सांविधिक, नियामक एवं अर्ध-न्यायिक निकाय

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• NGT विशेषज्ञ अधिकरणों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है: इसकी स्थापना 2010 में पर्यावरण मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की गई थी।About Us — National Green Tribunal ↗“The National Green Tribunal has been established on 18.10.2010 under the National Green Tribunal Act 2010 for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection”
• अनुच्छेद 323क संसद को लोक सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति देता है।The Constitution of India (Legislative Department, Ministry of Law and Justice, as on 1 May 2024) — Article 323A ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals”
• सरकार ने अधिकरणों की समाप्ति को शीघ्रता और खर्च के आधार पर उचित ठहराया।PRS Legislative Research, Understanding tribunal reforms and challenges ↗“Such tribunals add considerable cost to the exchequer, and abolishing them would help reduce these costs.”
• 2021 के अधिनियम ने अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया।The Tribunals Reforms Act, 2021 (PRS) ↗“the Chairperson of a Tribunal shall hold office for a term of four years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier”
• 2021 के अधिनियम ने नियुक्ति के लिए पचास वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की।The Tribunals Reforms Act, 2021 (PRS) ↗“Provided that a person who has not completed the age of fifty years shall not be eligible for appointment as a Chairperson or Member.”
• इसके बाद नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया।All India Radio News, 19 Nov 2025 ↗“said the provisions had been re-enacted by the Centre with minor tweaks”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(a): आयोग बाल अधिकारों के विधिक रक्षोपायों की जाँच और समीक्षा करता है तथा उनके क्रियान्वयन के लिए उपाय सुझाता है।Functions and Powers - National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) ↗“Examine and review the safeguards provided by or under any law for the time being in force for the protection of child rights and recommend measures for their effective implementation.”
• जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस॰ हरीश (23 सितंबर 2024): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो की धारा 15 में उल्लिखित आशय से बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री को संग्रहीत करना या अपने पास रखना अपराध है, ऑनलाइन देखना आन्वयिक कब्ज़े के बराबर हो सकता है, और संसद से CSEAM शब्द अपनाने का आग्रह किया।Just Rights for Children Alliance v. S. Harish, Supreme Court judgment of 23 September 2024 (Indian Kanoon copy) ↗“Section 15 of the POCSO provides for three distinct offences that penalize either the storage or the possession of any child pornographic material when done with any particular intention specified under sub- section(s) (1), (2) or (3) respectively.”
• DPDP अधिनियम, 2023: बच्चे के डेटा के प्रसंस्करण से पहले सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति; बच्चों को लक्ष्य करके कोई ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी या लक्षित विज्ञापन नहीं।Government accords highest priority for ensuring the safety and security of children - PIB (Release ID 2203025) ↗“requiring the Data Fiduciary to obtain verifiable parental consent before processing any personal data of a child. The Act also prohibits Data Fiduciary from tracking or behavioural monitoring of children or targeted advertising directed at children.”
• बच्चों पर मोबाइल फोन और इंटरनेट उपकरणों के प्रभावों पर NCPCR का अध्ययन MeitY, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य आयोगों के साथ साझा किया गया; आयोग ने अपनी स्कूल सुरक्षा नियमावली में 'साइबर सुरक्षा' खंड भी जोड़ा।Government accords highest priority for ensuring the safety and security of children - PIB (Release ID 2203025) ↗“The findings of the said research study were shared with concerned Ministries including MeitY and MWCD and the State Commissions for Protection of Child Rights (SCPCRs).”
• संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी संख्या 25 (2021): डिजिटल परिवेश के संबंध में बच्चों के अधिकार (CRC/C/GC/25)।General comment No. 25 (2021) - Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ↗“General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• NALSA: लोक अदालत का अधिनिर्णय, जो दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है, अंतिम होता है — उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“no appeal against such an award lies before any court of law”
• NALSA: लोक अदालतें तलाक या अशमनीय अपराधों को नहीं ले सकतीं।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“Provided that the Lok Adalat shall have no jurisdiction in respect of matters relating to divorce or matters relating to an offence not compoundable under any law.”
