UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2019 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 8: यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह…

GS Paper IV 2019 · Q8 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं । इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं । कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान, वे विभिन्न निर्णय लेते हैं । कभी-कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं । जब तक ऐसे निर्णय जानबूझ कर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता है । यद्यपि कभी-कभी ऐसे निर्णयों के दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं ।

अभी हाल में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिन में सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है । उन्हें अकसर अभियोजित और बंदित भी किया गया है । इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुँची है ।

यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए ।

Read this question in English

Honesty and uprightness are the hallmarks of a civil servant. Civil servants possessing these qualities are considered as the backbone of any strong organization. In line of duty, they take various decisions, at times some become bonafide mistakes. As long as such decisions are not taken intentionally and do not benefit personally, the officer cannot be said to be guilty. Though such decisions may, at times, lead to unforeseen adverse consequences in the long-term.

In the recent past, a few instances have surfaced wherein civil servants have been implicated for bonafide mistakes. They have often been prosecuted and even imprisoned. These instances have greatly rattled the moral fibre of the civil servants.

How does this trend affect the functioning of the civil services ? What measures can be taken to ensure that honest civil servants are not implicated for bonafide mistakes on their part ? Justify your answer.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how / what measures / justify”

प्रश्न की माँग · दिखाइए कि विवेक की ईमानदार भूलों के लिए अभियोजन का लोक सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसे उपाय सुझाइए जो ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करें तथा भ्रष्टाचार को दंडनीय बनाए रखें, औचित्य सहित।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

दिखाइए कि ईमानदार अधिकारियों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त करने की प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित करती है
ऐसे उपाय सुझाइए जो ईमानदार सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किए जाने से बचाएँ
उपायों का औचित्य बताइए

शुरुआत · जवाबदेही और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का द्वंद्व, कांट के इस मत के माध्यम से कि सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: ईमानदार और भ्रष्ट अधिकारी, राजनीतिक कार्यपालिका, सतर्कता एजेंसियाँ और न्यायालय, निर्णयों की प्रतीक्षा करते नागरिक।
कार्य निष्पादन पर प्रभाव: जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और विलंब, पहल की हानि, मनोबल और प्रतिभा में गिरावट, दोष का नीचे की ओर खिसकना और उसका बोझ गरीबों पर पड़ना।
आशय, प्रक्रिया और परिणाम के आधार पर सद्भाविक भूल और भ्रष्टाचार में अंतर बताने वाली तालिका।
औचित्य सहित उपाय: धारा 17A के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन (2018; 2026 में सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित मत, जिसे 'तब से' चिह्नित किया गया), आपराधिक कदाचार की संकरी परिभाषा, तीन माह में मंज़ूरी।
प्रक्रिया की सुरक्षा (लिखित आदेश और कार्यकाल, टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन, 2013), विधिक सहायता, भूलों का विभागीय स्तर पर निपटारा; भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता बनी रहेगी।
दीर्घकालिक: निर्णय लेने का प्रशिक्षण, उच्च जोखिम वाले निर्णयों के लिए आदर्श प्रोटोकॉल, तथा तर्कसंगत जोखिम लेने को पुरस्कृत करने वाला मूल्यांकन।

समापन · ईमानदार निर्णयों की रक्षा और बेईमान निर्णयों को दंड: आशय और प्रक्रिया की शीघ्र, स्पष्ट कसौटियाँ सिविल सेवा को निर्भय होकर और बिना दंडमुक्ति के साहसपूर्वक कार्य करने देती हैं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

धारा 17A (2018) किसी लोक सेवक की सरकारी सिफ़ारिश या निर्णय की किसी भी जाँच या अन्वेषण पर पूर्व अनुमोदन के बिना रोक लगाती है, पर रंगे हाथों पकड़ने के मामलों पर नहीं।Section 17A, Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 — Gazette text hosted by the Punjab Vigilance Bureau ↗“No police officer shall conduct any enquiry or inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, where the alleged offence is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official functions or duties, without the previous approval”
2018 के संशोधन ने धारा 13(1) को प्रतिस्थापित किया, इसलिए आपराधिक कदाचार में अब केवल दुर्विनियोग और आशयपूर्वक अवैध संवर्धन आते हैं, व्यक्तिगत लाभ के बिना लिए गए निर्णय नहीं।Prevention of Corruption (Amendment) Bill, as passed by both Houses, July 2018 — PRS copy ↗“A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct,— (a) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or any property under his control as a public servant or allows any other person so to do; or (b) if he intentionally enriches himself illicitly during the period of his office.”
कांट: सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं; अपने लक्ष्य पाने में शक्तिहीन होने पर भी वह 'रत्न की भाँति चमकती' रहेगी (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“Thus, Kant points out that a good will must then also be good in itself and not in virtue of its relationship to other things such as the agent’s own happiness, overall welfare or any other effects it may or may not produce”
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 मंज़ूरी देने वाले प्राधिकारी से अपेक्षा करता है कि वह किसी लोक सेवक के अभियोजन के प्रस्ताव पर उसकी प्राप्ति से तीन माह के भीतर निर्णय करने का प्रयास करे।The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018, as passed by both Houses — PRS Legislative Research ↗“Provided also that the appropriate Government or any comptent authority shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant under this sub-section, endeavour to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt:”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 461शब्द · Minimalist IAS

