प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर I (GS 1) · 9 प्रश्न

स्वतंत्रता के बाद एकीकरण

सामान्य अध्ययन पेपर I (GS 1) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 6 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper I 2026 · Q12

15 marks · 250 words

भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन-दबाव द्वारा संचालित था। टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

Linguistic reorganization of Indian States was driven by popular pressure from below. Comment.

🧭 How to think about this question · directive: “comment”

Decode the demand

Directive 'comment': give an evidence-backed opinion on a claim; here, that mass pressure rather than central design produced linguistic states. Agree, qualify, then deliver a verdict.
The claim in one line: movements in Andhra, Bombay and Punjab forced a reluctant leadership; the counter-view is that Article 3, the SRC and central rules of accommodation shaped the final map.
Three things to answer: evidence for 'from below', where the claim needs qualification, and a clear overall assessment.
The trap: narrating 1920 to 1966 as a story. Every dated fact must argue for or against the claim; a comment without a verdict loses marks.

Think in a structure

Open with the paradox: the Congress promised linguistic provinces in 1920, yet its own leaders resisted them after 1947.
One heading per side: each point carries a keyword, a dated instance and why it counts as pressure or as design; a timeline shows the sequence, a table sets the two forces side by side.
Thinkers and historians sharpen the qualification: Ambedkar's caution on large states, Paul Brass's rules of accommodation.
End positively: lessons for today's statehood demands, then a constitutional anchor, Article 1's 'Union of States', as the closing device.

Facts checked at source (1)· open

Article 3 lets Parliament form new States by law; a Bill affecting a State's area, boundaries or name must first be referred by the President to that State's Legislature for its views.Article 3, Constitution of India (text) — constitutionofindia.net ↗“the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 564words · Minimalist IAS

The Congress promised linguistic provinces at its Nagpur session of 1920 and ran its own committees by language; after Partition the same leaders feared language would splinter a fragile Union. The street forced their hand, yet the Centre still drew the lines.

Evidence that pressure from below drove reorganisation

Leadership reversed, not persuaded: the Dar Commission (1948) and JVP Committee (1949) counselled delay; only agitation overturned a settled official view.
Andhra, the trigger: Potti Sriramulu's death on 15 December 1952 after a 56-day fast, and the riots that followed, made Nehru concede Andhra within days.
Chain reaction: Andhra's success energised Kannada, Malayali and Marathi mobilisation; the Fazl Ali SRC (1953) was appointed to manage a demand, not to invent one.
Bombay against the commission: the Samyukta Maharashtra and Mahagujarat movements defeated the bilingual Bombay state; Maharashtra and Gujarat were born in 1960.
Punjab against the Centre: the Akali-led Punjabi Suba movement outlasted a decade of refusal; Punjab and Haryana emerged in 1966.

The full answer goes on to cover

Where the claim needs qualification
Overall assessment
Lessons for handling statehood demands today

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (564 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

GS Paper I 2026 · Q13

15 marks · 250 words

भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया ताकि औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाया जा सके। टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

The model of planned economy was adopted in India to address the regional imbalances left behind by colonial rule. Comment.

🧭 How to think about this question · directive: “comment”

Decode the demand

Directive 'comment': give an evidence-backed opinion on the statement, not a history essay. The claim has two halves: colonial rule left regional imbalance, and planning was adopted to fix it. Test both.
The issue in one line: was regional balance the reason India planned, or one aim beside growth, self-reliance and heavy industry?
Three things to answer: what the colonial map looked like, where regional balance sat among planning's goals, and what planning actually did and failed to do for it.
The trap: agreeing fully and listing steel towns. The examiner wants a qualified verdict: regional balance was stated and pursued, but subordinate, and the results were partial.

Think in a structure

Open with the lopsided colonial map in one sentence and the verdict in the next, so the examiner knows your position early.
One heading per half of the claim: the colonial legacy (enclaves, railways, deindustrialisation), planning's goal order (Mahalanobis, equity as one of four), then instruments used and their shortfalls.
Visuals: a timeline of plan instruments to show sequence, and a table of instrument, aim and outcome to carry the verdict at a glance.
End positively with place-based tools a planner uses today, and anchor the conclusion in Article 38(2), the constitutional text on inequality between areas.

Facts checked at source (1)· open

NITI Aayog's Aspirational Districts Programme, launched in January 2018, aims to transform the 112 most under-developed districts.Aspirational Districts Programme — NITI Aayog ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper I — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 578words · Minimalist IAS

Colonial rule built railways from 1853 to carry cotton, jute and tea to the ports while Manchester imports hollowed out Indian crafts, leaving industrial enclaves around Bombay, Calcutta and Madras amid stagnant hinterlands. Planning inherited this lopsided map, but correcting it was one aim among several, not the reason India chose to plan.

