किसी भी देश में सबसे अधिक थी, और बौनेपन की दर 37.9 प्रतिशत थी।2019 Global Hunger Index report (Concern Worldwide and Welthungerhilfe) ↗“India's child wasting rate is extremely high at 20.8 percent—the highest wasting rate of any country in this report for which data or estimates were available. Its child stunting rate, 37.9 percent”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वास्थ्य देखभाल पर विनाशकारी व्यय को निर्धनता के प्रमुख कारणों में से एक मानती है।National Health Policy 2017 - Ministry of Health and Family Welfare (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“the growing incidences of catastrophic expenditure due to health care costs, which are presently estimated to be one of the major contributors to poverty”
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सरकारी स्वास्थ्य व्यय को GDP के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा।National Health Policy 2017 - Ministry of Health and Family Welfare (web.archive.org copy; the live official page did not load) ↗“Increase health expenditure by Government as a percentage of GDP from the existing 1.15% to 2.5 % by 2025.”
SDG 2: भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।Goal 2 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

तेंदुलकर पद्धति से निर्धनता 37.2% (2004-05) से घटकर 21.9% (2011-12) रह गई, फिर भी वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में बच्चों में बौनापन 37.9% और दुबलापन 20.8% रहा। लोग रेखा के ऊपर आ गए, पर भूख से नहीं निकल पाए।

निर्धनता और भूख में अंतर क्यों बढ़ रहा है

कैलोरी पहेली: NSS आँकड़ों के अनुसार आय बढ़ने के बावजूद ग्रामीण कैलोरी सेवन 1983 से 2004-05 के बीच लगभग 9% घटा (डीटन और द्रेज़)।
संकीर्ण माप: व्यय रेखाएँ आहार की गुणवत्ता और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से होने वाली छिपी भूख को नहीं पकड़तीं।
कमज़ोर अवशोषण: खराब स्वच्छता और संक्रमण से पोषक तत्त्व व्यर्थ चले जाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सामाजिक व्यय का संकुचन खाद्य बजट को कैसे निचोड़ता है
प्रतिपक्षी मत और आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper II 2019 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #37

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई॰सी॰टी॰) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है । इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए ।

Read this question in English

Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based Projects/Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors, and suggest measures for their effective implementation.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / suggest”

प्रश्न की माँग · दो भाग: सरकारी आई॰सी॰टी॰ आधारित परियोजनाओं की बार-बार उभरने वाली कमज़ोरियों की पहचान कीजिए और प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन महत्वपूर्ण कारकों की पहचान कीजिए जिन पर आई॰सी॰टी॰ आधारित परियोजनाएँ और कार्यक्रम आम तौर पर ठीक नहीं रहते
उन कारकों के अनुरूप उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए

शुरुआत · सरकारी आई॰सी॰टी॰ परियोजनाएँ अक्सर पुरानी प्रक्रियाओं में सुधार किए बिना उनका कंप्यूटरीकरण कर देती हैं, इसलिए अड़चनें केवल ऑनलाइन स्थानांतरित हो जाती हैं; इसी कारण ई-क्रांति ने हर मिशन मोड परियोजना में प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी को अनिवार्य बनाया।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच: बिजली और संपर्क-व्यवस्था की कमज़ोरी, केवल अंग्रेज़ी वाले इंटरफ़ेस और कम डिजिटल साक्षरता ग्रामीण और गरीब उपयोगकर्ताओं को बाहर कर देते हैं।
डिज़ाइन: प्रक्रियाओं को जैसी हैं वैसी ही स्वचालित कर दिया जाता है, उन्हें नागरिकों के बजाय विभागों के इर्द-गिर्द बनाया जाता है, और डेटा मानकों के अभाव में अलग-थलग प्रणालियाँ बन जाती हैं।
क्षमता और परिवर्तन प्रबंधन: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, कमज़ोर नेतृत्व, पारदर्शिता का विरोध और परियोजना प्रमुखों के बार-बार स्थानांतरण।
निधि और ख़रीद: ख़राब योजना, लागत में वृद्धि, एक ही विक्रेता पर निर्भरता और रखरखाव के लिए बजट के अभाव के कारण प्रणालियाँ शुरू होने के बाद उपेक्षित पड़ी रहती हैं।
सुरक्षा और समावेशन: डेटा लीक और साइबर ख़तरे विश्वास को कमज़ोर करते हैं; प्रमाणीकरण की विफलता वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर देती है।
डिज़ाइन संबंधी उपाय: ई-क्रांति की अनिवार्य प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी (जिसका आग्रह दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 11वीं रिपोर्ट, 2008 ने भी किया), 'एकीकृत सेवाएँ, अलग-अलग सेवाएँ नहीं', खुले मानक और रखरखाव बजट सहित परिणाम-आधारित अनुबंध।
पहुँच और विश्वास संबंधी उपाय: भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर (साझा सेवा केंद्र), PMGDISHA (2017), स्थानीय भाषा और ऑफ़लाइन विकल्प, डेटा संरक्षण के उपाय, तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा और शिकायत निवारण।

समापन · आई॰सी॰टी॰ सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 16.6 (प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ) को तभी आगे बढ़ाती है, जब कोड से पहले प्रक्रिया सुधार, कौशल और नागरिक-केंद्रित डिज़ाइन को स्थान दिया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”
रिपोर्ट सुशासन के मार्ग के रूप में केवल प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण पर नहीं, बल्कि उनकी पुनर्अभियांत्रिकी पर बल देती है।Second Administrative Reforms Commission, Eleventh Report: Promoting e-Governance, The SMART Way Forward (DARPG, archived copy) ↗“utilizing information effectively and re-engineering processes”
11वीं रिपोर्ट, 'ई-गवर्नेंस को बढ़ावा: स्मार्ट आगे का रास्ता' (Promoting e-Governance: The SMART Way Forward), दिसंबर 2008 की है।Second Administrative Reforms Commission, Eleventh Report: Promoting e-Governance, The SMART Way Forward (DARPG, archived copy) ↗“DECEMBER 2008 ELEVENTH report Second Administrative Reforms Commission Promoting e-Governance The SMART Way Forward”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 314शब्द · Minimalist IAS

सरकारी आई॰सी॰टी॰ परियोजनाएँ अक्सर पुरानी प्रक्रियाओं में सुधार किए बिना उनका कंप्यूटरीकरण कर देती हैं, इसलिए अड़चनें बस ऑनलाइन चली जाती हैं। इसी कारण ई-क्रांति ने हर मिशन मोड परियोजना में प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी को अनिवार्य बनाया।

वे महत्वपूर्ण कारक जिनमें आई॰सी॰टी॰ परियोजनाएँ ठीक नहीं रहतीं

पहुँच: बिजली और संपर्क-व्यवस्था की कमज़ोरी, केवल अंग्रेज़ी वाले इंटरफ़ेस और कम डिजिटल साक्षरता ग्रामीण और गरीब उपयोगकर्ताओं को बाहर कर देते हैं।
डिज़ाइन: प्रणालियाँ नागरिकों को नहीं, विभागों को प्रतिबिंबित करती हैं; डेटा मानकों के अभाव में अलग-थलग प्रणालियाँ बन जाती हैं।
क्षमता और परिवर्तन प्रबंधन: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पारदर्शिता का विरोध और परियोजना प्रमुखों के बार-बार स्थानांतरण।
निधि और ख़रीद: लागत में वृद्धि, एक ही विक्रेता पर निर्भरता और रखरखाव बजट के अभाव के कारण प्रणालियाँ शुरू होने के बाद उपेक्षित पड़ी रहती हैं।
सुरक्षा और समावेशन: डेटा लीक विश्वास को कमज़ोर करते हैं; प्रमाणीकरण की विफलता वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर देती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper II 2019 · Q16

15 marks · 250 words X-Ray · Core #28

‘विकास योजना के नव-उदारी प्रतिमान के संदर्भ में, आशा की जाती है कि बहु-स्तरी योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा ।’ चर्चा कीजिए ।

Read this question in English

‘In the context of neo-liberal paradigm of development planning, multi-level planning is expected to make operations cost-effective and remove many implementation blockages.’ — Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · बाज़ार-उन्मुख विकास प्रतिमान में संघ, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर की गई योजना लागत और विलंब को कैसे घटा सकती है, और इसकी सीमाएँ क्या हैं, इसकी चर्चा कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

बहु-स्तरी योजनाकरण और नव-उदारी (1991 के बाद, निर्देशात्मक) योजना प्रतिमान में इसके स्थान की व्याख्या कीजिए
चर्चा कीजिए कि यह संक्रियाओं को लागत प्रभावी कैसे बना सकता है
चर्चा कीजिए कि यह क्रियान्वयन रुकावटों को कैसे हटा सकता है
इसकी सीमाओं और आगे की राह की चर्चा कीजिए

शुरुआत · 1991 के बाद भारत समादेशात्मक योजना से निर्देशात्मक योजना की ओर बढ़ा और 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना; 73वें और 74वें संशोधनों ने अनुच्छेद 243ZD की जिला योजना समितियों के माध्यम से नीचे से योजना की व्यवस्था पहले ही बना दी थी।

इन बिंदुओं को कवर करें

सुगमकर्ता राज्य: 1991 के बाद योजनाएँ निर्देशात्मक हो गईं; अनुच्छेद 243G, 243W और 243ZD पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला योजना समितियों को योजना-निर्माण की भूमिका देते हैं।
लागत-प्रभावशीलता: स्थानीय ज्ञान से दोहराव से बचाव होता है; 2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 24 के लिए ई-ग्राम स्वराज पर GPDP अपलोड किए, जो वास्तविक समय में भुगतान के लिए PFMS से जुड़ा है।
कम रुकावटें: ग्राम सभा की स्वामित्व-भावना; 112 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।
केरल मॉडल: जन योजना अभियान ने योजना निधियों का 35 से 40 प्रतिशत स्थानीय सरकारों को सौंपा (जुलाई 1996 का निर्णय)।
सीमाएँ: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में पाया गया कि दक्षिणी राज्यों में केवल केरल में DPC सक्रिय थीं; योजनाओं की निधियाँ बँधी हुई हैं, क्षमता कमज़ोर है, पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा होती है।
आगे की राह: निधि, कार्य और कार्मिक हस्तांतरित करें; DPC में पेशेवर योजना प्रकोष्ठ बनाएँ; स्थानिक और वित्तीय योजनाओं को एकीकृत करें; परिव्यय की नहीं, परिणामों की निगरानी करें।

