महिलाएँ, जनसंख्या, गरीबी एवं शहरीकरण

NFHS-6 (2023–24) finds India's total fertility rate holding at 2.0, below the replacement level of 2.1 for the second survey in a row. Notestein's transition from high births and deaths to low ones is thus nearly complete, and its challenges now lie in the population's changing shape rather than its size.

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Challenges of the transition

• Jobs for the bulge: the working-age population grows about 9.7 million a year in 2021–31 (Economic Survey 2018-19); NCERT warns the dividend is not automatic.
  • Most entrants still land in low-productivity farm and informal work; a youth bulge without jobs is a source of unrest, not growth.
• Women left out: female labour-force participation is 40.0% against 79.1% for men (PLFS 2025), so half the bulge is barely used.
  • Amartya Sen's 'missing women' idea applies to work too: care burdens and unsafe transport, not choice alone, keep women at home.
• Ageing before affluence: the elderly share doubles from 10.5% (2022) to 20.8% by 2050, 347 million people (UNFPA India Ageing Report 2023), most without a fixed pension.
  • Japan grew rich before it grew old; Kerala and Tamil Nadu are greying at a fraction of that income.
• Two demographic Indias: fertility is already 1.6–1.7 in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab and Himachal Pradesh (Economic Survey 2018-19) while the Gangetic north stays young.
• Federal strain: Article 82 freezes Lok Sabha seat allocation until the first census after 2026; states that cut fertility fear losing seats and tax share for their success.
• Migration and cities: young workers move from the north to ageing southern and western states, filling labour gaps but straining housing and feeding nativist politics.
  • Kerala's construction sites, farms and fishing harbours now run largely on workers from Bengal, Assam and Bihar.

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Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

जून 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहर विकसित करना था जो आर्थिक रूप से जीवंत, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल हों; 2025 तक लगभग 94% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और ₹1.64 लाख करोड़ का निवेश हुआ। इसकी कसौटी यह है कि क्या गरीबों को इन लाभों में हिस्सा मिलता है।

शहरी गरीबी को संबोधित करना

• बुनियादी सेवाएँ: जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट और सड़क प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन से निम्न आय वाले परिवारों का दैनिक जीवन आसान होता है।
• गतिशीलता: बसें, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक उन लोगों के काम आते हैं जो पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या सवारी करते हैं।
• आजीविका: फेरीवाला क्षेत्र, कौशल केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र।
• डिजिटल सेवा-प्रदायगी: सभी 100 शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र चल रहे हैं, जिससे शिकायतों का निवारण तेज़ होता है और बिचौलिए हटते हैं।

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Ganga basin, India's largest river basin, averages 520 persons per sq km against 312 for India (Census 2001, NMCG). NCERT counts the Ganga plains among the most densely populated areas of the world; land, soil and water explain why.

Distribution and density

• East–west gradient: density rises downstream; in Census 2011, Bihar (1102), West Bengal (1029) and Uttar Pradesh (828) far exceeded India's 382.
• Urban nodes: Delhi, Kanpur, Varanasi, Patna and Kolkata line the river and its tributaries, adding dense urban clusters.
• Sparse zones: the Himalayan headwaters, Chambal ravines, Bundelkhand uplands and tidal Sundarbans hold far fewer people.

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 16 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

एनएफएचएस-5 (2019–21) में 24% भारतीय महिलाएं और 23% पुरुष अधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त पाए गए, और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में अति-प्रसंस्कृत (HFSS) खाद्य पदार्थों का उपभोग बढ़ रहा है और चिंताजनक है। फिर भी फास्ट फूड बढ़ता जा रहा है; इसके कारण इस बात में निहित हैं कि भारतीय अब कैसे रहते, कमाते और खरीदारी करते हैं।

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स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद फास्ट फूड क्यों बढ़ता है

• समय का अभाव: शहरीकरण, एकल और दोहरी आय वाले परिवार तथा लंबी यात्राएं सुविधा को निर्णायक कारक बना देती हैं।
• आय और युवा वर्ग: बढ़ती आय और युवा जनसंख्या बाहर खाने को मनोरंजन और प्रतिष्ठा का साधन मानती है।
• प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था: डिलीवरी ऐप, क्लाउड किचन, डिजिटल भुगतान और भारी छूट फास्ट फूड को हर समय सस्ता बना देते हैं।
• कृत्रिम रूप से तैयार आकर्षण: अधिक नमक, चीनी और वसा वाले खाद्य पदार्थ इस तरह बनाए जाते हैं कि उनकी लालसा हो; विज्ञापन बच्चों को लक्षित करते हैं।
• चिंता एक बाज़ार के रूप में: 'बेक्ड', 'मिलेट' और 'डाइट' विकल्प उपभोक्ताओं को आदतें बदले बिना अपराध-बोध कम करने देते हैं।
• ज्ञान और व्यवहार के बीच अंतर: जब स्वस्थ भोजन महंगा, धीमा या मुश्किल से मिलने वाला हो, तो जागरूकता से खान-पान शायद ही बदलता है।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

ब्रुंटलैंड रिपोर्ट (1987) सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है कि भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना 'वर्तमान की आवश्यकताओं' की पूर्ति की जाए। भारत में ये वर्तमान आवश्यकताएँ एक गरीब परिवार का ईंधन, भूमि और मजदूरी हैं, इसलिए हरित विकास में यह देखना होगा कि गरीबों को उससे लाभ मिलता है या वे उसकी कीमत चुकाते हैं।

जहाँ टकराव वास्तविक है

• वन आधारित आजीविका: वन्यजीव और वन संबंधी प्रतिबंध लघु वनोपज और चराई तक पहुँच को सीमित करते हैं; रेत खनन और खदान पर रोक असंगठित श्रमिकों को प्रभावित करती है।
• ऊर्जा संक्रमण: कोयले के उपयोग में कमी से पूर्वी भारत में रोजगार और जिलों का राजस्व खतरे में पड़ता है; महँगे स्वच्छ ईंधन और प्लास्टिक प्रतिबंध छोटी इकाइयों और विक्रेताओं पर बोझ डालते हैं।
• भूमि: सौर पार्क, संरक्षित क्षेत्र और नदी परियोजनाएँ उन लोगों को विस्थापित करती हैं जिन्हें लाभ में शायद ही हिस्सा मिलता है।
• समय-सीमा: पर्यावरणीय लाभ दीर्घकालिक होते हैं; गरीब परिवार की जरूरतें तात्कालिक होती हैं।

