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GS Paper II

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) · 17 प्रश्न

भारत एवं उसके पड़ोसी

सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Questions per year: 2016: 0, 2017: 1, 2018: 0, 2019: 0, 2020: 0, 2021: 0, 2022: 1, 2023: 0, 2024: 1, 2025: 0, 2026: 1 Asked in 4 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper I 2026 · Q7

10 marks · 150 words X-Ray · Core #23

"दक्षिणी एशिया में जल संसाधन, सम्पत्ति और विवाद का स्रोत दोनों हैं।" उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

“Water resources are both an asset and a source of conflict in South Asia.” Examine this statement giving examples.

🧭 How to think about this question · directive: “examine”

Decode the demand

  • Directive 'examine': test the statement from both sides with evidence; UPSC has fixed the two sides, asset and conflict, and asks for examples under each.
  • The statement in one line: the same shared rivers that grow South Asia's food and power also set neighbours and states against each other.
  • Three things to answer: how water is an asset (food, energy, transport, treaties), how it breeds conflict (between and within countries), and how to tilt the balance back.
  • The trap: a list of disputes with no asset side, or only India–Pakistan; the examiner wants Bhutan, Nepal, Bangladesh, China and intra-state quarrels too.

Think in a structure

  • Open with the two great basins and the paradox that the river which irrigates a plain also divides two capitals.
  • One heading per side; each point carries a keyword, the reason, and a named river, treaty or project; put dates and numbers in sub-points.
  • Visual: one table of basins against cooperation and friction, so the examiner sees both sides at a glance.
  • End positively with a way forward a diplomat or water secretary can act on, anchored to SDG 6.5's call for transboundary cooperation.
Facts checked at source (4)· open
  • India has jointly developed five hydro-electric projects in Bhutan totalling 3,156 MW, including Chukha and the 1,020 MW Punatsangchhu-II completed in August 2025.India–Bhutan Relations brief — MEA, November 2025 ↗“GoI has jointly developed five major hydro-electric projects (HEPs) in Bhutan totaling 3156 MW, including 336 MW Chukha HEP, 60 MW Kurichhu HEP, 1020 MW Tala HEP, 720 MW Mangdechhu HEP, and the recently completed (August 2025) 1020 MW Punatsangchhu-II HEP”
  • India and China set up an Expert-Level Mechanism in 2006 on flood-season hydrological data and other trans-border river issues.India–China Bilateral Brief — MEA, July 2026 ↗“An Expert-Level Mechanism to discuss interaction and cooperation on provision of flood season hydrological data, emergency management and other issues regarding trans-border rivers was set up in 2006.”
  • The Centre constituted the Cauvery Water Management Authority by gazette notification of 1 June 2018 to give effect to the tribunal award as modified by the Supreme Court.Cauvery water dispute — PIB, July 2021 ↗“by gazette notification of the then Ministry of Water Resources and Ganga Rejuvenation dated 1st June, 2018, constituted the Cauvery Water Management Authority (CWMA)”
  • SDG target 6.5 calls for integrated water resources management, including transboundary cooperation.Goal 6 targets — UN DESA, sdgs.un.org ↗“By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 377words · Minimalist IAS

The Indus and Ganga–Brahmaputra–Meghna basins feed hundreds of millions in South Asia, yet every major river crosses a contested border; the same water is a shared asset and a standing quarrel.

Water as an asset

  • Food security: Indo-Gangetic canals and alluvial aquifers grow the region's wheat and rice; Punjab on both sides lives off Indus canals.
  • Clean energy: the Himalayan gradient turns rivers into power plants; India and Bhutan have jointly built five projects totalling 3,156 MW.
    • From the 336 MW Chukha to the 1,020 MW Punatsangchhu-II, completed in August 2025.
  • Trade artery: the Indo-Bangladesh Protocol route carries inland cargo at lower cost than road.
  • Diplomatic capital: the Indus Waters Treaty (1960), Ganga Waters Treaty (1996) and Mahakali Treaty (1996) outlived wars and built trust.

The full answer goes on to cover

  1. Water as a source of conflict
  2. Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (377 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q9

10 marks · 150 words

“आई.पी.एम.डी.ए. (इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) के लिए साझेदारी भारत के SAGAR (सेक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) दृष्टिकोण और क्वाड (Quad) की सामूहिक इंडो-पैसिफिक रणनीति के बीच की खाई को पाटती है ।” आई.पी.एम.डी.ए. पर केंद्रित रहते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

“IPMDA (Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness) bridges the gap between India’s SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision and the Quad’s collective Indo-Pacific strategy.” Make a critical assessment of the statement focusing on IPMDA.

🧭 How to think about this question · directive: “critically assess”

Decode the demand

  • Directive 'critically assess': test the statement from both sides and give a verdict; neither cheerleading nor dismissal.
  • The statement in one line: IPMDA is said to join India's own ocean vision (SAGAR) with the Quad's collective strategy; the words 'focusing on IPMDA' mean the programme, not SAGAR or the Quad, is the subject.
  • Three things to answer: what IPMDA actually does, how it serves both SAGAR and Quad aims, and where the 'bridge' is weak or contested.
  • The trap: writing a general Quad or SAGAR essay and mentioning IPMDA once; every point must name an IPMDA feature, node or limit.

Think in a structure

  • Open with SAGAR and the Quad in one line each, then IPMDA's launch and purpose, ending on the question the statement raises.
  • A table placing SAGAR, Quad strategy and IPMDA side by side shows the 'bridge' visually; then points on shared purpose, the Indian node, capacity-building and the public-good character, each with a verified detail.
  • Weaknesses as dimensions: awareness versus enforcement, dependence, contested reading, overlap; one line each.
  • End positively: a flowchart of how data becomes partners' own capacity, three concrete steps, then a verdict anchored in an SDG target.
Facts checked at source (5)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 406words · Minimalist IAS

SAGAR (2015) cast India as the Indian Ocean's security provider and capacity-builder; the Quad seeks a free and open Indo-Pacific. IPMDA, launched at the Tokyo summit (2022), offers partners near-real-time, integrated and cost-effective maritime domain awareness, and the statement asks whether it joins the two.

ElementSAGAR (2015)Quad strategyIPMDA
AimSecurity and growth for all littoralsFree, open Indo-PacificCommon picture of the seas
MeansCapacity-building, first responderCollective deliverablesSatellite data, fusion centres
India's roleNet security providerOne of fourNode at IFC-IOR, Gurugram

How IPMDA bridges SAGAR and the Quad strategy

  • Shared purpose: SAGAR wants secure seas for every littoral; the Quad wants a rules-based Indo-Pacific; a common maritime picture serves both at once.
  • Indian node: the programme scaled from the Pacific to India's fusion centre, placing a SAGAR institution at the heart of a Quad deliverable.
    • Wilmington Declaration (2024): scaled through the Pacific Islands Forum Fisheries Agency, Southeast Asian partners and IFC-IOR, Gurugram.
  • Capacity-building, SAGAR's core: MAITRI trains partners to use IPMDA tools to monitor their own waters and enforce their own laws.
  • Non-military public good: tracking dark shipping and illegal fishing eases littoral wariness of bloc politics and fits MAHASAGAR.
    • MAHASAGAR (Mauritius, March 2025): Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions, building on SAGAR.

The full answer goes on to cover

  1. Where the bridge is weak
  2. Way forward

With 1 flowchart you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (406 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2026 · Q20

15 marks · 250 words X-Ray · Core #52

“चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भू-क्षेत्र से बदलकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है ।” दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर BRI के रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

“China’s Belt and Road Initiative (BRI) has transformed South Asia from a regional space into a theatre of great power competition.” Analyse the strategic implications of the BRI for India’s security and regional influence in South Asia.

🧭 How to think about this question · directive: “analyse”

Decode the demand

  • Directive 'analyse': break the BRI's effect on South Asia into causes and consequences, then reach a reasoned judgement; description of projects alone scores little.
  • The issue in one line: Chinese-financed ports, roads and loans have made India's neighbourhood a contest among China, India and Western partners.
  • Three things to answer: how the BRI turned the region into a great-power theatre; what it means for India's security; what it means for India's influence, with India's response.
  • The trap: listing Hambantota, Gwadar and CPEC as threats and stopping. The examiner wants the mechanism (finance, bargaining, dual use) and the nuance (BRI has slowed, neighbours hedge).

Think in a structure

  • Open with the BRI's reach across the region in one dated line, then the shift from India setting terms to capitals bidding against each other.
  • One heading per demand part: theatre of competition, security implications, influence implications, then India's way forward; each point an IR keyword, the reason and a thinker or official position.
  • Visuals: a hub showing BRI nodes around India, and a table pairing each project with the specific concern it raises.
  • End positively with concrete measures India already runs, and anchor the conclusion in Kautilya's mandala resolved by the SAGAR vision.
Facts checked at source (1)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper II — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 608words · Minimalist IAS

Announced in 2013, China's Belt and Road Initiative (BRI) now reaches every South Asian neighbour except Bhutan: ports in Sri Lanka and Pakistan, highways in Nepal, power plants in Bangladesh. Where India once set the terms of regional connectivity, Beijing, New Delhi and Western partners now bid against one another.

How the BRI turned the region into a great-power theatre

CPEC–GwadarHambantotaKyaukphyuNepal road and railBangladesh powerMaldives bridgeBRI in SouthAsia

BRI in South Asia: CPEC–Gwadar; Hambantota; Kyaukphyu; Nepal road and rail; Bangladesh power; Maldives bridge

  • Alternative financier: Chinese policy-bank loans freed small states from dependence on India and multilateral lenders, changing their bargaining power overnight.
    • Hambantota port in Sri Lanka was built on Chinese credit outside Indian or World Bank conditions.
  • Counter-coalitions: the US, Japan, Australia and the EU answered with quality-infrastructure offers and Indo-Pacific frameworks, pulling the region into a wider contest.
    • Quad, Japan's Partnership for Quality Infrastructure and the G7's PGII all treat connectivity as a strategic good.
  • Domestic politics internationalised: elections in Colombo, Malé or Kathmandu now turn partly on which capital a party leans towards.
  • Offensive realism: Mearsheimer's logic that rising powers push rivals out of their region explains why Beijing invests in India's periphery first.

