प्रश्न यूपीएससी के हिंदी प्रश्नपत्र से

2018 GS Paper IV

UPSC CSE (Main) 2018 · GS Paper IV · Question 4

(a) “अच्छा कार्य करने में, वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा…

UPSC Civil Services (Main) Examination 2018, General Studies Paper IV (GS 4), Question 4 of Section A — 10 marks, 150 words.

Syllabus line: Ethics in public administration — “Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance.”

GS Paper IV 2018 · Q4 (Section A)

2 parts · 10 marks and 150 words each Ethics in public administration X-Ray · Core #1

Read this question in English

(a) “In doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication.” Examine the statement with suitable examples in the context of a public servant discharging his/her duties.

(b) With regard to morality of actions, one view is that means are of paramount importance and the other view is that the ends justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer.

Q4(a) 10 marks · 150 words · answered on its own

“अच्छा कार्य करने में, वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो ।” एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में, इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “examine (with suitable examples)”

प्रश्न की माँग · उदाहरणों सहित परखिए कि अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करने वाला लोक सेवक वह सब कुछ किस सीमा तक कर सकता है जिसे किसी विधि ने अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा निषिद्ध नहीं किया है, और तर्कसहित निष्कर्ष दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

जाँचिए कि यह कथन लोक सेवक के लिए कहाँ लागू होता है, उदाहरणों सहित
इसकी अभिव्यक्त और निहित सीमाओं की उदाहरणों सहित जाँच कीजिए
तर्कसहित निष्कर्ष दीजिए

शुरुआत · यह कथन लोक सेवक को व्यापक छूट देता है: कोई भी अच्छा कार्य अनुमत है, जब तक कोई विधि उसे अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा निषिद्ध न करे; भारतीय लोक विधि इसका आधा भाग ही स्वीकार करती है।

इन बिंदुओं को कवर करें

जहाँ यह लागू होता है: राम जवाया कपूर (1955), कार्यपालिका को कार्य करने के लिए पहले से विद्यमान विधि की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं; कार्यपालिका के आदेश से पंजाब में स्कूली पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ।
अभिव्यक्त सीमा: उसी निर्णय के अनुसार कार्यपालिका कभी भी संविधान या किसी विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती।
निहित सीमा, अधिकार: भरत सिंह (1967), किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी कार्य के लिए विधायी प्राधिकार आवश्यक है; सड़क को सुंदर बनाने के लिए फेरीवालों को हटाना।
निहित सीमा, निष्पक्षता: मेनका गांधी (1978), पासपोर्ट अधिनियम के मौन रहने पर भी सुनवाई निहित मानी गई।
निष्कर्ष: यह केवल उन कार्यों के लिए मान्य है जो अधिदेश के भीतर हों, किसी के अधिकारों पर बोझ न डालें तथा आनुपातिक, पारदर्शी और अभिलिखित हों।

