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2024 GS Paper I

UPSC CSE (Main) 2024 · GS Paper I · Question 8

लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2024, General Studies Paper I (GS 1), Question 8 — 10 marks, 150 words.

Syllabus line: Women, population, poverty & urbanisation — “Role of women and women’s organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies.”

GS Paper I 2024 · Q8

10 marks · 150 words Women, population, poverty & urbanisation X-Ray · Core #41

लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

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Distinguish between gender equality, gender equity and women’s empowerment. Why is it important to take gender concerns into account in programme design and implementation?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “distinguish / why”

प्रश्न की माँग · तीनों अवधारणाओं को परिभाषित कर उनका अंतर स्पष्ट कीजिए, फिर कार्यक्रमों की परिकल्पना और कार्यान्वयन के चरण में लैंगिक मुख्यधारा में लाने (जेंडर मेनस्ट्रीमिंग) का औचित्य बताइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. अंतर स्पष्ट कीजिए: लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण
  2. स्पष्ट कीजिए कि लैंगिक सरोकारों को कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन का आधार क्यों बनना चाहिए

शुरुआत · संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता को ऐसे अधिकारों, उत्तरदायित्वों और अवसरों के रूप में परिभाषित करता है जो इस पर निर्भर नहीं करते कि कोई पुरुष पैदा हुआ या महिला; निष्पक्षता उसका साधन है और सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिससे महिलाएँ उसे प्राप्त करती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • समानता: लिंग का भेद किए बिना समान अधिकार और अवसर; अनुच्छेद 14 और 15; यह लक्ष्य है।
  • निष्पक्षता: वंचना की भरपाई के लिए उचित, यहाँ तक कि असमान, व्यवहार; अनुच्छेद 15(3) और पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें।
  • सशक्तिकरण: महिलाओं के अपने संसाधन, कर्तृत्व (एजेंसी) और विकल्प; बैंक खाते संचालित करने वाली महिलाएँ 53% से बढ़कर 79% हो गईं (NFHS-5)।
  • परिकल्पना: भिन्न आवश्यकताओं (देखभाल का बोझ, समय की निर्धनता, सुरक्षा) के कारण लैंगिक रूप से तटस्थ योजनाएँ लैंगिक रूप से अंधी रह जाती हैं; उज्ज्वला, PMAY-G और मनरेगा बेहतर परिकल्पना दिखाती हैं।
  • अप्रयुक्त क्षमता: महिला LFPR 41.7% है, जबकि पुरुष LFPR 78.8% है (PLFS 2023-24)।
  • कार्यान्वयन: 2005-06 से लैंगिक बजट विवरण, लिंग-वार विभाजित आँकड़े, लैंगिक लेखा-परीक्षा, स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभाएँ।

समापन · लैंगिक मुद्दा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है; जो कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं, दोनों को जोड़ते हैं, वे अधिक न्यायसंगत भी होते हैं और अधिक प्रभावी भी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा: लैंगिक समानता का अर्थ है ऐसे अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर जो इस पर निर्भर नहीं करते कि कोई पुरुष पैदा हुआ या महिला।Gender mainstreaming: concepts and definitions — UN Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI) ↗“women’s and men’s rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male or female”
  • संयुक्त राष्ट्र: लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है; इसमें महिलाओं के साथ पुरुषों को भी पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए।Gender mainstreaming: concepts and definitions — UN Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI) ↗“Gender equality is not a women’s issue but should concern and fully engage men as well as women.”
  • NFHS-5: NFHS-4 से NFHS-5 के बीच बैंक खाते संचालित करने वाली महिलाएँ 53% से बढ़कर 79% हो गईं।Union Health Ministry releases NFHS-5 Phase II findings — PIB, Nov 2021 ↗“women operating bank accounts from 53 percent to 79 percent at all-India level”
  • PLFS वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2023 - जून 2024): सामान्य स्थिति में LFPR (आयु 15+) पुरुषों के लिए 78.8% और महिलाओं के लिए 41.7% था।Periodic Labour Force Survey Annual Report July 2023–June 2024 — PIB, MoSPI, Sept 2024 ↗“Labour Force Participation Rate (LFPR) in usual status (ps+ss) for persons of age 15 years and above was 60.1% during July 2023 - June 2024. The same for male and female was 78.8% and 41.7% respectively.”
  • लैंगिक बजट विवरण 2005-06 में केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था।Gender budgeting — PIB, Ministry of Women and Child Development, 9 Mar 2017 ↗“Gender Budget Statement was introduced as a part of the Union Budget in 2005-06.”
  • PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025: 2025 में सामान्य स्थिति में LFPR (आयु 15+) पुरुषों के लिए 79.1% और महिलाओं के लिए 40.0% था।Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report, 2025 — PIB ↗“Labour Force Participation Rate (LFPR) in usual status (ps+ss) for persons of age 15 years and above observed as 59.3% during 2025 and remained stable compared to 2024. The same for male and female stood at 79.1% and 40.0%, respectively, in 2025.”