The full answer goes on to cover

  1. Strategic implications for India's security
  2. Implications for India's regional influence
  3. Way forward: what India can do

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (608 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2024

GS Paper II 2024 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

मध्य एशियाई गणराज्यों (C.A.R.s) के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में उनके बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डालिये ।

Read this question in English

Critically analyse India’s evolving diplomatic, economic and strategic relations with the Central Asian Republics (CARs) highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically analyse”

प्रश्न की माँग · भारत के पाँच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंधों का कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये; साथ ही उनके बढ़ते भूराजनीतिक महत्त्व और संबंधों की सीमाओं पर प्रकाश डालिये।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. भारत–मध्य एशियाई गणराज्य संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण: राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक पहलू तथा उनकी उपलब्धियाँ
  2. क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में मध्य एशियाई गणराज्यों के बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डालना
  3. आलोचनात्मक दृष्टि: संबंधों की सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (जनवरी 2022) भारत के विस्तारित पड़ोस के देशों कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का अवसर था।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • राजनीतिक: कनेक्ट सेंट्रल एशिया (2012); शिखर सम्मेलन को द्विवार्षिक बनाया गया; 2017 से SCO की सदस्यता (पाँच में से चार देश सदस्य हैं)।
  • आर्थिक: कज़ाखस्तान से यूरेनियम, तापी (TAPI) पाइपलाइन, चाबहार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और अश्गाबात समझौता।
  • संपर्क: चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध (मई 2024); शिखर सम्मेलन में चाबहार और अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्य समूह (JWG)।
  • भूराजनीति: रूस की सुरक्षा भूमिका, चीन की BRI और तुर्की की पहुँच; मध्य एशियाई गणराज्य भारत को संतुलनकारी साझेदार के रूप में देखते हैं।
  • आलोचनात्मक दृष्टि: सीधी भूमि पहुँच का अभाव, सीमित व्यापार, अधूरी तापी परियोजना, धीमे गलियारे, चीनी वित्त के सामने छोटी सहायता।
  • आगे की राह: चाबहार और INSTC को चालू करना, महत्त्वपूर्ण खनिज, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ और शिक्षा संबंध।

समापन · द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन और चाबहार में भारत द्वारा संचालित टर्मिनल के रूप में भारत के पास साधन मौजूद हैं; निरंतर संपर्क और निवेश से ही सद्भावना प्रभाव में बदल सकेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ के अवसर पर हुआ।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“This first India-Central Asia coincided with the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations between India and Central Asian countries.”
  • नेताओं ने हर दो वर्ष में भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“In a historic decision, the Leaders agreed to institutionalize the Summit mechanism by deciding to hold it every 2 years.”
  • शिखर सम्मेलन ने अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर के संयुक्त कार्य समूह गठित किये।India-Central Asia Virtual Summit - PIB ↗“These included a Round-Table on Energy and Connectivity; Joint Working Groups at senior official level on Afghanistan and use of Chabahar Port”
  • 13 मई 2024 को हस्ताक्षरित दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध के तहत भारत चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को 10 वर्ष के लिए सुसज्जित और संचालित करेगा।Development of Chabahar Port - PIB, Ministry of Ports, Shipping and Waterways ↗“Port at Chabahar, Iran by equipping and operating General Cargo and Container Terminal for a period of 10 years, as per the Long Term Main Contract, from the date of signing of the said Contract i.e., 13.05.2024.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 285शब्द · Minimalist IAS

पहला भारत–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (जनवरी 2022) कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के समय हुआ। ऊर्जा-समृद्ध यह 'विस्तारित पड़ोस' अब यूरेशिया में अधिक महत्त्व रखता है।

विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध

  • राजनीतिक: 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' (2012), 2017 से SCO की सदस्यता (पाँच में से चार देश सदस्य हैं) और हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन।
  • आर्थिक: कज़ाखस्तान से यूरेनियम, प्रस्तावित तापी (TAPI) गैस पाइपलाइन, तथा पारगमन के लिए INSTC और अश्गाबात समझौता।
  • संपर्क: मई 2024 में भारत ने चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।
  • रणनीतिक: आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा अफगानिस्तान और चाबहार पर शिखर सम्मेलन के संयुक्त कार्य समूह।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. क्षेत्रीय और वैश्विक भूराजनीति में बढ़ता महत्त्व
  2. एक आलोचनात्मक दृष्टि
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (285 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2024 · Q19

15 marks · 250 words

भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर-विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा-चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी॰ ए॰ डी॰ पी॰) तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बी॰ आइ॰ एम॰) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास-कार्यों को भी उल्लिखित कीजिए।

Read this question in English

India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.

Approach · directive: “examine / give out”

What it asks · Examine disputes and security threats on the China and Pakistan borders, and describe development and infrastructure under BADP and BIM.

It asks 3 things — answer each

  1. Examine the conflicting issues along the borders with China and Pakistan
  2. Examine the security challenges along these borders: traditional, non-traditional and terrain
  3. Give out the development being undertaken in border areas under BADP and the BIM scheme

Open with · China's annexation of Tibet in 1950 removed the historical buffer, and its claims on Aksai Chin and Arunachal Pradesh led to the 1962 war (NCERT); with Pakistan, the LoC, Siachen and Sir Creek remain unsettled.

Cover

  • China: an undefined LAC; Aksai Chin occupied 1957–59 with a strategic road; claims on Arunachal; Galwan (June 2020); October 2024 consensus on Depsang and Demchok.
  • Pakistan: LoC ceasefire violations, infiltration and cross-border terrorism; Siachen; the Sir Creek line in the Rann of Kutch; the Indus Waters Treaty.
  • Non-traditional threats: drones dropping arms and narcotics, smuggling, fake currency and tunnels; terrain and logistics favour China's faster build-up.
  • BADP: roads, schools, health, water and livelihoods near the border; 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore completed in 16 States and 2 UTs (March 2026).
  • BIM: ₹13,020 crore umbrella scheme (2021-22 to 2025-26) for fence, roads, floodlights, border outposts, helipads, foot tracks and technology.
  • Complementary: Vibrant Villages Programme-I (₹4,800 crore, 2023) for 46 blocks in 19 northern border districts; VVP-II (₹6,839 crore to 2028-29).

Close with · Secure borders need hard infrastructure and prosperous border communities in equal measure; BIM and Vibrant Villages must go with steady diplomacy, as the October 2024 Depsang–Demchok understanding showed.

Add value (verified)

  • Under BADP, 38,715 projects worth ₹7,935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs (PIB, March 2026).PIB — Border Area Development Scheme (MHA, 11 March 2026) ↗“Under Border Area Development Programme, 38715 projects of estimated cost ₹7935.05 crore have been completed in 16 States and 2 UTs in various sectors including livelihood projects.”
  • Since then: on 21 October 2024 India and China reached a consensus on disengagement in Depsang and Demchok, and patrolling to traditional areas has resumed (MoD year-end review 2024).PIB — Ministry of Defence, Year End Review 2024 ↗“on 21 October 2024, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on principles of Equal and Mutual Security. Consensus achieved includes disengagement and relocation of troops from the friction areas of Depsang and Demchok followed by joint verification.”
  • BIM scheme: ₹13,020 crore for 2021-22 to 2025-26 for fence, roads, floodlights, border outposts, helipads and foot tracks.Ministry of Home Affairs — Border Management-I Division ↗“The approved cost of the scheme during the period 2021-22 to 2025-26 is Rs. 13,020 crore. The scheme aims to enhance the security along the borders of the country and involve implementing a number of projects for the development of border infrastructure such as Border Fence, Border Roads, Border Floodlights, Border Out Posts (BOPs), Helipads and foot tracks”
  • Vibrant Villages Programme-I covers villages in 46 blocks of 19 districts abutting the northern border.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Government approved the Vibrant Villages Programme-I (VVP-I) for comprehensive development of select villages in 46 blocks abutting northern border in 19 districts of Arunachal Pradesh”
  • Vibrant Villages Programme-II approved as a Central Sector Scheme with ₹6,839 crore till FY 2028-29.PIB — Border Area Development Scheme (11 March 2026) ↗“Government of India has approved the Vibrant Villages Programme-II (VVP-II) as a Central Sector Scheme with a financial outlay of ₹6839 crores till the FY 2028-29”
  • Cabinet approved the Vibrant Villages Programme on 15 February 2023 with ₹4,800 crore for 2022-23 to 2025-26.PMINDIA — Cabinet approves Vibrant Villages Programme (15 Feb 2023) ↗“Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore”
  • MoD: the LoC has remained peaceful since the DGsMO understanding of February 2021.PIB — Ministry of Defence year-end review 2024 ↗“Situation along the LC remains peaceful post the Director General Military Operations (DGsMO) Understandings of February 2021”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 370words · Minimalist IAS

China's annexation of Tibet in 1950 removed the historical buffer, and its claims on Aksai Chin and much of Arunachal Pradesh led to the 1962 war. With Pakistan, the Line of Control, Siachen and Sir Creek remain unsettled.

Conflicting issues along the two borders

  • China: an undefined Line of Actual Control with differing perceptions in the western, middle and eastern sectors; Aksai Chin occupied in 1957–59 with a strategic road; the Galwan clash of June 2020; an October 2024 consensus restored patrolling in Depsang and Demchok.
  • Pakistan: the unsettled LoC in Jammu and Kashmir, Siachen, the demarcation line in Sir Creek in the Rann of Kutch, and differences over the Indus Waters Treaty.

The full answer goes on to cover

  1. Security challenges along the border
  2. Development under BADP and the BIM scheme

With 1 map you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (370 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper II 2024 · Q20

15 marks · 250 words

वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिये मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिए । आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रिय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है ?

Read this question in English

Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship affects India’s maritime security and regional stability amidst international competition ?

Approach · directive: “discuss”

What it asks · Two parts: why the Maldives matters to India for trade and energy sea lanes, and how the relationship shapes India's maritime security and regional stability amid competition, especially with China.

It asks 2 things — answer each

  1. Discuss the Maldives' geopolitical and geostrategic importance for India, focusing on the sea lanes that carry global trade and energy
  2. Discuss how the relationship shapes India's maritime security and regional stability amid international competition

Open with · Spread across about 1,200 coral islands just south of Lakshadweep, the Maldives sits astride the east–west sea lanes that carry Gulf energy and Asia–Europe trade.