The regional imbalance colonial rule left behind

Enclave economy: port cities grew as export hubs; the interior stayed a supplier of raw materials and migrant labour.
- Jute mills in Bengal, cotton mills in Bombay, tea gardens in Assam; Bihar and Odisha stayed agrarian suppliers of minerals and men.
Railways for extraction: lines ran from port inward to move produce, not to link one Indian region with another.
Deindustrialisation: artisan clusters in the Gangetic plain lost markets to imports; historians R.C. Dutt and Amiya Bagchi trace the hinterland's decline to this.
Drain of wealth: Dadabhai Naoroji showed the surplus left India instead of being invested where it was produced.
Unequal agrarian institutions: Permanent Settlement zamindari in the east discouraged investment; canal colonies made Punjab the one prosperous agrarian region.

The full answer goes on to cover

Planning's goals: regional balance one aim among several
What planning did for regional balance
Where it fell short
Way forward

With 1 table, 1 timeline you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (578 words) →

2025

GS Paper I 2025 · Q9

10 marks · 150 words

भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है – स्पष्ट कीजिए ।

Read this question in English

The ethos of civil service in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness – Elucidate.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “elucidate”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारत की सिविल सेवा के लिए व्यावसायिकता और राष्ट्रीय (संवैधानिक) चेतना, प्रत्येक का क्या अर्थ है, दोनों का संयोजन कैसे होता है और दोनों में टकराव कहाँ होता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए: सिविल सेवा के लोकाचार में व्यावसायिकता
स्पष्ट कीजिए: राष्ट्रवादी चेतना, जिसे संवैधानिक प्रतिबद्धता के रूप में समझा जाए
स्पष्ट कीजिए: दोनों का संयोजन कैसे होता है और दोनों में टकराव कहाँ होता है

शुरुआत · 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं को "भारत का इस्पाती ढाँचा" कहा था; इनका लोकाचार तटस्थ, विशेषज्ञ दक्षता को संविधान में निहित राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

व्यावसायिकता: UPSC द्वारा योग्यता-आधारित भर्ती, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा, राजनीतिक तटस्थता (NCERT), चुनाव, आपदा और आकांक्षी ज़िलों में विशेषज्ञता।
राष्ट्रीय चेतना: एकता, अखंडता, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक के प्रति निष्ठा, किसी दल के प्रति नहीं।
उपलब्धियाँ: देशी रियासतों का एकीकरण, शरणार्थियों का पुनर्वास, प्रथम आम चुनाव।
तालिका: अकेली व्यावसायिकता कॅरियरवाद बन जाती है; अकेली राष्ट्रीय भावना दलगत पक्षपात बन जाती है।
खतरे: राजनीति से प्रेरित तबादले, यथास्थितिवाद, औपनिवेशिक अलगाव।
समन्वय: मिशन कर्मयोगी (2020) नियम-आधारित प्रबंधन से भूमिका-आधारित प्रबंधन की ओर बढ़ता है और अधिकारियों को भारतीय लोकाचार से जोड़े रखता है।

समापन · इस्पाती ढाँचा तब सबसे मज़बूत रहता है जब वह तत्कालीन सरकार के बजाय संविधान के अनुरूप झुकता है; तब व्यावसायिकता और देशभक्ति एक ही लोकाचार बन जाती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2020 में मंत्रिमंडल द्वारा मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) को दी गई मंज़ूरी का उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और साथ ही सिविल सेवकों को भारतीय लोकाचार से जोड़े रखना था।Cabinet approves "Mission Karmayogi" — National Programme for Civil Services Capacity Building — PIB, 2 Sept 2020 ↗“capacity building for Civil Servants so that they remain entrenched in Indian Culture and sensibilities and remain connected, with their roots, while they learn from the best institutions and practices across the world”
21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं को 'भारत का इस्पाती ढाँचा' कहा था।English rendering of PM's address on the 17th Civil Services Day — PIB (PMO), 21 April 2025 ↗“On 21st April 1947, Sardar Vallabhbhai Patel referred to you all as the “Steel Frame of India.””
पटेल की 'इस्पाती ढाँचे' की उपमा सेवाओं की उस भूमिका से जुड़ी है जो वे राष्ट्र की एकता बनाए रखने में निभाती हैं।All India Services - Towards building New India — PIB backgrounder, January 2022 ↗“referred to the Civil Services as the steel frame of the nation”
मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा के मानव संसाधन प्रबंधन को नियम-आधारित दृष्टिकोण से भूमिका-आधारित दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।Cabinet approves Mission Karmayogi (NPCSCB) — PIB, September 2020 ↗“Supporting Transition from 'Rules based' to 'Roles based”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 245शब्द · Minimalist IAS

