आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है । निर्वाचित जन प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारीतंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करती है । मंत्रीगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं ।
स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक दशकों में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर्सम्बन्ध, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना, परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे ।
लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है । ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका ने स्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है । सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है । इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैत्यिक प्रशासनिक प्रसंगों में जैसे कि स्थानान्तरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस परिदृश्य में ‘अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण’ की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है । सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ।
‘अधिकारीतंत्र के इस राजनीतिकरण’ के क्या-क्या परिणाम हैं ? विवेचना कीजिए ।
Read this question in English
In a modern democratic polity, there is the concept of political executive and permanent executive. Elected people’s representatives form the political executive and bureaucracy forms the permanent executive. Ministers frame policy decisions and bureaucrats execute these.
In the initial decades after independence, relationship between the permanent executive and the political executive were characterized by mutual understanding, respect and co-operation, without encroaching upon each others domain.
However, in the subsequent decades, the situation has changed. There are instances of the political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. Respect for and appreciation of upright bureaucrats has declined. There is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters such as transfers, postings etc. Under this scenario, there is a difinitive trend towards ‘politicization of bureaucracy’. The rising materialism and acquisitiveness in social life has also adversely impacted upon the ethical values of both the permanent executive and the political executive.
What are the consequences of this ‘politicization of bureaucracy’ ? Discuss.
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the consequences / discuss”
प्रश्न की माँग · सिविल सेवा, शासन और जन-विश्वास पर राजनीतिकरण के परिणामों को सूचीबद्ध कर समझाइए तथा वैध राजनीतिक नियंत्रण को राजनीतिकरण से अलग कीजिए।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- 'अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण' के सिविल सेवा, शासन और जन-विश्वास पर परिणामों की विवेचना कीजिए
- वैध राजनीतिक नियंत्रण और राजनीतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा सुरक्षा-उपाय बताइए
शुरुआत · तटस्थता और दलगत निष्ठा का टकराव, संविधान सभा में सरदार पटेल की 10 अक्तूबर 1949 की चेतावनी के माध्यम से कि भारत को ऐसी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसे अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: मंत्री और राजनीतिक दल, सिविल सेवक, नागरिक, न्यायालय, CAG और UPSC, तथा संवैधानिक व्यवस्था।
- वैध राजनीतिक नियंत्रण (नीति, योग्यता आधारित तैनाती, स्पष्ट सलाह) को राजनीतिकरण से अलग करने वाली एक तालिका।
- सिविल सेवा पर परिणाम: तटस्थता का क्षरण (NCERT), कार्यकाल की असुरक्षा और स्थानांतरण का हथियार बनना, मनोबल में गिरावट तथा स्पष्ट सलाह का अभाव।
- शासन पर परिणाम: विधि के शासन की कमजोरी और वोहरा समिति (1993) द्वारा चेताई गई सांठगांठ, संरक्षण-प्रेरित सेवा-प्रदायगी, नैतिक पतन, विश्वसनीयता की हानि।
- आगे की राह: निश्चित कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड और लिखित आदेश (टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन, 2013); राज्य सुरक्षा आयोग और SP का कार्यकाल (प्रकाश सिंह, 2006)।
- ईमानदार अधिकारियों के लिए अनुच्छेद 311 का सुरक्षा-कवच; 2014 से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों में एक मूल्य के रूप में राजनीतिक तटस्थता।
समापन · निर्वाचित मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी, फिर भी संविधान के प्रति निष्ठावान: सुरक्षित कार्यकाल, पारदर्शी तैनाती और तटस्थता उस स्वतंत्रता को बहाल करेंगे, जिसे पटेल ने संयुक्त भारत की गारंटी माना था।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- संविधान सभा में सरदार पटेल, 10 अक्तूबर 1949: अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Sardar Vallabhbhai Patel) — transcript at constitutionofindia.net (Centre for Law and Policy Research) ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
- अनुच्छेद 311(1): संघ या किसी राज्य के किसी सिविल सेवक को, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 311 — Legislative Department ↗“No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.”
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का नियम 3(1A), जो 2014 में जोड़ा गया, राजनीतिक तटस्थता को उन मूल्यों में सूचीबद्ध करता है जिन्हें हर सदस्य को बनाए रखना है, साथ में सत्यनिष्ठा, योग्यता, निष्पक्षता, जवाबदेही और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (iv) accountability and transparency; (v) responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (vi) courtesy and good behavior with the public.”