• NALSA: स्थायी लोक अदालतें (धारा 22-ख) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में अनिवार्य वाद-पूर्व सुलह के लिए स्थायी निकाय हैं — यही मिश्रित रूप है जो गुण-दोष के आधार पर निर्णय दे सकता है।Lok Adalats — National Legal Services Authority ↗“Permanent Lok Adalats have been set up as permanent bodies with a Chairman and two members for providing compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement of cases relating to Public Utility Services”
• अनुच्छेद 39क: राज्य निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ताकि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.”
• NALSA: लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है, और लंबित मामले में पहले से दिया गया शुल्क समझौता होने पर वापस कर दिया जाता है।Lok Adalats — National Legal Services Authority (NALSA) ↗“There is no court fee payable when a matter is filed in a Lok Adalat. If a matter pending in the court of law is referred to the Lok Adalat and is settled subsequently, the court fee originally paid in the court on the complaints/petition is also refunded back to the parties.”
• 2023 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ (NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष, दिसंबर 2024)।Akashvani News (All India Radio), 10 December 2024 ↗“Over 7 crore 70 lakh cases resolved in 2023 through National Lok Adalats, says Justice B R Gavai”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 39क राज्य को निर्देश देता है कि वह निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, ताकि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण नागरिक न्याय से वंचित न रहें।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 39A - Legislative Department ↗“The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way”
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12(ङ) निःशुल्क कानूनी सहायता का विस्तार अनर्जित अभाव में पड़े व्यक्तियों तक करती है, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के पीड़ित।The Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended), Section 12 - Bihar State Legal Services Authority, Patna High Court ↗“a person under circumstances of underserved want such as being a victim of a mass disaster, ethnic, violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster”
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3: भारत का मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय प्राधिकरण एन॰ए॰एल॰एस॰ए॰ का मुख्य संरक्षक होता है।The Legal Services Authorities Act, 1987 (Bihar State Legal Services Authority copy) ↗“(2) The Central Authority shall consist of— (a) the Chief Justice of India who shall be the Patron-in-Chief”
• विधि और न्याय मंत्रालय के आँकड़े: 2022-23 में 12,14,769 व्यक्तियों को कानूनी सहायता और सलाह का लाभ मिला (पैनल अधिवक्ता, सलाह या परामर्श, और अन्य सेवाएँ)।Annexure on legal aid, legal awareness and Lok Adalats - Ministry of Law and Justice, PIB, December 2023 ↗“Legal aid and advice: Years Persons provided Panel Advocates Persons benefited through Advice/ Counselling Persons benefited through other services Total 2022-23 2,91,410 6,39,230 2,84,129 12,14,769”
• राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 2023 में (सितंबर तक) 6,01,71,777 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 4,94,88,552 मुकदमे-पूर्व मामले थे।Annexure on legal aid, legal awareness and Lok Adalats - Ministry of Law and Justice, PIB, December 2023 ↗“Pre-litigation Cases disposed of Pending Cases disposed of Total Cases disposed of 2022 3,10,15,215 1,09,10,795 4,19,26,010 2023 (upto Sept, 23) 4,94,88,552 1,06,83,225 6,01,71,777”
• SDG लक्ष्य 16.3: विधि के शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• राघवन समिति (प्रतिस्पर्धा नीति और कानून पर उच्चस्तरीय समिति) ने मई 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और CCI के अनुसार अप्रचलित MRTP कानून के स्थान पर नया प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 लाया गया।Competition Commission of India, keynote address, National Conference on Economics of Competition Law ↗“The Raghavan Committee presented its report to the Government in May 2000. With the changing nature of business and behaviour, market, economy both in India and elsewhere, there was felt a necessity to replace the obsolete law by the new competition law.”