21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने सिविल सेवाओं को "भारत का इस्पाती ढाँचा" कहा था, यानी ऐसी सेवा जो विविधता भरे नए राष्ट्र को एक साथ जोड़े रखेगी। इसका लोकाचार तटस्थ, विशेषज्ञ दक्षता को संविधान में निहित राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ता है।

व्यावसायिकता

योग्यता और सुरक्षा: UPSC के माध्यम से भर्ती और अनुच्छेद 311 के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा अधिकारियों को राजनीतिक मनमानी से बचाती है।
तटस्थता: नौकरशाही नीति पर कोई राजनीतिक पक्ष नहीं लेती, इसलिए वह किसी भी निर्वाचित सरकार की सेवा कर सकती है (NCERT)।
व्यवहार में विशेषज्ञता: चुनाव कराना, आपदा प्रतिक्रिया का नेतृत्व करना, महामारी का प्रबंधन करना और आकांक्षी ज़िलों को आगे बढ़ाना।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राष्ट्रवादी चेतना
दोनों का संयोजन और टकराव

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (245 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper I 2025 · Q12

15 marks · 250 words

राज्यतन्त्र, अर्थ व्यवस्था, शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में आजादी के प्रारम्भिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए ।

Read this question in English

Trace India’s consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “trace”

प्रश्न की माँग · 1947 के बाद भारत ने किस प्रकार स्थिरता प्राप्त की और संस्थाओं का निर्माण किया, इसे चार क्षेत्रों — राज्यतन्त्र, अर्थ व्यवस्था, शिक्षा और विदेश सम्बन्धों — में कालक्रमानुसार रेखांकित कीजिए।

यह 4 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

रेखांकित कीजिए: राज्यतन्त्र का सुदृढ़ीकरण — एकीकरण, संविधान, चुनाव, भाषाई राज्य
रेखांकित कीजिए: अर्थ व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण — नियोजन, भूमि सुधार, सार्वजनिक निवेश
रेखांकित कीजिए: शिक्षा और विज्ञान का सुदृढ़ीकरण — आयोग और नई संस्थाएँ
रेखांकित कीजिए: अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सुदृढ़ीकरण — गुटनिरपेक्षता, पंचशील, एफ्रो-एशियाई एकजुटता

शुरुआत · 1947 में भारत के सामने विभाजन, शरणार्थी, 500 से अधिक रियासतें और व्यापक गरीबी की चुनौतियाँ थीं; एक जोड़ने वाली पंक्ति पहले दो दशकों को चार क्षेत्रों में संस्था-निर्माण के काल के रूप में प्रस्तुत करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

राज्यतन्त्र: पटेल द्वारा रियासतों का एकीकरण, हैदराबाद (1948); निर्वाचन आयोग (जनवरी 1950); 17 करोड़ मतदाताओं के साथ पहले चुनाव।
राज्यतन्त्र: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और 1956 के अधिनियम ने भाषाई पहचान को संघ के भीतर स्थान दिया।
अर्थ व्यवस्था: योजना आयोग (मार्च 1950); पी॰ सी॰ महालनोबिस के नेतृत्व में भारी उद्योग पर आधारित दूसरी योजना; 1956 के संकल्प द्वारा मिश्रित अर्थ व्यवस्था।
अर्थ व्यवस्था: जमींदारी उन्मूलन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952); बाँध 'आधुनिक भारत के मन्दिर' के रूप में।
शिक्षा: राधाकृष्णन और मुदलियार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), आई॰ आई॰ टी॰ खड़गपुर (1951), CSIR और परमाणु ऊर्जा आयोग।
विदेश नीति: गुटनिरपेक्षता, पंचशील (29 अप्रैल 1954), बांडुंग (1955), उपनिवेशवाद की समाप्ति और रंगभेद-विरोधी रुख।
तनाव: साम्प्रदायिक हिंसा, खाद्य की कमी, भाषा आन्दोलन, 1962 का युद्ध।

समापन · जब केवल 15 प्रतिशत मतदाता साक्षर थे, तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव कराने से स्पष्ट हुआ कि भारत का सुदृढ़ीकरण बल-प्रयोग पर नहीं, सहमति पर आधारित था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत के पहले आई॰ आई॰ टी॰, आई॰ आई॰ टी॰ खड़गपुर का औपचारिक उद्घाटन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 18 अगस्त 1951 को किया।About IIT Kharagpur — Indian Institute of Technology Kharagpur ↗“The present name 'Indian Institute of Technology' was adopted before the formal inauguration of the Institute on August 18, 1951, by Maulana Abul Kalam Azad.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 400शब्द · Minimalist IAS