Cover

  • Sea lanes (map): Eight Degree Channel between Minicoy and the Maldives, and the One and a Half Degree Channel.
  • Trade and energy: disruption would hit India's crude imports and trade; the Maldives is central to Neighbourhood First and SAGAR.
  • Trust: India's help in the 1988 coup attempt (Operation Cactus); Operation Neer (2014); pandemic vaccines.
  • Competition: Chinese loans and research vessels; the 'India Out' campaign; Indian military personnel replaced by civilians in 2024.
  • Security stakes: deny a hostile naval presence near Lakshadweep; IFC-IOR; radars and the Uthuru Thila Falhu harbour.
  • Stability: currency swap of $400 million and ₹30 billion (2024); Colombo Security Conclave; climate and fiscal stress.

Close with · The October 2024 Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership aims to be an anchor of stability in the Indian Ocean Region; steady engagement is India's best answer to competition.

Add value (verified)

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 317words · Minimalist IAS

Spread across about 1,200 coral islands just south of Lakshadweep, the Maldives sits astride the Indian Ocean's east–west sea lanes that carry Gulf energy and Asia–Europe trade. For India it is both a neighbour and a sentinel on its maritime doorstep.

Geopolitical and geostrategic importance: trade and energy flows

  • Choke points: the Eight Degree Channel (between Minicoy and the Maldives) and the One and a Half Degree Channel carry shipping between the Gulf, the Malacca Strait and East Asia.

✏️ Map to sketch in the exam · India's islands on the Maldives sea lanes

  • Shade: Lakshadweep = Lakshadweep, India's islands nearest the Maldives
  • Legend: The Eight Degree Channel separates Minicoy, Lakshadweep's southernmost island, from the Maldives

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

  • Energy security: hostile control of these waters would threaten India's crude imports and export routes.
  • Policy anchor: the Maldives is central to India's 'Neighbourhood First' Policy and Vision SAGAR.
  • Trusted first responder: India's prompt help in the 1988 coup attempt (Operation Cactus) built lasting trust; Operation Neer (2014) and pandemic vaccines confirmed it.

The full answer goes on to cover

  1. Effect on maritime security and regional stability amid competition

Read the full model answer (317 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2023

GS Paper II 2023 · Q9

10 marks · 150 words

‘संघर्ष का विषाणु एस॰सी॰ओ॰ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है’ उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइये ।

Read this question in English

'Virus of Conflict is affecting the functioning of the SCO' In the light of the above statement point out the role of India in mitigating the problems.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “point out”

प्रश्न की माँग · उन संघर्षों की पहचान कीजिए जो एस॰सी॰ओ॰ के कामकाज में बाधा डालते हैं और बताइए कि भारत उन्हें कम करने के लिए क्या करता है और क्या कर सकता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. 'संघर्ष के विषाणु' की व्याख्या कीजिए: वे प्रतिद्वंद्विताएँ जो एस॰सी॰ओ॰ के कामकाज में बाधा डालती हैं
  2. इन समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका और उसकी सीमाएँ बताइए

शुरुआत · सितंबर 2022 में समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है; सदस्य देशों के आपसी संघर्ष आम सहमति पर चलने वाले एस॰सी॰ओ॰ को ठप कर देते हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संघर्ष: भारत-चीन सीमा तनाव, पाकिस्तान का सीमापार आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) को लेकर मतभेद।
  • आतंकवाद-रोधी: भारत शून्य सहनशीलता पर बल देता है और क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) के माध्यम से काम करता है।
  • सिद्धांतनिष्ठ संपर्क: भारत ने 2023 की घोषणा में BRI का समर्थन नहीं किया; वह चाबहार और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) प्रस्तुत करता है।
  • SECURE: यह शब्द 2018 के शिखर सम्मेलन में गढ़ा गया; भारत के जुलाई 2023 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का विषय 'Towards a SECURE SCO' रहा।
  • कम संघर्ष वाले स्तंभ: स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तीकरण, साझा बौद्ध विरासत; वाराणसी पहली एस॰सी॰ओ॰ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी (2022-23)।
  • सीमाएँ: चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के अपने विवाद उसकी मध्यस्थता को सीमित करते हैं; वह एस॰सी॰ओ॰ को क्वाड और ब्रिक्स के साथ संतुलित करता है।

समापन · भारत साझा खतरों और लक्ष्यों पर एस॰सी॰ओ॰ को केंद्रित करके और साथ ही अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए इस विषाणु को रोक सकता है: SECURE, टकराव नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • समरकंद एस॰सी॰ओ॰ शिखर सम्मेलन, 16 सितंबर 2022: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि 'आज का युग युद्ध का नहीं है' (विदेश मंत्रालय द्वारा उनके आरंभिक वक्तव्य का अंग्रेजी अनुवाद)।English Translation of Opening Remarks by Prime Minister at the bilateral meeting with President of Russia, Samarkand, 16 September 2022 - Ministry of External Affairs (web.archive.org copy) ↗“I know that today's era is not of war and we have spoken to you many times on the phone”
  • एस॰सी॰ओ॰ की भारत की पहली अध्यक्षता: 23वाँ शिखर सम्मेलन, वर्चुअल, 4 जुलाई 2023, विषय 'Towards a SECURE SCO'; SECURE शब्द 2018 के शिखर सम्मेलन में गढ़ा गया।Embassy of India, Beijing: India's initiatives in SCO ↗“The theme of the Summit was Towards a SECURE SCO. The SECURE acronym was coined by the Prime Minister at the 2018 SCO Summit and stands for Security; Economy and Trade; Connectivity; Unity; Respect for Sovereignty and Territorial Integrity; and Environment.”
  • वाराणसी 2022-23 के लिए पहली एस॰सी॰ओ॰ सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी थी।Embassy of India, Beijing: India's initiatives in SCO ↗“the various socio-cultural events hosted by Varanasi under the framework of the first-ever SCO Cultural and Tourist Capital for 2022-23.”
  • नई दिल्ली घोषणा (जुलाई 2023): अन्य सदस्य देशों ने चीन की BRI के प्रति समर्थन दोहराया; भारत ने उसका समर्थन नहीं किया।Onmanorama (Malayala Manorama) report, 5 July 2023 ↗“refused to endorse the project once again on Tuesday. A declaration issued at the end of an India-hosted virtual summit of the grouping said Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan reaffirmed their support to the BRI.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 258शब्द · Minimalist IAS

सितंबर 2022 में समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि 'आज का युग युद्ध का नहीं है'। यह पंक्ति एस॰सी॰ओ॰ की बीमारी को दर्शाती है: सदस्य देश अपने संघर्ष ऐसे संगठन में ले आते हैं जो आम सहमति से चलता है।

संघर्ष का विषाणु और भारत की प्रतिक्रिया

संघर्षएस॰सी॰ओ॰ पर प्रभावभारत की प्रतिक्रिया
सीमापार आतंकवादसुरक्षा एजेंडे को बाँटता हैRATS के माध्यम से शून्य सहनशीलता
चीन की बेल्ट एंड रोडसंपर्क एजेंडे को बाँटती हैपहले संप्रभुता; INSTC, चाबहार
यूक्रेन युद्ध; भारत-चीन सीमाआम सहमति पर दबावसंवाद और कूटनीति

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका
  2. सीमाएँ

Read the full model answer (258 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2022

GS Paper II 2022 · Q9

10 marks · 150 words

‘भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है ।’ पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

‘India is an age-old friend of Sri Lanka.’ Discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · दीर्घकालीन संबंधों के आलोक में 2022 के संकट और भारत की प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए तथा रणनीतिक और कूटनीतिक आयामों का आकलन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संदर्भ स्थापित कीजिए: बरसों पुरानी मित्रता और 2022 का संकट
  2. संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए: वित्तीय, मानवीय और कूटनीतिक सहायता
  3. मित्रता के आलोक में भूमिका का आकलन कीजिए: रणनीतिक हित और भारत के दृष्टिकोण की सीमाएँ

शुरुआत · भारत और श्रीलंका के संबंध 2,500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म ने अशोक के पुत्र महेंद्र के माध्यम से आगे बढ़ाया। 2022 के संकट में विदेशी मुद्रा की कमी, ऋण भुगतान का निलंबन और वस्तुओं की किल्लत ने इस मित्रता की परीक्षा ली।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संकट की जड़ें: भारी विदेशी उधारी, कर कटौती, महामारी से पर्यटन और प्रेषित धन (रेमिटेंस) को लगा आघात, तथा 2021 में उर्वरक आयात पर प्रतिबंध।
  • संबंध: यह रिश्ता 2,500 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जो बौद्ध धर्म और अशोक के पुत्र महेंद्र के माध्यम से जुड़ा है, और अब 'पड़ोसी पहले' तथा SAGAR के ढाँचे में आकार लेता है।
  • 2022 में सहायता: लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर: ईंधन के लिए ऋण सुविधा, मुद्रा अदला-बदली, खाद्य और दवाओं के लिए ऋण सुविधा तथा एशियाई समाशोधन संघ के भुगतानों को आगे टालना।
  • मानवीय सहायता: दवाओं, चावल, दूध पाउडर और ईंधन की खेपें, तथा यूरिया उर्वरक के लिए ऋण-रेखा।
  • कूटनीति: भारत ने श्रीलंका को ऋण राहत देने के लिए लेनदारों के बीच समन्वित कार्रवाई का समर्थन किया।
  • रणनीतिक हित: हिंद महासागर की सुरक्षा, हंबनटोटा और कोलंबो में चीन की उपस्थिति, तमिलनाडु में शरणार्थियों का आगमन, 13वें संशोधन के अंतर्गत तमिल आकांक्षाएँ, और मछुआरों के विवाद।
  • आकलन: भारत ने सबसे पहले सहायता पहुँचाने वाले देश के रूप में सद्भावना अर्जित की, परंतु उसे श्रीलंका की संप्रभुता और जनमत का सम्मान करना चाहिए तथा हस्तक्षेपकारी दिखने से बचना चाहिए।

