GS Paper III 2019

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• जी॰ एस॰ टी॰ में समाविष्ट राज्य करों की CBIC की अपनी सूची से जाँचा जा सकता है कि गणना पूर्ण है या नहीं; उसी पृष्ठ पर केंद्रीय करों की सूची भी दी गई है।Know About GST, Central Board of Indirect Taxes and Customs (cbic-gst.gov.in) ↗“State taxes that would be subsumed under the GST are: State VAT Central Sales Tax Luxury Tax Entry Tax (all forms) Entertainment and Amusement Tax (except when levied by the local bodies) Taxes on advertisements Purchase Tax”
• PIB (1 जुलाई 2025, जी॰ एस॰ टी॰ के आठ वर्ष): 2024-25 में सकल जी॰ एस॰ टी॰ संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष से 9.4% अधिक था और औसतन 1.84 लाख करोड़ रुपये प्रति माह रहा।PIB backgrounder: Eight Years of GST (2025) ↗“In 2024–25, GST recorded its highest-ever gross collection of ₹ 22.08 lakh crore, reflecting a year-on-year growth of 9.4 percent. The average monthly collection stood at ₹ 1.84 lakh crore.”
• PIB (2025): पंजीकृत जी॰ एस॰ टी॰ करदाताओं की संख्या शुरुआत के 60 लाख से बढ़कर लगभग 1.51 करोड़ हो गई और औसत कर दरें घटीं।PIB backgrounder: Eight Years of GST (2025) ↗“With the removal of multiple taxes and improved compliance, the average tax rates have come down. The number of registered taxpayers has grown from 60 lakh to around 1.51 crore.”
• जी॰ एस॰ टी॰ परिषद का न्यूज़लेटर (अक्टूबर 2019): भारित औसत (प्रभावी) जी॰ एस॰ टी॰ दर के उसके चार्ट के अनुसार यह दर मई 2017 में 14.4% थी, जो जुलाई-सितंबर 2019 तक घटकर 11.6% रह गई, जबकि राजस्व-तटस्थ दर 15.3% थी; अरविंद सुब्रमण्यन समिति (2015) ने 15-15.5% की राजस्व-तटस्थ दर की सिफारिश की थी।GST Council newsletter, October 2019 ↗“15.3 14.4 12.6 12.2 11.8 11.6 11.6 Subramanian Comm. Rec. May - 17 Nov - 17 Jan - 18 Jul - 18 Dec - 18 July and Sep. 19 Weighted Average (Effective) GST Rate Trend of weighted average GST Rate vis-à-vis Revenue Neutral Rate (RNR)”
• PIB (सितंबर 2025): 56वीं जी॰ एस॰ टी॰ परिषद ने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) घटाकर दो मुख्य दरें, 5% और 18%, कर दीं तथा अवगुण और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दर रखी, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी है।PIB: Next-Gen GST overhaul (September 2025) ↗“In a historic move to simplify the Goods and Services Tax(GST), GST Council in its 56th meeting has reduced the GST structure from four slabs (5%, 12%, 18%, 28%) to two main rates—5% (merit rate) and 18% (standard rate) along with a 40% special rate for sin/luxury goods. These changes come into effect from September 22, 2025.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा 2018-19: संवृद्धि 2017-18 के 7.2 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 6.8 प्रतिशत रह गई, फिर भी भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के भीतर रही।Economic Survey 2018-19, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy ↗“Growth of the Indian economy moderated in 2018-19 with a growth of 6.8 per cent, slightly lower than 7.2 per cent in 2017-18. Yet, India continued to be the fastest growing major economy in the world. India maintained its macroeconomic stability by containing inflation within 4 per cent”
• आर्थिक समीक्षा 2018-19: 2013-14 में दोहरे अंक के निकट रहने के बाद, प्रमुख CPI मुद्रास्फीति 2017-18 के 3.6 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत रह गई।Economic Survey 2018-19, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy ↗“In 2013-14, CPI headline inflation was close to double digits, but gradually declined thereafter to be within the target of 4 (+/- 2) per cent. Headline CPI declined to 3.4 per cent in 2018-19 from 3.6 per cent in 2017-18.”
• आर्थिक समीक्षा 2018-19: 2018-19 की मंदी मुख्यतः निजी उपभोग में कमी से आई, जिसका कारण खाद्य कीमतें कम रहने से किसानों की कम आय और NBFC में दबाव था, जिससे उनका ऋण देना प्रभावित हुआ।Economic Survey 2018-19, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy ↗“the decline in GDP growth during 2018-19 arose primarily from deceleration in private final consumption in the final two quarters. This could have been due to low farm incomes in rural areas arising from low food prices and also due to the stress in NBFCs, which affected its lending.”
• आर्थिक समीक्षा 2018-19: 2018-19 में राजकोषीय घाटा GDP का 3.4 प्रतिशत रहा (अनंतिम वास्तविक आँकड़े), परंतु GST राजस्व में कमी के बाद अप्रत्यक्ष कर बजट अनुमानों से लगभग 16 प्रतिशत कम रहे।Economic Survey 2018-19, Volume 2, Chapter 1: State of the Economy ↗“As per Provisional Actuals (PA) for 2018-19, fiscal deficit stood at 3.4 per cent of GDP. In 2018-19, direct taxes grew by 13.4 per cent (PA) owing to improved performance of corporate tax. However, indirect taxes fell short of budget estimates by about 16 per cent, following a shortfall in GST revenues”
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय/सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (30 अगस्त 2019): 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर GDP अप्रैल-जून 2019 (2019-20 की पहली तिमाही) में 5.0 प्रतिशत बढ़ा।PIB/MoSPI: Estimates of GDP for the first quarter (April-June) of 2019-20 ↗“GDP at Constant (2011-12) Prices in Q1 of 2019-20 is estimated at ₹ 35.85 lakh crore, as against ₹ 34.14lakh crore in Q1 of 2018-19, showing a growth rate of 5.0 percent”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (कृषि मंत्रालय, 2021): ICAR के अधिकांश आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडलों ने किसानों की आय को 2-3 गुना या उससे अधिक बढ़ाने की क्षमता दिखाई है और इन्हें बिहार, कर्नाटक, केरल, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु की राज्य योजनाओं में शामिल किया गया है; ICAR ने 22 राज्यों के लिए 31 बैंक-योग्य आइ॰ एफ॰ एस॰ परियोजनाएँ तैयार कीं।PIB: Research and Development (R&D) in Agriculture Sector (2021) ↗“Most of the IFS models have the demonstrated potential of increasing the farmers income by 2-3 times or more and have been included in State Plans by Government of Bihar, Karnataka, Kerala, Jammu & Kashmir and Tamil Nadu for up-scaling. Thirty-one bankable projects suitable for 22 states have also been prepared by ICAR for supporting through medium and short-term credit”
• PIB (2 अगस्त 2018): कृषि मंत्री ने संसदीय परामर्शदात्री समिति को बताया कि 2 हेक्टेयर तक के छोटे खेत भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा की कुंजी हैं।PIB: Integrated Farming Systems being promoted for Doubling Farmers' Income (2018) ↗“Shri Singh further said that small farms(up to 2 ha) hold the key to ensuring food and nutritional security of India.”
