UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2020 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 12: आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक…

GS Paper IV 2020 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #36

नगरीय अर्थतंत्र के सहायक श्रमिक बल के रूप में मूक रह कर सेवा प्रदान करते हुए, प्रवासी श्रमिक सदैव हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर रहे हैं। महामारी ने उन्हें राष्ट्रीय केंद्रबिंदु पर ला दिया है।

देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से, प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या ने अपने रोजगार के स्थानों से अपने मूल गाँवों को लौटने का निर्णय लिया। आवागमन की अनुपलब्धता ने अपनी समस्याऐं खड़ी कर दीं। इसके अलावा अपने परिवारों की भुखमरी और असुविधा का डर भी उन्हें सता रहा था। इनके चलते प्रवासी श्रमिकों ने अपने गाँवों को लौटने के लिए मजदूरी और आवागमन की सुविधाऐं माँगीं। उनकी मानसिक व्यथा बहु कारणों से और भी बढ़ गई जैसे आजीविका का आकस्मिक नुकसान, भोजन के अभाव की संभावना और समय पर घर नहीं पहुँच पाने से रवि की फसल की कटाई में मदद नहीं करने की असमर्थता। उनकी आशंकाऐं ऐसी खबरों से और भी बढ़ गईं जिनमें रास्ते में कुछ जिलों में रहने और खाने के अपर्याप्त प्रबन्ध के बारे में बताया गया था।

जब आपको अपने ज़िले के ज़िला आपदा मोचन बल की कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी तो इस परिस्थिति से आपने अनेक सबक हासिल किए।

आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मुद्दे उभर कर आए ? एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आप क्या समझते हैं ? समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ाओं को कम करने में सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है ?

Read this question in English

Migrant workers have always remained at the socio-economic margins of our society, silently serving as the instrumental labour force of urban economics. The pandemic has brought them into national focus.

On announcement of a countrywide lockdown, a very large number of migrant workers decided to move back from their places of employment to their native villages. The non-availability of transport created its own problems. Added to this was the fear of starvation and inconvenience to their families. This caused, the migrant workers to demand wages and transport facilities for returning to their villages. Their mental agony was accentuated by multiple factors such as a sudden loss of livelihood, possibility of lack of food and inability to assist in harvesting their rabi crop due to not being able to reach home in time. Reports of inadequate response of some districts in providing the essential boarding and lodging arrangements along the way multiplied their fears.

You have learnt many lessons from this situation when you were tasked to oversee the functioning of the District Disaster Relief Force in your district.

In your opinion what ethical issues arose in the current migrant crisis? What do you understand by an ethical care giving state? What assistance can the civil society render to mitigate the sufferings of migrants in similar situations?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what / what do you understand / what assistance”

प्रश्न की माँग · प्रवासी संकट में उभरे नीतिपरक मुद्दों को पहचानिए, स्पष्ट कीजिए कि नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य का क्या अर्थ है, और बताइए कि समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ा कम करने के लिए सभ्य समाज क्या कर सकता है।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रवासी संकट में उभरे नीतिपरक मुद्दों पर आपका मत
नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य का अर्थ
समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ा कम करने के लिए सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है

शुरुआत · जन स्वास्थ्य बनाम सबसे गरीब लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका: 2020 के लॉकडाउन ने ऐसे श्रमबल को सामने ला दिया, जिसे नीति में शायद ही कभी गिना गया था।

इन बिंदुओं को कवर करें

प्रारंभ: जन स्वास्थ्य बनाम सबसे गरीब लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका; लॉकडाउन ने ऐसे श्रमबल को उजागर किया, जिसे नीति में शायद ही कभी गिना गया था।
नीतिपरक मुद्दे: जीवन, आजीविका और गरिमा; अदृश्यता के रूप में अन्याय; नियोक्ताओं और राज्यों के कर्तव्यों की विफलता; सामूहिक हित बनाम व्यक्तिगत कल्याण।
तालिका में राज्य के विकल्प: आवागमन रोक देना, श्रमिकों को बिना सहायता जाने देना, या आश्रय, भोजन और परिवहन के साथ योजनाबद्ध वापसी।
सेवा प्रदाता राज्य: कमज़ोर वर्गों का कल्याण कर्तव्य के रूप में; ट्रॉन्टो के देखभाल के चार तत्व; 2020 में मुफ़्त अनाज, श्रमिक ट्रेनें, उच्चतम न्यायालय के निर्देश, राशन की पोर्टेबिलिटी।
सभ्य समाज: रसोइयाँ, राशन किट और चिकित्सा शिविर; हेल्पलाइन और पंजीकरण; मज़दूरी और परामर्श के लिए विधिक सहायता; मनरेगा और कौशल विकास से जुड़ाव।
आपदा मोचन बल के लिए सबक: पंचायतों के साथ प्रवासी पंजीकरण, भंडारित आश्रय स्थल, पड़ोसी जिलों के साथ स्थायी व्यवस्थाएँ, प्रशिक्षित स्वयंसेवक।