समापन · 2022 में भारत की सहायता ने बरसों पुरानी मित्रता को SAGAR के अंतर्गत आधुनिक साझेदारी में बदल दिया। अब स्थायी संबंध आर्थिक एकीकरण, संप्रभुता के सम्मान तथा तमिल और मछुआरों की चिंताओं पर ध्यान देने पर टिके हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारत ने 2022 की अपनी सहायता को लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर बताया, जिसमें 500 अमेरिकी डॉलर की ईंधन ऋण सुविधा और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला-बदली शामिल है।Brief on India-Sri Lanka Bilateral Relations — Ministry of External Affairs ↗“India has provided multi-faceted assistance to Sri Lanka, close to USD 4 billion, during the economic crisis in 2022. These include USD 500 Line of Credit (LoC) for supply of petroleum products”
  • विदेश मंत्रालय: भारत-श्रीलंका संबंध 2,500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, और श्रीलंका भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति तथा SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टि के केंद्र में है।Brief on India-Sri Lanka Bilateral Relations - Ministry of External Affairs, 2024 ↗“relationship between two countries is more than 2,500 years old, sharing a strong civilizational and historical connect.”
  • भारत के 2022 के पैकेज में 1 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा, एशियाई समाशोधन संघ के अंतर्गत लगभग 2 अरब डॉलर के भुगतान को आगे टालना, और यूरिया के लिए 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण-रेखा भी शामिल थी।Brief on India-Sri Lanka Bilateral Relations - Ministry of External Affairs, 2024 ↗“USD 1 billion credit facility for supply of food items, medicines, fuel and industrial raw materials; Deferment of payment of liabilities under the Asian Clearing Union (ACU) mechanism by CBSL to RBI in 2022 (total deferment of approx. USD 2 billion); and USD 55 million LoC for procurement of Urea Fertilizer.”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

भारत और श्रीलंका के संबंध 2,500 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म ने अशोक के पुत्र महेंद्र के माध्यम से आगे बढ़ाया। 2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया, उसने ऋण भुगतान निलंबित कर दिए और उसे ईंधन, भोजन तथा दवाओं की किल्लत का सामना करना पड़ा।

संकट की जड़ें

  • नीतियाँ और आघात: भारी विदेशी उधारी, कर कटौती, पर्यटन पर महामारी की मार, और 2021 में उर्वरक आयात पर प्रतिबंध।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भारत की भूमिका: संकट का साथी
  2. रणनीतिक दृष्टि से मित्रता

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (262 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2022 · Q10

10 marks · 150 words

आपके विचार में क्या बिमस्टेक (BIMSTEC) सार्क (SAARC) की तरह एक समानांतर संगठन है ? इन दोनों के बीच क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं ? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं ?

Read this question in English

Do you think that BIMSTEC is a parallel organisation like the SAARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organisation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you think / what / how”

प्रश्न की माँग · तीन भाग: क्या बिमस्टेक सार्क का समानांतर संगठन है, दोनों में क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं, तथा बिमस्टेक भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. आपके विचार में: क्या बिमस्टेक सार्क का समानांतर संगठन है; अपना मत प्रस्तुत करें
  2. क्या: दोनों के बीच समानताएँ और असमानताएँ
  3. कैसे: बिमस्टेक के माध्यम से प्राप्त भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य

शुरुआत · बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास पाँच दक्षिण एशियाई और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। सार्क (1985) में आठ दक्षिण एशियाई देश हैं और 2014 के अपने अंतिम शिखर सम्मेलन के बाद से यह ठप है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • समानांतर या पूरक? बिमस्टेक सार्क का पूरक है, हालाँकि सार्क के ठप होने (अंतिम शिखर सम्मेलन 2014) के बाद इसके उभार से यह विकल्प जैसा दिखता है।
  • समानताएँ: दोनों विकासशील देशों के क्षेत्रीय समूह हैं, शिखर सम्मेलनों और सचिवालयों (ढाका और काठमांडू) के माध्यम से चलते हैं तथा व्यापार, संपर्क और निर्धनता उन्मूलन चाहते हैं।
  • सदस्यता: बिमस्टेक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल नहीं हैं, जबकि म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। इस प्रकार यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है।
  • कार्यपद्धति: बिमस्टेक क्षेत्रक-आधारित है (परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, आपदा प्रबंधन) और इसने 2022 में चार्टर अपनाया। सार्क के चार्टर में द्विपक्षीय विवादों पर रोक है, फिर भी इन्हीं विवादों ने इसे ठप कर दिया।
  • भारत के उद्देश्य: पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट, दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सेतु, कलादान और त्रिपक्षीय राजमार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर का विकास, तथा पाकिस्तान के बिना एक मंच।
  • साथ ही: बंगाल की खाड़ी में समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, आपदा प्रतिक्रिया, और क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को संतुलित करना।
  • चुनौतियाँ: मुक्त व्यापार वार्ताओं की धीमी गति, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का कम स्तर, धन की कमी, म्यांमार का राजनीतिक संकट और द्विपक्षीय तनाव।

समापन · बिमस्टेक सार्क का कार्यात्मक पूरक है। 30 मार्च 2022 को कोलंबो में इसका चार्टर अपनाए जाने के बाद भारत को इसे राजनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी में संपर्क और व्यापार का केंद्र बनाना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई और इसके सात सदस्य हैं, जिनमें पाँच दक्षिण एशिया के और दो (म्यांमार तथा थाईलैंड) दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं।History — BIMSTEC Secretariat ↗“the organisation is now known as BIMSTEC and comprises seven Member States with the admission of Myanmar on 22 December 1997, and Bhutan and Nepal in February 2004”
  • बिमस्टेक का सचिवालय तीसरे शिखर सम्मेलन के निर्णय के बाद 2014 में ढाका में स्थापित किया गया।History - BIMSTEC Secretariat ↗“Following a decision at the Third BIMSTEC Summit in 2014, the BIMSTEC Secretariat was established in Dhaka, Bangladesh, in that same year”
  • बिमस्टेक का प्रत्येक सदस्य एक क्षेत्रक का नेतृत्व करता है; भारत सुरक्षा का नेतृत्व करता है, जिसके उप-क्षेत्रक आतंकवाद-रोध और पारराष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा हैं।History - BIMSTEC Secretariat ↗“India Security Sub-sectors: Counter-Terrorism and Transnational Crime, Disaster Management, Energy”
  • बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई।History - BIMSTEC Secretariat ↗“is a regional organization that was established on 06 June 1997 with the signing of the Bangkok Declaration.”
  • बिमस्टेक के नेताओं ने 30 मार्च 2022 को पाँचवें शिखर सम्मेलन (कोलंबो) में बिमस्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और उसे अपनाया।BIMSTEC Leaders sign and adopt the BIMSTEC Charter during the Fifth Summit on 30 March 2022 - BIMSTEC Secretariat ↗“BIMSTEC Leaders sign and adopt the BIMSTEC Charter during the Fifth Summit on 30 March 2022”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 270शब्द · Minimalist IAS

बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा द्वारा हुई। यह बंगाल की खाड़ी के आसपास पाँच दक्षिण एशियाई और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। सार्क (1985) में आठ दक्षिण एशियाई देश हैं, लेकिन 2014 के अपने अंतिम शिखर सम्मेलन के बाद से यह ठप है।

क्या बिमस्टेक समानांतर सार्क है?

  • पूरक, नकल नहीं: इसका भूगोल भिन्न है और एजेंडा क्षेत्रक-आधारित है; यह केवल इसलिए विकल्प जैसा दिखता है कि सार्क ठप हो गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. समानताएँ और असमानताएँ
  2. बिमस्टेक के माध्यम से भारत के उद्देश्य

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (270 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2018

GS Paper III 2018 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #47

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी॰ पी॰ ई॰ सी॰) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल ‘एक पट्टी एक सड़क’ पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइए।

Read this question in English

The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is viewed as a cardinal subset of China’s larger ‘One Belt One Road’ initiative. Give a brief description of CPEC and enumerate the reasons why India has distanced itself from the same.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give / enumerate”

प्रश्न की माँग · सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और उससे भारत के किनारा करने के कारण गिनाइए: संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीति और अर्थव्यवस्था।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसके स्थान का संक्षिप्त वर्णन दीजिए
  2. भारत के किनारा करने के कारण गिनाइए: संप्रभुता, रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मानदंड

शुरुआत · सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ सड़क, रेल, पाइपलाइन, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से शिनजियांग के काशगर को पाकिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, और चीन इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (एक पट्टी एक सड़क पहल) की प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • वर्णन: काशगर (शिनजियांग) से ग्वादर (अरब सागर) तक लगभग 3,000 किमी राजमार्ग, रेलमार्ग, ऊर्जा परियोजनाएँ और विशेष आर्थिक क्षेत्र; बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना।
  • संप्रभुता: यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरता है; विदेश मंत्रालय (13 मई 2017): कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।
  • रणनीति और सुरक्षा: हिंद महासागर में ग्वादर पर चीनी नौसेना की उपस्थिति; भारत के दोनों मोर्चों पर चीन-पाकिस्तान का गहरा होता सैन्य गठजोड़।
  • ऋण और पारदर्शिता: विदेश मंत्रालय के संपर्क सिद्धांत: अस्थिर ऋण से बचना, पारिस्थितिकी की रक्षा, परियोजना लागत में पारदर्शिता, कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
  • मानदंड: भारत ने बेल्ट एंड रोड फोरम (मई 2017) में भाग नहीं लिया और विकल्प बना रहा है: चाबहार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, एक्ट ईस्ट।
  • निष्कर्ष: आपत्ति संप्रभुता के उल्लंघन पर है, संपर्क पर नहीं; यही कसौटी भारत के अपने गलियारों पर भी लागू होती है।