समापन · अंबेडकर की चेतावनी कि प्रशासन का रूप बदलकर ही संविधान का रूप बदले बिना उसे विकृत किया जा सकता है; पहल को संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, केवल शब्दों का नहीं।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (उच्चतम न्यायालय, 12 अप्रैल 1955): कार्यपालिका कभी भी संविधान या किसी विधि के विरुद्ध नहीं जा सकती, परंतु इससे यह नहीं निकलता कि कार्यपालिका के कार्य करने से पहले विधि का विद्यमान होना आवश्यक है।Rai Sahib Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab, Supreme Court, 12 April 1955 — Indian Kanoon ↗“The executive Government, however, can never go against the provisions of the Constitution or of any law. This is clear from the provisions of article 154 of the Constitution but, as we have already stated, it does not follow from this that in order to enable the executive to function there must be a law already in existence”
इसी मामले में पंजाब सरकार की स्कूली पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली अधिसूचनाओं और कार्यों से याचिकाकर्ताओं के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं पाया गया, इसलिए याचिका विफल रही।Rai Sahib Ram Jawaya Kapur v. State of Punjab, Supreme Court, 12 April 1955 — Indian Kanoon ↗“As in our view the petitioners have no fundamental right in the present case which can be said to have been infringed by the action of the Government, the petition is bound to fail on that ground.”
मध्य प्रदेश राज्य बनाम ठाकुर भरत सिंह (उच्चतम न्यायालय, 23 जनवरी 1967): विधि के शासन में सरकार या उसके अधिकारियों का प्रत्येक कार्य, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, किसी विधायी प्राधिकार द्वारा समर्थित होना चाहिए।State of Madhya Pradesh v. Thakur Bharat Singh, Supreme Court, 23 January 1967 — Indian Kanoon ↗“We have adopted under our Constitution not the continental system but the British system under which the rule of law prevails. Every Act done by the Government or by its officers must, if it is to operate to the prejudice of any person, be supported by some legislative authority.”
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (उच्चतम न्यायालय, 25 जनवरी 1978): यद्यपि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुनवाई का कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं था, यह निर्णायक नहीं था; संविधि के मौन रहने पर भी विधि इस सिद्धांत को निहित मान सकती है।Maneka Gandhi v. Union of India, Supreme Court, 25 January 1978 — Indian Kanoon ↗“it is true that there is no express provision in the Passports Act, 1967 which requires that the audi alteram partem rule should be followed before impounding a passport, but that is not conclusive of the question. If the statute makes itself clear on this point, then no more question arises. But even when the statute is silent, the law may in a given case make an implication”
संविधान सभा में बी॰आर॰ अंबेडकर (4 नवंबर 1948): केवल प्रशासन का रूप इस प्रकार बदलकर कि वह संविधान की भावना के विरुद्ध हो जाए, संविधान का रूप बदले बिना उसे विकृत करना पूरी तरह संभव है।Constituent Assembly Debates, 4 November 1948 — constitutionofindia.net (CAD text) ↗“The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution, without changing its form by merely changing the form of the administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the Constitution.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 281शब्द · Minimalist IAS

यह कथन लोक सेवक को व्यापक छूट देता है: कोई भी अच्छा कार्य अनुमत है, जब तक कोई विधि उसे अभिव्यक्त रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा निषिद्ध न करे। भारतीय लोक विधि इसका आधा भाग ही स्वीकार करती है।

जहाँ यह लागू होता है: कार्यपालिका को कार्य करने से पहले 'पहले से विद्यमान विधि' की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं (राम जवाया कपूर, 1955): कार्यपालिका के आदेश से पंजाब में स्कूली पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीयकरण चुनौती में टिक गया, क्योंकि उससे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। बाढ़ में स्कूलों को आश्रय स्थल बनाने वाला कलेक्टर इसी दायरे में कार्य करता है।
अभिव्यक्त सीमा: उसी निर्णय में कहा गया है कि कार्यपालिका 'संविधान या किसी विधि के उपबंधों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकती'।

निहित सीमा, अधिकार: जो सरकारी कार्य 'किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा', उसे 'किसी विधायी प्राधिकार का समर्थन प्राप्त होना' चाहिए (भरत सिंह, 1967); सड़क को सुंदर बनाने के लिए फेरीवालों को हटाने हेतु विधिक आधार और उचित प्रक्रिया आवश्यक है।
निहित सीमा, निष्पक्षता: पासपोर्ट अधिनियम में पासपोर्ट जब्त करने से पहले धारक को सुनने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, फिर भी मेनका गांधी (1978) में माना गया कि संविधि के मौन रहने पर विधि सुनवाई को निहित मान सकती है।

निष्कर्ष: यह केवल उन कार्यों के लिए मान्य है जो अपने अधिदेश के भीतर हों, किसी के अधिकारों पर बोझ न डालें तथा आनुपातिक, पारदर्शी और अभिलिखित हों; नियमों का मौन विवेक को आमंत्रित करता है, अतिउत्साह को नहीं।

अंबेडकर ने चेताया था कि प्रशासन का रूप बदलकर ही 'संविधान का रूप बदले बिना उसे विकृत किया जा सकता है'; पहल को संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, केवल शब्दों का नहीं।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 3 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Q4(b) 10 marks · 150 words · answered on its own

कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है, कि साधन सर्वोपरि महत्त्व के होते हैं और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं । आपके विचार में इनमें से कौन-सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिए ।

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “which view do you think is more appropriate; justify”

