प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

मुख्य परीक्षा · सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) · 8 प्रश्न

उदारीकरण एवं औद्योगिक नीति

सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) के पाठ्यक्रम की इस पंक्ति पर UPSC ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, सबसे नए पहले, हर एक के उत्तर के दृष्टिकोण के साथ।

Asked in 4 of 11 years

UPSC पाठ्यक्रम (शब्दशः): “उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।” विस्तृत पाठ्यक्रम में उप-विषय →

2026

GS Paper III 2026 · Q12

15 marks · 250 words X-Ray · Core #4

भारत में नवोन्मेषी उद्यम (स्टार्टअप्स) किस प्रकार उद्यमिता, नवाचार तथा रोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं ? उनकी कार्यप्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना कीजिए तथा उन चुनौतियों को पराजित करने हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए।

Read this question in English

How are startups in India promoting entrepreneurship, innovation and employment ? Discuss the global and domestic challenges in their working and suggest suitable measures to overcome these challenges.

🧭 How to think about this question · directive: “how / discuss / suggest”

Decode the demand

Three directives, three parts: 'how' startups promote entrepreneurship, innovation and employment (explain with evidence), 'discuss' global and domestic challenges (two separate sets, with reasons), 'suggest' measures (concrete, each tied to a challenge).
The issue in one line: India has scale in startup numbers; the question is whether scale becomes durable innovation and jobs despite funding winters abroad and friction at home.
The trap: listing unicorn names and schemes. The examiner wants mechanisms (why startups create jobs, why capital dries up) and numbers from DPIIT, Budget and Economic Survey.
Carry data: recognised startups, direct jobs, Fund of Funds investment, one Budget 2025-26 measure, the Economic Survey jobs target.

Think in a structure

Open with Startup India's start date and the latest DPIIT figure, then turn to the test of durability.
Part one as three lenses (entrepreneurship, innovation, employment) plus capital; a hub diagram shows the channels at a glance.
Challenges split by geography: global as crisp points (capital, geopolitics, technology, competition); domestic as a table of challenge → why → effect, then two points the table cannot hold.
Measures mirror the challenges one-to-one, each with a real scheme or Budget line; close on the Economic Survey jobs target and Viksit Bharat 2047.

Facts checked at source (9)· open

As on 31 January 2026, DPIIT had recognised 2,12,283 startups, of which 1,02,054 had at least one woman director or partner.PIB — Startup recognition data (2026) ↗“As on 31st January 2026, a total of 2,12,283 entities have been recognised as startups by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).”
DPIIT (PIB backgrounder, January 2025): recognised startups had created over 16.6 lakh direct jobs by 31 October 2024, led by IT services (2.04 lakh) and healthcare and life sciences (1.47 lakh).PIB backgrounder — Startup India: nine years of the initiative (January 2025) ↗“As of October 31, 2024, DPIIT-recognised startups have created over 16.6 lakh direct jobs across various sectors, significantly contributing to employment generation. The IT Services industry leads with 2.04 lakh jobs, followed by Healthcare & Lifesciences with 1.47 lakh jobs”
Fund of Funds for Startups (PIB, 2026): AIFs supported under the scheme had invested about ₹25,859 crore in startups by 31 January 2026, including ₹2,995 crore in women-led startups since 2020.PIB — Lok Sabha reply on Startup India, DPIIT (February 2026) ↗“As on 31st January 2026, supported AIFs under the Scheme have invested around Rs. 25,859 crore in selected startups. Further, from 2020 onwards, around Rs. 2,995 crore have been invested in women-led startups by AIFs under the Scheme”
Startup India Seed Fund Scheme (from 1 April 2021): incubators had approved about ₹592 crore to startups by 31 January 2026, including ₹294 crore to women-led startups.PIB — Lok Sabha reply on Startup India, DPIIT (February 2026) ↗“SISFS is implemented from 1st April 2021. As on 31st January 2026, selected incubators under the Scheme have approved funding of around Rs. 592 crore to selected startups, of which funds of around Rs. 294 crore have been approved to women-led startups.”
Budget Speech 2025-26: AIFs for startups had commitments of over ₹91,000 crore on the ₹10,000 crore Fund of Funds; a new Fund of Funds with a fresh ₹10,000 crore; ₹20,000 crore for a private-sector-led RDI initiative with a Deep Tech Fund of Funds to be explored.Union Budget 2025-26, Budget Speech (1 February 2025), paras 31 and 79-80 ↗“Now, a new Fund of Funds, with expanded scope and a fresh contribution of another ` 10,000 crore will be set up.”
Economic Survey 2023-24 (Chapter 8): India needs about 78.5 lakh non-farm jobs a year until 2030 to absorb its rising workforce.Economic Survey 2023-24, Chapter 8: Employment and Skill Development ↗“Indian economy needs to generate an average of nearly 78.5 lakh jobs annually until 2030 in the non-farm sector to cater to the rising workforce”
NITI Aayog estimated that about 77 lakh workers were engaged in India's gig economy in 2020-21.NITI Aayog — India's Booming Gig and Platform Economy (June 2022) ↗“77 lakh (7.7 million) workers were engaged in the gig economy”
Budget 2025-26 enhanced the credit guarantee cover for startups from ₹10 crore to ₹20 crore, with the guarantee fee moderated to 1 per cent for loans in 27 focus sectors.Union Budget 2025-26, Budget Speech (1 February 2025) ↗“with the guarantee fee being moderated to 1 per cent for loans in 27 focus sectors important for Atmanirbhar Bharat”
Budget 2025-26 announced a scheme giving term loans up to ₹2 crore over five years to 5 lakh women, Scheduled Caste and Scheduled Tribe first-time entrepreneurs.Union Budget 2025-26, Budget Speech (1 February 2025) ↗“This will provide term loans up to ` 2 crore during the next 5 years.”

Question: UPSC's CS (Main) 2026, GS Paper III — paper ↗. Guidance: Minimalist IAS, checked 8 Nov 2026 (how we verify). ·

Model answer· 619words · Minimalist IAS

Startup India (16 January 2016) set out to make enterprise a career choice; by 31 January 2026 DPIIT had recognised 2,12,283 startups, which reported over 16.6 lakh direct jobs by October 2024. The question now is whether this scale can survive global shocks and domestic friction and deliver durable jobs.

How startups promote entrepreneurship, innovation and employment

Entrepreneurship beyond metros: first-generation founders in tier-2 and tier-3 towns, with women founders no longer an exception.
- 1,02,054 of the 2,12,283 recognised startups have at least one woman director or partner (DPIIT, January 2026).
Innovation on public rails: UPI, Aadhaar, ONDC and account aggregators let fintech, agritech and healthtech firms solve Indian problems cheaply; Schumpeter's creative destruction at low cost.
Deeptech frontier: spacetech, drones and chip-design startups move India up the value chain as regulators open doors.
- IN-SPACe opened launch and satellite services to private startups.
Direct employment: over 16.6 lakh direct jobs by October 2024, led by IT services (2.04 lakh) and healthcare and life sciences (1.47 lakh).
Indirect and gig work: delivery, logistics and platform work absorb low-skill labour, though social security remains thin.
- NITI Aayog (2022): about 77 lakh workers were in the gig economy in 2020-21.
Crowding in capital: AIFs backed by the Fund of Funds invested about ₹25,859 crore by January 2026, including ₹2,995 crore in women-led startups since 2020.

