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GS Paper III

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 7 प्रश्न

विकास एवं उग्रवाद

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Questions per year: 2016: 0, 2017: 0, 2018: 1, 2019: 0, 2020: 1, 2021: 0, 2022: 1, 2023: 1, 2024: 0, 2025: 1, 2026: 0 Asked in 5 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q10

10 marks · 150 words

लद्दाख रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिये, केन्द्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों (बी ए डी पी) और सेना द्वारा नागरिक कार्यवाही की विवेचना कीजिए। लद्दाख के लिये संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान की घोषणा की मांग की भी विवेचना कीजिए।

Read this question in English

Ladakh is strategically located between China and Pakistan. As a measure to win hearts and minds of locals, discuss the Border Area Development Programmes (BADP) by the Central Government and civic actions by the Army. Also discuss demand of promulgation of provision of the Sixth Schedule of constitution for Ladakh.

🧭 How to think about this question · directive: “discuss”

Decode the demand

  • Directive 'discuss', three parts: BADP as a hearts-and-minds measure, the Army's civic action, and the Sixth Schedule demand. Each needs its own heading; the opening line on Ladakh's location is the frame, not a part.
  • The link to hold: every point must show how a road, a school or a safeguard buys trust on a frontier facing two adversaries; development here is security.
  • The trap: writing a scheme catalogue, or taking sides on the Sixth Schedule. Give the basis, the constitutional difficulty and a middle path.
  • Carry data: one BADP figure, one Sadbhavana figure, the NCST's 2019 recommendation, the LAHDC Act, 1997 and the 2025 regulations.

Think in a structure

  • Open with why the villager matters to the soldier, then a small map placing Leh against the LAC and Kargil against the LoC.
  • BADP and civic action as two short headings, each point a keyword plus the trust it earns, with verified numbers as sub-points.
  • The Sixth Schedule as a table (demand versus present position), then points on basis, hurdles and middle path; end with a way forward and the NCST's unrealised advice as the anchor.
Facts checked at source (5)· open

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 430words · Minimalist IAS

Wedged between China and Pakistan, Ladakh's security rests as much on a trusting, prosperous population as on troops: border villagers are the Army's eyes and ears, and development, civic action and constitutional safeguards are three ways to keep them so.

✏️ Map to sketch in the exam · Ladakh between two adversaries

  • districts: Leh (Ladakh) = Leh: faces China (LAC)
  • districts: Kargil (Ladakh) = Kargil: faces Pakistan (LoC)
  • Legend: border development blocks

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

BADP as a hearts-and-minds measure

  • Saturation near the border: BADP (MHA, since 1986-87) funds roads, schools, health, water and livelihoods in villages closest to the border, where the State is thinnest.
    • 38,715 projects worth ₹7,935 crore completed in 16 States and 2 UTs (MHA, March 2026).
  • Stemming out-migration: Vibrant Villages Programme (2023) adds connectivity, tourism and livelihoods in Ladakh's border blocks, so villages stay inhabited and watchful.
  • Trust dividend: a village with a road and a clinic reports a stray patrol; an abandoned village reports nothing.

The full answer goes on to cover

  1. Civic action by the Army
  2. The demand for the Sixth Schedule
  3. Way forward

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (430 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper III 2025 · Q10

10 marks · 150 words

भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप एल डब्ल्यू ई से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है ? एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

Read this question in English

The Government of India recently stated that Left Wing Extremism (LWE) will be eliminated by 2026. What do you understand by LWE and how are the people affected by it? What measures have been taken by the government to eliminate LWE?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / how”

प्रश्न की माँग · एल डब्ल्यू ई को परिभाषित कीजिए, उसकी मानवीय और विकासात्मक कीमत बताइए तथा उसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई सुरक्षा-सह-विकास रणनीति की समीक्षा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. समझाइए कि एल डब्ल्यू ई क्या है और जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है
  2. एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों — सुरक्षा, विकास और अधिकार — की व्याख्या कीजिए

