वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे ? अपने सुझावों के गुणों और दोषों का…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2017, General Studies Paper IV (GS 4), Question 14 of Section B — 20 marks, 250 words.

Syllabus line: Probity in governance — “Probity in Governance: Concept of public service; Philosophical basis of governance and probity; Information sharing and transparency in government, Right to Information, Codes of Ethics, Codes of Conduct, Citizen’s Charters, Work culture, Quality of service delivery, Utilization of public funds, challenges of corruption.”

GS Paper IV 2017 · Q14 (Section B)

20 marks · 250 words Probity in governance X-Ray · Core #6

आप एक सरकारी विभाग में सार्वजनिक जनसूचना अधिकारी (पी॰आई॰ओ॰) हैं । आप जानते हैं कि 2005 का आर॰टी॰आई॰ अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही की परिकल्पना करता है । अधिनियम आमतौर पर कदाचित मनमाना प्रशासनिक व्यवहार एवं कार्यों पर रोक लगाने में कार्यरत है । किन्तु एक पी॰आई॰ओ॰ के स्वरूप में आपने देखा है कि कुछ ऐसे नागरिक हैं जो अपने लिए याचिका फाइल करने के बजाय दूसरे हितधारकों के लिए याचिका फाइल करते हैं और इसके द्वारा अपने स्वार्थ को आगे करते हैं । साथ-साथ ऐसे आर॰टी॰आई॰ भरने वाले कुछ लोग भी हैं जो नियमित रूप से आर॰टी॰आई॰ याचिकाएँ भरते रहते हैं और निर्णयकर्ताओं से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं । इस प्रकार की आर॰टी॰आई॰ गतिविधियों ने प्रशासन के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और सम्भवत: विशुद्ध याचिकाओं को जोखिम में डाल दिया है जिनका लक्ष्य न्याय प्राप्त करना है ।

वास्तविक और अवास्तविक याचिकाओं को अलग करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएँगे ? अपने सुझावों के गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए ।

Read this question in English

You are a Public Information Officer (PIO) in a government department. You are aware that the RTI Act, 2005 envisages transparency and accountability in administration. The act has functioned as a check on the supposedly arbitrarily administrative behaviour and actions. However, as a PIO you have observed that there are citizens who filed RTI applications not for themselves but on behalf of such stakeholders who purportedly want to have access to information to further their own interests. At the same time there are those RTI activists who routinely file RTI applications and attempt to extort money from the decision makers. This type of RTI activism has affected the functioning of the administration adversely and also possibly jeopardizes the genuineness of the applications which are essentially aimed at getting justice.

What measures would you suggest to separate genuine and non-genuine applications ? Give merits and demerits of your suggestions.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what measures would you suggest / give merits and demerits”

प्रश्न की माँग · आर॰टी॰आई॰ के अधिकार को कमज़ोर किए बिना वास्तविक आवेदनों को दुरुपयोग करने वाले आवेदनों से अलग करने के उपाय सुझाइए और प्रत्येक सुझाव का आकलन कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पी॰आई॰ओ॰ द्वारा वास्तविक और अवास्तविक आर॰टी॰आई॰ आवेदनों को अलग करने के उपाय सुझाइए
प्रत्येक सुझाव के गुण और दोष बताइए

शुरुआत · यह प्रकरण नागरिक के जानने के अधिकार को ऐसे प्रशासन की ज़रूरत के सामने रखता है, जो उगाही के भय के बिना काम कर सके। धारा 6(2) में आवेदक से कारण नहीं पूछा जाता, इसलिए पी॰आई॰ओ॰ आचरण को परखता है, मंशा को नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

कानूनी सीमा: धारा 6(2) के अनुसार आवेदक से कारण बताना अपेक्षित नहीं है, इसलिए पी॰आई॰ओ॰ किसी अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता कि उसे कौन दाखिल कर रहा है या क्यों।
धारा 4 के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण। गुण: दोहराए गए अनुरोध कम होते हैं, उगाही का बाज़ार नहीं बचता। दोष: इसके लिए कर्मचारी और नियमित अद्यतन चाहिए।
अधिनियम के अपने छन्ने: धारा 8 की छूटें, तृतीय पक्ष की प्रक्रिया, धारा 7(9)। गुण: ये विधिसम्मत हैं और इनके विरुद्ध अपील हो सकती है। दोष: अत्यधिक अस्वीकृति का जोखिम।
आर॰टी॰आई॰ नियम, 2012 के अंतर्गत विशिष्ट अनुरोध (सामान्यतः 500 शब्द)। गुण: उत्तर शीघ्र मिलते हैं। दोष: वास्तविक जटिल प्रश्नों को हानि हो सकती है।
दुरुपयोग के साक्ष्य: बार-बार और थोक में दाखिल आवेदनों का अभिलेख रखना; धन की माँग की सूचना उगाही के रूप में देना। गुण: वास्तविक दुरुपयोग को निशाना बनाता है। दोष: कार्यकर्ताओं की प्रोफ़ाइलिंग का जोखिम।
संतुलन: सी॰बी॰एस॰ई॰ बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय (2011) में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए चेतावनी दी गई कि आर॰टी॰आई॰ प्रशासन को पंगु न बनाए और ईमानदार अधिकारियों को डराने का साधन न बने।
प्रणालीगत उपाय: व्यापक प्रसार के लिए अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, हर उत्तर ऑनलाइन प्रकाशित करना, प्रशिक्षित पी॰आई॰ओ॰ और शीघ्र अपील।