The full answer goes on to cover

Global challenges in their working
Domestic challenges in their working
Suitable measures to overcome these challenges

With 1 table you can reproduce in the exam.

Read the full model answer (619 words) →

Prepared by Minimalist IAS to the answer standard of Shivam Singh (mentor, 7 years) · facts checked against official sources (how we verify) · updated 8 Nov 2026. UPSC publishes no model answers: compare your structure and coverage with this, then write your own.

2025

GS Paper III 2025 · Q12

15 marks · 250 words

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पी एल आई) योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियाँ हैं ? किस प्रकार इस योजना की कार्य-पद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है ?

Read this question in English

Discuss the rationale of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “discuss / what / in what way”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि पी एल आई योजना क्यों शुरू की गई, उसने क्या परिणाम दिए हैं, और उसके परिणामों में सुधार के लिए डिज़ाइन तथा क्रियान्वयन में कौन-से बदलाव किए जाने चाहिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पी एल आई योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए
इसकी उपलब्धियों की पहचान कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि इसकी कार्य-पद्धति तथा परिणामों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है

शुरुआत · उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ 2020 से 14 क्षेत्रों में शुरू की गईं। ये भारत में बने माल की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती हैं। 31 दिसंबर 2025 तक इनसे ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और ₹20.41 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ।

इन बिंदुओं को कवर करें

तर्काधार: पूर्वी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में पैमाने और लागत की हानि, आयात पर भारी निर्भरता (इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई, सौर मॉड्यूल), तथा विनिर्माण रोज़गार और निर्यात की आवश्यकता।
तर्काधार: 'चीन प्लस वन' के बीच वैश्विक अग्रणी कंपनियों को आकर्षित करना, मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत होना और रणनीतिक क्षमता (बैटरी, ड्रोन, दूरसंचार) बनाना।
उपलब्धियाँ: 31 दिसंबर 2025 तक ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, ₹20.41 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन और बिक्री, तथा 836 अनुमोदित आवेदन।
क्षेत्रवार लाभ: मोबाइल फ़ोन में भारत आयातक से निर्यातक बना; फ़ार्मा में बल्क ड्रग की क्षमता बढ़ी; भारतीय खाद्य ब्रांड विदेशों में पहुँचे।
चिंताएँ: असमान उठान (वस्त्र, विशेष इस्पात, बैटरी सेल में धीमा), असेंबली में कम घरेलू मूल्य संवर्धन, लाभ का कुछ बड़ी कंपनियों में केंद्रित होना, और भुगतान में देरी।
सुधार: प्रोत्साहनों को मूल्य संवर्धन और स्थानीय स्रोत से जोड़ना, श्रम-प्रधान क्षेत्रों और घटक निर्माताओं तक विस्तार करना, तथा भुगतान को तेज़ और सरल बनाना।
पूरक कदम: आगत शुल्कों का युक्तिकरण, लॉजिस्टिक्स और बिजली की लागत में कमी, श्रम संहिताएँ, अनुसंधान एवं विकास को सहायता; स्वतंत्र मूल्यांकन और स्पष्ट सूर्यास्त खंड।

समापन · पी एल आई ने दिखाया है कि उत्पादन से जुड़ी सहायता निवेश को गति दे सकती है। इसके दूसरे चरण में भारत को असेंबली से वास्तविक विनिर्माण की ओर बढ़ना होगा, यानी घटकों, डिज़ाइन और रोज़गार को गहरा करना होगा, ताकि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर विनिर्माण के रूप में परिपक्व हो।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

31 दिसंबर 2025 तक 14 क्षेत्रों में पी एल आई योजनाओं से 14.39 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हुए।PIB, Ministry of Commerce & Industry — PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment (27 March 2026) ↗“the Schemes have resulted in an employment generation of over 14.39 lakh (direct and indirect), and 836 applications have been approved across all 14 sectors covered under the PLI framework”
पीआईबी (27 मार्च 2026): पी एल आई योजनाओं से ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, ₹20.41 लाख करोड़ का उत्पादन और 14.39 लाख रोज़गार प्राप्त हुए।PIB, Ministry of Commerce & Industry — PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment (27 March 2026) ↗“PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment, drive ₹20.41 lakh crore production and generate 14.39 lakh jobs”
पी एल आई 14 क्षेत्रों को कवर करती है: बड़े पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स, आई टी हार्डवेयर, फ़ार्मा, बल्क ड्रग, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, एसीसी बैटरी, सौर पी वी, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, विशेष इस्पात, श्वेत वस्तुएँ, ड्रोन।PIB, Ministry of Commerce & Industry — PLI Schemes attract over ₹2.16 lakh crore investment (27 March 2026) ↗“the Production Linked Incentive (PLI) schemes have been implemented across 14 key sectors, namely Large-Scale Electronics Manufacturing (LSEM), IT Hardware, Pharmaceuticals, Bulk Drugs, Medical Devices, Automobiles and Auto Components, Advanced Chemistry Cell Batteries, Solar PV modules, Telecom & Networking Products, Food Processing, Textiles, Specialty Steel, White Goods, Drones & Drone Components by incentivizing incremental production and sales”
मोबाइल फ़ोन का निर्यात ₹1,500 करोड़ (वित्त वर्ष 2014-15) से बढ़कर ₹2,00,000 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25) हो गया; उत्पादन ₹18,000 करोड़ से बढ़कर ₹5.45 लाख करोड़ हो गया।PIB backgrounder, Mobiles: Catalysts of India's Digital Rise (18 September 2025) ↗“Exports of mobile phones grew 127-fold to ₹2,00,000 crore in FY2024-25 vs. ₹1,500 crore in FY2014-15.”
मोबाइल फ़ोन का उत्पादन 2014-15 के ₹18,000 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹5.45 लाख करोड़ हो गया।PIB backgrounder, Mobiles: Catalysts of India's Digital Rise (18 September 2025) ↗“Production of mobile phones has soared from ₹18,000 crores in 2014-15 to ₹5.45 lakh crore in 2024-25, a 28-fold rise.”
बजट 2026-27: इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (अप्रैल 2025, ₹22,919 करोड़) में प्रतिबद्धताएँ लक्ष्य से दोगुनी हैं; परिव्यय बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।PIB, MeitY — Budget 2026-27 announces the launch of India Semiconductor Mission 2.0 (1 February 2026) ↗“The Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) , launched in April 2025 with an outlay of 722,919 crore, already has investment commitments at double the target. It has now been proposed to increase the outlay to Rs. 40,000 Crores to capitalize on the momentum.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ 2020 से बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ड्रोन तक 14 क्षेत्रों में शुरू की गईं। ये एक निश्चित अवधि तक भारत में बने माल की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती हैं। 31 दिसंबर 2025 तक इनसे ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और ₹20.41 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ (पीआईबी, मार्च 2026)।