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UN DESA (2018) का अनुमान है कि 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या शहरों में रहेगी और इस वृद्धि का लगभग 90% एशिया और अफ्रीका में होगा। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 42.6% नगरीय आबादी दस लाख से अधिक आबादी वाले केवल 53 शहरों में थी।

बड़े शहर अधिक क्यों आकर्षित करते हैं

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• रोज़गार: समूहन और विशाल अनौपचारिक क्षेत्र लगभग हर किसी को काम देते हैं; NCERT बेहतर रोज़गार को प्रमुख आकर्षण कारक बताती है।
• सेवाएँ: निवेश में नगर-पक्षपात के कारण अस्पताल, विश्वविद्यालय और परिवहन महानगरों में केंद्रित हो जाते हैं।
• नेटवर्क: रिश्तेदारी, जाति और गाँव के संबंधों से शृंखला प्रवास आवास और रोज़गार की लागत घटाता है।
• आकांक्षाएँ: गुमनामी लोगों को जातिगत पदानुक्रम से मुक्त करती है; महिलाओं और युवाओं को स्वतंत्रता मिलती है।

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संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2024 के अनुसार आधे से अधिक देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। 'जनसांख्यिकीय शीत' इसी स्थिति का स्थायी रूप है: हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से छोटी और अधिक वृद्ध।

अवधारणा

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संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता को ऐसे अधिकारों और अवसरों के रूप में परिभाषित करता है जो "इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि वे पुरुष पैदा हुए हैं या महिला"। निष्पक्षता उस लक्ष्य का साधन है और सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिससे महिलाएँ उसे प्राप्त करती हैं।

समानता, निष्पक्षता और सशक्तिकरण

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• उदाहरण: स्कूल की समान फीस समानता है; बालिकाओं का छात्रावास निष्पक्षता है; और जब वही बालिका अपना करियर स्वयं चुनती है, तो वह सशक्तिकरण को दर्शाता है।

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कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में CSR पर 34,908.75 करोड़ रुपये खर्च किए (MCA), फिर भी कुपोषण, सीखने और कौशल विकास की कमियाँ बनी हुई हैं। बाधा धन की नहीं, साझेदारी की संरचना की है।

प्रत्येक साझेदार का योगदान

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• सरकार: वैधता, पैमाना और जवाबदेही; केवल वही मानक तय कर सकती है और उन्हें लागू करा सकती है।
• गैर-सरकारी संगठन: अंतिम छोर तक पहुँच और सामुदायिक विश्वास, जैसे PM POSHAN के अंतर्गत अक्षय पात्र की रसोइयाँ।
• निजी क्षेत्र: पूँजी और प्रौद्योगिकी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत CSR अनिवार्य है।

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शहरी बाढ़ नदी की बाढ़ से भिन्न होती है: पक्के और अतिक्रमित शहरों में तीव्र वर्षा कुछ ही घंटों में जल-निकासी व्यवस्था को ठप कर देती है। हैदराबाद (2000), मुंबई (2005), सूरत (2006) और कोलकाता (2007) एक ही दशक में जलमग्न हुए, और मुंबई के बाद NDMA ने पहली बार शहरी बाढ़ को एक अलग आपदा माना।

इस जलवायु-प्रेरित आपदा के कारण

• जलवायु-प्रेरित: अत्यधिक वर्षा और चक्रवातीय वर्षा में वृद्धि; समुद्र-स्तर में वृद्धि और ज्वार का पानी पीछे लौटना, जिससे तटीय शहरों में जल-निकासी अवरुद्ध होती है।
• अतिक्रमण: झीलों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक नालों पर निर्माण; NDMA अतिक्रमणों को 'कई नगरों और कस्बों में एक बड़ी समस्या' कहता है।
• अपवाह और नालियाँ: अपारगम्य सतहें अपवाह बढ़ाती हैं, जबकि पुराने वर्षा-मानकों पर बनी नालियाँ खराब रखरखाव और ठोस अपशिष्ट से निकास-मार्ग जाम होने के कारण और अधिक विफल हो जाती हैं।
• शासन: खंडित एजेंसियाँ, ज़ोनिंग का कमज़ोर प्रवर्तन और वास्तविक समय के वर्षा-आँकड़ों का अभाव।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

PLFS 2020–21 के अनुसार भारत में महिलाओं की प्रवास दर 47.9% है और 86.8% महिला प्रवासियों ने विवाह के कारण प्रवास किया। इस मानदंड के सामने, आईटी, बीपीओ, खुदरा या परिधान निर्यात में काम के लिए अकेले प्रवास करने वाली युवा अविवाहित महिला वैश्वीकरण से उपजी एक नई पहचान है, और उसका प्रवास स्वतंत्रता तथा परिवार, दोनों को नया रूप देता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता: क्या बढ़ा है

• आर्थिक स्वतंत्रता: अपनी आय, बचत और करियर के चयन; विवाह प्रायः देर से होता है और जीवनसाथी का चयन थोपे जाने के बजाय बातचीत से तय होता है।
• दैनिक स्वायत्तता: गतिशीलता, पहनावा, मित्रता और डिजिटल नेटवर्क; छात्रावास और पेइंग गेस्ट कमरे स्व-प्रबंधन के स्थान बन जाते हैं।
• पहचान: वैश्विक कार्य संस्कृति और व्यक्तिवाद के संपर्क से आत्मविश्वास और नए आदर्श व्यक्ति मिलते हैं।
• कानूनी संबल: विशाखा दिशानिर्देश (1997) और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 कार्यालयों में प्रवेश को अधिक सुरक्षित बनाते हैं।

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2021–22 में NCRB की आत्महत्या दर प्रति लाख 12.0 से बढ़कर 12.4 हो गई (तब से 2023 के लिए 171,418 आत्महत्याएँ दर्ज हुईं, जिनमें 27.2% महिलाएँ थीं)। जैसा दुर्खीम ने कहा था, ऐसी दरों के सामाजिक कारण होते हैं; नवयुवतियों के मामले में ये परिवार और लैंगिक मानदंडों में निहित हैं।