शुरुआत · वामपंथी उग्रवाद माओवादी सशस्त्र आंदोलन है, जिसकी जड़ें 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह में मिलती हैं। यह बल प्रयोग से राज्य को उखाड़ फेंकना चाहता है और भूमि, वन तथा बहिष्कार से जुड़ी शिकायतों के सहारे पनपता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अर्थ: भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व वाला उग्रवाद, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वनाच्छादित आदिवासी इलाकों में केंद्रित है — यही 'लाल गलियारा' है।
  • जनता पर प्रभाव: 'मुखबिर' करार दिए गए नागरिकों की हत्या, आईईडी विस्फोट, जबरन वसूली; स्कूलों, सड़कों और मोबाइल टावरों का विध्वंस; विस्थापन।
  • विकास में कमी: कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाएँ रुक गईं; आदिवासी समुदाय उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फँस गए।
  • सुरक्षा उपाय: राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015), समाधान सिद्धांत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और कोबरा की तैनाती, डीआरजी, सुदृढ़ पुलिस थाने, प्रौद्योगिकी-आधारित अभियान।
  • विकास उपाय: विशेष केंद्रीय सहायता, प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और मोबाइल टावर, एकलव्य विद्यालय, बैंक शाखाएँ, कौशल केंद्र।
  • विश्वास और अधिकार: वन अधिकार अधिनियम, पेसा, आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ, जाँच एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषण पर रोक।
  • परिणाम: प्रभावित जिलों की संख्या लगातार घटी और अगस्त 2026 तक सरकार ने किसी भी जिले को एल डब्ल्यू ई प्रभावित नहीं बताया; अब कार्य इस उपलब्धि को सुदृढ़ करने का है।

समापन · अब शासन को इस रिक्तता को भरना होगा — आदिवासी समुदायों के लिए भूमि और वन अधिकार, रोज़गार और गरिमा सुनिश्चित करके — ताकि लाल गलियारा उन शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों का हिस्सा बने, जिनकी परिकल्पना सतत विकास लक्ष्य 16 में की गई है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • पीआईबी के 1 अगस्त 2026 के एक बैकग्राउंडर के अनुसार देश का कोई भी जिला अब एल डब्ल्यू ई प्रभावित नहीं रहा।PIB Backgrounder — Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (1 August 2026) ↗“India has achieved the historic milestone of becoming effectively free from Left Wing Extremism (LWE), with no district in the country remaining LWE-affected.”
  • इसी पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार, नक्सल-मुक्त होने का 31 मार्च 2026 का लक्ष्य 24 अगस्त 2024 को तय किया गया था और समय पर पूरा हुआ; एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर मार्च–अप्रैल 2026 तक शून्य हो गए।PIB Backgrounder — Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (1 August 2026) ↗“the Government of India set a target to make the country Naxal-free by 31 March 2026. The target was achieved on schedule through intensified security operations, stronger coordination, infrastructure expansion, and accelerated development outreach.”
  • गृह मंत्रालय का बैकग्राउंडर: 2014 से पहले के 66 की तुलना में 663 सुदृढ़ पुलिस थाने बने और पिछले सात वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 408 नए कैंप स्थापित हुए।PIB backgrounder, 1 August 2026 — India effectively free from Left Wing Extremism ↗“663 fortified police stations were constructed, compared to just 66 before 2014 . Additionally, over the past seven years , 408 new CAPF security camps were established”
  • इसी बैकग्राउंडर के अनुसार: बस्तर क्षेत्र में 3,240 किमी॰ से अधिक सड़कें और 889 मोबाइल टावर बने।PIB backgrounder, 1 August 2026 — India effectively free from Left Wing Extremism ↗“More than 3,240 kilometres of roads were constructed across the Bastar region, covering Bastar, Bijapur, Dantewada, Sukma, Narayanpur, Kanker, and Kondagaon districts. Also 889 mobile towers were installed”
  • इसी बैकग्राउंडर के अनुसार: भाकपा (माओवादी) का गठन 2004 के विलय से हुआ; 2004–14 में 5,019 नागरिकों की मृत्यु दर्ज हुई और 2010 में 1,936 घटनाओं के साथ हिंसा चरम पर रही।PIB backgrounder, 1 August 2026 — India effectively free from Left Wing Extremism ↗“merged under CPI (Maoist) in 2004, making it India's biggest internal security challenge. The decade from 2004 to 2014 was among the most violent in LWE history. Violence peaked in 2010 with 1,936 incidents and 720 civilian deaths in a single year. The full decade recorded 17,542 violent incidents, 1,913 security force deaths, and 5,019 civilian deaths”
  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य की बस्तर रणनीति को 'खूनखराबे से नियद नेल्लानार तक' की यात्रा बताया (राष्ट्रीय समाचार पत्र को दिया गया साक्षात्कार)।Deccan Herald, 26 February 2024 — interview with Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai (newspaper report) ↗“Will transform the region from bloodbath to 'Niyad Nellanar': Chhattisgarh CM Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai speaks to DH about his government to tackle left-wing extremism-related violence in the Bastar region.”
  • संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक शब्दों में सतत विकास लक्ष्य 16।United Nations, Sustainable Development Goals — Goal 16 ↗“Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 273शब्द · Minimalist IAS