समापन · डिफ़ॉल्ट रूप से खुलापन, उगाही पर अपराध के रूप में कड़ी कार्रवाई और हर आवेदक के अधिकार का सम्मान आर॰टी॰आई॰ को सशक्त और स्वच्छ दोनों रख सकते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सी॰बी॰एस॰ई॰ बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय (उच्चतम न्यायालय, 2011): आर॰टी॰आई॰ अधिनियम ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न का साधन नहीं बनना चाहिए; राष्ट्र नहीं चाहता कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के 75% कर्मचारी अपना 75% समय सूचना देने में लगाएँ।Central Board of Secondary Education v. Aditya Bandopadhyay, Supreme Court, 9 August 2011 — Indian Kanoon ↗“Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties.”
सूचना का अधिकार नियम, 2012, नियम 3: आवेदन में सामान्यतः पाँच सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे, परंतु केवल इस आधार पर कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।Right to Information Rules, 2012 (Gazette of India, 31 July 2012) — copy hosted by IIT Guwahati ↗“An application under sub-section (1) of Section 6 of the Act shall be accompanied by a fee of rupees ten and shall ordinarily not contain more than five hundred words, excluding annexures, containing address of the Central Public Information Officer and that of the applicant: Provided that no application shall be rejected only on the ground that it contains more than five hundred words.”

Question: UPSC's CS (Main) 2017, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 494शब्द · Minimalist IAS

यह प्रकरण नागरिक के जानने के अधिकार को ऐसे प्रशासन की ज़रूरत के सामने रखता है, जो उगाही के भय के बिना काम कर सके। चूँकि आर॰टी॰आई॰ अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) आवेदक से कारण नहीं पूछती, इसलिए पी॰आई॰ओ॰ मंशा नहीं, केवल आचरण को परख सकता है।

हितधारक

कौन प्रभावित है: वास्तविक आवेदक और व्हिसलब्लोअर; दूसरों के लिए आवेदन करने वाले और उगाही करने वाले; परेशान किए गए अधिकारी; पी॰आई॰ओ॰; सूचना आयोग; और पारदर्शिता में लोकहित।

नैतिक मुद्दे

पारदर्शिता बनाम उत्पीड़न: कुछ बुरे मामलों के कारण उस अधिकार को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(क) में पढ़ा है, और न ही हर आवेदक को संदिग्ध मानना चाहिए।
कर्तव्य बनाम निष्ठा: पी॰आई॰ओ॰ कानून की सेवा करता है, जाँच से डरने वाले सहकर्मियों की नहीं।

वास्तविक और अवास्तविक आवेदनों को अलग करने के उपाय

स्वतः प्रकटीकरण (धारा 4): निविदाएँ, फ़ाइल टिप्पणियाँ और बार-बार माँगे जाने वाले अभिलेख ऑनलाइन प्रकाशित करें। गुण: उगाही करने वालों का बाज़ार समाप्त होता है और दोहराए गए अनुरोध घटते हैं। दोष: इसके लिए कर्मचारी, डिजिटलीकरण और अद्यतन चाहिए।
अधिनियम के अपने छन्ने: धारा 8 के अंतर्गत छूटें, तृतीय पक्ष की प्रक्रिया और धारा 7(9), जो माँगे गए रूप में सूचना देने से संसाधनों का अनुपातहीन विचलन होने पर सूचना का भिन्न रूप देने की अनुमति देती है। गुण: ये विधिसम्मत हैं और इनके विरुद्ध अपील हो सकती है। दोष: अत्यधिक अस्वीकृति का प्रलोभन, इसलिए हर अस्वीकृति के कारण दिए जाने चाहिए।
विशिष्ट अनुरोध: केंद्रीय आर॰टी॰आई॰ नियम, 2012 अपेक्षा करते हैं कि आवेदन सामान्यतः 500 शब्दों के भीतर रहे, परंतु केवल इस आधार पर किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गुण: उत्तर शीघ्र मिलते हैं। दोष: वास्तविक जटिल प्रश्नों को हानि हो सकती है।
दुरुपयोग के साक्ष्य: बार-बार और थोक में दिए गए आवेदनों का अभिलेख रखें, और धन की किसी भी माँग की सूचना पुलिस को उगाही के रूप में दें, जो आर॰टी॰आई॰ का नहीं, अपराध का मामला है। गुण: वास्तविक दुरुपयोग को निशाना बनाता है। दोष: वास्तविक कार्यकर्ताओं की प्रोफ़ाइलिंग हो सकती है, इसलिए कार्रवाई आवेदनों की संख्या पर नहीं, आचरण पर हो।

संतुलन साधना

न्यायालय की चेतावनी: सी॰बी॰एस॰ई॰ बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय (2011) में उच्चतम न्यायालय ने पारदर्शिता को बनाए रखते हुए ऐसी स्थिति के प्रति चेताया, जिसमें "सार्वजनिक प्राधिकरणों के 75% कर्मचारी अपना 75% समय" सूचना देने में लगाएँ, और आर॰टी॰आई॰ को ईमानदार अधिकारियों को डराने के लिए प्रयोग करने के प्रति भी चेताया।

दीर्घकालिक प्रणालीगत उपाय

खुलेपन के लिए बने अभिलेख: अधिनियम प्राधिकरणों से अभिलेखों के व्यापक प्रसार के लिए उनका कंप्यूटरीकरण करने की अपेक्षा करता है; हर उत्तर ऑनलाइन प्रकाशित करने, पी॰आई॰ओ॰ को प्रशिक्षित करने और शीघ्र अपील से गोपनीयता या ब्लैकमेल की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी।

डिफ़ॉल्ट रूप से खुलापन, उगाही पर अपराध के रूप में कड़ी कार्रवाई और हर आवेदक के अधिकार का सम्मान आर॰टी॰आई॰ को सशक्त और स्वच्छ दोनों रख सकते हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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