GS Paper III 2018

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा में प्रगति के पैमाने को दर्ज करती है: उज्ज्वला के अंतर्गत 9.5 करोड़ कनेक्शनों के साथ एल॰ पी॰ जी॰ कवरेज 1 मई 2016 को 62 प्रतिशत से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 को 99.8 प्रतिशत हो गया।Economic Survey 2022-23, Social Infrastructure and Employment (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, para 6.119), Ministry of Finance ↗“The release of 9.5 crore LPG connections under the scheme has also helped in increasing the LPG coverage from 62 per cent on 1 May 2016 to 99.8 per cent as on 1 April 2021.”
• नीति आयोग का एस॰ डी॰ जी॰ इंडिया सूचकांक 2023-24 लक्ष्य 7 (वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा) को सभी एस॰ डी॰ जी॰ में सर्वाधिक 96 अंक देता है, जो 2018 के 51 से अधिक है, और सौभाग्य के अंतर्गत घरों के सार्वभौमिक विद्युतीकरण का उल्लेख करता है।PIB: Release of SDG India Index 2023-24 (NITI Aayog, July 2024), goal-wise highlights ↗“Goal 7 – Affordable and Clean Energy Highest score amongst all SDGs also significant improvement from 51 in 2018 to 96 in 2023-24 100% households have access to electricity under Saubhagya Scheme.”
• आर्थिक समीक्षा 2025-26 दर्ज करती है कि भारत ने 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है, जो दिसंबर 2025 के अंत में 51.93 प्रतिशत थी, और वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों में गैर-जीवाश्म क्षमता में रिकॉर्ड 34.56 गीगावाट की वृद्धि हुई।Economic Survey 2025-26, chapter on energy transition and climate (paras 9.42 and 10.38) ↗“The country has already surpassed the goal of 50 per cent installed power capacity from non-fossil fuel sources (stood at 51.93 per cent at the end of December 2025”
• आर्थिक समीक्षा 2025-26: वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों (नवंबर 2025 तक) में 34.56 गीगावाट की वृद्धि दर्ज हुई, जो गैर-जीवाश्म क्षमता में अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है, और इसमें सौर ऊर्जा (27.20 गीगावाट) अग्रणी रही।Economic Survey 2025-26, para 9.42 (renewable energy capacity additions) ↗“The first eight months of FY26 (up to November 2025) recorded a historic 34.56 GW addition—the largest ever annual increase in non-fossil capacity.”
• आर्थिक समीक्षा 2023-24 (जीवन की गुणवत्ता पर इन्फोग्राफिक) के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत 2.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण हुआ।Economic Survey 2023-24, chapter infographic 'Initiatives to improve the ecosystem of quality of life' ↗“2.9 crore rural households electrified under Saubhagya”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बजट भाषण में दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर परिवर्तन का स्वरूप बताया गया: सूचीकरण (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना ₹1 लाख से अधिक के अभिलाभ पर 10 प्रतिशत कर, जिसमें 31 जनवरी 2018 तक ग्रैंडफादरिंग है; उसी अंश में इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों द्वारा वितरित आय पर 10 प्रतिशत कर भी जोड़ा गया।Union Budget 2018-19: Budget Speech of the Finance Minister, Ministry of Finance (para 155) ↗“I propose to tax such long term capital gains exceeding ₹1 lakh at the rate of 10% without allowing the benefit of any indexation. However, all gains up to 31st January, 2018 will be grandfathered.”
• बजट 2020-21 ने लाभांश वितरण कर हटा दिया और शास्त्रीय प्रणाली अपनाई, जिसमें लाभांश पर केवल प्राप्तकर्ताओं के हाथ में उनकी लागू दर से कर लगता है।Union Budget 2020-21, Budget Speech, para 116 (Dividend Distribution Tax) ↗“I propose to remove the DDT and adopt the classical system of dividend taxation under which the companies would not be required to pay DDT. The dividend shall be taxed only in the hands of the recipients at their applicable rate.”
• बजट 2024-25 ने सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर 12.5 प्रतिशत निर्धारित किया और कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी।Union Budget 2024-25, Budget Speech, para 143 (rationalisation of capital gains) ↗“Long term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5 per cent. For the benefit of the lower and middle-income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to ₹ 1.25 lakh per year.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बजट 2018-19 में अघोषित खरीफ फसलों के लिए एम॰ एस॰ पी॰ उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना रखने की प्रतिबद्धता जताई गई, और उसी भाषण में स्वीकार किया गया कि एम॰ एस॰ पी॰ बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, जब तक किसानों को वह वास्तव में न मिले।Union Budget 2018-19: Budget Speech of the Finance Minister, Ministry of Finance (paras 13-14) ↗“Government has decided to keep MSP for the all unannounced crops of kharif at least at one and half times of their production cost.”
• एफ॰ सी॰ आई॰ के पुनर्गठन पर उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष शांता कुमार, 2015) ने पाया कि केवल 6 प्रतिशत किसानों को गेहूँ और धान सीधे किसी खरीद एजेंसी को बेचने से लाभ हुआ।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (January 2015) ↗“Together, they account for only 6 percent of total farmers in the country, who have gained from selling wheat and paddy directly to any procurement agency.”