1947 में भारत को विरासत में विभाजन की हिंसा, शरणार्थी, 500 से अधिक रियासतें और व्यापक गरीबी मिली। पहले दो दशकों में चार साथ-साथ चलने वाले मार्गों से एक औपनिवेशिक भू-भाग राष्ट्र में बदला।

राज्यतन्त्र

एकीकरण: उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल ने शासकों से वार्ता की; सितम्बर 1948 में सेना की कार्रवाई के बाद हैदराबाद का विलय हुआ।
लोकतन्त्र को वास्तविक बनाना: निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुई; पहले आम चुनावों में 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें केवल 15 प्रतिशत साक्षर थे।
विविधता को स्थान: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के फलस्वरूप 1956 में भाषाई राज्य बने; अखिल भारतीय सेवाओं ने प्रशासनिक एकता दी।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

अर्थ व्यवस्था
शिक्षा और विज्ञान
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
सुदृढ़ीकरण की परीक्षा लेने वाले तनाव

Read the full model answer (400 words) →

2022

GS Paper I 2022 · Q11

15 marks · 250 words

राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है । उदाहरण सहित विचार करें ।

Read this question in English

The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid-nineteenth century. Discuss with examples.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / with examples”

प्रश्न की माँग · औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत में आंतरिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण का क्रम बताइए; उदाहरण दीजिए और प्रत्येक चरण के पीछे के कारक भी स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

विचार कीजिए: उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, प्रत्येक चरण के प्रेरक कारक सहित
उदाहरण: औपनिवेशिक और स्वतंत्रता-पश्चात, दोनों चरणों को नामित राज्यों, वर्षों और विधियों के साथ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · औपनिवेशिक प्रांत राजस्व और नियंत्रण के उद्देश्य से बनाए गए थे; सीमाओं का पुनर्निर्धारण 1947 से बहुत पहले शुरू हो गया था और प्रत्येक चरण अपने समय की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

औपनिवेशिक चरण: असम (1874), उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (1901), बंगाल का विभाजन (1905) और पुनः एकीकरण (1911), बिहार और उड़ीसा (1912), उड़ीसा और सिंध (1936), बर्मा (1937)।
एकीकरण, 1947–50: देशी रियासतों का विलय भाग क, ख और ग राज्यों में किया गया; जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह से और हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई (1948) से हुआ।
भाषाई चरण: पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन और आंध्र (1953); राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और 1956 का अधिनियम: 14 राज्य, छह संघ राज्य क्षेत्र।
बाद के विभाजन: महाराष्ट्र और गुजरात (1960), नागालैंड (1963), पंजाब और हरियाणा (1966), पूर्वोत्तर (1972), मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा (1987)।
विकास और सुरक्षा: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड (2000), तेलंगाना (2014), जम्मू-कश्मीर का दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन (2019), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय (2020)।
प्रेरक शक्ति: अनुच्छेद 3 और 4 संसद को साधारण विधि द्वारा राज्यों की सीमाएँ बदलने देते हैं; विदर्भ जैसी माँगें दिखाती हैं कि यह प्रक्रिया अधूरी है।

समापन · विदर्भ जैसी माँगें आज भी जीवित हैं, इसलिए मानचित्र अब भी एक खुला संघीय समझौता है; प्रत्येक माँग को केवल पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवहार्यता और सहमति के आधार पर परखा जाना चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अनुच्छेद 3 संसद को साधारण विधि द्वारा नए राज्य बनाने या राज्यों के क्षेत्र, सीमाएँ और नाम बदलने की शक्ति देता है; 1950 के बाद के प्रत्येक पुनर्गठन का यही आधार है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 3 — Legislative Department ↗“Parliament may by law— (a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State”

Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 396शब्द · Minimalist IAS

ब्रिटिश भारत के प्रांत राजस्व, रक्षा और नियंत्रण के उद्देश्य से बनाए गए थे, उनके भीतर रहने वाले लोगों के लिए नहीं। इसलिए पुनर्गठन 1947 से बहुत पहले शुरू हो गया था, और प्रत्येक चरण में अपने समय की प्राथमिकताएँ झलकती रहीं।

नियंत्रण के लिए औपनिवेशिक पुनर्गठन

प्रशासनिक सुविधा: शासन को सरल बनाने और सीमांत की रक्षा के लिए असम को बंगाल से अलग किया गया (1874) और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत बनाया गया (1901)।
फूट डालो और राज करो: 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया; स्वदेशी आंदोलन के दबाव में 1911 में इसे रद्द करना पड़ा, और बिहार तथा उड़ीसा एक अलग प्रांत बना (1912)।
पहचान की प्रारंभिक माँगें: उड़ीसा और सिंध 1936 में प्रांत बने, और बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

