कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) महामारी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। 8 मई, 2020 तक भारत में कोरोना के 56342 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। भारत को, जिसकी जनसंख्या 1·35 बिलियन से अधिक है, जनसंख्या में कोरोनावायरस के संचरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आई थी। इस प्रकोप से निपटने के लिए कई रणनीतियाँ आवश्यक हो गई थीं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकोप के बारे में जागरूकता बढ़ाई और कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ कीं। भारत सरकार ने वायरस के संचरण को कम करने के लिए पूरे देश में 55 दिनों का लॉकडाउन लागू किया। स्कूल और कॉलेज में शिक्षण-सीखना-मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके सामने आए। इन दिनों ऑनलाइन मोड लोकप्रिय हो गया।
भारत इस तरह के संकटपूर्ण अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मानव संसाधन, धन और ऐसी स्थिति में देखभाल करने के लिए बुनियादी ढाँचे के रूप में अन्य सुविधाओं की कमी थी। इस बीमारी ने एक तरफ तो जाति, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना किसी को नहीं बख्शा और दूसरी तरफ ‘अमीर-गरीब’ दोनों को भी नहीं छोड़ा। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, अस्पताल-कर्मचारी और श्मशान की कमी सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू थे।
आप ऐसे समय एक सार्वजनिक अस्पताल में अस्पताल प्रशासक हैं जब कोरोनावायरस ने बड़ी संख्या में लोगों पर हमला किया और अस्पताल में मरीजों का दिन-रात आना-जाना लगा रहता था।
(a) पूरी तरह से जानते हुए कि यह अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन तथा बुनियादी ढाँचे सीमित हैं, अपने नैदानिक और गैर-नैदानिक कर्मचारियों को रोगियों की देखभाल करने में लगाने के लिए आपके मानदंड और औचित्य क्या हैं? (b) यदि आपका निजी अस्पताल है, तो क्या आपका औचित्य और निर्णय वैसा ही होता जैसा कि सार्वजनिक अस्पताल में?
Read this question in English
The coronavirus disease (COVID-19) pandemic has quickly spread to various countries. As on May 8th, 2020, in India 56342 positive cases of corona had been reported. India with a population of more than 1·35 billion had difficulty in controlling the transmission of coronavirus among its population. Multiple strategies became necessary to handle this outbreak. The Ministry of Health and Family Welfare of India raised awareness about this outbreak and to take all necessary actions to control the spread of COVID-19. Indian Government implemented a 55-day lockdown throughout the country to reduce the transmission of the virus. Schools and colleges had shifted to alternative mode of teaching-learning-evaluation and certification. Online mode became popular during these days.
India was not prepared for a sudden onslaught of such a crisis due to limited infrastructure in terms of human resource, money and other facilities needed for taking care of this situation. This disease did not spare anybody irrespective of caste, creed, religion on the one hand and ‘have and have not’ on the other. Deficiencies in hospital beds, oxygen cylinders, ambulances, hospital staff and crematorium were the most crucial aspects.
You are a hospital administrator in a public hospital at the time when coronavirus had attacked large number of people and patients were pouring into hospital day in and day out.
(a) What are your criteria and justification for putting your clinical and non-clinical staff to attend to the patients knowing fully well that it is highly infectious disease and resources and infrastructure are limited? (b) If yours is a private hospital, whether your justification and decision would remain same as that of a public hospital?