• NSO के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (NSS 77वाँ दौर) के अनुसार कृषक परिवार की औसत मासिक आय 2018-19 में ₹10,218 थी, जो 2012-13 में ₹6,426 थी।PIB: Farmers' Monthly Income jumps to Rs. 10,218 in 2018-19 from Rs. 6,426 in 2012-13: NSO Survey (3 February 2023) ↗“Farmers' Monthly Income jumps to Rs. 10,218 in 2018-19 from Rs. 6,426 in 2012-13: NSO Survey”
• मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2018 को बजट 2018 के लाभकारी मूल्य के वादे को पूरा करने के लिए PM-AASHA को मंज़ूरी दी; इसमें मूल्य समर्थन योजना, मूल्य कमी भुगतान योजना और एक पायलट निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शामिल हैं।PMINDIA: Cabinet approves New Umbrella Scheme 'Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan' (PM-AASHA), 12 September 2018 ↗“The new Umbrella Scheme includes the mechanism of ensuring remunerative prices to the farmers and is comprised of • Price Support Scheme (PSS), • Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) • Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS).”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज और आलू के लिए किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु ₹500 करोड़ के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया गया: यह सुपरबाज़ारों द्वारा दी जाने वाली छोटी शृंखला तक पहुँचने का एक सार्वजनिक मार्ग है।Union Budget 2018-19: Budget Speech of the Finance Minister, Ministry of Finance (para 25) ↗“‘Operation Greens’ shall promote Farmer Producers Organizations (FPOs), agri-logistics, processing facilities and professional management. I propose to allocate a sum of ₹500 crore for this purpose.”
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए NABCONS अध्ययन (संदर्भ वर्ष 2020-22) में कटाई-उपरांत नुकसान का अनुमान फलों के लिए 6.02–15.05 प्रतिशत और सब्जियों के लिए 4.87–11.61 प्रतिशत लगाया गया।PIB: Schemes to minimise post-harvest losses (Ministry of Food Processing Industries, Rajya Sabha reply, July 2025), table of NABCONS loss estimates ↗“Crops / Commodities Loss (%) Cereals 3.89-5.92 Pulses 5.65-6.74 Oil Seeds 2.87-7.51 Fruits 6.02-15.05 Vegetables 4.87-11.61”
• आदर्श कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 निजी बाज़ार, प्रत्यक्ष विपणन, किसान-उपभोक्ता बाज़ार, फलों और सब्जियों की विनियमन-मुक्ति, ई-व्यापार और एकल व्यापार लाइसेंस का प्रावधान करता है।PIB: Agriculture Produce Market Committee (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Lok Sabha reply) ↗“The Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2017, which provides for progressive agricultural marketing reforms, including setting up markets in private sector, direct marketing, farmer-consumer markets, de-regulation of fruits and vegetables, e-trading, single point levy of market fee”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• ब्रिटैनिका के अनुसार बोस के 1924 के शोध-पत्र 'प्लांक का नियम और प्रकाश क्वांटा की परिकल्पना' के कारण आइन्स्टाइन ने सहयोग के लिए उनसे संपर्क किया।Encyclopaedia Britannica: Satyendra Nath Bose ↗“Bose’s Planck’s Law and the Hypothesis of Light Quanta (1924) led Einstein to seek him out for collaboration.”
• ब्रिटैनिका: बोस-आइन्स्टाइन सांख्यिकी का पालन करने वाले कण किसी अवस्था में केवल एक की उपस्थिति तक सीमित नहीं होते, उनका प्रचक्रण पूर्णांक होता है और उन्हें बोसॉन कहते हैं; फर्मी-डिराक सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों का प्रचक्रण अर्द्ध-पूर्णांक होता है और उन्हें फर्मियॉन कहते हैं।Encyclopaedia Britannica: Bose-Einstein statistics ↗“Such particles have integer values of spin and are named bosons , after the statistics that correctly describe their behaviour. (Particles that obey Fermi-Dirac statistics have half-integer values of spin and are called fermions.)”
• 2001 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कॉर्नेल, केटरले और वीमैन को क्षारीय परमाणुओं की तनु गैसों में बोस-आइन्स्टाइन संघनन प्राप्त करने के लिए मिला।NobelPrize.org: The Nobel Prize in Physics 2001, summary ↗“The Nobel Prize in Physics 2001 was awarded jointly to Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle and Carl E. Wieman "for the achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of the condensates"”
• CERN: हिग्स बोसॉन से जुड़े द्रव्यमान-प्रदाता क्षेत्र की पुष्टि 2012 में हुई, जब CERN में हिग्स बोसॉन कण की खोज की गई।CERN: The Higgs boson (science explainer) ↗“The existence of this mass-giving field was confirmed in 2012, when the Higgs boson particle was discovered at CERN.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो 1 अप्रैल 2026 से 2016 के नियमों का स्थान लेंगे; ये स्रोत पर चार-धारा पृथक्करण को अनिवार्य बनाते हैं और 'प्रदूषक भुगतान करे' सिद्धांत लागू करते हैं।New Solid Waste Management Rules Notified; To Come into Force from April 1, 2026, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (28 January 2026) ↗“Four-stream segregation of solid waste at source has been made mandatory under the SWM Rules, 2026. Waste is required to be segregated into wet waste, dry waste, sanitary waste and special care waste.”
• CPCB की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस कचरे का उत्पादन 1,70,339 टन प्रतिदिन, संग्रहण 1,56,449 टन प्रतिदिन (92 प्रतिशत) और प्रसंस्करण या उपचार 91,511 टन प्रतिदिन (उत्पादन का 54 प्रतिशत) है।CPCB: Annual Report 2021-22 on implementation of Solid Waste Management Rules, 2016 (national summary) ↗“the total quantity of solid waste generated in the country is 1,70,339 TPD and the total waste collected is 1,56,449 TPD. This translates to overall efficiency 92% with regards to waste collection in the country.”
