UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2025 सामान्य अध्ययन पेपर I (GS 1) प्रश्न 19: पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल…

Syllabus line: Women, population, poverty & urbanisation — “Role of women and women’s organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies.”

GS Paper I 2025 · Q19

15 marks · 250 words Women, population, poverty & urbanisation X-Ray · Core #34

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है – टिप्पणी कीजिए ।

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Achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people’s needs in a country like India – Comment.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · यह जाँचिए कि पर्यावरण संरक्षण कहाँ गरीबों की जरूरतों से सचमुच टकराता है और कहाँ दोनों एक-दूसरे को मजबूत करते हैं, और अंत में एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

टिप्पणी: भारत में पर्यावरण संरक्षण गरीबों की जरूरतों से वास्तव में कहाँ टकराता है
टिप्पणी: दोनों कहाँ एक-दूसरे को मजबूत करते हैं और नीति इनमें समन्वय कैसे कर सकती है — एक तर्कसंगत मत

शुरुआत · ब्रुंटलैंड रिपोर्ट (1987) 'वर्तमान की आवश्यकताओं' को पहले रखती है; भारत में ये आवश्यकताएँ एक गरीब परिवार का ईंधन, भूमि और मजदूरी हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

टकराव: वन और वन्यजीव संबंधी प्रतिबंध वनोपज और चराई को सीमित करते हैं; रेत और खदान पर रोक असंगठित श्रमिकों को प्रभावित करती है।
टकराव: कोयले के उपयोग में कमी से पूर्वी जिलों में रोजगार खतरे में पड़ता है; स्वच्छ ईंधन की लागत और प्लास्टिक प्रतिबंध छोटी इकाइयों पर बोझ डालते हैं; परियोजनाएँ लोगों को विस्थापित करती हैं।
पूरक: गरीब सबसे पहले क्षरण की मार झेलते हैं — गंदी हवा और पानी, सूखा, बाढ़, लू।
पूरक: वन, मत्स्य संसाधन और साझा संसाधन गरीबों की संपत्ति हैं; उज्ज्वला (लगभग 10.35 करोड़ लाभार्थी) ने घर के भीतर के धुएँ को घटाया।
हरित रोजगार: छत पर सौर ऊर्जा, मनरेगा के जलसंभर संबंधी कार्य, प्राकृतिक खेती, पीएम-कुसुम।
समन्वय के साधन: वन अधिकार अधिनियम 2006, डीएमएफ और कैम्पा निधियाँ, न्यायोचित संक्रमण योजनाएँ, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान, साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)।

समापन · यह टकराव अल्पावधि में वास्तविक है और दीर्घावधि में झूठा; अच्छी तरह तैयार किया जाए तो पर्यावरण संरक्षण भारत का सबसे व्यापक गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम बन जाता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर (1987), सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है कि भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।NCERT Class 12, India: People and Economy, ch. 6 Planning and Sustainable Development in Indian Context ↗“The report defines sustainable development as a "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."”
उज्ज्वला के लाभार्थी 1 दिसंबर 2025 तक लगभग 10.35 करोड़ हो गए।Year End Review 2025: Ministry of Petroleum & Natural Gas — PIB ↗“Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, the number of beneficiaries reached about 10.35 crore as on 1 December 202”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 405शब्द · Minimalist IAS

ब्रुंटलैंड रिपोर्ट (1987) सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है कि भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना 'वर्तमान की आवश्यकताओं' की पूर्ति की जाए। भारत में ये वर्तमान आवश्यकताएँ एक गरीब परिवार का ईंधन, भूमि और मजदूरी हैं, इसलिए हरित विकास में यह देखना होगा कि गरीबों को उससे लाभ मिलता है या वे उसकी कीमत चुकाते हैं।

जहाँ टकराव वास्तविक है

वन आधारित आजीविका: वन्यजीव और वन संबंधी प्रतिबंध लघु वनोपज और चराई तक पहुँच को सीमित करते हैं; रेत खनन और खदान पर रोक असंगठित श्रमिकों को प्रभावित करती है।
ऊर्जा संक्रमण: कोयले के उपयोग में कमी से पूर्वी भारत में रोजगार और जिलों का राजस्व खतरे में पड़ता है; महँगे स्वच्छ ईंधन और प्लास्टिक प्रतिबंध छोटी इकाइयों और विक्रेताओं पर बोझ डालते हैं।
भूमि: सौर पार्क, संरक्षित क्षेत्र और नदी परियोजनाएँ उन लोगों को विस्थापित करती हैं जिन्हें लाभ में शायद ही हिस्सा मिलता है।
समय-सीमा: पर्यावरणीय लाभ दीर्घकालिक होते हैं; गरीब परिवार की जरूरतें तात्कालिक होती हैं।

जहाँ दोनों एक-दूसरे को मजबूत करते हैं

क्षरण की मार पहले गरीबों पर: गंदी हवा और पानी, सूखा, बाढ़ और लू उन पर सबसे अधिक असर डालते हैं जिनके पास बचत का कोई सहारा नहीं होता।
प्रकृति उनकी पूँजी है: वन, मत्स्य संसाधन और गाँव के साझा संसाधन गरीबों की संपत्ति हैं, इसलिए संरक्षण उनकी आजीविका की रक्षा करता है।
स्वच्छ ऊर्जा कल्याण के रूप में: उज्ज्वला के एलपीजी लाभार्थी दिसंबर 2025 तक लगभग 10.35 करोड़ हो गए, जिससे गरीबों की रसोई में धुआँ घटा।
हरित रोजगार: छत पर सौर ऊर्जा, मनरेगा के अंतर्गत जलसंभर कार्य और प्राकृतिक खेती; पीएम-कुसुम के सौर पंपों ने किसानों का डीजल का खर्च घटाया।

हरित नीति	गरीबों के लिए जोखिम	गरीब-हितैषी डिजाइन
वन संरक्षण	वनोपज की हानि	वन अधिकार अधिनियम 2006
खनन विनियमन	विस्थापन	जिला खनिज प्रतिष्ठान
कोयले के उपयोग में कमी	रोजगार की हानि	न्यायोचित संक्रमण योजनाएँ

दोनों में समन्वय

अधिकार आधारित संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वनवासियों को अतिक्रमणकारी नहीं, बल्कि संरक्षक बनाते हैं।
लाभ में साझेदारी: खनन से प्रभावित समुदायों के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधियाँ, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान।
वैश्विक समता: साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व विकासशील देशों के गरीबों को शमन के बोझ से बचाते हैं।

यह टकराव अल्पावधि में वास्तविक है और दीर्घावधि में झूठा, क्योंकि गरीब सबसे अधिक प्रकृति पर निर्भर हैं; अच्छी तरह तैयार किया जाए तो पर्यावरण संरक्षण भारत का सबसे व्यापक गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम बन जाता है।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव…

GS Paper I 2025 · Q19

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