• PIB (2018): ICAR ने AICRP के अंतर्गत 25 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 5 अनुसंधान संस्थानों और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 23 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के अनुकूल 45 आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडल विकसित किए।PIB: Integrated Farming Systems being promoted for Doubling Farmers' Income (2018) ↗“ICAR has partnered with 25 State Agricultural universities (SAUs), 5 research institutes and 1 Central University through All India Co-ordinated Research Project (AICRP) and developed 45 Integrated Farming System (IFS) models suitable to 23 states and 1 Union Territory”
• PIB (ICAR-IIFSR समीक्षा, जून 2024): केरल सरकार ने आइ॰ एफ॰ एस॰ मॉडलों को 14 जिलों में 37,000 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुँचाया है।PIB: Review meeting of IIFSR, Modipuram at CTCRI (2024) ↗“Other achievements include scaling of IFS models by Government of Kerala in more than 37000 farmers field in 14 districts.”
• PIB (2025): भारत रत्न डॉ॰ एम॰ एस॰ स्वामिनाथन शताब्दी सम्मेलन का विषय 'सदाबहार क्रांति - जैव-आनंद का मार्ग' था।PIB: PM inaugurates the Bharat Ratna Dr M.S. Swaminathan Centenary International Conference (2025) ↗“The theme of the conference is ‘Evergreen Revolution – The Path to Bio-Happiness’.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कृषि मंत्रालय की अपनी टिप्पणी में 1990-91 में शुरू किए गए NWDPRA को वर्षा-सिंचित क्षेत्रों का राष्ट्रीय जल-विभाजक कार्यक्रम बताया गया है, जो एकीकृत जल-विभाजक प्रबंधन और सतत कृषि प्रणालियों पर आधारित है।National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA), Department of Agriculture and Farmers Welfare ↗“The scheme of National Watershed Development Project for Rainfed Areas (NWDPRA) was launched in 1990-91 in 25 States and 2 Union Territories based on twin concepts of integrated watershed management and sustainable farming systems.”
• PIB (कृषि मंत्रालय, 2025): वर्षा-सिंचित कृषि भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत भाग में होती है और कुल खाद्य उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देती है।PIB: National Mission for Sustainable Agriculture (2025) ↗“Rainfed agriculture in India, which constitutes nearly 60 percent of the net sown area, remains a cornerstone of the country’s agrarian economy , contributing approximately 40 percent of total food production.”
• PIB (मंत्रिमंडल, दिसंबर 2021): 2021-26 के लिए PMKSY के जल-विभाजक विकास घटक में वर्षा-सिंचित और निम्नीकृत भूमि के 49.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली स्वीकृत परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनसे 2.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सुरक्षात्मक सिंचाई होगी; स्प्रिंगशेड के लिए नया प्रावधान भी है।PIB: Cabinet approves implementation of PMKSY for 2021-26 ↗“The approved Watershed Development component of Department of Land Resources envisages completion of sanctioned projects covering 49.5 lakh hectare rainfed/ degraded lands to bring additional 2.5 lakh hectare under protective irrigation, during 2021-26. A specific provision for development of springsheds has been included in the program.”
• WDC-PMKSY 2.0 दिशानिर्देश (भूमि संसाधन विभाग): 1994 के सहभागी जल-विभाजक विकास कार्यक्रम के बाद से, वर्षा-सिंचित और निम्नीकृत भूमि के उपचार के साथ-साथ आजीविका सुरक्षित करना जल-विभाजक विकास का घोषित आयाम रहा है।Guidelines for New Generation Watershed Development Projects (WDC-PMKSY 2.0) ↗“By virtue of Participatory Watershed Development Program (PWDP) adopted in 1994 and various amendments effected in the Guidelines from time to time, securing livelihoods has also emerged as an important dimension, apart from developing rainfed and degraded lands in the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (अभियंता दिवस की पृष्ठभूमि, 2025): मैसूर के मुख्य इंजीनियर के रूप में विश्वेश्वरैया ने 1932 में कृष्णराज सागर बाँध बनाया, जो तब एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था और जिसने मांड्या की कृषि को बदल दिया; उनके स्वचालित स्लूस द्वारों से कई बाँधों में जल का नियमन बेहतर हुआ।PIB backgrounder: National Engineers' Day 2025 ↗“As Chief Engineer of Mysore, Sir M. Visvesvaraya built the Krishna Raja Sagara (KRS) Dam in 1932, creating Asia’s largest reservoir and transforming Mandya agriculture . His automatic sluice gates improved water regulation at multiple dams, and he advanced irrigation and hydroelectric projects.”
• PIB (2025): विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया; 1908 की मूसी नदी की बाढ़ के बाद उन्होंने हैदराबाद के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर की रूपरेखा तथा व्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण तैयार किया।PIB backgrounder: National Engineers' Day 2025 ↗“Awarded the Bharat Ratna in 1955 , his visionary ideas continue to guide economic planners. His life remains an enduring inspiration, cementing his place as a monumental figure in India’s history. Notable Contributions of Sir M. Visvesvaraya Innovative Flood Management Systems : After the 1908 Musi River floods, Sir M.Visvesvaraya designed reservoirs like Osman Sagar and Himayat Sagar and proposed systematic flood control solutions”
• PIB (कृषि मंत्रालय, 2018): स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2006 में रिपोर्ट दी और MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक रखने की सिफ़ारिश की; सरकार ने 2018-19 के मौसम से लागत पर 50 प्रतिशत प्रतिफल लागू किया।PIB: Implementation of Swaminathan Committee Report (2018) ↗“National Commission on Farmers headed by Dr. M. S. Swaminathan submitted its report in 2006. One of the recommendations of Commission was that MSP should be at least 50 percent more than the weighted average cost of production.”
