सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई॰सी॰टी॰) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2019, General Studies Paper II (GS 2), Question 8 — 10 marks, 150 words.

Syllabus line: Governance, transparency & e-governance — “Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures.”

GS Paper II 2019 · Q8

10 marks · 150 words Governance, transparency & e-governance X-Ray · Core #37

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई॰सी॰टी॰) आधारित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आम तौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है । इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए ।

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Implementation of Information and Communication Technology (ICT) based Projects/Programmes usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors, and suggest measures for their effective implementation.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / suggest”

प्रश्न की माँग · दो भाग: सरकारी आई॰सी॰टी॰ आधारित परियोजनाओं की बार-बार उभरने वाली कमज़ोरियों की पहचान कीजिए और प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

उन महत्वपूर्ण कारकों की पहचान कीजिए जिन पर आई॰सी॰टी॰ आधारित परियोजनाएँ और कार्यक्रम आम तौर पर ठीक नहीं रहते
उन कारकों के अनुरूप उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए

शुरुआत · सरकारी आई॰सी॰टी॰ परियोजनाएँ अक्सर पुरानी प्रक्रियाओं में सुधार किए बिना उनका कंप्यूटरीकरण कर देती हैं, इसलिए अड़चनें केवल ऑनलाइन स्थानांतरित हो जाती हैं; इसी कारण ई-क्रांति ने हर मिशन मोड परियोजना में प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी को अनिवार्य बनाया।

इन बिंदुओं को कवर करें

पहुँच: बिजली और संपर्क-व्यवस्था की कमज़ोरी, केवल अंग्रेज़ी वाले इंटरफ़ेस और कम डिजिटल साक्षरता ग्रामीण और गरीब उपयोगकर्ताओं को बाहर कर देते हैं।
डिज़ाइन: प्रक्रियाओं को जैसी हैं वैसी ही स्वचालित कर दिया जाता है, उन्हें नागरिकों के बजाय विभागों के इर्द-गिर्द बनाया जाता है, और डेटा मानकों के अभाव में अलग-थलग प्रणालियाँ बन जाती हैं।
क्षमता और परिवर्तन प्रबंधन: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, कमज़ोर नेतृत्व, पारदर्शिता का विरोध और परियोजना प्रमुखों के बार-बार स्थानांतरण।
निधि और ख़रीद: ख़राब योजना, लागत में वृद्धि, एक ही विक्रेता पर निर्भरता और रखरखाव के लिए बजट के अभाव के कारण प्रणालियाँ शुरू होने के बाद उपेक्षित पड़ी रहती हैं।
सुरक्षा और समावेशन: डेटा लीक और साइबर ख़तरे विश्वास को कमज़ोर करते हैं; प्रमाणीकरण की विफलता वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर देती है।
डिज़ाइन संबंधी उपाय: ई-क्रांति की अनिवार्य प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी (जिसका आग्रह दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 11वीं रिपोर्ट, 2008 ने भी किया), 'एकीकृत सेवाएँ, अलग-अलग सेवाएँ नहीं', खुले मानक और रखरखाव बजट सहित परिणाम-आधारित अनुबंध।
पहुँच और विश्वास संबंधी उपाय: भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर (साझा सेवा केंद्र), PMGDISHA (2017), स्थानीय भाषा और ऑफ़लाइन विकल्प, डेटा संरक्षण के उपाय, तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा और शिकायत निवारण।

समापन · आई॰सी॰टी॰ सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 16.6 (प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ) को तभी आगे बढ़ाती है, जब कोड से पहले प्रक्रिया सुधार, कौशल और नागरिक-केंद्रित डिज़ाइन को स्थान दिया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य 16.6: सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels”
रिपोर्ट सुशासन के मार्ग के रूप में केवल प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण पर नहीं, बल्कि उनकी पुनर्अभियांत्रिकी पर बल देती है।Second Administrative Reforms Commission, Eleventh Report: Promoting e-Governance, The SMART Way Forward (DARPG, archived copy) ↗“utilizing information effectively and re-engineering processes”
11वीं रिपोर्ट, 'ई-गवर्नेंस को बढ़ावा: स्मार्ट आगे का रास्ता' (Promoting e-Governance: The SMART Way Forward), दिसंबर 2008 की है।Second Administrative Reforms Commission, Eleventh Report: Promoting e-Governance, The SMART Way Forward (DARPG, archived copy) ↗“DECEMBER 2008 ELEVENTH report Second Administrative Reforms Commission Promoting e-Governance The SMART Way Forward”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 314शब्द · Minimalist IAS

सरकारी आई॰सी॰टी॰ परियोजनाएँ अक्सर पुरानी प्रक्रियाओं में सुधार किए बिना उनका कंप्यूटरीकरण कर देती हैं, इसलिए अड़चनें बस ऑनलाइन चली जाती हैं। इसी कारण ई-क्रांति ने हर मिशन मोड परियोजना में प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी को अनिवार्य बनाया।

वे महत्वपूर्ण कारक जिनमें आई॰सी॰टी॰ परियोजनाएँ ठीक नहीं रहतीं

पहुँच: बिजली और संपर्क-व्यवस्था की कमज़ोरी, केवल अंग्रेज़ी वाले इंटरफ़ेस और कम डिजिटल साक्षरता ग्रामीण और गरीब उपयोगकर्ताओं को बाहर कर देते हैं।
डिज़ाइन: प्रणालियाँ नागरिकों को नहीं, विभागों को प्रतिबिंबित करती हैं; डेटा मानकों के अभाव में अलग-थलग प्रणालियाँ बन जाती हैं।
क्षमता और परिवर्तन प्रबंधन: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पारदर्शिता का विरोध और परियोजना प्रमुखों के बार-बार स्थानांतरण।
निधि और ख़रीद: लागत में वृद्धि, एक ही विक्रेता पर निर्भरता और रखरखाव बजट के अभाव के कारण प्रणालियाँ शुरू होने के बाद उपेक्षित पड़ी रहती हैं।
सुरक्षा और समावेशन: डेटा लीक विश्वास को कमज़ोर करते हैं; प्रमाणीकरण की विफलता वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर देती है।

प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय

स्वचालन से पहले सुधार: पहले हर प्रक्रिया की पुनर्अभियांत्रिकी कीजिए, जैसा दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 11वीं रिपोर्ट (2008) ने आग्रह किया, और खुले मानकों पर 'एकीकृत सेवाएँ, अलग-अलग सेवाएँ नहीं' उपलब्ध कराइए।
पहुँच: संपर्क-व्यवस्था के लिए भारतनेट, सहायता प्राप्त पहुँच के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (साझा सेवा केंद्र) और डिजिटल साक्षरता के लिए PMGDISHA (2017), साथ में स्थानीय भाषा और ऑफ़लाइन विकल्प।
निरंतरता: रखरखाव बजट सहित परिणाम-आधारित अनुबंध, स्थिर और प्रशिक्षित परियोजना दल।
विश्वास: डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा के उपाय, तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा, और प्रमाणीकरण विफल होने पर मैन्युअल विकल्प के साथ शिकायत निवारण।

आई॰सी॰टी॰ सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 16.6 ('सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाओं का विकास') को तभी आगे बढ़ाती है, जब कोड से पहले प्रक्रिया सुधार, कौशल और नागरिक-केंद्रित डिज़ाइन को स्थान दिया जाए।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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