समापन · नीति आयोग का अपना जनादेश, यानी ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकत्र करना, ही कसौटी है: अक्षरशः और भावना के अनुरूप पूरा होने पर बहु-स्तरी योजनाकरण सहकारी संघवाद का इंजन बन जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 243ZD(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जिला योजना समिति होनी चाहिए, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले की प्रारूप योजना बनाए; यह बहु-स्तरी योजनाकरण का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 243ZD(1) - Legislative Department ↗“a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole”
नीति आयोग के जनादेश में ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाना और उन्हें ऊपर की ओर एकत्र करना शामिल है; यह योजना आयोग के बाद बहु-स्तरी योजनाकरण का आधिकारिक कथन है।PIB: Cabinet Resolution setting up NITI Aayog (objectives) ↗“To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.”
केरल का जन योजना अभियान: जुलाई 1996 में राज्य ने योजना निधियों का 35 से 40% स्थानीय सरकारों को सौंपने का निर्णय लिया।DMEO (NITI Aayog): Decentralized Planning Experience in Kerala ↗“Decision to devolve 35 to 40% of the plan funds to local governments announced in July 1996”
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में DPC गठित पाई गईं, परंतु दक्षिणी राज्यों में केवल केरल में वे सक्रिय और कार्यरत थीं।Second Administrative Reforms Commission, Sixth Report: Local Governance (copy hosted by the Tamil Nadu Rural Development Department, tnrd.tn.gov.in) ↗“Kerala is the only State in South India where DPCs are active and functional”
2.52 लाख ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 24 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड कीं, जो वास्तविक समय में भुगतान के लिए PFMS से जुड़ा है।Economic Survey 2023–24, Chapter 7 ↗“2.52 lakh Gram Panchayats have prepared and uploaded their GPDPs for FY24 on e-Gram SWARAJ.”
आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों में अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।NITI Aayog: Aspirational Districts Programme ↗“Convergence (of Central & State Schemes), Collaboration (of Central, State level Nodal Officers & District Collectors), and Competition among districts through monthly delta ranking”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 429शब्द · Minimalist IAS

1991 के बाद भारत समादेशात्मक योजना से निर्देशात्मक योजना की ओर बढ़ा और 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली। फिर भी 73वें और 74वें संशोधनों ने नीचे से योजना की व्यवस्था पहले ही बना दी थी। बाज़ार-अनुकूल सुगमकर्ता राज्य के अंतर्गत इस स्तरीय ढाँचे का उद्देश्य लागत और विलंब, दोनों घटाना है।

नव-उदारी प्रतिमान में बहु-स्तरी योजनाकरण

सुगमकर्ता राज्य: राज्य सब कुछ स्वयं उपलब्ध कराने के बजाय विनियमन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और प्रोत्साहनों के ज़रिए दिशा देता है।
संवैधानिक स्तर: अनुच्छेद 243G और 243W पंचायतों व नगरपालिकाओं को योजना की भूमिका देते हैं; अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति (DPC) से उनकी योजनाओं को समेकित करवाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

यह संक्रियाओं को लागत प्रभावी कैसे बनाता है
यह क्रियान्वयन रुकावटों को कैसे हटाता है
सीमाएँ
आगे की राह

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GS Paper II 2019 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #53

विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है । साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है । यह ‘सहयोग’ और ‘टीम भावना’ की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है । उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए ।

Read this question in English

The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of ‘collaboration’ and ‘team spirit’. In the light of statements above examine India’s development process.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · परीक्षण कीजिए कि भारत के विकास में सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज, समुदायों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने किस प्रकार सहयोग किया है, इसकी सफलताएँ और सीमाएँ क्या हैं, और किससे साझेदारी मज़बूत होगी।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रकों (राज्य, बाज़ार, नागरिक समाज, समुदाय, अंतरराष्ट्रीय) के बीच साझेदारी ने उदाहरणों सहित भारत के विकास प्रक्रम को किस प्रकार आकार दिया है
परीक्षण कीजिए कि साझेदारी किस प्रकार सहयोग और टीम भावना का निर्माण करती है, और वह कहाँ कमज़ोर रही है
सुझाव दीजिए कि साझेदारी को क्या मज़बूत करेगा

शुरुआत · योजना आयोग की स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति (2007) मानती है कि स्वैच्छिक संगठन विकास में, विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्रक से मिलकर काम करने का आग्रह करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

राज्य और समुदाय: DAY-NRLM ने 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23); नाबार्ड का 1992 का स्वयं सहायता समूह–बैंक–NGO संबंध।
राज्य और बाज़ार: PPP; धारा 135 के अंतर्गत औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत CSR; तीन वर्षों से CSR पर वार्षिक व्यय 25,000 करोड़ रुपये से अधिक।
नागरिक समाज और वैश्विक भागीदार: WHO, UNICEF, रोटरी और सरकार ने भारत को पोलियो-मुक्त बनाया (2014); अभियानों ने सूचना का अधिकार अधिनियम और मनरेगा को आकार दिया।
सरकारों के बीच: GST परिषद तथा आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम का अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।
टीम भावना: साझेदारी सार्वजनिक पहुँच, निजी दक्षता, NGO के भरोसे और सामुदायिक ज्ञान को साझा स्वामित्व में जोड़ती है।
कमियाँ: FCRA के अंकुश और अविश्वास, विकसित राज्यों में केंद्रित CSR, PPP विवाद, दाताओं की प्राथमिकताएँ, कमज़ोर स्थानीय निकाय।
आगे की राह: स्पष्ट भूमिकाएँ, संयुक्त निगरानी, परिणाम-आधारित अनुबंध, पिछड़े ज़िलों की ओर निर्देशित CSR, स्थानीय निकायों और NGO का क्षमता निर्माण।

समापन · सतत विकास लक्ष्य 17 विश्व से सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने का आह्वान करता है; भारत इसे सबसे अच्छी तरह तब पूरा करता है जब वह अपने साझेदारों को अधिक समान बनाए और साझेदारी को पिछड़े ज़िलों तक ले जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति (योजना आयोग, मई 2007) स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी को, विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, विकास के लिए केंद्रीय मानती है।National Policy on the Voluntary Sector (Planning Commission, May 2007) - copy on Vikaspedia, Government of India portal ↗“The voluntary sector can play an important role in the development process, particularly through community participation.”
नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूहों, बैंकों और NGO की साझेदारी पर आधारित एक परियोजना शुरू की, जो स्वयं सहायता समूह–बैंक संबंध की जड़ है।Second Administrative Reforms Commission, Ninth Report: Social Capital – A Shared Destiny (web.archive.org copy) ↗“a full-fledged project involving a partnership among SHGs, Banks and NGOs was launched by”
DAY-NRLM ने गरीब और वंचित समुदायों की 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है।Economic Survey 2022–23 ↗“It has mobilised a total of 8.7 crore women from poor and vulnerable communities into 81 lakh SHGs.”
CSR पर वार्षिक व्यय लगातार तीन वर्षों से ₹25,000 करोड़ से अधिक रहा है।Economic Survey 2023–24, Chapter 7 ↗“For the last three years, yearly CSR spending has been more than ₹25 thousand crore”
सतत विकास लक्ष्य 17 देशों से सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने का आग्रह करता है।UN DESA: Sustainable Development Goal 17 ↗“Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 378शब्द · Minimalist IAS

योजना आयोग की स्वैच्छिक क्षेत्रक पर राष्ट्रीय नीति (2007) कहती है कि स्वैच्छिक संगठन विकास में, विशेषकर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत की विकास यात्रा इसकी पुष्टि करती है, पर कमियाँ भी हैं।

साझेदारी ने क्षेत्रकों के बीच पुल कैसे बनाया

राज्य और समुदाय: DAY-NRLM ने 8.7 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23); यह नाबार्ड की 1992 की स्वयं सहायता समूहों, बैंकों और NGO की साझेदारी पर आधारित है।
राज्य और बाज़ार: PPP से अवसंरचना बनती है; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 पात्र कंपनियों से औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR पर व्यय कराती है, जो अब प्रति वर्ष ₹25,000 करोड़ से अधिक है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24)।
राज्य, नागरिक समाज और वैश्विक भागीदार: WHO, UNICEF, रोटरी और सरकार ने मिलकर भारत को पोलियो-मुक्त (2014) बनाया; नागरिक समाज के अभियानों ने सूचना का अधिकार अधिनियम और मनरेगा को आकार दिया।
सरकारों के बीच: GST परिषद और आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, जो अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित हैं, सहकारी संघवाद के उदाहरण हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

साझेदारी सहयोग और टीम भावना कैसे बनाती है
कहाँ कमी रही है
आगे की राह

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2018

GS Paper II 2018 · Q6

10 marks · 150 words X-Ray · Core #12

“विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणामस्वरूप पर्यावरण के ‘संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम’ अपर्याप्त रही है।” सुसंगत उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate ‘protection and prevention of degradation’ to environment.” Comment with relevant illustrations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित दर्शाइए कि वृद्धि और संरक्षण पर परस्पर विरोधी नीतियाँ, तथा मंत्रालयों और हितों के बीच टकराव, पर्यावरण संरक्षण को कैसे कमज़ोर करते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: इस बात से कारण सहित सहमत होना कि क्षेत्रीय नीतियों और साझेदारों के बीच विरोधाभास पर्यावरण के 'संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम' को कमज़ोर करते हैं
प्रासंगिक उदाहरणों (पश्चिमी घाट, नियमगिरि, कृषि सब्सिडी, प्रतिकरात्मक वनरोपण) से स्पष्ट कीजिए और समाधान बताइए