वामपंथी उग्रवाद माओवादी सशस्त्र आंदोलन है, जिसकी जड़ें 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह में मिलती हैं। यह बल प्रयोग से राज्य को उखाड़ फेंकना चाहता है और भूमि, वन तथा बहिष्कार से जुड़ी शिकायतों के सहारे पनपता है।

1967नक्सलबाड़ी2004भाकपा (माओवादी)का गठन2010हिंसा चरम पर2015कार्य योजना2026शून्य प्रभावितजिले
  1. 1967: नक्सलबाड़ी
  2. 2004: भाकपा (माओवादी) का गठन
  3. 2010: हिंसा चरम पर
  4. 2015: कार्य योजना
  5. 2026: शून्य प्रभावित जिले

एल डब्ल्यू ई क्या है और यह जनता को कैसे प्रभावित करता है

  • आंदोलन: 2004 में विलय से बनी भाकपा (माओवादी) मध्य और पूर्वी भारत के वनाच्छादित आदिवासी 'लाल गलियारे' में सक्रिय है।
  • हिंसा: ग्रामीणों की 'मुखबिर' कहकर हत्या, आईईडी विस्फोट और जबरन वसूली; 2010 में 1,936 घटनाएँ, 2004–14 में 5,019 नागरिकों की मृत्यु।
  • विकास से वंचन: स्कूल, सड़कें और मोबाइल टावर नष्ट किए गए; कल्याणकारी योजनाएँ रुकीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. एल डब्ल्यू ई को समाप्त करने के लिए किए गए उपाय

Read the full model answer (273 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2023

GS Paper III 2023 · Q9

10 marks · 150 words X-Ray · Core #54

आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल क़रने में ‘दिल और दिमाग’ जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

Read this question in English

Winning of ‘Hearts and Minds’ in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि प्रतिविद्रोह (काउंटर-इंसर्जेंसी) में जनता का विश्वास क्यों मायने रखता है और जम्मू-कश्मीर में उठाए गए राजनीतिक, विकासात्मक, सुरक्षा तथा जन-संपर्क संबंधी उपायों पर चर्चा कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. स्थापित कीजिए कि आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाल करने के लिए दिल और दिमाग जीतना क्यों मायने रखता है
  2. जम्मू और कश्मीर में सरकार के उपायों पर चर्चा कीजिए: राजनीतिक, विकासात्मक, युवा, सुरक्षा-जन-संपर्क और शासन संबंधी, उनकी सीमाओं सहित

शुरुआत · उग्रवाद अलगाव की भावना पर पनपता है, इसलिए जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद-रोधी कार्रवाई में लंबे समय से बल-प्रयोग के साथ-साथ राज्य के प्रति जनता का विश्वास बहाल करने के लिए 'दिल और दिमाग' जीतने का प्रयास भी चलता रहा है; ये उपाय मतपेटी से लेकर बजट तक फैले हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • यह क्यों मायने रखता है: अलग-थलग पड़ी जनता उग्रवादियों को शरण देती है और उन्हें भर्ती के लिए लोग देती है; विश्वास करने वाली जनता गुप्त सूचना देती है और उन्हें पनाह देने से इनकार करती है।
  • राजनीतिक आवाज़: अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने (अगस्त 2019) के बाद पहले ज़िला विकास परिषद चुनावों (2020) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज को पूरा किया।
  • विकास: प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) 2015, ₹80,068 करोड़ की 63 परियोजनाएँ (7 नवंबर 2015 को घोषित); लगभग 4.5 लाख रोज़गार के लिए ₹28,400 करोड़ की औद्योगिक विकास योजना (2021)।
  • युवा और जन-संपर्क: हिमायत, उड़ान, प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना; सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत स्कूल और चिकित्सा शिविर; आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति।
  • सीमाएँ: CAG के 2021 के लेखा-परीक्षण में पाया गया कि PMDP की परियोजनाएँ विलंबित या निष्फल रहीं; इंटरनेट बंदी, AFSPA से जुड़ी शिकायतें, बेरोज़गारी और ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण विश्वास को कमज़ोर करते हैं।
  • आगे की राह: PMDP को समयबद्ध ढंग से पूरा करना, औद्योगिक योजना से रोज़गार, सशक्त ज़िला विकास परिषदें, अधिकारों के प्रति संवेदनशील पुलिस व्यवस्था।

समापन · सुरक्षा अभियान अवसर और स्थान तैयार करते हैं; निरंतर सुशासन, रोज़गार और अधिकारों का सम्मान उसे विश्वास से भरते हैं, और यही वह आधार है जिस पर घाटी में शांति स्थायी हो सकती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 291शब्द · Minimalist IAS