जवाबदेही बनाम निर्णय लेने की स्वतंत्रता: कांट का मत था कि सद्भावना अपने आप में अच्छी है, इसलिए नहीं कि वह कोई परिणाम उत्पन्न कर सकती है या नहीं; फिर भी अप्रत्याशित परिणामों के लिए ईमानदार निर्णयों का अभियोजन अधिकारियों को केवल परिणामों से आँकता है।

हितधारक

ईमानदार अधिकारी; भ्रष्ट अधिकारी, जो उनकी आड़ लेते हैं; राजनीतिक कार्यपालिका; सतर्कता एजेंसियाँ और न्यायालय; निर्णयों की प्रतीक्षा करते नागरिक।

इस प्रवृत्ति का लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन पर प्रभाव

जोखिम से बचने की प्रवृत्ति: अधिकारी सर्वोत्तम नहीं, सबसे सुरक्षित विकल्प चुनते हैं; फ़ाइलें ऊपर की ओर खिसकती हैं, परियोजनाएँ रुक जाती हैं और लागत बढ़ती है।
पहल की हानि: प्रायोगिक परियोजनाएँ, अपवाद और आवश्यक विवेकाधिकार लुप्त हो जाते हैं।
मनोबल और प्रतिभा: ईमानदार अधिकारी सीखते हैं कि सत्यनिष्ठा कोई ढाल नहीं है; सक्षम अधिकारी क्रय और भूमि संबंधी पदों से बचते हैं।
दोष नीचे की ओर खिसकता है, और राज्य पर सबसे अधिक निर्भर गरीब इस जड़ता की कीमत चुकाते हैं।

सद्भाविक भूल और भ्रष्टाचार में अंतर

कसौटी	सद्भाविक भूल	भ्रष्ट कृत्य
आशय	सद्भाव, लोकहित	निजी लाभ या पक्षपात
प्रक्रिया	पालन की गई, कारण दर्ज किए गए	उपेक्षित या तोड़ी-मरोड़ी गई
परिणाम	अप्रत्याशित हानि	किसी को लाभ पहुँचाने का इरादा

ईमानदार अधिकारियों की रक्षा के उपाय, औचित्य सहित

विधिक छन्नी: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A (2018) के अनुसार, किसी सरकारी निर्णय की जाँच से पहले पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, केवल रंगे हाथों पकड़ने के मामलों को छोड़कर। क्यों: यह उत्पीड़न को छानता है, पर रिश्वतखोरी को संरक्षण नहीं देता। (तब से, जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय इसकी वैधता पर विभाजित रहा और उसने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया।)
संकरा अपराध: उसी संशोधन ने आपराधिक कदाचार को दुर्विनियोग और आशयपूर्वक अवैध संवर्धन तक सीमित कर दिया। क्यों: यह भ्रष्टाचार को दंडित करता है, विवेक को नहीं।
समयबद्ध मंज़ूरी: प्राधिकारी को अभियोजन पर तीन माह के भीतर निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों: कोई अधिकारी वर्षों तक संदेह के घेरे में नहीं रहता।
प्रक्रिया की सुरक्षा: लिखित आदेश और निश्चित कार्यकाल, जैसा टी॰ एस॰ आर॰ सुब्रमण्यन (2013) में निर्देशित किया गया, साथ में दर्ज कारण और बड़े निर्णयों की विशेषज्ञ जाँच। क्यों: काग़ज़ी अभिलेख सद्भाव को प्रमाणित करता है।
सहयोग और संतुलन: विधिक सहायता, विवेक की भूलों का विभागीय स्तर पर निपटारा और ईमानदार अधिकारियों का साथ देने वाला नेतृत्व; पर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता बनी रहेगी, और लापरवाही को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा।

दीर्घकालिक उपाय

विवेक का साथ देने वाली संस्कृति: निर्णय लेने का उदाहरण-आधारित प्रशिक्षण, उच्च जोखिम वाले निर्णयों के लिए आदर्श प्रोटोकॉल, और निष्क्रियता के बजाय तर्कसंगत जोखिम लेने को पुरस्कृत करने वाला मूल्यांकन।

ईमानदार निर्णयों की रक्षा होनी चाहिए और बेईमान निर्णयों को दंड मिलना चाहिए: आशय और प्रक्रिया की शीघ्र, स्पष्ट कसौटियाँ सिविल सेवा को निर्भय होकर और बिना दंडमुक्ति के साहसपूर्वक कार्य करने देती हैं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि…

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