• वित्त संबंधी स्थायी समिति, 'बिग टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ' पर रिपोर्ट, 22 दिसंबर 2022: डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम की सिफ़ारिश की।PRS Legislative Research: Standing Committee Report Summary ↗“The Committee recommended that the government should introduce a Digital Competition Act to ensure a fair, transparent, and contestable digital ecosystem.”
• समिति ने प्रमुख डिजिटल कंपनियों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्ती (SIDIs) के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया, जो CCI को वार्षिक रिपोर्ट दें।PRS Legislative Research: Standing Committee Report Summary ↗“They should be categorised as Systemically Important Digital Intermediaries (SIDIs) based on their revenue, market capitalisation, and the number of active businesses and end users. SIDIs should annually submit a report to the Competition Commission of India (CCI)”
• वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 22 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की।PRS Legislative Research: Standing Committee Report Summary ↗“The Standing Committee on Finance (Chair: Mr. Jayant Sinha) submitted its report on ‘Anti-Competitive Practices by Big Tech Companies’ on December 22, 2022.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• संघ सूची की प्रविष्टि 80 पुलिस क्षेत्राधिकार को किसी राज्य के बाहर केवल संबंधित राज्य की सहमति से ही बढ़ाने की अनुमति देती है; यही सहमति का सिद्धांत DSPE अधिनियम की धारा 6 में है, जो सी॰ बी॰ आइ॰ को शासित करती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Seventh Schedule, List I, Entry 80 - Legislative Department ↗“but not so as to enable the police of one State to exercise powers and jurisdiction in any area outside that State without the consent of the Government of the State in which such area is situated”
• मार्च 2021 तक आठ राज्य DSPE अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामान्य सहमति वापस ले चुके थे: मिज़ोरम (2015), पश्चिम बंगाल (2018), छत्तीसगढ़ (2019), राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और पंजाब (2020)।States Barring CBI Investigation - PIB, Ministry of Personnel (24 March 2021) ↗“The following States have withdrawn General Consent under section 6 of Delhi Special Police Establishment Act (DSPE Act), 1946, previously granted to DSPE (CBI)”
• राज्य द्वारा सहमति की वापसी केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू होती है, पूर्वव्यापी रूप से नहीं।Jurisdiction of CBI - PIB, Ministry of Personnel ↗“Withdrawal of consent, if any, by a State Government can be effected prospectively and not retrospectively.”
• अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“Name and territory of the Union.—(1) India, that is Bharat, shall be a Union of States.”
• अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों और संघ के बीच समन्वय के लिए अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने देता है।Constitution of India (as on 2024), Legislative Department, Government of India ↗“263. Provisions with respect to an inter-State Council.—If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of”
• संवैधानिक न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना भी मामले सी॰ बी॰ आइ॰ को सौंप सकते हैं।Jurisdiction of CBI - PIB, Ministry of Personnel ↗“Constitutional courts can also entrust any case or class of case for investigation in exercise of inherent jurisdiction even without the consent of the respective State Government.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतों के लिए धारा 19 आयोग को केवल केंद्र से रिपोर्ट माँगने देती है, और फिर वह शिकायत बंद कर सकता है या उस सरकार को अनुशंसाएँ दे सकता है।The Protection of Human Rights Act, 1993 (as amended), Section 19(1) - National Human Rights Commission ↗“after the receipt of the report, it may, either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendations to that Government”
• पेरिस सिद्धांत (संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 48/134, 1993) पर्याप्त निधि की अपेक्षा करते हैं, ताकि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के पास अपना स्टाफ और परिसर हो, जो सरकार से स्वतंत्र हो।Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) - OHCHR ↗“The purpose of this funding should be to enable it to have its own staff and premises, in order to be independent of the Government and not be subject to financial control which might affect its independence.”