देशी रियासतों का एकीकरण, 1947–50
भाषाई सिद्धांत, 1953–56
1956 के बाद भी चलती प्रक्रिया
संवैधानिक प्रेरक शक्ति

Read the full model answer (396 words) →

2021

GS Paper I 2021 · Q3

10 marks · 150 words

भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए ।

Read this question in English

Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian Princely States.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “assess”

प्रश्न की माँग · 550 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में आई प्रशासनिक कठिनाइयों तथा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं की पहचान कीजिए और आकलन कीजिए कि उनसे कैसे निपटा गया।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

रियासतों को संघ में मिलाने के मुख्य प्रशासनिक मुद्दों का आकलन कीजिए
एकीकरण प्रक्रिया में आई सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए
आकलन कीजिए कि इन मुद्दों पर किस हद तक काबू पाया गया

शुरुआत · रियासतें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के एक-तिहाई भू-भाग में फैली थीं; सर्वोच्चता (पैरामाउंटसी) समाप्त होने पर सभी 565 रियासतें कानूनी रूप से स्वतंत्र हो सकती थीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

सीमित विलय: विलय-पत्र में केवल रक्षा, विदेश कार्य और संचार सौंपे गए थे; पूर्ण विलय के लिए और मोलभाव करना पड़ा।
विखंडन: अकेले सौराष्ट्र में 14 बड़ी और 119 छोटी रियासतें थीं, जिन्हें संघों में मिलाया गया या प्रांतों में विलीन किया गया।
व्यवस्थाओं का एकीकरण और प्रिवी पर्स: कानून, राजस्व, न्यायालय, पुलिस और सेनाएँ एकीकृत की गईं; प्रिवी पर्स 26वें संविधान संशोधन (1971) तक चलता रहा।
कठिन मामले: हैदराबाद (सेना भेजी गई, सितंबर 1948), कश्मीर (घुसपैठ, अक्टूबर 1947), मणिपुर (विलय समझौता, सितंबर 1949), जूनागढ़।
सामाजिक-सांस्कृतिक: निज़ाम का उत्पीड़न और तेलंगाना के किसानों का विद्रोह, प्रजा मंडल की माँगें, वंशानुगत निष्ठाएँ और स्वतंत्रता की आशाएँ।
पहचान: वंश-आधारित सीमाएँ भाषाओं को काटती थीं; राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और 1956 का पुनर्गठन।
आकलन: समझाने-बुझाने, दबाव और गारंटियों से रियासतों का एकीकरण तेज़ी से हुआ; प्रशासनिक और भावनात्मक एकीकरण में अधिक समय लगा।

समापन · एकीकरण ने दिखाया कि विलय तभी एकता बनता है जब उसमें सहमति हो; यह सीख भाषाई पुनर्गठन और भारत की संघीय व्यवस्था में आगे भी काम आई।

Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 262शब्द · Minimalist IAS

रियासतें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के एक-तिहाई भू-भाग में फैली थीं। 1947 में सर्वोच्चता (पैरामाउंटसी) समाप्त होने पर सभी 565 रियासतें कानूनी रूप से स्वतंत्र हो सकती थीं, इसलिए एकीकरण ने कठिन प्रशासनिक और सामाजिक प्रश्न खड़े किए।

प्रशासनिक मुद्दे

सीमित विलय: विलय-पत्र में केवल रक्षा, विदेश कार्य और संचार सौंपे गए थे; पूर्ण विलय के लिए नए सिरे से मोलभाव करना पड़ा।
विखंडन: अकेले सौराष्ट्र में 14 बड़ी और 119 छोटी रियासतें थीं, जिन्हें संघों में मिलाया गया या प्रांतों में विलीन किया गया।
व्यवस्थाओं का एकीकरण: अलग-अलग कानूनों, राजस्व नियमों, न्यायालयों, पुलिस और सेनाओं को एकीकृत करना पड़ा।
सहमति की कीमत: शासकों के लिए प्रिवी पर्स 26वें संविधान संशोधन (1971) तक चलता रहा।

राज्य	समस्या	परिणाम
हैदराबाद	निज़ाम स्वतंत्रता चाहता था; रज़ाकारों के अत्याचार	सेना भेजी गई, सितंबर 1948
कश्मीर	कबायली घुसपैठ, अक्टूबर 1947	विलय; भारतीय सैन्य सहायता
मणिपुर	विलय के लिए समझाना पड़ा	विलय समझौता, सितंबर 1949

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ
आकलन

Read the full model answer (262 words) →

2018

GS Paper I 2018 · Q12

15 marks · 250 words

चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नये राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं है ।