शुरुआत · अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करता है, फिर भी खनन, ऊर्जा, कृषि और अवसंरचना की नीतियाँ अक्सर उलटी दिशा में जाती हैं और पर्यावरण को नुकसान होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

वृद्धि बनाम संरक्षण: खनन, राजमार्गों और बिजली परियोजनाओं के लिए त्वरित मंज़ूरियाँ वन, वन्यजीव और तटीय (CRZ) सुरक्षा उपायों से मेल नहीं खातीं।
केंद्र बनाम राज्य: सभी प्रभावित राज्यों ने पश्चिमी घाट पर गाडगिल समिति का विरोध किया; कस्तूरीरंगन समूह (2013) ने प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र को घटाकर लगभग 37 प्रतिशत कर दिया।
अधिकार बनाम भूमि का अन्य उपयोग: वन अधिकार अधिनियम, 2006 ग्राम सभाओं को केंद्रीय भूमिका देता है; नियमगिरि (2013) में उच्चतम न्यायालय ने बॉक्साइट का निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।
कृषि सब्सिडी बनाम जल: सस्ती बिजली, उर्वरक सब्सिडी और जल-गहन फ़सलों की सुनिश्चित खरीद से भूजल का ह्रास हो सकता है।
खंडित संस्थाएँ और छूटी हुई लागतें: अतिव्यापी अधिदेश, कमज़ोर निगरानी; CAMPA अधिनियम, 2016 के तहत किया गया वनरोपण संभवतः प्राकृतिक वन की जगह न ले पाए।
आगे की राह: क्षेत्रीय योजनाओं का रणनीतिक पर्यावरण आकलन, स्वतंत्र नियामक, समुदाय की सहमति और प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत का सख़्ती से पालन।

समापन · हर क्षेत्र की योजना में पारिस्थितिकीय सीमाओं को शामिल करने से भारत SDG 15 को प्राप्त कर सकता है: स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग तथा जैव विविधता की हानि को रोकना।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 48क राज्य को पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा का निदेश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.”
कस्तूरीरंगन उच्चस्तरीय कार्य समूह (2013) ने जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र को पश्चिमी घाट का लगभग 37 प्रतिशत (करीब 60,000 वर्ग किमी) माना और उसे पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया।Report of the High Level Working Group on Western Ghats, Vol. I - Ministry of Environment, Forest and Climate Change ↗“Of the natural landscape, the biologically rich area, with some measure of contiguity is roughly 37 per cent of the Western Ghats which is about 60,000 km2.”
उसी रिपोर्ट के अनुसार: पश्चिमी घाट पर गाडगिल रिपोर्ट का सभी प्रभावित राज्यों ने विरोध किया।Only 37 pc of Western Ghats ecologically sensitive: report - Indian Express (national newspaper), 17 April 2013, via India Environment Portal ↗“The Gadgil report, which was opposed by all the affected states”
SDG 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना और जैव विविधता की हानि को रोकना है।Goal 15 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity lo”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 48क राज्य को 'पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करने और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने' का निदेश देता है। फिर भी खनन, ऊर्जा, कृषि और अवसंरचना की नीतियाँ अक्सर उलटी दिशा में जाती हैं और पर्यावरण को नुकसान होता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्रतिस्पर्धी नीतियाँ संरक्षण को कैसे कमज़ोर करती हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (280 words) →

GS Paper I 2018 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #34

भारत में ‘महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प’ के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए, अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

Mention core strategies for the transformation of aspirational districts in India and explain the nature of convergence, collaboration and competition for its success.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “mention / explain”

प्रश्न की माँग · महत्त्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की मूल रणनीति (फोकस क्षेत्र, निगरानी, अधिकारी) बताइए और स्पष्ट कीजिए कि अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार कार्य करना है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उल्लेख कीजिए: कार्यक्रम की मूल रणनीतियाँ बताइए: विषय और संकेतक, जिले की स्वामित्व भावना, प्रभारी अधिकारी, वास्तविक समय की रैंकिंग और संस्थागत सहायता
स्पष्ट कीजिए: अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति तथा प्रत्येक सफलता को कैसे आगे बढ़ाता है, यह दिखाइए
स्पष्ट कीजिए: जोखिमों और स्थायी सफलता के लिए आवश्यक बातों को बताइए

शुरुआत · नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए महत्त्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य 28 राज्यों के 112 सबसे पिछड़े जिलों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्रों में ऊपर उठाना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पाँच विषयों पर 49 मुख्य निष्पादन संकेतकों (81 डेटा बिंदुओं) के माध्यम से नज़र रखी जाती है, जिनमें स्वास्थ्य और पोषण का भारांश 30% है।
जिले की स्वामित्व भावना: प्रत्येक जिला अपनी ताकत के आधार पर योजना बनाता है, जिसे संयुक्त सचिव या अपर सचिव स्तर का केंद्रीय प्रभारी अधिकारी मार्गदर्शन देता है।
निगरानी: चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड और मासिक वृद्धिशील प्रगति की डेल्टा रैंकिंग।
अभिसरण: केंद्र और राज्य की योजनाओं को साझा परिणामों पर एकजुट किया जाता है; नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति बाधाएँ दूर करती है।
सहयोग: केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, विकास भागीदार और नागरिक एक टीम की तरह काम करते हैं।
प्रतिस्पर्धा: प्रकाशित डेल्टा रैंकिंग से साथियों का दबाव बनता है और शीर्ष पर पहुँचने की होड़ पैदा होती है।
जोखिम और आगे की राह: स्वयं दिए गए आँकड़े, संकेतकों में हेरफेर; स्वतंत्र सत्यापन, पुरस्कार और 2023 से 500 महत्त्वाकांक्षी ब्लॉकों तक विस्तार।

समापन · पिछड़ रहे जिलों को मापना, सार्वजनिक रूप से रैंक देना और उनकी मदद करना राष्ट्रीय औसत को सबसे तेज़ी से ऊपर उठाता है; 500 ब्लॉकों तक पहुँचकर यह मॉडल SDG 10 (असमानताओं में कमी) को अंतिम छोर तक ले जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सरकार का अपना कार्यक्रम दस्तावेज़ रणनीति को तीन स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करता है: केंद्र और राज्य की योजनाओं का अभिसरण, केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, विकास भागीदारों और नागरिकों के बीच सहयोग, तथा जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा।Transformation of Aspirational Districts Programme — Government of India (PIB document, January 2022) ↗“The broad strategy of the Aspirational Districts Programme includes: Convergence - between Central and State Schemes Collaboration - between Centre, State, District Administration, Development Partners and Citizens Competition - between Districts”
सरकार का कार्यक्रम दस्तावेज़ जनवरी 2018 में शुरुआत और इसके पैमाने की पुष्टि करता है: 28 राज्यों के 112 सबसे पिछड़े जिले।Transformation of Aspirational Districts Programme — Government of India (PIB document, January 2022) ↗“The Aspirational Districts Program was launched by the Honourable Prime Minister, Sh. Narendra Modi in January 2018, with the objective of expediting the transformation of 112 most backward districts across 28 states”
जिलों को पाँच सामाजिक-आर्थिक विषयों के अंतर्गत 49 मुख्य निष्पादन संकेतकों पर वृद्धिशील प्रगति के आधार पर रैंक दिया जाता है।Transformation of Aspirational Districts Programme — Government of India (PIB document, January 2022) ↗“The ranking is based on the incremental progress made across 49 Key Performance Indicators (KPIs) under 5 broad socio-economic themes”
समग्र रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण का भारांश 30 प्रतिशत है।Transformation of Aspirational Districts Programme — Government of India (PIB document, January 2022) ↗“with 30 per cent of the overall weight allotted, health & nutrition has 31 data-points”
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बुलाई गई अधिकार प्राप्त समिति प्रभारी अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर योजनाओं के अभिसरण को आगे बढ़ाती है।Transformation of Aspirational Districts Programme — Government of India (PIB document, January 2022) ↗“An Empowered Committee under the convener-ship of CEO, NITI Aayog has been notified to ensure convergence in schemes and address specific issues brought out by Prabhari officers”
7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया महत्त्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इस मॉडल को 329 जिलों के 500 ब्लॉकों तक ले जाता है।PM launches 'Sankalp Saptaah', a week-long programme for Aspirational Blocks — PIB (September 2023) ↗“It is being implemented in 500 Aspirational Blocks across 329 districts in the country”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 398शब्द · Minimalist IAS

नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए महत्त्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य 28 राज्यों के 112 सबसे पिछड़े जिले हैं। राष्ट्रीय औसत ऐसे जिलों को छिपा देते हैं, इसलिए कार्यक्रम इन्हें सीधे मापता और ऊपर उठाता है।

मूल रणनीतियाँ

मापे जाने योग्य परिणाम: पाँच विषयों में 49 मुख्य निष्पादन संकेतक (81 डेटा बिंदु); अकेले स्वास्थ्य और पोषण का भारांश 30% है।
जिले की स्वामित्व भावना: प्रत्येक जिला अपनी ताकत के आधार पर योजना बनाता है, जिसे संयुक्त सचिव या अपर सचिव स्तर का केंद्रीय प्रभारी अधिकारी मार्गदर्शन देता है।
वास्तविक समय की निगरानी: चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड जिलों को वृद्धिशील (डेल्टा) प्रगति के आधार पर रैंक देता है।
संस्थागत सहायता: प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव के अधीन एक समिति कार्यान्वयन करती है; विकास भागीदार तकनीकी सहायता देते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा
जोखिम और आगे की राह

