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2016 GS Paper IV

UPSC CSE (Main) 2016 · GS Paper IV · Question 11

(a) क्या आप इस धर्मसंकट के समाधान के लिए कोई तार्किक तरीका सोच सकते हैं ? (b) इसके लिए अपने कारण बतलाइए ।

UPSC Civil Services (Main) Examination 2016, General Studies Paper IV (GS 4), Question 11 of Section B — 20 marks, 250 words.

Syllabus line: Case studies — “Case Studies on above issues.”

GS Paper IV 2016 · Q11 (Section B)

20 marks · 250 words Case studies X-Ray · Core #1

कल्पना करें कि आप एक सामाजिक सेवा योजना की क्रियान्विती के कार्य प्रभारी हैं, जिससे बूढ़ी एवं निराश्रय महिलाओं की सहायता प्रदान करनी है । एक बूढ़ी एवं अशिक्षित महिला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आती है । यद्यपि, उसके पास पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाले काग़जात दिखाने के लिए नहीं हैं । परन्तु उससे मिलने एवं उसे सुनने से आप यह महसूस करते हैं कि उसे सहायता की निश्चित रूप से आवश्यकता है । आपकी जाँच में यह भी आया है कि वास्तव में वह दयनीय दशा में निराश्रित जीवन व्यतीत कर रही है । आप इस धर्मसंकट में हैं कि क्या किया जाए । उसे बिना आवश्यक काग़जात के योजना में सम्मिलित किया जाना, नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होगा । उसे सहायता के लिए मना करना भी निर्दयता एवं अमानवीय होगा ।

(a) क्या आप इस धर्मसंकट के समाधान के लिए कोई तार्किक तरीका सोच सकते हैं ? (b) इसके लिए अपने कारण बतलाइए ।

Read this question in English

Suppose you are an officer in-charge of implementing a social service scheme to provide support to old and destitute women. An old and illiterate woman comes to you to avail the benefits of the scheme. However, she has no documents to show that she fulfils the eligibility criteria. But after meeting her and listening to her you feel that she certainly needs support. Your enquiries also show that she is really destitute and living in a pitiable condition. You are in a dilemma as to what to do. Putting her under the scheme without necessary documents would clearly be violation of rules. But denying her the support would be cruel and inhuman.

(a) Can you think of a rational way to resolve this dilemma ? (b) Give your reasons for it.

उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “can you think of / give your reasons”

प्रश्न की माँग · (a) दस्तावेज़ों के अभाव में भी वास्तव में निराश्रित महिला की सहायता का एक तार्किक, वैध तरीका खोजिए; (b) नियमों, उद्देश्य और करुणा से जुड़े नैतिक तर्कों से उसका औचित्य सिद्ध कीजिए।

यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें

  1. (a) नियम और महिला की आवश्यकता के बीच के धर्मसंकट को हल करने का तार्किक तरीका प्रस्तुत कीजिए
  2. (b) प्रस्तावित कार्यवाही के कारण बताइए

शुरुआत · नियम का शाब्दिक अर्थ बनाम उसका उद्देश्य: दस्तावेज़ निष्पक्षता और सार्वजनिक धन की रक्षा करते हैं, फिर भी योजना उसी जैसी निराश्रित महिलाओं के लिए बनी है।

इन बिंदुओं को कवर करें

  • हितधारक: महिला, अधिकारी, विभाग और योजना, अन्य आवेदक तथा करदाता; करुणा बनाम विधि का शासन, विवेकाधिकार बनाम जवाबदेही।
  • (a) तालिका में विकल्पों का मूल्यांकन: उसे अस्वीकार करना (नियम की दृष्टि से सुरक्षित, पर निर्दयतापूर्ण), बिना प्रमाण के नामांकित करना (मानवीय, पर मनमाना), अन्य वैध प्रमाणों से सत्यापन (चुना गया विकल्प)।
  • (a) वैकल्पिक प्रमाण: NSAP दिशा-निर्देश (2014) राशन कार्ड या EPIC स्वीकार करते हैं, अन्यथा सरकारी चिकित्सा अधिकारी का आयु प्रमाण-पत्र; साथ में निराश्रितता के स्थानीय साक्ष्य।
  • (a) सहायता का कर्तव्य: इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकारी आवेदकों को अभिलेख प्राप्त करने में मदद करें; इस बीच अंतरिम राहत दें; कारण सहित उच्चाधिकारी को सूचित करें, अभिलेख में कभी जालसाज़ी न करें।
  • (b) कारण: अरस्तू की समता उस नियम को सुधारती है जो किसी अप्रत्याशित मामले में विफल हो जाता है; वृद्धावस्था में लोक सहायता पर अनुच्छेद 41; दस्तावेज़ी ईमानदारी के साथ सहानुभूति।
  • प्रणालीगत समाधान: स्थानीय सत्यापन के साथ स्व-घोषणा, घर-घर जाकर नामांकन शिविर और अशिक्षित, निराश्रित आवेदकों के लिए सहायता केंद्र।