समापन · संकट से पहले गिना गया और पोर्टेबल हक़ वाला प्रवासी पैदल घर लौटने को मजबूर नहीं होता; स्थायी सबक यह है कि पंचायतों और सभ्य समाज के साथ मिलकर एक पंजीकरण तैयार किया जाए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रवासी मज़दूरों पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही में 9 जून 2020 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल का यह कथन दर्ज किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए प्रवासी श्रमिकों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा था और यात्रा में भोजन और पानी प्रस्थान करने वाले राज्य द्वारा दिया गया था।Supreme Court of India, In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers, Suo Motu WP (C) 6 of 2020, order of 9 June 2020 ↗“for the train travel no fare is being asked from the migrant labourers and the same is borne as per arrangement between originating State and receiving State. He submits that in train journey food and water is provided by the originating State”
जोआन ट्रॉन्टो के देखभाल के चार तत्व (सजगता, उत्तरदायित्व, सक्षमता, अनुक्रियाशीलता) सेवा प्रदाता राज्य की एक कसौटी देते हैं।Care Ethics — Internet Encyclopedia of Philosophy (University of Tennessee at Martin) ↗“These sub-elements are: (1) attentiveness, a proclivity to become aware of need; (2) responsibility, a willingness to respond and take care of need; (3) competence, the skill of providing good and successful care; and (4) responsiveness, consideration of the position of others as they see it”
गांधीजी का जंतर: सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करें और पूछें कि क्या यह कदम उसके किसी काम आएगा।Gandhi's Talisman — mkgandhi.org (source: Mahatma Gandhi: The Last Phase, Vol. II, 1958, p. 65) ↗“Recall the face of the poorest and the weakest man [woman] whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him [her].”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (26 मार्च 2020): 80 करोड़ गरीब लोगों को तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल मुफ़्त मिलनी थी।Finance Minister announces Rs 1.70 lakh crore relief package under PM Garib Kalyan Yojana — PIB, Ministry of Finance, 26 March 2020 ↗“80 crore poor people will to get 5 kg wheat or rice and 1 kg of preferred pulses for free every month for the next three months”
उच्चतम न्यायालय ने (9 जून 2020) राज्यों को निर्देश दिया कि लौटने वाले प्रवासियों का विवरण और कौशल गाँव, खंड और ज़िला स्तर पर दर्ज करें तथा योजनाओं और रोज़गार के बारे में परामर्श केंद्र स्थापित करें।In Re: Problems and Miseries of Migrant Labourers, Suo Motu W.P.(C) No. 6 of 2020, order of 9 June 2020 — Supreme Court of India ↗“The details of migrant workers, nature of their skill, place of their earlier employment be maintained in prescribed proforma to be formulated by the concerned State at village level, block level and the district level so that necessary helps can be extended by the State authorities and district authorities to these migrant labourers.”
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: 1 अगस्त 2020 से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समूह में राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सक्षम की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।One Nation One Ration Card: journey so far and journey ahead — PIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 19 August 2020 ↗“Presently, the facility of national portability of ration cards under “One Nation One Ration Card plan” is seamlessly enabled in an integrated cluster of 24 States/UTs w.e.f. August 1, 2020, covering approx. 65 Crore beneficiaries (80% of total NFSA population)”

Question: UPSC's CS (Main) 2020, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 466शब्द · Minimalist IAS

जन स्वास्थ्य बनाम सबसे गरीब लोगों की स्वतंत्रता और आजीविका: 2020 के लॉकडाउन ने ऐसे श्रमबल को सामने ला दिया, जिसे नीति में शायद ही कभी गिना गया था।