पी एल आई योजना का तर्काधार

पैमाने और लागत की खाई: भारतीय विनिर्माण में पैमाने की कमी थी और पूर्वी एशियाई प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में लॉजिस्टिक्स और बिजली की लागत अधिक थी।
आयात पर निर्भरता: इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्क ड्रग और सौर मॉड्यूल के कारण आपूर्ति शृंखलाएँ असुरक्षित थीं; बैटरी, दूरसंचार उपकरण और ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।
समय: महामारी के बाद 'चीन प्लस वन' बदलाव से वैश्विक अग्रणी कंपनियों को आकर्षित करने का अवसर बना।
उत्पादन से जुड़ा डिज़ाइन: केवल वास्तविक वृद्धिशील बिक्री पर भुगतान होने से, अग्रिम पूँजी सब्सिडी के विपरीत, उत्पादन के बिना सब्सिडी सीमित रहती है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

उपलब्धियाँ
चिंताएँ
कार्य-पद्धति और परिणामों में सुधार कैसे हो सकता है

Read the full model answer (470 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper III 2025 · Q16

15 marks · 250 words

भारत ने एक सेमिकंडक्टर विनिर्माण केन्द्र बनने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियाँ हैं ? भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry in India? Mention the salient features of the India Semiconductor Mission.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / mention”

प्रश्न की माँग · भारत में चिप-विनिर्माण पारितंत्र की बाधाओं की पहचान कीजिए और भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा प्रगति का उल्लेख कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान कीजिए
भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उसकी प्रगति और आगे की राह सहित उल्लेख कीजिए

शुरुआत · सेमिकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा की आधारभूत परत हैं। भारत बड़े पैमाने पर चिप का उपभोग करता है और विश्व का एक डिज़ाइन केन्द्र है, किंतु देश में फैब्रिकेशन और पैकेजिंग की शुरुआत केवल भारत सेमिकंडक्टर मिशन से हुई, जिसे दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के ढाँचे के साथ मंज़ूरी मिली।

इन बिंदुओं को कवर करें

पूँजी-गहनता: आधुनिक फैब की लागत अरबों डॉलर होती है, साथ ही लंबी गर्भावधि, प्रौद्योगिकी लाइसेंस की लागत और तेज़ अप्रचलन की समस्या रहती है।
पारितंत्र की कमियाँ: अति-शुद्ध जल, निर्बाध बिजली, विशेष गैसें और रसायन, उपकरण तथा पुर्ज़ों के आपूर्तिकर्ता।
कौशल और बौद्धिक संपदा: डिज़ाइन की प्रतिभा मज़बूत है, पर फैब-प्रक्रिया के इंजीनियर कम हैं और देश में विकसित प्रक्रिया-संबंधी बौद्धिक संपदा बहुत कम है।
प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीति: अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान में बड़ी सब्सिडी; निर्यात नियंत्रण; उपकरण बनाने वाली मुट्ठी भर कंपनियाँ।
ISM (दिसंबर 2021): ₹76,000 करोड़ का प्रोत्साहन ढाँचा, जिसमें फैब, यौगिक सेमिकंडक्टर इकाइयों, असेंबली-परीक्षण और चिप डिज़ाइन के लिए 50% तक राजकोषीय सहायता है।
प्रगति: दिसंबर 2025 तक 6 राज्यों में ₹1.60 लाख करोड़ की 10 परियोजनाएँ (धोलेरा में टाटा–PSMC फैब, साणंद में माइक्रोन); 2026 में ISM 2.0 की घोषणा।
आगे की राह: प्रतिभा कार्यक्रम, परिपक्व और यौगिक सेमिकंडक्टर नोड में अनुसंधान एवं विकास, अमेरिका, जापान और क्वाड के साथ साझेदारी, स्थिर दीर्घकालिक नीति।

समापन · भारत को डिज़ाइन, पैकेजिंग और परिपक्व नोड से शुरू करके उन्नत फैब्रिकेशन की ओर बढ़ना चाहिए, और चिप को आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक अवसंरचना मानना चाहिए, न कि एक बार की सब्सिडी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भारत सेमिकंडक्टर मिशन फैब, यौगिक सेमिकंडक्टर, असेंबली-परीक्षण और चिप डिज़ाइन में 50% तक राजकोषीय सहायता देता है।PIB — India Semiconductor Mission 2.0: A Major Push in Budget 2026 (7 February 2026) ↗“The Mission is supported by an incentive framework of ₹ 76,000 crore, offering fiscal support of up to 50 per cent for silicon fabs, compound semiconductor facilities, assembly and testing units, and chip design.”
दिसंबर 2025 तक 6 राज्यों में ₹1.60 लाख करोड़ की 10 परियोजनाएँ स्वीकृत: सिलिकॉन और सिलिकॉन-कार्बाइड फैब, मेमोरी और उन्नत पैकेजिंग, असेंबली-परीक्षण इकाइयाँ।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“As of December 2025, 10 projects with a total investment of ₹ 1.60 lakh crore have been approved across 6 states. These include silicon fabrication units, silicon carbide fabs, advanced and memory packaging facilities, and specialised assembly and testing infrastructure.”
2029 तक भारत से लगभग 70–75% घरेलू अनुप्रयोगों के लिए चिप डिज़ाइन और निर्माण करने की अपेक्षा है।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“By 2029 , India is expected to achieve the capability to design and manufacture chips required for nearly 70–75 per cent of domestic applications .”
डिज़ाइन पारितंत्र: लगभग 67,000 विद्यार्थी और 1,000 स्टार्ट-अप इंजीनियर राष्ट्रीय EDA मंच का उपयोग करते हैं; 122 शैक्षणिक डिज़ाइन टेप-आउट हुए, SCL मोहाली में 180 nm पर 56 चिप बनाए गए।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“Around 67,000 students and over 1,000 start up engineers are actively using these tools for chip design and development. In academia, 122 designs have been taped out, with 56 chips fabricated at 180 nm at the Semiconductor Laboratory in Mohali.”
NIELIT कालीकट की SMART लैब का लक्ष्य एक लाख इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है; 62,000 से अधिक पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं।PIB, MeitY — India Semiconductor Mission 2.0 (backgrounder, 2026) ↗“The initiative targets one lakh engineers across the country, with more than 62,000 engineers already trained, significantly strengthening the national talent pool.”
बजट 2026-27 में उपकरण और सामग्री बनाने, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा डिज़ाइन करने और आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए ISM 2.0 शुरू किया गया, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 में ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं।PIB, MeitY — Budget 2026-27 announces the launch of India Semiconductor Mission 2.0 (1 February 2026) ↗“The Finance Minister announced the launch of India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. The focus will be on industry led research and training centres to develop technology and skilled workforce. Provision of Rs. 1,000 crores has been made towards this for FY 2026-27.”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 448शब्द · Minimalist IAS

सेमिकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा की आधारभूत परत हैं। भारत बड़े पैमाने पर चिप का उपभोग करता है और विश्व का एक डिज़ाइन केन्द्र है, किंतु देश में फैब्रिकेशन और पैकेजिंग की शुरुआत केवल भारत सेमिकंडक्टर मिशन (ISM) से हुई, जिसे दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन ढाँचे के साथ मंज़ूरी मिली।

भारत में सेमिकंडक्टर उद्योग के सामने चुनौतियाँ

पूँजी और समय: एक फैब की लागत अरबों डॉलर होती है, उसमें वर्षों लगते हैं, और उसे तेज़ अप्रचलन तथा भारी लाइसेंस लागत का सामना करना पड़ता है।
पारितंत्र की कमियाँ: अति-शुद्ध जल, निर्बाध बिजली, विशेष गैसें और रसायन, तथा आपूर्तिकर्ताओं का सघन जाल, जो भारत में नहीं है।
कौशल और बौद्धिक संपदा: डिज़ाइन की प्रतिभा मज़बूत है, पर फैब-प्रक्रिया के इंजीनियर कम हैं और देश में विकसित प्रक्रिया-संबंधी बौद्धिक संपदा बहुत कम है; प्रतिभा स्थापित केन्द्रों की ओर चली जाती है।
प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीति: अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान में बड़ी सब्सिडी; उन्नत उपकरणों पर निर्यात नियंत्रण; उपकरण बनाने वाली कंपनियाँ कम।
सीमित घरेलू माँग: भारत में बने चिप की सुनिश्चित माँग कम है, इसलिए शुरुआती मूल्यवर्धन वेफ़र फैब्रिकेशन में नहीं, पैकेजिंग में है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

भारत सेमिकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताएँ
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 समयरेखा।

Read the full model answer (448 words) →

2023

GS Paper III 2023 · Q1

10 marks · 150 words

जी॰ डी॰ पी॰ में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए।

Read this question in English

Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “comment”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि विनिर्माण और एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ का बड़ा आधार वृद्धि को क्यों तेज़ करता है, फिर सरकार की वर्तमान नीतियों का आकलन कीजिए: वे क्या देती हैं और कहाँ कमज़ोर पड़ती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्थापित कीजिए कि तेज़ वृद्धि के लिए GDP में विनिर्माण की, और विशेषकर एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ की, बड़ी हिस्सेदारी क्यों आवश्यक है
विनिर्माण और एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ के लिए सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए: वे क्या देती हैं और कहाँ कमज़ोर पड़ती हैं

शुरुआत · वित्त वर्ष 2022-23 में विनिर्माण का योगदान सकल मूल्य वर्धन (GVA) में केवल 14.3% रहा (आर्थिक समीक्षा 2023-24), जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के लक्षित 25% से बहुत कम है, जबकि एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ ने GDP में 30.1% और विनिर्माण उत्पादन में 35.4% योगदान दिया; दोनों की हिस्सेदारी बढ़ाना बड़े पैमाने पर गैर-कृषि रोज़गार का सबसे निश्चित मार्ग है।

इन बिंदुओं को कवर करें

यह क्यों मायने रखता है: विनिर्माण की उत्पादन-हिस्सेदारी (35.2%) उसकी GVA हिस्सेदारी से दोगुनी से अधिक है, जो गहरे अंतर-संबंध दिखाती है; एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ उत्पाद निर्यात का 45.7% हैं (2023-24)।
पैमाना बढ़ाने के उपाय: 14 क्षेत्रों में ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय वाली PLI, मेक इन इंडिया, नई इकाइयों के लिए रियायती कर दर।
लागत घटाने के उपाय: लॉजिस्टिक्स लागत के विरुद्ध पी॰ एम॰ गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति।
एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ पारिस्थितिकी तंत्र: 2020 की परिभाषा, उद्यम (अगस्त 2024 तक 4.91 करोड़ पंजीकरण), ECLGS, CGTMSE, TReDS, RAMP, ZED, PMEGP।
कमियाँ: PLI के लाभ बड़ी फर्मों की ओर झुके हैं; विलंबित भुगतान, सीमित ऋण, अनौपचारिकता और अनुपालन का बोझ एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ को छोटा बनाए रखते हैं।
आगे की राह: PLI को एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ से खरीद से जोड़ें, समय पर भुगतान सुनिश्चित करें, RAMP के माध्यम से प्रौद्योगिकी और कौशल के लिए धन दें।

समापन · विनिर्माण वृद्धि को तभी बढ़ाएगा जब उसका एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ आधार औपचारिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ा हो; केवल बड़ी फर्मों को प्रोत्साहन देना नहीं, यही 25% हिस्सेदारी और SDG 9 के समावेशी तथा सतत औद्योगीकरण का मार्ग है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2023-24 (अध्याय 10): वित्त वर्ष 2022-23 में विनिर्माण चालू कीमतों पर GVA का 14.3% था, पर उत्पादन का 35.2%, जो मज़बूत पश्च और अग्र संबंध दिखाता है।Economic Survey 2023-24, Chapter 10: Industry, para 10.2 ↗“The share of manufacturing in total gross value added at current prices was 14.3 per cent in FY23. However, the output share is 35.2 per cent during the same period, indicating that the sector has significant backward and forward”
आर्थिक समीक्षा 2023-24 (पैरा 10.29): वित्त वर्ष 2021-22 में एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ ने अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन का 35.4% बनाया; 2023-24 में एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ निर्दिष्ट उत्पाद निर्यात का 45.7% थे।Economic Survey 2023-24, Chapter 10: Industry, para 10.29 ↗“the share of MSMEs in all-India manufacturing output during the year FY22 was 35.4 per cent. Data Dissemination Portal of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) states that the share of export of MSME-specified products in all-India exports in 2023-24 was 45.7 per cent.”
PIB बैकग्राउंडर (29 अगस्त 2024): 2022-23 में एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ GVA, GDP का 30.1% था; उद्यम पोर्टल पर 4.91 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हैं।PIB, Ministry of MSME: Celebrating MSMEs on National Small Industry Day 2024 (29 August 2024) ↗“the sector sustained a contribution of 27.3% in 2020-21, rebounding to 29.6% in 2021-22 and reaching 30.1% in 2022-23.”
PIB (29 अगस्त 2024): उद्यम पोर्टल पर 4.91 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत हैं।PIB, Ministry of MSME: Celebrating MSMEs on National Small Industry Day 2024, headline ↗“Celebrating MSMEs on National Small Industry Day 2024 Over 4.91 Crore Enterprises Registered, Udyam Portal Transforms MSME Landscape”
PIB (दिसंबर 2024): PLI योजनाएँ ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 क्षेत्रों को कवर करती हैं।PIB backgrounder on Production Linked Incentive schemes (December 2024) ↗“Production Linked Incentive (PLI) Schemes for 14 key sectors have been announced with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore to enhance India's Manufacturing capabilities and Exports.”