• PIB (9 फ़रवरी 2024): प्रधानमंत्री ने डॉ॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन को हरित क्रांति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की।PIB: Dr MS Swaminathan to be awarded Bharat Ratna (2024) ↗“Dr. MS Swaminathan, known for his pivtol role in the Green Revolution, will be conferred the highest civilian award Bharat Ratna.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• PIB (लोक सभा उत्तर, 11 फरवरी 2026): अंतरिक्ष विज़न 2047 के अंतर्गत इसरो जीव विज्ञान और चिकित्सा में सूक्ष्म-गुरुत्व अनुसंधान के लिए पाँच मॉड्यूल वाला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है; मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में 2028 तक पहले मॉड्यूल (BAS-01) को मंजूरी दी।PIB: Parliament question on Bharatiya Antariksh Station (February 2026) ↗“As part of the Space Vision 2047, Indian Space Research Organisation (ISRO) aims to establish Bharatiya Antariksh Station (BAS). BAS will provide a platform to undertake microgravity research and scientific studies in various fields including life sciences and medicine. ISRO has worked out overall configuration of Bharatiya Antariksh Station comprising of five modules.”
• PIB (फरवरी 2026): BAS-1 और उसके पूर्ववर्ती मिशनों को शामिल करने के लिए गगनयान कार्यक्रम का परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपये किया गया; वर्तमान में BAS के लिए अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कोई तकनीकी सहयोग समझौता नहीं है।PIB: Parliament question on Bharatiya Antariksh Station (February 2026) ↗“which has been enhanced with an additional funding in the already approved Gaganyaan Programme to ₹20,193 Cr. based on approval from Union Cabinet in September,2024. Currently, there are no specific technical collaboration agreements with other space agencies or organisation for BAS.”
• PIB (मंत्रिमंडल, सितंबर 2024): मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अब आठ मिशनों के माध्यम से चलेगा, जो BAS-1 की पहली इकाई के प्रक्षेपण के साथ दिसंबर 2028 तक पूरे होंगे।PIB: Cabinet approves Gaganyaan follow-on missions and Bharatiya Antariksh Station (2024) ↗“Now the human spaceflight program of technology development and demonstration is through eight missions to be completed by December 2028 by launching first unit of BAS-1.”
• PIB (2024): अमृत काल के अंतरिक्ष विज़न में 2035 तक चालू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय चालक दल का चंद्र मिशन शामिल हैं; गगनयान एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत हितधारक हैं।PIB: Cabinet approves Gaganyaan follow-on missions and Bharatiya Antariksh Station (2024) ↗“The vision for space in the Amrit kaal envisages including other things, creation of an operational Bharatiya Antariksh Station by 2035 and Indian Crewed Lunar Mission by 2040.”
• PIB (जनवरी 2025): SpaDeX डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को पूरी हुई, जिससे भारत अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग करने में सक्षम चौथा देश बना; यह अंतरिक्ष स्टेशनों और चंद्र मिशनों की पूर्वापेक्षा है।PIB: SpaDeX Mission: Revolutionising Space Exploration (2025) ↗“Space Docking Experiment (SpaDeX) mission’s docking operation was successfully completed on 16 th January , 2025 marking India’s entry into the elite group of nations capable of executing space docking operations . With this success, India becomes the fourth country in the world to achieve this technological feat.”

Add value (verified)

• Ministry of Mines (PIB, 1 August 2022): to check illegal mining of beach sand minerals, their export was canalised through IREL (DGFT notification of 21 August 2018) and on 20 February 2019 the monazite threshold for beach sand minerals was set at 0.00 per cent, giving the government complete control over monazite and zircon in them.Illegal mining of beach sand minerals — Ministry of Mines press release, PIB, 1 August 2022 ↗“On 20.2.2019, towards ensuring complete government control over "Monazite" and "Zircon" occurring within the "Beach sand Minerals" Ministry of Mines (MoM) amended AMCR-2016- Threshold value of Monazite" for BSM occurring in teri or placer deposits as "0.00% in Total Heavy Minerals (THM).”
• PIB (MoES, Rajya Sabha reply, 31 March 2022): NCCR analysed 6,632 km of mainland coastline from 1990 to 2018 and found about 33.6 per cent under varying degrees of erosion.PIB: About 33.6% of the coastline is under varying degree of erosion (2022) ↗“a total of 6,632 km long Indian coastline of mainland has been analyzed from 1990 to 2018 and it is noted that about 33.6 % of the coastline is under varying degree of erosion.”
• PIB (NCCR table, 2022): share of coastline eroding, 1990-2018: West Bengal 60.5%, Puducherry 56.2%, Kerala 46.4%, Tamil Nadu 42.7%; all-India 33.6%.PIB: About 33.6% of the coastline is under varying degree of erosion (2022) ↗“6 Kerala 592.96 275.33 46.4 7 East Coast Tamil Nadu 991.47 422.94 42.7 8 Puducherry 41.66 23.42 56.2 9 Andhra Pradesh 1027.58 294.89 28.7 10 Odisha 549.50 140.72 25.6 11 West Bengal 534.35 323.07 60.5 Total 6907.18 2318.31 33.6”
• NGT, OA 76/2019 (Kerala SPCB report, September 2019): the case concerns mining by IREL and KMML along the Chavara coast of Kollam; on the NGT's direction NCESS studied erosion along the Neendakara-Kayamkulam stretch and the contribution of beach-sand extraction to it.NGT: Report in OA No. 76 of 2019 (Alappad-Chavara beach sand mining) ↗“As per the direction of the National Green Tribunal, a preliminary study report, on the erosions along the Neendakara, Kayamkulam coastal stretch and the contribution of beach sand extraction on the extent of vulnerability, prepared by National Centre for Earth Science Studies (NCESS) has been submitted. The NCESS has conducted the study along 22Km long coastal stretch”
• PIB (MoEFCC, Lok Sabha reply, 2024): the Ministry issued the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 to set a regulatory regime for sustainable sand mining.PIB: Illegal sand mining (2024) ↗“Ministry has also issued the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 to put in place an appropriate regulatory regime for sustainable sand mining and adoption of environmentally friendly management practices.”
