प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

2019

UPSC CSE (Main) 2019

GS Paper IV 2019

Ethics, integrity & aptitude.

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GS Paper I GS Paper II GS Paper III GS Paper IV Essay

GS Paper IV 2019 · Q1 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #10

Read this question in English

(a) What are the basic principles of public life ? Illustrate any three of these with suitable examples.

(b) What do you understand by the term ‘public servant’ ? Reflect on the expected role of public servant.

Q1(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं ? इन में से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are; illustrate with examples (any three)”

प्रश्न की माँग · सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत बताइए, फिर उनमें से किन्हीं तीन को वास्तविक और उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत बताइए
उनमें से किन्हीं तीन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · सार्वजनिक जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए पद, शक्ति या सार्वजनिक धन को न्यास के रूप में धारण करना; ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने इसकी नैतिकता को सात सिद्धांतों में समेटा, जिनमें पहला यह है कि सार्वजनिक पद धारक केवल जनहित के आधार पर कार्य करें।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक सारणी नोलन के सात सिद्धांतों को इस आधार पर समूहित करती है कि वे किसे नियंत्रित करते हैं: प्रयोजन (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा), पद्धति (वस्तुनिष्ठता, खुलापन) और उत्तरदायित्व (जवाबदेही, ईमानदारी, नेतृत्व)।
वस्तुनिष्ठता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने व्यय की सीमाएँ लागू कीं और चुनाव प्रचार के लिए राजनेताओं द्वारा सार्वजनिक संसाधनों के अवैध उपयोग को उजागर किया।
जवाबदेही: अरियालूर रेल दुर्घटना के बाद नवंबर 1956 में लाल बहादुर शास्त्री का रेल मंत्री पद से त्यागपत्र।
खुलापन: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उच्चतम न्यायालय का 2019 का निर्णय कि लोक प्राधिकरण के रूप में उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल है।

समापन · डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा, नवंबर 1949): चरित्र और निष्ठा वाले लोग दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल सकते हैं; नियम सिद्धांतों की सूची देते हैं, उन्हें केवल लोग ही जीते हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

नोलन सिद्धांत (ब्रिटेन की सार्वजनिक जीवन में मानक समिति, 1995): निःस्वार्थता का अर्थ है केवल जनहित में कार्य करना; सत्यनिष्ठा का अर्थ है ऐसी कोई बाध्यता स्वीकार न करना जो अपने कार्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सके और अपने, परिवार या मित्रों के लिए कोई निजी लाभ न चाहना।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office should act solely in terms of the public interest. 1.2 Integrity Holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organisations that might try inappropriately to influence them in their work. They should not act or take decisions in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.”
नोलन सिद्धांत: वस्तुनिष्ठता का अर्थ है सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करते हुए, बिना भेदभाव या पक्षपात के, निष्पक्ष रूप से, न्यायोचित ढंग से और योग्यता के आधार पर कार्य करना व निर्णय लेना; जवाबदेही का अर्थ है जनता के प्रति उत्तरदायी होना और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जाँच को स्वीकार करना।The Seven Principles of Public Life — GOV.UK, Committee on Standards in Public Life ↗“Holders of public office must act and take decisions impartially, fairly and on merit, using the best evidence and without discrimination or bias. 1.4 Accountability Holders of public office are accountable to the public for their decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this.”
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी॰ एन॰ शेषन ने व्यय की सीमाएँ लागू कीं, उम्मीदवारों से अपने खर्च का हिसाब देने को कहा और चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक संसाधनों का अवैध उपयोग करने वाले राजनेताओं को उजागर किया (मैग्सेसे प्रशस्ति-पत्र, 1996)।Ramon Magsaysay Award Foundation — T. N. Seshan (former Chief Election Commissioner), 1996 Award for Government Service, citation ↗“He enforced spending limits and required contestants to submit full accounts of their expenses for scrutiny by independent government inspectors. He exposed politicians who made illicit use of public resources for electioneering and prohibited election-eve bonanzas for government workers.”
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (13 नवंबर 2019): उच्चतम न्यायालय, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक लोक प्राधिकरण है, में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय और न्यायाधीश अनिवार्य रूप से शामिल हैं, जो कोई अलग लोक प्राधिकरण नहीं है।CPIO, Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal, Supreme Court of India, judgment of 13 November 2019 — Indian Kanoon ↗“The Supreme Court of India, which is a ‘public authority’, would necessarily include the office of the Chief Justice of India and the judges in view of Article 124 of the Constitution. The office of the Chief Justice or for that matter the judges is not separate from the Supreme Court, and is part and parcel of the Supreme Court as a body, authority and institution.”
डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष (26 नवंबर 1949): यदि निर्वाचित लोग चरित्र और निष्ठा वाले योग्य व्यक्ति हैं, तो वे दोषपूर्ण संविधान से भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम निकाल सकते हैं; यदि नहीं, तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता।Constituent Assembly Debates, 26 November 1949, closing address of the President, Dr Rajendra Prasad — constitutionofindia.net ↗“If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective Constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 247शब्द · Minimalist IAS

सार्वजनिक जीवन का अर्थ है दूसरों के लिए पद, शक्ति या सार्वजनिक धन को न्यास के रूप में धारण करना। ब्रिटेन की नोलन समिति (1995) ने इसकी नैतिकता को सात सिद्धांतों में समेटा, जिनमें पहला यह है कि सार्वजनिक पद धारकों को 'केवल जनहित के आधार पर कार्य करना चाहिए'।

सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत

वे किसे नियंत्रित करते हैं	सिद्धांत	वे क्या अपेक्षा करते हैं
प्रयोजन	निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा	जनहित; कोई अनुचित बाध्यता नहीं
पद्धति	वस्तुनिष्ठता, खुलापन	योग्यता, साक्ष्य, विधिसम्मत प्रकटीकरण
उत्तरदायित्व	जवाबदेही, ईमानदारी, नेतृत्व	जाँच, सत्य, व्यक्तिगत उदाहरण

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

तीन सिद्धांतों के उदाहरण

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Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q1(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘लोक सेवक’ शब्द से आप क्या समझते हैं ? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; reflect on”

प्रश्न की माँग · स्पष्ट कीजिए कि लोक सेवक कौन है, विधि और भावना दोनों में, और लोक सेवक से अपेक्षित भूमिका पर विचार कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

स्पष्ट कीजिए कि 'लोक सेवक' शब्द का क्या अर्थ है
लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए

शुरुआत · विधि में, लोक सेवक वह है जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); नैतिक रूप से, 'सेवक' ही उसके कार्य का वर्णन है, अर्थात शक्ति नागरिकों के न्यास के रूप में धारित है।

इन बिंदुओं को कवर करें

चार अपेक्षित भूमिकाओं का केंद्र: संविधान का संरक्षक, निष्पक्ष निष्पादक, सार्वजनिक निधियों का प्रबंधक और कमज़ोर वर्गों का रक्षक।
संरक्षक और प्रबंधक: अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, जो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और केवल जनहित में निर्णय लेने की अपेक्षा करते हैं।
निष्पक्ष निष्पादक: मैक्स वेबर का औपचारिक संहिताओं द्वारा प्रशासन, sine ira et studio, अर्थात क्रोध या आवेश के बिना, जिसे मानवीय बनाए रखना है।
कमज़ोर वर्गों का रक्षक: 2013 में ओडिशा में चक्रवात फैलिन के आने से पहले 36 घंटे के भीतर दस लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

समापन · तब से, मिशन कर्मयोगी (2020) ने नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें ध्यान नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित किया गया है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धारा 2(ग): लोक सेवक में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है, तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी भी।The Prevention of Corruption Act, 1988, Section 2(c) — Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Government of Tamil Nadu ↗“(viii) any person who holds an office by virtue of which he is authorised or required to perform any public duty; (ix) any person who is the president, secretary or other office-bearer of a registered co- operative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the Central Government or a State Government”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2ख) सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें, सत्यनिष्ठा रखें, और केवल जनहित में निर्णय लें तथा सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफ़ायत से उपयोग करें।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(i) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values; (ii) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of State, public order, decency and morality; (iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;”
वेबर: आधुनिक विधि और प्रशासन व्यवस्थित औपचारिक संहिताओं के कड़ाई से अनुरूप और sine ira et studio के साथ, अर्थात क्रोध या आवेश के बिना, शासन करते हैं (SEP)।Max Weber — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“modern law and administration also rule in strict accordance with the systematic formal codes and sine ira et studio , that is, “without anger or passion.””
चक्रवात फैलिन (2013): ओडिशा सरकार और OSDMA ने तट से टकराने से पहले 36 घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला, जो रिकॉर्ड समय में आपातकालीन निकासी के सबसे बड़े अभियानों में से एक था।Rapid Damage and Needs Assessment: Cyclone Phailin in Odisha 2013 (Government of Odisha, World Bank and ADB) — World Bank Open Knowledge Repository ↗“The government of Odisha and OSDMA had commenced preparatory activities by immediately dispatching emergency assistance and evacuating people. Over 1 million people were evacuated within 36 hours preceding the landfall of Cyclone Phailin, which is one of the largest emergency evacuations carried out within a record timeframe.”
मिशन कर्मयोगी (2 सितंबर 2020 को स्वीकृत) का लक्ष्य नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा बनाना है और यह ध्यान नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित करता है।Government announces comprehensive Civil Services reforms programme (Mission Karmayogi) — PIB, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 2 September 2020 ↗“The fundamental focus of the reform is the creation of a ‘citizen centric civil service’ capable of creating and delivering services conducive to economic growth and public welfare. Accordingly, Mission Karmayogi shifts the focus from “Rule based training to Role based training”.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 269शब्द · Minimalist IAS

विधि में, लोक सेवक वह है 'जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर उसे कोई लोक कर्तव्य निभाने का प्राधिकार है या उससे ऐसा करना अपेक्षित है' (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988); यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी समेट लेती है।

नैतिक रूप से, 'सेवक' ही उसके कार्य का वर्णन है: सार्वजनिक शक्ति नागरिकों के न्यास के रूप में धारित है, और नागरिक ही इसके स्वामी बने रहते हैं।

लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका

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GS Paper IV 2019 · Q2 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance

Read this question in English

(a) Effective utilization of public funds is crucial to meet development goals. Critically examine the reasons for under-utilization and mis-utilization of public funds and their implications.

(b) “Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption”. Do you agree with this view ? Justify your answer.