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आत्महत्याएँ क्यों बढ़ रही हैं

• विवाह का दबाव: 20–24 वर्ष की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ (NFHS-5); दहेज और नए घर में अकेलापन निराशा को जन्म देते हैं।
• घर में हिंसा: घरेलू क्रूरता, कमज़ोर आश्रय-गृह और धीमी अदालतें बच निकलने के बहुत कम रास्ते छोड़ती हैं।
• स्वायत्तता पर अंकुश: साथी, पहनावे, आवागमन और करियर पर सम्मान के नाम पर नियंत्रण बढ़ती आकांक्षाओं से टकराता है।
• आकांक्षा का अंतर: अधिक नवयुवतियाँ कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती हैं, पर कम नौकरियाँ और परीक्षा का दबाव कुंठा को जन्म देते हैं।
• डिजिटल हानि: साइबर उत्पीड़न, छेड़छाड़ से बनाई गई तस्वीरें और शारीरिक छवि की तुलना शर्मिंदगी बढ़ाती हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य की खाई: कलंक, कम परामर्शदाता और परिवार का इनकार अवसाद को अनुपचारित छोड़ देते हैं; कीटनाशक आवेग को घातक बना देते हैं।

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मानव विकास की अवधारणा महबूब-उल-हक़ ने प्रस्तुत की और अमर्त्य सेन ने इसे क्षमताओं के निर्माण से जोड़ा; यह उत्पादन को नहीं, लोगों के विकल्पों को मापता है। भारत तेज़ी से बढ़ा, फिर भी वह मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में 132वें स्थान पर रहा और उसके बाद HDR 2025 में केवल 130वें स्थान पर पहुँचा, जहाँ स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष मात्र 6.9 हैं। कारण यह है कि संवृद्धि कैसे हुई और उसका बँटवारा कैसे हुआ।

संवृद्धि मानव विकास में क्यों नहीं बदली

• रोज़गारविहीन स्वरूप: उत्पादन पूँजी- और कौशल-प्रधान सेवाओं में बढ़ा, जबकि कृषि और अनौपचारिक काम, जिनसे अधिकांश भारतीय कमाते हैं, कम आय वाले बने रहे; अर्थशास्त्री इसे रोज़गारविहीन संवृद्धि कहते हैं।
• अल्प सार्वजनिक व्यय: आर्थिक समीक्षा 2020-21 ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 1% से बढ़ाकर 2.5–3% करने का आग्रह किया, जिससे जेब से होने वाला व्यय 65% से घटकर 35% हो जाता।
• असमान लाभ: लाभ वर्ग, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर कुछ हाथों में केंद्रित रहे, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश अधिकांश सामाजिक संकेतकों पर अब भी केरल और तमिलनाडु से पीछे हैं।
• कमज़ोर सेवा-वितरण: शिक्षकों और डॉक्टरों की अनुपस्थिति, रिसाव और कम वित्त-पोषित स्थानीय निकायों के कारण योजनाओं ने सीखने या स्वास्थ्य में सुधार की तुलना में कक्षाएँ और क्लिनिक तेज़ी से बनाए।
• पोषण का जाल: NFHS-5 (2019–21) में पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अवरुद्ध वृद्धि (स्टंटिंग) के शिकार पाए गए, जो स्कूल में सीखने और आगे चलकर कमाई को कुंद करता है।
• लैंगिक मानदंड: पितृसत्ता महिलाओं के वेतनभोगी कार्य और बालिकाओं की उच्चतर स्कूली शिक्षा को कम रखती है, जिससे देश की आधी मानव पूँजी व्यर्थ जाती है।

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1960 के दशक में भारत अपना पेट भरने के लिए आयातित अनाज पर निर्भर था; वित्त वर्ष 2024-25 तक इसका कृषि निर्यात 51.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। यह बदलाव प्रौद्योगिकी, कीमतों और संस्थाओं में सोच-समझकर किए गए चुनावों से आया।

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प्रौद्योगिकी: हरित क्रांति

• HYV बीज: मेक्सिको का उच्च उपज वाला गेहूँ और फिलीपींस का धान 1960 के दशक के मध्य तक उपलब्ध हो गए थे, और भारत ने उन्हें तेज़ी से अपनाया।
• पैकेज दृष्टिकोण: बीजों के साथ उर्वरक, कीटनाशक और नलकूपों तथा नहरों से सुनिश्चित सिंचाई मिली, जो पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हुई।

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मार्च 2025 में संसद को बताया गया कि लगभग 6.54 करोड़ भारतीय 1.39 करोड़ परिवारों में झुग्गियों में रहते हैं; यह गणना 2011 की जनगणना पर आधारित है। भारतीय महानगर गरीबों को पृथक करते हैं और हाशिए पर रखते हैं, परंतु इसका कारण शहरी विकास नहीं, बल्कि भूमि, आवास और सेवाओं का शासन-प्रबंधन है।

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हाँ: स्थान के आधार पर पृथक्करण

• कीमतों के कारण बाहर: ऊँचे भूमि-मूल्य गरीबों को झुग्गियों, फुटपाथों और रोज़गार से दूर बाहरी पुनर्वास कॉलोनियों में धकेलते हैं; मुंबई का धारावी इसका सबसे जाना-पहचाना रूप है।
• अमीरों का अलगाव: घेरेबंद बस्तियाँ, निजी स्कूल और निजी अस्पताल संपन्न वर्ग को साझा सार्वजनिक सेवाओं से अलग होने देते हैं।
• पहचान-आधारित बस्तियाँ: मकान-मालिक और आवास समितियाँ जाति और धर्म के आधार पर किरायेदारों को छाँटती हैं, इसलिए दलित और मुस्लिम परिवार प्रायः अलग-अलग टोलों में सिमट जाते हैं।

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बंगाल का 1770 का अकाल कंपनी के दीवानी प्राप्त करने के पाँच वर्ष बाद पड़ा; 1876–78 के अकाल में दक्कन और दक्षिण भारत में पचास लाख से अधिक लोग मरे। सूखा तात्कालिक कारण था; औपनिवेशिक नीति ने अभाव को सामूहिक मृत्यु में बदल दिया।