• UN SDG 14, official wording: conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.UN Department of Economic and Social Affairs: Goal 14 ↗“Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• UNDRR की आधिकारिक परिभाषा भेद्यता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से जोड़ती है, जो उसके प्रकारों के वर्गीकरण का तैयार ढाँचा है।Terminology on Disaster Risk Reduction: Vulnerability, UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ↗“The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community, assets or systems to the impacts of hazards.”
• NIDM (भारत की भेद्यता रूपरेखा): 58.6 प्रतिशत भूभाग मध्यम से अति उच्च तीव्रता के भूकंपों, 12 प्रतिशत भूमि बाढ़ और नदी अपरदन, 7,516 किमी॰ तटरेखा में से लगभग 5,700 किमी॰ चक्रवातों और सुनामी, तथा 68 प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र सूखे की आशंका वाला है।NIDM: Do's and Don'ts booklet, Vulnerability Profile of India ↗“Almost 58.6 percent of the landmass is prone to earthquakes of moderate to very high intensity; over 40 million hectares (12 per cent of land) are prone to floods and river erosion; of the 7,516 km long coastline, close to 5,700 km is prone to cyclones and tsunamis; 68 per cent of the cultivable area is vulnerable to drought”
• PIB (गृह मंत्रालय, जून 2025): 1999 के महाचक्रवात में ओडिशा में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2019 में चक्रवात फानी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।PIB: Union Home Minister addresses the Annual Conference of Relief Commissioners (2025) ↗“in 1999, a super cyclone hit Odisha in which 10,000 people lost their lives, whereas in 2019, during Cyclone Fani in Odisha, only one person died.”
• UNDRR: सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-2030) आपदा जोखिम तथा जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य की हानियों, और आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों की हानियों में उल्लेखनीय कमी लाने की वकालत करता है।UNDRR: What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“the Sendai Framework advocates for: The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, 27 फरवरी 2024): जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को यू॰ए॰पी॰ए॰, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत और पाँच वर्ष के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया।PIB: Government declares Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir an unlawful association for a further 5 years (2024) ↗“Government of India has declared ‘Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir’ as an 'Unlawful Association' for a further period of 5 years under Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) 1967.”
• पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, लोक सभा उत्तर, दिसंबर 2023): जम्मू और कश्मीर में निवारक अभियानों में आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और उसे सहायता व दुष्प्रेरण देने की उनकी कार्यप्रणाली की जाँच करना शामिल है।PIB: Decline in Terror Incidents in Jammu and Kashmir (2023) ↗“preventive operations involve identifying the strategic supporters of terrorism and initiating investigations to expose their mechanisms of aiding and abetting terrorism, identifications of vulnerable spots to prevent terrorist attacks on civilians”
• पी॰ आई॰ बी॰ (गृह मंत्रालय, 2023, स्रोत: सी॰ आई॰ डी॰ जम्मू और कश्मीर): आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ 2018 में 228 से घटकर 2023 में 43 (30 नवंबर तक) रह गईं; मारे गए नागरिक 55 से घटकर 13 और मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 से घटकर 25 हो गए।PIB: Decline in Terror Incidents in Jammu and Kashmir (2023) ↗“Description 2018 2023 (upto 30 th November) Terrorist Initiated Incidents 228 43 Encounters 189 48 Civilians killed 55 13 Security personnel killed in action 91 25 (Source: CID, J&K)”
• पी॰ आई॰ बी॰ (24 जुलाई 2019): यू॰ए॰पी॰ए॰ संशोधन विधेयक, 2019 का उद्देश्य आतंकवादी अपराधों की जाँच और अभियोजन में तेजी लाना तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देना था।PIB: Lok Sabha passes the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 ↗“the object of the proposed amendments is to facilitate speedy investigation and prosecution of terror offences and designating an individual as terrorist in line with the international practices.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• केरल पुलिस का अपना विवरण इस परियोजना के उद्देश्य और इसकी सार्वजनिक-निजी संरचना को बताता है।Cyberdome, Kerala Police Centre of Excellence (official website) ↗“Cyberdome is a Cyber Centre of Excellence of Kerala Police, envisaged as a high-tech public-private partnership centre of collaboration for different stakeholders in the domain of cyber security and handling of cyber crimes — in a proactive manner.”
• PIB (गृह मंत्रालय, लोक सभा उत्तर, 17 मार्च 2026, NCRB भारत में अपराध): अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज साइबर अपराध के मामले 2021 में 52,974, 2022 में 65,893 और 2023 में 86,420 थे।PIB: Cyber Crime Cases (Lok Sabha, March 2026) ↗“TOTAL UT(S) 544 986 817 TOTAL (ALL INDIA) 52974 65893 86420 Source: ‘Crime in India’ published by NCRB.”
• PIB (गृह मंत्रालय, 2026): I4C की नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली ने 31 जनवरी 2026 तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपये से अधिक बचाए; हेल्पलाइन 1930 शिकायतें लेती है; 12.94 लाख सिम कार्ड और 3.03 लाख IMEI ब्लॉक किए गए।PIB: Indian Cyber Crime Coordination Centre (2026) ↗“As per CFCFRMS operated by I4C, till 31.01.2026, financial amount of more than Rs. 8,690 Crore has been saved in more than 24.65 lakh complaints. A toll-free Helpline number ‘1930’ has been operationalized to get assistance in lodging online cyber complaints.Till 31.01.2026, more than 12.94 lakhs SIM cards and 3.03 lakhs IMEIs as reported by Police authorities have been blocked by Government of India.”
• PIB (गृह मंत्रालय, 2025): I4C का समन्वय (Samanvaya) प्लेटफॉर्म विश्लेषण के माध्यम से राज्यों में अपराधियों और अपराधों को जोड़ता है, ताकि साइबर धोखाधड़ी की जाँच मजबूत हो।PIB: Curbing Cyber Frauds in Digital India (2025) ↗“The Samanvaya Platform strengthens cyber fraud investigations by providing analytics-based interstate linkages of criminals and crimes.”
• केरल पुलिस (cyberdome.kerala.gov.in): साइबरडोम सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, शोध समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तिगत विशेषज्ञों, नैतिक हैकरों, निजी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय करता है; इसका लक्ष्य केरल के हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित साइबर संसार है।Kerala Police: Cyberdome, Centre of Excellence ↗“We make collective coordination among government departments, academia, research groups, non-profit organisations, individual experts, ethical hackers, private organisations, and international law enforcement agencies — all with one aim: a safe and secure cyber world for every citizen in Kerala.”