उग्रवाद अलगाव की भावना पर पनपता है, इसलिए जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद-रोधी कार्रवाई बल-प्रयोग के साथ राज्य के प्रति विश्वास बहाल करने के लिए 'दिल और दिमाग' जीतने का प्रयास भी करती है, मतपेटी से लेकर बजट तक।

दिल और दिमाग जीतना क्यों मायने रखता है

  • विश्वास तालाब को सुखा देता है: अलग-थलग पड़ी जनता उग्रवादियों को शरण देती है; विश्वास करने वाली जनता गुप्त सूचना देती है और उन्हें पनाह देने से इनकार करती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. अपनाए गए उपाय
  2. सीमाएँ
  3. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

Read the full model answer (291 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2022

GS Paper III 2022 · Q20

15 marks · 250 words

नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आन्तरिक सुरक्षा ख़तरे के रूप में प्रकट होता है । इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के ख़तरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए ।

Read this question in English

Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism.

Approach · directive: “discuss / suggest”

What it asks · Discuss the new issues in tackling Left-wing extremism and propose a multilayered strategy across security, development, rights and outreach.

It asks 2 things — answer each

  1. Discuss the emerging issues in tackling Naxalism, seen as a social, economic and developmental problem with a violent security face
  2. Suggest a multilayered strategy to tackle it: security, development, rights and governance, outreach

Open with · Naxalism thrives where poverty, land and forest grievances and weak governance meet; LWE-affected districts fell from 126 to 38 by April 2024 and incidents by 77% over 2009-2021 (MHA), yet the grievance remains the disease.

Cover

  • Root causes: tribal alienation, displacement for mines and dams, unimplemented forest and land rights, poor services and exploitation by contractors and officials.
  • Emerging issues: a shrinking but entrenched core in areas such as Dandakaranya and Jharkhand, use of IEDs and forest terrain, extortion funding, urban support networks and human-rights concerns in operations.
  • Security layer: intelligence-led operations with State and central forces working together, better-trained State police, fortified posts and the SAMADHAN principles, including actionable intelligence, technology and cutting access to finance.
  • Development layer: roads, mobile connectivity, schools, health and banking in affected districts, with the Aspirational Districts programme and central assistance for LWE areas.
  • Rights and governance layer: implement the Forest Rights Act and PESA, fair land acquisition and rehabilitation, accountable local administration and quick redress of tribal grievances.
  • Outreach layer: dialogue, surrender and rehabilitation policy, community policing and counter-narrative, and stopping the flow of funds and arms.

Close with · Security pressure, visible development, rights delivery and community trust can end the movement's appeal; the test of the March 2026 deadline is whether schools, roads and PESA gram sabhas hold the ground after it.

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Question: UPSC's CS (Main) 2022, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 370words · Minimalist IAS

Naxalism thrives where poverty, land and forest grievances and weak governance meet. LWE-affected districts fell from 126 to 38 by April 2024 and incidents by 77% over 2009-2021 (MHA), yet violence is only the symptom; the grievance is the disease, so the response must go beyond policing.

The emerging issues

  • Root causes persist: tribal alienation, displacement for mines and dams, unimplemented forest and land rights, poor services and exploitation by contractors and officials.
  • Shrinking but entrenched: six most-affected districts were left by April 2024, Bijapur, Kanker, Narayanpur and Sukma in Chhattisgarh, West Singhbhum in Jharkhand and Gadchiroli in Maharashtra (MHA, 2024), where a hard core still uses forest terrain and IEDs.
  • Finance and support: extortion from contractors and mining interests funds the movement, and urban networks supply ideology and logistics.
  • Rights concerns: operations that harm civilians or misuse the law deepen alienation and feed the insurgents' narrative.
  • The deadline test: the Government's target of ending Naxalism by 31 March 2026 raised the stakes for due process in the final phase.

✏️ Map to sketch in the exam · LWE-affected districts, April 2024

  • districts: Bijapur (Chhattisgarh), Kanker (Chhattisgarh), Narayanpur (Chhattisgarh), Sukma (Chhattisgarh), West Singhbhum (Jharkhand), Gadchiroli (Maharashtra) = most-affected (MHA 2024)
  • districts: Alluri Sitarama Raju (Andhra Pradesh), Balaghat (Madhya Pradesh), Kalahandi (Odisha), Kandhamal (Odisha), Malkangiri (Odisha), Bhadradri-Kothagudem (Telangana) = districts of concern (MHA 2024)

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

  1. A multilayered strategy to tackle the menace

Read the full model answer (370 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2020

GS Paper III 2020 · Q19

15 marks · 250 words

भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में ख़तरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए?

Read this question in English

What are the determinants of left-wing extremism in Eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas?