Question: UPSC's CS (Main) 2023, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 302शब्द · Minimalist IAS

वित्त वर्ष 2022-23 में विनिर्माण का योगदान GVA में केवल 14.3% रहा (आर्थिक समीक्षा 2023-24), जबकि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य 25% है; एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ ने GDP में 30.1% योगदान दिया (2022-23)। दोनों को बढ़ना होगा।

वृद्धि के लिए अधिक विनिर्माण और एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ क्यों आवश्यक हैं

अंतर-संबंध: विनिर्माण की उत्पादन-हिस्सेदारी 35.2% है, जो उसकी GVA हिस्सेदारी से दोगुनी से अधिक है: कारखाने आपूर्तिकर्ताओं, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं को साथ खींचते हैं।
रोज़गार और निर्यात: एम॰ एस॰ एम॰ ई॰ खेती छोड़ने वाले श्रमिकों को रोज़गार देते हैं, विनिर्माण उत्पादन का 35.4% (वित्त वर्ष 2021-22) और निर्यात का 45.7% (2023-24) बनाते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

वर्तमान नीतियाँ
जहाँ वे कमज़ोर पड़ती हैं
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (302 words) →

2017

GS Paper III 2017 · Q2

10 marks · 150 words

श्रम-प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्रक की विफलता के कारण बताइए । पूंजी-प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए, उपायों को सुझाइए ।

Read this question in English

Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “account for / suggest”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक श्रम-प्रधान वस्तुओं का बड़ा निर्यातक क्यों नहीं बन पाया, और निर्यात को श्रम-प्रधान उत्पादों की ओर मोड़ने के उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कारण बताइए: भारतीय विनिर्माण श्रम-प्रधान निर्यात देने में विफल क्यों रहा
पूंजी-प्रधान की अपेक्षा श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए उपाय सुझाइए

शुरुआत · विरोधाभास: अकेले जूता-चप्पल और चमड़ा उद्योग लगभग 45 लाख लोगों को रोज़गार देता है, जिनमें 40% महिलाएँ हैं (वाणिज्य मंत्रालय, 2023), फिर भी भारत की निर्यात टोकरी पूंजी-प्रधान और कौशल-प्रधान वस्तुओं की ओर झुकी है, जबकि परिधान और जूता-चप्पल के बाज़ार बांग्लादेश और वियतनाम ने ले लिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

श्रम की कठोरता: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय V-ख के अनुसार 100 या अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों में छँटनी के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक थी, इसलिए फ़र्में छोटी बनी रहीं या मशीनीकरण की ओर गईं।
छोटा पैमाना: बिखरी हुई, अल्प-क्षमता वाली इकाइयाँ बड़े निर्यात आदेश पूरे नहीं कर सकतीं, आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं अपना सकतीं और अनुपालन की लागत नहीं उठा सकतीं।
अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स: अविश्वसनीय बिजली, भीड़भाड़ वाले बंदरगाह और ऊँची लेन-देन लागत के कारण प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में आपूर्ति धीमी और महँगी पड़ती है।
कौशल और वित्त: कम कुशल कार्यबल और छोटी फ़र्मों के लिए महँगा ऋण गुणवत्ता और उत्पादकता को सीमित करते हैं।
व्यापार परिवेश: प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम व्यापार समझौते, प्रतिलोमित शुल्क और मज़बूत रुपया कीमत-प्रतिस्पर्धा को घटाते हैं।
उपाय: 2016 के परिधान पैकेज में निश्चित अवधि का रोज़गार और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (पूर्व-अनुमति की सीमा बढ़ाकर 300 श्रमिक); सात पीएम मित्र पार्क (4,445 करोड़ रुपये, 2021)।
उपाय: बाज़ार पहुँच, जैसे 2026 का भारत-अमेरिका समझौता जिसने वस्त्रों पर शुल्क 50% से घटाकर 18% किया; निहित करों की समय पर वापसी, प्रतिलोमित शुल्कों में सुधार, कौशल विकास और महिला श्रमिकों को सहायता।

समापन · आर्थिक समीक्षा 2016-17 ने परिधान और चमड़े को 'औपचारिक और उत्पादक रोज़गार सृजन की कुंजी' कहा था; अब श्रम में लचीलेपन, क्लस्टरों और बाज़ार पहुँच को बड़े पैमाने पर यह लक्ष्य पूरा करना होगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए 2016 के विशेष पैकेज में परिधान इकाइयों के लिए निश्चित अवधि का रोज़गार शुरू किया गया, साथ ही 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम कमाने वाले श्रमिकों के लिए EPF सहायता दी गई।Year End Review 2016: Ministry of Textiles — PIB ↗“Introduction of fixed term employment: Considering the seasonal nature of the industry, fixed term employment will be introduced for the garment sector.”
जूता-चप्पल और चमड़ा उद्योग लगभग 45 लाख लोगों को रोज़गार देता है, जिनमें 40% महिलाएँ हैं (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)।Indian Footwear & Leather industry employs 4.5 million people, 40 percent women — PIB, Ministry of Commerce & Industry ↗“Indian Footwear & Leather industry a major foreign exchange earner, employs 4.5 million people, 40 percent women”
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: कामबंदी, छँटनी या बंदी के लिए पूर्व-अनुमति 300 या अधिक श्रमिकों पर लागू होती है (पहले 100)।Industrial Relations Code, 2020: Promoting Harmony and Ease of Doing Business — PIB ↗“the industrial establishment, employing 300 or more workers, shall require prior permission from the appropriate Government, for lay-off, retrenchment, or closing down its industrial establishment”
अक्टूबर 2021 में पाँच वर्ष के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय से सात पीएम मित्र वस्त्र पार्कों को मंज़ूरी दी गई।7 Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Parks approved — PIB, Ministry of Textiles ↗“Government has approved setting up of 7 Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA पीएम मित्र) Parks with a total outlay of Rs. 4,445 crore in a period of 5 years.”
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (फ़रवरी 2026): वस्त्र और परिधान पर शुल्क 50% से घटाकर 18% किया गया।India secures preferential access to the US market — PIB press note, 9 February 2026 ↗“Textiles & apparel gain tariff cuts from 50% to 18%”
आर्थिक समीक्षा 2016-17 ने परिधान और चमड़े को औपचारिक और उत्पादक रोज़गार की कुंजी बताया।Economic Survey 2016-17 releases list — PIB archive ↗“Apparel and Leather industry key to generation of formal and productive jobs: Economic Survey 2016-17”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 277शब्द · Minimalist IAS