• केरल पुलिस (cyberdome.kerala.gov.in): प्रमुख पहलों में बाल यौन शोषण निरोध केंद्र (अपराधियों का पता लगाना, CSAM हटाना) तथा विधि प्रवर्तन में UAS और काउंटर-UAS अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शामिल हैं।Kerala Police: Cyberdome, Flagship Initiatives ↗“CCSE Centre Counter Child Sexual Exploitation Centre - Preventing online crimes against children through awareness, tracing offenders and removing CSAM materials. Drone Forensic Lab & Research Centre A specialized facility for UAS and C-UAS applications in law enforcement”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• नीति आयोग का चर्चा पत्र: 2013-14 और 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले; हेडकाउंट अनुपात 29.17% से घटकर 11.28% रह गया।PIB (NITI Aayog), 15 Jan 2024 — 24.82 crore Indians escape multidimensional poverty ↗“24.82 crore Indians escape Multidimensional Poverty in last 9 years. Steep decline in Poverty Headcount Ratio from 29.17% in 2013-14 to 11.28% in 2022-23.”
• भारत का अद्यतन NDC (मंत्रिमंडल, अगस्त 2022): 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2030 तक लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता; इसमें LiFE की अवधारणा और 2070 तक नेट-ज़ीरो भी शामिल हैं।PIB, 3 Aug 2022 — Cabinet approves India's updated NDC ↗“India now stands committed to reduce Emissions Intensity of its GDP by 45 percent by 2030, from 2005 level and achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030.”
• SDG इंडिया सूचकांक 2023-24: राष्ट्रीय स्कोर 71 है, जो 2020-21 के 66 और 2018 के 57 से अधिक है, तथा लक्ष्य 1 और 13 में उल्लेखनीय बढ़त है।PIB (NITI Aayog), 12 Jul 2024 — Release of SDG India Index 2023-24 ↗“Overall SDG score for the country is 71 for 2023-24, significant improvement from 66 in 2020-21 and 57 in 2018 (Baseline report).”
• वहन क्षमता के भीतर रहने की NCERT की परिभाषा: दोहन पुनर्जनन से अधिक न हो और अपशिष्ट पर्यावरण की स्वांगीकरण क्षमता के भीतर रहे।NCERT Class XI, Indian Economic Development, ch. 7 Environment and Sustainable Development ↗“This implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource and the wastes generated are within the assimilating capacity of the environment.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• एक नज़र में बजट 2026-27: ब्याज भुगतान 14,03,972 करोड़ रुपये (बजट अनुमान), जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 35,33,150 करोड़ रुपये; ब्याज व्यय के प्रत्येक रुपये में से 20 पैसे लेता है; राजकोषीय घाटा 2025-26 (संशोधित अनुमान) में GDP का 4.4% और 2026-27 (बजट अनुमान) में 4.3%।Union Budget 2026-27 — Budget at a Glance ↗“11. Interest Payments 1115575 1276338 1274338 1403972”
• सरकार का ऋण-आधार: केंद्र सरकार का ऋण घटते पथ पर 31 मार्च 2031 तक GDP के लगभग 50±1% पर, जो 16वें वित्त आयोग के चक्र का अंतिम वर्ष है।Union Budget 2025-26 — Medium Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement (FRBM) ↗“the Central Government debt is on declining path to attain a debt to GDP level of about 50±1 per cent by 31st March 2031 (the last year of the 16th Finance Commission cycle)”
• बजट 2021-22 ने खाद्य सब्सिडी के लिए FCI को दिया जाने वाला NSSF ऋण बंद कर दिया, जिससे खाद्य सब्सिडी की बकाया राशि बजट के अंतर्गत आ गई।Union Budget 2021-22 — Speech of the Finance Minister, 1 Feb 2021 ↗“I propose to discontinue the NSSF Loan to FCI for Food Subsidy and accordingly Budget Provisions have been made in RE 2020-21 and BE 2021-22.”
• एन॰के॰ सिंह FRBM समीक्षा समिति ने ऋण को प्रमुख राजकोषीय लक्ष्य बनाने की सिफ़ारिश की: GDP का 60%, जिसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% हो, जिसे 2023 तक प्राप्त करना था।PRS Legislative Research — FRBM Review Committee Report Summary (2017) ↗“A debt to GDP ratio of 60% should be targeted with a 40% limit for the centre and 20% limit for the states.”
• DBT भारत पोर्टल: 56 मंत्रालयों की 320 योजनाएँ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर चलती हैं, जिनके संचयी अनुमानित लाभ 5,14,201.92 करोड़ रुपये हैं।DBT Bharat portal, Government of India (dashboard) ↗“NO. OF SCHEMES 320 More details MINISTRIES 56 More details ESTIMATED GAINS ₹ 5,14,201.92 Cr”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अपने पृष्ठ के अनुसार NFSA में TPDS के सुधारों का प्रावधान है, और उसमें दर्ज है कि खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण सितंबर 2015 में चंडीगढ़ और पुदुचेरी में तथा मार्च 2016 में दादरा और नगर हवेली के एक हिस्से में शुरू हुआ।National Food Security Act (NFSA) 2013, National Food Security Portal, Department of Food and Public Distribution ↗“National Food Security Act (2013) provides for reforms in the TPDS including schemes such as Cash transfers for provisioning of food entitlements.”
• विभाग के NFSA पृष्ठ में पात्रताएँ बताई गई हैं: प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो और अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो।National Food Security Act (NFSA) 2013, National Food Security Portal, Department of Food and Public Distribution ↗“While AAY households, which constitute poorest of the poor are entitled to 35 kg of foodgrains per family per month, priority households are entitled to 5 kg per person per month.”
