UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2025 सामान्य अध्ययन पेपर III (GS 3) प्रश्न 14: भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का…

Syllabus line: Food processing — “Food processing and related industries in India- scope’ and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.”

GS Paper III 2025 · Q14

15 marks · 250 words Food processing

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु, सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

Read this question in English

Examine the scope of the food processing industries in India. Elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment opportunities.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine / elaborate”

प्रश्न की माँग · भारत में खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति, माँग और रोजगार क्षमता का परीक्षण कीजिए, फिर उन योजनाओं का विवरण दीजिए जो इस क्षेत्र को रोजगार से जोड़ती हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए — कच्चे माल का आधार, माँग, खंड और रोजगार क्षमता
रोजगार सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण में सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए

शुरुआत · खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलता है। यह खेत और बाज़ार के बीच सेतु बनता है, बर्बादी घटाता है और किसानों की आय बढ़ाता है। भारत दूध, दालों, फलों, सब्जियों और मछली का अग्रणी उत्पादक है, फिर भी इनके एक छोटे हिस्से का ही प्रसंस्करण करता है।

इन बिंदुओं को कवर करें

आपूर्ति पक्ष: भारत दूध, दालों, फलों, सब्जियों और मछली का अग्रणी उत्पादक है, फिर भी इनके एक छोटे हिस्से का ही प्रसंस्करण करता है; इसलिए विस्तार की गुंजाइश बहुत बड़ी है।
माँग पक्ष: नगरीकरण, कामकाजी परिवार, बढ़ती आय, डिब्बाबंद और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मोटे अनाजों (श्री अन्न) का निर्यात।
रोजगार: यह श्रम-प्रधान, ग्रामीण और MSME आधारित है, और इसके कृषि, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स तथा खुदरा क्षेत्र से संबंध हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: शीत शृंखला, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ, पश्च और अग्र संबंध।
PLISFPI: मूल्यवर्धित उत्पादों और विदेशों में भारतीय ब्रांडों के लिए प्रोत्साहन; सृजित रोजगार लक्ष्य से अधिक रहा है।
PMFME: सूक्ष्म उद्यमों के लिए 35% ऋण-सम्बद्ध सब्सिडी, एक जिला एक उत्पाद, स्वयं सहायता समूहों के लिए बीज पूँजी — असंगठित इकाइयों का औपचारिकीकरण।
अन्य सहायक उपाय: खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण में स्वचालित मार्ग से 100% FDI, कृषि अवसंरचना कोष, वर्ल्ड फ़ूड इंडिया; शीत शृंखला, ऋण और मानकों में कमियाँ बनी हुई हैं।

समापन · PLISFPI रोजगार लक्ष्य से आगे निकल चुकी है और PMFME सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण कर रही है। अगला कदम शीत शृंखला और FPO से जुड़ाव है, ताकि हर जिला अपनी उपज का प्रसंस्करण खेत के पास करे। खेती के अधिशेष को ग्रामीण रोजगार और निर्यात आय में बदलने का यही सबसे पक्का रास्ता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

PLISFPI के अंतर्गत स्वीकृत फर्मों ने ₹9,207 करोड़ का निवेश किया है और 2.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“Approved applicants under PLISFPI have invested ₹9,207 crore against committed investment of ₹7,722 crore and generated approximately 3.35 lakh direct and indirect employment opportunities against the target of 2.50 lakh.”
PLISFPI (परिव्यय ₹10,900 करोड़, 2021-22 से 2026-27) में 22 राज्यों के 212 स्थानों पर 69 MSME सहित 127 कंपनियों के 163 आवेदन शामिल हैं।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“A total of 163 applications from 127 companies, including 69 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are presently covered under the Scheme. The approved projects are spread across 212 locations in 22 States.”
PLISFPI के निवेश से प्रति वर्ष 34 लाख मीट्रिक टन की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता सृजित हुई।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“The investments undertaken under the Scheme have resulted in creation of food processing capacity of 34 lakh metric ton per annum.”
PMFME: 35% ऋण-सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई), साझा इन्क्यूबेशन केंद्र, तथा पात्र परियोजना लागत के 50% तक ब्रांडिंग और विपणन सहायता।PIB, Ministry of Food Processing Industries — Government boosts food processing, exports and employment through PLISFPI and PMFME (30 July 2026) ↗“The Scheme supports establishment of new enterprises and upgradation of existing enterprises through 35% credit-linked capital subsidy (maximum ₹10 lakh per unit), establishment of Common Infrastructure and Common Incubation Centers (CICs) with modern processing, testing, packaging and storage infrastructure, and provides Branding & Marketing support of up to 50% of the eligible project cost”