प्रश्न की माँग · 'साधन सर्वोपरि हैं' और 'परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं' में से एक चुनिए और कारणों तथा उदाहरणों से अपने चयन का औचित्य बताइए, साथ ही दूसरे दृष्टिकोण को भी उचित स्थान दीजिए।

यह 3 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

कार्यवाहियों की नैतिकता पर दोनों दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए
बताइए कि कौन-सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है
कारणों और उदाहरणों से चयन का औचित्य सिद्ध कीजिए

शुरुआत · मैकियावेली का मत कि शासकों के कार्यों में परिणाम से ही निर्णय किया जाता है, इसलिए विजेता के साधन सदैव ईमानदार माने जाएँगे; इसके विरुद्ध गांधी का मत: साधन और साध्य में वही अटूट संबंध है जो बीज और वृक्ष में है।

इन बिंदुओं को कवर करें

एक सारणी दोनों दृष्टिकोणों की तुलना कसौटी, शक्ति और जोखिम के आधार पर करती है।
मेरा मत: लोक जीवन में साधन-प्रथम दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है, जिसमें साध्य वैध साधनों के बीच चयन का मार्गदर्शन करता है।
साधन साध्य को आकार देते हैं: गांधी ने 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
परिणाम अनिश्चित, हानि निश्चित: फर्जी मुठभेड़ें, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश कदम (2011) में निर्मम हत्या कहा; वैधता विधि और विश्वास पर टिकी होती है।
जहाँ साध्य मायने रखते हैं: वेबर की उत्तरदायित्व की नैतिकता और पूर्वानुमेय परिणामों का उसका लेखा-जोखा, जैसे आपदा में प्राथमिकता तय करना (ट्रायेज); साध्य केवल वैध विकल्पों को क्रम देते हैं।

समापन · वेबर: परम उद्देश्यों की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता परस्पर पूर्णतः विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हैं; लोक सेवक साधनों पर दृढ़ रहता है और परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

मैकियावेली, द प्रिंस, अध्याय XVIII (अनुवाद: डब्ल्यू॰के॰ मैरियट): सभी मनुष्यों के, और विशेषकर शासकों के कार्यों में परिणाम से निर्णय किया जाता है; शासक जीते और अपना राज्य बनाए रखे, तो साधन सदैव ईमानदार माने जाएँगे।Niccolò Machiavelli, The Prince, tr. W.K. Marriott — Project Gutenberg e-text ↗“in the actions of all men, and especially of princes, which it is not prudent to challenge, one judges by the result. For that reason, let a prince have the credit of conquering and holding his state, the means will always be considered honest, and he will be praised by everybody”
गांधी, हिंद स्वराज (अध्याय 16, पशुबल): साधन की तुलना बीज से और साध्य की वृक्ष से की जा सकती है, और दोनों के बीच अटूट संबंध है।Hind Swaraj, Chapter XVI: Brute Force — M.K. Gandhi, mkgandhi.org ↗“The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree.”
उच्चतम न्यायालय, प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता (13 मई 2011): फर्जी मुठभेड़ें उन लोगों द्वारा की गई निर्मम हत्या हैं जिन पर विधि को बनाए रखने का दायित्व है, और दोषी सिद्ध पुलिसकर्मी कठोरतम दंड के पात्र हैं।Prakash Kadam v. Ramprasad Vishwanath Gupta, Supreme Court, 13 May 2011 — Indian Kanoon ↗“Fake `encounters' are nothing but cold blooded, brutal murder by persons who are supposed to uphold the law.”
मैक्स वेबर, 'राजनीति एक व्यवसाय के रूप में' (1919), ओटावा विश्वविद्यालय के एक शोध-प्रबंध में उद्धृत: उत्तरदायित्व की नैतिकता के अंतर्गत आचरण में, परम उद्देश्यों की सूक्ति के अंतर्गत आचरण के विपरीत, अपने कार्य के पूर्वानुमेय परिणामों का लेखा-जोखा देना आवश्यक है।Genevieve Brassard, Max Weber and the Moral Dimensions of Politics as a Vocation (MA thesis, University of Ottawa, 2012), quoting Weber (1958a, p. 120) ↗“there is an abysmal contrast between conduct that follows the maxim of ultimate ends –that is, in religious terms, ‘The Christian does rightly and leaves the results with the Lord’ – and conduct that follows the maxim of an ethic of responsibility, in which case one has to give an account of the foreseeable results of one’s action.”
वेबर, 'राजनीति एक व्यवसाय के रूप में' (उसी शोध-प्रबंध में उद्धृत): परम उद्देश्यों की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता परस्पर पूर्णतः विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं, जो मिलकर व्यक्ति को राजनीति के व्यवसाय के योग्य बनाती हैं।Genevieve Brassard, Max Weber and the Moral Dimensions of Politics as a Vocation (MA thesis, University of Ottawa, 2012), quoting Weber (1958a, p. 127) ↗“an ethic of ultimate ends and an ethic of responsibility are not absolute contrasts but rather supplements, which only in unison constitute a genuine man - a man who can have the ‘calling for politics’.”

