खनन, बाँध एवं अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिकांशत: आदिवासियों, पहाड़ी निवासियों एवं ग्रामीण समुदायों से अर्जित की जाती है । विस्थापित व्यक्तियों को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप मौद्रिक मुआवज़ा दिया जाता है । फिर भी, भुगतान प्राय: धीमी गति से होता है । किसी भी हालत में विस्थापित परिवार लम्बे समय तक जीवनयापन नहीं कर पाते । इन लोगों के पास बाज़ार की आवश्यकतानुसार किसी दूसरे धंधे में लगने का कौशल भी नहीं होता है । वे आखिरकार कम मज़दूरी वाले आवर्जिक (प्रवासी) श्रमिक बन जाते हैं । इसके अलावा, उनके सामुदायिक जीवन के परम्परागत तरीके अधिकांशत: समाप्त हो जाते हैं । अत: विकास के लाभ उद्योगों, उद्योगपतियों एवं नगरीय समुदायों को चले जाते हैं, जबकि विकास की लागत इन ग़रीब असहाय लोगों पर डाल दी जाती है । लागतों एवं लाभों का यह अनुचित वितरण अनैतिक है ।
यदि आपको ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए अच्छे मुआवज़े एवं पुन:वास की नीति का मसौदा बनाने का कार्य दिया जाता है, तो आप इस समस्या के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण रखेंगे एवं आपके द्वारा सुझाई गई नीति के मुख्य तत्त्व कौन-कौन से होंगे ?
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Land needed for mining, dams and other large-scale projects is acquired mostly from Adivasis, hill dwellers and rural communities. The displaced persons are paid monetary compensation as per the legal provisions. However, the payment is often tardy. In any case, it cannot sustain the displaced families for long. These people do not possess marketable skills to engage in some other occupation. They end up as low paid migrant labourers. Moreover, their traditional ways of community living are destroyed. Thus, the benefits of development go to industries, industrialists and urban communities whereas the costs are passed on to these poor helpless people. This unjust distribution of costs and benefits is unethical.
Suppose you have been entrusted with the task of drafting a better compensation-cum-rehabilitation policy for such displaced persons, how would you approach the problem and what would be the main elements of your suggested policy ?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “how would you approach / what would be the main elements”
प्रश्न की माँग · बताइए कि विकास की लागतों और लाभों के अनुचित वितरण की समस्या का समाधान करने के लिए नीति-निर्माता कैसे दृष्टिकोण अपनाएगा, और न्यायपूर्ण मुआवज़ा एवं पुनर्वास नीति के मुख्य तत्त्व क्या होंगे।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- समझाइए कि आप विकास की लागतों और लाभों के अन्यायपूर्ण वितरण की समस्या के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाएँगे
- अपनी सुझाई गई मुआवज़ा-सह-पुनर्वास नीति के मुख्य तत्त्व बताइए
शुरुआत · अनेक के लिए विकास, कुछ के लिए लागत: रॉल्स का मत है कि सबसे वंचित लोगों के प्रति पारस्परिकता 'मूलभूत न्याय के रूप में' देय है, दान के रूप में नहीं; विस्थापित आदिवासी और ग्रामीण ऐसे ही लोग हैं।
इन बिंदुओं को कवर करें
- हितधारक: भूमिहीनों और वनवासियों सहित विस्थापित परिवार, मेज़बान गाँव, लाभ पाने वाले उद्योग और नगर, तथा राज्य, जिसे इनके बीच संतुलन बनाना है।
- दृष्टिकोण: विस्थापन अंतिम उपाय के रूप में, प्रभावित लोग भागीदार के रूप में, कोई भी परिवार शुद्ध रूप से हानि में न रहे (अनुच्छेद 39(ख)); ग्राम सभाओं से परामर्श; 2013 के अधिनियम को आधार बनाना।
- सारणी में विकल्पों का मूल्यांकन: केवल नकद, भूमि के बदले भूमि, तथा नौकरी, वार्षिकी या लाभ में हिस्सेदारी; नीति में तीनों को मिलाया गया है।
- बचाव और सहमति: अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण केवल प्रदर्शनीय अंतिम उपाय के रूप में; सामाजिक प्रभाव आकलन; 80% और 70% सहमति; नियमगिरि (2013) में ग्राम सभा की भूमिका।