• FCI पर शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (रिपोर्ट, जनवरी 2015) ने 2011-12 में PDS के 46.7% अनाज के दुरुपयोग का अनुमान लगाया, और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से शुरू करके चरणबद्ध नकद अंतरण की सिफ़ारिश की।PIB, 22 Jan 2015 — Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI ↗“That diversions of grains from PDS amounted to 46.7 percent in 2011-12 (based on calculations of offtake from central pool and NSSO's (68th round) consumption data from PDS)”
• 2024 की वार्षिक समीक्षा: 100% राशन कार्ड डिजिटल, 99.8% उचित दर दुकानें ePoS उपकरणों से स्वचालित, और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ONORC लागू।PIB, 24 Dec 2024 — Year-End Review of the Department of Food and Public Distribution, 2024 ↗“100% digitized ration cards under National Food Security Act across India 99.8% Fair Price Shops (FPSs) in country automated using electronic Point of Sale (ePoS) devices for transparent distribution of subsidized food grains to beneficiaries One Nation One Ration card plan enabled in all States/UTs across the country”
• ONORC अगस्त 2019 में चार राज्यों में अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के साथ शुरू हुआ और तब से इसमें 158.8 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज हुए हैं।PIB, 24 Dec 2024 — Year-End Review of the Department of Food and Public Distribution, 2024 ↗“Since inception of ONORC plan in August 2019, more than 158.8 Crore portability transactions have been recorded under the ONORC plan in the country”
• मंत्रिमंडल (29 नवंबर 2023): 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्ष के लिए PMGKAY के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ़्त खाद्यान्न।PIB, 29 Nov 2023 — Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision ↗“Free Foodgrains for 81.35 crore beneficiaries for five years: Cabinet Decision”
• SDG 2 का आधिकारिक शब्दांकन।United Nations — Sustainable Development Goal 2 ↗“End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अपनी प्रमुख योजना के बारे में मंत्रालय का अपना विवरण आपूर्ति शृंखला के लक्ष्य को एक पंक्ति में बता देता है।Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana, Ministry of Food Processing Industries ↗“PM Kisan SAMPADA Yojana is a comprehensive package which will result in creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet.”
• MoFPI की वर्ष-अंत समीक्षा 2024: क्षेत्रक का GVA 2014-15 के 1.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया; अप्रैल 2014 से मार्च 2024 तक 6.793 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI इक्विटी अंतर्वाह; कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य की हिस्सेदारी 13.7% (2014-15) से बढ़कर 23.4% (2023-24) हो गई।PIB, 23 Dec 2024 — Year End Review 2024: Ministry of Food Processing Industries ↗“The Gross Value Added (GVA) in food processing sector has increased from Rs.1.34 lakh crore in 2014-15 to Rs.1.92 lakh crore in 2022-23 (as per 1 st Revised Estimates) The sector has attracted USD 6.793 billion FDI equity inflow during April 2014- March 2024. The share of processed food exports in agri-food exports has increased substantially from 13.7% in 2014-15 to 23.4% in 2023-24.”
• PMKSY: 2016-20 (14वें वित्त आयोग चक्र) के लिए 6,000 करोड़ रुपये; पुनर्गठन के बाद 15वें वित्त आयोग चक्र में 5,520 करोड़ रुपये के साथ जारी; जनवरी 2024 से 143 परियोजनाएँ स्वीकृत और 69 चालू, जिनकी क्षमता 14.41 लाख मी॰ टन है।PIB, 23 Dec 2024 — Year End Review 2024: Ministry of Food Processing Industries ↗“allocation of Rs. 6,000 crore for the period 2016-20 (extended to 2020-21) for 14th FC cycle and has been approved to be continued after restructuring during 15th FC Cycle with allocation of Rs 5520 Crore. Since Jan 2024, 143 projects have been approved under various component schemes of PMKSY and 69 projects have been operational resulting in processing & preservation capacity of 14.41 Lakh MT.”
• PLISFPI को मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को 10,900 करोड़ रुपये के साथ अनुमोदित किया; इसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है और यह चार प्रमुख खाद्य उत्पाद वर्गों को प्रोत्साहन देती है।PIB, 23 Dec 2024 — Year End Review 2024: Ministry of Food Processing Industries ↗“Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)” was approved by Union Cabinet on 31.03.2021 with an outlay of ₹10,900 Crore. The Scheme is being implemented over a six-year period from 2021-22 to 2026-27.”
• PMFME जून 2020 में 2020-25 के लिए 10,000 करोड़ रुपये के साथ शुरू हुई और 2025-26 तक बढ़ाई गई; यह सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पहली योजना है और 'वोकल फॉर लोकल' के अंतर्गत आती है।PIB, 23 Dec 2024 — Year End Review 2024: Ministry of Food Processing Industries ↗“Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) in June, 2020 to encourage ‘Vocal for Local’ in the sector in a total outlay of Rs. 10,000 crore in the period of FY 2020-2025 for this scheme. The scheme has been extended up to FY 2025-26.”
• NABCONS अध्ययन (2022) के अनुसार कटाई-उपरांत हानि: 1.249 करोड़ मी॰ टन अनाज, 73.6 लाख मी॰ टन फल और 1.197 करोड़ मी॰ टन सब्जियाँ नष्ट हुईं।PIB, 1 Aug 2025 — NABCONS Study Assesses Post-Harvest Losses Across 54 Crops During 2020–22 (Rajya Sabha reply) ↗“Category wise losses in quantity Category Quantity lost (Million MT) As per NABCONS study (2022) Cereals 12.49 Pulses 1.37 Oil Seeds 2.11 Fruits 7.36 Vegetables 11.97”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• CSIR का अपना वर्णन TKDL का डिज़ाइन सिद्धांत बताता है: परीक्षकों को पूर्व कला तक पहुँच दें ताकि गलत पेटेंट रोके जा सकें, और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर कोई रोक न लगे।Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), Council of Scientific and Industrial Research ↗“The key here is preventing the wrong grant of patents by ensuring access to TK related prior art for patent examiners, without restricting the use of traditional knowledge.”
• CSIR: EPO, USPTO और JPO सहित 17 पेटेंट कार्यालयों को पहुँच समझौते के अंतर्गत TKDL की पहुँच उपलब्ध है।CSIR — Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ↗“access of TKDL is available to seventeen Patent Offices (European Patent Office, United State Patent & Trademark Office, Japan Patent Office, United Kingdom Patent Office, Canadian Intellectual Property Office, German Patent Office, Intellectual Property Australia, Indian Patent Office”
• CSIR: TKDL के पूर्व कला साक्ष्य के आधार पर विश्व भर में लगभग 370 पेटेंट आवेदन अस्वीकृत, निरस्त, वापस, संशोधित या त्यागे गए।CSIR — Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ↗“So far globally close to 370 patent applications have either been rejected/ set aside/ withdrawn/ amended/ abandoned based on the prior art evidences present in”
• CSIR: TKDL में 5.0 लाख से अधिक योगों और पद्धतियों का प्रतिलेखन किया गया है।CSIR — Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ↗“As on date, more than 5.0 lakh formulations/ practices have been transcribed into the TKDL database.”