Read this question in English

Discuss whether formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · छोटे राज्यों के आर्थिक लाभों और लागतों (शासन, संवृद्धि, राजकोषीय बोझ, संसाधन, संघीय संतुलन) का मूल्यांकन करें और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुँचें।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

चर्चा करें: नए राज्यों के निर्माण के आर्थिक लाभ (निकटतर शासन, उपेक्षित क्षेत्र, अनुरूप नीति)
चर्चा करें: आर्थिक लागतें (दोहराव, विवाद, राजकोषीय निर्भरता, नई माँगें) और मिला-जुला अनुभव
इस पर तर्कसंगत मत बनाएँ कि नए राज्य अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद हैं या नहीं, साथ ही भविष्य में राज्य-निर्माण के लिए मानदंड बताएँ

शुरुआत · छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड (2000) तथा तेलंगाना (2 जून 2014) क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायतों के आधार पर बनाए गए; इनका अनुभव दर्शाता है कि लाभ का निर्धारण आकार से नहीं, बल्कि शासन और वित्त से होता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अनुच्छेद 3 संसद को साधारण विधि से राज्य बनाने की शक्ति देता है, इसलिए आर्थिक तर्क की परख राजनीतिक रूप से करनी पड़ती है।
लाभ: प्रशासन जनता के निकट आता है, उपेक्षित पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों को अपना बजट मिलता है, और नीतियाँ स्थानीय संसाधनों के अनुरूप बनती हैं।
लागत: राजधानियों और कार्यालयों का दोहराव; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने हैदराबाद को अधिकतम दस वर्ष तक संयुक्त राजधानी बनाया।
परिसंपत्तियों, जल, बिजली और कर्मचारियों पर विवाद; संकीर्ण कर आधार के कारण केंद्रीय अंतरणों पर निर्भरता बढ़ती है।
विदर्भ जैसी नई माँगें उठती हैं; झारखंड के खनिज होने पर भी मानव विकास उसके अनुरूप न होना दिखाता है कि आकार ही नियति नहीं है।
निष्कर्ष: जहाँ राज्य व्यवहार्य और आवश्यक हो, वहाँ लाभप्रद है; राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के मानदंडों को स्थायी राजकोषीय व्यवहार्यता परीक्षण बनाना चाहिए।

समापन · संसद के कार्रवाई करने से पहले राजकोषीय व्यवहार्यता की जाँच करने और परिसंपत्तियों के बँटवारे को तय करने वाला एक स्थायी आयोग नए राज्यों को नया बोझ बनने के बजाय संतुलित क्षेत्रीय संवृद्धि का इंजन बना सकेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अधिकतम दस वर्ष के लिए संयुक्त राजधानी बनाया।Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Gazette of India) — Telangana High Court ↗“Hyderabad in the existing State of Andhra Pradesh, shall be the common capital of the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh for such period not exceeding ten years.”
उस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बननी थी।Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Gazette of India) — Telangana High Court ↗“there shall be a new capital for the State of Andhra Pradesh”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 426शब्द · Minimalist IAS

छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायतों के आधार पर बनाए गए, और इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। इनका अनुभव दर्शाता है कि आर्थिक लाभ केवल आकार से तय नहीं होता; शासन और वित्त उसे तय करते हैं।

नए राज्यों के पक्ष में आर्थिक तर्क

निकटतर प्रशासन: छोटी इकाइयाँ सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी घटाती हैं, जिससे परियोजनाओं की निगरानी और सेवा-प्रदाय आसान होता है।
उपेक्षित क्षेत्र: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के किनारे के पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों को अपना बजट, राजधानी और नीतिगत ध्यान मिला।
अनुरूप नीति: नई सरकार स्थानीय क्षमताओं के आधार पर निवेश आकर्षित कर सकती है, जैसे पहाड़ों में पर्यटन और जलविद्युत या छोटानागपुर पठार में खनिज।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

आर्थिक लागतें
एक तर्कसंगत मत

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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2017

GS Paper I 2017 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #13

भारत की विविधता के संदर्भ में, क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं ? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए ।

Read this question in English

In the context of the diversity of India, can it be said that the regions form cultural units rather than the States ? Give reasons with examples for your viewpoint.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “can it be said”

प्रश्न की माँग · इस पर अपना मत रखिए कि क्या सांस्कृतिक प्रदेश राज्यों की सीमाओं को पार करते हैं; इसके लिए ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ प्रदेश और राज्य मेल खाते हैं और जहाँ नहीं खाते।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

अपना मत रखिए: क्या भारत की सांस्कृतिक इकाइयाँ राज्यों की अपेक्षा सांस्कृतिक प्रदेश हैं
उदाहरणों सहित कारण दीजिए कि कहाँ प्रदेश राज्यों की सीमाओं को पार करते हैं और कहाँ राज्य सांस्कृतिक इकाइयों से मेल खाते हैं