समापन · भारत को आपत्ति संपर्क से नहीं, बल्कि उस गलियारे से है जो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है; विदेश मंत्रालय की यह कसौटी कि संपर्क परियोजनाएँ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाई जानी चाहिए, भारत के अपने गलियारों को परखने पर भी लागू होनी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • बेल्ट एंड रोड फोरम पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की 13 मई 2017 की प्रतिक्रिया: तथाकथित सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ पर कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।MEA: Official Spokesperson's response to a query on participation of India in OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 (Wayback Machine copy of mea.gov.in) ↗“Regarding the so-called ‘China-Pakistan Economic Corridor’, which is being projected as the flagship project of the BRI/OBOR, the international community is well aware of India’s position. No country can accept a project that ignores its core concerns on sovereignty and territorial integrity.”
  • विदेश मंत्रालय के इसी वक्तव्य में संपर्क के लिए भारत के सिद्धांत भी तय किए गए हैं: अस्थिर ऋण का बोझ नहीं, पारिस्थितिकीय मानक, परियोजना लागत का पारदर्शी मूल्यांकन, कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।MEA: Official Spokesperson's response on OBOR/BRI Forum, 13 May 2017, principles for connectivity initiatives (Wayback Machine copy) ↗“balanced ecological and environmental protection and preservation standards; transparent assessment of project costs; and skill and technology transfer to help long term running and maintenance of the assets created by local communities. Connectivity projects must be pursued in a manner that respects sovereignty and territorial integrity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 292शब्द · Minimalist IAS

सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ सड़क, रेल, पाइपलाइन, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से शिनजियांग के काशगर को पाकिस्तान के अरब सागर तट पर स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, और चीन इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (एक पट्टी एक सड़क पहल) की प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तुत करता है।

सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ का संक्षिप्त वर्णन

  • विस्तार: मार्ग पर लगभग 3,000 किमी राजमार्ग, रेलमार्ग, ऊर्जा परियोजनाएँ और विशेष आर्थिक क्षेत्र।
  • उद्देश्य: ग्वादर चीन को अरब सागर तक सीधा निकास देता है और पाकिस्तान को ऐसी अवसंरचना देता है जिसका वित्तपोषण वह अकेले नहीं कर सकता था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भारत ने सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ से किनारा क्यों किया

Read the full model answer (292 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2018 · Q10

10 marks · 150 words X-Ray · Core #31

मध्य एशिया, जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone of interest to India. Discuss the implications, in this context, of India’s joining the Ashgabat Agreement, 2018.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss the implications”

प्रश्न की माँग · मध्य एशिया में बाह्य शक्तियों की उपस्थिति की व्याख्या कीजिए, और बताइए कि अश्गाबात परिवहन गलियारे में भारत के शामिल होने से उसके संपर्क, आर्थिक और सामरिक हितों को कैसे मदद मिलती है, तथा कौन-सी सीमाएँ बनी रहती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संदर्भ: मध्य एशिया में बाह्य शक्तियों की स्थापित उपस्थिति और इस क्षेत्र का भारत के लिए महत्त्व
  2. भारत के अश्गाबात करार (2018) में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा: संपर्क, आर्थिक और सामरिक लाभ, ईरान कारक, सीमाएँ और आगे की राह

शुरुआत · चीन की बेल्ट एंड रोड, रूस के सुरक्षा और आर्थिक संबंधों तथा अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देशों ने मध्य एशिया में भीड़ लगा दी है, जहाँ भारत की कोई भूमि पहुँच नहीं है; फरवरी 2018 में भारत अश्गाबात करार में शामिल हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संपर्क: चाबहार के रास्ते यूरेशिया तक मार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ समन्वित है।
  • आर्थिक: कम पारगमन समय तथा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान के बाज़ारों, ऊर्जा और खनिजों तक पहुँच।
  • सामरिक: बेल्ट एंड रोड का कम लागत वाला प्रत्युत्तर; ऐसे मंच पर स्थान, जिसमें कजाखस्तान और पाकिस्तान भी 2016 में शामिल हुए।
  • ईरान कारक: अगस्त 2018 से बहाल अमेरिकी प्रतिबंध ईरानी बंदरगाहों के माध्यम से भुगतान, नौवहन और निवेश को जटिल बनाते हैं।
  • सीमाएँ: वर्तमान व्यापार कम, मार्ग लंबे, रेल संपर्क में कमियाँ और अफगानिस्तान में असुरक्षा।
  • आगे की राह: चाबहार और रेल संपर्कों को तेज़ी से पूरा करना, INSTC के साथ एकीकरण, तथा SCO (2017) और भारत–मध्य एशिया संवाद का उपयोग।

समापन · चाबहार और INSTC के साथ जोड़कर चलाने पर अश्गाबात 2012 की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति को आकांक्षा से व्यापार मार्गों में बदल सकता है, जिससे भारत निकटता के बजाय संपर्क के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अश्गाबात करार (अप्रैल 2011) ने मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच बहुविध परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित किया।Significance of India joining the Ashgabat Agreement - IDSA Comment, 12 February 2018 (MoD-funded Manohar Parrikar IDSA) ↗“India recently joined the Ashgabat Agreement, which was instituted in April 2011 to establish an international multimodal transport and transit corridor between Central Asia and the Persian Gulf.”
  • मूल हस्ताक्षरकर्ता कतर 2013 में बाहर हो गया; कजाखस्तान और पाकिस्तान 2016 में शामिल हुए।Significance of India joining the Ashgabat Agreement - IDSA Comment, 12 February 2018 (MoD-funded Manohar Parrikar IDSA) ↗“While Qatar subsequently withdrew from the agreement in 2013, Kazakhstan and Pakistan joined the grouping in 2016.”
  • 1 फरवरी 2018 को निक्षेपागार देश तुर्कमेनिस्तान ने भारत को सूचित किया कि सभी चारों संस्थापक सदस्यों ने उसके शामिल होने पर सहमति दे दी है।Significance of India joining the Ashgabat Agreement - IDSA Comment, 12 February 2018 (MoD-funded Manohar Parrikar IDSA) ↗“On February 1, 2018, Turkmenistan, as the depository State of the Ashgabat Agreement, informed India ‘that all the four founding members have consented to the accession of India”
  • भारत के शामिल होने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति (23 मार्च 2016) में कहा गया कि अश्गाबात गलियारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को लागू करने के भारत के प्रयासों के साथ समन्वित होगा।India to accede to the Ashgabat Agreement (PIB, Ministry of External Affairs, 23 March 2016) ↗“Further, this would synchronise with our efforts to implement the International North South Transport Corridor (INSTC) for enhanced connectivity.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 279शब्द · Minimalist IAS

चीन की बेल्ट एंड रोड, रूस के सुरक्षा और आर्थिक संबंधों तथा अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देशों ने मध्य एशिया में भीड़ लगा दी है, जहाँ भारत की कोई भूमि पहुँच नहीं है। फरवरी 2018 में भारत अश्गाबात करार (2011) में शामिल हुआ, जो मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच बहुविध परिवहन और पारगमन गलियारा है।

भारत के पश्चिमी बंदरगाहचाबहार, ईरानतुर्कमेनिस्तानउज्बेकिस्तानकजाखस्तान
  1. भारत के पश्चिमी बंदरगाह
  2. चाबहार, ईरान
  3. तुर्कमेनिस्तान
  4. उज्बेकिस्तान
  5. कजाखस्तान

भारत के लिए निहितार्थ

  • संपर्क: चाबहार के रास्ते यूरेशिया तक मार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ समन्वित है।
  • आर्थिक: कम पारगमन समय तथा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान के बाज़ारों, ऊर्जा और खनिजों तक पहुँच।
  • सामरिक संतुलन: बेल्ट एंड रोड का कम लागत वाला उत्तर, और जहाँ रूस और चीन का दबदबा है वहाँ उपस्थिति, जो SCO की सदस्यता (2017) को मज़बूत करती है।
  • साझा मंच: कजाखस्तान और पाकिस्तान भी 2016 में शामिल हुए, इसलिए भारत अब ऐसे गलियारे के नियमों को आकार देता है जिसका उपयोग उसके प्रतिद्वंद्वी भी करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. सीमाएँ
  2. आगे की राह

Read the full model answer (279 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2017

GS Paper II 2017 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #52

“चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।” इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

“China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia.” In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbour.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि चीन व्यापार अधिशेष और आर्थिक प्रभाव को सामरिक पहुँच में कैसे बदलता है, तथा भारत की सुरक्षा, व्यापार और पड़ोस पर इसके परिणाम और भारत की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्पष्ट कीजिए कि चीन आर्थिक संबंधों और व्यापार अधिशेष को एशिया में सैन्य और सामरिक शक्ति में कैसे बदलता है
  2. पड़ोसी के रूप में भारत पर प्रभाव की चर्चा कीजिए: सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति, तथा भारत की प्रतिक्रिया सहित

शुरुआत · 13 मई 2017 को, चीन के बेल्ट एंड रोड फ़ोरम की पूर्व संध्या पर, भारत ने कहा कि वह इसमें भाग नहीं लेगा। भारत ने कहा कि कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • विदेशों में अधिशेष पूँजी: बंदरगाहों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण से छोटे पड़ोसी देशों में प्रभाव और चीनी नौसेना के लिए पहुँच मिलती है।
  • व्यापार निर्भरता: 2016-17 में 71.45 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार चीनी निर्यात की ओर झुका हुआ था।
  • संप्रभुता: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से गुज़रता है, जो भारतीय भू-भाग है; इसीलिए बेल्ट एंड रोड फ़ोरम पर भारत का यह रुख़ रहा।
  • घेराबंदी और सीमा: पड़ोस में चीन से जुड़े बंदरगाहों को भारत के चारों ओर घेरे के रूप में देखा जाता है; 2017 में डोकलाम गतिरोध हुआ।
  • कूटनीति: भारत की NSG सदस्यता की कोशिश (2016) प्रक्रियागत आपत्तियों पर अटक गई, और चीन ने मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र की सूची में डालने से रोका (बाद में मई 2019 में यह रोक हटी)।
  • भारत की प्रतिक्रिया: अस्थिर ऋण के बिना मानदंड-आधारित संपर्क, चाबहार, एक्ट ईस्ट, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारियाँ, और मेक इन इंडिया।

समापन · भारत को चीन के साथ आर्थिक जुड़ाव रखना चाहिए, पर निर्भरता के बिना: प्रतिस्पर्धी विनिर्माण, पड़ोस में ऋण-वहनीय संपर्क परियोजनाएँ और मज़बूत साझेदारियाँ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 290शब्द · Minimalist IAS

13 मई 2017 को, चीन के बेल्ट एंड रोड फ़ोरम की पूर्व संध्या पर, भारत ने कहा कि वह इसमें भाग नहीं लेगा: 'कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।' चीन की आर्थिक पहुँच अब सामरिक वज़न बन चुकी है।