• CPCB 2021-22: 91,511 टन प्रतिदिन कचरे का प्रसंस्करण या उपचार होता है, जो कुल उत्पादन का 54 प्रतिशत है।CPCB: Annual Report 2021-22 on Solid Waste Management Rules (processing summary) ↗“As per the data received from SPCBs/ PCCs a total of 91,511 TPD of waste is processed or treated, which equates to 54% of the total waste generation.”
• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत डंपिंग स्थलों में पड़े 2,492 लाख टन पुराने कचरे में से सितंबर 2025 तक 1,437 लाख टन (58 प्रतिशत) का उपचार हो चुका था।PIB backgrounder: Swachhata Hi Seva 2025 (Ministry of Housing and Urban Affairs, 25 September 2025), legacy waste remediation ↗“Out of a massive 2,492 lakh tonnes of legacy waste, 1,437 lakh tonnes (58%) have already been remediated, helping regenerate degraded lands.”
• पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत विभिन्न कचरा धाराओं के लिए अधिसूचित नियमों की सूची देता है: ठोस, प्लास्टिक, जैव-चिकित्सा, निर्माण और विध्वंस, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (2016), ई-अपशिष्ट (2022) तथा बैटरी अपशिष्ट (2022)।PIB: Several waste management rules notified under Environment (Protection) Act, 1986 (MoEFCC, Rajya Sabha reply, December 2023) ↗“(iii) Bio-medical Waste Management Rules, 2016, (iv) Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, (v) Hazardous and other wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, (vi) E-waste Management Rules, 2022, (vii) Battery Waste Management Rules, 2022.”
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25: इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने शीर्ष सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया; पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए।PIB: President Confers Swachh Survekshan 2024-25 Awards (Ministry of Housing and Urban Affairs, July 2025) ↗“President Confers Swachh Survekshan 2024-25 Awards Indore, Surat, Navi Mumbai enter the premier Super Swachh League”

Add value (verified)

• The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 define 'wise use of wetlands' as maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development.Gazette of India: Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, rule 2(1)(i) (copy hosted by the National Green Tribunal) ↗““wise use of wetlands” means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;”
• PIB (30 January 2026): the Environment Minister said India's Ramsar network had expanded by over 276%, from 26 sites in 2014 to 98 sites at present.PIB: Union Environment Minister announces addition of 2 new wetlands to India's Ramsar list, ahead of World Wetlands Day 2026 (30 January 2026) ↗“India’s Ramsar network has expanded by over 276%, from 26 sites in 2014 to 98 sites at present.”
• Budget 2023-24 announced Amrit Dharohar, a three-year scheme to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, eco-tourism and income for local communities.Union Budget 2023-24, Budget Speech, para 86 (Amrit Dharohar) ↗“Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next three years to encourage optimal use of wetlands, and enhance bio-diversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities.”
• Ramsar Information Sheet for Chilika Lake: latitude 19°30' to 19°54' N, longitude 85°06' to 85°35' E, mostly in Puri district with a part in Ganjam, Odisha.Ramsar Sites Information Service: Chilika Lake (site no. 229), Information Sheet ↗“The greater part of the lake comes under Puri District while some portion extends into Ganjam District. Latitude: 19°30 to 19°54’North Longitude: 85°06 to 85°35’East”
• Ramsar Information Sheet for Loktak Lake, Manipur: area 26,600 ha, location 24°26' N, 93°49' E, in Bishnupur district.Ramsar Sites Information Service: Loktak Lake (site no. 463), Information Sheet ↗“Loktak Lake (Manipur) Area: 26,600 ha. Location: 24°26’N - 93°49’E. Situated in the district of Bishanpur.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा पुष्टि करती है कि सिक्किम विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना और त्रिपुरा तथा उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी ऐसे ही लक्ष्य रखे हैं; 2022-23 तक देश में लगभग 68.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत था।Economic Survey 2023-24, Agriculture and Food Management (organic farming), Ministry of Finance ↗“About 68.05 Lakh ha was brought under organic farming by 2022-23. Sikkim became the first state in the world to become fully organic, and other states, including Tripura and Uttarakhand, have set similar targets.”
• वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल: सिक्किम की जैविक खेती पर राज्य नीति (2004) और सिक्किम जैविक मिशन (2010) को फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवॉर्ड 2018 मिला, जो FAO और IFOAM – ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर दिया गया।World Future Council (futurepolicy.org): Sikkim's State Policy on Organic Farming and Sikkim Organic Mission, India ↗“Sikkim’s State Policy on Organic Farming (2004) and Sikkim Organic Mission (2010) were recognized with the Future Policy Gold Award 2018, awarded by the World Future Council in partnership with the FAO and IFOAM – Organics International.”
• वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल: इस परिवर्तन से जैविक खेती करने वाले 66,000 से अधिक किसान परिवारों को 76,000 से अधिक हेक्टेयर पर लाभ हुआ; सिक्किम की सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित है।World Future Council (futurepolicy.org): Sikkim's organic policy, 'At a glance' ↗“The transition has benefitted more than 66,000 farming families that practice organic and agroecological farming on more than 76,000 ha of land.”
• वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल: सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र को जैविक छवि से लाभ मिला; 2014 से 2017 के बीच पर्यटकों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ी।World Future Council (futurepolicy.org): Sikkim's organic policy, impact section ↗“Sikkim’s tourism sector benefited greatly from the new organic image: between 2014 and 2017 the number of tourists increased by over 50 per cent.”
• मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2025-26 तक ₹2,481 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी।PMINDIA: Launch of National Mission on Natural Farming (Cabinet decision, 25 November 2024) ↗“The scheme has a total outlay of Rs.2481 crore (Government of India share – Rs.1584 crore; State share – Rs.897 crore) till the 15th Finance Commission (2025-26).”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• बेल्ट एंड रोड फोरम पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता की 13 मई 2017 की प्रतिक्रिया: तथाकथित सी॰ पी॰ ई॰ सी॰ पर कोई भी देश ऐसी परियोजना स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी मूल चिंताओं की उपेक्षा करती हो।MEA: Official Spokesperson's response to a query on participation of India in OBOR/BRI Forum, 13 May 2017 (Wayback Machine copy of mea.gov.in) ↗“Regarding the so-called ‘China-Pakistan Economic Corridor’, which is being projected as the flagship project of the BRI/OBOR, the international community is well aware of India’s position. No country can accept a project that ignores its core concerns on sovereignty and territorial integrity.”
• विदेश मंत्रालय के इसी वक्तव्य में संपर्क के लिए भारत के सिद्धांत भी तय किए गए हैं: अस्थिर ऋण का बोझ नहीं, पारिस्थितिकीय मानक, परियोजना लागत का पारदर्शी मूल्यांकन, कौशल और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।MEA: Official Spokesperson's response on OBOR/BRI Forum, 13 May 2017, principles for connectivity initiatives (Wayback Machine copy) ↗“balanced ecological and environmental protection and preservation standards; transparent assessment of project costs; and skill and technology transfer to help long term running and maintenance of the assets created by local communities. Connectivity projects must be pursued in a manner that respects sovereignty and territorial integrity.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• गृह मंत्रालय इस दृष्टिकोण को एकीकृत और समग्र बताता है, जो वामपंथी उग्रवाद से निपटने की अपनी राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अंतर्गत सुरक्षा और विकास दोनों को संबोधित करता है तथा सुशासन को बढ़ावा देता है।Annual Report 2023-24, Chapter 2 (Internal Security: Left Wing Extremism, para 2.18), Ministry of Home Affairs, Government of India ↗“The Government of India (GoI) has adopted an integrated and holistic approach to deal with the LWE by addressing the areas of Security and Development and simultaneously promoting good governance.”
• PIB (13 दिसंबर 2025): वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले 126 (2014) से घटकर 11 (2025) और सर्वाधिक प्रभावित जिले 36 से घटकर 3 रह गए; 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने और 8,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए गए।PIB backgrounder: From Red Corridor to Naxal-Free Bharat: A Decade of Decisive Gains (2014-2025), 13 December 2025 ↗“Naxal-affected districts slashed from 126 (2014) to only 11 (2025), with most-affected districts down from 36 to just 3, marking the near-collapse of the Red Corridor.”
• इसी PIB बैकग्राउंडर में 12,000 किमी॰ से अधिक सड़कें, 586 सुदृढ़ पुलिस थाने, 361 नए शिविर और 8,500 से अधिक मोबाइल टावर गिनाए गए हैं, और यह भी बताया गया है कि सुदृढ़ पुलिस थाने 2014 तक के 66 से बढ़कर 586 हो गए।PIB backgrounder, 13 December 2025: key takeaways and infrastructure ↗“Over 12,000 km roads, 586 fortified police stations, 361 new camps, 8,500+ mobile towers operational”
• PIB, दिसंबर 2025: 2025 में लगभग 2,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्त भारत का लक्ष्य रखा था।PIB backgrounder, 13 December 2025: operational achievements 2025 ↗“800+ arrested, and nearly 2,000 surrendered, driving the highest-ever attrition and demonstrating irreversible momentum toward a Naxal-free India by March 2026.”
• PIB के जून 2026 के बैकग्राउंडर के अनुसार लगभग छह दशकों की हिंसा के बाद 31 मार्च 2026 को देश 'प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया'; यह सरकार का अपना दावा है, कोई स्वतंत्र लेखा-परीक्षा नहीं।PIB backgrounder: Naxal-Free India: Integrated Strategies Defeated Left-Wing Extremism (June 2026) ↗“On 31 March 2026, India achieved a historic milestone. After nearly six decades of violence, the country became effectively free from Left-Wing Extremism.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• 1 जनवरी 2015 का मंत्रिमंडल का संकल्प नीति आयोग को सरकार का 'थिंक टैंक' बताता है, 'एक दिशात्मक और नीतिगत गतिशक्ति', जो केंद्र और राज्यों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देता है।PIB: Government constitutes NITI Aayog (Press Note, 1 January 2015) ↗“The institution will serve as ‘Think Tank’ of the Government-a directional and policy dynamo. NITI Aayog will provide Governments at the central and state levels with relevant strategic and technical advice”
• नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल हैं: इस आधार पर सहकारी संघवाद कि 'सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र बनता है', और ग्राम स्तर से नीचे से ऊपर की योजना-प्रक्रिया।PIB: Government constitutes NITI Aayog (objectives) ↗“To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.”
• नीति आयोग की संरचना: प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, सभी मुख्यमंत्रियों और उप-राज्यपालों की शासी परिषद, तथा एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदें।PIB: Government constitutes NITI Aayog (composition) ↗“Governing Council comprising the Chief Ministers of all the States and Lt. Governors of Union Territories Regional Councils will be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or a region.”
• आर्थिक समीक्षा 2014-15: 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया, जो ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि थी।Economic Survey 2014-15, Vol. I, Chapter 10 (Fourteenth Finance Commission) ↗“The FFC has radically enhanced the share of the states in the central divisible pool from the current 32 percent to 42 per cent which is the biggest ever increase in vertical tax devolution.”