• SDG संकेतक 16.a.1 पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के अस्तित्व पर नज़र रखता है।Goal 16 targets and indicators - UN Department of Economic and Social Affairs ↗“Indicators 16.a.1 Existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 2019 में प्रतिस्थापित धारा 13(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ती है।The Right to Information (Amendment) Act, 2019 (No. 24 of 2019), section 2(c) — Central Information Commission ↗“The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government”
• 24 अक्तूबर 2019 को अधिसूचित सूचना का अधिकार नियमों ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तीन वर्ष तय किया, जबकि अधिनियम स्वयं पाँच वर्ष की गारंटी देता था।The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service…) Rules, 2019, rule 3 — DoPT ↗“The Chief Information Commissioner, or Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.”
• अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ (15 फ़रवरी 2019) में उच्चतम न्यायालय ने खोज समितियों से कहा कि वे अपनी चयन-सूची के मानदंड सार्वजनिक करें, ताकि चयन-सूची बनाना वस्तुनिष्ठ हो।Anjali Bhardwaj v. Union of India, judgment of 15 February 2019 - Supreme Court of India ↗“it would also be appropriate for the Search Committee to make the criteria for shortlisting the candidates, public, so that it is ensured that shortlisting is done on the basis of objective and rational criteria”
• उसी निर्णय में अपेक्षा की गई कि सूचना आयुक्त केवल सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से नहीं, बल्कि अधिनियम में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों से भी लिए जाएँ।Anjali Bhardwaj v. Union of India, judgment of 15 February 2019 - Supreme Court of India ↗“We also expect that Information Commissioners are appointed from other streams, as mentioned in the Act and the selection is not limited only to the Government employee/ex- government employee”
• SDG लक्ष्य 16.10 देशों को सूचना तक सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development ↗“Target 16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 323क(1) संसद को विधि द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों से सेवा-विवादों का न्यायनिर्णयन कराने का प्राधिकार देता है; यही CAT का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 323A(1) - Legislative Department ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services”
• भारत का विधि आयोग (2017): कुछ अधिकरणों में अधिक लंबित मामले दर्शाते हैं कि वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सके हैं; आयोग ने अधिकरणों की निगरानी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन एकल नोडल एजेंसी की सिफारिश की।PRS Legislative Research: Summary of the Law Commission's report 'Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India' (2017) ↗“the function of monitoring their working should be transferred to a single nodal agency, set up under the Ministry of Law and Justice”
• विधि आयोग (2017) ने अधिकरणों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए एकसमान नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तों की सिफारिश की।PRS Legislative Research: Summary of the Law Commission's report 'Assessment of Statutory Frameworks of Tribunals in India' (2017) ↗“It recommended that there should be uniformity in the appointment, tenure, and service conditions for the: (i) chairman, (ii) vice-chairman, and (iii) members of tribunals.”
• SDG लक्ष्य 16.3: विधि के शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।United Nations, Sustainable Development Goal 16 ↗“Target 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 323क(1) लोक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों का संवैधानिक आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 323A(1) — Legislative Department ↗“Parliament may, by law, provide for the adjudication or trial by administrative tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts”
• भाग 14क (अनुच्छेद 323क और 323ख) 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 46 (w.e.f. 3-1-1977).”
• वित्त अधिनियम, 2017 ने अधिकरणों का क्षेत्र के आधार पर विलय किया और संघ को नियमों द्वारा चयन समितियों, सदस्यों की योग्यता और सेवा शर्तों को अधिसूचित करने दिया।The Tribunals Reforms Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Finance Act, 2017 merged tribunals based on domain. It also empowered the central government to notify rules on: (i) composition of search-cum-selection committees, (ii) qualifications of tribunal members, and (iii) their terms and conditions of service (such as their removal and salaries).”