उत्तर का दृष्टिकोण · निर्देश: “what criteria / whether”
प्रश्न की माँग · (a) संक्रामक और संसाधन-अभाव वाली स्थिति में नैदानिक और गैर-नैदानिक कर्मचारियों को तैनात करने के मानदंड और औचित्य बताइए; (b) बताइए कि क्या निजी अस्पताल में ये भिन्न होंगे।
यह 2 बातें पूछता है — हर एक का उत्तर दें
- (a) अत्यधिक संक्रामक रोग के रोगियों की देखभाल के लिए, सीमित संसाधनों और बुनियादी ढाँचे में, नैदानिक और गैर-नैदानिक कर्मचारियों को लगाने के मानदंड और औचित्य बताइए
- (b) बताइए कि क्या निजी अस्पताल में औचित्य और निर्णय वही रहेगा
शुरुआत · गंभीर अभाव में रोगियों के प्रति कर्तव्य बनाम उपचार करने वाले कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य: लोगों को खतरे में केवल ऐसी शर्तों पर भेजें जो निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी हों।
इन बिंदुओं को कवर करें
- प्रारंभ: अभाव में रोगियों के प्रति कर्तव्य बनाम उपचार करने वाले कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य; लोगों को खतरे में केवल निष्पक्ष और सुरक्षित शर्तों पर तैनात करें।
- (a) मानदंड: आवश्यकता और दक्षता, सुभेद्यता, सहमति और रोटेशन, गैर-नैदानिक कर्मचारियों को समान सुरक्षा; ट्राइएज से दैनिक समीक्षा तक का प्रवाह-चित्र।
- (a) औचित्य: WHO का 2016 का प्रकोप-नैतिकता संबंधी मार्गदर्शन (जोखिम उठाने का कर्तव्य असीमित नहीं है; समाज का पारस्परिक सहयोग देने का दायित्व है); ट्राइएज में उपयोगितावाद और न्याय।
- 2020 में पारस्परिकता: प्रति स्वास्थ्यकर्मी 50 लाख रुपये का बीमा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण) और स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और अजमानतीय बनाने वाला अध्यादेश।
- (b) निजी अस्पताल: परमानंद कटारा (1989) हर चिकित्सक पर बाध्यकारी है; साधन भिन्न होते हैं, कर्तव्य नहीं; जमा राशि के अभाव में आपातकालीन रोगी को कभी मना न करें।
- दीर्घकालिक: कर्मचारियों का प्रशिक्षित आरक्षित दल, PPE और ऑक्सीजन का भंडार, और अतिरिक्त बिस्तरों के अभ्यास।
समापन · सार्वजनिक हो या निजी, रोगियों की रक्षा करने वालों की रक्षा करें और सीमित देखभाल आवश्यकता के आधार पर आवंटित करें; बदलता केवल यह है कि खर्च कौन उठाता है, सुरक्षा का दायित्व कभी नहीं बदलता।
मूल्य-वर्धन (सत्यापित)
- 26 मार्च 2020 को घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में कोविड-19 से लड़ रहे प्रति स्वास्थ्यकर्मी 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया गया।Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, PIB, 26 March 2020 ↗“Insurance cover of Rs 50 Lakh per health worker fighting COVID-19 to be provided under Insurance Scheme”
- महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 ने महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बनाया, जिसमें तीन महीने से पाँच वर्ष तक के कारावास का दंड है।Promulgation of an Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 in the light of the pandemic situation of COVID-19, PIB, 22 April 2020 ↗“The amendment makes acts of violence cognizable and non-bailable offences. Commission or abetment of such acts of violence shall be punished with imprisonment for a term of three months to five years”
- परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (28 अगस्त 1989): अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य को जीवन की रक्षा करनी है, और प्रत्येक चिकित्सक का जीवन की रक्षा के लिए सेवाएँ देने का व्यावसायिक दायित्व है।Pt. Parmanand Katara v. Union of India & Ors., Supreme Court of India, judgment of 28 August 1989 (Indian Kanoon) ↗“DATE OF JUDGMENT28/08/1989 BENCH: MISRA RANGNATH BENCH: MISRA RANGNATH OZA, G.L. (J) CITATION: 1989 AIR 2039 1989 SCR (3) 997 1989 SCC (4) 286 JT 1989 (3) 496 1989 SCALE (2)380 ACT: Constitution of India, 1950: Article 21-- Obligation on the State to preserve life--Every doctor has professional obligation to extend services to protect life”
- परमानंद कटारा: प्रत्येक चिकित्सक, चाहे सरकारी अस्पताल में हो या अन्यत्र, का जीवन की रक्षा के लिए सेवाएँ देने का व्यावसायिक दायित्व है, और कोई कानून या राज्य की कार्रवाई इस सर्वोपरि दायित्व में विलंब नहीं कर सकती।Pt. Parmanand Katara v. Union of India & Ors., Supreme Court of India, judgment of 28 August 1989 (Indian Kanoon) ↗“(4) Every doctor whether at a Government hospital or otherwise has the professional obligation to extend his services with due expertise for protecting life. [1006A] (5) No law or State action can intervene to avoid/delay the discharge of the paramount obligation cast upon members of the medical profession.”