राजस्व और कृषि संबंधी कारण

• कठोर नकद राजस्व: स्थायी बंदोबस्त (1793) ने फसल चाहे जैसी हो, माँग तय कर दी और बकाएदार संपदाएँ नीलाम की गईं; रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने भी किसानों पर दबाव डाला।
• कोई भंडार नहीं: किसान फसल कटते ही अनाज बेच देते थे और साहूकारों से ऋण लेते थे, इसलिए एक मानसून विफल होते ही भुखमरी आ जाती थी।
• वाणिज्यीकरण और विऔद्योगीकरण: नकदी फसलों ने खाद्यान्न की भूमि ले ली, जबकि बर्बाद हुए शिल्पकार खेती पर आ पड़े।

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दीर्घ जीवन लोक स्वास्थ्य की एक सफलता है, परंतु इससे रोगों का स्वरूप बदल जाता है: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग 2021 में भारत की जनसंख्या का 10.1% थे और 2031 तक उनके 13.1% होने का अनुमान है (MoSPI)। बढ़े हुए वर्षों के साथ दीर्घकालिक रोग और देखभाल की आवश्यकताएँ आती हैं।

दीर्घ जीवन की नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ

• दीर्घकालिक रोग: मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कैंसर, जो प्रायः साथ-साथ होते हैं, संक्रमणों की जगह मुख्य बोझ बन जाते हैं।
• अपक्षयी स्थितियाँ: मनोभ्रंश, गठिया, दृष्टि और श्रवण हानि तथा गिरना, जिनमें उपचार की बजाय दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होती है।
• मन और समाज: संयुक्त परिवार घटने के साथ अवसाद, अकेलापन, उपेक्षा और दुर्व्यवहार; वृद्ध महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक बार विधवा और आश्रित होती हैं।
• व्यवस्था की कमियाँ: जरा-चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी, जेब से होने वाला अधिक खर्च, कमज़ोर उपशामक देखभाल, अपर्याप्त पेंशन।

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जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी हिस्सेदारी 31.16 प्रतिशत थी, जो कम है पर तेज़ी से बढ़ रही है। अब टीयर 2 शहर और उपभोग-प्रधान नव मध्यवर्ग साथ-साथ उभर रहे हैं।

टीयर 2 शहरों का विकास नव मध्यवर्ग कैसे बनाता है

• रोज़गार: इंदौर, सूरत या कोयंबटूर में IT सेवाएँ, बैक ऑफ़िस, अस्पताल, महाविद्यालय और रियल एस्टेट वेतनभोगी काम पैदा करते हैं।
• सहायक कारक: कम लागत, ब्रॉडबैंड, UPI और राजमार्ग; स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (AMRUT) अवसंरचना को उन्नत करते हैं।
• उद्यम: 2026 तक DPIIT से मान्यता प्राप्त लगभग 50% स्टार्टअप टीयर-2 और टीयर-3 शहरों से शुरू होते हैं।

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बेंगलुरु में कभी लगभग 1,000 झीलें थीं; शहरीकरण ने उन्हें घटाकर लगभग 200 कर दिया, और कई सीवेज से दूषित हैं। शहरी उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि-उद्धार की पर्यावरणीय कीमत भारी है।

पर्यावरणीय प्रभाव, उदाहरणों सहित

• शहरी बाढ़: भरी गई झीलों की भंडारण क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए अपवाह नालियों पर भारी पड़ता है; MoEFCC के दिशा-निर्देश बंगलौर और चेन्नई में शहरी झीलों के भूमि-उद्धार को शहरी बाढ़ का प्रमुख कारण बताते हैं।
• घटता भूजल: पक्की की गई झील-तलियों से पुनर्भरण रुक जाता है; झीलें सिकुड़ने के साथ बेंगलुरु के कुएँ सूख गए।
• प्रदूषण: सिकुड़ी झीलें सीवेज का गड्ढा बन जाती हैं; बेलंदूर और वर्थुर में झाग उठा, विषैली गैसें निकलीं और यहाँ तक कि आग भी लग गई।
• जैव विविधता की हानि: पक्षियों, मछलियों और उभयचरों का आवास छिन जाता है; सीवेज का शोधन करने वाली पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पर दबाव है।
• गर्मी और तट: वाष्पीकरण से मिलने वाली शीतलता घटने से शहरी ऊष्मा द्वीप तीव्र होते हैं; भरे गए मैंग्रोव तूफानी लहरों से बचाने वाले अवरोध को हटा देते हैं।

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नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट (इस परीक्षा के बाद) के अनुसार 2020–21 में 77 लाख गिग कर्मकार थे, जिनकी संख्या 2029–30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। महिलाओं के लिए यह लचीला प्लेटफ़ॉर्म कार्य अवसर खोलता है, पर असमान शर्तों पर।

गिग कार्य महिलाओं को कैसे सशक्त करता है

• लचीला प्रवेश: कम बाधाएँ और लचीले घंटे देखभाल की ज़िम्मेदारी वाली महिलाओं के अनुकूल हैं: डिलीवरी, ब्यूटी सेवाएँ, ट्यूशन, ऑनलाइन बिक्री।
• आय और आवाज़: अपनी कमाई से मोलभाव की शक्ति, बचत और घरेलू निर्णयों में भागीदारी बढ़ती है।
• पहुँच: घर से काम करने वाली उत्पादक और स्वयं सहायता समूह की सदस्य ऑनलाइन बिक्री करती हैं; छोटे शहरों की महिलाओं को प्रवास किए बिना काम मिलता है।

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NCERT के अनुसार बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के आई॰टी॰ केंद्रों ने इस उद्योग को रोज़गार का प्रमुख स्रोत बना दिया है। MeitY के 2025 के नोट (इसके बाद का) के अनुसार उद्योग का राजस्व 118 अरब अमेरिकी डॉलर (2014-15) से बढ़कर 283 अरब अमेरिकी डॉलर (2024-25, NASSCOM के आँकड़े) अनुमानित है, और इसे समेटे शहरों की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों बदल गए हैं।