• अधिकरण सुधार विधेयक, 2021: भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित व्यक्ति) की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति, जिसमें संघ के दो सचिव हों, और चार वर्ष का कार्यकाल।The Tribunals Reforms Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Committee will consist of: (i) the Chief Justice of India, or a Supreme Court Judge nominated by him, as the Chairperson (with casting vote), (ii) two Secretaries nominated by the central government”
• 2021 के विधेयक में अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था।The Tribunals Reforms Bill, 2021 - PRS Legislative Research ↗“The Bill provides for a four-year term of office (subject to the upper age limit of 70 years for the Chairperson, and 67 years for members).”
• अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“50. Separation of judiciary from executive.—The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अनुच्छेद 338(5)(ग) NCSC को योजना-निर्माण और मूल्यांकन की भूमिका देता है, जो मानव अधिकार शिकायतों के निपटान से आगे जाती है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 338(5)(c) — Legislative Department ↗“to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes”
• 89वें संशोधन (2003) ने अनुच्छेद 338 से 'और अनुसूचित जनजातियों' शब्द हटाए और अनुच्छेद 338क जोड़ा, जिससे संयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग दो भागों में बँट गया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“4. Art 338A ins. by the Constitution (Eighty-ninth Amendment) Act, 2003, s. 3 (w.e.f. 19-2-2004).”
• अनुच्छेद 338ख (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग) 102वें संशोधन, 2018 द्वारा जोड़ा गया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“1.Art 338B ins. by the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018, s. 3 (w.e.f. 15-8-2018).”
• अनुच्छेद 338(8) NCSC को शिकायतों की जाँच या पूछताछ करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters”
• मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 ने NCBC और NCPCR के अध्यक्षों तथा दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त को NHRC के पदेन (मानित) सदस्य के रूप में जोड़ा।The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019 - bill text (PRS Legislative Research) ↗“the words “, the National Commission for Backward Classes, the National Commission for Minorities, the National Commission for Protection of Child Rights” shall be substituted”
• SDG संकेतक 16.a.1 पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के अस्तित्व को मापता है।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“16.a.1 Existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• एनसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 3: अध्यक्ष और पाँच सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।The National Commission for Women Act, 1990 - India Code (web.archive.org copy of the PDF) ↗“a Chairperson, committed to the cause of women, to be nominated by the Central Government; (b) five Members to be nominated by the Central Government”
• एनसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 10(4) आयोग को शिकायतों और रक्षोपायों की जाँच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ देती है।The National Commission for Women Act, 1990 - India Code (web.archive.org copy of the PDF) ↗“have all the powers of a civil court trying a suit”
• धारा 10(2): एनसीडब्ल्यू की रिपोर्टें की गई कार्रवाई के ज्ञापन और सिफ़ारिशें अस्वीकार करने के कारणों सहित संसद के समक्ष रखी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वे सलाहकारी हैं।The National Commission for Women Act, 1990 - India Code (web.archive.org copy of the PDF) ↗“along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance”
• एनसीडब्ल्यू वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: कुल 28,650 शिकायतें, जिनमें 6,487 घरेलू हिंसा की थीं; अकेले उत्तर प्रदेश से 15,762।National Commission for Women Annual Report 2023-24 (web.archive.org copy of the NCW PDF) ↗“Protection of Women against Domestic Violence 6487”
• एसडीजी लक्ष्य 5.2: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन करना।Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls - UN Department of Economic and Social Affairs ↗“Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भाग XIVA (अधिकरण: अनुच्छेद 323A और 323B) संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 46 (w.e.f. 3-1-1977)”
• अनुच्छेद 323B समुचित विधान-मंडल को अन्य सूचीबद्ध विषयों के विवादों के लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department ↗“323B. Tribunals for other matters.—(1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences”
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (धारा 20): सूचना आयोग दोषी अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगा सकता है।Right to Information Act, 2005 - Central Information Commission ↗“it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees”
• SDG लक्ष्य 16.3: विधि का शासन और सभी के लिए न्याय तक समान पहुँच।Goal 16 - United Nations Department of Economic and Social Affairs (sdgs.un.org) ↗“Target 16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”