- काँट का मानवता सूत्र: मानवता को, अपने भीतर या दूसरों में, कभी केवल साधन न मानें, बल्कि सदैव स्वयं में साध्य मानें।Kant's Moral Philosophy — Stanford Encyclopedia of Philosophy ↗“6. The Humanity Formula Most philosophers who find Kant’s views attractive find them so because of the Humanity Formulation of the CI. This formulation states that we should never act in such a way that we treat humanity, whether in ourselves or in others, as a means only but always as an end in itself.”
- WHO, संक्रामक रोग प्रकोपों में नैतिक मुद्दों के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन (2016), अग्रिम पंक्ति के कर्मियों पर खंड 13: जब कोई कर्मचारी बढ़े हुए जोखिम को स्वीकार करता है, तो समाज का पारस्परिक दायित्व है कि वह आवश्यक सहयोग दे।WHO, Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks (2016), section 13, Frontline response workers' rights and obligations (WHO document; copy hosted by AIDS Data Hub, as WHO's IRIS refuses scripted fetches) ↗“Regardless of whether a particular individual has a pre-existing duty to assume heightened risks during an infectious disease outbreak, once a worker has taken on these risks, society has a reciprocal obligation to provide necessary support.”
- WHO (2016), खंड 13: प्रकोप के दौरान काम करने के लिए बाध्य कर्मचारियों का भी जोखिम उठाने का कर्तव्य असीमित नहीं है।WHO, Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks (2016), section 13, Frontline response workers' rights and obligations (WHO document; copy hosted by AIDS Data Hub, as WHO's IRIS refuses scripted fetches) ↗“some workers may have a duty to work during an infectious disease outbreak. However, even for these individuals, the duty to assume risk is not unlimited.”
Question: UPSC's CS (Main) 2021, GS Paper IV — paper ↗. Approach: Minimalist IAS, checked 1 Oct 2026 (how we verify) — UPSC publishes no model answers. ·
आदर्श उत्तर· 445शब्द · Minimalist IAS
गंभीर अभाव में रोगियों के प्रति कर्तव्य बनाम उपचार करने वाले कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य: प्रशासक के रूप में मुझे लोगों को खतरे में केवल ऐसी शर्तों पर भेजना चाहिए जो निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी हों।
हितधारक
- रोगी; नैदानिक और गैर-नैदानिक कर्मचारी और उनके परिवार; अस्पताल और सरकार; आम जनता।
(a) नैदानिक और गैर-नैदानिक कर्मचारियों की तैनाती के मानदंड
- आवश्यकता और दक्षता: उच्च जोखिम वाले वार्डों में प्रशिक्षित ICU, निश्चेतना और संक्रमण-नियंत्रण कर्मचारी; अन्य को शीघ्र प्रशिक्षण के बाद श्रेणीबद्ध भूमिकाओं में।