समापन · नियम न्यायपूर्ण उद्देश्यों के साधन हैं; समता और संवेदना के साथ लागू किया गया नियम सार्वजनिक कोष और उस महिला, दोनों की रक्षा करता है जिसके लिए वह बनाया गया था।

मूल्य-वर्धन (सत्यापित)

  • अनुच्छेद 41 राज्य पर वृद्धावस्था में लोक सहायता का उपबंध करने का कर्तव्य डालता है, जो योजना को उसके उद्देश्य के अनुसार पढ़ने का समर्थन करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 41 — Legislative Department ↗“The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement”
  • गांधी जी का जंतर: सबसे गरीब और सबसे असहाय व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए और सोचिए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, वह उसके किसी काम आएगा या नहीं।The Gandhi Talisman — mkgandhi.org (Bombay Sarvodaya Mandal / Gandhi Research Foundation) ↗“Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him.”
  • कांट का मानवता सूत्र: मानवता को, चाहे अपने भीतर हो या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदा साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
  • केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, नियम 3(1): सरकारी सेवकों को जनता के प्रति, विशेषकर कमज़ोर वर्ग के प्रति, अनुक्रियाशीलता बनाए रखनी चाहिए।Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, updated to 27 Feb 2015 — DoPT ↗“(ix) maintain accountability and transparency; (x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section; (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public;”
  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट (पैरा 16.11) असुरक्षित और कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति को सिविल सेवा के मूल मूल्यों में गिनाती है।Second Administrative Reforms Commission, 10th Report: Refurbishing of Personnel Administration (DARPG, archived copy) ↗“b. Impartiality and non-partisanship c. Objectivity d. Commitment to the citizens’ concerns and public good e. Empathy for the vulnerable and weaker sections of society”
  • विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत महिला उन व्यक्तियों में है जो निःशुल्क विधिक सेवाओं की हकदार हैं।Frequently Asked Questions — National Legal Services Authority (NALSA) ↗“every person who has to file or defend a case shall be entitled to legal services under the Act if that person is– A member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe (on producing a certificate in this regard); A victim of trafficking in human beings or begar as referred to in Article 23 of the Constitution of India 1950; A woman or a child;”
  • NSAP दिशा-निर्देश (ग्रामीण विकास मंत्रालय, अक्तूबर 2014): आयु का आधार जन्म या विद्यालय प्रमाण-पत्र हो सकता है; ये न हों तो राशन कार्ड या EPIC; कोई वैध दस्तावेज़ न हो तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।National Social Assistance Programme Guidelines, October 2014 — Ministry of Rural Development (archived copy) ↗“For age, the birth certificate or school certificate may be relied on. In their absence ration card and EPIC may be considered. If there is no valid document, any Medical Officer of any government hospital may be authorized to issue the age certificate.”
  • NSAP दिशा-निर्देश (2014): संभावित लाभार्थियों तक पहुँचना, आवेदन फ़ॉर्म भरवाना और उन्हें संबंधित अभिलेख प्राप्त करने में मदद करना अधिकारियों के लिए आवश्यक है।National Social Assistance Programme Guidelines, October 2014 — Ministry of Rural Development (archived copy) ↗“it is incumbent on the authorized officials to reach out to potential beneficiaries on an ‘out today’ approach and get the application forms filled up and provide assistance to get the relevant records.”
  • अरस्तू (निकोमाकियन एथिक्स V.10): समता उस विधि को सुधारती है जो किसी ऐसे मामले में विफल हो जाती है जिसे उसके सार्वभौमिक शब्द समेट नहीं पाए, यह कहकर कि विधायक उपस्थित होता तो क्या कहता।Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, tr. W. D. Ross — The Internet Classics Archive (MIT) ↗“When the law speaks universally, then, and a case arises on it which is not covered by the universal statement, then it is right, where the legislator fails us and has erred by oversimplicity, to correct the omission-to say what the legislator himself would have said had he been present, and would have put into his law if he had known.”

Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·

आदर्श उत्तर· 448शब्द · Minimalist IAS

नियम का शाब्दिक अर्थ बनाम उसका उद्देश्य: दस्तावेज़ निष्पक्षता और सार्वजनिक धन की रक्षा करते हैं, फिर भी योजना ठीक उसी जैसी निराश्रित महिलाओं के लिए बनी है।

हितधारक और नैतिक मुद्दे

  • हितधारक: निराश्रित महिला; क्रियान्वयन अधिकारी के रूप में मैं; विभाग और योजना की विश्वसनीयता; अन्य आवेदक; करदाता।
  • धर्मसंकट: करुणा बनाम विधि का शासन; अशिक्षित आवेदक के लिए समता बनाम एकसमान प्रक्रिया; विवेकाधिकार बनाम जवाबदेही।

(a) धर्मसंकट के समाधान का तार्किक तरीका

विकल्पगुणदोष
काग़जात के अभाव में उसे अस्वीकार करनानियम की दृष्टि से सुरक्षितनिर्दयतापूर्ण; योजना का उद्देश्य विफल
बिना प्रमाण के उसे नामांकित करनामानवीयमनमाना; नियमों में चोर-रास्ता खुलता है
अन्य वैध प्रमाणों से सत्यापनमानवीय और वैधप्रयास और समय लगता है
  • नियम को उसके उद्देश्य के आधार पर पढ़ना: काग़जात पात्रता के साक्ष्य हैं, स्वयं पात्रता नहीं; पात्रता को किसी अन्य वैध तरीके से सिद्ध कीजिए।
  • आयु का वैकल्पिक प्रमाण: राष्ट्रीय पेंशन के लिए NSAP दिशा-निर्देश (2014) जन्म या विद्यालय प्रमाण-पत्र न होने पर राशन कार्ड या मतदाता पहचान-पत्र (EPIC) स्वीकार करते हैं, और जहाँ कोई वैध दस्तावेज़ न हो, वहाँ सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाणित करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देते हैं।
  • निराश्रितता का प्रमाण: पंचायत या वार्ड का प्रमाण-पत्र, पड़ोसियों के बयान और मेरी जाँच रिपोर्ट, सब अभिलेख में दर्ज।
  • काग़जात में सहायता, अंतरिम राहत: इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकारियों के लिए आवेदकों को अभिलेख प्राप्त करने में मदद करना आवश्यक है; इस बीच अन्य योजनाओं से भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा।
  • खुले रूप से उच्चाधिकारी को सूचित करना: यदि नियम फिर भी बाधा बनें, तो अपने वरिष्ठ को छूट माँगने वाला कारण सहित नोट; अभिलेख में कभी जालसाज़ी नहीं।

(b) इस कार्यवाही के कारण

  • समता, अपवाद नहीं: अरस्तू ने समता को उस विधि का सुधार माना जिसके सामान्य शब्द किसी अप्रत्याशित मामले में विफल हो जाते हैं, यह पूछकर कि विधायक उपस्थित होता तो "क्या कहता"।
  • संवैधानिक उद्देश्य: अनुच्छेद 41 राज्य से अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था में लोक सहायता का उपबंध करने की अपेक्षा करता है।
  • ईमानदारी के साथ सहानुभूति: करुणा उस महिला तक पहुँचती है, जबकि अभिलेखबद्ध, अनुमोदित कदम निर्णय को जवाबदेह बनाए रखते हैं।
  • औचित्यपूर्ण: सत्यापन से अपात्र लोग फिर भी बाहर रहते हैं, इसलिए न निर्दयता जीतती है, न नियम-भंग, और कोई चोर-रास्ता नहीं खुलता।

दीर्घकालिक, प्रणालीगत समाधान

  • वंचितों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन: अशिक्षित, निराश्रित आवेदकों के लिए स्थानीय सत्यापन के साथ स्व-घोषणा, घर-घर नामांकन शिविर और सहायता केंद्र, ताकि अगली महिला को किसी एक अधिकारी की दयालुता पर निर्भर न रहना पड़े।

नियम न्यायपूर्ण उद्देश्यों के साधन हैं। समता और संवेदना के साथ लागू किया गया नियम सार्वजनिक कोष और उस महिला, दोनों की रक्षा करता है जिसके लिए वह बनाया गया था।

Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।

Cite this question: UPSC CSE Mains GS-4 2016, Q11 (Section B) — minimalistias.com/pyqs/mains/2016/gs4/q11 Discuss on WhatsApp

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