Approach · directive: “what / what strategy”

What it asks · Explain why left-wing extremism persists in eastern India (land, forest and livelihood grievances, governance gaps, terrain) and set out a coordinated strategy for the Centre, the civil administration and the forces.

It asks 2 things — answer each

  1. Explain the determinants of left-wing extremism in eastern India
  2. Set out the strategy that the Government of India, the civil administration and the security forces should adopt in the affected areas

Open with · Left-wing extremism (LWE) incidents, 1,936 at their 2010 peak, have since fallen to 374 in 2024 and affected districts from 126 to 38 (MHA); yet its core endures in the forested, mineral-rich tribal belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar and West Bengal, where the State arrived late and grievances found an armed outlet.

Cover

  • Determinants: land and forest alienation, displacement without rehabilitation, weak PESA 1996 and FRA 2006 enforcement; poverty and missing services; governance vacuum; forest terrain and extortion money.
  • CPI (Maoist), formed in 2004 by merging the People's War and the MCCI, is the main outfit, banned under UAPA (MHA).
  • Government of India: SAMADHAN (2017), SRE and Special Infrastructure schemes, Special Central Assistance of Rs 30 crore per most-affected district; 17,589 km roads sanctioned, 10,505 mobile towers planned (PIB 2025).
  • Civil administration: FRA titles, PESA gram sabhas, fair rehabilitation; 178 Eklavya schools, 48 ITIs and 61 skill centres already functioning; grievance redress.
  • Security forces: joint CAPF-State police operations, intelligence, fortified police stations, surrender and rehabilitation, strict respect for rights; goal of an LWE-free India by 31 March 2026.

Close with · Security creates the space; land and forest rights, roads, schools and responsive panchayats fill it, the path to the Government's declared goal of an LWE-free India by 31 March 2026.

Add value (verified)

  • MHA (PIB backgrounder, May 2025): LWE incidents fell from 1,936 in 2010 to 374 in 2024; most-affected districts get Rs 30 crore and districts of concern Rs 10 crore under Special Central Assistance.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“given financial assistance of Rs. 30 crore and Rs. 10 crore, respectively, by the Government of India under a special scheme, Special Central Assistance (SCA), to fill the gaps in public infrastructure. Apart from this, special projects are also provided for these districts as per the need. Incidents of violence by LWE which reached its highest level of 1936 in 2010 have reduced to 374 in 2024”
  • The same backgrounder: LWE-affected districts fell from 126 to 38 (April 2024); the six most-affected are Bijapur, Kanker, Narayanpur, Sukma, West Singhbhum and Gadchiroli; the Government aims to eliminate Naxalism by 31 March 2026.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“The government of India is committed to completely eliminate Naxalism by 31st March 2026, since Naxalism is seen as the biggest obstacle in the development of remote areas and tribal villages, as it prevents education, healthcare, connectivity, banking, and postal services from reaching these villages. The number of LWE affected districts reduced from 126 to 90 in April 2018, 70 in July 2021 and further to 38 in April-2024.”
  • The same backgrounder: 17,589 km of roads sanctioned under the two LWE road schemes, 14,618 km built; 10,505 mobile towers planned (7,768 commissioned).PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“17,589 km of roads have been sanctioned under these two schemes. Of these, 14,618 km have been constructed. • Telecom Connectivity: 3 telecom projects, namely, Mobile Connectivity Project Phase-I & Phase-II, Provision of 4G mobile services in uncovered villages of Aspirational Districts and Saturation of 4G mobile services, are being implemented in LWE affected areas to improve telecom connectivity. A total of 10,505 mobile towers have been planned”
  • The same backgrounder: 48 ITIs, 61 Skill Development Centres and 178 Eklavya Model Residential Schools are functional in LWE-affected districts.PIB backgrounder, Ministry of Home Affairs, May 2025: Left Wing Extremism ↗“For Skill development 48 Industrial Training Institutes (ITIs) and 61 Skill Development Centres (SDCs) have been made functional in LWE affected districts. For quality education in tribal blocks of LWE affected districts 178 Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) have been made functional in LWE affected districts.”
  • MHA: in 2004 the People's War (Andhra Pradesh) and the Maoist Communist Centre of India (Bihar) merged to form the CPI (Maoist), the main LWE outfit, banned under the UAPA, 1967.Ministry of Home Affairs: Left Wing Extremism Division (Background) ↗“In a significant development in 2004, the People’s War (PW), then operating in Andhra Pradesh, and the Maoist Communist Centre of India (MCCI), then operating in Bihar and adjoining areas, merged to form the CPI (Maoist) Party. The CPI (Maoist) Party, is the major Left Wing Extremist outfit responsible for a majority of incidents of violence and killing of civilians and security forces”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

Model answer· 377words · Minimalist IAS

Left-wing extremism (LWE) incidents, 1,936 at their 2010 peak, have since fallen to 374 in 2024 and affected districts from 126 to 38 (MHA, May 2025). Yet its core endures in the forested, mineral-rich tribal belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar and West Bengal, where the State arrived late and grievances found an armed outlet.