- उच्चतम न्यायालय, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (22 सितंबर 2006): हर राज्य को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना होगा ताकि राज्य सरकार राज्य पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“The State Governments are directed to constitute a State Security Commission in every State to ensure that the State Government does not exercise unwarranted influence or pressure on the State police”
- प्रकाश सिंह (2006): जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और थाने के थाना प्रभारी का निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“Superintendent of Police in-charge district and Station House Officer in-charge of a Police Station shall also have a prescribed minimum tenure of two years”
Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS
तटस्थता बनाम दलगत निष्ठा: सरदार पटेल ने 10 अक्तूबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि "अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता" वाली अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा; राजनीतिकरण उस स्वतंत्रता को व्यक्तियों के प्रति निष्ठा से बदल देता है।
हितधारक
- मंत्री और राजनीतिक दल; हर स्तर के सिविल सेवक; सेवाओं की आवश्यकता वाले नागरिक; न्यायालय, CAG और UPSC; स्वयं संवैधानिक व्यवस्था।
राजनीतिक नियंत्रण बनाम राजनीतिकरण
| पहलू | वैध नियंत्रण | राजनीतिकरण |
|---|---|---|
| नीति | मंत्री निर्णय लेते हैं, अधिकारी सलाह देते हैं | अधिकारी दल के एजेंट की तरह काम करते हैं |
| तैनाती | योग्यता और निश्चित कार्यकाल | पुरस्कार और दंड |
| सलाह | स्पष्ट, अभिलेख पर | चापलूसी भरी, मौखिक |
सिविल सेवा पर परिणाम
- तटस्थता का क्षरण: अधिकारीतंत्र से राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की अपेक्षा है; इसके बजाय हर सरकार-परिवर्तन के साथ 'विश्वासपात्र' अधिकारियों की अदला-बदली होती है।
- कार्यकाल की असुरक्षा: मनमाने स्थानांतरण ईमानदारी को दंडित करते हैं, निरंतरता तोड़ते हैं और स्थानांतरण आदेश को हथियार बना देते हैं।
- मनोबल और प्रतिभा: सत्यनिष्ठ अधिकारी हाशिये पर चले जाते हैं, हाँ-में-हाँ मिलाने वाले आगे बढ़ते हैं और स्पष्ट सलाह समाप्त हो जाती है।
शासन और समाज पर परिणाम
- विधि का शासन कमजोर होता है: संदिग्ध मौखिक आदेशों का पालन होता है और अपराधी–राजनेता–नौकरशाह सांठगांठ बढ़ती है, जैसा कि वोहरा समिति (1993) ने चेताया था।
- सेवा-प्रदायगी संरक्षण के आगे झुकती है: योजनाओं का समय और लक्ष्य वोट के लिए तय होता है; कमजोर वर्ग और दीर्घकालिक लक्ष्य पिछड़ जाते हैं।
- नैतिकता का पतन: भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति के कारण अनुचित लाभ देना सामान्य हो जाता है और भ्रष्टाचार व्यवस्थागत बन जाता है।
- विश्वसनीयता घटती है: पुलिस और जाँच एजेंसियाँ सत्ताधारी के औज़ार जैसी दिखती हैं और जन-विश्वास गिरता है।
आगे की राह
- कार्यकाल और बोर्ड: निश्चित न्यूनतम कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड और लिखित निर्देश, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में निर्देश दिया।
- पुलिस को अलग रखना: प्रकाश सिंह (2006) में राज्य सुरक्षा आयोगों का आदेश दिया गया ताकि सरकारें पुलिस पर कोई "अनुचित प्रभाव या दबाव" न डालें, तथा जिला SP के लिए दो वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल तय किया गया।
- संवैधानिक सुरक्षा-कवच: अनुच्छेद 311 नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युत करने पर रोक लगाता है; इसे ईमानदारी की रक्षा करनी चाहिए, कदाचार को आश्रय नहीं देना चाहिए।
- नियमों में मूल्य: राजनीतिक तटस्थता 2014 से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों में सूचीबद्ध मूल्य है; मूल्यांकन और प्रशिक्षण में स्पष्ट सलाह को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
सिविल सेवा को निर्वाचित मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, फिर भी संविधान के प्रति निष्ठावान: सुरक्षित कार्यकाल, पारदर्शी तैनाती और तटस्थता की नैतिकता उस स्वतंत्रता को बहाल करेगी, जिसे पटेल ने संयुक्त भारत की गारंटी माना था।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