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में 112 सबसे अविकसित जिलों को अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बदलने के लिए शुरू किया गया था।NITI Aayog: Aspirational Districts Programme (overview) ↗“Launched by the Hon’ble PM in January 2018, the Aspirational Districts Programme (ADP) aims to quickly and effectively transform 112 most under-developed districts across the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा 2023-24 अपने परिदृश्य में इस जोखिम को रेखांकित करती है: नए सिरे से संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक विखंडन पण्य व्यापार की संवृद्धि को विकृत कर सकते हैं और भारत के बाह्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं।Economic Survey 2023-24, Chapter 1 (State of the Economy: Outlook, para 1.54), Ministry of Finance ↗“increased fragmentation along geopolitical lines and renewed thrust on protectionism may distort merchandise trade growth, impacting India’s external sector.”
• अमेरिकी राजकोष विभाग (अप्रैल 2018 की रिपोर्ट): भारत को उन प्रमुख व्यापार साझेदारों की निगरानी सूची में जोड़ा गया, जिनकी मुद्रा संबंधी प्रथाओं पर बारीकी से ध्यान देना उचित है; इसमें चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया और स्विट्ज़रलैंड भी शामिल थे।US Department of the Treasury press release on the semiannual Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners (April 2018) ↗“including five that continue on the list, China, Germany, Japan, Korea, and Switzerland, and India that has been added to the Monitoring List in this Report.”
• आर्थिक समीक्षा 2019-20: विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2019 के अंत में 412.9 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 433.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, और चालू खाता घाटा 2018-19 में GDP के 2.1 प्रतिशत से घटकर 2019-20 की पहली छमाही में 1.5 प्रतिशत रह गया।Economic Survey 2019-20, Vol. 2, Chapter 3: External Sector (Chapter at a glance) ↗“India’s Balance of Payments (BoP) position witnessed improvement from US$ 412.9 billion of forex reserves in end March, 2019 to US$ 433.7 billion in end September, 2019, anchored by narrowing of current account deficit (CAD) from 2.1 per cent in 2018-19 to 1.5 per cent of GDP in H1 of 2019-20.”
• 14 क्षेत्रों के लिए PLI योजनाओं का परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपये है और ये आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया के अनुरूप हैं।PIB backgrounder: Production Linked Incentive Schemes (December 2024) ↗“Production Linked Incentive (PLI) Schemes for 14 key sectors have been announced with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore to enhance India's Manufacturing capabilities and Exports.”
• वही PIB बैकग्राउंडर PLI को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की परिकल्पना के भीतर रखता है।PIB backgrounder: Production Linked Incentive Schemes (December 2024) ↗“Aligned with the vision of Atmanirbhar Bharat and the larger Make in India initiative, the PLI Scheme seeks to strengthen the manufacturing backbone, reduce reliance on imports, and balance growth with sustainability.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• कृषि मंत्रालय के अंतिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 में बागवानी का क्षेत्रफल 301.36 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 3707.38 लाख टन रहा, जो उस क्षेत्र का पैमाना दर्शाता है जिसे एन॰ एच॰ एम॰ और MIDH सहारा देते हैं।Final Estimates of 2024-25 and First Advance Estimates of 2025-26 of area and production of horticulture crops, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, PIB (17 March 2026) ↗“total horticulture crop area grew from 290.86 lakh hectares in 2023-24 (Final) to 301.36 lakh hectares in 2024-25 (Final Estimates)-a notable 10.50 lakh hectares (3.61%) increase. Total production climbed from 3547.44 lakh tonnes to 3707.38 lakh tonnes”
• PIB (अगस्त 2025): राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण से क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।PIB backgrounder: Horticulture: Strengthening India's Agri-Economy (August 2025) ↗“The National Horticulture Mission was launched in 2005–06 as a Centrally Sponsored Scheme. It aims to ensure holistic development of the sector and create strong backward linkages through a cluster-based approach”
• MIDH के अंतर्गत पाँच वर्षों में 55,748 कटाई-पश्चात प्रबंधन सुविधाएँ और 11,140 विपणन अवसंरचनाएँ स्थापित की गईं; बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 55 क्लस्टर चिह्नित हैं।PIB backgrounder: Horticulture: Strengthening India's Agri-Economy (August 2025) ↗“In the past five years, a total of 55,748 post-harvest management facilities and 11,140 marketing infrastructures have been established under the MIDH scheme.”
• बागवानी उत्पादकता 2019-20 में 12.10 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 12.56 टन प्रति हेक्टेयर हो गई (दूसरे अग्रिम अनुमान)।PIB backgrounder: Horticulture: Strengthening India's Agri-Economy (August 2025) ↗“The productivity of horticulture crops has risen from 12.10 metric tonnes per hectare in 2019– 20 to 12.56 metric tonnes per hectare in 2024–25”
• 2016 में सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की; बागवानी सहित उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण उसके द्वारा चिह्नित एक प्रमुख रणनीति थी।PIB backgrounder: Horticulture: Strengthening India's Agri-Economy (August 2025) ↗“In 2016, the Government set up an Inter-Ministerial Committee to explore ways to double farmer’s income. One key strategy identified was diversification into high-value agriculture, including horticulture.”
• किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति के अनुसार कृषि के भीतर आय-वृद्धि के स्रोतों में 'उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण' और किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमतों में सुधार शामिल हैं।PIB: A Brief on Doubling Farmers' Income Report (June 2019) ↗“Increase in cropping intensity. Diversification towards high value crops. Improvement in real prices received by farmers.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• आर्थिक समीक्षा में दर्ज है कि सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाजों को पोषक-अनाज अधिसूचित किया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत पोषक-अनाज उप-मिशन 2018-19 से चल रहा है।Economic Survey 2022-23, Chapter 8 (Agriculture and Food Management), Box VIII.2: International Year of the Millets, Ministry of Finance ↗“Given the nutritional value of the millets, the Government notified Millets as Nutri-cereals in April 2018. Under the National Food Security Mission (NFSM), millets have been introduced to provide nutritional support.”