- पूर्ण और समय पर मुआवज़ा: 100% सोलेशियम; भूमि का कब्ज़ा मुआवज़ा दिए जाने के बाद ही, अर्थात् अधिनिर्णय से तीन माह के भीतर मुआवज़ा और छह माह के भीतर पुनर्वास की मौद्रिक राशि दिए जाने पर।
- आजीविका और लाभ-साझेदारी: भूमि के बदले भूमि, कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी या वार्षिकी, सामुदायिक पुनर्वास, ज़िला खनिज प्रतिष्ठान।
- दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय: एक उत्तरदायी एजेंसी, अलग रखा गया कोष, निर्माण से पहले पुनर्वास, परिवारों का डेटाबेस, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण मंच।
समापन · विकास तभी न्यायपूर्ण है जब इसकी कीमत चुकाने वाले इसके लाभों में भी भागीदार हों; पुनर्वास को बाद की बात नहीं, बल्कि पूर्व शर्त बनाने से विस्थापित लोग विकास के शिकार नहीं, उसके हितधारक बन जाते हैं।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- अनुच्छेद 39(ख) राज्य की नीति को समुदाय के संसाधनों के सामूहिक हित में वितरण की ओर निर्देशित करता है, जो परियोजना के लाभों को न्यायपूर्ण ढंग से बाँटने के नैतिक पक्ष का समर्थन करता है।The Constitution of India (as on 1 May 2024), Article 39(b) — Legislative Department ↗“the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good”
- रॉल्स: सबसे वंचित लोग दान या दया के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मूलभूत न्याय के रूप में पारस्परिकता देय है।John Rawls — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗““The least advantaged are not, if all goes well, the unfortunate and unlucky—objects of our charity and compassion, much less our pity—but those to whom reciprocity is owed as a matter of basic justice” ( JF , 139).”
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 2(2): निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण में कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक है, और PPP परियोजनाओं के लिए कम से कम 70% की।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“(i) private companies, the prior consent of at least eighty per cent, of those affected families, as defined in sub-clauses (i) and (v) of clause (c) of section 3; and (ii) public private partnership projects, the prior consent of at least seventy per cent. of those affected families”
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 41: जहाँ तक संभव हो अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण नहीं होगा; जहाँ होगा, वहाँ केवल प्रदर्शनीय अंतिम उपाय के रूप में और ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व सहमति से।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“(1) As far as possible, no acquisition of land shall be made in the Scheduled Areas. (2) Where such acquisition does take place it shall be done only as a demonstrable last resort. (3) In case of acquisition or alienation of any land in the Scheduled Areas, the prior consent of the concerned Gram Sabha”
- उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (नियमगिरि), उच्चतम न्यायालय, 18 अप्रैल 2013: चरण II की वन मंज़ूरी पर अंतिम निर्णय से पहले ग्राम सभा तीन माह के भीतर समुदाय के दावों पर निर्णय करेगी।Orissa Mining Corporation Ltd vs Ministry of Environment & Forest & Ors, 18 April 2013 — Supreme Court (Indian Kanoon) ↗“We are, therefore, inclined to give a direction to the State of Orissa to place these issues before the Gram Sabha with notice to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India and the Gram Sabha would take a decision on them within three months”
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 30(1): कलेक्टर को मुआवज़े की राशि के बराबर 100% सोलेशियम जोड़ना होगा।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“The Collector having determined the total compensation to be paid, shall, to arrive at the final award, impose a “Solatium” amount equivalent to one hundred per cent. of the compensation amount.”