Question: UPSC's CS (Main) 2025, GS Paper III — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 453शब्द · Minimalist IAS

खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलता है और खेत व बाज़ार के बीच सेतु बनता है: यह बर्बादी घटाता है, किसानों की आय बढ़ाता है और विनिर्माण में बड़ा रोजगारदाता है। भारत दूध, दालों, फलों, सब्जियों और मछली का अग्रणी उत्पादक है, फिर भी इनके एक छोटे हिस्से का ही प्रसंस्करण करता है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार

कच्चे माल का आधार: विशाल उपज आधार के मुकाबले प्रसंस्करण का निम्न स्तर बताता है कि विस्तार की गुंजाइश बहुत बड़ी है।
माँग: नगरीकरण, कामकाजी परिवार और बढ़ती आय डिब्बाबंद, खाने के लिए तैयार और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की माँग बढ़ाते हैं; प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मोटे अनाज (श्री अन्न) उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है।
खंड: NCERT खाद्य प्रसंस्करण, चीनी, अचार, फलों के रस, पेय, मसाले और तेल को विशिष्ट कृषि-प्रसंस्करण उद्योग बताती है; डेयरी, समुद्री और पादप-आधारित खाद्य पदार्थ इनमें जुड़ते हैं।
रोजगार का स्वरूप: श्रम-प्रधान, ग्रामीण और MSME आधारित, जिसके पश्च संबंध खेतों से और अग्र संबंध पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स तथा खुदरा क्षेत्र से हैं; ग्यारहवीं अनुसूची में 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग' पंचायत के विषयों में गिनाए गए हैं।

रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

PLISFPI (2021-22 से 2026-27, ₹10,900 करोड़): 22 राज्यों में 212 स्थानों पर 127 कंपनियों को, जिनमें 69 MSME हैं, वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन; फर्मों ने ₹9,207 करोड़ का निवेश किया, 34 लाख टन वार्षिक क्षमता जोड़ी और 2.5 लाख के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 3.35 लाख रोजगार सृजित किए।
PMFME: 35% ऋण-सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (प्रति इकाई ₹10 लाख तक), साझा इन्क्यूबेशन केंद्र, परियोजना लागत के 50% तक ब्रांडिंग सहायता, एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर और स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए बीज पूँजी; इससे उन सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण होता है जो अधिकांश श्रमिकों को रोजगार देती हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: शीत शृंखला, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ और पश्च-अग्र संबंध, जो खेतों के पास इकाइयों और रोजगार को आधार देते हैं।
सहायक उपाय: स्वचालित मार्ग से 100% FDI, कृषि अवसंरचना कोष, वर्ल्ड फ़ूड इंडिया और कौशल विकास।

कमियाँ और आगे की राह

कमियाँ: शीत शृंखला और ऋण की कमी, निर्यात मानक, तथा फलों और सब्जियों का कम प्रसंस्करण।
आगे की राह: FPO से जुड़े प्रसंस्करण क्लस्टर, AIF के माध्यम से शीत शृंखला का वित्तपोषण, और मोटे अनाजों (श्री अन्न) तथा क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का ब्रांड-निर्माण।

PLISFPI रोजगार लक्ष्य से आगे निकल चुकी है और PMFME सूक्ष्म इकाइयों का औपचारिकीकरण कर रही है। अगला कदम शीत शृंखला और FPO से जुड़ाव है, ताकि हर जिला अपनी उपज का प्रसंस्करण खेत के पास करे। खेती के अधिशेष को ग्रामीण रोजगार और निर्यात आय में बदलने का यही सबसे पक्का रास्ता है।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-3 2025, Q14 — minimalistias.com/pyqs/mains/2025/gs3/q14 Discuss on WhatsApp

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों…

GS Paper III 2025 · Q14

Also asked on this syllabus line

Build the base: Prelims PYQs on this