UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2022 सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) प्रश्न 6: गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने…

Syllabus line: Government policies & interventions — “Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.”

GS Paper II 2022 · Q6

10 marks · 150 words Government policies & interventions

गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है । विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

The Gati-Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य क्या है, इसकी सफलता मंत्रालयों, राज्यों और निजी निवेशकों के समन्वय पर क्यों निर्भर करती है, और इसके क्रियान्वयन को कैसे बेहतर बनाया जाए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि पीएम गतिशक्ति क्या है और निर्बाध बहुविध संयोजकता का इसका लक्ष्य क्या है
विवेचना कीजिए कि सरकार के भीतर (मंत्रालयों, राज्यों में) सतर्क समन्वय क्यों आवश्यक है
विवेचना कीजिए कि निजी क्षेत्र को समन्वय में क्यों शामिल करना चाहिए और समन्वय बिगड़ने पर क्या जोखिम होते हैं
सुझाव दीजिए कि समन्वय को कारगर कैसे बनाया जाए

शुरुआत · 13 अक्तूबर 2021 को शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति GIS-आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान है; 2024 तक इसमें 44 केंद्रीय मंत्रालय, 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और 1,614 डेटा परतें जुड़ चुकी थीं, फिर भी सफलता का निर्णय नक्शा नहीं, समन्वय करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

उद्देश्य: सात इंजनों (रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना) के माध्यम से निर्बाध बहुविध संयोजकता, ताकि लॉजिस्टिक्स लागत और देरी घटे।
सरकारी समन्वय: अलग-अलग खानों में बँटे मंत्रालय, भूमि, मार्ग-अधिकार और उपयोगिता संबंधी मंजूरियाँ; सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क योजना समूह परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं।
निजी क्षेत्र की भूमिका: निवेशक, रियायतग्राही, लॉजिस्टिक्स संचालक और औद्योगिक विकासकर्ता परिसंपत्तियाँ बनाते और चलाते हैं; उन्हें विश्वसनीय डेटा, स्थिर अनुबंध और बैंक-योग्य PPP मॉडल चाहिए।
साझा डेटा: साझा GIS परतें निजी भागीदारों को पार्क, टर्मिनल और अंतिम छोर के संपर्क मार्गों का स्थान तय करने और दोहराव वाले कार्यों से बचने में मदद करती हैं।
संघीय मुद्दा: भूमि और कई मंजूरियाँ राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्यों को अपनी योजनाएँ और पोर्टल राष्ट्रीय मंच के अनुरूप करने होंगे।
जोखिम: PPP की विफलताएँ, भूमि अधिग्रहण में देरी, लागत में वृद्धि, कमजोर विवाद समाधान और डेटा की खराब गुणवत्ता।
आगे की राह: एकल खिड़की मंजूरी, मानक PPP अनुबंध, त्वरित विवाद समाधान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) से जुड़ाव और स्वतंत्र निगरानी।

समापन · राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में शीर्ष 25 में स्थान पाना है; गतिशक्ति की सफलता डेटा परतों से नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत घटने से आँकी जाएगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

बहुविध संयोजकता के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्तूबर 2021 को शुरू किया गया था।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The National Master Plan for Multi-modal Connectivity, launched on October 13, 2021, is set to celebrate its third anniversary this Sunday.”
अक्तूबर 2024 तक राष्ट्रीय मास्टर प्लान में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जुड़ चुके थे, और इसमें 1,614 डेटा परतें थीं।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) has onboarded 44 Central Ministries and 36 States/UTs and a total of 1,614 data layers have also been integrated.”
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (17 सितंबर 2022) का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और 2030 तक भारत को लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में लाना है।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The policy aims to reduce logistics costs, improve India's Logistics Performance Index (LPI) ranking to be among the top 25 countries by 2030”
गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना के लिए मार्ग-अधिकार मंजूरियों को सरल बनाता है।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“The Gati Shakti Sanchar portal further supports this vision by streamlining the Right of Way approvals process”
पीएम गतिशक्ति को जिला स्तर तक ले जाने के लिए जिला मास्टर प्लान पोर्टल विकसित किया जा रहा है।PM Gati Shakti: Transforming India's Infrastructure and Connectivity - PIB backgrounder, October 2024 ↗“A District Master Plan (DMP) portal is being developed to extend PM Gati Shakti to the district level.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

13 अक्तूबर 2021 को शुरू किया गया पीएम गतिशक्ति GIS-आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जो मंत्रालयों और राज्यों की अवसंरचना योजनाओं को एक मंच पर लाता है; 2024 तक इसमें 44 केंद्रीय मंत्रालय, 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और 1,614 डेटा परतें थीं। सफलता का निर्णय नक्शा नहीं, समन्वय करता है।

सरकार को सतर्क समन्वय की आवश्यकता क्यों है

अलग-अलग खानों में बँटे मंत्रालय: भूमि, मार्ग-अधिकार और उपयोगिता संबंधी मंजूरियों पर परियोजनाएँ अटक जाती हैं; अब सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और नेटवर्क योजना समूह इनकी जाँच करते हैं।
सात इंजन: रेल, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स एक ही नेटवर्क के रूप में।
संघीय स्तर: भूमि और कई मंजूरियाँ राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्यों की योजनाओं को राष्ट्रीय मंच के अनुरूप होना चाहिए।

निजी क्षेत्र का तालमेल में होना क्यों जरूरी है

निर्माता और संचालक: निवेशकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को विश्वसनीय डेटा, स्थिर अनुबंध और बैंक-योग्य PPP मॉडल चाहिए।
साझा GIS डेटा: इससे वे दोहराव वाले कार्यों के बिना पार्क और टर्मिनल का स्थान तय कर पाते हैं।

आगे की राह

एकल खिड़की: समयबद्ध मंजूरियाँ, जैसा गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार के मार्ग-अधिकार के लिए करता है।
निष्पक्ष अनुबंध: PPP की विफलताओं और लागत वृद्धि के लिए मानक रियायतें, जोखिम का न्यायसंगत बँटवारा और त्वरित विवाद समाधान आवश्यक हैं।
जिलों तक: जिला मास्टर प्लान पोर्टल बन रहा है; सत्यापित डेटा निजी उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जाए।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022) का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में शीर्ष 25 में स्थान पाना है; गतिशक्ति को डेटा परतों से नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत घटने से आँका जाएगा।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-2 2022, Q6 — minimalistias.com/pyqs/mains/2022/gs2/q6 Discuss on WhatsApp

गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की…

GS Paper II 2022 · Q6

Also asked on this syllabus line

Build the base: Prelims PYQs on this

From the UPSC Blog