हितधारक

प्रवासी और उनके परिवार; नियोक्ता और ठेकेदार; मेजबान और गृह राज्य; जिले; सभ्य समाज।

प्रवासी संकट में नीतिपरक मुद्दे

जीवन, आजीविका और गरिमा: अचानक लॉकडाउन ने रातोंरात काम, भोजन और आश्रय छीन लिया; कई लोग पैदल निकल पड़े।
अदृश्यता के रूप में अन्याय: जिन्होंने शहर बनाए, उनके पास पंजीकरण, स्थानीय राशन कार्ड या काम की जगह पर आश्रय नहीं था।
कर्तव्यों की विफलता: मज़दूरी का भुगतान न होना, ठेकेदारों का गायब हो जाना, रास्ते में भोजन और आश्रय की अधूरी व्यवस्था, भय पैदा करने वाली अफ़वाहें, और रबी की फसल न काट पाने की व्यथा।
सामूहिक हित बनाम व्यक्तिगत कल्याण: राज्य के सामने हर विकल्प, जिसका नीचे आकलन है, किसी न किसी पर बोझ डालता था; सबसे अक्षम लोगों ने सबसे अधिक बोझ उठाया।

विकल्प	गुण	दोष
सारा आवागमन रोक देना	वायरस का प्रसार धीमा होता है	श्रमिक बिना मज़दूरी और भोजन के फँस जाते हैं
श्रमिकों को बिना सहायता जाने देना	स्वतंत्रता का सम्मान	लंबी पैदल यात्राएँ; संक्रमण फैलने का जोखिम
आश्रय, भोजन, परिवहन के साथ योजनाबद्ध वापसी	स्वास्थ्य और गरिमा दोनों की रक्षा	तैयारी और समन्वय की आवश्यकता

नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य का अर्थ

परिभाषा: ऐसा राज्य जो सबसे कमज़ोर लोगों के कल्याण को दान नहीं, बल्कि कर्तव्य मानता है: वह ज़रूरत का पूर्वानुमान लगाता है, कुशलता से कार्य करता है और लोगों की बात सुनता है।
इसकी कसौटी: जोआन ट्रॉन्टो के देखभाल के चार तत्व: सजगता, उत्तरदायित्व, सक्षमता और अनुक्रियाशीलता।
2020 में: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ़्त अनाज; श्रमिक ट्रेनें, जिनमें श्रमिकों से किराया नहीं लिया गया, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया; और न्यायालय का निर्देश कि प्रवासियों का विवरण "गाँव स्तर, खंड स्तर और ज़िला स्तर" पर दर्ज किया जाए।
पोर्टेबिलिटी: 1 अगस्त 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समूह में राशन कार्ड चलने लगे।

सभ्य समाज प्रवासियों की पीड़ा कैसे कम कर सकता है

तात्कालिक राहत: सामुदायिक रसोइयाँ, राशन किट, राजमार्गों पर पानी और जूते-चप्पल, तथा चिकित्सा शिविर, जिनका ज़िला नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय हो।
सूचना और आवाज़: स्थानीय भाषाओं में हेल्पलाइन, फँसे श्रमिकों का पंजीकरण और अफ़वाहों पर नियंत्रण।
अधिकार और पुनः समेकन: बकाया मज़दूरी के लिए विधिक सहायता, राशन का दावा करने में मदद, आघात परामर्श, और मनरेगा तथा कौशल विकास से जुड़ाव।

मेरे राहत बल के लिए सबक

दीर्घकालिक: पंचायतों के साथ प्रवासी पंजीकरण, भंडारित आश्रय स्थल, पड़ोसी जिलों के साथ स्थायी व्यवस्थाएँ, और प्रशिक्षित स्वयंसेवक।

संकट से पहले गिना गया और पोर्टेबल हक़ वाला प्रवासी पैदल घर लौटने को मजबूर नहीं होता; पंचायतों और सभ्य समाज के साथ मिलकर बनाया गया यही पंजीकरण 2020 का स्थायी सबक है।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-4 2020, Q12 (Section B) — minimalistias.com/pyqs/mains/2020/gs4/q12 Discuss on WhatsApp

आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मुद्दे उभर कर आए ? एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आप…

GS Paper IV 2020 · Q12 (Section B)

Also asked on this syllabus line