शुरुआत · राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया, फिर भी बोली, कला, खान-पान और जनजातीय संस्कृति अक्सर इन सीमाओं को पार करती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

मत: मोटे तौर पर हाँ; प्रदेश अधिक सूक्ष्म सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, जबकि राज्य भाषा के आधार पर बनी राजनीतिक इकाइयाँ हैं।
बोली प्रदेश: भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी को 'हिंदी' के अंतर्गत रखा जाता है, फिर भी ये अलग-अलग संस्कृतियों को दर्शाती हैं।
फैले हुए प्रदेश: ब्रज, बुंदेलखंड और कोंकण में से प्रत्येक दो या तीन राज्यों में फैला है।
जनजातीय पट्टियाँ: छोटानागपुर की मुंडा और संथाल संस्कृति राज्यों की सीमाओं को पार करती है।
उप-राज्य पहचान: तेलंगाना (2014) तथा विदर्भ और हरित प्रदेश की माँगें दर्शाती हैं कि एक राज्य के भीतर भी अलग प्रदेश होते हैं।
जहाँ राज्य मेल खाते हैं: केरल, तमिलनाडु और गुजरात मोटे तौर पर एक संस्कृति से मेल खाते हैं; गोवा के 1967 के जनमत सर्वेक्षण ने कोंकणी पहचान को अलग बनाए रखा।

समापन · कोई व्यक्ति एक साथ भोजपुरी, बिहारी और भारतीय हो सकता है; जब ऐसी बहुस्तरीय पहचानें टिकाऊ सिद्ध होती हैं, तो संघवाद उन्हें राजनीतिक रूप पाने का अवसर देता है।

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 261शब्द · Minimalist IAS

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) के परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना, जिसने मुख्यतः भाषाई आधार पर 14 राज्य और छह संघ राज्य क्षेत्र बनाए। परंतु भाषा संस्कृति का केवल एक तत्त्व है, इसलिए भारत के अधिकांश भाग में जीवंत सांस्कृतिक इकाई राज्य नहीं, बल्कि प्रदेश है।

प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयाँ क्यों हैं

बोली प्रदेश: जनगणना भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी को 'हिंदी' के अंतर्गत रखती है, फिर भी प्रत्येक एक अलग लोक संस्कृति को दर्शाती है।
राज्यों में फैले प्रदेश: मिथिला चित्रकला उत्तरी बिहार के मिथिला प्रदेश की है, जबकि अन्य प्रदेश राज्य सीमाओं को पार करते हैं:

सांस्कृतिक प्रदेश	जिन राज्यों में फैला है
ब्रज	उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा
बुंदेलखंड	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
कोंकण	महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक

जनजातीय पट्टियाँ: छोटानागपुर प्रदेश की मुंडा और संथाल संस्कृति कई राज्यों में फैली है।
उप-राज्य पहचान: साझा भाषा के बावजूद 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया; विदर्भ और हरित प्रदेश की माँगें बनी हुई हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ राज्य सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं
निष्कर्ष

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2016

GS Paper I 2016 · Q6

12½ marks · 200 words

क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है?

Read this question in English

Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “has / assess”

प्रश्न की माँग · आकलन कीजिए कि 1953 के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत को अधिक मज़बूती से जोड़ा है या क्षेत्रीय विभाजनों को बढ़ावा दिया है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इस पक्ष का आकलन कीजिए कि भाषाई राज्यों ने एकता को मज़बूत किया: माँगें संघ के भीतर समायोजित हुईं, लोकतंत्र गहरा हुआ, बहुलता को मान्यता मिली
विपक्ष के तर्कों का आकलन कीजिए: सीमा और जल विवाद, अनन्य क्षेत्रवाद और सिद्धांत के रूप में भाषा की सीमाएँ
अपना मत रखिए: कुल मिलाकर, उन सेतुओं के साथ जो इस उपलब्धि को बनाए रखते हैं