Read the full model answer (398 words) →

2017

GS Paper II 2017 · Q6

10 marks · 150 words

“जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा।” ‘वाश’ योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“To ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs the identification of the beneficiary segments is to be synchronized with the anticipated outcomes.” Examine the statement in the context of the WASH scheme.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि वाश कार्यक्रमों को यह क्यों पहचानना चाहिए कि किसे क्या चाहिए (महिलाएँ और बालिकाएँ, विद्यालय, निर्धन परिवार, मलिन बस्तियाँ) और इस लक्ष्यीकरण को स्वास्थ्य, गरिमा और उपयोग जैसे परिणामों से जोड़ना चाहिए, केवल बनाई गई संरचनाओं से नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँचिए कि वाश कार्यक्रमों में लाभार्थी की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ क्यों जोड़ा जाना चाहिए
इसे वाश योजनाओं (स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल) पर लागू कीजिए: वे कितना तालमेल बिठाती हैं, और बेहतर डिज़ाइन तथा निगरानी के लिए क्या आवश्यक है

शुरुआत · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई चाहता है, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है: यह इस बात को कि किसे सेवा मिली, इस बात से जोड़ता है कि क्या हासिल हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ: बालिकाओं को विद्यालयों में शौचालय चाहिए, मलिन बस्तियों के निवासियों को साझा सुविधाएँ और जल निकासी, और दिव्यांगजनों को सुगम्य डिज़ाइन।
परिणाम का तर्क: दस्त संबंधी संक्रमण तभी घटेंगे जब अधिक रोग-भार वाले परिवार शामिल हों और सुविधा का वास्तव में उपयोग करें।
लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ: जिन सूचियों में प्रवासी, किरायेदार और अनौपचारिक बस्तियाँ छूट जाती हैं, वे सबसे अधिक ज़रूरतमंदों को बाहर कर देती हैं; एक जैसे डिज़ाइन जल की कमी या प्रदूषण की अनदेखी करते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर 2014 को शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2 अक्तूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करना था।
QCI का स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017: शौचालय कवरेज 62.45% और सुविधा तक पहुँच रखने वालों में से 91.29% उसका उपयोग करते हैं; कसौटी निर्माण नहीं, उपयोग है।
आगे की राह: परिणाम-प्रथम योजना, व्यवहार परिवर्तन, संचालन एवं रखरखाव निधियों के साथ अभिसरण, और सामाजिक अंकेक्षण सहित स्वतंत्र सत्यापन।

समापन · SDG 6 का 2030 तक सुरक्षित पेयजल की सार्वभौमिक और समान पहुँच का वादा वाश के पैमाने को बनाई गई परिसंपत्तियों के बजाय पहुँचे हुए लोगों और बदली हुई आदतों पर केंद्रित करता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्तूबर 2014 को 2 अक्तूबर 2019 तक ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था; यह परीक्षा-वर्ष की प्रमुख वाश योजना थी।Parliament question: objectives achieved under Swachh Bharat Mission — PIB, 24 March 2025 ↗“Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)] was launched on 2nd October, 2014 with the aim to achieve Open Defecation Free (ODF) status in rural areas by 2nd October, 2019”
SDG का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई तथा खुले में शौच की समाप्ति चाहता है, जिसमें महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों पर विशेष ध्यान दिया गया है।Goal 6: Clean water and sanitation - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations”
SDG का लक्ष्य 6.1: 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल की सार्वभौमिक और समान पहुँच।Goal 6: Clean water and sanitation - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all”
QCI द्वारा मई-जून 2017 में 4,626 गाँवों के 1.4 लाख परिवारों पर किए गए तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2017, में ग्रामीण शौचालय कवरेज 62.45% पाया गया और यह भी कि पहुँच रखने वाले 91.29% लोग अपने शौचालय का उपयोग करते थे।Swachh Bharat launches Swachh Survekshan Gramin 2017 - PIB release, Ministry of Drinking Water and Sanitation ↗“QCI surveyed 1.4 lakh rural households across 4626 villages, and found the overall toilet coverage to be 62.45%”
इसी सर्वेक्षण में देखा गया कि शौचालय तक पहुँच रखने वाले 91.29% लोग उसका उपयोग करते थे।Swachh Bharat launches Swachh Survekshan Gramin 2017 - PIB release, Ministry of Drinking Water and Sanitation ↗“The survey also observed that 91.29% of the people having access to a toilet, use it.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 306शब्द · Minimalist IAS

SDG का लक्ष्य 6.2 सभी के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई चाहता है, 'महिलाओं और बालिकाओं तथा कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए'। इस प्रकार यह इस बात को कि किसे सेवा मिली, इस बात से जोड़ता है कि क्या हासिल हुआ।

लाभार्थियों का परिणामों से मेल क्यों आवश्यक है

भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ: बालिकाओं को विद्यालय में शौचालय चाहिए; मलिन बस्तियों के निवासियों को साझा सुविधाएँ और जल निकासी; दिव्यांगजनों को सुगम्य डिज़ाइन।
परिणाम का तर्क: दस्त संबंधी संक्रमण तभी घटेंगे जब अधिक रोग-भार वाले परिवार शामिल हों और सुविधा का उपयोग करें।
लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ: जिन सूचियों में प्रवासी और किरायेदार छूट जाते हैं, वे सबसे अधिक ज़रूरतमंदों को बाहर कर देती हैं; एक जैसे डिज़ाइन स्थानीय जल-कमी की अनदेखी करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वाश योजनाएँ कसौटी पर कितनी खरी
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

Read the full model answer (306 words) →

GS Paper II 2017 · Q8

10 marks · 150 words X-Ray · Core #73

अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय सुझाइए।

Read this question in English

Hunger and poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · स्वतंत्रता के बाद से प्रमुख नीतियों के माध्यम से गरीबी में कमी तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में हुई प्रगति का आकलन कीजिए, बनी हुई कमियों को रेखांकित कीजिए और सुधार के उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मूल्यांकन कीजिए कि क्रमिक सरकारों ने गरीबी और भूख घटाने में किस सीमा तक प्रगति की है: प्रगति और बनी हुई कमियाँ
सुधार के लिए उपाय सुझाइए

शुरुआत · अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है; भारत अकाल से बच चुका है, फिर भी भूख और गरीबी आज भी सुशासन की पहली परीक्षा हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

गरीबी: तेंदुलकर रेखा के अनुसार गरीबी अनुपात 2004-05 में 37.2% से घटकर 2011-12 में 21.9% रह गया (योजना आयोग)।
खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक लोगों को रियायती अनाज उपलब्ध कराता है।
आय सहायता: मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी देता है; जन धन खाते और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य रिसाव घटाना है।
पोषण: बच्चों में बौनापन 48% (NFHS-3) से घटकर 38.4% (NFHS-4, 2015-16) रह गया, और कम वज़न 42.5% से घटकर 35.7% हुआ।
कमियाँ: वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत 119 देशों में 100वें स्थान पर रहा (स्कोर 31.4, 'गंभीर'; GHI 2025: 123 में 102वाँ, 25.8); अपवर्जन त्रुटियाँ, रिसाव, अग्रिम पंक्ति में कमज़ोर जवाबदेही।
उपाय: PDS और ICDS को पोषण तथा पहले 1,000 दिनों की ओर विविध बनाना; समावेशी लक्ष्यीकरण, शिकायत निवारण और सामाजिक अंकेक्षण।
आय: कृषि उत्पादकता, गैर-कृषि रोज़गार, मनरेगा की समय पर मज़दूरी, और DAY-NRLM के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह।

समापन · भारत की 2017 की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी; SDG लक्ष्य 2.1, यानी 2030 तक भूख समाप्त करना, अब नई योजनाओं से अधिक क्रियान्वयन और पोषण पर निर्भर है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NFHS-4 (2015-16): पाँच वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे बौने थे, जो NFHS-3 के 48 प्रतिशत से कम है — प्रगति हुई है, पर बोझ अब भी बहुत अधिक है।Prevalence of underweight and stunting among children has come down as per NFHS-4 — PIB, 21 July 2017 ↗“as per NFHS-4 survey based on 2015-16 data the prevalence of underweight and stunting has come down to 35.7% & 38.4% from 42.5% & 48% NFSH-3”
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties”
वैश्विक भूख सूचकांक 2017: भारत का स्कोर 31.4 'गंभीर' श्रेणी के ऊँचे सिरे पर है (क्रमबद्ध 119 देशों में 100वाँ स्थान)।Global Hunger Index 2017 report - Welthungerhilfe, IFPRI and Concern Worldwide (globalhungerindex.org) ↗“At 31.4, India’s 2017 GHI score is at the high end of the serious category.”
तब से: वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर 25.8 है, जो अब भी 'गंभीर' है, और वह 123 देशों में 102वें स्थान पर है।Global Hunger Index - India country page (GHI 2025) ↗“India is ranked 102nd out of 123 countries included in the ranking in the 2025 GHI report.”
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य बड़ी संख्या में निर्धन ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक की एक महिला को स्वयं सहायता समूहों में लाना है।India Voluntary National Review Report on Implementation of SDGs, HLPF 2017 - NITI Aayog ↗“the Deendayal Antyodaya Yojana, the National Livelihoods Mission, is devoted to creating skilled employment for the poor. The Mission aims to bring one female member each from a large number of poor households in rural area”
भारत ने अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2017 के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत की, जिसका केंद्रीय विषय गरीबी उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देना था।India Voluntary National Review Report on Implementation of SDGs, HLPF 2017 - NITI Aayog ↗“India appreciates the focus on ‘Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world’”
SDG लक्ष्य 2.1: 2030 तक भूख समाप्त करना और सभी लोगों, विशेषकर निर्धनों और असुरक्षित वर्गों, को सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।Goal 2: Zero hunger - UN Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritio”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

अनुच्छेद 47 'पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने' को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है। भारत अकाल से बच चुका है, फिर भी भूख और गरीबी सुशासन की पहली परीक्षा बनी हुई हैं।

सरकारों ने कितनी प्रगति की है

गरीबी में कमी: वृद्धि और सामाजिक कार्यक्रमों ने गरीबी अनुपात को तेज़ी से घटाया (तेंदुलकर रेखा)।
कानूनी खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक लोगों को रियायती अनाज देता है।
आय सहायता: मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी देता है; जन धन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य रिसाव घटाना है।

