अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2023, General Studies Paper II (GS 2), Question 8 — 10 marks, 150 words.

Syllabus line: Governance, transparency & e-governance — “Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures.”

GS Paper II 2023 · Q8

10 marks · 150 words Governance, transparency & e-governance X-Ray · Core #37

अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई-शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता का आगाज कर दिया है । कौन-सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं ?

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e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what inadequacies”

प्रश्न की माँग · उन कमियों (अवसंरचना, कौशल, डिज़ाइन, सुरक्षा, कानूनी, संस्थागत) की पहचान कीजिए, जो ई-शासन को अधिक प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता देने से रोकती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लाभों को स्वीकार कीजिए: ई-शासन ने प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता कैसे बढ़ाई है
उन अपर्याप्तताओं की पहचान कीजिए जो इन विशेषताओं की आगे की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं, साथ में आगे की राह बताइए

शुरुआत · द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ई-शासन को स्मार्ट (SMART: सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील, पारदर्शी) शासन का मार्ग माना था; सेवा-प्रदायगी में लाभ वास्तविक हैं, परंतु असमान हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

लाभ: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कर्नाटक के भूमि ऑनलाइन भू-अभिलेख और ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग ने प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेयता बढ़ाई।
डिजिटल विभाजन: ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कमज़ोर कनेक्टिविटी तथा गरीबों, बुज़ुर्गों और महिलाओं में कम डिजिटल साक्षरता।
प्रक्रिया का पुनर्गठन नहीं: कागज़ी प्रक्रियाओं को जस का तस डिजिटल कर दिया गया; विभागीय अलगाव और कमज़ोर अंतर-संचालनीयता।
क्षमता और दृष्टिकोण: अप्रशिक्षित कर्मचारी और अपारदर्शिता से लाभ कमाने वाले बिचौलिये पारदर्शिता का विरोध करते हैं।
सुरक्षा और अपवर्जन: साइबर हमले और डेटा लीक; डीपीडीपी अधिनियम, 2023 प्रवर्तन पर निर्भर है; प्रमाणीकरण की विफलता और कमज़ोर निवारण तंत्र हक़दारियों से वंचित करते हैं।
परिणामों के बजाय निर्गत: विक्रेताओं पर निर्भरता और ऐसे डैशबोर्ड जो लेन-देन गिनते हैं, नागरिक संतुष्टि नहीं।
आगे की राह: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझाया गया सभी स्तरों पर ई-शासन का कानूनी ढाँचा, कॉमन सर्विस सेंटर, स्थानीय भाषा में डिज़ाइन और भूमि जैसे मॉडलों का विस्तार।

समापन · भूमि परियोजना दिखाती है कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है, जब हस्त-चालित मार्ग समाप्त किया जाए और प्रक्रियाओं में सुधार हो; स्मार्ट शासन को अंतिम नागरिक तक पहुँचना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (11वीं रिपोर्ट, दिसंबर 2008): 2020 तक सभी स्तरों पर नागरिक-सरकार संवाद को ई-शासन में बदलने का रोडमैप, जिसे संभवतः कानूनी ढाँचे में स्थापित किया जाए।Second ARC, 11th Report: Promoting e-Governance - The SMART Way Forward (December 2008), web.archive.org copy of the DARPG PDF ↗“transforming the citizen-government interaction at all levels to the e-Governance mode by 2020. This may be enshrined in a legal framework”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ई-शासन को सरकार में ICT के उपयोग से सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील और पारदर्शी (SMART) शासन बनाने के रूप में परिभाषित किया।Second ARC, 11th Report: Promoting e-Governance - The SMART Way Forward (December 2008), web.archive.org copy of the DARPG PDF ↗“Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent”
CAG लेखा परीक्षा रिपोर्ट (सिविल), कर्नाटक, 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष: भूमि परियोजना उंगलियों के निशान वाले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ पूर्णतः ऑनलाइन भूमि-नामांतरण प्रणाली है।CAG: Audit Report (Civil) Karnataka 2007, para 3.4 Computerisation of Land Records – BHOOMI ↗“BHOOMI is a fully online system to carry out mutations on land records data. It is also provided with finger print biometrics to ensure fool proof authentication.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 276शब्द · Minimalist IAS

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ई-शासन को स्मार्ट (SMART) शासन का मार्ग माना था: सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील और पारदर्शी। लाभ वास्तविक हैं, परंतु कई अपर्याप्तताओं के कारण वे असमान बने हुए हैं।

विशेषता	लाभ	बाधा
प्रभावशीलता	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	डिजिटल विभाजन
पारदर्शिता	ऑनलाइन भू-अभिलेख	प्रक्रियाओं का केवल डिजिटलीकरण
जवाबदेयता	ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग	कमज़ोर निवारण तंत्र

इन विशेषताओं में बाधा बनने वाली अपर्याप्तताएं

डिजिटल विभाजन: ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में असमान कनेक्टिविटी तथा गरीबों, बुज़ुर्गों और महिलाओं में कम डिजिटल साक्षरता।
प्रक्रिया का पुनर्गठन नहीं: कागज़ी प्रक्रियाओं को बिना बदलाव के डिजिटल कर दिया गया; विभागीय अलगाव और कमज़ोर अंतर-संचालनीयता के कारण नागरिकों को चरण दोहराने पड़ते हैं।
क्षमता और दृष्टिकोण: अप्रशिक्षित कर्मचारी, और अपारदर्शिता से लाभ कमाने वाले बिचौलिये पारदर्शिता का विरोध करते हैं।
सुरक्षा और निजता: साइबर हमले और डेटा लीक से विश्वास घटता है; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर्तन पर निर्भर है।
अपवर्जन: बायोमेट्रिक विफलता, केवल अंग्रेज़ी में इंटरफ़ेस और कमज़ोर ऑनलाइन निवारण के कारण मानवीय विकल्प के बिना हक़दारियाँ नहीं मिल पातीं।
परिणामों के बजाय निर्गत: विक्रेताओं पर निर्भरता और ऐसे डैशबोर्ड जो लेन-देन गिनते हैं, नागरिक संतुष्टि नहीं।

आगे की राह

कानूनी आधार: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के सभी स्तरों पर ई-शासन के लिए कानूनी ढाँचे का प्रस्ताव किया था।
सहायता प्राप्त पहुँच: कॉमन सर्विस सेंटर, स्थानीय भाषा और मोबाइल-प्रथम डिज़ाइन, ऑफ़लाइन विकल्प।
सिद्ध मॉडलों का विस्तार: CAG ने कर्नाटक की भूमि परियोजना को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वाली पूर्णतः ऑनलाइन भूमि-नामांतरण प्रणाली पाया।

भूमि परियोजना दिखाती है कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है, जब हस्त-चालित मार्ग समाप्त किया जाए और प्रक्रियाओं में सुधार हो; स्मार्ट शासन को केवल जुड़े हुए नागरिक तक नहीं, अंतिम नागरिक तक पहुँचना चाहिए।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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