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, धारा 38(1): कब्ज़ा तभी लिया जाएगा जब अधिनिर्णय से तीन माह के भीतर मुआवज़ा और छह माह के भीतर पुनर्वास की मौद्रिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“The Collector shall take possession of land after ensuring that full payment of compensation as well as rehabilitation and resettlement entitlements are paid or tendered to the entitled persons within a period of three months for the compensation and a period of six months for the monetary part of rehabilitation and resettlement entitlements listed in the Second Schedule commencing from the date of the award made under section 30”
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, दूसरी अनुसूची, मद 4: प्रभावित परिवारों को वार्षिकी या रोज़गार में से चयन का विकल्प मिलता है, और रोज़गार उपयुक्त प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के बाद दिया जाता है।Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — bare Act (High Court of Tripura) ↗“Choice of Annuity or Employment The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with the following options: (a) where jobs are created through the project, after providing suitable training and skill development in the required field, make provision for employment”
Question: UPSC's CS (Main) 2016, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 449शब्द · Minimalist IAS
अनेक के लिए विकास, कुछ के लिए लागत। रॉल्स का मत था कि सबसे वंचित लोगों के प्रति पारस्परिकता "मूलभूत न्याय के रूप में" देय है, दान के रूप में नहीं; विस्थापित आदिवासी और ग्रामीण ऐसे ही लोग हैं।
हितधारक
- कौन बोझ उठाता है, किसे लाभ मिलता है: भूमिहीनों और वनवासियों सहित विस्थापित परिवार भूमि, आजीविका और समुदाय खो देते हैं; मेज़बान गाँव नए आने वालों का भार उठाते हैं; उद्योग और नगरों को लाभ होता है; राज्य को इनके बीच संतुलन बनाना होता है।
मैं समस्या के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाऊँगा
- सिद्धांत: विस्थापन अंतिम उपाय के रूप में; प्रभावित लोग भागीदार के रूप में; कोई भी परिवार शुद्ध रूप से हानि में न रहे; अनुच्छेद 39(ख) के अनुसार समुदाय के भौतिक संसाधनों का उपयोग सामूहिक हित के लिए होना चाहिए।
- पद्धति: मसौदा बनाने से पहले ग्राम सभाओं और जनजातीय प्रतिनिधियों से परामर्श करें, और 2013 के अधिनियम को आधार बनाएँ।
| मॉडल | गुण | दोष |
|---|---|---|
| केवल नकद | त्वरित, सरल | जल्दी खर्च हो जाता है; आजीविका नहीं |
| भूमि के बदले भूमि | कृषि जीवन बना रहता है | भूमि दुर्लभ, प्रायः कम उपजाऊ |
| नौकरी, वार्षिकी, लाभ में हिस्सेदारी | स्थायी आय, भागीदारी | कौशल और निगरानी की आवश्यकता |
- चयन: तीनों को मिलाएँ: हानि के लिए नकद, भविष्य के लिए आजीविका और लाभों में हिस्सेदारी।
सुझाई गई नीति के मुख्य तत्त्व
- बचाव और न्यूनतम विस्थापन: वैकल्पिक स्थल और डिज़ाइन; अनुसूचित क्षेत्रों में अधिग्रहण केवल "प्रदर्शनीय अंतिम उपाय के रूप में" और ग्राम सभा की पूर्व सहमति से।
- सहमति और भागीदारी: जन सुनवाई सहित सामाजिक प्रभाव आकलन; निजी परियोजनाओं के लिए 80% और PPP परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति; नियमगिरि (2013) में उच्चतम न्यायालय ने अंतिम मंज़ूरी से पहले समुदाय के दावों पर निर्णय का अधिकार ग्राम सभा को दिया।
- पूर्ण और समय पर मुआवज़ा: 2013 के अधिनियम के अनुसार मुआवज़े के बराबर 100% सोलेशियम, और कब्ज़ा तभी जब अधिनिर्णय से तीन माह के भीतर मुआवज़ा तथा छह माह के भीतर पुनर्वास की मौद्रिक राशि दे दी गई हो।
- केवल नकद नहीं, आजीविका: जहाँ संभव हो भूमि के बदले भूमि; कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी या वार्षिकी में से चयन का विकल्प; पानी, विद्यालय और स्वास्थ्य सेवा वाले मकान; समुदायों का एक साथ पुनर्वास।
- लाभ-साझेदारी: इक्विटी या रॉयल्टी, MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ज़िला खनिज प्रतिष्ठान, और परियोजना की नौकरियों तथा ठेकों में प्राथमिकता।
दीर्घकालिक और संस्थागत सुरक्षा उपाय
- एक उत्तरदायी एजेंसी: अलग रखा गया कोष, निर्माण से पहले पूरा किया गया पुनर्वास, हर प्रभावित परिवार का डेटाबेस, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण और समयबद्ध शिकायत निवारण मंच।
विकास तभी न्यायपूर्ण है जब इसकी कीमत चुकाने वाले इसके लाभों में भी भागीदार हों। पुनर्वास को बाद की बात नहीं, बल्कि पूर्व शर्त बनाने से विस्थापित लोग विकास के शिकार नहीं, उसके हितधारक बन जाते हैं।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