संकेतक	पहले	बाद में
गरीबी अनुपात	37.2% (2004-05)	21.9% (2011-12)
बाल बौनापन	48% (NFHS-3)	38.4% (NFHS-4)
बच्चों में कम वज़न	42.5% (NFHS-3)	35.7% (NFHS-4)

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जो कमियाँ बनी हुई हैं
सुधार के उपाय

Read the full model answer (265 words) →

GS Paper II 2017 · Q16

15 marks · 250 words

“वर्तमान समय में स्वयं-सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परंतु निरंतर पीछे हटने का संकेत है।” विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“The emergence of the Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the State from developmental activities.” Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine”

प्रश्न की माँग · ऋण, आजीविका, सशक्तीकरण और सेवा-प्रदायगी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों की सूची दीजिए और इस धारणा पर प्रश्न उठाइए कि वे राज्य के पीछे हटने को दर्शाते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का परीक्षण कीजिए
स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए
धारणा की जाँच कीजिए: क्या स्वयं-सहायता समूह दर्शाते हैं कि राज्य विकास से पीछे हट रहा है? आगे की राह जोड़िए

शुरुआत · स्वयं-सहायता समूह छोटे समूह होते हैं, जिनमें अधिकतर गरीब महिलाएँ होती हैं। वे बचत करती हैं, आपस में उधार देती हैं और समूह के रूप में बैंकों से ऋण लेती हैं। कई समूह राज्य-समर्थित कार्यक्रमों से बने हैं, इसलिए 'पीछे हटना' एक संदिग्ध व्याख्या है।

इन बिंदुओं को कवर करें

वित्तीय समावेशन: बचत, आंतरिक ऋण और नाबार्ड का स्वयं-सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (1992) साहूकार का स्थान लेते हैं।
आजीविका: सूक्ष्म उद्यम, कृषि और गैर-कृषि कार्य तथा विपणन महासंघ परिवार की आय बढ़ाते हैं।
सशक्तीकरण और अंतिम छोर तक सेवा-प्रदायगी: घर और पंचायत में महिलाओं की आवाज़ बढ़ती है; समूह स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता अभियान चलाते हैं।
राज्य का मॉडल: केरल का कुदुम्बश्री, जिसकी बचत समितियों को NCERT भागीदारी और बचत के आधार पर एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक कहता है।
सरकारी उपाय: SGSY का पुनर्गठन कर NRLM (2010, अब DAY-NRLM) बनाया गया, जिसमें संपार्श्विक-मुक्त ऋण और ब्याज अनुदान है; 90.9 लाख स्वयं-सहायता समूहों में 10.05 करोड़ परिवार (PIB, 2025); NULM; कौशल और विपणन सहायता।
धारणा की जाँच: स्वयं-सहायता समूह राज्य के सहयोग से बढ़े, जबकि राज्य ने मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का विस्तार किया; वह सहायक बना है, पीछे हटने वाला नहीं।
सीमाएँ और आगे की राह: असमान प्रसार, कौशल और बाज़ार संपर्क की कमी; महासंघ, उद्यम की ओर उन्नयन, पंचायतों के साथ अभिसरण।

समापन · स्वयं-सहायता समूह SDG लक्ष्य 5.a तक पहुँचने का सबसे व्यावहारिक मार्ग हैं, जो आर्थिक संसाधनों और वित्तीय सेवाओं पर महिलाओं के समान अधिकार से जुड़ा है, बशर्ते राज्य साझेदार बना रहे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DAY-NRLM ने 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.9 लाख स्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया है (PIB, अक्टूबर 2025)।Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: A Blueprint for Empowering Rural Communities - PIB backgrounder, October 2025 ↗“Mobilized 10.05 crore rural households into 90.9 lakh SHGs across India.”
केरल के महिला-उन्मुख गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बश्री पर NCERT: इसकी बचत और ऋण समितियों को एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक माना जाता है।NCERT Class 11, Indian Economic Development, Chapter 5, Box 5.1 'The Poor Women's Bank' ↗“These societies have been acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilised.”
SDG लक्ष्य 5.a: वित्तीय सेवाओं सहित आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के समान अधिकार।Goal 5 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 428शब्द · Minimalist IAS

स्वयं-सहायता समूह (SHG) छोटे समूह होते हैं, जिनमें अधिकतर गरीब महिलाएँ होती हैं। वे नियमित बचत करती हैं, आपस में उधार देती हैं और समूह के रूप में बैंकों से ऋण लेती हैं। इनके उभार को अक्सर राज्य के पीछे हटने के रूप में देखा जाता है, फिर भी कई स्वयं-सहायता समूह राज्य-समर्थित कार्यक्रमों से बने हैं।

विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका

वित्तीय समावेशन: बचत और आंतरिक ऋण साहूकार का स्थान लेते हैं; नाबार्ड के स्वयं-सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (1992) ने समूह ऋण को बैंकों का मुख्यधारा उत्पाद बना दिया।
आजीविका: सूक्ष्म उद्यम, कृषि और गैर-कृषि कार्य तथा विपणन महासंघ परिवार की आय बढ़ाते हैं और परिसंपत्तियाँ बनाते हैं।
महिला सशक्तीकरण: सदस्यों में आत्मविश्वास, गतिशीलता और घर व पंचायत में आवाज़ बढ़ती है, जिससे महिला नेताओं की नई पंक्ति तैयार होती है।
अंतिम छोर तक सेवा-प्रदायगी: समूह स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, जिससे योजनाएँ गरीबों तक पहुँचती हैं।
राज्य का मॉडल: केरल का कुदुम्बश्री, जिसकी बचत समितियों को NCERT के अनुसार भागीदारी और बचत के आधार पर एशिया के सबसे बड़े अनौपचारिक बैंक माना जाता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय
क्या राज्य वास्तव में पीछे हट रहा है?
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

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GS Paper II 2017 · Q17

15 marks · 250 words X-Ray · Core #71

“भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनैतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है।” भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Read this question in English

“Poverty alleviation programmes in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by political will.” Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · प्रमुख कार्यक्रमों (मनरेगा, PDS और खाद्य सुरक्षा, आवास, आजीविका मिशन) के साक्ष्यों से परखिए कि परिणाम किस हद तक राजनैतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक वितरण पर निर्भर करते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रमुख कार्यक्रमों (मनरेगा, PDS और NFSA, आजीविका मिशन, आवास) के निष्पादन के साथ चर्चा कीजिए कि राजनैतिक इच्छाशक्ति कैसे तय करती है कि वे परिणाम देंगे या केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे
चर्चा कीजिए कि राजनैतिक इच्छाशक्ति के अलावा और क्या परिणाम तय करता है, तथा आगे की राह बताइए

शुरुआत · आर्थिक समीक्षा 2016-17 ने पाया कि देश के आधे से अधिक निर्धनों वाले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने 2015-16 में मनरेगा के व्यय का केवल एक-तिहाई ही प्राप्त किया; योजना निर्धनों तक पहुँचेगी या नहीं, यह राजनैतिक इच्छाशक्ति तय करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

मनरेगा: ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी; कानून से यह माँग-आधारित है, फिर भी सबसे निर्धन राज्य इसके कोष का बहुत कम उपयोग कर पाते हैं।
PDS और NFSA, 2013: छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने PDS को सार्वभौमिक बनाया; अन्यत्र लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ और रिसाव बने हुए हैं।
आजीविका मिशन: SGSY और उसका उत्तराधिकारी NRLM राज्य मिशनों और बैंक संपर्क पर निर्भर हैं; समीक्षा कमजोर लक्ष्यीकरण के कारण होने वाली बहिष्करण और समावेशन त्रुटियों का भी पता लगाती है।
व्यवहार में इच्छाशक्ति: धन वहाँ पहुँचे जहाँ निर्धन हैं; समीक्षा ने पाया कि किसी भी योजना में 40% निर्धनों वाले सबसे निर्धन जिलों को 40% संसाधन नहीं मिले।
इच्छाशक्ति से परे: अधिकार-आधारित डिज़ाइन नागरिकों को कानूनी दावे देता है; लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ, रिसाव और निर्धनों का बहिष्करण इच्छुक सरकारों को भी विफल कर देते हैं।
आगे की राह: DBT और प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण, आवश्यकता-आधारित आवंटन (समीक्षा ने सार्वभौमिक बुनियादी आय का विचार रखा), अभिसरण और सामुदायिक भागीदारी।

समापन · जो राजनैतिक इच्छाशक्ति जिला-दर-जिला निर्धनों के साथ चलती है, वही SDG लक्ष्य 1.2 को, यानी 2030 तक निर्धनता को उसके सभी आयामों में आधा करने को, वास्तविकता बनाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2016-17: देश के आधे से अधिक निर्धनों वाले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने 2015-16 में मनरेगा के संसाधनों का केवल एक-तिहाई ही प्राप्त किया।Economic Survey 2016-17, Chapter 9: Universal Basic Income - Ministry of Finance ↗“consider the states of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Orissa and Uttar Pradesh: despite accounting for over half the poor in the country, these states access only a third of the resources spent on the MGNREGS10 in 2015-16.”
आर्थिक समीक्षा 2016-17: 40% निर्धनों वाले पिछड़े जिलों को किसी भी प्रमुख योजना में 40% संसाधन नहीं मिले; आवंटन प्रतिगामी थे।Economic Survey 2016-17, Chapter 9: Universal Basic Income - Ministry of Finance ↗“the allocations are regressive: under no scheme do these poorest districts receive 40 percent of the total resources”
SDG लक्ष्य 1.2: 2030 तक राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार, सभी आयामों में निर्धनता में जीवन-यापन करने वाले लोगों का अनुपात आधा करना।Goal 1 - Sustainable Development Goals, United Nations ↗“Target 1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 398शब्द · Minimalist IAS