अकेले जूता-चप्पल और चमड़ा उद्योग लगभग 45 लाख लोगों को रोज़गार देता है, जिनमें 40% महिलाएँ हैं (वाणिज्य मंत्रालय, 2023), फिर भी भारत मुख्यतः पूंजी-प्रधान और कौशल-प्रधान वस्तुएँ निर्यात करता है, जबकि परिधान और जूता-चप्पल के बाज़ार बांग्लादेश और वियतनाम ने ले लिए।

श्रम-प्रधान निर्यात क्यों विफल रहे

श्रम की कठोरता: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय V-ख के अनुसार 100 या अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों में छँटनी के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक थी, इसलिए फ़र्में छोटी बनी रहीं या मशीनीकरण की ओर गईं।
पैमाना और लॉजिस्टिक्स: अल्प-क्षमता वाली इकाइयाँ बड़े आदेश पूरे नहीं कर सकतीं; अनियमित बिजली और भीड़भाड़ वाले बंदरगाह आपूर्ति को धीमा करते हैं।
व्यापार शर्तें और कौशल: कम व्यापार समझौते, प्रतिलोमित शुल्क, मज़बूत रुपया, कम कौशल और महँगे ऋण ने प्रतिस्पर्धा क्षमता घटाई।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

श्रम-प्रधान निर्यातों के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 फ़्लोचार्ट।

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GS Paper III 2017 · Q12

15 marks · 250 words

‘‘सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है ।’’ कारण बताइए । औद्योगिक-नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम हैं ?

Read this question in English

“Industrial growth rate has lagged-behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product (GDP) in the post-reform period.” Give reasons. How far the recent changes in Industrial-Policy are capable of increasing the industrial growth rate ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “give reasons / how far”

प्रश्न की माँग · 1991 के बाद अर्थव्यवस्था की तुलना में उद्योग के धीमी गति से बढ़ने के कारण बताइए और आकलन कीजिए कि औद्योगिक नीति में हाल के परिवर्तन इसे कहां तक बढ़ा सकते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कारण बताइए कि सुधारोत्तर अवधि में औद्योगिक संवृद्धि समग्र जी॰डी॰पी॰ संवृद्धि से क्यों पिछड़ गई
आकलन कीजिए कि औद्योगिक नीति में हाल के परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को कहां तक बढ़ा सकते हैं

शुरुआत · 1991 के बाद से भारत की संवृद्धि को सेवा क्षेत्र ने आगे बढ़ाया है, जबकि विनिर्माण उत्पादन के लगभग छठे हिस्से पर टिका रहा है; आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भी इसका वास्तविक हिस्सा लगभग 17-18 प्रतिशत पर स्थिर है, जो पूर्वी एशिया के विनिर्माण-आधारित उभार से भिन्न है।

इन बिंदुओं को कवर करें

कारण: बिजली, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में अवसंरचना की कमियां लागत बढ़ाती हैं और परियोजनाओं में देरी करती हैं।
कारण: कठोर श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण की कठिनाई और लंबी मंजूरियां बड़े, श्रम-प्रधान संयंत्रों को हतोत्साहित करती हैं।
कारण: शुल्क घटाने के बाद आयात से प्रतिस्पर्धा, कमजोर अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी, और ऋण की ऊंची लागत तथा दबावग्रस्त बैंक तुलन-पत्र।
कारण: खंडित और अनौपचारिक लघु उद्योग क्षेत्र को विस्तार करने में कठिनाई होती है; 2008 के बाद वैश्विक मंदी ने निर्यात और मांग को प्रभावित किया।
हाल के परिवर्तन: मेक इन इंडिया (2014), रक्षा और रेलवे में FDI की अनुमति, आसान लाइसेंसिंग, कारोबार सुगमता सुधार, स्टार्ट-अप इंडिया और कौशल विकास।
हाल के परिवर्तन: साझा राष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तु एवं सेवा कर (2017), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (2016), औद्योगिक गलियारे और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य।
आकलन: ये लागत और अनिश्चितता घटाते हैं, परंतु परिणाम भूमि, श्रम और बिजली के सुधार, ऋण के पुनरुद्धार और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर निर्भर हैं; प्रभाव दिखने में समय लगेगा।

समापन · उद्योग तभी संवृद्धि की अगुवाई करेगा जब स्थिर कर और विनियामक व्यवस्था के साथ राज्य स्तर पर भूमि, श्रम और बिजली के सुधार तथा सस्ती लॉजिस्टिक्स भी जुड़ेंगी; मेक इन इंडिया से ऐसे आत्मनिर्भर भारत तक यही मार्ग है जो दुनिया के लिए विनिर्माण करे।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आर्थिक समीक्षा 2025-26, अध्याय 1: वास्तविक (स्थिर) कीमतों के आधार पर GVA में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 17-18 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।Economic Survey 2025-26, Chapter 1: State of the Economy ↗“In real (constant) price terms, manufacturing’s share has remained steady at around 17-18 per cent (Chart I.16).”
आर्थिक समीक्षा 2017-18, अध्याय 8: विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2018 में भारत अपने पिछले 130वें स्थान से 30 पायदान ऊपर चढ़ा।Economic Survey 2017-18, Chapter 8: Industry and Infrastructure ↗“India has leapt 30 ranks over its previous rank of 130 in the World Bank’s latest Doing Business Report 2018.”
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 को अधिसूचित की गई, जिसका उद्देश्य जी॰डी॰पी॰ में विनिर्माण का हिस्सा 25% तक बढ़ाना और लगभग एक दशक में 10 करोड़ रोजगार सृजित करना था।PIB: Implementation of National Manufacturing Policy (Ministry of Commerce and Industry) ↗“National Manufacturing Policy (NMP) through a Press Note dated 4th November, 2011 with the objective of enhancing the share of manufacturing in GDP to 25% and creating 100 million jobs over a decade or so.”
विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से PLI योजनाओं की घोषणा की गई।PIB: Production Linked Incentive Schemes for 14 key sectors (2023) ↗“Production Linked Incentive (PLI) Schemes for 14 key sectors have been announced with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore (over US$26 billion) to enhance India's Manufacturing capabilities and Exports.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 470शब्द · Minimalist IAS

1991 के बाद से भारत की संवृद्धि को सेवा क्षेत्र ने आगे बढ़ाया है, जबकि विनिर्माण उत्पादन के लगभग छठे हिस्से पर टिका रहा है: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भी सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका वास्तविक हिस्सा लगभग 17-18 प्रतिशत पर स्थिर है। उद्योग बढ़ा, पर इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ा कि अगुवाई कर सके, जैसा पूर्वी एशिया के विनिर्माण-आधारित उभार में हुआ।