• शांता कुमार उच्च स्तरीय समिति (जनवरी 2015), 2012-13 के NSSO 70वें दौर के आँकड़ों के हवाले से: केवल 13.5 प्रतिशत धान किसानों और 16.2 प्रतिशत गेहूँ किसानों ने खरीद एजेंसी को बेचा, यानी कुल मिलाकर सभी किसानों में से केवल 6 प्रतिशत।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (22 January 2015) ↗“Together, they account for only 6 percent of total farmers in the country, who have gained from selling wheat and paddy directly to any procurement agency.”
• इसी समिति ने FCI से कहा कि वह उन राज्यों में जाए जहाँ किसानों को MSP से नीचे मजबूरी में बिक्री झेलनी पड़ती है और जोत छोटी हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम।PIB: Recommendations of High Level Committee on restructuring of FCI (22 January 2015) ↗“FCI should move on to help those states where farmers suffer from distress sales at prices much below MSP, and which are dominated by small holdings, like Eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam etc.”
• CGWB का पंजाब आकलन: राज्य में भूजल निष्कर्षण की अवस्था 164.42% (GWRA-2017), 165.99% (2020), 163.76% (2022), 165.77% (2023) और 156.87% (2024) थी।CGWB: Dynamic Ground Water Resources of Punjab (assessment summary, 2024) ↗“Stage of Ground Water Extrac- tion (in %) 164.42 165.99 163.76 165.77 156.87”
• PIB (अगस्त 2025): ओडिशा सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में मोटे अनाजों, विशेषकर रागी, को पुनर्जीवित करने के लिए 2017 में ओडिशा मिलेट मिशन शुरू किया।PIB backgrounder: Shree Anna for Shreshta Bharat (8 August 2025) ↗“The Government of Odisha launched the Odisha Millet Mission in 2017. It was started as a special initiative to revive millets, especially ragi, in tribal areas. The programme aims to bring millets back to farms and households”
• अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के लिए भारत के प्रस्ताव का 72 देशों ने समर्थन किया; संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया।New India Samachar (PIB), 1-15 February 2023, cover story on millets ↗“India's proposal was supported by 72 countries and in March 2021 itself, the United Nations declared the year 2023 as the International Year of Millets”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 (DBT/BIRAC, PIB): जैव-अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, और 2030 के लिए 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है; यह GDP में 4.25 प्रतिशत का योगदान देती है और चार वर्षों में इसकी CAGR 17.9 प्रतिशत रही।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy, from $10bn to $165.75bn in a decade (27 March 2025) ↗“India's bioeconomy has grown from $10 billion in 2014 to $165.7 billion in 2024, with a target of $300 billion by 2030. • The sector contributes 4.25% to GDP with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.9% over the past four years.”
• विश्व बैंक के साथ सह-निधि (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर) वाला राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 100 से अधिक परियोजनाओं और 30 MSME को सहायता देता है; भारत शीर्ष टीका उत्पादकों में है और उसने विश्व का पहला DNA कोविड-19 टीका विकसित किया।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy (27 March 2025) ↗“The National Biopharma Mission, co-funded with the World Bank ($250 million), supports over 100 projects and 30 MSMEs. • India is among the top producers of vaccines globally and developed the world’s first DNA COVID- 19 vaccine.”
• BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy (27 March 2025) ↗“BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) Policy marks a significant leap in India’s biotechnology sector. Approved by the Union Cabinet on 24th August 2024”
• जैव-अर्थव्यवस्था के उप-क्षेत्र: जैव-औद्योगिक 47 प्रतिशत, बायोफार्मा 35 प्रतिशत, जैव-कृषि 8 प्रतिशत और जैव-अनुसंधान 9 प्रतिशत; BioE3 में जैव-विनिर्माण और बायो-AI केंद्र तथा एक बायोफाउंड्री की योजना है।PIB backgrounder: The Rise of India's Bioeconomy (27 March 2025) ↗“Biomanufacturing & Bio-AI hubs and Biofoundry”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• अप्रैल 2026 में कलपक्कम के 500 MWe प्रोटोटाइप तीव्र प्रजनक रिएक्टर ने पहली क्रांतिकता प्राप्त की; परमाणु ऊर्जा विभाग तीव्र प्रजनक रिएक्टरों को आज के भारी जल रिएक्टरों से भविष्य के थोरियम-आधारित रिएक्टरों तक का सेतु कहता है।Prototype Fast Breeder Reactor at Kalpakkam, Tamil Nadu attains First Criticality, Department of Atomic Energy, press release (7 April 2026) ↗“Fast breeder technology forms the vital bridge between the current fleet of pressurized heavy water reactors and the future deployment of thorium-based reactors, leveraging the country’s abundant thorium resources for long-term clean energy generation.”
• केंद्रीय बजट 2025-26: 2047 तक 100 GW नाभिकीय क्षमता का लक्ष्य, जो नाभिकीय ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख स्तंभ बनाता है और विकसित भारत के अनुरूप है।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The government has set an ambitious target of 100 GW nuclear power capacity by 2047, positioning nuclear energy as a major pillar in India's energy mix. This development aligns with the broader objectives of Viksit Bharat”
• 30 जनवरी 2025 तक भारत की नाभिकीय क्षमता 8,180 MW थी; सरकार इसे 2031-32 तक बढ़ाकर 22,480 MW करने की योजना बना रही है।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The government has initiated steps to increase nuclear power capacity from the current 8,180 MW to 22,480 MW by 2031-32.”