चीन व्यापार अधिशेष को शक्ति में कैसे बदलता है

  • विदेशों में अधिशेष पूँजी: बंदरगाहों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण से छोटे पड़ोसी देशों में प्रभाव और उसकी नौसेना के लिए पहुँच मिलती है।
  • सैन्य आधुनिकीकरण: बढ़ता रक्षा बजट नौसेना के विस्तार के लिए धन देता है।
व्यापार अधिशेषबेल्ट एंड रोड ऋणऋण और बंदरगाह पहुँचनौसैनिक उपस्थितिभारत पर दबाव
  1. व्यापार अधिशेष
  2. बेल्ट एंड रोड ऋण
  3. ऋण और बंदरगाह पहुँच
  4. नौसैनिक उपस्थिति
  5. भारत पर दबाव

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. पड़ोसी के रूप में भारत पर प्रभाव
  2. भारत की प्रतिक्रिया

Read the full model answer (290 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2017 · Q19

15 marks · 250 words X-Ray · Core #31

भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए।

Read this question in English

The question of India’s Energy Security constitutes the most important part of India’s economic progress. Analyze India’s energy policy cooperation with West Asian countries.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पश्चिम एशिया भारत की तेल और गैस की ज़रूरतों के लिए केंद्रीय क्यों है, सहयोग के रूपों (आपूर्ति, निवेश, भंडारण, प्रौद्योगिकी, कूटनीति) और जोखिमों का विश्लेषण कीजिए, तथा आगे की राह सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्थापित कीजिए कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की वृद्धि के लिए केंद्रीय क्यों है और पश्चिम एशिया उसके लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है
  2. पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग का विश्लेषण कीजिए: आपूर्ति, साझेदारियाँ, भंडारण, अपस्ट्रीम हिस्सेदारी, संपर्क, मानवीय संबंध
  3. जोखिमों का विश्लेषण कीजिए और आगे की राह सुझाइए

शुरुआत · 2015-16 में भारत की तेल आयात निर्भरता खपत की 80.6% थी (PPAC), और इस तेल तथा गैस का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है। इसलिए खाड़ी की आपूर्ति विकास, मुद्रास्फीति और चालू खाते को प्रभावित करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आपूर्ति: 2015-16 में सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल के शीर्ष छह आपूर्तिकर्ताओं में थे; क़तर दीर्घकालिक अनुबंध के तहत LNG की आपूर्ति करता है।
  • सामरिक साझेदारियाँ: सऊदी अरब के साथ रियाद घोषणा (2010) और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक सामरिक साझेदारी (2017) ऊर्जा को निवेश और सुरक्षा से जोड़ती हैं।
  • भंडारण: ADNOC का ISPRL के साथ 2017 का समझौता, जिसके तहत मंगलुरु में भूमिगत सुविधाओं में 58.6 लाख बैरल कच्चा तेल रखा जाएगा।
  • अपस्ट्रीम और संपर्क: फरज़ाद-B (तब से, 2020 में, ईरान ने कहा कि वह किसी ईरानी कंपनी का उपयोग करेगा); चाबहार मध्य एशिया तक तेज़ मार्ग खोलता है।
  • मानवीय संबंध: खाड़ी के प्रवासी भारतीयों का धन-प्रेषण भारत को क्षेत्रीय स्थिरता में हितधारक बनाता है।
  • जोखिम: कीमतों में अस्थिरता, ईरान-सऊदी प्रतिद्वंद्विता और खाड़ी देशों के आपसी तनाव, ईरान पर प्रतिबंध, होर्मुज जलडमरूमध्य की अवरोध-बिंदु जैसी स्थिति।
  • आगे की राह: आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों में विविधता, बड़े भंडार, दीर्घकालिक अनुबंध और इक्विटी तेल, संतुलित कूटनीति, नवीकरणीय ऊर्जा और गैस।

समापन · पश्चिम एशिया आने वाले वर्षों तक भारत की ऊर्जा का आधार बना रहेगा। इस निर्भरता को सँभालते हुए SDG लक्ष्य 7.2, यानी 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि, को आगे बढ़ाना ही ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 421शब्द · Minimalist IAS

तेल मंत्रालय के PPAC के अनुसार 2015-16 में भारत की तेल आयात निर्भरता खपत की 80.6% थी, और इस तेल तथा गैस का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है। इसलिए खाड़ी की आपूर्ति भारत की वृद्धि, मुद्रास्फीति और चालू खाते को प्रभावित करती है।

पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए केंद्रीय क्यों है

  • आपूर्ति का आधार: 2015-16 में सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात भारत के कच्चे तेल के शीर्ष छह आपूर्तिकर्ताओं में थे (विदेश मंत्रालय), और क़तर पेट्रोनेट के दीर्घकालिक अनुबंध के तहत LNG की आपूर्ति करता है।
  • मानवीय हित: खाड़ी के प्रवासी भारतीय बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं, जिससे क्षेत्र की स्थिरता में भारत का सीधा हित है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. पश्चिम एशिया के साथ भारत का ऊर्जा नीति सहयोग
  2. इस निर्भरता के जोखिम
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (421 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2017 · Q20

15 marks · 250 words

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए।

Read this question in English

Indian diaspora has an important role to play in South-East Asian countries’ economy and society. Appraise the role of Indian diaspora in South-East Asia in this context.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “appraise”

प्रश्न की माँग · दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय मूल के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और इस क्षेत्र से भारत के संबंधों में उनके महत्त्व का आकलन कीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय प्रवासियों की आर्थिक भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए
  2. उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए
  3. भारत के लिए उनके महत्त्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करते हुए आगे की राह बताइए

शुरुआत · विदेश मंत्रालय के अनुसार मलेशिया में लगभग 29.9 लाख प्रवासी भारतीय, म्यांमार में 20 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति और सिंगापुर में 6.5 लाख प्रवासी भारतीय हैं। ये प्राचीन व्यापार, औपनिवेशिक काल के श्रमिक प्रवासन और आधुनिक पेशेवर प्रवासन का परिणाम हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आर्थिक भूमिका: बागानों और रेलवे में श्रम; बर्मा में चेट्टियार साहूकार और वित्तदाता; आज सिंगापुर और मलेशिया में पेशेवर और उद्यमी; भारत-आसियान व्यापार और निवेश की कड़ी।
  • संस्कृति: मंदिर, त्योहार, व्यंजन और सिनेमा बहुलवादी समाजों को समृद्ध करते हैं और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।
  • नागरिक और राजनीतिक जीवन: एस॰आर॰ नाथन सिंगापुर के राष्ट्रपति रहे; समुदाय के नेता अल्पसंख्यकों की चिंताएँ उठाते हैं।
  • इतिहास: 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्धबंदियों और स्वयंसेवकों से आईएनए का गठन किया (एनसीईआरटी)।
  • चुनौतियाँ: पहचान और एकीकरण, असमान आर्थिक स्थिति, तथा 1960 के दशक में म्यांमार में निष्कासन और राष्ट्रीयकरण जैसे प्रतिबंधात्मक प्रसंग।
  • भारत के लिए महत्त्व और आगे की राह: एक्ट ईस्ट और आसियान से जुड़ाव, प्रवासी भारतीय दिवस; सांस्कृतिक, शिक्षा और कौशल संबंध, निवेश माध्यम, तथा मेजबान देश की नागरिकता का सम्मान करते हुए कांसुलर सहायता।

समापन · आईएनए के सिंगापुर के वर्षों से लेकर आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूमों तक, प्रवासी समुदाय ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को आकार दिया है; अपने-अपने देशों के नागरिक के रूप में जुड़े रहकर वे एक्ट ईस्ट की सबसे स्वाभाविक कड़ी हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • विदेश मंत्रालय: मलेशिया में 2,987,950 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें 2,760,000 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Macedonia 7 3 10 116 Madagascar 2500 15000 17500 117 Malaysia 227950 2760000 2987950 118 Malawi 2500 8500 11000”
  • विदेश मंत्रालय: सिंगापुर में 650,000 प्रवासी भारतीय हैं (350,000 अनिवासी भारतीय और 300,000 भारतीय मूल के व्यक्ति)।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Seychelles 5200 12000 17200 167 Sierra Leone 900 50 950 168 Singapore 350000 300000 650000 169 Slovak Republic 500 50 550”
  • विदेश मंत्रालय: म्यांमार में 2,009,207 प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें 2,000,000 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं।Population of Overseas Indians (NRIs and PIOs) - Ministry of External Affairs ↗“Morocco 250 105 355 132 Mozambique 2300 22500 24800 133 Myanmar 9207 2000000 2009207 134 Namibia 200 59 259”
  • एनसीईआरटी: सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर पहुँचे, उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और स्वयंसेवकों से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की।NCERT Grade 8, Exploring Society: India and Beyond, Part 2, Chapter 2 ↗“Singapore in 1943, where he formed the Indian National Army (INA) from Indian prisoners of war and volunteers, and declared the formation of the Azad Hind ('free India') government.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 381शब्द · Minimalist IAS

विदेश मंत्रालय के अनुसार मलेशिया में लगभग 29.9 लाख प्रवासी भारतीय, म्यांमार में 20 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति और सिंगापुर में 6.5 लाख प्रवासी भारतीय हैं। वे प्राचीन व्यापार, औपनिवेशिक काल के श्रमिक प्रवासन और आधुनिक पेशेवर प्रवासन के माध्यम से आए, और हर लहर के साथ उनकी भूमिका बढ़ती गई।

देशप्रवासी भारतीय (विदेश मंत्रालय)प्रमुख भूमिका
मलेशियालगभग 29.9 लाखबागानों से पेशों तक
सिंगापुरलगभग 6.5 लाखपेशे; एक पूर्व राष्ट्रपति
म्यांमार20 लाख भारतीय मूल के व्यक्तिचेट्टियार ऋण; 1960 के दशक का पलायन

दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भूमिका

  • ऐतिहासिक आधार: बागानों और रेलवे में श्रम, तथा बर्मा में चेट्टियार साहूकार और वित्तदाता।
  • आज: व्यापार और पेशों में पेशेवर और उद्यमी; भारतीय मूल का कारोबार सिंगापुर और मलेशिया की अर्थव्यवस्थाओं का एक स्पष्ट दिखने वाला हिस्सा है।
  • वाणिज्यिक कड़ी: वे भारत और आसियान के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और भारतीय कंपनियों को स्थानीय साझेदार उपलब्ध कराते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. समाज, संस्कृति और राजनीति में भूमिका
  2. उनके सामने चुनौतियाँ
  3. भारत के लिए महत्त्व और आगे की राह

Read the full model answer (381 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2016

GS Paper I 2016 · Q18

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #23

सिन्धु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।

Read this question in English

Present an account of the Indus Water Treaty and examine its ecological, economic and political implications in the context of changing bilateral relations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “present an account / examine”

प्रश्न की माँग · 1960 की संधि का वर्णन कीजिए (पक्षकार, नदियों का विभाजन, तंत्र) और फिर विश्लेषण कीजिए कि भारत-पाकिस्तान संबंधों के बदलने के साथ इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. सिन्धु जल संधि का विवरण प्रस्तुत कीजिए: पक्षकार, नदियों का विभाजन, अनुमत उपयोग, तंत्र
  2. इसके पारिस्थितिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए
  3. इसके आर्थिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए
  4. बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित सिन्धु जल संधि तीन युद्धों के बाद भी टिकी रही, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन और टूटते विश्वास से उसकी परीक्षा हो रही है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • विवरण: 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची में हस्ताक्षर हुए; यह सिन्धु प्रणाली की छह नदियों का विभाजन करती है।
  • आवंटन: पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को; पश्चिमी नदियाँ (सिन्धु, झेलम, चेनाब) पाकिस्तान को, जबकि भारत को नदी-प्रवाह आधारित (रन-ऑफ-द-रिवर) जलविद्युत और सीमित भंडारण का अधिकार है।
  • तंत्र: अनुच्छेद VIII के अंतर्गत स्थायी सिन्धु आयोग; तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय (किशनगंगा, 2010–2013)।
  • पारिस्थितिक: गर्म होते बेसिन में निश्चित हिस्से; पर्यावरणीय प्रवाह या संयुक्त बेसिन का कोई खंड नहीं; बाँध अवसाद और प्रवाह को बदलते हैं।
  • आर्थिक: पाकिस्तान की सिंचाई पश्चिमी नदियों पर निर्भर है; भारत जम्मू-कश्मीर में अपने हिस्से का कम उपयोग करता है।
  • राजनीतिक: 1965, 1971 और कारगिल में भी टिकी रही; उरी (2016) के बाद समीक्षा हुई; अप्रैल 2025 से स्थगित है।

समापन · भारत ने स्वयं इस संधि को सिन्धु के जल के सबसे पूर्ण और संतोषजनक उपयोग का ढाँचा कहा है; इस लक्ष्य को पाने के लिए अब भारत द्वारा पूर्ण उपयोग, आँकड़ों की साझेदारी और जलवायु अनुकूलन आवश्यक हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • इसके बाद, भारत के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी नोट (पीआईबी, 12 मई 2025) के अनुसार संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से छोड़ नहीं देता।Press Information Bureau, press note on Operation Sindoor and India's response to the Pahalgam attack, 12 May 2025 ↗“The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect, until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism.”
  • अनुच्छेद VIII के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष एक आयुक्त नियुक्त करता है; दोनों मिलकर स्थायी सिन्धु आयोग बनाते हैं।Indus water treaty, Rajya Sabha reply — PIB, Ministry of External Affairs, 23 July 2014 ↗“Under Article VIII of the Indus Waters Treaty 1960 between India and Pakistan, both sides appoint a Commissioner for Indus Waters who together constitute the Permanent Indus Commission”
  • भारत संधि को सिन्धु के जल की साझेदारी और पूर्ण उपयोग के लिए समय की कसौटी पर खरा उतरा ढाँचा बताता है।Indus water treaty, Rajya Sabha reply — PIB, Ministry of External Affairs, 23 July 2014 ↗“The Indus Water Treaty is a time tested framework for the sharing of waters of the Indus river system between India and Pakistan and for the most complete and satisfactory utilization of its waters.”
  • पाकिस्तान ने संधि के अनुलग्नक G के अंतर्गत 17 मई 2010 को भारत के विरुद्ध किशनगंगा मध्यस्थता शुरू की।Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India), case page — Permanent Court of Arbitration ↗“On May 17, 2010, the Islamic Republic of Pakistan instituted arbitral proceedings against the Republic of India under Paragraph 2(b) of Annexure G to the Indus Waters Treaty 1960.”
  • मध्यस्थता न्यायालय ने किशनगंगा मामले में 20 दिसंबर 2013 को अपना अंतिम निर्णय दिया।Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India), news — Permanent Court of Arbitration ↗“On December 20, 2013, the Court of Arbitration in the Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India) rendered its Final Award.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 318शब्द · Minimalist IAS

विश्व बैंक की मध्यस्थता से 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित सिन्धु जल संधि कई युद्धों के बाद भी टिकी रही। अब जलवायु परिवर्तन और टूटता विश्वास इसके पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्थ को नया रूप दे रहे हैं।

संधि एक नज़र में

नदियाँआवंटितभारत के अधिकार
रावी, ब्यास, सतलुज (पूर्वी)भारतअप्रतिबंधित उपयोग
सिन्धु, झेलम, चेनाब (पश्चिमी)पाकिस्ताननदी-प्रवाह आधारित जलविद्युत, सीमित भंडारण और सिंचाई
  • तंत्र: अनुच्छेद VIII के अंतर्गत दोनों आयुक्त स्थायी सिन्धु आयोग बनाते हैं; विवाद चरणबद्ध रूप से तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय तक पहुँचते हैं।
  • परीक्षण मामला: पाकिस्तान किशनगंगा परियोजना को मई 2010 में मध्यस्थता में ले गया; अंतिम निर्णय 20 दिसंबर 2013 को आया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. पारिस्थितिक निहितार्थ
  2. आर्थिक निहितार्थ
  3. राजनीतिक निहितार्थ

Read the full model answer (318 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q18

12½ marks · 200 words

शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए ।

Read this question in English

Evaluate the economic and strategic dimensions of India’s Look East Policy in the context of the post Cold War international scenario.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “evaluate”

प्रश्न की माँग · मूल्यांकन कीजिए कि शीतयुद्धोत्तर विश्व में पूर्वोन्मुखी नीति ने भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को कैसे साधा, इसकी उपलब्धियाँ और सीमाएँ क्या रहीं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक आयाम का मूल्यांकन कीजिए: उपलब्धियाँ और सीमाएँ
  2. शीतयुद्धोत्तर परिदृश्य में सामरिक आयाम का मूल्यांकन कीजिए: उपलब्धियाँ और सीमाएँ
  3. तर्कसंगत निष्कर्ष और आगे की राह बताइए

शुरुआत · शीतयुद्ध के अंत और 1991 के उदारीकरण ने भारत को 1990 के दशक की शुरुआत की पूर्वोन्मुखी नीति के ज़रिए दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया की ओर मोड़ा।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संस्थागत सीढ़ी: क्षेत्रीय संवाद साझेदार (1992), संवाद साझेदार (1995), शिखर स्तर (2002), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (2005) और सामरिक साझेदारी (2012)।
  • आर्थिक उपलब्धियाँ: 2003 के रूपरेखा समझौते से वस्तु मुक्त व्यापार समझौता (AITIGA, 2009 में हस्ताक्षरित, जनवरी 2010 से लागू) और सेवा समझौता (2014) हुआ।
  • कनेक्टिविटी: कलादान परियोजना और त्रिपक्षीय राजमार्ग का लक्ष्य स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर को आसियान का प्रवेश-द्वार बनाना है।
  • सामरिक उपलब्धियाँ: चीन के उदय को संतुलित करना, आसियान के नेतृत्व वाले रक्षा और समुद्री मंचों (ADMM+, विस्तारित आसियान समुद्री मंच) में शामिल होना।
  • सीमाएँ: आसियान के साथ व्यापार घाटा, कनेक्टिविटी परियोजनाओं की धीमी गति और चीन का बड़ा प्रभाव; 2014 में नीति को एक्ट ईस्ट में उन्नत किया गया।
  • आगे की राह: AITIGA की समीक्षा करना, गलियारों का काम तेज़ करना और पूर्वोत्तर को एक्ट ईस्ट की धुरी बनाना।

समापन · तब से एक दशक की एक्ट ईस्ट नीति (2024) ने दिखाया है कि कनेक्टिविटी गलियारों और संतुलित व्यापार पर अमल ही तय करता है कि एशिया में भारत की उपस्थिति प्रभाव में बदलती है या नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझेदार और 1995 में संवाद साझेदार बना।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“India began formal engagement with ASEAN in 1992 as a “Sectoral Dialogue Partner” (Secretary level interaction) and subsequently as a “Dialogue Partner” in 1995.”
  • भारत-आसियान संबंध 2002 में शिखर स्तर पर पहुँचे और नई दिल्ली में दिसंबर 2012 के स्मारक शिखर सम्मेलन में सामरिक साझेदारी बन गए।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“interaction at the Foreign Minister level which was further upgraded to the Summit level in 2002. At the 20th anniversary of the relationship, Commemorative Summit was held in New Delhi (December 2012)”
  • आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर हुए और यह 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ; सेवा समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर हुए।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA, signed 2009, in-force 1 January 2010); (ii) the ASEAN-India Agreement for Trade in Services (AITISA, signed 2014”
  • AITIGA की समीक्षा अब आसियान के साथ भारत के आर्थिक मंत्रियों की बैठकों का मुख्य एजेंडा है।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“In recent times main agenda of discussions in AEM-India meetings has been review of ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA).”
  • 2024 को एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक के रूप में मनाया गया।Ministry of External Affairs, India–ASEAN Relations brief (July 2025) ↗“The year 2024 marked ‘A Decade of India’s Act East Policy’.”
  • भारत आसियान के नेतृत्व वाले मंचों में भाग लेता है, जिनमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, ADMM+ और विस्तारित आसियान समुद्री मंच शामिल हैं।Ministry of External Affairs, India-ASEAN Relations (July 2025) ↗“India regularly participates in the meetings of the East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministers Meeting+ (ADMM+) and the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)”
  • भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान बहु-माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना को भारत-आसियान कनेक्टिविटी परियोजनाओं के रूप में नामित किया गया है।Ministry of External Affairs, 'ASEAN-India Connectivity: Mapping Pathways of Shared Prosperity' ↗“including the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway and the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP)”
  • कलादान परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुँच का वैकल्पिक मार्ग देती है।PIB (Cabinet Committee on Economic Affairs), 'Kaladan Multi Modal Transit Transport Project' ↗“The project will provide an alternate access route to the North-Eastern region of India and contribute towards the region's economic development.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 354शब्द · Minimalist IAS