औद्योगिक संवृद्धि जी॰डी॰पी॰ संवृद्धि से क्यों पिछड़ी

अवसंरचना की कमी: अविश्वसनीय बिजली, भीड़भाड़ वाले बंदरगाह और महंगी लॉजिस्टिक्स ने लागत बढ़ाई; सॉफ्टवेयर और वित्त इनसे बच सकते थे, कारखाने नहीं।
कारक-बाजार की कठोरता: श्रम कानूनों ने फर्मों को छोटा या पूंजी-प्रधान बनाए रखा; भूमि अधिग्रहण धीमा और विवादित रहा; अनेक मंजूरियों से परियोजना की गर्भावधि लंबी हुई।
समय से पहले प्रतिस्पर्धा: फर्मों के पर्याप्त पैमाने तक पहुंचने से पहले शुल्क घटाने से वे आयात के सामने आ गईं, जबकि अनुसंधान एवं विकास कमजोर रहा।
ऋण और तुलन-पत्र: ऊंची वास्तविक ब्याज दरों और 2011 के बाद बैंकों के डूबे ऋणों तथा अति-ऋणग्रस्त कंपनियों के दोहरे दबाव ने निवेश को रोका।
मध्य की कड़ी का अभाव: अनौपचारिक लघु उद्योग क्षेत्र विस्तार नहीं कर सका, और 2008 की वैश्विक मंदी ने निर्यात तथा निजी निवेश को प्रभावित किया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

औद्योगिक नीति में हाल के परिवर्तन संवृद्धि दर को कहां तक बढ़ा सकते हैं

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (470 words) →

2016

GS Paper III 2016 · Q1

12½ marks · 200 words X-Ray · Core #4

भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है?

Read this question in English

How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / is … detrimental”

प्रश्न की माँग · वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुलेपन ने किन माध्यमों से औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार को रोका, यह समझाइए; फिर तर्कसंगत मत दीजिए कि अनौपचारिक कार्य का बढ़ना विकास के लिए हानिकारक है या नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम किए
क्या बढ़ती अनौपचारिकता विकास के लिए हानिकारक है: दोनों पक्षों के साथ तर्कसंगत मत दीजिए

शुरुआत · भारत का कार्यबल अत्यधिक अनौपचारिक है: NCEUS की गणना (2007) के अनुसार 92 प्रतिशत, और PLFS 2022-23 में अब भी 57.3 प्रतिशत स्वनियोजित तथा 18.3 प्रतिशत अवैतनिक पारिवारिक सहायक पाए गए; 1991 के बाद उत्पादन सुरक्षित, लिखित अनुबंध वाले रोज़गारों की तुलना में कहीं तेज़ी से बढ़ा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

पूँजी-प्रधान वृद्धि: आयात प्रतिस्पर्धा और आयातित मशीनों से संगठित फर्में कम श्रमिकों के साथ उत्पादन बढ़ा सकीं, इसलिए वृद्धि औपचारिक रोज़गार सृजन से आगे निकल गई।
संविदाकरण: वैश्विक कीमतों की बराबरी करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के छँटनी संबंधी नियमों से बचने के लिए फर्में ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती करती हैं; अब अनौपचारिक श्रमिक संगठित इकाइयों के भीतर भी काम करते हैं।
पुनर्संरचना: आयात प्रतिस्पर्धा में कमज़ोर इकाइयाँ बंद हुईं, सार्वजनिक क्षेत्र के रोज़गार घटाए गए, और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कुशल IT तथा वित्त कार्य को लाभ मिला।
वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ: उत्पादन छोटी इकाइयों, घर से काम करने वाले और टुकड़ा-दर श्रमिकों तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ मज़दूरी कम है और कोई संरक्षण नहीं।
हानिकारक: कम उत्पादकता और मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, संकीर्ण कर आधार, कमज़ोर कौशल निर्माण; 2023 में कृषि में अब भी 45.8 प्रतिशत श्रमिक थे (आर्थिक समीक्षा 2023-24)।
प्रतिपक्षी मत: अनौपचारिक कार्य अधिशेष श्रम को खपाता है; समस्या कम उत्पादकता और संरक्षण का अभाव है, अनौपचारिकता अपने आप में नहीं।
आगे की राह: 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि रोज़गार (आर्थिक समीक्षा 2023-24); सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित श्रम संहिताएँ (21 नवंबर 2025 से प्रभावी); e-Shram (31.89 करोड़ पंजीकरण); कौशल विकास और सुवाह्य लाभ।

समापन · वैश्वीकरण विकास की सेवा तभी करता है जब उसके लाभ श्रमिकों तक पहुँचें: अधिक औपचारिक रोज़गार और संरक्षित अनौपचारिक कार्य मिलकर SDG 8 के सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा सम्मानजनक कार्य के आह्वान को पूरा करते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

NCEUS (2007): संगठित क्षेत्र के भीतर और बाहर के अनौपचारिक श्रमिक भारत के कुल कार्यबल का 92 प्रतिशत थे। ↗“These workers are engaged not only in the unorganised sector but in the organised sector as well. This universe of informal workers now constitutes 92 percent of the total workforce.”
आर्थिक समीक्षा 2023-24 (पैरा 8.7, PLFS 2022-23): 57.3% कार्यबल स्वनियोजित है और 18.3% घरेलू उद्यमों में अवैतनिक श्रमिक हैं। ↗“57.3 per cent of the total workforce is self- employed, and 18.3 per cent is working as unpaid workers in household enterprises. Casual labour comprises 21.8 per cent of the total workforce and regular wage/salaried workers are 20.9 per cent”
आर्थिक समीक्षा 2023-24: भारत को 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि रोज़गार चाहिए। ↗“Indian economy needs to generate an average of nearly 78.5 lakh jobs annually until 2030 in the non-farm sector to cater to the rising workforce”
PIB (नवंबर 2025): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हुईं, जिन्होंने 29 श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया। ↗“the four Labour Codes - the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 are being made effective from 21st November 2025 , rationalising 29 existing labour laws”
PIB (अगस्त 2026): e-Shram पर असंगठित श्रमिकों के 31.89 करोड़ से अधिक पंजीकरण हैं। ↗“With over 31.89 crore registrations, e-Shram has improved benefit delivery, portability and evidence-based policymaking”
UN SDG 8: निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना। ↗“Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 358शब्द · Minimalist IAS

भारत का कार्यबल अत्यधिक अनौपचारिक है: NCEUS (2007, 2004-05 के आँकड़ों पर) ने अनौपचारिक श्रमिकों को 92 प्रतिशत गिना, और PLFS 2022-23 में 57.3 प्रतिशत स्वनियोजित तथा 18.3 प्रतिशत अवैतनिक सहायक पाए गए (आर्थिक समीक्षा 2023-24)। 1991 के बाद उत्पादन सुरक्षित रोज़गारों से कहीं तेज़ी से बढ़ा है।