• नाभिकीय ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए, संचालित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित हैं।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“The government has allocated ₹20,000 crore for this initiative, aiming to develop at least five indigenously designed and operational SMRs by 2033.”
• यही बैकग्राउंडर इस मिशन को 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के भारत के COP26 संकल्प से जोड़ता है।PIB backgrounder: Nuclear Energy Mission, Union Budget 2025-26 (February 2025) ↗“This initiative aligns with India's commitment to achieving 500 GW of non-fossil fuel-based energy generation by 2030”
• जून 2017 में सरकार ने NPCIL द्वारा फ्लीट मोड में बनाए जाने वाले दस स्वदेशी 700 MW दाबित भारी जल रिएक्टरों को मंज़ूरी दी।PIB: Setting up of Ten Indigenous Nuclear Power Reactors (Lok Sabha reply, 2018) ↗“The Government in June, 2017 accorded administrative approval and financial sanction for setting up ten indigenous Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) of 700 MW each in fleet mode.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• पर्यावरण मंत्रालय अधिनियम के संस्थागत ढाँचे को त्रिस्तरीय बताता है: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।India launches updated National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) at COP 16 to the Convention on Biological Diversity, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, PIB (3 November 2024) ↗“This framework includes a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority, State Biodiversity Boards, and local Biodiversity Management Committees, ensuring effective implementation at all levels.”
• MoEFCC की CBD को चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट: भारत में चार वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं; इसकी तालिका 1.3 में स्थानिक पादप प्रजातियाँ 3,160 (हिमालय), 7,000 (इंडो-बर्मा), 3,049 (पश्चिमी घाट और श्रीलंका) तथा 15,000 (सुंडालैंड) दी गई हैं, और शेष वनस्पति क्रमशः 185,427, 118,653, 43,611 तथा 100,571 वर्ग किमी है।MoEFCC: India's Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity (Table 1.3, Attributes of Indian biodiversity hotspots) ↗“India has four global biodiversity hot spots (Eastern Himalaya, Indo-Burma, Western Ghats and Sri Lanka, and Sundaland).”
• पश्चिमी घाट भारत के 6 प्रतिशत से कम भू-क्षेत्र में हैं, पर यहाँ देश की 30 प्रतिशत से अधिक पादप, मत्स्य, सरीसृप-उभयचर, पक्षी और स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं (CEPF हॉटस्पॉट प्रोफ़ाइल)।Critical Ecosystem Partnership Fund: Western Ghats and Sri Lanka biodiversity hotspot ↗“Although the area accounts for less than 6 percent of the national land area, it contains more than 30 percent of all plant, fish, herpetofauna, bird and mammal species found in the”
• पश्चिमी घाट पर उच्च स्तरीय कार्य समूह (कस्तूरीरंगन): यह पर्वतमाला छह राज्यों से होकर गुज़रती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।MoEFCC: Report of the High Level Working Group on Western Ghats, Volume I ↗“traverses through Six States viz. Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.”
• PIB (जून 2026): भारत में 2,76,653 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ और 2,72,648 से अधिक लोक जैव विविधता रजिस्टर बनाए गए हैं; 2023 के संशोधन ने अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान-आधारित पद्धतियों के लिए क्रियान्वयन को अधिक सुगम बनाया।PIB backgrounder on biodiversity conservation in India (June 2026) ↗“India has established more than 2,76,653 BMCs and over 2,72,648 People’s Biodiversity Registers, documenting local species, ecosystems and traditional knowledge across the country.”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• यू॰ एन॰ डी॰ आर॰ आर॰ के अनुसार प्रारूप का सार: इसे 18 मार्च 2015 को अपनाया गया, इसका लक्ष्य सर्व-समाज की साझेदारी से नए आपदा जोखिम को रोकना और मौजूदा जोखिम को घटाना है, और यह सात लक्ष्यों की दिशा में काम करता है।What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction?, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) ↗“The Sendai Framework was adopted on 18 March 2015. Its goal is to prevent new and reduce existing disaster risk. This requires an all-of-society engagement and partnership. Everyone involved in the agreement is working towards 7 targets.”
• ह्योगो प्रारूप की कार्रवाई की पाँच प्राथमिकताएँ (2005-2015): डी॰ आर॰ आर॰ को राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता बनाना; जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी तथा पूर्व-चेतावनी को बेहतर करना; ज्ञान, नवाचार और शिक्षा का उपयोग करना; अंतर्निहित जोखिम कारकों को घटाना; प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी को सुदृढ़ करना।UNISDR: Hyogo Framework for Action 2005-2015, Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters (contents, Priorities for action) ↗“3. Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels ...................................................... 18 4. Reduce the underlying risk factors .................................................. 19 5. Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels”
• यू॰ एन॰ डी॰ आर॰ आर॰: सेंडाई प्रारूप 2015-2030 के लिए सात वैश्विक लक्ष्य और चार प्राथमिकताएँ तय करता है, जिन्हें 38 वैश्विक संकेतकों से मापा जाता है।UNDRR: What is the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? ↗“The Sendai Framework outlines seven global targets and four priorities to be achieved between 2015 and 2030.”
