‘‘संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है...।’’ सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।
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“Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike... .” In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain”
प्रश्न की माँग · सभी संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक मानक के रूप में संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या कीजिए, फिर दिखाइए कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में कैसे सहायक है।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- व्याख्या कीजिए: उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर नियंत्रण के रूप में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय इसे देखता है
- व्याख्या कीजिए: भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने में इसकी प्रयोज्यता
शुरुआत · अंबेडकर की 4 नवंबर 1948 की चेतावनी कि संवैधानिक नैतिकता को 'विकसित करना होगा'; इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, जो न्यायाधीशों के लिए ढाल भी है और लगाम भी।
इन बिंदुओं को कवर करें
- अवधारणा: बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर मूल्य; मनोज नरूला (2014) में इसे संस्था-निर्माण का 'आलम्ब' कहा गया।
- नियंत्रण के रूप में: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।
- स्वतंत्रता: अनुच्छेद 124(4) के अनुसार केवल संसद द्वारा पद से हटाना, अनुच्छेद 50 में पृथक्करण, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) रद्द।
- उत्तरदायित्व: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997), आंतरिक प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर RTI (2019), 1 अप्रैल 2025 के पूर्ण न्यायालय संकल्प के तहत संपत्ति की घोषणाएँ ऑनलाइन।
- संतुलन (तालिका): स्वतंत्रता का अर्थ उन्मुक्ति नहीं है; उत्तरदायित्व का अर्थ अधीनता नहीं है; जाँच केवल संवैधानिक माध्यमों से।
- आगे की राह: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार; न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों को मानक बनाना।
समापन · बैंगलोर सिद्धांतों की यह बात कि न्याय 'होते हुए दिखना भी चाहिए': संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने वाली न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उत्तरदायी दिखती है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) में, जिसे आधार निर्णय (2018) में उद्धृत किया गया, न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को संस्था-निर्माण का आलम्ब कहा।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, W.P.(C) 494 of 2012, judgment of 26 Sept 2018 — Supreme Court of India ↗“It actually works at the fulcrum and guides as a laser beam in institution building. The traditions and conventions have to grow to sustain the value of such a morality.”
- बी॰आर॰ अंबेडकर, संविधान सभा, 4 नवंबर 1948: संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है और इसे विकसित करना होता है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 — constitutionofindia.net ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
- अनुच्छेद 50 राज्य को राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024) - Legislative Department, Article 50 ↗“The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.”
- सर्वोच्च न्यायालय का 1 अप्रैल 2025 का पूर्ण न्यायालय संकल्प: न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य है।Assets of Judges — Supreme Court of India ↗“Placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be mandatory. The following judges of the Supreme Court have submitted their declarations of assets: DISCLOSURE OF ASSETS (in terms of Resolution of the Full Court dated 1st April, 2025)”
- न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 में न्यायाधीशों के लिए संपत्ति घोषित करना अनिवार्य किया गया था, न्यायिक मानक निर्धारित किए गए थे और शिकायतों को देखने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का प्रस्ताव था।The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 — PRS Legislative Research ↗“The Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 requires judges to declare their assets, lays down judicial standards, and establishes processes for removal of judges of the Supreme Court and High Court”
- न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांत (2002) कहते हैं कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002 — UNODC ↗“Justice must not merely be done but must also be seen to be done.”
Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper II — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 436शब्द · Minimalist IAS
4 नवंबर 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा: 'संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसे विकसित करना होता है।' इसका अर्थ है संविधान के मूल्यों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा, केवल उसके शब्दों के प्रति नहीं। न्यायाधीशों के लिए यह ढाल भी है और लगाम भी।
संवैधानिक नैतिकता का अर्थ
- मूल्यों के प्रति निष्ठा: विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और सत्ता में संयम बहुसंख्यकवादी या व्यक्तिगत नैतिकता पर प्रभावी रहते हैं।
- आलम्ब: मनोज नरूला (2014) में कहा गया कि यह 'आलम्ब' पर कार्य करती है और संस्था-निर्माण को 'लेज़र किरण की तरह' दिशा देती है।
- सब पर नियंत्रण: यह राज्यपालों, अध्यक्षों, मंत्रियों और नागरिकों को बाँधती है; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2018) में उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बाध्य माना गया।
न्यायिक स्वतंत्रता के रक्षोपाय
- कार्यकाल की सुरक्षा: सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर केवल संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 124(4))।
- शक्तियों का पृथक्करण: अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है।
- नियुक्तियों में प्राथमिकता: न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में NJAC को रद्द कर दिया।
न्यायिक उत्तरदायित्व की व्यवस्थाएँ
- आचार संहिता: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997) और शिकायतों के लिए आंतरिक प्रक्रिया।
- पारदर्शिता: 2019 में RTI मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय तक पहुँची; 1 अप्रैल 2025 के पूर्ण न्यायालय संकल्प ने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाएँ ऑनलाइन डालना अनिवार्य किया।
- पद से हटाना: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968; 2025 के आवास पर नकदी विवाद ने आंतरिक जाँच और संसदीय प्रक्रिया से हटाने, दोनों की परीक्षा ली।
संवैधानिक नैतिकता संतुलन कैसे बनाती है
| माँग | अपेक्षा | उदाहरण |
|---|---|---|
| स्वतंत्रता | कार्यपालिका के दबाव से मुक्ति | NJAC रद्द (2015) |
| उत्तरदायित्व | खुला, तर्कसंगत स्व-विनियमन | संपत्ति ऑनलाइन (2025) |
| संतुलन | जाँच केवल संवैधानिक माध्यमों से | अनुच्छेद 124(4) के तहत पद से हटाना |
- स्वतंत्रता उन्मुक्ति नहीं है: जो निष्ठा न्यायाधीशों को सुरक्षा देती है, वही कॉलेजियम के तर्कसंगत निर्णयों, स्वयं को मामले से अलग करने के मानदंडों और समयबद्ध जाँच की भी माँग करती है।
- उत्तरदायित्व अधीनता नहीं है: जाँच आंतरिक प्रक्रिया और संसद के माध्यम से होनी चाहिए, नियुक्तियों या स्थानांतरणों पर कार्यपालिका के नियंत्रण से कभी नहीं।
आगे की राह
- वैधानिक मानक: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार कीजिए, जिसमें संपत्ति की घोषणा, न्यायिक मानक और राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का प्रस्ताव था।
- वैश्विक मानक: आंतरिक व्यवहार को न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों के अनुरूप बनाइए।
बैंगलोर सिद्धांत स्पष्ट कहते हैं: 'न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।' अंबेडकर के आग्रह के अनुसार संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने वाली न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उत्तरदायी दिखती है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