आर्थिक प्रभाव

• रोज़गार और गुणक प्रभाव: उद्योग में अनुमानतः 54.3 लाख पेशेवर कार्यरत हैं (वित्त वर्ष 2023-24, इसके बाद का), और हर नौकरी चालकों, गार्डों, रसोइयों और खुदरा विक्रेताओं की आजीविका चलाती है।
• निर्यात और विदेशी मुद्रा: 2024-25 में अनुमानित 224 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात राजस्व चालू खाते को सहारा देता है।
• भूमि और किराये: आवास की लागत आसमान छू रही है, और शहर के आसपास की कृषि भूमि टेक पार्कों में बदल रही है, जिससे कुछ किसान समृद्ध हुए हैं तो कुछ विस्थापित।
• क्षेत्रीय असंतुलन: रोज़गार कुछ ही महानगरों में केंद्रित हैं, जिससे दूसरे दर्जे के शहरों और ग़रीब राज्यों से अंतर बढ़ रहा है।
• द्वैत अर्थव्यवस्था: अच्छे वेतन वाले औपचारिक कर्मचारी उन अनौपचारिक सेवा-कामगारों के साथ रहते हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती।

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जनसंख्या शिक्षा शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करती है कि जनसंख्या का आकार, वृद्धि और संरचना संसाधनों, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता से कैसे जुड़े हैं, ताकि वे सुविज्ञ और बिना किसी दबाव के निर्णय ले सकें। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.0 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है; इसलिए इसका ध्यान संख्या से हटकर जीवन की गुणवत्ता पर आ गया है।

प्रमुख उद्देश्य

• जनांकिकीय साक्षरता: जनसंख्या की वृद्धि, संरचना और वितरण तथा विकास पर उनके प्रभाव को समझना।
• उत्तरदायी प्रजनन विकल्प: विवाह की आयु, बच्चों के बीच अंतराल और परिवार के आकार के बारे में सुविज्ञ निर्णय के प्रति जागरूकता।
• लैंगिक समानता: बेटियों, बालिका शिक्षा और प्रजनन संबंधी निर्णयों में महिलाओं की राय को महत्व देना।
• किशोर स्वास्थ्य: पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी।
• जनसंख्या और पर्यावरण: जनसंख्या और उपभोग को जल, भूमि और वनों से जोड़कर समझना।
• उभरते मुद्दे: प्रवासन, नगरीकरण, वृद्धावस्था और जनांकिकीय लाभांश।

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अप्रैल–जून 2020 में शहरी बेरोज़गारी इससे पिछली तिमाही के 9.1% से बढ़कर 20.8% हो गई (PLFS), और 2020–21 में वास्तविक GDP में 5.8% का संकुचन हुआ। यह कथन काफ़ी हद तक सही है: इस झटके की सबसे ज़्यादा मार उन पर पड़ी जिनके पास सहारा सबसे कम था।

वर्ग असमानताएँ कैसे बढ़ीं

• रोज़गार: लगभग एक करोड़ प्रवासी कामगार अपने गृह राज्यों को लौट गए (श्रम मंत्रालय), जबकि वेतनभोगी कर्मचारी पूरे वेतन पर घर से काम करते रहे।
• K-आकार की रिकवरी: बड़ी कंपनियाँ और परिसंपत्ति के मालिक जल्दी संभल गए; छोटी कंपनियाँ और मज़दूरी पर निर्भर श्रमिक पिछड़ गए।
• शिक्षा: ऑनलाइन कक्षाओं में डिवाइस से वंचित ग्रामीण बच्चे पीछे छूट गए।
• लिंग और सामाजिक समूह: अनौपचारिक काम करने वाली महिलाओं की नौकरियाँ सबसे पहले गईं; दलित, आदिवासी और मुस्लिम श्रमिकों की बचत सबसे कम थी।

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मुंबई (2005), चेन्नई (2015) और हैदराबाद (2020) एक ही पैटर्न दिखाते हैं: तीव्र वर्षा ऐसे नगरों पर गिरती है, जिन्होंने उन झीलों, बाढ़ के मैदानों और नालों को पाट दिया है जो पहले इसे सोख लेते थे। हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट कहे जाने वाले नगर भी इन्हीं कारणों से बाढ़ में डूबते हैं।

दशलक्षीय नगरों में बाढ़ क्यों आती है

• खोए हुए स्पंज: झीलों, नालों और बाढ़ के मैदानों पर निर्माण हो गया है और आर्द्रभूमियाँ भर दी गई हैं, जैसे हैदराबाद की झीलें और चेन्नई का पल्लीकरनई दलदल, इसलिए वर्षा के पानी को जाने की जगह नहीं मिलती।
• नालों से अधिक अपवाह: कंक्रीट से अपवाह बढ़ता है, जबकि कचरे से गाद भरे पुराने और छोटे नाले बादल फटने जैसी वर्षा का पानी नहीं निकाल पाते।
• चरम मौसम: छोटी अवधि की तीव्र बौछारें, चक्रवाती तंत्र और तटीय नगरों में ज्वार-अवरोध, जिन्हें गर्म होती जलवायु और तीव्र बना देती है।
• शासन की कमियाँ: अनेक एजेंसियाँ, कमज़ोर मास्टर प्लान, ढीले भवन-नियम और जलाशयों से जल की अनुचित समय पर निकासी, जैसे 2015 में चेम्बरमबाक्कम में।
• स्मार्ट, पर जल निकासी नहीं: स्मार्ट सिटी में सड़कों और सेवाओं का उन्नयन होता है, पर दशकों पहले बिछाए गए जल निकासी तंत्र का पुनर्निर्माण कम ही होता है।

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NFHS-5 (2019-21) के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है, NFHS-6 (2023-24) में भी यह 2.0 पर बनी हुई है, फिर भी NFHS-5 में बिहार में यह 3.0 दर्ज हुई। यह अंतर महिलाओं की स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वायत्तता के अनुरूप है।

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महिला सशक्तिकरण जनसंख्या संवृद्धि को कैसे नियंत्रित करता है