Question: UPSC's CS (Main) 2018, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 3 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 275शब्द · Minimalist IAS

मैकियावेली का मत था कि शासकों के कार्यों में 'परिणाम से ही निर्णय किया जाता है', इसलिए विजेता के 'साधन सदैव ईमानदार माने जाएँगे'। गांधी का मत इसके उलट था: साधन और साध्य में 'वही अटूट संबंध' है जो बीज और वृक्ष में है।

पहलू	साधन सर्वोपरि हैं	साध्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं
कसौटी	कर्तव्य, अधिकार, गरिमा	परिणामों का कुल लाभ

शक्ति	व्यक्ति की रक्षा करता है	संकट में लचीला
जोखिम	कठोरता	परिणामों के लिए अधिकारों की बलि

मेरा मत: लोक जीवन में साधन-प्रथम दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है; साध्य वैध साधनों के बीच चयन का मार्गदर्शन करते हैं।

साधन साध्य को आकार देते हैं: 1922 में चौरी चौरा में किसानों द्वारा थाने को जला देने के बाद गांधी ने हिंसा के सहारे आंदोलन को आगे बढ़ने देने के बजाय असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस ले लिया।
परिणाम अनिश्चित हैं, हानि निश्चित है: फर्जी मुठभेड़ें व्यवस्था का वादा करती हैं, परंतु उच्चतम न्यायालय के शब्दों में वे 'विधि को बनाए रखने वाले माने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई निर्मम, क्रूर हत्या' हैं (प्रकाश कदम, 2011)।
वैधता: राज्य का प्राधिकार विधि और विश्वास पर टिका है; परिणाम अच्छे दिखें तब भी दूषित साधन दोनों को क्षीण करते हैं।
जहाँ साध्य मायने रखते हैं: वेबर की उत्तरदायित्व की नैतिकता 'अपने कार्य के पूर्वानुमेय परिणामों' का लेखा-जोखा माँगती है, जैसे आपदा में प्राथमिकता तय करना (ट्रायेज); परंतु साध्य वैध विकल्पों को क्रम देते हैं, अवैध विकल्पों को कभी छूट नहीं देते।

वेबर ने परम उद्देश्यों की नैतिकता और उत्तरदायित्व की नैतिकता को 'परस्पर पूर्णतः विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक' माना: लोक सेवक साधनों पर दृढ़ रहता है और परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-4 2018, Q4 (Section A) — minimalistias.com/pyqs/mains/2018/gs4/q4 Discuss on WhatsApp

Write it now · 7 minutes for 150 words, by hand, as in the exam 07:00

Free · 3 answers on us Write this answer — get it evaluated free Handwrite it in 150 words, scan it into one PDF, and get a score and remarks from a mentor within 72 hours. Write it

Also asked on this syllabus line

All questions on Ethics in public administration →

निःशुल्क · रोज़ सुबह Minimalist IAS से Telegram या WhatsApp पर जुड़ें हर सुबह उत्तर सहित एक PYQ, डेली ब्रीफ़ और रविवार की क्विज़, सीधे आपके फ़ोन पर। निःशुल्क, बिना साइन-अप (पोस्ट अंग्रेज़ी में)। Telegram पर जुड़ें WhatsApp पर जुड़ें →