Question: UPSC's CS (Main) 2024, GS Paper I — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 16 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 291शब्द · Minimalist IAS

संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता को ऐसे अधिकारों और अवसरों के रूप में परिभाषित करता है जो "इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि वे पुरुष पैदा हुए हैं या महिला"। निष्पक्षता उस लक्ष्य का साधन है और सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिससे महिलाएँ उसे प्राप्त करती हैं।

समानता, निष्पक्षता और सशक्तिकरण

अवधारणाअर्थभारतीय उदाहरण
समानतासमान अधिकार और अवसर; लक्ष्यअनुच्छेद 14, 15
निष्पक्षतावंचना की भरपाई के लिए उचित, यहाँ तक कि असमान, व्यवहारअनुच्छेद 15(3); पंचायतों में एक-तिहाई सीटें
सशक्तिकरणमहिलाओं के अपने संसाधन, कर्तृत्व (एजेंसी), विकल्पबैंक खाते: 53% से 79% (NFHS-5)
  • उदाहरण: स्कूल की समान फीस समानता है; बालिकाओं का छात्रावास निष्पक्षता है; और जब वही बालिका अपना करियर स्वयं चुनती है, तो वह सशक्तिकरण को दर्शाता है।

कार्यक्रम की परिकल्पना में लैंगिक पक्ष क्यों मायने रखता है

  • भिन्न आवश्यकताएँ: देखभाल का बोझ, समय की निर्धनता और सुरक्षा के कारण 'लैंगिक रूप से तटस्थ' योजनाएँ लैंगिक रूप से अंधी हो जाती हैं, जैसे शिशु-गृह (क्रेच) के बिना कौशल केंद्र।
  • कारगर परिकल्पना: उज्ज्वला ने रसोई के धुएँ और कठिन श्रम को घटाया; PMAY-G में मकान महिलाओं के नाम पर; मनरेगा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई हिस्सा और कार्यस्थल पर शिशु-गृह।
  • अप्रयुक्त क्षमता: 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी 41.7% थी (PLFS), जबकि पुरुषों में 78.8% (तब से, 2025 में 40.0% और 79.1%)।

कार्यान्वयन में यह क्यों मायने रखता है

  • लाभार्थियों पर नज़र रखें: लैंगिक बजट विवरण (2005-06 से केंद्रीय बजट में), लिंग-वार विभाजित आँकड़े, लैंगिक लेखा-परीक्षा तथा स्वयं सहायता समूहों और ग्राम सभाओं में महिलाएँ सेवा-प्रदायगी को सुधारती हैं।

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र याद दिलाता है, लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें पुरुषों को भी पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए; इस प्रकार बनाए गए कार्यक्रम अधिक न्यायसंगत और अधिक प्रभावी होते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 16 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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