आर्थिक समीक्षा 2016-17 ने पाया कि देश के आधे से अधिक निर्धनों वाले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने 2015-16 में मनरेगा के व्यय का केवल एक-तिहाई ही प्राप्त किया। कागज़ पर मौजूद कार्यक्रम ज़मीन पर मौजूद कार्यक्रम नहीं होता; इस अंतर को राजनैतिक इच्छाशक्ति तय करती है।

प्रमुख कार्यक्रमों का निष्पादन और राजनैतिक इच्छाशक्ति की भूमिका

मनरेगा: यह ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है; कानून से यह माँग-आधारित है, फिर भी सबसे निर्धन राज्य इसके कोष का बहुत कम उपयोग कर पाते हैं।
PDS और NFSA, 2013: आर्थिक समीक्षा के अनुसार छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुँच को सार्वभौमिक बनाया; अन्यत्र लक्ष्यीकरण की त्रुटियाँ और रिसाव बने हुए हैं।
आजीविका मिशन: SGSY और उसका उत्तराधिकारी NRLM राज्य मिशनों और बैंक संपर्क पर निर्भर हैं।
लक्ष्यीकरण: समीक्षा कल्याणकारी योजनाओं में बहिष्करण और समावेशन की त्रुटियों का कारण कमजोर लक्ष्यीकरण को बताती है।

कार्यक्रम	जहाँ इच्छाशक्ति मजबूत है	जहाँ यह कमजोर है
मनरेगा	धन निर्धनों तक पहुँचता है	निर्धन राज्यों को कम लाभ
NFSA के अंतर्गत PDS	छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में सार्वभौमिक PDS	रिसाव, बहिष्करण
NRLM	कर्मचारियों से युक्त मिशन, बैंक संपर्क	ऋण से वंचित समूह

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

व्यवहार में राजनैतिक इच्छाशक्ति का अर्थ
राजनैतिक इच्छाशक्ति से परे
आगे की राह

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2016

GS Paper III 2016 · Q3

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #71

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए।

Read this question in English

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is necessary for bringing unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree / give arguments”

प्रश्न की माँग · इस पर स्पष्ट मत रखिए कि गरीबों को औपचारिक वित्त में लाने के लिए पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ आवश्यक है या नहीं, और इसकी प्रभावशीलता के पक्ष-विपक्ष में तर्क दीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट मत रखिए: क्या बैंकरहित गरीबों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ आवश्यक है
मत की पुष्टि के लिए तर्क दीजिए, और पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ की शक्तियों को उसकी सीमाओं के साथ तौलिए

शुरुआत · वित्तीय समावेशन का अर्थ है बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक समय पर और सस्ती पहुँच। पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ (अगस्त 2014) के अंतर्गत अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ खाते खुले, जिनमें 55.7 प्रतिशत महिलाओं के हैं। गरीबों के समावेशन के लिए यह आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

सहमत, पहुँच: शून्य शेष वाले खाते के साथ रुपे कार्ड मिलता है, जिसमें 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है (28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए 2 लाख रुपये), और अब 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है।
सहमत, वितरण: आधार और मोबाइल सीडिंग (जैम) से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सीधे खातों में पहुँचता है; प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (मार्च 2020) के तहत 20.40 करोड़ महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रतिमाह मिले।
सहमत, बचत और सुरक्षा: प्रति खाता औसत जमा अगस्त 2025 तक बढ़कर 4,768 रुपये हो गई, जो 2015 के स्तर का 3.7 गुना है; ये खाते पी॰ एम॰ जे॰ जे॰ बी॰ वाइ॰, पी॰ एम॰ एस॰ बी॰ वाइ॰ और अटल पेंशन योजना का आधार हैं।
सहमत, मापा गया लाभ: RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 में 64.2 से बढ़कर 67.0 हो गया, जिसमें पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता तीनों में वृद्धि हुई।
सीमाएँ: निष्क्रिय और दोहरे खाते; दूरदराज़ के क्षेत्रों में बैंक प्रतिनिधियों (बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट) का कमज़ोर नेटवर्क, खराब कनेक्टिविटी और कम डिजिटल साक्षरता; ओवरड्राफ्ट का कम उपयोग।
सीमाएँ: गरीबों को ऋण और बीमा की भी आवश्यकता है; स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्त और मुद्रा ऋण बुनियादी खातों के पूरक हैं।
आगे की राह: सक्रिय उपयोग पर नज़र रखें, वित्तीय साक्षरता शिविर चलाएँ (2025 के संतृप्ति अभियान में 1,77,102 शिविर), बैंक प्रतिनिधि नेटवर्क को सुदृढ़ करें और महिला-केंद्रित उत्पाद बनाएँ।

समापन · पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ ने समावेशन की पटरियाँ बिछाईं। इन पर ऋण, बीमा और पेंशन चलाने से, तथा खातों की संख्या के बजाय भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) के उपयोग उप-सूचकांक को लक्ष्य बनाने से यह योजना पर्याप्त बनती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ की आधिकारिक योजना वेबसाइट: रुपे कार्ड पर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, जो 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया; ओवरड्राफ्ट सुविधा अब 10,000 रुपये तक। ↗“Insurance Cover of Rs.1 lakh (enhanced to Rs. 2 lakh to new PMJDY accounts opened after 28.8.2018) is available with RuPay card issued to the PMJDY account holders. An overdraft (OD) facility up to Rs. 10,000 to eligible account holders is available.”
PIB (पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ के 11 वर्ष, अगस्त 2025): 13 अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ खाते; 55.7% (31.31 करोड़) खाते महिलाओं के हैं। ↗“As on 13th August 2025, total number of PMJDY Accounts have reached 56.16 crore; 55.7% (31.31 crore) Jan-Dhan account holders are women”
PIB (अगस्त 2025): प्रति पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ खाता औसत जमा 4,768 रुपये, जो अगस्त 2015 के स्तर का 3.7 गुना है। ↗“Average deposit per account is Rs.4,768 as on 13.08.2025. The average deposit per account has increased by 3.7 times compared to August 2015”
PIB (अगस्त 2025): संतृप्ति अभियान में प्रमुख योजनाओं में नामांकन और वित्तीय साक्षरता के लिए 1,77,102 शिविर लगाए गए। ↗“total of 1,77,102 camps have been conducted across various districts to facilitate beneficiary enrolment under key schemes and promote financial literacy”
RBI: मार्च 2025 के लिए FI-Index 67.0 है, जबकि मार्च 2024 में यह 64.2 था; पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता तीनों में वृद्धि हुई। ↗“The value of FI-Index for March 2025 stands at 67.0 vis-à-vis 64.2 in March 2024, with growth witnessed across all sub-indices, viz., Access, Usage and Quality”
PIB (26 मार्च 2020), प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज: 20.40 करोड़ पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ महिला खाताधारकों को तीन महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ↗“A total of 20.40 crores PMJDY women account-holders would be given an ex-gratia of Rs 500 per month for next three months”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 379शब्द · Minimalist IAS

वित्तीय समावेशन का अर्थ है बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक समय पर और सस्ती पहुँच। पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ (अगस्त 2014) के अंतर्गत 13 अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ खाते खुले, जिनमें 55.7 प्रतिशत महिलाओं के हैं (PIB)। मैं सहमत हूँ: गरीबों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं।

बैंकरहित गरीबों के लिए पी॰ एम॰ जे॰ डी॰ वाइ॰ क्यों आवश्यक है

शून्य शेष पर पहुँच: रुपे कार्ड के साथ बुनियादी खाता, जिसमें 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है (28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए 2 लाख रुपये), और अब 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
जैम आधारित वितरण: आधार और मोबाइल सीडिंग से लाभ सीधे खातों में पहुँचते हैं; प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (मार्च 2020) के तहत 20.40 करोड़ महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रतिमाह मिले।
बचत की आदत: प्रति खाता औसत जमा अगस्त 2025 तक बढ़कर 4,768 रुपये हो गई, जो 2015 के स्तर का 3.7 गुना है (PIB)।
प्रवेश द्वार: ये खाते पी॰ एम॰ जे॰ जे॰ बी॰ वाइ॰, पी॰ एम॰ एस॰ बी॰ वाइ॰ और अटल पेंशन योजना का आधार हैं, तथा मुद्रा ऋण के लिए लेन-देन का इतिहास भी बनाते हैं।
मापा गया लाभ: RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 में एक वर्ष पहले के 64.2 से बढ़कर 67.0 हो गया, जिसमें पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता में वृद्धि हुई।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

केवल खाता पर्याप्त क्यों नहीं
आगे की राह

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GS Paper III 2016 · Q4

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #5

‘स्मार्ट शहरों’ से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? पी॰ यू॰ आर॰ ए॰ एवं आर॰ यू॰ आर॰ बी॰ ए॰ एन॰ मिशन के सन्दर्भ में ‘स्मार्ट गाँवों’ के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए।

Read this question in English

What are ‘Smart Cities’? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase rural-urban differences? Give arguments for ‘Smart Villages’ in the light of PURA and RURBAN Mission.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / examine / give arguments”

प्रश्न की माँग · स्मार्ट सिटी को परिभाषित कीजिए, भारत की शहरी वृद्धि के लिए उसकी प्रासंगिकता का आकलन कीजिए, यह निर्णय दीजिए कि क्या वह ग्रामीण-शहरी अंतर को बढ़ाती है, और PURA तथा RURBAN मिशन के आधार पर स्मार्ट गाँवों के पक्ष में तर्क दीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्मार्ट सिटी क्या हैं: अवधारणा को परिभाषित कीजिए
भारत के शहरी विकास में उनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए
क्या वे ग्रामीण-शहरी भेदभाव बढ़ाएँगे: निर्णय दीजिए
PURA और RURBAN मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गाँवों के पक्ष में तर्क दीजिए

