भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग…

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• राघवन समिति (प्रतिस्पर्धा नीति और कानून पर उच्चस्तरीय समिति) ने मई 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और CCI के अनुसार अप्रचलित MRTP कानून के स्थान पर नया प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 लाया गया।Competition Commission of India, keynote address, National Conference on Economics of Competition Law ↗“The Raghavan Committee presented its report to the Government in May 2000. With the changing nature of business and behaviour, market, economy both in India and elsewhere, there was felt a necessity to replace the obsolete law by the new competition law.”
• वित्त संबंधी स्थायी समिति, 'बिग टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ' पर रिपोर्ट, 22 दिसंबर 2022: डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम की सिफ़ारिश की।PRS Legislative Research: Standing Committee Report Summary ↗“The Committee recommended that the government should introduce a Digital Competition Act to ensure a fair, transparent, and contestable digital ecosystem.”
• समिति ने प्रमुख डिजिटल कंपनियों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्ती (SIDIs) के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया, जो CCI को वार्षिक रिपोर्ट दें।PRS Legislative Research: Standing Committee Report Summary ↗“They should be categorised as Systemically Important Digital Intermediaries (SIDIs) based on their revenue, market capitalisation, and the number of active businesses and end users. SIDIs should annually submit a report to the Competition Commission of India (CCI)”
• वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 22 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की।PRS Legislative Research: Standing Committee Report Summary ↗“The Standing Committee on Finance (Chair: Mr. Jayant Sinha) submitted its report on ‘Anti-Competitive Practices by Big Tech Companies’ on December 22, 2022.”