• शिक्षा: स्कूल जाने वाली लड़कियाँ देर से विवाह करती हैं, पहले प्रसव में देरी करती हैं और गर्भनिरोधक का उपयोग करती हैं।
• स्वास्थ्य और उत्तरजीविता: जब शिशु जीवित रहते हैं, तो परिवार हानि के विरुद्ध बीमे के रूप में अनेक संतानें पैदा करना बंद कर देते हैं।
• आर्थिक स्वायत्तता: वेतनभोगी काम, संपत्ति और बैंक खाते अनेक प्रसवों की लागत बढ़ाते हैं और महिलाओं को निर्णय में भागीदारी देते हैं।
• व्यवहार में पसंद: गर्भनिरोधक उपयोग 54% से बढ़कर 67% हो गया और अपूर्ण आवश्यकता 13% से घटकर 9% रह गई (NFHS-4 से NFHS-5), और NFHS-6 में गर्भनिरोधक उपयोग 69.1% है।
• साक्ष्य: पंजाब और तमिलनाडु सहित पाँच राज्य 2016 तक 1.7 की कुल प्रजनन दर पर पहुँच गए; केरल प्रतिस्थापन स्तर से नीचे रहा।

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2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या 31.16 प्रतिशत थी और वह ग्रामीण जनसंख्या से अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए शहरों के भीतर श्रमिक, माल और विचार कितनी तेज़ी से आते-जाते हैं, यही राष्ट्रीय विकास की गति तय करता है।

दक्ष सार्वजनिक परिवहन विकास को कैसे गति देता है

• बड़े श्रम बाज़ार: तेज़ और भरोसेमंद यात्रा से श्रमिक की पहुँच में आने वाले रोज़गार और फर्म को मिलने वाली प्रतिभा का दायरा बढ़ता है, जिससे समूहन लाभ (एक जगह केंद्रित होने से मिलने वाली उत्पादकता) बढ़ते हैं।
• समय और धन की बचत: जाम में कम घंटे बर्बाद होने, ईंधन आयात घटने और सड़क दुर्घटनाएँ कम होने से संसाधन उत्पादक कार्यों के लिए बचते हैं।
• सस्ती लॉजिस्टिक्स: भीड़-मुक्त सड़कों पर शहरी माल तेज़ी से पहुँचता है, जिससे व्यापारियों, कारखानों और ई-कॉमर्स की लागत घटती है।
• सघन शहर: स्टेशनों के आसपास पारगमन-उन्मुख विकास सघन, मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देता है और पानी, बिजली और सड़कों की प्रति व्यक्ति लागत घटाता है।
• हरित विकास: मेट्रो और विद्युत बसें वाहन उत्सर्जन और शोर घटाती हैं, जिससे शहर प्रदूषित हवा से होने वाली स्वास्थ्य हानि और कार्य-दिवसों के नुकसान से बचते हैं।

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NFHS-5 (2019-21) के अनुसार 15-49 आयु वर्ग की 57.0 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, जबकि पुरुषों में यह 25.0 प्रतिशत है। इस प्रकार महिलाओं का पिछड़ापन कोई एक घटना नहीं, बल्कि समय (जीवन की अवस्थाएँ और युग) और स्थान (घर, कार्यस्थल, सड़क और सत्ता) में फैली एक शृंखला है।

समय के आर-पार: जीवन-चक्र

• जन्म से पहले और बचपन: पुत्र-वरीयता लिंग-चयनात्मक गर्भपात को बढ़ावा देती है, जिससे बाल लिंगानुपात घटकर प्रति 1,000 लड़कों पर मात्र 919 लड़कियाँ रह गया है (जनगणना 2011); भोजन और स्कूली शिक्षा में लड़कियों का स्थान दूसरे नंबर पर रहता है।
• किशोरावस्था: 59.1 प्रतिशत किशोरियाँ रक्ताल्पता से पीड़ित हैं (NFHS-5), और बाल विवाह उनकी पढ़ाई अधूरी छुड़वा देता है।
• मातृत्व और कामकाजी वर्ष: विवाह और बच्चों की देखभाल के कारण अनेक महिलाएँ नौकरी से बाहर हो जाती हैं।
• वृद्धावस्था: विधवाओं को असुरक्षा, परनिर्भरता और संपत्ति पर कमज़ोर दावे का सामना करना पड़ता है।
• पुरानी और नई चुनौतियाँ: दहेज और घरेलू हिंसा बने हुए हैं, जबकि साइबर पीछा करना और ऑनलाइन दुर्व्यवहार एक डिजिटल मोर्चा खोलते हैं।

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तेंदुलकर रेखा के अनुसार निर्धनता 1993–94 में 45.3 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 21.9 प्रतिशत रह गई (योजना आयोग)। फिर भी अनेक लोग निर्धन या निर्धनता के निकट बने रहे; इसके कारण कार्यक्रमों के भीतर भी हैं और उनसे परे भी।

कार्यक्रमों के भीतर की कमज़ोरियाँ

• लक्ष्य-निर्धारण की त्रुटियाँ: गलत पहचान से समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियाँ होती हैं; लाभ अक्सर इतने कम होते हैं कि लोग निर्धनता रेखा से ऊपर नहीं जा पाते।
• रिसाव वाला क्रियान्वयन: भ्रष्टाचार, देरी और कमज़ोर स्थानीय क्षमता; DBT, आधार और जन धन ने रिसाव घटाया है, समाप्त नहीं किया।
• परिसंपत्तियों के बजाय राहत: अनेक योजनाएँ उपभोग के लिए धन देती हैं, पर परिसंपत्तियाँ, कौशल या आय के साधन कम बनाती हैं।

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CGWB के 2025 के आकलन में भारत की 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 (10.80%) अतिदोहित श्रेणी में हैं। शहरों में छतों और सड़कों का वर्षा जल नालियों में बह जाता है; संचयन इस अपवाह को पुनर्भरण में तभी बदल सकता है जब उसे अनिवार्य किया जाए, ठीक से डिज़ाइन किया जाए और उसका रखरखाव हो।