Determinants in eastern India

  • Land and forest alienation: displacement by mines, dams and industry with poor rehabilitation, tribal land lost to outsiders, and weak enforcement of PESA, 1996 and the Forest Rights Act, 2006.
  • Development deficit: poverty, thin schools, health care, roads and telecom, jobless youth, and exploitation by contractors and moneylenders.
  • Governance vacuum: absent or corrupt local administration and weak policing let the CPI (Maoist), formed in 2004 by merging the People's War and the MCCI, pose as a parallel authority.
  • Terrain and money: dense forest and hills straddling State borders give cover; extortion from mines and contractors funds the insurgency.

✏️ Map to sketch in the exam · Left-wing extremism in eastern India

  • Shade: Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Bihar, West Bengal = LWE-affected eastern states
  • districts: Bijapur (Chhattisgarh), Kanker (Chhattisgarh), Narayanpur (Chhattisgarh), Sukma (Chhattisgarh), West Singhbhum (Jharkhand), Gadchiroli (Maharashtra) = most-affected districts (MHA 2025)

Draw on India's official outline (Survey of India boundary).

The full answer goes on to cover

  1. Strategy for the Government of India
  2. Strategy for the civil administration
  3. Strategy for the security forces

Read the full model answer (377 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 3 Oct 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2018

GS Paper III 2018 · Q10

10 marks · 150 words

वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

Read this question in English

Left Wing Extremism (LWE) is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the Government of India’s approach to counter the challenges posed by LWE.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “briefly explain”

प्रश्न की माँग · वामपंथी उग्रवाद के प्रति भारत सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए: सुरक्षा, विकास, अधिकार और हकदारियाँ, तथा समुदाय तक पहुँच।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. संदर्भ पर ध्यान दें: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए, और 31 मार्च 2026 को भारत प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया
  2. भारत सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए: सुरक्षा, विकास, अधिकार और हकदारियाँ, तथा जन-संपर्क, साथ ही शेष चुनौतियाँ

शुरुआत · वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए (गृह मंत्रालय), और 31 मार्च 2026 को भारत प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया (PIB); इसके पीछे के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • संदर्भ: वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 126 (2014) से घटकर 11 (2025), सर्वाधिक प्रभावित जिले 36 से 3 (गृह मंत्रालय, दिसंबर 2025); 31 मार्च 2026 को भारत प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त (PIB, जून 2026)।
  • नीतिगत ढाँचा: पुलिस राज्य का विषय है; राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में सुरक्षा, विकास, अधिकार और हकदारियों को जोड़ा गया है।
  • सुरक्षा: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, सुदृढ़ पुलिस थाने 66 से 586, हेलीकॉप्टर, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान; समाधान सिद्धांत 2017।
  • विकास: 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 8,500 से अधिक मोबाइल टावर, सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता, आकांक्षी जिले।
  • अधिकार: शिकायतें दूर करने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा 1996, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूली शिक्षा; आत्मसमर्पण और पुनर्वास, 2025 में लगभग 2,000 आत्मसमर्पण।
  • चुनौतियाँ: भूमि का अन्य व्यक्तियों के हाथों में जाना और विस्थापन, असमान शासन, अंतर-राज्यीय समन्वय की कमी; इस रिक्तता को शासन से भरना होगा।