शुरुआत · स्मार्ट सिटी 'स्मार्ट' समाधानों के माध्यम से मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण तथा सभ्य जीवन-गुणवत्ता उपलब्ध कराती है; स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015) ने 100 शहर चुने, और मई 2025 तक उसकी 8,067 परियोजनाओं में से 94 प्रतिशत पूरी हो चुकी थीं तथा 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: तीन रणनीतियाँ: मौजूदा क्षेत्रों का पुनर्संयोजन और पुनर्विकास, नया (ग्रीनफील्ड) विकास तथा पूरे शहर के लिए स्मार्ट समाधान; पानी, बिजली, गतिशीलता, आवास, स्वच्छता, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी की सुनिश्चित व्यवस्था।
प्रासंगिकता: शहर अधिकांश उत्पादन करते हैं और प्रवासियों को समाहित करते हैं; अब सभी 100 शहरों में एकीकृत कमांड और कंट्रोल केंद्र चल रहे हैं, जो अन्य शहरों के लिए आदर्श हैं; अभिसरण से वित्त जुटा और कमज़ोर शहरी स्थानीय निकाय सशक्त हुए।
अंतर बढ़ने का जोखिम: निवेश 100 शहरों के भीतर छोटे क्षेत्र-आधारित इलाकों में केंद्रित होता है, भूमि के दाम बढ़ते हैं, गरीब विस्थापित हो सकते हैं और प्रवास का आकर्षण बढ़ता है।
संतुलन: अंतर तभी बढ़ता है जब ग्रामीण निवेश पीछे रह जाए; अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़े शहर इसे कम कर सकते हैं।
स्मार्ट गाँव: जनगणना 2011 में 68.8 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे; वहाँ कृषि आय, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और संपर्क-सुविधा तय करते हैं कि विकास समावेशी है या नहीं।
PURA और RURBAN: PURA (डॉ॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम) ने ग्रामीण क्लस्टरों में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान संपर्क का प्रस्ताव रखा; श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (2016) योजनाओं के अभिसरण से 300 क्लस्टर विकसित करता है।
आगे की राह: 100 शहरों और 300 क्लस्टरों की योजना एक सतत शृंखला के रूप में बनाई जाए तथा दोनों मिशनों को धन उपलब्ध रहे और उनका नेतृत्व स्थानीय स्तर पर हो।

समापन · 100 स्मार्ट सिटी और 300 रर्बन क्लस्टरों की योजना एक सतत शृंखला के रूप में बनाना ही वह मार्ग है जिससे भारत SDG 11 (समावेशी, सुरक्षित, अनुकूलनीय और संधारणीय बस्तियाँ) तथा 'विकसित भारत 2047' तक पहुँच सकता है, जिसका उल्लेख मिशन की समीक्षा में किया गया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PIB (24 जून 2025), स्मार्ट सिटी मिशन के दस वर्ष: 8,067 परियोजनाओं में से 94% पूरी, 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश; सभी 100 शहरों में एकीकृत कमांड और कंट्रोल केंद्र हैं। ↗“94% of the total 8,067 projects under Smart Cities Mission have been completed, with ₹ 1.64 lakh crore invested”
PIB (जून 2025): सभी 100 स्मार्ट सिटी में AI और IoT का उपयोग करने वाले एकीकृत कमांड और कंट्रोल केंद्र हैं। ↗“All 100 cities have Integrated Command and Control Centres using tech like Artificial Intelligence and Internet of Things for better city management”
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पृष्ठभूमि टिप्पणी (जून 2024): मिशन 25 जून 2015 को स्मार्ट समाधानों के माध्यम से मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण तथा सभ्य जीवन-गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया; उसकी रणनीति में पुनर्संयोजन, पुनर्विकास, ग्रीनफील्ड और पूरे शहर की पहलें शामिल हैं। ↗“The strategy includes transforming existing areas (through retrofitting and redevelopment), developing new areas (greenfield development), and applying smart solutions city-wide (Pan-city initiatives)”
रर्बन मिशन (आधिकारिक वेबसाइट): मिशन का उद्देश्य 300 रर्बन क्लस्टर विकसित करना है, जिसके लिए योजनाओं के अभिसरण से संसाधन जुटाए जाते हैं। ↗“the Mission aims at development of 300 Rurban clusters, in the next five years. These clusters would be strengthened with the required amenities, for which it is proposed that resources be mobilized through convergence of various schemes”
संयुक्त राष्ट्र SDG 11: शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, अनुकूलनीय और संधारणीय बनाना। ↗“Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 374शब्द · Minimalist IAS

स्मार्ट सिटी 'स्मार्ट' समाधानों के माध्यम से मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण तथा सभ्य जीवन-गुणवत्ता उपलब्ध कराता है (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)। स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015) ने 100 शहर चुने; मई 2025 तक उसकी 8,067 परियोजनाओं में से 94 प्रतिशत पूरी हो चुकी थीं और 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ (PIB)। उसकी कसौटी यह है कि क्या वह गाँवों के भी काम आता है।

स्मार्ट सिटी क्या हैं

तीन रणनीतियाँ: मौजूदा क्षेत्रों का पुनर्संयोजन और पुनर्विकास, नया (ग्रीनफील्ड) विकास तथा पूरे शहर के लिए स्मार्ट समाधान।
मुख्य विशेषताएँ: पानी, बिजली, गतिशीलता, आवास, स्वच्छता, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी की सुनिश्चित व्यवस्था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत के शहरी विकास में प्रासंगिकता
क्या इनसे ग्रामीण-शहरी भेदभाव बढ़ेगा?
स्मार्ट गाँवों के पक्ष में तर्क: PURA और RURBAN

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper II 2016 · Q9

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #49

प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है । उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं ?

Read this question in English

Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · सेन के इस तर्क को याद करें कि बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य मानव क्षमताओं का निर्माण करते हैं, फिर विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के ठोस उपाय सुझाएँ।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सेन के तर्क को याद करें: उनके क्षमता-दृष्टिकोण में प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार क्यों आवश्यक है
सुझाव: प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार के ठोस उपाय
सुझाव: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार के ठोस उपाय

शुरुआत · सेन बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का साध्य भी मानते हैं और संवृद्धि का साधन भी; उनके अनुसार विकास मानव क्षमताओं का विस्तार है।

इन बिंदुओं को कवर करें

निदान: ऐसे विद्यालय जहाँ नामांकन तो होता है पर पढ़ाई नहीं होती, शिक्षकों की अनुपस्थिति (एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में एक चौथाई) और कम सार्वजनिक व्यय।
शिक्षा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समितियाँ; आधारभूत अधिगम का मापन; मध्याह्न भोजन; अनुच्छेद 21A।
शिक्षा वित्त: GDP का 6 प्रतिशत (तब से NEP 2020), साथ में बालिकाओं और वंचित समूहों को सहायता।
स्वास्थ्य: कर्मचारियों से युक्त उप-केंद्र और PHC, आशा कार्यकर्ता, टीकाकरण; GDP के 1 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक व्यय (तब से NHP 2017 का लक्ष्य 2.5 प्रतिशत)।
रोकथाम और जवाबदेही: स्वच्छता, पोषण, पेयजल; पंचायत और उपयोगकर्ताओं की आवाज़, सुविधा-स्तर के आँकड़े, सामाजिक अंकेक्षण।
दृश्य: क्षमता-निर्माण के पाँच साधनों का केंद्र।

समापन · ये सुधार SDG 4.1 (निःशुल्क, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा) और SDG 3.8 (वित्तीय जोखिम से सुरक्षा के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज) को आगे बढ़ाते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, जिससे प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में किसी भी सुधार को संवैधानिक आधार मिलता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21A — Legislative Department ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine”
SDG लक्ष्य 4.1: 2030 तक सभी बालिकाओं और बालकों के लिए निःशुल्क, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा।Goal 4 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education”
SDG लक्ष्य 3.8: वित्तीय जोखिम से सुरक्षा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।Goal 3 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services”
भारत में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बिना सूचना के किए गए दौरों के दौरान 25% शिक्षक अनुपस्थित पाए गए और केवल लगभग आधे पढ़ा रहे थे।Kremer, Muralidharan, Chaudhury, Hammer and Rogers, 'Teacher Absence in India: A Snapshot', Journal of the European Economic Association, 2005 (DFID-hosted copy) ↗“25% of teachers were absent from school, and only about half were teaching, during unannounced visits to a nationally representative sample of government primary schools in India.”
अमर्त्य सेन का प्रतीची ट्रस्ट बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान, पैरवी और प्रयोगात्मक परियोजनाएँ चलाता है।UK Government research-for-development record, 'Primary schooling in West Bengal' (Amartya Sen) ↗“With his Nobel Prize award money, Amartya Sen set up the Pratichi Trust which carries out research, advocacy and experimental projects in basic education, primary health care”
आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 2015-16 (संशोधित अनुमान) में केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त स्वास्थ्य व्यय GDP का 1.15% था।PIB (Ministry of Health and Family Welfare), 'Spending on Health Sector', 11 April 2017 ↗“As percentage of GDP 1.15 %”
तब से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक क्रमशः GDP के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।PIB (Ministry of Health and Family Welfare), 'National Health Policy, 2017' ↗“raising public health expenditure progressively to 2.5% of the GDP by 2025”
तब से NEP 2020 (29 जुलाई 2020 को स्वीकृत) कहती है कि केंद्र और राज्य मिलकर शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को यथाशीघ्र GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए काम करेंगे।PIB (Ministry of Education), 'Cabinet Approves National Education Policy 2020', 29 July 2020 ↗“The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 343शब्द · Minimalist IAS

अमर्त्य सेन बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का साध्य भी मानते हैं और संवृद्धि का साधन भी: विकास केवल आय नहीं, मानव क्षमताओं का विस्तार है। इसलिए सुधार के लक्ष्य अधिगम, देखभाल, धन और जवाबदेही होने चाहिए।

सेन के तर्क के पीछे का निदान

विफल होते विद्यालय और क्लिनिक: बच्चे नामांकित तो होते हैं, पर सीखते कम हैं; सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में एक चौथाई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाव
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुझाव
दोनों को जवाबदेह बनाना

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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GS Paper II 2016 · Q13

12½ marks · 200 words

क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है ? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है ?