संचयन केंद्रीय क्यों है, पर्याप्त क्यों नहीं

• पुनर्भरण क्षमता: CGWB का कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान 2020 मानसूनी वर्षा के 185 BCM जल का उपयोग करने के लिए लगभग 1.42 करोड़ संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं की परिकल्पना करता है।
• दोहरा लाभ: रोका गया अपवाह जल एक साथ नलकूप की माँग और शहरी बाढ़ को घटाता है।
• सीमा: अनियमित दोहन, रिसाव वाले जल नेटवर्क और जल का अपव्यय जलभृतों को खाली करते रहते हैं, जब तक माँग का भी प्रबंधन न किया जाए।

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नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए महत्त्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य 28 राज्यों के 112 सबसे पिछड़े जिले हैं। राष्ट्रीय औसत ऐसे जिलों को छिपा देते हैं, इसलिए कार्यक्रम इन्हें सीधे मापता और ऊपर उठाता है।

मूल रणनीतियाँ

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• मापे जाने योग्य परिणाम: पाँच विषयों में 49 मुख्य निष्पादन संकेतक (81 डेटा बिंदु); अकेले स्वास्थ्य और पोषण का भारांश 30% है।
• जिले की स्वामित्व भावना: प्रत्येक जिला अपनी ताकत के आधार पर योजना बनाता है, जिसे संयुक्त सचिव या अपर सचिव स्तर का केंद्रीय प्रभारी अधिकारी मार्गदर्शन देता है।
• वास्तविक समय की निगरानी: चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड जिलों को वृद्धिशील (डेल्टा) प्रगति के आधार पर रैंक देता है।
• संस्थागत सहायता: प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव के अधीन एक समिति कार्यान्वयन करती है; विकास भागीदार तकनीकी सहायता देते हैं।

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भारत का महिला आंदोलन 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों और वीमेंस इंडिया एसोसिएशन (1917) तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1926) जैसे आरंभिक संगठनों से उपजा, जिनका नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित, उच्च जाति की महिलाओं ने किया। यह मत कि इसने निम्नतर स्तर की महिलाओं की उपेक्षा की, इसके आरंभिक और शहरी चरणों के बारे में काफ़ी हद तक सही है, पर बाद के चरणों के बारे में केवल आंशिक रूप से।

इस मत के पक्ष में साक्ष्य

• सीमित आरंभिक एजेंडा: शिक्षा, विवाह की आयु, मताधिकार और कानूनी सुधार मध्यम वर्ग की चिंताएँ थीं; AIWC ने तो महिला कल्याण को राजनीति से अलग रखकर शुरुआत की।
• शहरी दूसरा चरण: 1970 के दशक के मध्य से हुए पुनरुत्थान में दहेज हत्या, बलात्कार कानून और व्यक्तिगत कानून उठाए गए, जबकि श्रमिक महिलाओं की मजदूरी, भूमि और स्वास्थ्य को कम स्थान मिला।
• दलित आलोचना: जाति-आधारित यौन हिंसा, देवदासी प्रथा और हाथ से मैला ढोना हाशिये पर रहे; शर्मिला रेगे ने दलित नारीवादी दृष्टिकोण की वकालत की, और दलित महिलाओं ने राष्ट्रीय दलित महिला महासंघ बनाया।
• प्रतिनिधित्व की खाई: महिला आरक्षण विधेयक (1996 से) पर कोटे के भीतर कोटे की माँगें उठीं, इस आशंका से कि आरक्षित सीटें संभ्रांत महिलाओं को मिल जाएँगी।

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राममोहन राय ने सती प्रथा पर प्रहार करते हुए मानवीय और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों तथा हिंदू शास्त्रों, दोनों का सहारा लिया। तर्क और शास्त्र की इस दोहरी अपील ने उस शताब्दी के महिला-संबंधी हर प्रश्न और उसके इर्द-गिर्द उठे विवादों को आकार दिया।

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प्रमुख मुद्दे

• सती: राममोहन राय के अभियान से बेंटिंक का 1829 का विनियम आया, जिसने विधवा-दहन को प्रतिबंधित किया।
• वैधव्य: विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों के हवाले से दिखाया कि विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती हैं, और 1856 में कानून बना; रानाडे की पुस्तिकाओं ने पुनर्विवाह की शास्त्रीय स्वीकृति प्रस्तुत की, और कर्वे ने 1896 में विधवा आश्रम खोला।
• बाल विवाह और सहमति: देशी विवाह अधिनियम, 1872 ने इसके अंतर्गत विवाह करने वाली लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय किए; फूलमोनी दासी मामले (1889) के बाद सहमति की आयु अधिनियम, 1891 ने आयु 10 से बढ़ाकर 12 कर दी।
• कन्या शिशु-हत्या: 1870 के अधिनियम ने, जो पहले पंजाब, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध में लागू हुआ, कन्या शिशुओं की हत्या को निशाना बनाया।
• शिक्षा: फुले दंपती का बालिका विद्यालय (1848) और बेथ्यून स्कूल (1849), जिनके बाद पंजाब में बालिकाओं के लिए आर्य समाज के विद्यालय खुले।

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भारत के आई॰टी॰-आई॰टी॰ई॰एस॰ उद्योग में वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानतः 54.3 लाख पेशेवर कार्यरत हैं, और बेंगलुरु, हैदराबाद तथा गुरुग्राम इसके प्रमुख केन्द्रों में हैं। कथन दोनों पक्षों में सही बैठता है।

रोज़गार के नए मार्ग

• प्रत्यक्ष रोज़गार: आई॰टी॰ कार्यबल में महिलाएँ 36% हैं; युवा स्नातकों के लिए औपचारिक, वेतनभोगी कार्य का यह स्तर बहुत कम अन्य क्षेत्रों में मिलता है।
• निर्यात आय: आई॰टी॰-बी॰पी॰एम॰ निर्यात का अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो मुख्यतः इन्हीं कुछ नगरों से अर्जित होता है।
• बाह्य स्रोतन का लाभ: एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ बताती है कि कुशल अंग्रेज़ी-भाषी कर्मचारी कम वेतन पर काम करते हैं, इसलिए हैदराबाद की कंपनी विदेश के ग्राहकों को सेवा देती है।
• अप्रत्यक्ष रोज़गार: कैब चालक, सुरक्षा गार्ड, कैंटीन, पेइंग गेस्ट छात्रावास और डिलीवरी कर्मी इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी और हाइटेक सिटी जैसे टेक पार्कों पर निर्भर हैं।
• नए पारितंत्र: स्टार्ट-अप और वैश्विक क्षमता केन्द्र वहीं एकत्रित होते हैं जहाँ प्रतिभा पहले से मौजूद है, इसलिए बेंगलुरु हर वर्ष अधिक कंपनियों को आकर्षित करता है।