समापन · सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को खाली कराया; अब विकास और अधिकारों को उसे भरना होगा, ताकि हिंसा का अंत अनुसूचित क्षेत्र के शासन को अक्षरशः और भावना के अनुरूप लागू करने में बदले, यानी पेसा ग्राम सभाओं, वन पट्टों और खुली रहने वाली सड़कों के माध्यम से।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • गृह मंत्रालय इस दृष्टिकोण को एकीकृत और समग्र बताता है, जो वामपंथी उग्रवाद से निपटने की अपनी राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अंतर्गत सुरक्षा और विकास दोनों को संबोधित करता है तथा सुशासन को बढ़ावा देता है।Annual Report 2023-24, Chapter 2 (Internal Security: Left Wing Extremism, para 2.18), Ministry of Home Affairs, Government of India ↗“The Government of India (GoI) has adopted an integrated and holistic approach to deal with the LWE by addressing the areas of Security and Development and simultaneously promoting good governance.”
  • PIB (13 दिसंबर 2025): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 126 (2014) से घटकर 11 (2025) और सर्वाधिक प्रभावित जिले 36 से घटकर 3 रह गए; 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने और 8,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए गए।PIB backgrounder: From Red Corridor to Naxal-Free Bharat: A Decade of Decisive Gains (2014-2025), 13 December 2025 ↗“Naxal-affected districts slashed from 126 (2014) to only 11 (2025), with most-affected districts down from 36 to just 3, marking the near-collapse of the Red Corridor.”
  • इसी PIB बैकग्राउंडर में 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने, 361 नए शिविर और 8,500 से अधिक मोबाइल टावर गिनाए गए हैं, और यह भी बताया गया है कि सुदृढ़ पुलिस थाने 2014 तक के 66 से बढ़कर 586 हो गए।PIB backgrounder, 13 December 2025: key takeaways and infrastructure ↗“Over 12,000 km roads, 586 fortified police stations, 361 new camps, 8,500+ mobile towers operational”
  • PIB, दिसंबर 2025: 2025 में लगभग 2,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य रखा था।PIB backgrounder, 13 December 2025: operational achievements 2025 ↗“800+ arrested, and nearly 2,000 surrendered, driving the highest-ever attrition and demonstrating irreversible momentum toward a Naxal-free India by March 2026.”
  • PIB के जून 2026 के बैकग्राउंडर के अनुसार लगभग छह दशकों की हिंसा के बाद 31 मार्च 2026 को देश 'प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया'; यह सरकार का अपना दावा है, कोई स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नहीं।PIB backgrounder: Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (June 2026) ↗“On 31 March 2026, India achieved a historic milestone. After nearly six decades of violence, the country became effectively free from Left-Wing Extremism.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 287शब्द · Minimalist IAS

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2025 में 11 रह गए (PIB, दिसंबर 2025); लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का था, जब PIB (जून 2026) के अनुसार देश "प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया"।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार का दृष्टिकोण
  2. शेष चुनौतियाँ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (287 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

2017

GS Paper III 2017 · Q19

15 marks · 250 words

भारत में भीड़ हिंसा एक गम्भीर कानून और व्यवस्था समस्या के रूप में उभर रही है । उपयुक्त उदाहरण देते हुये, इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवम् परिणामों का विश्लेषण कीजिए ।

Read this question in English

Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “analyse”

प्रश्न की माँग · उदाहरण देते हुए विश्लेषण कीजिए कि भीड़ हिंसा क्यों बढ़ रही है और यह समाज तथा राज्य पर क्या प्रभाव डालती है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. उपयुक्त उदाहरणों सहित भीड़ हिंसा के कारणों का विश्लेषण कीजिए
  2. उपयुक्त उदाहरणों सहित भीड़ हिंसा के परिणामों का विश्लेषण कीजिए

शुरुआत · 'भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) विधि के शासन और स्वयं संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है,' सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में कहा। भीड़ हिंसा अफवाह या संदेह के आधार पर भीड़ द्वारा बल का विधिविरुद्ध प्रयोग है, जिसमें भीड़ न्यायालयों और पुलिस के स्थान पर स्वयं अपना निर्णय थोप देती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • अफवाहें और सोशल मीडिया: बच्चा उठाने और पशु तस्करी के बारे में झूठे संदेश तेजी से फैलते हैं; 2017 में झारखंड में बच्चा उठाने की अफवाहों के कारण हत्याएँ हुईं।
  • पहचान और स्वयंभू रक्षक-दल: गोरक्षा के नाम पर बने स्वयंभू समूह, जैसे दादरी (2015) और अलवर (2017) में, अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाते हैं।
  • कमजोर विधि प्रवर्तन: धीमी सुनवाई, कम दोषसिद्धि, पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण से दंडमुक्ति की भावना पैदा होती है।
  • सामाजिक कारक: पुलिस के प्रति अविश्वास, पूर्वाग्रह, युवाओं में बेरोजगारी और हताशा, तथा भीड़ में पहचान छिपे रहने से व्यक्तिगत अपराध-बोध घट जाता है।
  • परिणाम: जनहानि, निशाना बनाए गए समूहों में भय, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और बल पर राज्य के एकाधिकार को क्षति।
  • परिणाम: विधि के शासन, पशु व्यापार जैसी आजीविकाओं, भारत की छवि और निवेश के माहौल को नुकसान।
  • प्रतिक्रिया: शीघ्र प्राथमिकी और फास्ट-ट्रैक सुनवाई, जवाबदेह जिला अधिकारी, ऑनलाइन अफवाहों पर रोक और नया कानून; सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में निर्देश दिए।