Read this question in English

Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “has / what can”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि 1991 के सुधारों के अनुरूप संस्थाओं और प्रशासन ने स्वयं को कितना ढाला, फिर सुझाइए कि सरकार को समय के साथ चलने के लिए क्या करना चाहिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

आकलन कीजिए कि क्या सरकारी तंत्र ने 1991 से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रति पर्याप्त अनुक्रिया की है: अनुक्रिया और कमियाँ
सुझाइए कि इस परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है: विशिष्ट उपाय

शुरुआत · NCERT के अनुसार आर्थिक संघर्षों और अन्य समस्याओं के कारण सरकार 1991 में नई आर्थिक नीति की ओर बढ़ी, जिसने राज्य की भूमिका को नियंत्रक से बदलकर विनियामक और सुगमकर्ता की बना दिया।

इन बिंदुओं को कवर करें

अनुक्रिया: औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त की गई; FEMA (1999) ने FERA का स्थान लिया; प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने MRTP का स्थान लिया; SEBI, TRAI और अन्य विनियामक बनाए गए; 2016 में GST संशोधन और IBC।
दृश्य: 1991 के लाइसेंसिंग सुधार से लेकर 2016 के GST संशोधन और IBC तक की समयरेखा।
कमियाँ: अनेक मंजूरियाँ, लालफीताशाही और संविदाओं का धीमा प्रवर्तन; 2012 का पूर्वव्यापी कर संशोधन; नियंत्रण की मानसिकता, जबकि विनियमन और PPP में कौशल कमज़ोर; सामाजिक सुरक्षा तंत्र पीछे।
निष्कर्ष: कानून में पर्याप्त, किंतु प्रशासनिक व्यवहार में अपर्याप्त।
क्या करें: विनियामक प्रभाव आकलन के साथ समयबद्ध एकल-खिड़की मंजूरियाँ; विशेषज्ञ, प्रशिक्षित अधिकारी और प्रदर्शन से जुड़ी जवाबदेही।
सुरक्षा उपाय: स्वतंत्र और पूर्वानुमेय विनियामक, उपभोक्ता संरक्षण और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, ताकि सुधार समावेशन भी दे।

समापन · SDG लक्ष्य 16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का आह्वान करता है; इन्हें बनाना 1991 के सुधारों का अधूरा आधा हिस्सा है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

SDG लक्ष्य 16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का आह्वान करता है।Goal 16 targets - United Nations, Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 302शब्द · Minimalist IAS

NCERT के अनुसार पुरानी नीति के संघर्षों ने, 'अन्य समस्याओं के साथ-साथ', सरकार को '1991 में नई आर्थिक नीति लाने' के लिए प्रेरित किया। इसने राज्य को नियंत्रक से विनियामक और सुगमकर्ता बना दिया। कानून जल्दी बदले; प्रशासन धीरे-धीरे बदला।

सरकारी तंत्र ने LPG के प्रति कैसे अनुक्रिया की

विनियमन-मुक्ति: अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त की गई।
बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए कानून: FEMA (1999) ने FERA का और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने MRTP अधिनियम का स्थान लिया।
विनियामक राज्य: SEBI, TRAI और अन्य क्षेत्रीय विनियामक बनाए गए।
द्वितीय पीढ़ी के सुधार: GST का संवैधानिक संशोधन और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, दोनों 2016 में।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अनुक्रिया अभी पर्याप्त क्यों नहीं है
अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है

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GS Paper II 2016 · Q16

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #49

“भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती ।” सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किए हैं ?

Read this question in English

“Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative.” What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what measures”

प्रश्न की माँग · युवा आबादी को शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और रोज़गार-योग्य बनाने के लिए सरकारी उपायों की सूची बनाइए और बताइए कि कमियाँ कहाँ बची हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जनसंख्या को अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील बनाने, और इस प्रकार उत्पादनशील तथा रोज़गार-योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की सूची बनाइए
बताइए कि कौन-सी कमियाँ लाभांश को सैद्धांतिक बनाए रखती हैं, और आगे की राह

शुरुआत · भारत की 62% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है, फिर भी केवल 4.69% कार्यबल को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला था (NPSDE 2015)।

इन बिंदुओं को कवर करें

शिक्षा: अनुच्छेद 21क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA और मध्याह्न भोजन; उच्चतर शिक्षा के लिए RUSA और NIRF।
कौशल: NPSDE 2015 के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (कौशल भारत, जुलाई 2015), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और NSDC।
उद्यम और सृजनशीलता: मेक इन इंडिया (2014), मुद्रा (2015), स्टार्ट-अप इंडिया (2016) और अटल नवाचार मिशन की अटल टिंकरिंग लैब।
स्वास्थ्य और पोषण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण और ICDS जीवन के आरंभिक वर्षों के उन परिणामों को सुधारते हैं जो सीखने और उत्पादकता को आकार देते हैं।
जागरूकता और समावेशन: डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और बालिकाओं की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
कमियाँ: सीखने की कमज़ोर गुणवत्ता, रटंत शिक्षा, कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं में असंगति, औपचारिक नौकरियों की कमी और कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी।
आगे की राह: व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा का एकीकरण, उद्योग से संबंधों और प्रशिक्षुता को सुदृढ़ करना, और महिलाओं के कौशल विकास में निवेश।

समापन · सतत विकास लक्ष्य (SDG) का लक्ष्य 4.4: 2030 तक गरिमामय रोज़गार और उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं और वयस्कों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NPSDE 2015: भारत की 62% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग (15–59) में है, जिससे यह सबसे युवा देशों में से एक है।National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 (PIB archive PDF), para 1.1 ↗“Today, India is one of the youngest nations in the world with more than 62% of its population in the working age group”
NPSDE 2015: भारत के कार्यबल के केवल 4.69% को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला था, जबकि अमेरिका में यह 52% और दक्षिण कोरिया में 96% है।National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015 (PIB archive PDF), para 2.2 ↗“of the total workforce in India has undergone formal skill training as compared to 68% in UK, 75% in Germany, 52% in USA, 80% in Japan and 96% in South Korea”
अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 21A - Legislative Department ↗“The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.”
अटल नवाचार मिशन के कार्यक्रमों में अटल टिंकरिंग लैब, अटल इन्क्यूबेशन केंद्र और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शामिल हैं।Atal Innovation Mission, NITI Aayog - official website ↗“AIM Programs Atal Tinkering Lab Atal Incubation Center Atal Community Innovation Centre”
SDG लक्ष्य 4.4 रोज़गार और उद्यमिता के लिए प्रासंगिक कौशल, जिनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल भी शामिल हैं, वाले अधिक युवाओं और वयस्कों का आह्वान करता है, जो 2030 तक पूरा होना है।United Nations, Sustainable Development Goal 4 - targets and indicators ↗“By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship”
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को जुलाई 2015 में अनुमोदित किया गया था, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को किया।PIB (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship), 'Key Achievements and Success Stories in 2015' ↗“was launched by the Prime Minister on 15 July 2015”
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को जुलाई 2015 में पूरे भारत में कौशल गतिविधियों का अभिसरण, समन्वय और निगरानी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।PIB (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship), 'Key Achievements and Success Stories in 2015' ↗“National Skill Development Mission approved in July 2015 The Missionseeks to converge, coordinate, implement and monitor skilling activities on a pan-India basis.”
NSDC की स्थापना 2009 में कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और 2015 तक उसने 211 से अधिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ समझौते कर लिए थे।NPSDE 2015 (PIB-hosted policy document) ↗“National Skill Development Corporation (NSDC) was established in 2009 to promote private sector participation via innovative funding models. NSDC has tied up with more than 211 training providers”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 395शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति (NPSDE) 2015 के अनुसार 62% से अधिक भारतीय कार्यशील आयु के हैं, फिर भी कार्यबल का केवल 4.69% औपचारिक रूप से कुशल है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 96% है। सरकारी उपाय उन सभी कड़ियों को लक्षित करते हैं जो संख्या को उत्पादकता में बदलती हैं।

जनशक्ति को अधिक शिक्षित बनाने के उपाय

शिक्षा का अधिकार: अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वचन देता है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सर्व शिक्षा अभियान ने लागू किया।
प्रारंभिक शिक्षा से आगे: RMSA माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करता है और मध्याह्न भोजन बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में सहायक है; RUSA राज्य विश्वविद्यालयों को धन देता है, और NIRF गुणवत्ता की रैंकिंग करता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जनशक्ति को कुशल और रोज़गार-योग्य बनाने के उपाय
जनशक्ति को सृजनशील और उद्यमी बनाने के उपाय
जनशक्ति को स्वस्थ और जागरूक बनाने के उपाय
लाभांश सैद्धांतिक क्यों रह सकता है
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 13 sub-topics are Core

2 Core · 2 High · 5 Steady · 4 Rare

Core #49Education & skills policy · 8 questions
Core #71Delivery: DBT, targeting & convergence · 6 questions
HighPoverty, employment & livelihood programmes · 5 questions
HighHealth & sanitation policy · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

See the whole X-Ray →

The same ground in Prelims

Elections, rights issues & governancePrelims PYQs
Government schemes & initiativesPrelims PYQs

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Quick answers

सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप पर UPSC मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 32 प्रश्न, 11 में से 6 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की यह पंक्ति UPSC के शब्दों में इस प्रकार है: “सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।”

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के PYQs विषयवार निःशुल्क PDF में कहाँ मिलेंगे?

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) का पाठ्यक्रमवार PDF, जिसमें 2016 से अब तक का हर प्रश्न उसकी पाठ्यक्रम-पंक्ति और उत्तर के दृष्टिकोण के साथ है, Vault के डाउनलोड पृष्ठ पर निःशुल्क उपलब्ध है (एक बार साइन-अप, कोई शुल्क नहीं)।

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