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1930 की नमक यात्रा पहला राष्ट्रवादी अभियान था जिसने महिलाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर खींचा। गांधी की पद्धतियों ने पिछले दशकों की कुछ अग्रणी महिलाओं को एक जन-शक्ति में बदल दिया।

गांधीवादी चरण से पहले

• संगठित आवाज़: Women's India Association (1917) और National Council for Women in India (1925) ने महिलाओं को सुधार और अधिकारों के लिए सार्वजनिक मंच दिया।

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स्मार्ट सिटी 'स्मार्ट' समाधानों के माध्यम से मूलभूत अवसंरचना, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण तथा सभ्य जीवन-गुणवत्ता उपलब्ध कराता है (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)। स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015) ने 100 शहर चुने; मई 2025 तक उसकी 8,067 परियोजनाओं में से 94 प्रतिशत पूरी हो चुकी थीं और 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ (PIB)। उसकी कसौटी यह है कि क्या वह गाँवों के भी काम आता है।

स्मार्ट सिटी क्या हैं

• तीन रणनीतियाँ: मौजूदा क्षेत्रों का पुनर्संयोजन और पुनर्विकास, नया (ग्रीनफील्ड) विकास तथा पूरे शहर के लिए स्मार्ट समाधान।
• मुख्य विशेषताएँ: पानी, बिजली, गतिशीलता, आवास, स्वच्छता, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी की सुनिश्चित व्यवस्था।

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अमर्त्य सेन का क्षमता उपागम गरीबी को केवल कम आय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच की वंचितता मानता है। वंचितता एक प्रक्रम है जिसकी कड़ियाँ एक-दूसरे को सुदृढ़ करती हैं, इसलिए इस प्रक्रम को तोड़ना गरीबी समाप्त करने की पूर्व शर्त है।

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वंचितता से मुक्ति क्यों अनिवार्य है

• एक चक्र, अवस्था नहीं: भूमिहीन मज़दूर बीमार पड़ने पर उधार लेता है और बच्चों को स्कूल से निकाल लेता है, इसलिए केवल नकद अंतरण फिर से इसी चक्र में चला जाता है।
• भेदभाव इसे और बढ़ाता है: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को भूमि, ऋण और रोज़गार से वंचित रखा जाता है, इसलिए समान आय से भी उन्हें कम स्वतंत्रता मिलती है।
• मापन भी यही दिखाता है: SECC 2011 ने भूमिहीनता और शारीरिक श्रम जैसी वंचितताओं के आधार पर ग्रामीण परिवारों की पहचान की; तब से नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी अनुपात 29.17% (2013-14) से घटकर 11.28% (2022-23) हो गया, और 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

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जनगणना 2011 में 31.16 प्रतिशत भारतीय नगरों में रहते पाए गए; यह हिस्सा अब भी कम है, पर ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। नागरिक सेवाएँ इसके साथ गति नहीं रख पाई हैं, और 25 जून 2015 को शुरू किया गया स्मार्ट नगर मिशन इस अंतर को पाटने के लिए बनाया गया था।

नगरीय जीवन की गुणता: पृष्ठभूमि

• मूल सेवाएँ: अनेक नगरों में रुक-रुककर पाइप से जलापूर्ति, अशोधित मलजल और अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट आज भी आम हैं।
• आवास: मलिन बस्तियाँ और अनौपचारिक बसावटें नगरीय निर्धनों के बड़े हिस्से को आश्रय देती हैं, जहाँ प्रायः सुरक्षित भूमि-अधिकार या शौचालय नहीं होते।
• आवागमन और पर्यावरण: कमज़ोर सार्वजनिक परिवहन, भीड़-भाड़ और प्रदूषित वायु नगर के दैनिक जीवन की कीमत बढ़ाते हैं।
• कमज़ोर स्थानीय शासन: नगरपालिकाओं के पास धन, कर्मचारी और नियोजन की शक्तियों की कमी है, जबकि 74वें संशोधन ने उन्हें संवैधानिक निकाय बनाया।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.16 प्रतिशत था और यह तेज़ी से बढ़ रहा है। मुंबई (2005), श्रीनगर (2014) और चेन्नई (2015) में ऐसी वर्षा के बाद बाढ़ आई, जिसे उनकी नदियाँ, झीलें और दलदली भूमि कभी सोख लेती थीं; अतः यह असुरक्षा काफ़ी हद तक नगर ने स्वयं बनाई है।

नगरों में बाढ़ अधिक क्यों आती है

• प्राकृतिक जल निकासी का नष्ट होना: बाढ़ के मैदानों, झीलों और आर्द्रभूमियों पर निर्माण, जैसे मुंबई की मीठी नदी के किनारे, स्पंज जैसी भूमि को कंक्रीट में बदल देता है।
• तटीय जोखिम: ऊँचे भूमि मूल्य मुंबई और चेन्नई को बाढ़ के मैदानों और तट की ओर धकेलते हैं, जिससे चक्रवात और तूफ़ानी लहरों से क्षति का खतरा बढ़ता है।
• अवरुद्ध नाले: पुराने, छोटे आकार के वर्षा जल नाले प्लास्टिक और गाद से भर जाते हैं, सीवेज से मिल जाते हैं और समय पर शायद ही साफ़ किए जाते हैं।
• तीव्र वर्षा: थोड़े समय की भारी बारिश नालों पर भारी पड़ती है, उच्च ज्वार निकास मार्गों को रोक देते हैं, और भरे जलाशयों से अचानक छोड़ा गया पानी बाढ़ का शिखर बढ़ा देता है।
• शासन की कमियाँ: शहरी बाढ़ का दायित्व राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों पर है, इसलिए नालों के लिए अनेक एजेंसियाँ उत्तरदायी हैं, ज़ोनिंग लागू नहीं होती और निर्धन लोग निचले क्षेत्रों में बसते हैं।

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