शुरुआत · राष्ट्रवादी नेताओं को भय था कि भाषा भारत का बाल्कनीकरण कर देगी, फिर भी पोट्टी श्रीरामुलु के प्राणघातक उपवास ने आंध्र के गठन को अनिवार्य बना दिया और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया; कुल मिलाकर, भाषाई राज्यों ने विभाजन की तुलना में विविधता को कहीं अधिक समायोजित किया है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आंध्र (1953), राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और 1956 के अधिनियम (14 राज्य, छह संघ राज्यक्षेत्र) ने नेताओं के बाल्कनीकरण के भय को उलट दिया।
एकता के पक्ष में: क्षेत्रीय गौरव को संवैधानिक स्थान मिला, इसलिए आंदोलन अलगाव के बजाय वार्ता में समाप्त हुए; पाकिस्तान की उर्दू नीति से तुलना कीजिए।
लोकतंत्र गहरा हुआ: लोगों की भाषा में प्रशासन, न्यायालय और शिक्षा से भागीदारी बढ़ी।
संघ का नियंत्रण बना रहा: अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 350A और 350B, आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ; जनगणना 2011 में 121 भाषाएँ गिनी गईं।
विपक्ष में: बेलगाम, चंडीगढ़, कावेरी और कृष्णा के विवाद; भूमिपुत्र की राजनीति और 1965 का हिंदी-विरोधी आंदोलन।
भाषा एक अपूर्ण सिद्धांत: नागालैंड (1963), तेलंगाना (2014) और गोरखालैंड में नृजातीयता और क्षेत्रीय असंतोष की भूमिका दिखती है।
निष्कर्ष: भाषाई राज्यों ने एकता को मज़बूत किया; एक भारत श्रेष्ठ भारत (2015) और अंतर-राज्य मंच इस उपलब्धि को बनाए रखते हैं।

समापन · 31 अक्तूबर 2015 को घोषित एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को एक वर्ष के लिए किसी अन्य के साथ जोड़ता है, जिसमें भाषा, खान-पान और त्योहारों का आदान-प्रदान होता है; ऐसे सेतु भाषाई राज्यों को एक राष्ट्र की निर्माण-इकाइयाँ बना देते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 31 अक्तूबर 2015 को हुई और यह प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को एक वर्ष के लिए किसी अन्य के साथ जोड़ता है, जिसमें भाषा, साहित्य, खान-पान और त्योहारों का आदान-प्रदान होता है।Ek Bharat Shreshtha Bharat programme: integrating nation culturally — PIB ↗“Ek Bharat Shresta Bharat was announced by PM on 31st October 2015, the 140th birth anniversary of the Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel who united the modern day Bharat, India. As per EBSB, every state and union territory would be paired with another State/UT for a year”
जनगणना 2011 में मातृभाषा की 19,569 अपरिष्कृत प्रविष्टियाँ मिलीं, जिन्हें 121 भाषाओं में समूहित किया गया: 22 अनुसूचित और 99 अननुसूचित।Lok Sabha Unstarred Question 3330 (16 March 2021), Ministry of Home Affairs ↗“These two lists are contained under 121 languages Part A : Scheduled Languages (22) and Part B: Non-Scheduled Languages (99)”
जनगणना 2011 में मातृभाषा या भाषा के अंतर्गत 19,569 अपरिष्कृत प्रविष्टियाँ मिलीं।Lok Sabha Unstarred Question 3330 (16 March 2021), Ministry of Home Affairs ↗“Due to outbreak of Covid-19, the Census activities have been postponed. During Census 2011, 19,569 raw”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 381शब्द · Minimalist IAS

राष्ट्रवादी नेताओं को भय था कि भाषा भारत का बाल्कनीकरण कर देगी, फिर भी उपवास के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु ने आंध्र के गठन को अनिवार्य बना दिया; इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने 14 राज्य और छह संघ राज्यक्षेत्र बनाए। कुल मिलाकर, अनुभव दर्शाता है कि भाषा ने विभाजित करने की तुलना में कहीं अधिक समायोजित किया।

भाषाई राज्यों ने एकता को कैसे मज़बूत किया

संघ के भीतर माँगों की पूर्ति: क्षेत्रीय गौरव को संवैधानिक स्थान मिला, इसलिए आंदोलन अलगाव के बजाय वार्ता में समाप्त हुए; इसके विपरीत पाकिस्तान द्वारा उर्दू थोपने से उसका पूर्वी भाग अलग-थलग हो गया।
गहरा लोकतंत्र: लोगों की भाषा में प्रशासन, न्यायालय और शिक्षा से सरकार ग्रामीण के लिए बोधगम्य बनी और भागीदारी बढ़ी।
संघ का पलड़ा भारी: अनुच्छेद 3 सीमाओं का निर्णय संसद पर छोड़ता है, जबकि अनुच्छेद 350A और 350B प्रत्येक राज्य के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं।
बहुलता को मान्यता: आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं, और जनगणना 2011 के आँकड़ों (जो उसके बाद प्रकाशित हुए) में मातृभाषा की 19,569 अपरिष्कृत प्रविष्टियों को 121 भाषाओं में समूहित किया गया।
पहचान का राजनीति में रूपांतरण: द्रमुक, अकाली दल और तेलुगु देशम ने भाषा-गौरव को वोटों में और बाद में केंद्र में गठबंधन सहयोगी की भूमिका में बदल दिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

जहाँ तनाव दिखता है
आकलन

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