- सुभेद्यता: गर्भवती, वृद्ध और सह-रुग्णता वाले कर्मचारियों को सीधी कोविड ड्यूटी से दूर रखें; उनसे टेलीमेडिसिन, अभिलेख और ट्राइएज डेस्क का काम लें।
- सहमति और रोटेशन: पहले स्वयंसेवक, फिर पारदर्शी रोस्टर, जिसमें छोटे रोटेशन, विश्राम, जाँच और क्वारंटीन हों।
- समान सुरक्षा: सफाई कर्मचारी, वार्ड सहायक और एम्बुलेंस चालक भी चिकित्सकों जितने ही जोखिम में हैं; PPE और सहायता जोखिम के अनुसार मिले, पदनाम के अनुसार नहीं।
- आवश्यकता के अनुसार रोगियों का ट्राइएज
- कौशल के अनुसार कर्मचारियों का मिलान
- सुरक्षा: PPE, जाँच, बीमा
- रोटेशन और विश्राम
- दैनिक समीक्षा
(a) औचित्य
- सीमाओं के साथ कर्तव्य: WHO का 2016 का प्रकोप-नैतिकता मार्गदर्शन मानता है कि सेवा के लिए बाध्य लोगों के लिए भी "जोखिम उठाने का कर्तव्य असीमित नहीं है"; मुझे जोखिम को उचित बनाना होगा।
- पारस्परिकता: जब कर्मचारी जोखिम उठाते हैं, तो "समाज का पारस्परिक दायित्व है कि वह आवश्यक सहयोग दे": प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (2020) के अंतर्गत प्रति स्वास्थ्यकर्मी 50 लाख रुपये का बीमा, और 2020 का एक अध्यादेश जिसने उनके विरुद्ध हिंसा को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया।
- उपयोगितावाद और न्याय: एक संक्रमित ICU दल कई बिस्तर बंद करा देता है, इसलिए कुशल कर्मचारियों की रक्षा से सबसे अधिक जीवन बचते हैं; प्रकाशित मानदंड इसे निष्पक्ष रखते हैं।
(b) क्या निजी अस्पताल अलग निर्णय लेगा?
- नैतिक आधार अपरिवर्तित: परमानंद कटारा (1989) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "प्रत्येक चिकित्सक, चाहे सरकारी अस्पताल में हो या अन्यत्र", जीवन की रक्षा के लिए सेवाएँ देने को बाध्य है।
- साधन भिन्न, कर्तव्य नहीं: राजकोष की सहायता के बिना, आरक्षित बिस्तरों के लिए प्रतिपूर्ति माँगें और बीमा का उपयोग करें; क्षमता के बारे में स्पष्ट रहें, और जमा राशि के अभाव में आपातकालीन रोगी को कभी न लौटाएँ।
- कर्मचारियों के प्रति अधिक कर्तव्य: अनुबंध पर काम करने वाले निजी कर्मचारियों की सुरक्षा प्रायः कमज़ोर होती है, इसलिए उनकी रक्षा का कर्तव्य अधिक है।
दीर्घकालिक तैयारी
- कर्मचारियों का प्रशिक्षित आरक्षित दल, PPE और ऑक्सीजन का भंडार, और अतिरिक्त बिस्तरों के अभ्यास, ताकि अगले प्रकोप में निष्पक्षता की योजना पहले से तैयार मिले।
सार्वजनिक हो या निजी, रोगियों की रक्षा करने वालों की रक्षा करें और सीमित देखभाल आवश्यकता के आधार पर आवंटित करें; बदलता केवल यह है कि खर्च कौन उठाता है, सुरक्षा का दायित्व कभी नहीं बदलता।
Minimalist IAS द्वारा Shivam Singh (मेंटर, 7 वर्ष) के उत्तर-मानक के अनुसार तैयार · तथ्य आधिकारिक स्रोतों से जाँचे गए (हम कैसे जाँचते हैं) · अद्यतन 1 Oct 2026। UPSC आदर्श उत्तर प्रकाशित नहीं करता: अपनी संरचना और कवरेज की तुलना इससे करें, फिर अपना उत्तर लिखें।