समापन · भीड़ का बनना इस बात का संकेत है कि राज्य दृश्यमान रूप से उपस्थित नहीं रहा। त्वरित और निष्पक्ष पुलिसिंग, पूनावाला निर्देश और BNS धारा 103(2) के अंतर्गत निश्चित दंड उस संवैधानिक वचन को बहाल करते हैं कि किसी नागरिक का निर्णय भीड़ नहीं करेगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • सर्वोच्च न्यायालय, तहसीन एस॰ पूनावाला बनाम भारत संघ (17 जुलाई 2018): 'भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) विधि के शासन और स्वयं संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है।'Tehseen S. Poonawalla v Union of India, W.P. (C) 754 of 2016, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“Lynching is an affront to the rule of law and to the exalted values of the Constitution itself.”
  • पूनावाला (2018), निवारक उपाय: राज्य प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि स्वयंभू रक्षक-दल कानून अपने हाथ में न लें।Tehseen S. Poonawalla v Union of India, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“will nominate a senior police officer of the Police Department as the Nodal Officer in each District, who shall ensure that these vigilantes do not take law unto themselves”
  • पूनावाला (2018), दंडात्मक उपाय: लिंचिंग और भीड़ हिंसा के मामलों की सुनवाई प्रत्येक जिले में नामित फास्ट-ट्रैक न्यायालयों द्वारा प्रतिदिन के आधार पर की जाए।Tehseen S. Poonawalla v Union of India, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“The cases of lynching and mob violence shall be specifically tried by designated court/Fast Track Courts earmarked for that purpose in each district. Such courts shall hold trial of the case on a day to day basis.”
  • पूनावाला (2018): न्यायालय ने संसद को लिंचिंग के लिए अलग अपराध बनाने की सिफारिश की, क्योंकि विशेष कानून 'कानून के प्रति भय की भावना पैदा करेगा'।Tehseen S. Poonawalla v Union of India, judgment of 17 July 2018 — Supreme Court of India ↗“the Parliament, to create a separate offence for lynching and provide adequate punishment for the same. We have said so as a special law in this field would instill a sense of fear for law amongst the people who involve themselves in such kinds of activities.”
  • BNS 2023, धारा 103(2): नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या ऐसे ही किसी आधार पर पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर की गई हत्या मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है।PIB: Mob lynching and snatching related provisions in new criminal laws (Ministry of Home Affairs, December 2024) ↗“Section 103(2) of BNS provides that when a group of five or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other simil”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

'भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) विधि के शासन और स्वयं संविधान के उच्च मूल्यों का अपमान है,' सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन पूनावाला (2018) में कहा। भीड़ हिंसा अफवाह या संदेह के आधार पर भीड़ द्वारा बल का विधिविरुद्ध प्रयोग है, जिसमें भीड़ न्यायालयों और पुलिस के स्थान पर स्वयं अपना निर्णय थोप देती है।

भीड़ हिंसा के कारण, उदाहरणों सहित

  • सोशल मीडिया पर अफवाह: बच्चा उठाने वालों के बारे में WhatsApp संदेशों के कारण मई 2017 में झारखंड में लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया; संदेशों का आगे भेजा जाना किसी भी पुलिस कार्रवाई से तेज होता है।
  • पहचान आधारित स्वयंभू रक्षा-दल: स्वयंभू गोरक्षकों ने दादरी (2015) में मोहम्मद अखलाक और अलवर (2017) में पहलू खान की हत्या की तथा ऊना (2016) में दलितों को कोड़े मारे।
  • दंडमुक्ति: धीमी सुनवाई, कम दोषसिद्धि, पुलिस की देरी या मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण भीड़ को सिखाते हैं कि हिंसा की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती।
  • न्याय पर अविश्वास: भीड़ संदिग्ध चोरों और डायनों के विरुद्ध 'तुरंत न्याय' चाहती है, जैसे दीमापुर जेल से बलात्कार के एक आरोपी को घसीटकर निकाला गया और भीड़ ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी (2015)।
  • भीड़ का मनोविज्ञान: पहचान छिपी रहने से व्यक्तिगत अपराध-बोध मिट जाता है; पूर्वाग्रह, बेरोजगारी और युवकों की हताशा आग में घी का काम करती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

  1. भीड़ हिंसा के परिणाम, उदाहरणों सहित
  2. आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (466 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

The Syllabus X-Ray of this syllabus line

1 of its 5 sub-topics is High

0 Core · 1 High · 3 Steady · 1 Rare

  • HighDevelopment deficits & tribal alienation · 3 questions

The X-Ray ranks all 928 sub-topics of the UPSC syllabus by what UPSC has asked since 2016. The 78 Mains Core sub-topics are behind 66% of Mains questions.

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