वैश्वीकरण ने औपचारिक क्षेत्र का रोज़गार कैसे घटाया

पूँजी-प्रधान वृद्धि: आयात प्रतिस्पर्धा और आयातित मशीनों से संगठित फर्में कम श्रमिकों के साथ उत्पादन बढ़ा सकीं।
संविदाकरण: वैश्विक कीमतों की बराबरी करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के छँटनी संबंधी नियमों से बचने के लिए फर्में ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती करती हैं, संगठित इकाइयों के भीतर भी।
पुनर्संरचना: कमज़ोर इकाइयाँ बंद हुईं, सार्वजनिक क्षेत्र के रोज़गार घटाए गए, और सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कुशल कार्य को लाभ मिला।
वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ: उत्पादन छोटी इकाइयों और घर से काम करने वाले टुकड़ा-दर श्रमिकों तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ मज़दूरी कम है और कोई संरक्षण नहीं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

क्या बढ़ती अनौपचारिकता हानिकारक है? काफ़ी हद तक हाँ
आगे की राह

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GS Paper III 2016 · Q5

12½ marks · 200 words

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ॰ डी॰ आइ॰ की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ॰ डी॰ आइ॰ के बीच अन्तर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ॰ डी॰ आइ॰ को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए।

Read this question in English

Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “justify / why / suggest”

प्रश्न की माँग · न्यायोचित ठहराइए कि भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ॰ डी॰ आइ॰) की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए कि समझौता-ज्ञापनों में घोषित प्रतिबद्धताएँ वास्तविक अंतर्वाह में केवल आंशिक रूप से ही क्यों बदलती हैं, और वास्तविक अंतर्वाह बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ॰ डी॰ आइ॰ की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए
स्पष्ट कीजिए कि हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ॰ डी॰ आइ॰ के बीच अन्तर क्यों है
भारत में वास्तविक एफ॰ डी॰ आइ॰ को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए

शुरुआत · एफ॰ डी॰ आइ॰ प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और बाज़ार के साथ धैर्यवान पूँजी लाता है। भारत में 2015-16 में रिकॉर्ड 55.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2024-25 में 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आया, फिर भी शिखर सम्मेलनों के समझौता-ज्ञापनों की राशि धरातल पर आए धन से कहीं अधिक बनी हुई है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आवश्यकता: यह बचत-निवेश अंतराल को पाटता है और ऋण लिए बिना चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करता है; यह पोर्टफोलियो प्रवाहों से अधिक स्थिर है।
आवश्यकता: यह प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, निर्यात और वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़ाव लाता है, विशेषकर विनिर्माण (मेक इन इंडिया) और अवसंरचना में; यह प्रतिस्पर्धा को गहरा करता है।
अंतर: समझौता-ज्ञापन गैर-बाध्यकारी आशय-कथन होते हैं, जिनमें अक्सर राज्य निवेशक सम्मेलनों में घोषित बड़े आँकड़े होते हैं।
अंतर: भूमि अधिग्रहण, मंजूरियों, बिजली और लॉजिस्टिक्स में देरी, कर संबंधी अनिश्चितता, अनुबंधों का धीमा प्रवर्तन, केंद्र-राज्य अंतराल, क्षेत्रवार सीमाएँ और वैश्विक वित्तपोषण चक्र परियोजनाओं को टालते या छोटा कर देते हैं।
उपाय: राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (नो योर अप्रूवल्स मॉड्यूल), तैयार भूमि बैंक और प्लग-एंड-प्ले पार्क, पूर्वव्यापी कराधान नहीं, और अधिक तेज़ वाणिज्यिक न्यायालय।
उपाय: सीमाओं का उदारीकरण जारी रखना (जून 2016 के सुधारों ने अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग में रखा), राज्यों की कारोबार सुगमता रैंकिंग, और प्रत्येक समझौता-ज्ञापन को चालू होने तक ट्रैक करने वाला सुविधा प्रकोष्ठ।

समापन · समझौता-ज्ञापनों को कारखानों में बदलना ही मेक इन इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाता है: यानी आत्मनिर्भरता वैश्विक पूँजी के साथ बनती है, उससे अलग रहकर नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

पी॰ आइ॰ बी॰, 20 जून 2016: एफ॰ डी॰ आइ॰ अंतर्वाह 2013-14 के 36.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2015-16 में 55.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो किसी भी वित्त वर्ष का सर्वाधिक है। ↗“Measures undertaken by the Government have resulted in increased FDI inflows at US$ 55.46 billion in financial year 2015-16, as against US$ 36.04 billion during the financial year 2013-14. This is the highest ever FDI inflow for a particular financial year.”
उसी विज्ञप्ति के अनुसार: 20 जून 2016 को सरकार ने एफ॰ डी॰ आइ॰ व्यवस्था को व्यापक रूप से उदार बनाया (रक्षा, नागर विमानन, औषधि, खाद्य खुदरा), और अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग में रखे गए। ↗“The Union Government has radically liberalized the FDI regime today, with the objective of providing major impetus to employment and job creation in India”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (आकाशवाणी के माध्यम से, 28 मई 2025): 2024-25 में एफ॰ डी॰ आइ॰ अंतर्वाह 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 के 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14% अधिक है। ↗“India has received foreign direct investment (FDI) inflows worth 81.04 billion US dollars in the financial year 2024-25. It reflects a 14 per cent increase from 71.28 billion US dollars in the financial year 2023-24”
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (आधिकारिक पोर्टल): कारोबारी अनुमोदनों की पहचान करने और उनके लिए आवेदन करने का एक डिजिटल मंच, जिसमें नो योर अप्रूवल्स मॉड्यूल है। ↗“The National Single Window System (NSWS) is a digital platform that helps you identify and apply for the approvals your business needs. Its Know Your Approvals (KYA) module”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 375शब्द · Minimalist IAS

एफ॰ डी॰ आइ॰ प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और बाज़ार पहुँच के साथ धैर्यवान पूँजी लाता है। भारत में 2015-16 में रिकॉर्ड 55.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आया (पी॰ आइ॰ बी॰), और 2024-25 में अंतर्वाह 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)। फिर भी शिखर सम्मेलनों के समझौता-ज्ञापनों की राशि धरातल पर पहुँचने वाले धन से कहीं अधिक बनी हुई है।

भारत को एफ॰ डी॰ आइ॰ की आवश्यकता क्यों है

बचत-निवेश अंतराल: यह बाह्य ऋण बढ़ाए बिना चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करता है और पोर्टफोलियो प्रवाहों से अधिक स्थिर है।
प्रौद्योगिकी और रोज़गार: यह तकनीकी जानकारी, निर्यात और वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़ाव लाता है, विशेषकर विनिर्माण (मेक इन इंडिया) और अवसंरचना में।
प्रतिस्पर्धा: यह बाज़ारों को गहरा करता है; जून 2016 के सुधारों ने रक्षा, नागर विमानन, औषधि और खाद्य खुदरा क्षेत्र को और खोला, तथा अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग में रखे गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

समझौता-ज्ञापन वास्तविक एफ॰ डी॰ आइ॰ में क्यों नहीं बदलते
वास्तविक एफ॰ डी॰ आइ॰ बढ़ाने के सुधारात्मक कदम

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