• मंत्रिमंडल (अगस्त 2022) ने TKDL को सशुल्क सदस्यता द्वारा पेटेंट कार्यालयों से इतर उपयोगकर्ताओं के लिए खोल दिया, और पारंपरिक ज्ञान के अन्य क्षेत्र जोड़े जाने हैं।PMO, 17 Aug 2022 — Cabinet approves widening access of the TKDL database to users besides patent offices ↗“The access to the TKDL database would be through a paid subscription model with a phase-wise opening to national and international users. In future, more information on Indian traditional knowledge from other domains will be added to the TKDL database”
• WIPO के सदस्य देशों ने 24 मई 2024 को बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर संधि अपनाई।WIPO press release PR/2024/919, 24 May 2024 ↗“WIPO member states today approved a groundbreaking new Treaty related to intellectual property (IP), genetic resources and associated traditional knowledge, marking a historic breakthrough that capped decades of negotiations.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• Bt कपास के कारण कपास की उत्पादकता 191 किग्रा/हेक्टेयर (2002-03) से बढ़कर 477 किग्रा/हेक्टेयर (2017-18) हो गई और उत्पादन 86.21 लाख गांठ से बढ़कर 348.88 लाख गांठ हो गया (कृषि मंत्रालय, लोक सभा उत्तर)।PIB, 8 Jan 2019 — Genetically Modified (GM) Crops ↗“productivity of cotton increased from 191 kg per hectare in 2002-03 to 477 kg per hectare in 2017-18 and the production of cotton has been increased from 86.21 lakh bales in 2002-03 to 348.88 lakh bales in 2017-18 due to adoption of Bt. cotton in the Country.”
• ICAR: जीन-संपादित धान किस्मों DRR धान 100 (कमला) और पूसा DST राइस 1 का मूल्यांकन 2023 और 2024 में अखिल भारतीय समन्वित धान अनुसंधान परियोजना के परीक्षणों में किया गया।PIB (ICAR), Nov 2025 — Response on evaluation of the two gene-edited rice lines ↗“DRR Dhan 100 (Kamala) and Pusa DST Rice 1,which were developed throughgene editing, were evaluated inNIL/GELtrialsduring 2023 and 2024under the All India Coordinated Research Project on Rice (AICRPR)”
• 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 अधिक उपज देने वाली, जलवायु-सहनीय और जैव-संवर्धित किस्में जारी कीं (34 खेत की फसलें, 27 बागवानी फसलें)।PIB, 11 Aug 2024 — PM releases 109 high yielding, climate resilient and biofortified varieties of crops ↗“The 109 varieties of 61 crops released by the Prime Minister included 34 field crops and 27 horticultural crops.”
• अगस्त 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत BioE3 नीति: छह विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता, जैव-विनिर्माण और बायो-AI केंद्रों तथा एक बायोफाउंड्री के साथ, जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का समाधान करती है।PIB, 23 Jul 2025 — Parliament question: BioE3 Policy ↗“The Union Cabinet has approved BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment ) policy in August, 2024 to augment innovation-driven support to R&D and entrepreneurship in 6 thematic sectors and accelerate technology development and commercialization by establishing Biomanufacturing & Bio-AI hubs and Biofoundry.”
• संयुक्त राष्ट्र के शब्दों में SDG लक्ष्य 2.3।United Nations — Sustainable Development Goal 2, Target 2.3 ↗“Target 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• किसी प्रजाति और आवास के लिए प्रकृति की वहन क्षमता की NCERT की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषा वह आधार है जिस पर इस पद का मानवीय और प्रादेशिक उपयोग टिका है।Biology, Class XII, Chapter 11 'Organisms and Populations' (NCERT) ↗“In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature’s carrying capacity (K) for that species in that habitat.”
• NCERT: वहन क्षमता के भीतर रहने वाली अर्थव्यवस्था संसाधनों का दोहन उनके पुनर्जनन से तेज़ नहीं करती और अपशिष्टों को पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रखती है।NCERT Class XI, Indian Economic Development, ch. 7 Environment and Sustainable Development ↗“This implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource and the wastes generated are within the assimilating capacity of the environment.”
• हरमन डैली पर NCERT: वहन क्षमता अर्थव्यवस्था की प्लिमसोल रेखा है, यानी जहाज़ की भार-सीमा का निशान।NCERT Class XI, Indian Economic Development, ch. 7 Environment and Sustainable Development ↗“The carrying capacity of the environment is like a‘plimsoll line’ of the ship which is its load limit mark. In the absence of the plimsoll line for the economy, human scale grows beyond the carrying capacity”
• MoEFCC (राज्य सभा में उत्तर, मार्च 2023): ESZ अधिसूचना प्रत्येक ESZ के वहन क्षमता अध्ययन पर आधारित पर्यटन मास्टर प्लान अनिवार्य करती है; 13 हिमालयी राज्यों में 2 ESA और 92 ESZ अधिसूचित।PIB, 23 Mar 2023 — 92 Eco-Sensitive Zones, 2 Ecologically Sensitive Areas notified in 13 States of Indian Himalayan Region ↗“mandates preparation of the Tourism Master Plan forming part of Zonal Master Plan on the basis of the Carrying Capacity study of the concerned ESZ. In so far as the 13 States of Indian Himalayan Region are concerned, 2 ESAs and 92 ESZs have been already notified.”
• कस्तूरीरंगन उच्च स्तरीय कार्य समूह ने पश्चिमी घाट के छह राज्यों: केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की सिफ़ारिश की।PIB, 27 May 2020 — States express desire to expedite early notification of Ecologically Sensitive Area of Western Ghats ↗“Government of India had constituted a High Level Working Group under the Chairmanship of Dr. Kasturirangan. The Committee had recommended that identified geographical areas falling in the six States of Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu may be declared as Ecologically Sensitive Areas.”

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• Multiple landslides struck Wayanad, Kerala, on 30 July 2024; the Army deployed six HADR columns on the civil administration's requisition that morning.PIB (Ministry of Defence), 31 Jul 2024 — Indian Army intensifies rescue operation in areas affected by landslide in Wayanad ↗“the Indian Army has intensified its efforts to rescue people stranded after multiple devastating landslides struck Wayanad in Kerala on 30 th July 2024.”
