UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) 2019 सामान्य अध्ययन पेपर IV (GS 4) प्रश्न 9: इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए ।…

GS Paper IV 2019 · Q9 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #19

बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही थी । कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया, जिसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया । लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आईं ।

कुछ समय पश्चात् एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की । अपनी शिकायत के प्रति कंपनी की संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए, महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की ।

परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को भांपते हुए, कंपनी ने महिलाकर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया । कंपनी ने महिलाकर्मी को एक मोटी रकम देने के एवज में अपनी शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने तथा यह लिख कर देने के लिए कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था ।

इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए । महिलाकर्मी के सामने कौन-कौनसे विकल्प उपलब्ध हैं ?

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An apparel manufacturing company having large number of women employees was losing sales due to various factors. The company hired a reputed marketing executive, who increased the volume of sales within a short span of time. However, some unconfirmed reports came up regarding his indulgence in sexual harassment at the work place.

After sometime, a woman employee lodged a formal complaint to the management against the marketing executive about sexually harassing her. Faced with the company’s indifference in not taking cognizance of her grievance, she lodged an FIR with the Police.

Realizing the sensitivity and gravity of the situation, the company called the woman employee to negotiate. In that she was offered a hefty sum of money to withdraw the complaint and the FIR and also give in writing that the marketing executive is not involved in the case.

Identify the ethical issues involved in this case. What options are available to the woman employee ?

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “identify / what options”

प्रश्न की माँग · नैतिक मुद्दों (उत्पीड़न, लापरवाही, मुँह बंद रखने के लिए धन, आरोपी के प्रति निष्पक्षता) की पहचान कीजिए और महिला कर्मचारी के विकल्प बताते हुए एक अनुशंसित कार्यवाही प्रस्तुत कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए
महिला कर्मचारी के सामने उपलब्ध विकल्प बताइए और एक अनुशंसित कार्यवाही प्रस्तुत कीजिए

शुरुआत · गरिमा और लाभ का द्वंद्व, कांट के मानवता-सूत्र के माध्यम से: किसी भी व्यक्ति को केवल साधन नहीं माना जा सकता, फिर भी कंपनी गरिमा का मूल्य लगाती है और एक स्टार विक्रेता को बचाती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

हितधारक: शिकायतकर्ता, अन्य महिला कर्मचारी, आरोपी (जिसे निष्पक्ष जाँच का अधिकार है), प्रबंधन और अंशधारक, पुलिस और न्यायालय, समाज।
नैतिक मुद्दे मूल्य बनाम मूल्य के रूप में: गरिमा बनाम लाभ (POSH अधिनियम की धारा 19; विशाखा, 1997) और देखभाल का कर्तव्य बनाम उदासीनता।
न्याय बनाम मुँह बंद रखने के लिए धन (धारा 10 सुलह में धन के रूप में समझौते को वर्जित करती है) और विधिसम्मत प्रक्रिया बनाम अफ़वाह के आधार पर निर्णय (धारा 14)।
विकल्प तालिका: स्वीकार कर शिकायत वापस लेना, इनकार कर दोनों उपायों को आगे बढ़ाना, या प्राथमिकी वापस लेकर जाँच जारी रखना, गुण-दोषों सहित।
कार्यवाही: प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसकी सूचना देना, प्राथमिकी और आंतरिक समिति की जाँच को आगे बढ़ाना, धारा 12 के अंतर्गत अंतरिम राहत, राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोग।
दीर्घकालिक उपाय: बाहरी सदस्य सहित कार्यरत आंतरिक समिति (धारा 4), प्रतिशोध-विरोधी नीति, प्रशिक्षण और निदेशक मंडल की निगरानी।

समापन · गरिमा और विधि बिकाऊ नहीं हैं: जो कंपनी निष्पक्ष जाँच करती है और शिकायतकर्ताओं की रक्षा करती है, वह किसी भी स्टार कर्मचारी से अधिक पक्के तौर पर अपना भविष्य सुरक्षित रखती है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

कांट का मानवता-सूत्र: मानवता को, अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव साध्य मानें (स्टैनफ़ोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी)।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 सुरक्षित कार्य-वातावरण उपलब्ध कराना और यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को प्रदर्शित करना नियोक्ता का कर्तव्य बनाती है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“19. Duties of employer.— Every employer shall— (a) provide a safe working environment at the workplace with shall include safety from the persons coming into contact at the workplace; (b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments;”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 14 उन मामलों में कार्रवाई की अनुमति देती है जहाँ आंतरिक समिति शिकायत को द्वेषपूर्ण या जानबूझकर झूठी पाती है; यह आरोपी के लिए एक सुरक्षा-उपाय है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 12: जाँच के दौरान, महिला के लिखित अनुरोध पर, आंतरिक समिति महिला या प्रतिवादी के स्थानांतरण की, या महिला के लिए तीन माह तक के अवकाश की सिफ़ारिश कर सकती है।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“During the pendency of an inquiry on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Committee or the local Committee, as the case may be, may recommend to the employer to— (a) transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace; or (b) grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months;”
POSH अधिनियम, 2013 की धारा 4: आंतरिक समिति में महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन या संघ का एक सदस्य, या यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति अवश्य होना चाहिए।Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 — Act and Rules, hosted by Delhi Police ↗“(c) one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment:”

Question: UPSC's CS (Main) 2019, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 418शब्द · Minimalist IAS

गरिमा बनाम लाभ: कांट का मानवता-सूत्र किसी भी व्यक्ति को केवल साधन मानने से रोकता है, फिर भी कंपनी उत्पीड़ित कर्मचारी की गरिमा का मूल्य लगाती है और एक स्टार विक्रेता को संपत्ति मानकर बचाती है।

हितधारक

शिकायतकर्ता; अन्य महिला कर्मचारी; आरोपी अधिकारी, जिसे निष्पक्ष जाँच का अधिकार है; प्रबंधन और अंशधारक; पुलिस और न्यायालय; सुरक्षित कार्यस्थलों में समाज का विश्वास।

निहित नैतिक मुद्दे

गरिमा बनाम लाभ: एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले विक्रेता को मुख्यतः महिला कार्यबल से अधिक महत्व दिया गया, जबकि POSH अधिनियम, 2013 की धारा 19 (जिससे पहले 1997 के विशाखा दिशानिर्देश आए) सुरक्षित कार्यस्थल को नियोक्ता का कर्तव्य बनाती है।
देखभाल का कर्तव्य बनाम उदासीनता: पहले की रिपोर्टों और उसकी औपचारिक शिकायत की अनदेखी की गई, जबकि अधिनियम के अनुसार आंतरिक समिति को जाँच करनी होती है।
न्याय बनाम मुँह बंद रखने के लिए धन: चुप्पी खरीदना और लिखित में झूठा खंडन करवाना न्याय में बाधा डालता है और शक्ति-असंतुलन का शोषण करता है; धारा 10 सुलह के आधार के रूप में धन को वर्जित करती है।
विधिसम्मत प्रक्रिया बनाम अफ़वाह के आधार पर निर्णय: रिपोर्टें अपुष्ट हैं, इसलिए आरोपी को निष्पक्ष जाँच का अधिकार है; धारा 14 सिद्ध हुई द्वेषपूर्ण शिकायत पर भी कार्रवाई की अनुमति देती है।

महिला कर्मचारी के सामने उपलब्ध विकल्प

विकल्प	गुण	दोष
धन स्वीकार कर शिकायत वापस लेना	शीघ्र राहत	झूठा कथन; अन्य महिलाएँ जोखिम में
इनकार कर दोनों उपाय अपनाना	सत्य, गरिमा, निवारण	धीमा, तनावपूर्ण, प्रतिशोध
प्राथमिकी वापस लेना, जाँच जारी रखना	कम तनाव	लीपापोती को पुरस्कार

अनुशंसित कार्यवाही

तुरंत प्रस्ताव अस्वीकार करना: इसे लिखित में दर्ज करना और न्याय में बाधा डालने के प्रयास के रूप में पुलिस को सूचित करना।
दोनों उपाय अपनाना: प्राथमिकी और आंतरिक समिति की जाँच; संदेश और गवाह सुरक्षित रखना; विधिक सहायता और राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोग लेना।
अंतरिम राहत: धारा 12 के अंतर्गत, जाँच के दौरान समिति से प्रतिवादी के स्थानांतरण या स्वयं के लिए अवकाश की सिफ़ारिश करने का अनुरोध करना।
औचित्य: सत्यनिष्ठा, गरिमा और अन्य महिलाओं की सुरक्षा धन से अधिक महत्वपूर्ण हैं; कंपनी जो प्रस्तावित कर रही है, उसे विधि स्वयं वर्जित करती है।

दीर्घकालिक उपाय

ऐसे बाहरी सदस्य सहित कार्यरत आंतरिक समिति, जो महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किसी गैर-सरकारी संगठन से हो या ऐसे मुद्दों से परिचित व्यक्ति हो (धारा 4), प्रतिशोध-विरोधी नीति, नियमित प्रशिक्षण और निदेशक मंडल की निगरानी।

गरिमा और विधि बिकाऊ नहीं हैं: जो कंपनी निष्पक्ष जाँच करती है और शिकायतकर्ताओं की रक्षा करती है, वह किसी भी स्टार कर्मचारी से अधिक पक्के तौर पर अपना भविष्य सुरक्षित रखती है।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

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इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए । महिलाकर्मी के सामने कौन-कौनसे विकल्प उपलब्ध हैं ?

GS Paper IV 2019 · Q9 (Section B)

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