शीतयुद्ध के अंत से भारत का सोवियत सहारा छिन गया, और उसी समय 1991 के संकट ने उदारीकरण के लिए बाध्य किया। 1990 के दशक की शुरुआत की पूर्वोन्मुखी नीति ने दोनों का उत्तर दिया और भारत को दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था की ओर मोड़ा।

1992क्षेत्रीय संवादसाझेदार1995संवाद साझेदार2002शिखर स्तर केसंबंध2010आसियान वस्तुFTA लागू2014एक्ट ईस्ट
  1. 1992: क्षेत्रीय संवाद साझेदार
  2. 1995: संवाद साझेदार
  3. 2002: शिखर स्तर के संबंध
  4. 2010: आसियान वस्तु FTA लागू
  5. 2014: एक्ट ईस्ट

आर्थिक आयाम

  • व्यापार ढाँचा: 2003 के रूपरेखा समझौते से वस्तु समझौता (AITIGA) हुआ, जो 2009 में हस्ताक्षरित हुआ और जनवरी 2010 से लागू है, तथा सेवा समझौता (2014) हुआ।
  • कनेक्टिविटी: कलादान बहु-माध्यम परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का लक्ष्य स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर को प्रवेश-द्वार बनाना है।
  • सीमाएँ: आसियान के साथ बढ़ता व्यापार घाटा, परियोजनाओं की धीमी गति और सेवाओं में देर से खुलना, जबकि इसमें भारत सबसे मज़बूत है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. शीतयुद्धोत्तर व्यवस्था में सामरिक आयाम
  2. निष्कर्ष और आगे की राह

Read the full model answer (354 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper II 2016 · Q19

12½ marks · 200 words

“भारत में बढ़ते हुए सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिए सहायक नहीं हैं ।” उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

“Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation).” Explain with suitable examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित दिखाइए कि पाकिस्तानी भूमि से होने वाले आतंकवाद और पाकिस्तान के हस्तक्षेप ने सार्क के भीतर विश्वास और सहयोग को कैसे क्षति पहुँचाई है और इस समूह के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए कि पाकिस्तानी भूमि से होने वाले सीमापारीय आतंकी हमले सार्क की संभावनाओं को कैसे हानि पहुँचाते हैं
  2. उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए कि सदस्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप सार्क को कैसे हानि पहुँचाता है
  3. सार्क के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इसका प्रति-दृष्टिकोण और आगे की राह सहित आकलन कीजिए

शुरुआत · सितंबर 2016 में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने सार्क अध्यक्ष को सूचित किया कि इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • आतंकी हमले: भारत ने पठानकोट (जनवरी 2016) और उरी (सितंबर 2016) के हमलों के लिए पाकिस्तान स्थित समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया; इससे पहले 2008 के मुंबई हमलों ने विश्वास तोड़ दिया था।
  • शिखर सम्मेलन का विफल होना: चार सदस्यों के हटने के बाद नवंबर 2016 का इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन नहीं हो सका।
  • हस्तक्षेप: अफ़गानिस्तान ने थोपे गए आतंकवाद का हवाला दिया; बांग्लादेश ने अपने आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप का हवाला दिया और मई 2016 में पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया।
  • अवरुद्ध सहयोग: पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके; अनुच्छेद X के अंतर्गत सर्वसम्मति की शर्त एक सदस्य को सब कुछ रोक देने की शक्ति देती है।
  • लागत: दक्षिण एशिया के कुल व्यापार में क्षेत्र के भीतर का व्यापार मुश्किल से 5% है, जबकि आसियान में यह 25% है (विश्व बैंक)।
  • प्रति-दृष्टिकोण और आगे की राह: छोटे सदस्य भी भारत के आकार से आशंकित रहते हैं; बीबीआईएन (BBIN) और बिम्सटेक (BIMSTEC) एकीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं।

समापन · सार्क का पुनरुद्धार इस पर निर्भर है कि पाकिस्तान सीमापारीय आतंकवाद समाप्त करे; तब तक उप-क्षेत्रीय मंच दक्षिण एशियाई एकीकरण को जीवित रखे हुए हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने सार्क अध्यक्ष (नेपाल) को सूचित किया कि क्षेत्रीय वातावरण अनुकूल न होने के कारण वे इस्लामाबाद में 19वें शिखर सम्मेलन (9-10 नवंबर 2016) में भाग नहीं ले सकते।Ministry of Foreign Affairs, Nepal - Press Release, September 2016 (web.archive copy) ↗“conveyed their inability to participate in the 19th SAARC summit scheduled for November 9 and 10, 2016 in Islamabad stating that current regional environment is not conducive to the successful holding of the Summit”
  • सार्क चार्टर का अनुच्छेद X सर्वसम्मति की अपेक्षा करता है और द्विपक्षीय तथा विवादास्पद मुद्दों को बाहर रखता है।Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation (PARI library copy, web.archive) ↗“Article X: Decisions at all levels shall be taken on the basis of unanimity. Bilateral and contentious issues shall be excluded from the deliberations.”
  • विश्व बैंक: दक्षिण एशिया के कुल व्यापार में क्षेत्र के भीतर का व्यापार मुश्किल से 5% है (आसियान: 25%) और कुल 23 अरब डॉलर है, जबकि क्षमता कम से कम 67 अरब डॉलर की है।World Bank, South Asia Regional Integration - Trade ↗“Intraregional trade accounts for barely 5 percent of South Asia's total trade, compared to the ASEAN region where intraregional trade makes up 25 percent. Trade among South Asian countries currently totals just $23 billion -- far below an estimated value of at least $67 billion.”
  • अफ़गानिस्तान ने सार्क अध्यक्ष को बताया कि 'थोपे गए आतंकवाद' से उपजी हिंसा और लड़ाई के कारण राष्ट्रपति ग़नी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते।News report, The Daily Mirror (Sri Lanka), 'India, three more countries pull out of Islamabad SAARC Summit', 28 September 2016 ↗“Due to the increased level of violence and fighting as a result of imposed terrorism on Afghanistan, the President Mohammad Ashraf Ghani with his responsibilities as the Commander in Chief will be fully e”
  • बांग्लादेश ने सार्क अध्यक्ष को बताया कि एक देश द्वारा उसके आंतरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप ने शिखर सम्मेलन के लिए अनुकूल वातावरण नहीं रहने दिया।News report, The Daily Mirror (Sri Lanka), 'India, three more countries pull out of Islamabad SAARC Summit', 28 September 2016 ↗“The growing interference in the internal affairs of Bangladesh by one country has created an environment which is not conducive to the successful”
  • मई 2016 में निज़ामी की फाँसी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और विरोध-पत्र सौंपा।Think-tank article, Observer Research Foundation, 'Diplomatic row after Bangladesh hangs pro-Pak war criminal', 16 May 2016 ↗“Bangladesh's Foreign Ministry summoned the Pakistani High Commissioner and handed over a protest note”
  • नवंबर 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण सार्क मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।PIB (Ministry of Road Transport and Highways), 'BBIN Motor Vehicle Agreement' ↗“Unfortunately, it could not be signed due to reservations of Pakistan.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 392शब्द · Minimalist IAS

सितंबर 2016 में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत ने सार्क के अध्यक्ष नेपाल को सूचित किया कि इस्लामाबाद में 19वें शिखर सम्मेलन के लिए क्षेत्रीय वातावरण 'अनुकूल नहीं' है। सार्क चार्टर का अनुच्छेद X सर्वसम्मति की माँग करता है, इसलिए एक सदस्य का आचरण पूरे समूह को पंगु बना सकता है।

सीमापारीय आतंकवाद सार्क को कैसे हानि पहुँचाता है

  • बार-बार हमले: भारत ने पठानकोट (जनवरी 2016) और उरी (सितंबर 2016) के हमलों के लिए, मुंबई (2008) की तरह, पाकिस्तान स्थित समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया।
  • शिखर सम्मेलन का विफल होना: उरी के बाद भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया; तीन और सदस्य उसके साथ हो गए और शिखर सम्मेलन नहीं हो सका।
  • विश्वास की कमी: आतंकवाद सार्क के हर निर्णय को भारत-पाकिस्तान संबंधों का बंधक बना देता है।
उरी हमला (सितंबर 2016)भारत हटाअफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान भी हटेइस्लामाबाद शिखर सम्मेलन नहीं हुआबीबीआईएन (BBIN), बिम्सटेक (BIMSTEC) को बल मिला
  1. उरी हमला (सितंबर 2016)
  2. भारत हटा
  3. अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान भी हटे
  4. इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन नहीं हुआ
  5. बीबीआईएन (BBIN), बिम्सटेक (BIMSTEC) को बल मिला

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. पाकिस्तान का हस्तक्षेप सदस्यों को कैसे हानि पहुँचाता है
  2. सार्क के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है
  3. आगे की राह

Read the full model answer (392 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

2 of its 7 sub-topics are High

0 Core · 2 High · 4 Steady · 1 Rare

  • HighAct East, Central & West Asia connectivity · 6 questions
  • HighPakistan, Afghanistan & cross-border terrorism · 4 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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सामान्य अध्ययन पेपर II (GS 2) में 2016 से 2026 तक 17 प्रश्न, 11 में से 4 वर्षों में पूछे गए, सबसे हाल में 2026 में। हर प्रश्न ऊपर दिया गया है, सबसे नया पहले, माँग, दृष्टिकोण और आदर्श उत्तर के साथ।

भारत एवं उसके पड़ोसी पर UPSC का पाठ्यक्रम क्या कहता है?

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