• डी॰ आर॰ आर॰ के लिए प्रधानमंत्री का दस-सूत्री एजेंडा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, नई दिल्ली, नवंबर 2016 में प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया गया।Department of Science and Technology: Annexure II, details of the Ten-Point Agenda ↗“The Prime Minister, Shri Narendra Modi, enunciated a Ten-Point Agenda in his inaugural speech at the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2016, held in New Delhi during November 2016 (AMCDRR), which has also been incorporated in the NDMP.”
• 15वें वित्त आयोग का अवार्ड (2021-22 से 2025-26): राज्य आपदा मोचन निधि में 1,28,122.40 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन निधि में 32,030.60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में 54,770 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि में 13,693 करोड़ रुपये (राज्य सभा में गृह मंत्रालय का उत्तर, 2023)।PIB: Increased allocation of funds under NDRF/SDRF (Ministry of Home Affairs, Rajya Sabha reply) ↗“an amount of Rs. 32,030.60 crore has been allocated under the State Disaster Mitigation Fund (SDMF) for the Award Period of 2021-22 to 2025-2026. Similarly, a total corpus of Rs. 54,770 crore has been allocated by the 15 th Finance Commission under National Disaster Response Fund (NDRF) and Rs. 13,693 crore under National Disaster Miti”
• प्रिवेंशनवेब (यू॰ एन॰ डी॰ आर॰ आर॰): 1999 के ओडिशा चक्रवात में 9,658 लोगों की मृत्यु हुई थी; चक्रवात फानी (2019) में 'शून्य हताहत' नीति और भारत मौसम विज्ञान विभाग की सटीक चेतावनियों के कारण रिकॉर्ड 12 लाख लोगों को निकाला गया।PreventionWeb (UNDRR): India's Cyclone Fani recovery offers the world lessons in disaster preparedness ↗“The government’s “zero casualty” policy for natural disasters and the near accuracy of the India meteorological department’s early warning system have helped reduce the possibility of deaths from cyclone Fani. A record 1.2m people”

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

• उच्चतम न्यायालय के निजता संबंधी निर्णय ने, जो 26 सितंबर 2018 के आधार निर्णय में दोहराया गया, केंद्र सरकार से कहा कि वह व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन रखते हुए एक सुदृढ़ डाटा संरक्षण व्यवस्था लागू करे।Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (Aadhaar), Writ Petition (Civil) No. 494 of 2012, Supreme Court of India, judgment of 26 September 2018 (reproducing the 2017 privacy ruling) ↗“We commend to the Union Government the need to examine and put into place a robust regime for data protection. The creation of such a regime requires a careful and sensitive balance between individual interests and legitimate concerns of the State.”
• डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 राज्य सभा में 8 अगस्त 2023 को पारित हुआ; इसमें डाटा न्यासियों के दायित्व, डाटा प्रधानों के अधिकार और कर्तव्य, आर्थिक दंड, और डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत की व्यवस्था है।IndiaAI (MeitY): Digital Personal Data Protection Bill passed in Indian parliament (10 August 2023) ↗“The Digital Personal Data Protection Bill, 2023, was passed by the Rajya Sabha on Wednesday, 8th August 2023.”
• 2023 के अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित डाटा प्रधान डाटा न्यासी के विरुद्ध डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत कर सकता है; बच्चों के लिए हानिकारक प्रसंस्करण, जिसमें उनकी ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन शामिल हैं, की अनुमति नहीं है।IndiaAI (MeitY): Digital Personal Data Protection Bill passed in Indian parliament (10 August 2023) ↗“he/she can complain against the Data Fiduciary to the Data Protection Board in a hassle-free manner. The bill also safeguards the personal data of children as well. It does not permit processing which is detrimental to the well-being of children or involves tracking, behavioural monitoring or targeted advertising.”

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• MHA Border Management Division: India's border with Pakistan is 3,323 km along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu & Kashmir and Ladakh; with Myanmar 1,643 km along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.Ministry of Home Affairs, Department of Border Management: Annexure I, BM-I Division (2021) ↗“Myanmar 1643 kms running along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram.”
• The same MHA annexure lists the Pakistan border as 3,323 km along Gujarat, Rajasthan, Punjab, and the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh.Ministry of Home Affairs, Department of Border Management: Annexure I, BM-I Division (2021) ↗“Pakistan 3323 kms running along Gujarat, Rajasthan, Punjab, Union Territory of Jammu & Kashmir”
• PIB (May 2025), citing the 2019 national survey: about 2.26 crore people use opioids, nearly 77 lakh needing urgent intervention; Nasha Mukt Bharat Abhiyaan was launched on 15 August 2020 in 272 high-risk districts.PIB backgrounder: Nasha Mukt Bharat Abhiyaan, a national movement towards a drug-free India (6 May 2025) ↗“Opioids, one of the most harmful categories of drugs, are used by approximately 2.26 crore individuals, with nearly 77 lakh requiring urgent intervention and support.”
• Newspaper report (The Tribune, 8 February 2024): the Home Ministry decided to scrap the Free Movement Regime with Myanmar for internal security, and to fence the entire 1,643 km Indo-Myanmar border.The Tribune (newspaper report): Government scraps free movement between India and Myanmar to ensure internal security (8 February 2024) ↗“The Home Ministry has decided that the Free Movement Regime (FMR) between India and Myanmar be scrapped to ensure the internal security of the country”
• PIB (October 2024): a four-tier NCORD mechanism, an NCORD portal and a Joint Coordination Committee coordinate the fight against narcotics under a whole-of-government approach.PIB backgrounder on the Government's fight against narcotics (October 2024) ↗“NCORD: A four-tier NCORD mechanism was established for coordination and collaboration. NCORD Portal: Functions as a data integration and knowledge management system. A Joint Coordination Committee (JCC) was formed for detailed investigations.”