यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है । अभी-अभी आपको इस राज्य के एक ऐसे जिले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है । अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती हैं, कुछ रिपोर्ट की जाती हैं और कुछ नहीं, जिससे जिला अधिकारियों को बड़ी समस्या होती है ।
अभी तक इसे क़ानून और व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है और उसी तरह इसका सामना किया जाता रहा है । छापे, गिरफ़्तारियाँ, पुलिस के मुक़दमे, आपराधिक मुक़दमे – इन सभी का केवल सीमित प्रभाव रहा है । समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर बनी हुई है ।
आपके निरीक्षणों से पता चलता है कि जिले के जिन क्षेत्रों में शराब बनाने का कार्य फल-फूल रहा है, वे आर्थिक, औद्योगिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं । अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है । विभिन्न समुदायों में बार-बार होने वाले टकराव अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा देते हैं । अतीत में लोगों के हालात में सुधार लाने के लिए न तो सरकार के द्वारा और न ही सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई महत्त्वपूर्ण पहलें की गई हैं ।
समस्या को नियंत्रित करने के लिए आप कौन-सा नया उपागम अपनाएँगे ?
Read this question in English
It is a State where prohibition is in force. You are recently appointed as the Superintendent of Police of a district notorious for illicit distillation of liquor. The illicit liquor leads to many deaths, reported and unreported, and causes a major problem for the district authorities.
The approach till now had been to view it as a law and order problem and tackle it accordingly. Raids, arrests, police cases, criminal trials – all these had only limited impact. The problem remains as serious as ever.
Your inspections show that the parts of the district where the distillation flourishes are economically, industrially and educationally backward. Agriculture is badly affected by poor irrigation facilities. Frequent clashes among communities gave boost to illicit distillation. No major initiatives had taken place in the past either from the government’s side or from social organizations to improve the lot of the people.
Which new approach will you adopt to bring the problem under control?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “which new approach”
प्रश्न की माँग · अवैध शराब निर्माण को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कार्रवाई से आगे बढ़कर एक नया उपागम प्रस्तावित कीजिए, जिसमें प्रवर्तन, स्वास्थ्य, विकास और समुदाय की भागीदारी एक साथ हों।
शुरुआत · मूल बात है दंड बनाम रोकथाम: अनुच्छेद 47 शराबबंदी को जन-स्वास्थ्य से जुड़ा संवैधानिक लक्ष्य बनाता है, फिर भी छापों में अवैध शराब निर्माण को केवल अपराध माना गया, जबकि गरीबी और टकरावों ने भट्ठियों को जीवित रखा।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: पीड़ितों के परिवार, गरीब शराब निर्माता, टकराव में लगे समुदाय, महिलाएँ और युवा, पुलिस तथा आबकारी कर्मचारी, जिला प्रशासन और राज्य।
- नैतिक मुद्दे: विधि का शासन बनाम आजीविका, जीवन का अधिकार बनाम गिरफ़्तारी के आँकड़े, और मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा।
- विकल्प तालिका: और अधिक छापे (पहले ही विफल), केवल विकास (सरगना और मौतें जारी रहती हैं), प्रवर्तन और उत्थान साथ-साथ (चुना गया)।
- उपागम: सरगनाओं के विरुद्ध स्मार्ट प्रवर्तन, जीवन रक्षक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल, सामुदायिक पुलिसिंग (मैत्री, मोहल्ला समितियाँ), महिलाओं के साथ शांति समितियाँ।
- प्रभावित खंडों में आजीविका योजनाओं का अभिसरण, जिसके लिए बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना (2018) एक मॉडल है; अरक-विरोधी आंदोलन जैसे जन-अभियान (NCERT)।
- दीर्घकालिक: परिणामों पर नज़र रखने वाली जिला समन्वय समिति, और कानून लागू करते हुए शराबबंदी की पहुँच पर ईमानदार प्रतिपुष्टि।
समापन · अवैध शराब एक ऐसा अपराध है जिसकी जड़ें समाज में हैं: जो मुनाफ़ा कमाते हैं उन पर प्रहार कीजिए, जो फँसे हुए हैं उन्हें ऊपर उठाइए, और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के इस सूत्र पर चलिए कि नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी है।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- संविधान का अनुच्छेद 47, जो एक नीति निदेशक तत्त्व है, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह जन-स्वास्थ्य सुधारने के अपने कर्तव्य के अंग के रूप में औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों के प्रतिषेध का प्रयास करे; इसलिए शराबबंदी एक संवैधानिक लक्ष्य है, केवल पुलिस का विषय नहीं।The Constitution of India (2024 edition), Legislative Department, Ministry of Law and Justice ↗“the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.”
- दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पाँचवीं रिपोर्ट (लोक व्यवस्था): सामुदायिक पुलिसिंग की सफलता की कहानियों में आंध्र प्रदेश की मैत्री, तमिलनाडु की फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और महाराष्ट्र के भिवंडी की मोहल्ला समितियाँ शामिल हैं।Second Administrative Reforms Commission, 5th Report: Public Order, para 5.15 Community Policing — DARPG (archived copy) ↗“Many states in India have taken up community policing in some form or the other. Be it ‘Maithri’ in Andhra Pradesh, ‘Friends of Police’ in Tamil Nadu, Mohalla Committees in Bhiwandi (Maharashtra), there have been several success stories from all over the country.”
- दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पाँचवीं रिपोर्ट: सामुदायिक पुलिसिंग का सिद्धांत यह है कि पुलिसकर्मी वर्दी वाला नागरिक है और नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी है।Second Administrative Reforms Commission, 5th Report: Public Order, para 5.15 Community Policing — DARPG (archived copy) ↗“The basic principle underlying community policing is that ‘a policeman is a citizen with uniform and a citizen is a policeman without uniform’.”
- गृह मंत्रालय, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशा-निर्देश: महिलाएँ सांप्रदायिक तनाव कम करने में मदद करती हैं, और शांति समितियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व दंगों को रोकने में सहायक हो सकता है।Guidelines on Communal Harmony — Ministry of Home Affairs, Government of India ↗“Women, who constitute a very vulnerable group in the context of communal tensions /riots, play an effective role in helping to defuse communal tensions and to prevent riots. Their fair representation in Peace Committees could help in containing riot situation.”
- बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसे 26 अप्रैल 2018 को तीन वर्ष के लिए 840 करोड़ रुपये के साथ स्वीकृत किया गया, उन अति-निर्धन परिवारों को आय देने वाली संपत्तियाँ देती है जो शराबबंदी (अप्रैल 2016) से पहले परंपरागत रूप से देसी शराब या ताड़ी बनाने, ढोने या बेचने में लगे थे।JEEViKA (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, Government of Bihar), 43rd Quarterly Progress Report, April–June 2018 ↗“Government of Bihar on 26 April, 2018, with a budgetary outlay of INR 840 crore for 3 years (2018- 19 to 2020-21). Objective of the scheme is to provide sustainable income generating assets particularly to those ultra-poor household which were traditionally engaged in production, transportation and sale of country liquor / toddy before the imposition of prohibition in the state in April 2016.”
Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 471शब्द · Minimalist IAS
मूल बात है दंड बनाम रोकथाम। अनुच्छेद 47 शराबबंदी को जन-स्वास्थ्य से जुड़ा संवैधानिक लक्ष्य बनाता है, फिर भी छापों में अवैध शराब निर्माण को केवल अपराध माना गया, जबकि गरीबी, विफल होती खेती और सामुदायिक टकरावों ने भट्ठियों को जीवित रखा।
हितधारक
- पीड़ितों के परिवार; गरीब शराब निर्माता और उनके आश्रित; टकराव में लगे समुदाय; महिलाएँ और युवा; पुलिस तथा आबकारी कर्मचारी; जिला प्रशासन; राज्य।
नैतिक मुद्दे
- विधि का शासन बनाम आजीविका: कानून लागू करना ज़रूरी है, पर सबसे गरीब कड़ी को जेल भेजना गरीबी को अपराध बना देता है, जबकि सरगना फलते-फूलते हैं।
- जीवन का अधिकार बनाम गिरफ़्तारी के आँकड़े: नकली शराब जान लेती है, अक्सर बिना रिपोर्ट के; जीवन बचाना गिरफ़्तारी के आँकड़ों से अधिक मायने रखना चाहिए।
- सत्यनिष्ठा बनाम मिलीभगत: कुछ पुलिस और आबकारी कर्मचारियों की मिलीभगत इस धंधे को जीवित रखती है।
विकल्प
| विकल्प | गुण | दोष |
|---|---|---|
| और अधिक छापे और गिरफ़्तारियाँ | तेज़, दिखाई देने वाली | पहले ही विफल; गरीबों पर चोट |
| इसे विकास पर छोड़ देना | मूल कारणों का समाधान | सरगना और मौतें जारी रहती हैं |
| प्रवर्तन और उत्थान साथ-साथ | आपूर्ति, माँग और कारणों पर प्रहार | समन्वय और समय की आवश्यकता |
मैं जो नया उपागम अपनाऊँगा
- स्मार्ट प्रवर्तन, तुरंत: गरीबों की सामूहिक गिरफ़्तारी के बजाय सरगनाओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध गुप्तचर सूचना पर आधारित कार्रवाई; मेथनॉल की जाँच; संपत्ति की ज़ब्ती; मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई।
- जीवन बचाना: अस्पतालों में मेथनॉल-विषाक्तता के प्रोटोकॉल, मौतों की तत्काल रिपोर्टिंग, पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़ा और नशा-मुक्ति सेवाएँ।
- सामुदायिक पुलिसिंग: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की लोक व्यवस्था रिपोर्ट आंध्र प्रदेश की मैत्री और भिवंडी की मोहल्ला समितियों का उल्लेख करती है; पंचायतों, महिला समूहों, युवाओं और धर्मगुरुओं को जोड़ना, सूचना देने वालों को संरक्षण के साथ।
- सुलह: महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व वाली शांति समितियाँ, जिनके बारे में गृह मंत्रालय के सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशा-निर्देश कहते हैं कि वे दंगों को रोकने में सहायक हो सकती हैं।
- फिर, आजीविका: जिलाधिकारी को सिंचाई, कौशल, स्वयं सहायता समूह और स्कूली शिक्षा की योजनाओं को प्रभावित खंडों पर केंद्रित करने के लिए राज़ी करना। बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना (2018) उन अति-निर्धन परिवारों को आय देने वाली संपत्तियाँ देती है जो कभी देसी शराब के धंधे में लगे थे।
- जन-अभियान: NCERT बताती है कि ईनाडु 1980 के दशक के मध्य के अरक-विरोधी आंदोलन से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचा; अभियान उन गाँवों तक पहुँचते हैं जहाँ छापे नहीं पहुँच सकते।
दीर्घकालिक उपाय
- मौतों, आजीविका और स्कूल नामांकन पर नज़र रखने वाली जिला समन्वय समिति, और सरकार को शराबबंदी की पहुँच पर ईमानदार प्रतिपुष्टि, जबकि कानून जैसा है वैसा लागू किया जाता रहे।
अवैध शराब एक ऐसा अपराध है जिसकी जड़ें समाज में हैं: जो मुनाफ़ा कमाते हैं उन पर प्रहार कीजिए, जो फँसे हुए हैं उन्हें ऊपर उठाइए, और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांत पर चलिए कि नागरिक "बिना वर्दी का पुलिसकर्मी" है।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