Q2(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है । लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “critically examine”

प्रश्न की माँग · समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि लोक निधियाँ अव्ययित क्यों रह जाती हैं या उनका दुरुपयोग क्यों होता है, और इसके विकास, लोक वित्त तथा लोक विश्वास पर क्या निहितार्थ होते हैं।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

लोक निधियों के अल्प उपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
लोक निधियों के दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए
दोनों के निहितार्थ स्पष्ट कीजिए

शुरुआत · लोक निधि विकास के लक्ष्यों में तब भी विफल रहती है जब वह निष्क्रिय पड़ी रहती है और तब भी जब उसका रिसाव होता है; प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 में दर्ज है कि वनरोपण के 38,000 करोड़ रुपये से अधिक बैंकों में पड़े हैं, क्योंकि उनके उपयोग की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अल्प उपयोग: कमज़ोर योजना और क्षमता, सतर्कता का भय, और देर से निर्मुक्ति, जिससे वर्षांत में व्यय की भागदौड़ मचती है; अंतिम तिमाही में व्यय की सीमा 33% और मार्च में 15% है।
दुरुपयोग: रिसाव, बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए ठेके और संरक्षण; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से तब से 3.48 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है; महालेखा परीक्षक के बारे में अंबेडकर के विचार के बावजूद लेखा-परीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई कमज़ोर है।
एक तालिका में प्रत्येक के विकास, लोक वित्त और लोक विश्वास पर निहितार्थ दिए गए हैं।
समालोचनात्मक दृष्टि: हर अव्ययित रुपया विफलता नहीं है; कारण अधिकतर प्रणालीगत हैं, व्यक्तिगत लालच नहीं।

समापन · एक प्रणालीगत उपचार: समयानुकूल निधि-निर्मुक्ति, परिणाम बजट और प्रभावी लेखा-परीक्षा; SDG संकेतक 16.6.1 सरकारी व्यय को मूल अनुमोदित बजट के सापेक्ष मापता है, जो प्रभावी संस्थाओं की कसौटी है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (प्रस्तावना): राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा एकत्र 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि तदर्थ प्राधिकरण के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों में पड़ी थी; इसके उपयोग के लिए स्थायी संस्थागत व्यवस्था का अभाव ही भारी मात्रा में अव्ययित निधि का मुख्य कारण था।The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (No. 38 of 2016), Preamble — PRS Legislative Research ↗“over rupees thirty eight thousand crores as collected by the State Governments and Union territory Administrations have been placed under the ad hoc Authority, and deposited in the nationalised banks; AND WHEREAS absence of permanent institutional mechanism for utilisation of funds collected by the State Governments and Union territory Administrations is the main reason for accumulation of huge unspent funds in the ad hoc Authority;”
केंद्रीय व्यय-प्रबंधन निर्देश अंतिम तिमाही में बजट अनुमानों का 33% और मार्च में 15% व्यय की सीमा तय करते हैं; यह नियम सीधे वर्षांत की भागदौड़ को रोकने के लिए है।Ministry of Finance, Department of Expenditure, Expenditure Management and Austerity Instructions, 29 October 2014 (DST copy) ↗“not more than one-third (33%) of the Budget Estimates may be spent in the last quarter of the financial year. Besides, the stipulation that during the month of March the expenditure should be limited to 15% of the Budget Estimates is reiterated.”
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में रिसाव रोककर 3.48 लाख करोड़ रुपये की संचयी बचत (PIB बैकग्राउंडर, वित्त मंत्रालय, अप्रैल 2025)।India's DBT: Boosting Welfare Efficiency — PIB backgrounder, Ministry of Finance, 21 April 2025 ↗“India’s Direct Benefit Transfer (DBT) system has helped the country achieve cumulative savings of ₹3.48 lakh crore by plugging leakages in welfare delivery”
अंबेडकर (30 मई 1949) ने महालेखा परीक्षक के बारे में कहा: वे संभवतः भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, एकमात्र व्यक्ति जो यह देखते हैं कि संसद द्वारा स्वीकृत व्यय विनियोग अधिनियम से अधिक या भिन्न न हो।Constituent Assembly Debates, 30 May 1949 (Dr B. R. Ambedkar on the Auditor-General) — constitutionofindia.net ↗“I am of opinion that this dignitary or officer is probably the most important officer in the Constitution of India. He is the one man who is going to see that the expenses voted by Parliament are not exceeded, or varied from what has been laid down by Parliament in what is called the Appropriation Act.”
SDG लक्ष्य 16.6 (सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थाएँ) को संकेतक 16.6.1 से मापा जाता है, अर्थात मूल अनुमोदित बजट के अनुपात में प्राथमिक सरकारी व्यय।Goal 16: targets and indicators — United Nations, Department of Economic and Social Affairs ↗“Target 16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels Indicators 16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar)”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 298शब्द · Minimalist IAS

लोक निधि विकास के लक्ष्यों में तब भी विफल रहती है जब वह निष्क्रिय पड़ी रहती है और तब भी जब उसका रिसाव होता है। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 में दर्ज है कि वनरोपण के 38,000 करोड़ रुपये से अधिक बैंकों में पड़े हैं, मुख्यतः इसलिए कि उनके उपयोग की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है।

लोक निधियों के अल्प उपयोग के कारण

कमज़ोर योजना, सीमित क्षमता: भूमि और स्वीकृतियाँ तैयार होने से पहले परियोजनाएँ शुरू हो जाती हैं, पंचायतों में अभियंताओं का अभाव है, और सतर्कता से डरने वाले अधिकारी निर्णय लेने से बचते हैं।
देर से निर्मुक्ति, वर्षांत की भागदौड़: देर से मिली निधि के कारण व्यय एक साथ सिमट आता है; वित्तीय नियम अंतिम तिमाही में बजट अनुमानों का 33% और मार्च में 15% की सीमा तय करते हैं।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

लोक निधियों के दुरुपयोग के कारण
उनके निहितार्थ

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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Q2(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है ।’’ क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree; justify”

प्रश्न की माँग · तर्कसंगत मत रखिए कि लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है या नहीं, और उसकी पुष्टि कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

मत रखिए कि लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है या नहीं
कारणों और उदाहरणों से मत की पुष्टि कीजिए

शुरुआत · ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग परिभाषित करता है; कर्त्तव्य सौंपी गई शक्ति है, इसलिए किसी एहसान, अनुचित लाभ (रेंट) या केवल आराम के लिए उसकी जानबूझकर उपेक्षा करना भ्रष्टाचार है, भले ही रिश्वत का लेन-देन न हुआ हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका जानबूझकर किए गए अनिष्पादन और ईमानदार विफलता में मंशा, नैतिक स्थिति और उपचार के आधार पर अंतर करती है।
विश्वास भंग: एहसान पाने के लिए फ़ाइल दबाकर रखना नागरिकों को उतनी ही हानि पहुँचाता है जितनी रिश्वत।
विधि और संहिता: पुलिस अधिकारी के प्राथमिकी दर्ज करने के कर्त्तव्य पर ललिता कुमारी (2013); अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली में टालमटोल की रणनीति पर रोक।
अपवाद: 2018 के संशोधन के बाद आपराधिक कदाचार में दुर्विनियोजन और साशय अवैध संवर्धन आते हैं, इसलिए लाभरहित निष्क्रियता मुख्यतः अनुशासनात्मक और नैतिक दोष है।
आगे की राह: समयबद्ध सेवा गारंटी, फ़ाइल ट्रैकिंग, सेवा-वितरण आधारित मूल्यांकन और सद्भावपूर्ण निर्णयों को संरक्षण।

समापन · भगवद्गीता, एडविन अर्नोल्ड के अनुवाद में: अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग परिभाषित करता है, जो विश्वास को क्षीण करता है, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और आर्थिक विकास में बाधा डालता है।What is corruption? — Transparency International ↗“We define corruption as the abuse of entrusted power for private gain. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development”
ललिता कुमारी (12 नवंबर 2013): यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्त्तव्य से बच नहीं सकता, और प्राथमिकी दर्ज न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।Lalita Kumari v. Govt. of U.P. & Ors., Supreme Court of India, 12 November 2013 — Indian Kanoon ↗“The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence.”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 3(2A) के अनुसार प्रत्येक सदस्य को शिष्टता से व्यवहार करना होगा और जनता के साथ व्यवहार में टालमटोल की रणनीति अपनाना वर्जित है।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“Every member of the service shall in the discharge of his duties act in a courteous manner and shall not adopt dilatory tactics in his dealings with the public or otherwise.”
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 ने धारा 13(1) को प्रतिस्थापित किया, जिससे आपराधिक कदाचार दुर्विनियोजन और साशय अवैध संवर्धन तक सीमित हो गया।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, as passed by both Houses, July 2018 — PRS copy ↗“A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,— (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.”
भगवद्गीता, अध्याय III (एडविन अर्नोल्ड का अनुवाद): अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है।The Bhagavad Gita (The Song Celestial), Chapter III, tr. Sir Edwin Arnold — Project Gutenberg ↗“Do thine allotted task! Work is more excellent than idleness; The body's life proceeds not, lacking work.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 249शब्द · Minimalist IAS

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार को 'निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग' परिभाषित करता है। कर्त्तव्य सौंपी गई शक्ति है, इसलिए किसी एहसान, अनुचित लाभ (रेंट) या केवल आराम के लिए उसकी जानबूझकर उपेक्षा करना भ्रष्टाचार है, भले ही रिश्वत का लेन-देन न हुआ हो।

मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, पर एक शर्त के साथ: मंशा ही भ्रष्टाचार को अकुशलता से अलग करती है।

कसौटी	जानबूझकर अनिष्पादन	ईमानदार विफलता

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GS Paper IV 2019 · Q3 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) What is meant by the term ‘constitutional morality’ ? How does one uphold constitutional morality ?

(b) What is meant by ‘crisis of conscience’ ? How does it manifest itself in the public domain ?

Q3(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘सांविधानिक नैतिकता’ से आप क्या समझते हैं ? सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; how”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि सांविधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है और दिखाइए कि विधायक, अधिकारी, संस्थाएँ और नागरिक इसका अनुरक्षण कैसे करते हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि 'सांविधानिक नैतिकता' का क्या अर्थ है
दिखाइए कि कोई सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कैसे करता है

शुरुआत · अम्बेडकर ने 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में कहा था कि सांविधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, उसे विकसित करना पड़ता है: यह केवल संविधान के शब्दों के प्रति नहीं, बल्कि उसकी भावना और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा है।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: ग्रोट के अनुसार संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, साथ में खुलकर बोलना और सत्ता की आलोचना करना; सांविधानिक मूल्यों की प्राप्ति विधिसम्मत प्रक्रिया से।
नवतेज सिंह जौहर (2018): सांविधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता।
एक तालिका दिखाती है कि विधायक और मंत्री, सिविल सेवक और नागरिक इसका अनुरक्षण कैसे करते हैं; नागरिक अनुच्छेद 51क(क) के माध्यम से।
सांविधानिक तरीके, न कि वह जिसे अम्बेडकर ने अराजकता का व्याकरण कहा; स्वतंत्र संस्थाएँ जो अपने अधिदेश के भीतर कार्य करती हैं।

समापन · ऐसा हर कार्य वही संवर्धन है जिसकी अम्बेडकर ने अपेक्षा की थी। यह अभी अधूरा है, क्योंकि उन्होंने चेताया था कि हमारे लोगों को इसे अभी सीखना है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में अम्बेडकर, 4 नवम्बर 1948: सांविधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है; उसे विकसित करना पड़ता है।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 (Dr B. R. Ambedkar), Parliament of India ↗“Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have yet to learn it.”
अम्बेडकर ने इतिहासकार ग्रोट का हवाला दिया, जिनके लिए सांविधानिक नैतिकता का अर्थ था संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा, साथ में खुलकर बोलना और सत्ता की स्वतंत्र आलोचना करना।Constituent Assembly Debates, Volume VII, 4 November 1948 (Dr B. R. Ambedkar), Parliament of India ↗“By constitutional morality Grote meant "a paramount reverence for the forms of the Constitution, enforcing obedience to authority acting under and within these forms yet combined with the habit of open speech, of action subject only to definite legal control, and unrestrained censure of those very authorities as to all their public acts”
नवतेज सिंह जौहर (6 सितम्बर 2018): सांविधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता, और विधि के शासन में केवल सांविधानिक नैतिकता ही व्याप्त होनी चाहिए।Navtej Singh Johar v. Union of India, Supreme Court of India, 6 September 2018 — Indian Kanoon ↗“Constitutional morality cannot be martyred at the altar of social morality and it is only constitutional morality that can be allowed to permeate into the Rule of Law.”
अम्बेडकर (25 नवम्बर 1949): जहाँ सांविधानिक तरीके उपलब्ध हों, वहाँ असांविधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं है; वे अराजकता के व्याकरण के सिवा कुछ नहीं हैं।Constituent Assembly Debates, 25 November 1949 (Dr B. R. Ambedkar) — constitutionofindia.net ↗“But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 253शब्द · Minimalist IAS

सांविधानिक नैतिकता 'कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। उसे विकसित करना पड़ता है', अम्बेडकर ने 4 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में कहा था। यह केवल संविधान के शब्दों के प्रति नहीं, बल्कि उसकी भावना और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा है।

'सांविधानिक नैतिकता' का अर्थ

ग्रोट का आशय, जिसे अम्बेडकर ने उद्धृत किया: 'संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा', साथ में खुलकर बोलने और सत्ताधारियों की बेरोकटोक आलोचना करने की आदत।
मूल्य और प्रक्रियाएँ: न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गरिमा, जिन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन और संघीय सौहार्द के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
लोकमत से ऊपर: नवतेज सिंह जौहर (2018) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सांविधानिक नैतिकता को 'सामाजिक नैतिकता की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता'।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

कोई सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कैसे करता है

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

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Q3(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘अन्तःकरण का संकट’ का क्या अभिप्राय है ? सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what is meant by; how does it manifest”

प्रश्न की माँग · समझाइए कि अन्तःकरण का संकट क्या है और दिखाइए कि सार्वजनिक जीवन में यह किन रूपों में प्रकट होता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

समझाइए कि 'अन्तःकरण का संकट' का क्या अर्थ है
दिखाइए कि सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है

शुरुआत · अन्तःकरण का संकट वह नैतिक पीड़ा है जो तब पैदा होती है जब किसी के भीतर का उचित-अनुचित का बोध किसी बाहरी माँग (आदेश, निष्ठा, कानून या स्वार्थ) से टकराता है; थोरो ने पूछा था कि क्या नागरिक को कभी भी अपना अन्तःकरण विधायक के हवाले कर देना चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र: भीतरी मूल्य का बाहरी माँग से टकराव, नैतिक पीड़ा, आवाज़ उठाना, त्याग या चुप्पी, फिर सत्यनिष्ठा या स्थायी अपराध-बोध।
भारी जोखिम के साथ आवाज़ उठाना: NHAI के अभियंता सत्येन्द्र दुबे ने राजमार्ग की अनियमितताओं के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और 2003 में उनकी हत्या कर दी गई।
विरोध स्वरूप त्याग: आपातकाल के दौरान शिवराम कारंत और फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने पद्म सम्मान लौटा दिए, जबकि अधिकांश लोग चुप रहे; व्यवस्था के भीतर असहमति।
आगे की राह: लिखित आपत्तियाँ दर्ज करना, परामर्श लेना और विधिसम्मत माध्यमों का उपयोग करना, जैसे PIDPI संकल्प 2004 के अंतर्गत CVC।

समापन · गांधी: अन्तःकरण के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है; लोक सेवक विधिसम्मत माध्यमों से अपनी बात रखकर इसका सम्मान करता है, न चुप रहकर और न कानून तोड़कर।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

थोरो: क्या नागरिक को कभी, एक क्षण के लिए भी, अपना अन्तःकरण विधायक के हवाले कर देना चाहिए? फिर हर व्यक्ति के पास अन्तःकरण क्यों है? हमें पहले मनुष्य होना चाहिए, बाद में प्रजा।Henry David Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience — Project Gutenberg ↗“Must the citizen ever for a moment, or in the least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience, then? I think that we should be men first, and subjects afterward.”
केन्द्रीय सतर्कता आयोग, 21 अप्रैल 2004 के PIDPI संकल्प सं॰ 89 के अंतर्गत व्हिसल-ब्लोअरों की शिकायतें प्राप्त करने वाली नामित एजेंसी है।Amendment to the Government's Resolution on the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) Resolution — PIB, Ministry of Personnel, 2 August 2013 ↗“The Central Vigilance Commission is the designated agency to receive complaints from whistle blowers under the PIDPI Resolution No. 89 dated 21.4.2004.”
गांधी: 'अन्तःकरण के मामलों में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है' (यंग इंडिया, 4 अगस्त 1920, पृ॰ 3)।Gandhiji on Majority and Minority — mkgandhi.org (Gandhi Book Centre / Bombay Sarvodaya Mandal) ↗“In matters of conscience the law of majority has no place. Young India, 4-8-20, p. 3”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 282शब्द · Minimalist IAS

अन्तःकरण का संकट वह नैतिक पीड़ा है जो तब पैदा होती है जब किसी के भीतर का उचित-अनुचित का बोध किसी बाहरी माँग से टकराता है: आदेश, निष्ठा, कानून या स्वार्थ से। थोरो ने इसे प्रश्न के रूप में रखा: क्या नागरिक को कभी भी 'अपना अन्तःकरण विधायक के हवाले कर देना' चाहिए?

'अन्तःकरण का संकट' का अर्थ

संदेह से अधिक: हर विकल्प की एक कीमत होती है, इसलिए यह चयन केवल नियमों की जानकारी की नहीं, चरित्र की भी परीक्षा लेता है।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह कैसे अभिव्यक्त होता है

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GS Paper IV 2019 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #66

Read this question in English

(a) Explain the basic principles of citizens charter movement and bring out its importance.

(b) There is a view that the Official Secrets Act is an obstacle to the implementation of Right to Information Act. Do you agree with the view ? Discuss.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उसके महत्त्व को उजागर कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “explain; bring out”

प्रश्न की माँग · नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि लोक सेवा प्रदायगी के लिए अधिकारपत्र क्यों महत्त्वपूर्ण हैं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए
उसके महत्त्व को उजागर कीजिए

शुरुआत · नागरिक अधिकारपत्र सेवा प्रदाता का मानकों, समय-सीमाओं और उपचारों के बारे में सार्वजनिक वचन है। इसे सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार ने लागू किया था। इसका मूल उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है।

इन बिंदुओं को कवर करें

छह मूल सिद्धांतों (गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता) का एक केंद्र-आरेख, जिसमें प्रत्येक की एक पंक्ति में व्याख्या है।
ब्रिटेन के 1998 के पुनर्कथन से जुड़े बाद के सिद्धांत: परामर्श लेना और भागीदार बनाना; गड़बड़ी होने पर उसे सुधारना।
महत्त्व: प्रकाशित मानक याचक को अधिकार-धारक बना देता है और विवेकाधिकार तथा किराया-खोरी (रेंट-सीकिंग) को घटाता है।
भारत: 24 मई 1997 का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन और DARPG का सेवोत्तम; मध्य प्रदेश का 2010 का सेवा-गारंटी कानून समय-सीमा और दंड जोड़ता है।

समापन · अधिकारपत्र सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच के विश्वास को स्थापित करता है। नागरिकों के साथ मिलकर तैयार किया गया और प्रवर्तनीय मानकों पर आधारित अधिकारपत्र इस विश्वास को सच्चा बनाए रखता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

DARPG की पुस्तिका: नागरिक अधिकारपत्र सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच के विश्वास को स्थापित करता है; इस अवधारणा को सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार ने प्रतिपादित और लागू किया था।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“The concept of Citizen’s Charter enshrines the trust between the service provider and its users. The concept was first articulated and implemented in the United Kingdom by the Conservative Government of John Major in 1991”
DARPG की पुस्तिका: अधिकारपत्र का मूल उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना है; इसके छह मूल सिद्धांत थे: गुणवत्ता, विकल्प, मानक, करदाताओं के धन का मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“to empower the citizen in relation to public service delivery. The six principles of the Citizen’s Charter movement as originally framed were: (i) Quality: Improving the quality of services; (ii) Choice: Wherever possible; (iii) Standards: Specifying what to expect and how to act if standards are not met; (iv) Value : For the taxpayers’ money; (v) Accountability: Individuals and Organisations; and (vi) Transparency: Rules/Procedures/Schemes/Grievances.”
DARPG की पुस्तिका: ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 1998 में इन सिद्धांतों को सेवा प्रदायगी के नौ सिद्धांतों के रूप में विस्तृत किया, जिनमें 'परामर्श लेना और भागीदार बनाना' तथा 'गड़बड़ी होने पर उसे सुधारना' शामिल हैं।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“These were later elaborated by the Labour Government as the nine principles of Service Delivery (1998), which are as follows:- i. Set standards of service; ii. Be open and provide full information; iii. Consult and involve; iv. Encourage access and the promotion of choice; v. Treat all fairly; vi. Put things right when they go wrong;”
DARPG की पुस्तिका: 24 मई 1997 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने 'प्रभावी और संवेदनशील सरकार के लिए कार्य योजना' अपनाई और तय किया कि केंद्र और राज्य सरकारें नागरिक अधिकारपत्र बनाएँगी।Citizen's Charters – A Handbook (Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India) — hosted by the National Institute of Social Defence ↗“At a Conference of Chief Ministers of various States and Union Territories held on 24 May, 1997 in New Delhi, presided over by the Prime Minister of India, an Action Plan for Effective and Responsive Government at the Centre and State levels was adopted. One of the major decisions at that Conference was that the Central and State Governments would formulate Citizen’s Charters”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 263शब्द · Minimalist IAS

नागरिक अधिकारपत्र सेवा प्रदाता का मानकों, समय-सीमाओं और उपचारों के बारे में सार्वजनिक वचन है। इसे सबसे पहले 1991 में ब्रिटेन में जॉन मेजर की सरकार ने लागू किया था। इसका मूल उद्देश्य 'लोक सेवा प्रदायगी के संबंध में नागरिक को सशक्त बनाना' है।

नागरिकों के अधिकारपत्र आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत

गुणवत्ता और मानक: सेवाओं में सुधार करना, तथा यह बताना कि क्या अपेक्षा की जाए और मानक पूरे न होने पर क्या किया जाए।
विकल्प और मूल्य: जहाँ संभव हो, विकल्प देना, और करदाताओं के धन का पूरा मूल्य देना।
जवाबदेही और पारदर्शिता: व्यक्तियों और संगठनों की, जिसमें नियम, प्रक्रियाएँ, योजनाएँ और शिकायत-माध्यम खुले हों।
बाद के सिद्धांत: ब्रिटेन के 1998 के पुनर्कथन में 'परामर्श लेना और भागीदार बनाना' तथा 'गड़बड़ी होने पर उसे सुधारना' जोड़े गए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इसका महत्त्व

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Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है । क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree; discuss”

प्रश्न की माँग · यह मत लीजिए कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम में बाधा है या नहीं, और कानून को प्रशासनिक व्यवहार से अलग करके देखिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

यह मत लीजिए कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा है या नहीं
कानून और व्यवहार, दोनों में स्थिति का विवेचन कीजिए

शुरुआत · सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 13 अक्टूबर 2005 से लागू है, ने प्रकटीकरण को नियम बनाया, जबकि औपनिवेशिक शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 गोपनीयता पर टिका है; यह विचार व्यवहार में सही है, कानून में नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका दोनों अधिनियमों की तुलना करती है: आधार, टकराव की स्थिति में कौन प्रभावी होगा (धारा 22) और लोकहित की कसौटी (धारा 8(2))।
कानून में नहीं: सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराएँ 22 और 8(2); यशवंत सिन्हा बनाम CBI (2019), राफेल पुनर्विचार, गुप्त चिह्नित दस्तावेजों पर।
व्यवहार में हाँ: शासकीय गुप्त बात अधिनियम की 'गुप्त' की अस्पष्ट धारणा, उसकी दंडात्मक धमकी और वर्गीकरण की औपनिवेशिक आदत अधिकारियों में भय पैदा करती है।
अधूरा सुधार: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली रिपोर्ट (2006) ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

समापन · न्यायमूर्ति के॰ के॰ मैथ्यू ने राज नारायण (1975) में कहा कि लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है; केवल वास्तविक सुरक्षा की रक्षा करने वाला संकीर्ण गोपनीयता कानून इस अधिकार का सम्मान करेगा।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम, धारा 22: यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी भी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी है।The Right to Information Act, 2005, Section 22 — Department of Personnel and Training ↗“22 The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force”
सूचना का अधिकार अधिनियम, धारा 8(2): शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या धारा 8(1) के अपवादों के होते हुए भी, यदि प्रकटीकरण में लोकहित संरक्षित हितों की हानि से अधिक है, तो लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकता है।The Right to Information Act, 2005, Section 8(2) — Department of Personnel and Training ↗“(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.”
यशवंत सिन्हा बनाम CBI (उच्चतम न्यायालय, 10 अप्रैल 2019, राफेल पुनर्विचार): शासकीय गुप्त बात अधिनियम का कोई उपबंध कार्यपालिका को गुप्त चिह्नित दस्तावेजों के प्रकाशन को रोकने या उन्हें न्यायालय के सामने रखे जाने से रोकने की अनुमति नहीं देता।Yashwant Sinha v. Central Bureau of Investigation, Review Petition (Crl.) 46 of 2019, judgment of 10 April 2019 — Supreme Court of India ↗“There is no provision in the Official Secrets Act and no such provision in any other statute has been brought to our notice by which Parliament has vested any power in the executive arm of the government either to restrain publication of documents marked as secret or from placing such documents before a Court of Law”
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975), न्यायमूर्ति मैथ्यू: उत्तरदायी सरकार में बहुत कम रहस्य हो सकते हैं; लोगों को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक ढंग से किए गए हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है।State of U.P. v. Raj Narain, Supreme Court of India, 24 January 1975 (separate opinion of K. K. Mathew, J.) — Indian Kanoon ↗“In a government of responsibility like ours, where all the agents of the public must be responsible for their conduct, there can but few secrets. The people of this country have a right to know every public act, everything, that is done in a public way, by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 280शब्द · Minimalist IAS

सूचना का अधिकार अधिनियम, जो 13 अक्टूबर 2005 से लागू है, ने प्रकटीकरण को नियम बनाया; औपनिवेशिक शासकीय गुप्त बात अधिनियम (OSA), 1923 गोपनीयता पर टिका है। मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूँ: यह विचार व्यवहार में सही है, कानून में नहीं।

पहलू	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आधार	गोपनीयता नियम है	प्रकटीकरण नियम है

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GS Paper IV 2019 · Q5 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Probity in governance X-Ray · Core #17

Read this question in English

(a) What do you understand by probity in governance ? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.

(b) “Emotional Intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you”. Do you agree with this view ? Discuss.

Q5(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं ? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर, सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what do you understand by; suggest”

प्रश्न की माँग · शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, फिर सरकार में उसे सुनिश्चित करने के लिए विधिक, संस्थागत और सांस्कृतिक उपाय सुझाइए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ स्पष्ट कीजिए
सरकार में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए

शुरुआत · सत्यनिष्ठा सार्वजनिक पद पर ईमानदारी से आचरण है (सार्वजनिक शक्ति और धन के उपयोग में ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता); कौटिल्य की पानी के नीचे की मछली का उदाहरण दिखाता है कि सत्यनिष्ठा के लिए चरित्र के साथ-साथ व्यवस्थाएँ भी चाहिए।

इन बिंदुओं को कवर करें

अर्थ: निर्णय केवल लोकहित में लेना और निजी हितों की घोषणा करना (अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम); मुख्य खतरा मनमाना दबाव है, जिसके विरुद्ध टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (2013) सिविल सेवकों को संरक्षण देता है।
उपायों का केंद्र: सशक्त कानून, स्वतंत्र निगरानी संस्थाएँ, लिखित आदेश, डिज़ाइन से ही पारदर्शिता और नैतिक संस्कृति।
कानून और निगरानी संस्थाएँ: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, स्वतंत्र CVC, संपत्ति की घोषणाएँ और आचरण संहिताएँ।
लिखित आदेश: मौखिक निर्देशों पर कोई कार्य नहीं; ई-प्रापण, ऑनलाइन सेवाओं और स्वतः प्रकटीकरण के माध्यम से डिज़ाइन से ही पारदर्शिता।
नैतिक संस्कृति: नैतिकता संहिता, नैतिकता प्रशिक्षण और ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कार।

समापन · केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की 2019 की थीम 'सत्यनिष्ठा- जीवन जीने का एक तरीका': भ्रष्टाचार से लड़ना केवल कानून बनाने और संस्थाएँ गठित करने की बात नहीं है, बल्कि रोज़ जिए जाने वाले मूल्यों की बात है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र: जैसे पानी के नीचे चलती मछली पानी पीती है या नहीं, यह पता नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही धन लेने वाले सरकारी सेवकों का पता नहीं लगाया जा सकता।Kautilya's Arthashastra, R. Shamasastry's English translation (Internet Archive) ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2B): निर्णय केवल लोकहित में लेना, सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफ़ायत से उपयोग करना, तथा लोकहित की रक्षा के लिए निजी हितों की घोषणा करना और हितों के टकराव का समाधान करना।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (31 अक्टूबर 2013): सिविल सेवक मौखिक निर्देशों पर कार्य नहीं कर सकते, और उन्हें प्रशासनिक वरिष्ठों, राजनीतिक कार्यपालिका, व्यापार जगत तथा अन्य निहित स्वार्थों के अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षित किया जाना चाहिए।T. S. R. Subramanian v. Union of India, Supreme Court of India, 31 October 2013 — Indian Kanoon ↗“We are of the view that the civil servants cannot function on the basis of verbal or oral instructions, orders, suggestions, proposals, etc. and they must also be protected against wrongful and arbitrary pressure exerted by the administrative superiors, political executive, business and other vested interests.”
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (अनुमति 1 जनवरी 2014) ने लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना की।The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (Gazette copy) — DoPT, Government of India ↗“An Act to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.”
CVC ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 की थीम 'सत्यनिष्ठा- जीवन जीने का एक तरीका' चुनी, और कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल कानून बनाने और संस्थाएँ गठित करने की बात नहीं है।Vigilance Awareness Week to be observed from 28th October to 2nd November; theme 'Integrity- A way of life' — PIB, Ministry of Personnel, 25 October 2019 ↗““Integrity- A way of life” has been chosen as the theme for the Vigilance Awareness Week this year by the Commission. Integrity and Ethics form the foundational pillars of a nation and national development takes place when individuals and organizations are committed to integrity as a core value. Combating corruption is not just a matter of making laws and creating institutions”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 265शब्द · Minimalist IAS

सत्यनिष्ठा सार्वजनिक पद पर ईमानदारी से आचरण है: सार्वजनिक शक्ति और धन के उपयोग में ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता, जो केवल रिश्वत न लेने से कहीं आगे की बात है।

कौटिल्य ने चेताया कि जैसे पानी के नीचे मछली पानी पीती है या नहीं, यह पता नहीं चलता, वैसे ही धन लेने वाले अधिकारियों को पकड़ना कठिन है; इसलिए सत्यनिष्ठा के लिए चरित्र के साथ-साथ व्यवस्थाएँ भी चाहिए।

शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ

उद्देश्य और प्रक्रिया: निर्णय 'केवल लोकहित में' लेना, निजी हितों की घोषणा करना (अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम) और कारण अभिलिखित करना।
इसका मुख्य खतरा: वरिष्ठों, राजनेताओं और निहित स्वार्थों का दबाव; टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सिविल सेवकों को 'अनुचित और मनमाने दबाव से संरक्षित' किया जाना चाहिए।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

सरकार में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 आरेख।

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Q5(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

संवेगात्मक बुद्धि आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है । क्या आप इस विचार से सहमत हैं ? विवेचना कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “do you agree; discuss”

प्रश्न की माँग · संवेगात्मक बुद्धि संबंधी कथन की परख कीजिए: वह संवेगों के अच्छे उपयोग के बारे में क्या बताता है और क्या छोड़ देता है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

इस पर मत रखिए कि क्या संवेगात्मक बुद्धि अपने संवेगों को अपने विरुद्ध नहीं, अपने लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है
विवेचना कीजिए कि यह विचार क्या बताता है और कहाँ अधूरा है

शुरुआत · संवेगात्मक बुद्धि अपने और दूसरों के संवेगों को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने का सामर्थ्य है; कथन इसका मूल बताता है, पर केवल आधा, इसलिए मोटे तौर पर सहमत हूँ।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक सारणी क्रोध, चिंता और समानुभूति को व्यक्ति के विरुद्ध और पक्ष में कार्य करते दिखाती है।
यह क्यों सही है: गोलमैन के पाँच घटक; भीड़ के सामने शांत रहना, क्रोधित शिकायतकर्ता के प्रति धैर्य।
अरस्तू की उचित क्रोध की कसौटी, और बुद्ध का अक्कोसक भारद्वाज की गाली स्वीकार न करना: जो क्रोधित व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता, वह कठिन युद्ध जीतता है।
यह कहाँ अधूरा है: संवेगात्मक बुद्धि दूसरों की भावनाओं से भी जुड़ी है, नैतिकता के बिना छल-कपट वाली बन सकती है, और भावनाओं का दमन नहीं है।

समापन · संवेगात्मक बुद्धि मूल्यों की सेविका है, उनका विकल्प नहीं; जैसा बुद्ध ने कहा, व्यक्ति दोनों के हित के लिए जीता है, अपने और दूसरे के।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

अरस्तू, निकोमाकियन एथिक्स, पुस्तक II: क्रोध कोई भी कर सकता है, पर सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य से और सही ढंग से क्रोध करना हर किसी के बस की बात नहीं, और आसान भी नहीं।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (W. D. Ross translation) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“any one can get angry- that is easy- or give or spend money; but to do this to the right person, to the right extent, at the right time, with the right motive, and in the right way, that is not for every one, nor is it easy”
अक्कोस सुत्त (SN 7.2): अक्कोसक भारद्वाज द्वारा अपमानित किए जाने पर बुद्ध ने गाली स्वीकार नहीं की और सिखाया कि जो क्रोधित व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता, वह कठिन युद्ध जीतता है और दोनों के हित के लिए जीता है।Akkosa Sutta: Insult (SN 7.2), tr. Thanissaro Bhikkhu — Access to Insight ↗“Whoever doesn't flare up at someone who's angry wins a battle hard to win. You live for the good of both — your own, the other's — when, knowing the other's provoked, you mindfully grow calm.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 229शब्द · Minimalist IAS

संवेगात्मक बुद्धि (EI) अपने और दूसरों के संवेगों को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने का सामर्थ्य है। मैं कथन से मोटे तौर पर सहमत हूँ: यह EI का मूल बताता है, पर केवल आधा।

संवेग	आपके विरुद्ध कार्य करता हुआ	आपके लिए कार्य करता हुआ
क्रोध	आवेश का विस्फोट, उतावले आदेश	अन्याय के विरुद्ध संकल्प

Read the full model answer (229 words) →

GS Paper IV 2019 · Q6 (Section A)

3 parts · 10 marks and 150 words each Ethics & human interface X-Ray · Core #42

निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण के आपके लिए क्या मायने हैं ?

Read this question in English

What do each of the following quotations mean to you ?

(a) “An unexamined life is not worth living”. – Socrates

(b) “A man is but a product of his thoughts. What he thinks he becomes.” — M. K. Gandhi

(c) “Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.” — A. P. J. Abdul Kalam

Q6(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है ।’’ – सुकरात

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean (to you)”

प्रश्न की माँग · सुकरात के इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, और बताइए कि आज व्यक्ति, लोक सेवा और राष्ट्र के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सुकरात के उद्धरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए
आज आपके लिए इसका क्या अर्थ है, एक उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · प्लेटो की 'एपोलॉजी' में सुकरात न्यायाधीशों से कहते हैं कि सद्गुण पर प्रतिदिन चर्चा करना, स्वयं को और दूसरों को परखना, मनुष्य का सबसे बड़ा हित है: आदत और उधार की राय पर चलने वाला जीवन संयोग से जिया जाता है; केवल तर्क की कसौटी पर परखी गई मान्यताएँ ही सचमुच अपनी होती हैं।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक तालिका व्यक्ति, लोक सेवा और राष्ट्र के लिए अपरीक्षित और परीक्षित जीवन की तुलना करती है।
व्यक्ति: आत्म-परीक्षण एल्गोरिदम-जनित आक्रोश, छल-प्रपंच और पूर्वाग्रह के विरुद्ध बचाव है।
लोक सेवा: आइख्मान की विचारहीनता पर हाना आरेंट; अधिकारी आदेशों को विधि और अंतरात्मा की कसौटी पर परखते हैं।
राष्ट्र: अनुच्छेद 51क(ज), वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करने का कर्तव्य; उदाहरण: कलिंग के बाद अशोक का पश्चात्ताप।

समापन · टैगोर की प्रार्थना है ऐसे देश की, जहाँ तर्क की निर्मल धारा मृत आदतों की उजाड़ रेगिस्तानी रेत में अपना मार्ग नहीं भूली है: परीक्षित जीवन, राष्ट्र के बड़े रूप में लिखा हुआ।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

प्लेटो की एपोलॉजी: सुकरात अपने न्यायाधीशों से कहते हैं कि सद्गुण पर प्रतिदिन चर्चा करना, स्वयं को और दूसरों को परखना, मनुष्य का सबसे बड़ा हित है, और अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है।Plato, Apology (Benjamin Jowett translation) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“and if I say again that the greatest good of man is daily to converse about virtue, and all that concerning which you hear me examining myself and others, and that the life which is unexamined is not worth living”
आरेंट ने आइख्मान के कृत्यों का कारण कट्टर घृणा को नहीं, बल्कि हिटलर के प्रति उसकी निष्ठा और उसकी 'विचारहीनता' को बताया, यानी किसी भी बात को दूसरे के दृष्टिकोण से देखने की अक्षमता (स्टैनफ़ोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Hannah Arendt — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Arendt attributed his monstrous deeds not to a fanatical hatred of Jews (EJ, 146), but to his devotion to Hitler (EJ, 149) and his “thoughtlessness” (LM, 4), by which she understood his “inability ever to look at anything from the other’s point of view” (EJ, 48).”
टैगोर, गीतांजलि 35: ऐसे देश की प्रार्थना, जहाँ तर्क की निर्मल धारा मृत आदतों की उजाड़ रेगिस्तानी रेत में अपना मार्ग नहीं भूली है।Rabindranath Tagore, Gitanjali, poem 35 — Project Gutenberg ↗“Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action— Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 249शब्द · Minimalist IAS

अपने मुकदमे में, प्लेटो की एपोलॉजी में, सुकरात न्यायाधीशों से कहते हैं कि सद्गुण पर प्रतिदिन चर्चा करना, स्वयं को और दूसरों को परखना, मनुष्य का सबसे बड़ा हित है। मेरे लिए इसका अर्थ है कि आदत, उधार की राय और बिना परखी इच्छा पर चलने वाला जीवन संयोग से जिया जाता है; केवल तर्क की कसौटी पर परखी गई मान्यताएँ ही सचमुच अपनी होती हैं।

परिवेश	अपरीक्षित जीवन	परीक्षित जीवन
व्यक्ति	उधार की राय, आक्रोश	परखी हुई दृढ़ मान्यताएँ

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Q6(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘व्यक्ति और कुछ नहीं केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है । वह जो सोचता है वही बन जाता है ।’’ — एम. के. गाँधी

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean (to you)”

प्रश्न की माँग · गांधी के इस मत की व्याख्या कीजिए कि व्यक्ति वही बनता है जो वह सोचता है, और बताइए कि आज व्यक्ति, लोक सेवा और समाज के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

गांधी के उद्धरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए
आज आपके लिए इसका क्या अर्थ है, एक उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · गांधी का मत है कि चरित्र भीतर से बनता है: हम बार-बार जो सोचते हैं, वही हमारी इच्छाओं और कर्मों को गढ़ता है, और इस तरह हमें बनाता है; नैतिक उत्तरदायित्व का पहला क्षेत्र अपना ही मन है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक प्रवाह-चित्र: विचार, इच्छा और संकल्प, कर्म, आदत, चरित्र।
व्यक्ति और लोक सेवा: आक्रोश पर पलने वाला मन कड़वा हो जाता है; नागरिकों को पद का उद्देश्य मानने वाला अधिकारी धैर्यवान और निष्पक्ष बनता है।
समाज: विचार में पाला गया पूर्वाग्रह कर्म में भेदभाव बन जाता है; कानून तभी सफल होते हैं जब मन भी बदलते हैं।
उदाहरण: 1993 से किरण बेदी का तिहाड़, साक्षरता और ध्यान द्वारा क्रोध शांत करना, बंदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार।

समापन · बृहदारण्यक उपनिषद: जैसी उसकी कामना, वैसा उसका संकल्प; और जैसा उसका संकल्प, वैसा उसका कर्म; अपने विचारों की रखवाली करना सत्यनिष्ठा का पहला कार्य है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

1993 में किरण बेदी कारागार महानिरीक्षक (दिल्ली) बनीं और भारत के सबसे बड़े कारागार परिसर तिहाड़ का कार्यभार संभाला, तथा काम, पढ़ाई और खेल की दिनचर्या से उसका कायाकल्प किया; निरक्षर कैदियों ने पढ़ना-लिखना सीखा।Ramon Magsaysay Award Foundation — Kiran Bedi, 1994 Award for Government Service, citation ↗“In 1993 BEDI became inspector general of prisons (Delhi) and took charge of Tihar, India’s largest prison complex. In this brutally overcrowded purgatory dwelled more than 8,000 prisoners, 90 percent of whom were unconvicted and merely awaiting trial. BEDI rapidly transformed Tihar. Today its inmates follow a positive regimen of work, study, and play. Illiterate prisoners learn to read and write.”
किरण बेदी के नेतृत्व में तिहाड़ में योग कक्षाओं में क्रोध शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान सिखाया गया, और बंदियों में सकारात्मक दृष्टिकोण तथा दीवारों के बाहर के जीवन के लिए व्यावहारिक कौशल का संचार किया जा रहा था।Ramon Magsaysay Award Foundation — Kiran Bedi, 1994 Award for Government Service, citation ↗“In yoga classes they learn meditation techniques to still anger and improve concentration. Complaints placed in the mobile petition box go directly to the top and are taken seriously. Tihar is a different world today. In it BEDI’s charges are being imbued with positive attitudes and practical skills for life beyond the walls.”
बृहदारण्यक उपनिषद IV.4.5 (मैक्स मूलर): व्यक्ति कामनाओं से बना है; जैसी उसकी कामना, वैसा उसका संकल्प; जैसा उसका संकल्प, वैसा उसका कर्म; और जो भी कर्म वह करता है, उसी का फल वह पाएगा।The Upanishads, Part II (Sacred Books of the East, vol. 15), Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5, tr. F. Max Müller — sacred-texts.com ↗“And here they say that a person consists of desires. And as is his desire, so is his will; and as is his will, so is his deed; and whatever deed he does, that he will reap.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 218शब्द · Minimalist IAS

गांधी का मत है कि चरित्र भीतर से बनता है: हम बार-बार जो सोचते हैं, वही हमारी इच्छाओं और कर्मों को गढ़ता है, और इस तरह हमें बनाता है। इसलिए नैतिक उत्तरदायित्व का पहला क्षेत्र अपना ही मन है।

व्यक्ति: ईर्ष्या, भय या ऑनलाइन आक्रोश पर पलने वाला मन कड़वा हो जाता है; उद्देश्य और कृतज्ञता पर पलने वाला मन सहनशील बनता है।

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Q6(c) 10 marks · 150 words · answered on its own

‘‘जहाँ हृदय में शुचिता है, वहाँ चरित्र में सुन्दरता है । जब चरित्र में सौन्दर्य है, तब घर में समरसता है । जब घर में समरसता है, तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है । जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, तब विश्व में शांति है ।’’ — ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what does it mean (to you)”

प्रश्न की माँग · कलाम की उस शृंखला की व्याख्या कीजिए जो शुचिता-युक्त हृदय से विश्व शांति तक जाती है, और बताइए कि आज व्यक्ति, घर, लोक सेवा, राष्ट्र और विश्व के लिए इसका क्या अर्थ है।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कलाम के उद्धरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए
आज आपके लिए इसका क्या अर्थ है, एक उदाहरण सहित बताइए

शुरुआत · कलाम शांति को भीतर से बाहर की ओर ले जाते हैं: हृदय की शुचिता सुन्दर चरित्र बनाती है, चरित्र घर में समरसता लाता है, समरस घर सुव्यवस्थित राष्ट्र बनाते हैं, और सुव्यवस्थित राष्ट्र शांतिपूर्ण विश्व।

इन बिंदुओं को कवर करें

कलाम की शृंखला का एक प्रवाह-चित्र, शुचिता-युक्त हृदय से विश्व शांति तक।
एक प्राचीन प्रतिध्वनि: कन्फ़्यूशियस की 'ग्रेट लर्निंग', संस्कारित व्यक्तियों से लेकर शांत और सुखी राज्य तक।
व्यक्ति, घर और लोक सेवा: चरित्र परिवारों और विद्यालयों में बनता है; ईमानदार अधिकारी बिना दबाव के राष्ट्र को व्यवस्था देते हैं।
उदाहरण: विनोबा भावे की यात्रा के दौरान पोचमपल्ली में राम चंद्र रेड्डी द्वारा 80 एकड़ भूमि का दान, जो भूदान बना; सावधानी: न्यायपूर्ण संस्थाओं को सद्गुण की रक्षा करनी चाहिए।

समापन · यूनेस्को का संविधान: चूँकि युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मन में होता है, इसलिए शांति की रक्षा-प्राचीरें भी मनुष्यों के मन में ही खड़ी की जानी चाहिए।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कन्फ़्यूशियस की ग्रेट लर्निंग (लेग का अनुवाद) भी यही शृंखला बताती है: शुद्ध हृदय, संस्कारित व्यक्ति, सुव्यवस्थित परिवार, सही ढंग से शासित राज्य और शांत राज्य।The Great Learning (James Legge translation) — David K. Jordan, University of California San Diego ↗“Their persons being cultivated, their families were regulated. Their families being regulated, their States were rightly governed. 12. Their States being rightly governed, the whole kingdom was made tranquil and happy.”
यूनेस्को का संविधान (प्रस्तावना): चूँकि युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मन में होता है, इसलिए शांति की रक्षा-प्राचीरें भी मनुष्यों के मन में ही खड़ी की जानी चाहिए।Constitution of UNESCO, Preamble — UNESCO ↗“That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed;”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 250शब्द · Minimalist IAS

कलाम शांति को भीतर से बाहर की ओर ले जाते हैं: हृदय की शुचिता सुन्दर चरित्र बनाती है, चरित्र घर में समरसता लाता है, समरस घर सुव्यवस्थित राष्ट्र बनाते हैं, और सुव्यवस्थित राष्ट्र शांतिपूर्ण विश्व। सामाजिक व्यवस्था तक पहुँचने का कोई छोटा रास्ता व्यक्तिगत सद्गुण को लाँघकर नहीं जाता।

एक प्राचीन प्रतिध्वनि: कन्फ़्यूशियस की ग्रेट लर्निंग भी इसी सीढ़ी पर चढ़ती है: व्यक्ति संस्कारित हों, परिवार सुव्यवस्थित हों, राज्य सही ढंग से शासित हों और पूरा राज्य 'शांत और सुखी' हो।

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GS Paper IV 2019 · Q7 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं । हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं । मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है । विलम्बित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं । जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुँचता है, तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं । आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है । संकट की इस स्थिति में, दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए ।

इन विषम परिस्थितियों में आपकी क्या अनुक्रिया होगी ? एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे ।

Read this question in English

You are heading the rescue operations in an area affected by severe natural calamity. Thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water and other basic amenities. Rescue work has been disrupted by heavy rainfall and damage to supply routes. The local people are seething with anger against the delayed limited rescue operations. When your team reaches the affected area, the people there heckle and even assault some of the team members. One of your team members is even severely injured. Faced with this crisis, some team members plead with you to call off the operations fearing threats to their life.

In such trying circumstances, what will be your response ? Examine the qualities of a public servant which will be required to manage the situation.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what will be your response / examine”

प्रश्न की माँग · निर्णय कीजिए कि जब क्रुद्ध भीड़ बचाव दल पर हमला कर दे और पीड़ितों को अब भी सहायता की आवश्यकता हो, तब कैसे अनुक्रिया करें: पीड़ितों के प्रति कर्तव्य, दल की सुरक्षा और शांत व्यवहार में संतुलन बनाते हुए; फिर इस स्थिति के लिए आवश्यक लोक सेवक के गुणों को पहचानिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

संकट पर अपनी अनुक्रिया बताइए: दल पर हमला और अभियान रोकने का आग्रह
स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक लोक सेवक के गुणों का परीक्षण कीजिए

शुरुआत · मूल्य-संघर्ष: हजारों जीवन बचाने का कर्तव्य बनाम अपने दल के प्रति देखभाल का कर्तव्य; भीड़ के क्रोध को शत्रुता नहीं, बल्कि भूख और विलंब का परिणाम समझना।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: आपदा से बचे लोग, घायल सदस्य तथा दल और उनके परिवार, स्थानीय नेता और स्वयंसेवक, पुलिस और जिला प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया।
दुविधाएँ: कर्तव्य बनाम सुरक्षा, सहानुभूति बनाम व्यवस्था, प्राधिकार बनाम दल का भय।
विकल्प तालिका: अभियान रोकना, पहले की तरह जारी रखना, या रुकना, सुरक्षित करना, संवाद करना और फिर शुरू करना (चयनित)।
अनुक्रिया: घायल की देखभाल, ईमानदार संवाद, दिखने वाली राहत, NDRF और पुलिस का सुरक्षा-घेरा (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005), हमले को बाद की कार्रवाई के लिए दर्ज करना (धारा 51)।
परीक्षित गुण: सहानुभूति, अरस्तू के मध्यमान के रूप में साहस, धैर्य और संयम, सत्यनिष्ठा और संप्रेषण, नेतृत्व और कर्तव्य।
दीर्घकालिक उपाय: पहले से रखी गई आपूर्तियाँ, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवक और सूचना का एक सच्चा माध्यम (सेंदाई फ्रेमवर्क, 2015)।

समापन · पीड़ितों के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि है: सुरक्षा-उपायों, ईमानदारी और शांत नेतृत्व के साथ डटे रहना लोगों और दल, दोनों के हित में है, जबकि पीछे हटना दोनों के साथ विफलता होगी।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी सरकारी अधिकारी को बाधा पहुँचाने पर एक वर्ष तक का कारावास होता है, और यदि जीवन की हानि हो या जीवन संकट में पड़े तो दो वर्ष तक का।The Disaster Management Act, 2005 — copy hosted by Meghalaya Police (Government of Meghalaya) ↗“shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.”
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के अंतर्गत किसी आसन्न आपदा स्थिति या आपदा में विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया गया है।The Disaster Management Act, 2005 — copy hosted by Meghalaya Police (Government of Meghalaya) ↗“There shall be constituted a National Disaster Response Force for the purpose of specialist response to a threatening disaster situation or disaster.”
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 18 मार्च 2015 को अपनाया गया था; यह संपूर्ण समाज की भागीदारी और साझेदारी की अपेक्षा करता है।What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? — UNDRR ↗“The Sendai Framework was adopted on 18 March 2015. Its goal is to prevent new and reduce existing disaster risk . This requires an all-of-society engagement and partnership.”
अरस्तू, निकोमाखियन एथिक्स, पुस्तक II: भय और आत्मविश्वास के संबंध में साहस मध्यमान है; आत्मविश्वास की अधिकता दुस्साहस है और भय की अधिकता कायरता है।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book II (W. D. Ross translation) — The Internet Classics Archive, MIT ↗“With regard to feelings of fear and confidence courage is the mean; of the people who exceed, he who exceeds in fearlessness has no name (many of the states have no name), while the man who exceeds in confidence is rash, and he who exceeds in fear and falls short in confidence is a coward.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 437शब्द · Minimalist IAS

हजारों जीवन बचाने का कर्तव्य बनाम अपने दल के प्रति देखभाल का कर्तव्य: भीड़ का क्रोध भूख और विलंब से उपजा है, शत्रुता से नहीं, इसलिए दोनों कर्तव्य एक साथ निभाने होंगे।

हितधारक

आपदा से बचे लोग; घायल सदस्य, दल और उनके परिवार; स्थानीय नेता और स्वयंसेवक; पुलिस और जिला प्रशासन; वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

नैतिक मुद्दे और दुविधाएँ
विकल्प
मेरी अनुक्रिया
यहाँ लोक सेवक के लिए आवश्यक गुण
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (437 words) →

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

GS Paper IV 2019 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं । इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं । कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान, वे विभिन्न निर्णय लेते हैं । कभी-कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं । जब तक ऐसे निर्णय जानबूझ कर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि कभी-कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं ।

अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिन में सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है । उन्हें अकसर अभियोजित और बंदित भी किया गया है । इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुँची है ।

यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए ।

Read this question in English

Honesty and uprightness are the hallmarks of a civil servant. Civil servants possessing these qualities are considered as the backbone of any strong organization. In line of duty, they take various decisions, at times some become bonafide mistakes. As long as such decisions are not taken intentionally and do not benefit personally, the officer cannot be said to be guilty. Though such decisions may, at times, lead to unforeseen adverse consequences in the long-term.

In the recent past, a few instances have surfaced wherein civil servants have been implicated for bonafide mistakes. They have often been prosecuted and even imprisoned. These instances have greatly rattled the moral fibre of the civil servants.

How does this trend affect the functioning of the civil services ? What measures can be taken to ensure that honest civil servants are not implicated for bonafide mistakes on their part ? Justify your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / what measures / justify”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि विवेक की ईमानदार भूलों के लिए अभियोजन का लोक सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसे उपाय सुझाइए जो ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करें तथा भ्रष्टाचार को दंडनीय बनाए रखें, औचित्य सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

दिखाइए कि ईमानदार अधिकारियों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त करने की प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित करती है
ऐसे उपाय सुझाइए जो ईमानदार सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किए जाने से बचाएँ
उपायों का औचित्य बताइए

शुरुआत · जवाबदेही और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का द्वंद्व, कांट के इस मत के माध्यम से कि सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: ईमानदार और भ्रष्ट अधिकारी, राजनीतिक कार्यपालिका, सतर्कता एजेंसियाँ और न्यायालय, निर्णयों की प्रतीक्षा करते नागरिक।
कार्य निष्पादन पर प्रभाव: जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और विलंब, पहल की हानि, मनोबल और प्रतिभा में गिरावट, दोष का नीचे की ओर खिसकना और उसका बोझ गरीबों पर पड़ना।
आशय, प्रक्रिया और परिणाम के आधार पर सद्भाविक भूल और भ्रष्टाचार में अंतर बताने वाली तालिका।
औचित्य सहित उपाय: धारा 17A के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन (2018; 2026 में सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित मत, जिसे 'तब से' चिह्नित किया गया), आपराधिक कदाचार की संकरी परिभाषा, तीन माह में मंज़ूरी।
प्रक्रिया की सुरक्षा (लिखित आदेश और कार्यकाल, टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन, 2013), विधिक सहायता, भूलों का विभागीय स्तर पर निपटारा; भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता बनी रहेगी।
दीर्घकालिक: निर्णय लेने का प्रशिक्षण, उच्च जोखिम वाले निर्णयों के लिए आदर्श प्रोटोकॉल, तथा तर्कसंगत जोखिम लेने को पुरस्कृत करने वाला मूल्यांकन।

समापन · ईमानदार निर्णयों की रक्षा और बेईमान निर्णयों को दंड: आशय और प्रक्रिया की शीघ्र, स्पष्ट कसौटियाँ सिविल सेवा को निर्भय होकर और बिना दंडमुक्ति के साहसपूर्वक कार्य करने देती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

धारा 17A (2018) किसी लोक सेवक की सरकारी सिफ़ारिश या निर्णय की किसी भी जाँच या अन्वेषण पर पूर्व अनुमोदन के बिना रोक लगाती है, पर रंगे हाथों पकड़ने के मामलों पर नहीं।Section 17A, Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 — Gazette text hosted by the Punjab Vigilance Bureau ↗“No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval”
2018 के संशोधन ने धारा 13(1) को प्रतिस्थापित किया, इसलिए आपराधिक कदाचार में अब केवल दुर्विनियोग और आशयपूर्वक अवैध संवर्धन आते हैं, व्यक्तिगत लाभ के बिना लिए गए निर्णय नहीं।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, as passed by both Houses, July 2018 — PRS copy ↗“A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,— (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.”
कांट: सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं; अपने लक्ष्य पाने में शक्तिहीन होने पर भी वह 'रत्न की भाँति चमकती' रहेगी (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Thus, Kant points out that a good will must then also be good in itself and not in virtue of its relationship to other things such as the agent’s own happiness, overall welfare or any other effects it may or may not produce”
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 मंज़ूरी देने वाले प्राधिकारी से अपेक्षा करता है कि वह किसी लोक सेवक के अभियोजन के प्रस्ताव पर उसकी प्राप्ति से तीन माह के भीतर निर्णय करने का प्रयास करे।The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018, as passed by both Houses — PRS Legislative Research ↗“Provided also that the appropriate Government or any comptent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this sub-section, endeavour to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt:”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 461शब्द · Minimalist IAS

जवाबदेही बनाम निर्णय लेने की स्वतंत्रता: कांट का मत था कि सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं; फिर भी अप्रत्याशित परिणामों के लिए ईमानदार निर्णयों का अभियोजन अधिकारियों को केवल परिणामों से आँकता है।

हितधारक

ईमानदार अधिकारी; भ्रष्ट अधिकारी, जो उनकी आड़ लेते हैं; राजनीतिक कार्यपालिका; सतर्कता एजेंसियाँ और न्यायालय; निर्णयों की प्रतीक्षा करते नागरिक।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

इस प्रवृत्ति का लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन पर प्रभाव
सद्भाविक भूल और भ्रष्टाचार में अंतर
ईमानदार अधिकारियों की रक्षा के उपाय, औचित्य सहित
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (461 words) →

GS Paper IV 2019 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #19

बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही थी । कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया, जिसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया । लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आईं ।

कुछ समय पश्चात् एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की । अपनी शिकायत के प्रति कंपनी की संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए, महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की ।

परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को भांपते हुए, कंपनी ने महिलाकर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया । कंपनी ने महिलाकर्मी को एक मोटी रकम देने के एवज में अपनी शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने तथा यह लिख कर देने के लिए कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था ।

इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए । महिलाकर्मी के सामने कौन-कौनसे विकल्प उपलब्ध हैं ?

Read this question in English

An apparel manufacturing company having large number of women employees was losing sales due to various factors. The company hired a reputed marketing executive, who increased the volume of sales within a short span of time. However, some unconfirmed reports came up regarding his indulgence in sexual harassment at the work place.

After sometime, a woman employee lodged a formal complaint to the management against the marketing executive about sexually harassing her. Faced with the company’s indifference in not taking cognizance of her grievance, she lodged an FIR with the Police.

Realizing the sensitivity and gravity of the situation, the company called the woman employee to negotiate. In that she was offered a hefty sum of money to withdraw the complaint and the FIR and also give in writing that the marketing executive is not involved in the case.

Identify the ethical issues involved in this case. What options are available to the woman employee ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / what options”

प्रश्न की माँग · नैतिक मुद्दों (उत्पीड़न, लापरवाही, मुँह बंद रखने के लिए धन, आरोपी के प्रति निष्पक्षता) की पहचान कीजिए और महिला कर्मचारी के विकल्प बताते हुए एक अनुशंसित कार्यवाही प्रस्तुत कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए
महिला कर्मचारी के सामने उपलब्ध विकल्प बताइए और एक अनुशंसित कार्यवाही प्रस्तुत कीजिए

शुरुआत · गरिमा और लाभ का द्वंद्व, कांट के मानवता-सूत्र के माध्यम से: किसी भी व्यक्ति को केवल साधन नहीं माना जा सकता, फिर भी कंपनी गरिमा का मूल्य लगाती है और एक स्टार विक्रेता को बचाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: शिकायतकर्ता, अन्य महिला कर्मचारी, आरोपी (जिसे निष्पक्ष जाँच का अधिकार है), प्रबंधन और अंशधारक, पुलिस और न्यायालय, समाज।
नैतिक मुद्दे मूल्य बनाम मूल्य के रूप में: गरिमा बनाम लाभ (POSH अधिनियम की धारा 19; विशाखा, 1997) और देखभाल का कर्तव्य बनाम उदासीनता।
न्याय बनाम मुँह बंद रखने के लिए धन (धारा 10 सुलह में धन के रूप में समझौते को वर्जित करती है) और विधिसम्मत प्रक्रिया बनाम अफ़वाह के आधार पर निर्णय (धारा 14)।
विकल्प तालिका: स्वीकार कर शिकायत वापस लेना, इनकार कर दोनों उपायों को आगे बढ़ाना, या प्राथमिकी वापस लेकर जाँच जारी रखना, गुण-दोषों सहित।
कार्यवाही: प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसकी सूचना देना, प्राथमिकी और आंतरिक समिति की जाँच को आगे बढ़ाना, धारा 12 के अंतर्गत अंतरिम राहत, राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोग।
दीर्घकालिक उपाय: बाहरी सदस्य सहित कार्यरत आंतरिक समिति (धारा 4), प्रतिशोध-विरोधी नीति, प्रशिक्षण और निदेशक मंडल की निगरानी।

समापन · गरिमा और विधि बिकाऊ नहीं हैं: जो कंपनी निष्पक्ष जाँच करती है और शिकायतकर्ताओं की रक्षा करती है, वह किसी भी स्टार कर्मचारी से अधिक पक्के तौर पर अपना भविष्य सुरक्षित रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कांट का मानवता-सूत्र: मानवता को, अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव साध्य मानें (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 सुरक्षित कार्य-वातावरण उपलब्ध कराना और यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को प्रदर्शित करना नियोक्ता का कर्तव्य बनाती है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“19. Duties of employer.— Every employer shall— (a) provide a safe working environment at the workplace with shall include safety from the persons coming into contact at the workplace; (b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments;”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 14 उन मामलों में कार्रवाई की अनुमति देती है जहाँ आंतरिक समिति शिकायत को द्वेषपूर्ण या जानबूझकर झूठी पाती है; यह आरोपी के लिए एक सुरक्षा-उपाय है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 12: जाँच के दौरान, महिला के लिखित अनुरोध पर, आंतरिक समिति महिला या प्रतिवादी के स्थानांतरण की, या महिला के लिए तीन माह तक के अवकाश की सिफ़ारिश कर सकती है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to— (a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or (b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months;”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 4: आंतरिक समिति में महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ का एक सदस्य, या यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति अवश्य होना चाहिए।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“(c) one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment:”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 418शब्द · Minimalist IAS

गरिमा बनाम लाभ: कांट का मानवता-सूत्र किसी भी व्यक्ति को केवल साधन मानने से रोकता है, फिर भी कंपनी उत्पीड़ित कर्मचारी की गरिमा का मूल्य लगाती है और एक स्टार विक्रेता को संपत्ति मानकर बचाती है।

हितधारक

शिकायतकर्ता; अन्य महिला कर्मचारी; आरोपी अधिकारी, जिसे निष्पक्ष जाँच का अधिकार है; प्रबंधन और अंशधारक; पुलिस और न्यायालय; सुरक्षित कार्यस्थलों में समाज का विश्वास।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

निहित नैतिक मुद्दे
महिला कर्मचारी के सामने उपलब्ध विकल्प
अनुशंसित कार्यवाही
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (418 words) →

GS Paper IV 2019 · Q10 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #7

आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है । निर्वाचित जन प्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारीतंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करती है । मंत्रीगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं ।

स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभिक दशकों में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर्सम्बन्ध, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना, परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे ।

लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है । ऐसे प्रकरण आए हैं जहाँ राजनीतिक कार्यपालिका ने स्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है । सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है । इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैत्यिक प्रशासनिक प्रसंगों में जैसे कि स्थानान्तरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस परिदृश्य में ‘अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण’ की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है । सामाजिक जीवन में बढ़ती भौतिकवाद और संग्रहवृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ।

‘अधिकारीतंत्र के इस राजनीतिकरण’ के क्या-क्या परिणाम हैं ? विवेचना कीजिए ।

Read this question in English

In a modern democratic polity, there is the concept of political executive and permanent executive. Elected people’s representatives form the political executive and bureaucracy forms the permanent executive. Ministers frame policy decisions and bureaucrats execute these.

In the initial decades after independence, relationship between the permanent executive and the political executive were characterized by mutual understanding, respect and co-operation, without encroaching upon each others domain.

However, in the subsequent decades, the situation has changed. There are instances of the political executive insisting upon the permanent executive to follow its agenda. Respect for and appreciation of upright bureaucrats has declined. There is an increasing tendency among the political executive to get involved in routine administrative matters such as transfers, postings etc. Under this scenario, there is a difinitive trend towards ‘politicization of bureaucracy’. The rising materialism and acquisitiveness in social life has also adversely impacted upon the ethical values of both the permanent executive and the political executive.

What are the consequences of this ‘politicization of bureaucracy’ ? Discuss.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what are the consequences / discuss”

प्रश्न की माँग · सिविल सेवा, शासन और जन-विश्वास पर राजनीतिकरण के परिणामों को सूचीबद्ध कर समझाइए तथा वैध राजनीतिक नियंत्रण को राजनीतिकरण से अलग कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

'अधिकारीतंत्र के राजनीतिकरण' के सिविल सेवा, शासन और जन-विश्वास पर परिणामों की विवेचना कीजिए
वैध राजनीतिक नियंत्रण और राजनीतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा सुरक्षा-उपाय बताइए

शुरुआत · तटस्थता और दलगत निष्ठा का टकराव, संविधान सभा में सरदार पटेल की 10 अक्तूबर 1949 की चेतावनी के माध्यम से कि भारत को ऐसी अखिल भारतीय सेवा चाहिए जिसे अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता हो।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: मंत्री और राजनीतिक दल, सिविल सेवक, नागरिक, न्यायालय, CAG और UPSC, तथा संवैधानिक व्यवस्था।
वैध राजनीतिक नियंत्रण (नीति, योग्यता आधारित तैनाती, स्पष्ट सलाह) को राजनीतिकरण से अलग करने वाली एक तालिका।
सिविल सेवा पर परिणाम: तटस्थता का क्षरण (NCERT), कार्यकाल की असुरक्षा और स्थानांतरण का हथियार बनना, मनोबल में गिरावट तथा स्पष्ट सलाह का अभाव।
शासन पर परिणाम: विधि के शासन की कमजोरी और वोहरा समिति (1993) द्वारा चेताई गई सांठगांठ, संरक्षण-प्रेरित सेवा-प्रदायगी, नैतिक पतन, विश्वसनीयता की हानि।
आगे की राह: निश्चित कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड और लिखित आदेश (टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन, 2013); राज्य सुरक्षा आयोग और SP का कार्यकाल (प्रकाश सिंह, 2006)।
ईमानदार अधिकारियों के लिए अनुच्छेद 311 का सुरक्षा-कवच; 2014 से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों में एक मूल्य के रूप में राजनीतिक तटस्थता।

समापन · निर्वाचित मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी, फिर भी संविधान के प्रति निष्ठावान: सुरक्षित कार्यकाल, पारदर्शी तैनाती और तटस्थता उस स्वतंत्रता को बहाल करेंगे, जिसे पटेल ने संयुक्त भारत की गारंटी माना था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

संविधान सभा में सरदार पटेल, 10 अक्तूबर 1949: अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना वाली अच्छी अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा।Constituent Assembly Debates, 10 October 1949 (Sardar Vallabhbhai Patel) — transcript at constitutionofindia.net (Centre for Law and Policy Research) ↗“The Union will go-you will not have a united India, if you have not. a good all-India service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word”
अनुच्छेद 311(1): संघ या किसी राज्य के किसी सिविल सेवक को, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 311 — Legislative Department ↗“No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का नियम 3(1A), जो 2014 में जोड़ा गया, राजनीतिक तटस्थता को उन मूल्यों में सूचीबद्ध करता है जिन्हें हर सदस्य को बनाए रखना है, साथ में सत्यनिष्ठा, योग्यता, निष्पक्षता, जवाबदेही और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“Every member of the Service shall maintain:- (i) high ethical standards, integrity and honesty; (ii) political neutrality; (iii) promoting of the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties; (iv) accountability and transparency; (v) responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (vi) courtesy and good behavior with the public.”
उच्चतम न्यायालय, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (22 सितंबर 2006): हर राज्य को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करना होगा ताकि राज्य सरकार राज्य पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“The State Governments are directed to constitute a State Security Commission in every State to ensure that the State Government does not exercise unwarranted influence or pressure on the State police”
प्रकाश सिंह (2006): जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक और थाने के थाना प्रभारी का निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष होगा।Prakash Singh & Ors v. Union of India & Ors, Supreme Court, 22 September 2006 — Indian Kanoon ↗“Superintendent of Police in-charge district and Station House Officer in-charge of a Police Station shall also have a prescribed minimum tenure of two years”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 438शब्द · Minimalist IAS

तटस्थता बनाम दलगत निष्ठा: सरदार पटेल ने 10 अक्तूबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि "अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता" वाली अखिल भारतीय सेवा के बिना भारत एकजुट नहीं रहेगा; राजनीतिकरण उस स्वतंत्रता को व्यक्तियों के प्रति निष्ठा से बदल देता है।

हितधारक

मंत्री और राजनीतिक दल; हर स्तर के सिविल सेवक; सेवाओं की आवश्यकता वाले नागरिक; न्यायालय, CAG और UPSC; स्वयं संवैधानिक व्यवस्था।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

राजनीतिक नियंत्रण बनाम राजनीतिकरण
सिविल सेवा पर परिणाम
शासन और समाज पर परिणाम
आगे की राह

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (438 words) →

GS Paper IV 2019 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #11

एक सीमांत राज्य के एक जिले में स्वापकों (नशीले पदार्थों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है । इसके परिणामस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी, व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप्प हो गई है । सम्पूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है । इन अपुष्ट खबरों से कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्चाधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है ।

ऐसे समय में, परिस्थिति को सामान्य करने के लिए, एक महिला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए । अपनी समझ के अनुसार, संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाएं ।

Read this question in English

In one of the districts of a frontier state, narcotics menace has been rampant. This has resulted in money laundering, mushrooming of poppy farming, arms smuggling and near stalling of education. The system is on the verge of collapse. The situation has been further worsened by unconfirmed reports that local politicians as well as some senior police officers are providing surreptitious patronage to the drug mafia.

At that point of time a woman police officer, known for her skills in handling such situations is appointed as Superintendent of Police to bring the situation to normalcy.

If you are the same police officer, identify the various dimensions of the crisis. Based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / suggest measures”

प्रश्न की माँग · दो कार्य: संकट के सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और नैतिक आयामों को चिन्हित करना, फिर ऐसे ठोस और क्रमबद्ध उपाय सुझाना जो एक पुलिस अधीक्षक विधि के अनुसार कर सके, जिनमें साहस हो पर दुस्साहस नहीं।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

पुलिस अधिकारी के रूप में संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए
संकट का सामना करने के उपाय सुझाइए

शुरुआत · स्थिति की व्यापकता (भारत में 2024 में स्वापक जब्ती रिकॉर्ड ₹16,914 करोड़ तक पहुँची, PIB), फिर मूल बात: विधि का शासन बनाम हथियाई गई सत्ता; नशा अर्थव्यवस्था की हर कड़ी को विधिपूर्वक और साक्ष्य के आधार पर काटना।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: नशे के आदी लोग और उनके परिवार, पोस्त किसान, विद्यार्थी, ईमानदार पुलिसकर्मी, कथित रूप से मिलीभगत करने वाले राजनेता और अधिकारी, माफिया, केंद्रीय एजेंसियाँ, जनता।
आयाम: सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और नैतिक, प्रत्येक के अपने विशिष्ट खतरे के साथ।
विकल्प तालिका: केवल कड़ी कार्रवाई, प्रभावशाली लोगों के प्रति धीमी गति, या साक्ष्य-आधारित बहु-एजेंसी अभियान (चुना गया)।
उपाय: सबसे पहले गुप्तचर सूचना; NCB के साथ NDPS अधिनियम का प्रवर्तन और हर बड़े मामले में वित्तीय जाँच; जिला कार्यबल।
बल की सफाई साक्ष्य के आधार पर; माँग में कमी (नशा मुक्त भारत अभियान, 2020, 'तब से'); पोस्त किसानों के लिए आजीविका; राजनेताओं के साथ दृढ़ और लिखित व्यवहार।
दीर्घकालिक: जिला स्वापक-रोधी प्रकोष्ठ जो पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल के बाद भी चले, सीमा समन्वय और सामुदायिक पुलिसिंग।

समापन · माफिया के प्रति विधिसम्मत दृढ़ता, नशे के आदी लोगों और गरीब काश्तकारों के प्रति करुणा, और दबाव में पारदर्शिता सामान्य स्थिति और विश्वास बहाल करती है तथा इस जिले को सीमांत क्षेत्र के लिए आदर्श बनाती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

2024 में भारत में 16,914 करोड़ रुपये के स्वापक जब्त किए गए, जो स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक दर्ज आँकड़ा है (PIB, गृह मंत्रालय, जनवरी 2025)।PIB — Union Home Minister chairs regional conference on 'Drug Trafficking and National Security' (MHA, 11 January 2025) ↗“Narcotics worth Rs. 16,914 crore were seized in 2024, the highest recorded since independence”
गृह मंत्रालय (जनवरी 2025): हर बड़े नशा मामले के साथ वित्तीय जाँच होनी चाहिए, जिसमें संबद्ध संपत्ति की जब्ती भी शामिल है, और राज्यों को जिला स्तर पर NCORD समन्वय बैठकें करनी चाहिए।PIB — Union Home Minister chairs regional conference on 'Drug Trafficking and National Security' (MHA, 11 January 2025) ↗“including seizing properties linked to illicit activities. He stated that no major case should be concluded without a thorough financial investigation. Union Home Minister Shri Amit Shah emphasized that to ensure the success of the Whole of Government Approach, NCORD meetings must be conducted with greater vigilance, increased frequency, and a focus on achieving tangible results with full sensitivity. He urged all states to hold district-level NCORD meetings”
नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 272 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था, और अब यह सभी जिलों को शामिल करता है (PIB, अगस्त 2025)।Funds for Nasha Mukt Bharat Abhiyaan — PIB, Ministry of Social Justice & Empowerment, 12 August 2025 ↗“Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) was launched on 15 th August 2020 by Ministry of Social Justice & Empowerment in 272 identified most vulnerable districts and now it has been extended to all districts across the country.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 486शब्द · Minimalist IAS

भारत में स्वापकों की जब्ती तब से रिकॉर्ड ₹16,914 करोड़ तक पहुँच गई है (2024, PIB)। सीमांत जिले में मूल बात है विधि का शासन बनाम हथियाई गई सत्ता: मुझे नशा अर्थव्यवस्था की हर कड़ी को विधिपूर्वक और साक्ष्य के आधार पर काटना होगा।

हितधारक

नशे के आदी लोग और उनके परिवार; पोस्त किसान; विद्यार्थी; ईमानदार पुलिसकर्मी; कथित रूप से मिलीभगत करने वाले राजनेता और अधिकारी; माफिया; केंद्रीय एजेंसियाँ; जनता।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

संकट के आयाम
विकल्प
संकट का सामना करने के उपाय
दीर्घकालिक उपाय

परीक्षा में बनाने योग्य: 1 तालिका।

Read the full model answer (486 words) →

GS Paper IV 2019 · Q12 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #7

भारत में हाल के समय में बढ़ती चिंता रही है कि प्रभावी सिविल सेवा नैतिकता, आचरण संहिताओं, पारदर्शिता उपायों, नैतिक एवं शुचिता व्यवस्थाओं तथा भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरणों को विकसित किया जा सके । इस परिप्रेक्ष में, तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है जो सिविल सेवाओं में शुचिता और नैतिकता को आत्मसात् करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक हैं । ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

1. सिविल सेवाओं में, नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करना,

2. सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना और

3. सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि के लिए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास करना ।

उपरोक्त तीन मुद्दों का हल निकालने के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए ।

Read this question in English

In recent times, there has been an increasing concern in India to develop effective civil service ethics, codes of conduct, transparency measures, ethics and integrity systems and anti-corruption agencies. In view of this, there is a need being felt to focus on three specific areas, which are directly relevant to the problems of internalizing integrity and ethics in the civil services. These are as follows :

1. Anticipating specific threats to ethical standards and integrity in the civil services,

2. Strengthening the ethical competence of civil servants and

3. Developing administrative processes and practices which promote ethical values and integrity in civil services.

Suggest institutional measures to address the above three issues.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “suggest”

प्रश्न की माँग · संस्थागत उपाय, केवल व्यक्तिगत नहीं, जो दिए गए तीन शीर्षों (खतरों का पूर्वानुमान, नैतिक सक्षमता का निर्माण, और शुचिता को आत्मसात् करने वाली प्रक्रियाएँ) के अंतर्गत ही व्यवस्थित हों, और प्रत्येक का संक्षेप में औचित्य बताया जाए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

सिविल सेवाओं में नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान करने के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए
सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करने के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए
नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की अभिवृद्धि करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं के लिए संस्थागत उपाय सुझाइए

शुरुआत · यह विचार कि शुचिता केवल व्यक्तिगत सद्गुण पर टिकी नहीं रह सकती: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' रिपोर्ट (2007) ने इसे नियमों, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में समाहित करने की बात कही; यानी पूर्वदृष्टि, सक्षमता और अभिकल्पना।

इन बिंदुओं को कवर करें

तीनों क्षेत्रों (खतरे, नैतिक सक्षमता, प्रक्रियाएँ) की एक सारांश तालिका, जिसमें प्रत्येक के लिए एक प्रमुख उपाय और उद्देश्य हो; उसके बाद हितधारक।
खतरों का पूर्वानुमान: कौटिल्य की चेतावनी, शुचिता जोखिम आकलन, प्रकटीकरण व्यवस्थाएँ (अखिल भारतीय सेवा नियम 3(2B), 2014), और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित सीटी-ब्लोअर माध्यम।
नैतिक सक्षमता: मूल्य-आधारित नैतिकता संहिता (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग), मामला-आधारित प्रशिक्षण जैसा OECD के नैतिकता सिद्धांत आग्रह करते हैं, मिशन कर्मयोगी (2020, 'तब से'), मूल्यांकन।
प्रक्रियाएँ: अभिकल्पना द्वारा पारदर्शिता (ई-गवर्नेंस, ई-प्रापण, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण), निष्पक्ष तैनाती, समयबद्ध सतर्कता तथा लोकपाल/लोकायुक्त कार्रवाई, नैतिक नेतृत्व।

समापन · पूर्वदृष्टि खतरों को दूर करती है, सक्षमता चुनावों का मार्गदर्शन करती है और प्रक्रियाएँ प्रलोभन को हटाती हैं; ये तीनों साथ मिलकर ही शुचिता को व्यक्तिगत सद्गुण से संस्थागत आदत बनाती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मिशन कर्मयोगी (NPCSCB), जिसे मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को अनुमोदित किया, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य के लिए क्षमता निर्माण आयोग का प्रावधान करता है।Cabinet approves Mission Karmayogi, National Programme for Civil Services Capacity Building — PMINDIA, 2 September 2020 ↗“Capacity Building Commission to harmonize training standards, create shared faculty and resources, and have supervisory role over all Central Training Institutions”
कौटिल्य का अर्थशास्त्र: जैसे पानी के भीतर चलती मछली के बारे में यह जानना संभव नहीं कि वह पानी पी रही है या नहीं, वैसे ही धन लेने वाले सरकारी सेवकों का पता लगाना संभव नहीं।Kautilya's Arthashastra, R. Shamasastry's English translation (Internet Archive) ↗“Just as fish moving under water cannot possibly be found out either as drinking or not drinking water, so government servants employed in the government work cannot be found out (while) taking money (for themselves).”
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम (2014) का नियम 3(2B): निर्णय केवल लोकहित में लेना, सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और किफायत से उपयोग करना, तथा निजी हितों की घोषणा करना और हितों के टकराव का समाधान इस प्रकार करना कि लोकहित सुरक्षित रहे।All India Services (Conduct) Rules, 1968, Rule 3 as amended (incl. DoPT notification of 6.08.2014) — copy hosted by the High Court of Tripura ↗“(iii) maintain integrity in public service; (iv) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically; (v) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;”
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट (शासन में नैतिकता) ने अनुशंसा की कि सभी लोक सेवकों के लिए लोक सेवा मूल्य परिभाषित किए जाएँ और सीटी-ब्लोअरों को संरक्षण दिया जाए, जैसा मिज़ोरम के कार्मिक विभाग ने सारांश में बताया।Presentation on the 2nd ARC and its recommendations (4th Report: Ethics in Governance) — Department of Personnel & Administrative Reforms, Government of Mizoram ↗“Office of Ethics Commissioner suggested (A-nn) Office of Profit (A-nn) Public Service Values for all public servants should be defined (A) National Judicial Council (A) Sanction for prosecution (NA) Protection to whistle-blowers (A)”
लोक सेवा में नैतिकता प्रबंधन हेतु OECD सिद्धांत (सिद्धांत 3, नैतिक मार्गदर्शन): प्रशिक्षण नैतिकता के प्रति जागरूकता को सुगम बनाता है और नैतिक विश्लेषण तथा नैतिक तर्क के कौशल विकसित कर सकता है; निष्पक्ष परामर्श लोक सेवकों को नैतिक तनावों का सामना करने और उन्हें सुलझाने में सहायता करता है।OECD Council Recommendation, Annex: Principles for Managing Ethics in the Public Service, principle 3 — OECD Legal Instruments ↗“Training facilitates ethics awareness and can develop essential skills for ethical analysis and moral reasoning. Impartial advice can help create an environment in which public servants are more willing to confront and resolve ethical tensions and problems.”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 458शब्द · Minimalist IAS

शुचिता केवल व्यक्तिगत सद्गुण पर टिकी नहीं रह सकती। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की शासन में नैतिकता रिपोर्ट (2007) ने इसे नियमों, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में समाहित करने की बात कही; तीनों क्षेत्र पूर्वदृष्टि, सक्षमता और अभिकल्पना से मेल खाते हैं।

क्षेत्र	प्रमुख संस्थागत उपाय	उद्देश्य
खतरों का पूर्वानुमान	जोखिम मानचित्र, प्रकटीकरण, सीटी-ब्लोइंग	निवारण
नैतिक सक्षमता	नैतिकता संहिता, मामला-आधारित प्रशिक्षण	सक्षमता
प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ	ई-गवर्नेंस, निष्पक्ष तैनाती, त्वरित सतर्कता	अभिकल्पना

हितधारक

सिविल सेवक और उनके नेतृत्वकर्ता; राजनीतिक कार्यपालिका; नागरिक; सतर्कता और अंकेक्षण निकाय; प्रशिक्षण संस्थान; नागरिक समाज और मीडिया।

पूरा उत्तर आगे इन्हें कवर करता है

1. नैतिक मानकों और ईमानदारी के विशिष्ट खतरों का पूर्वानुमान
2. सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त करना
3. शुचिता को बढ़ावा देने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ

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