• GSI completed National Landslide Susceptibility Mapping at 1:50,000 for all landslide-prone hilly areas (Himalaya, North-East Tertiary belt, Western Ghats), about 4.3 lakh sq km in 19 States/UTs, zoned high, moderate and low.PIB (Ministry of Mines), Aug 2025 — Parliament question on landslide susceptibility mapping ↗“including the Himalayan region, the Tertiary Belt of North-eastern India and Western Ghats, spreading over parts of 19 states/ UTs covering an area of about 4.3 lakh sq. km. areas. The landslide susceptibility maps show the total area classified into high, moderate and low zones”
• GSI's prototype regional Landslide Early Warning System has issued forecast bulletins for 21 districts in eight States since the 2025 monsoon.PIB (Ministry of Mines), Aug 2025 — Parliament question on landslide susceptibility mapping ↗“GSI, as part of the multi consortium LANDSLIP project, developed a prototype regional Landslide Early Warning System (LEWS) for India. Since 2025 monsoon, GSI has been providing operational and experimental landslide forecast bulletins for 21 districts in eight states.”
• Susceptibility maps are free on GSI's Bhusanket portal and Bhooskhalan app; GSI is upscaling to 1:10,000 mapping of 200 critical sectors by 2028.PIB (Ministry of Mines), Aug 2025 — Parliament question on landslide susceptibility mapping ↗“This is also available for viewing in GSI’s Bhusanket portal as well as Bhooskhalan mobile app. Building on the NLSM baseline, GSI has upscaled into meso-scale (1:10,000/1:5,000) landslide susceptibility mapping. This initiative focuses on completing 200 critical sectors identified through NLSM and state government consultations by 2028.”
• Sendai Framework Priority 1 is 'Understanding disaster risk'.UNDRR — What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“Priority 1 Understanding disaster risk Disaster risk management should be based on an understanding of disaster risk in all its dimensions of vulnerability, capacity, exposure of persons and assets, hazard characteristics and the environment.”

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• संशोधित यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ के अंतर्गत पहली बार नामित किए गए व्यक्तियों पर गृह मंत्रालय का नोट: मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद, ज़की-उर-रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को अनुसूची 4 में जोड़ा गया, क्योंकि संगठनों पर प्रतिबंध लगने पर व्यक्ति केवल नाम बदल लेते थे।Ministry of Home Affairs (PIB note), Sept 2019 — Declaration of certain individuals as terrorists under the UAPA ↗“Earlier when terrorist organizations were banned, the individuals associated with it simply changed names and continued to carry out terrorist activities.”
• राज्य सभा के एक उत्तर में एन॰ सी॰ आर॰ बी॰ के आँकड़े: अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ मामले 796 (2020), 814 (2021) और 1,005 (2022) थे।PIB (MHA), 31 Jul 2024 — Cases registered under UAPA (Rajya Sabha reply) ↗“TOTAL (ALL INDIA) 796 814 1005 This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai in a written reply to a question in the Rajya Sabha.”
• एन॰ आइ॰ ए॰ बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 43D(5) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले के लिए 'संतुष्टि की मात्रा' यू॰ ए॰ पी॰ ए॰ में अन्य कानूनों की तुलना में 'हल्की' है।Supreme Court Observer — Bail under UAPA: Court in Review (legal news and analysis) ↗“the Bench held that the ‘degree of satisfaction’ the Bench must have while determining if a prima facie case exists for bail is ‘lighter’ under the UAPA than in other”
• भारत संघ बनाम के॰ ए॰ नजीब (2021): उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कठोर जमानत प्रावधानों की संवैधानिकता निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई की कसौटी पर टिकी है, इसलिए भाग III के अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक न्यायालय जमानत दे सकते हैं।Oxford Human Rights Hub (University of Oxford), 18 Jun 2021 — The Supreme Court of India reads Article 21 protection into the stringent UAPA bail jurisprudence ↗“the court has aptly held, in paragraph 13 , that the constitutionality of such stringent bail provisions could only be justified on the touchstone of fair and speedy trial to ensure the protection of innocent civilians.”

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• MHA decided on 8 Feb 2024 to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security and the demographic structure of the North-Eastern States, recommending its immediate suspension.PIB (MHA), 8 Feb 2024 — MHA decides to scrap Free Movement Regime between India and Myanmar ↗“Ministry of Home Affairs (MHA) has decided to scrap the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India’s North Eastern States bordering Myanmar.”
• Fence along the entire 1,643 km border with a patrol track; 10 km already fenced at Moreh; two 1 km Hybrid Surveillance System pilots in Arunachal Pradesh and Manipur; about 20 km more approved in Manipur.PIB (MHA), 6 Feb 2024 — Modi government has decided to construct a fence along the entire Indo-Myanmar border ↗“Out of the total border length, a 10 km stretch in Moreh, Manipur already been fenced Two pilot projects of fencing through a Hybrid Surveillance System (HSS) are under execution, the projects will fence a stretch of 1 km each in Arunachal Pradesh and Manipur Fence works covering approximate 20 km in Manipur have also been approved”
• DRI seized 52.67 kg of methamphetamine tablets on 11 April 2025 from a truck that had originated at Zokhawthar on the Mizoram-Myanmar border.PIB (Ministry of Finance), 13 Apr 2025 — DRI thwarts major methamphetamine smuggling operation on outskirts of Mizoram ↗“The truck, registered in Nagaland, had originated from Zokhawthar—a sensitive border town near the Indo-Myanmar frontier—and was enroute to Tripura.”
• On 10 March 2021 the Centre advised Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland to check the illegal influx of Myanmar nationals arising from the situation in Myanmar.PIB (MHA), 27 Jul 2021 — Illegal influx of people (Lok Sabha reply) ↗“Central Government has issued advisory to the State Governments of Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland on 10.03.2021 to take appropriate action as per law to check the illegal influx from Myanmar into India.”
• Vibrant Villages Programme-II: Rs 6,839 crore for villages in blocks abutting international land borders (other than the northern border), including Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram and Nagaland, under the vision of safe, secured and vibrant land borders.PIB (Cabinet), 4 Apr 2025 — Cabinet approves Vibrant Villages Programme-II for 2024-25 to 2028-29 ↗“With a total outlay of Rs.6,839 crore, the programme shall be implemented in select strategic villages in the States/UTs of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, J&K (UT), Ladakh (UT), Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland”